तारागाउँ रिजेन्सीको हालसम्मकै उच्च लाभांश घोषणा, नगद ११ प्रतिशत
काठमाडौं । तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले हालसम्मकै उच्च लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब ८८ करोड ६६ लाख ५४ हजार रुपैयाँको ४ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ११ प्रतिशत नगद गरी कूल १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश आगामी वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरुलाई वितरण गरिने कम्पनी सचिव बिक्रम थापाले बताए । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८÷७९मा कम्पनीले सेयरधनीहरुलाई ८.४२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो ।
कानुन निर्माणमा केन्द्रीकृत मानसिकता नै बाधक छ : नेत्री पोखरेल
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य विना पोखरेल कतिपय राजनीतिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत मानसिकताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि तत्कालै आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको तर्क गर्छिन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारका सूचीमा रहेका प्रदेश प्रहरी र ऐनलाई अघि बढाउन केन्द्रीय सोच नै मुख्य बाधक रहेको जनाउँदै उनी त्यसले छिटो र सहजरूपमा कानुन बनाउन अवरोध खडा गरेको आरोप लगाउँछिन् । नेत्री पोखरेलले भनिन्, ‘साझा अधिकारका विषयमा पनि तानातान गर्ने प्रवृत्तिले कानुन बनाउन चुनौती रहेको महसुस गरेकी छु।’ आफ्नो संसदीय यात्रा नयाँ भएकाले सुरुआती दिनमा केही असहज भए पनि अभ्यास र अनुभवका आधारमा कार्यकालको पहिलो दुई वर्ष कानुन निर्माणका हिसाबले निकै प्रभावकारी रहेको जिकिर उनले गरिन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) की नेत्री पोखरेलका अनुसार छ वर्षका अवधिमा दर्ता भएका ५७ मध्ये राष्ट्रियसभाबाट २८ विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भएको, दुई विधायन समितिमा विचाराधीन रहेको तथा प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित गएका १० मध्ये पाँच निष्क्रिय भए । उनले राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गरी समृद्ध तुल्याउँदै आगामी बैठकबाट यथाशीघ्र पारित गरिएमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । राष्ट्रियसभा र मातहतका समितिले कानुन निर्माणमा दलभन्दा माथि उठेर पक्ष र विपक्ष नभनी एकजुट भई काम गरेको अनुभव सुनाउँदै सदस्य पोखरेलले अझै पनि कतिपयमा विसं २०१३ को ऐनकै आधारमा काम गर्ने सोच देखिएको विचार प्रकट गरिन् । अहिले बनेका ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यकतानुरूप तत्कालै कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड र विनियम बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले ऐनमै त्यस्ता विषय निश्चित मितिमा बनाई लागू गर्ने भनी किटानी हुनुपर्ने औंल्याइन् । देश विकास र आर्थिक समृद्धिका बाटामा लम्किरहेका बेला कोरोना र भूकम्पले थिलथिलो र अस्तव्यस्त बनाएको प्रसंग ल्याउँदै नेत्री पोखरेलले राज्यले प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक र राष्ट्रियसभा सदस्यलाई जनताका सम्पर्कबाट टाढा राखेको भनी गुनासो गरिन् । प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध हुँदा राष्ट्रियसभा प्रभावित हुन नहुने जनाउँदै उनले राज्यका महत्त्वपूर्ण सवालमा भने सिंगाे सभा पक्ष-विपक्ष नभई एक ढिक्का भएर प्रस्तुत भएको धेरै उदाहरण प्रस्तुत गरिन् । देश र जनहितका विषय तथा मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका निम्ति सभाले सधैं एकाकार भएर निर्णय गरेको बताउँदै नेत्री पोखरेलले राजनीतिक परिवर्तनका सहयात्री दल आरोपप्रत्यारोपमा उत्रनु शोभनीय नहुने प्रतिक्रिया दिइन् । उनले भनिन्, ‘परिवर्तनकारी शक्तिबिच बेलाबखत देखिने बेमेल र कतिपय नेतामा देखिएको केन्द्रीकृत मानसिकताले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता उपलब्धिलाई कमजोर तुल्याउन कोसिस भएको देखिन्छ।’ उनका अनुसार समितिले प्रारम्भिक दुई वर्ष निकै तीव्र गतिमा काम गरेको थियो । कामकारबाही चुस्त र दुरुस्त तुल्याउन उपसमितिसमेत गठन गरी काम बाँडफाँट गरियो। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य, विधेयकमाथि सैद्धान्तक छलफलका क्रममा दिएका आश्वासन पूरा भए नभएका बारे समितिले गहन अध्ययन गरेको छ । राष्ट्रियसभा मुलुककै गहना र कानुन निर्माणको एक खम्बा भएको बताउँदै नेत्री पोखरेलले लामो समयसम्म सभापतिविहीन अवस्था र त्यसपछि कोरोना सङ्क्रमणले हलचल गर्न नदिँदा थप उपलब्धि हुन नसकेको स्पष्ट गरिन्। समितिले दिएका निर्देशन तथा सरकारले औपचारिक रूपमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता र आश्वासन केही हदसम्म कार्यान्वयन भएको पाइएको बताउँदै उनले निरन्तरको अनुगमन र पटकपटक निर्देशन दिँदा पनि ‘लालबाकस’ लगायत केही महत्त्वपूर्ण विषयको भने नतिजा नदेखिएको बताइन् । अखिल नेपाल महिला संघ गाउँ कमिटी सदस्यबाट राजनीति यात्रा प्रारम्भ गरेकी उनीसँग संघको भोजपुर जिल्ला कमिटी सदस्य, नेकपा (माओवादी) पार्टी जिल्ला कार्यसमिति सदस्य, मोरङ र भोजपुर, प्रदेश सल्लाहकार तथा केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्य भई काम गरेको अनुभव छ । हाल प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन समिति सदस्य नेत्री पोखरेलले दसबर्से सशस्त्र द्वन्द्वमा विभिन्न जिम्मेवारीमा रही २०५२-०६३ सम्म भूमिगत जीवन बिताइन् । उनका पति सावित्रीकुमार काफ्ले पनि संविधानसभा सदस्य थिए । नेत्री पोखरलेका अनुसार राष्ट्रियसभालाई अलिकति छायामा पारिएकै छ, यसमा विज्ञ समूह रहने भएकाले त्यसो नगरियोस् । यसलाई आफ्नै खालको स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । दलगत स्वार्थमाथि उठेर नयाँ शिराबाट उठेर काम गर्नुपर्छ । अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याइनुहुन्न । विशिष्ट परिस्थितिमै पनि तत्काल कानुन बनाउनुपरे जिम्मेवारी दिइनुपर्छ । उनले भनिन्, ‘मलखाद, सिँचाइ, बीउबिजनलगायत किसानका समस्या र महिलाका आवाज उठाइए पनि मन्त्रीहरूबाट जवाफ नै आउन्न, हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ मात्र भनिदिए हुन्थ्यो नि ।’ कतिपय तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षमा पनि सम्बोधन नहुनु पीडाको विषय भएको बताउँदै नेत्री पोखरेलले बाढी पहिरोलगायत प्राकृतिक विपद्बाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्ने विषयमा सम्बोधन भए सन्तोष हुन्थ्यो भनिन् । समग्र राज्य सञ्चालन ठीक ढंगबाट नचलेको जस्तो अनुभव हुनु सदनको आफ्नो कार्यकालको निचोड रहेको बताउँदै उनले एक प्रसंगमा भनिन्, ‘कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र महिला, बालबलिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएकाले यिनलाई झन बढी ध्यान दिनुपर्छ ।’ राष्ट्रका कर्णाधार विदेश पलायन भइरहेका अवस्थामा छिटो कानुन बनाएर सम्बोधन गरियोस् भनी समितिले बारम्बार सरोकारवालासँग छलफल गरेको सुनाउँदै उनले आफूले बालसुधारगृह खोल्ने नभई अन्त्य गर्नेतर्फ लाग्न सुझाव दिएको जानकारी दिइन् । वृद्धाश्रम विस्तार नगरी ज्येष्ठ नागरिकलाई घरपरिवारमै सहज हुने वातावरण मिलाउन जरुरी रहेको बताउँदै उनले कुलतमा फसेकालाई जोगाउनेतर्फ मन्त्रालयको सोच र कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताइन् । उनले राजनीतिक दल र तिनका नेता जनतालाई राज्यप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्न र यथाशीघ्र कानुन निर्माण गरी सेवासुविधा उपलब्ध गराउन खम्बा भएर उभिने दृढता व्यक्त गरिन् । नेत्री पोखरेलले भनिन्, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई ठीक ढंगले अघि लैजान र समृद्धि प्राप्त गर्न समाजवादका दिशामा अघि बढ्दै सदन, सडक र संघर्षलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ ।’ रासस
कोप–२८ : चर्चा हिमालका मुद्दाको, नेतृत्व नेपालको
युएई । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको २८औँ सम्मेलन (कोप २८) संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा यही मङ्सिर १४ गते देखि सुरु भएको छ । मङ्सिर २६ गतेसम्म चल्ने यस सम्मेलनको प्रारम्भमै अन्य सम्मेलनको तुलनामा हिमालका मुद्दाले निकै चर्चा मात्र पाएन प्राथमिकता समेत पायो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले उद्घाटन समारोहमा नेपालको नामै लिएर विश्व तापमानमा भएको वृद्धिका कारण हिमाल पग्लिने क्रम बढेको उल्लेख गरेका थिए । साथै उनले जलवायु परिवर्तनको असर हिमालमा धेरै परेको र जनजीवन प्रभावित भएको बताएका थिए । उनले सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा नेपालको भ्रमण गरी सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधार क्षेत्रको समेत भ्रमण गरेका थिए । यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हिमालका मुद्दालाई उठाउने गरी सम्मेदनमा नेपालका तर्फबाट उच्चस्तरीय कार्यक्रम समेत आयोजना गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा महासचिव गुटेरेसले उपस्थित भएर विशेष सम्बोधन मात्र गरेनन् हिमालमा जलवायु परिवर्तनले गरेको असरका बारेमा जिम्मेवार मुलुकको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यसैगरी प्रधानमन्त्री दाहालले हिमाललाई सबै मिलेर बचाउनुपर्ने बताउँदै विश्वव्यापी उत्सर्जनमा लगभग शून्य योगदान भए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष, असमान र हानिकारक प्रभाव भोगिरहेको प्रष्टरुपमा उल्लेख गरेका थिए । पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिन सहमती गरेता पनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १.८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । साथै उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाई हिम भण्डार पग्लने अनुमान अध्ययनले गरेका छन् । सम्मेलनमा नेपालको मुद्दाले पाएको प्राथमिकताबारे वन तथा वातावरणमन्त्री डा वीरेन्द्रप्रसाद महतोले आफूहरु निकै उत्साही भएको बताए । इतिहासमै नेपालका मुद्दाले प्राथमिकता पाएको सहभागिता पनि उच्चस्तरको भएको नेपालको ‘एजेण्डा’ स्थापित भएको र विश्वको ध्यानाकर्षण भएको उनले उल्लेख गरे । नेपालले यस सम्मेलनको तयारीका लागि छ महिनाअघि नै विभिन्न काम गरेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन गर्नुका साथै सरोकारवाला सबैको सुझाव तयार गरी डकुमेन्ट तयारी गरेको उल्लेख गरे । यस सम्मेलनमा नेपालले राजनीतक र प्राविधिक सबै तयारी गरेकाले प्रस्तुति प्रभावकारी भएको उनको भनाइ थियो । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल उच्च जोखिममा छ । जलवायु परिवर्तनको असर विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र विस्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुक्खा खडेरी, र तराई मधेशमा बाढी पहिरोहरु देखिन थालेको छ । हिमाल, पहाड, र तराई मधेसमा बसोबास गर्ने गरिब, साना किसान, सीमान्तकृत आदिवासी, महिला, बालबालिका, अशक्त, तथा ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित बनेका छन् । यसैगरी मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालले विश्व जलवायु सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालको अध्यक्षतामा नेपालजस्तो अतिकम विकसित र हिमाली मुलुकले संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासविच गुटेरेसको उपस्थितिमा विशेष कार्यक्रम गरेर आफ्ना मुद्दाका बारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएको उल्लेख गरे ।सम्मेलनपछि यस विषयमा नेपालले हिमाल भएका अन्य मुलुकलाई एकताबद्ध गराएर उच्चस्तरको डाइलग र छलफल गर्ने योजना रहेको उहाँले राससलाई बताए । मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा. बुद्धिसागर पौडेलले सम्मेलनमा नेपालले पहिलोपटक उच्चस्तरीय साइडलाइन बैठक गरेर हिमालका मुद्दालाई उजागर गरेको बताए । एक वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वर्तमान तथा भविष्यमा विश्वको औसत तापक्रमको दाँजोमा ०.३ डिग्री सेल्सियस देखि ०.७ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । परिवर्तित जलवायुका कारण नेपालमा मनसुनी वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक हेरफेर देखिन थालेको छ र यस प्रकारको हेरफेरका कारण उत्पन्न हुने जलवायुजन्य प्रकोप र विपद्ले गर्दा नेपाली जनताले वहुपक्षीय चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने छ । जलवायु विज्ञ सरु जोशी श्रेष्ठले विश्व समुदायप्रति हिमालका मुद्दाको ध्यानाकर्षण हुनु सकारात्मक भएको र प्रक्रियाको सुरुआत भएको उल्लेख गर्दै यसमा उपलब्ध हुने जलवायु वित्तको स्रोत सुनिश्चितसँगै पहुँचको पनि सुनिश्चित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उच्च तापक्रम वृद्धि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृिष्ट, खडेरी, पहिरो र बाढीका असर नेपालमा वर्षेनि बढिरहेका छन् । भविष्यमा हिमालमा हिउँको भण्डारै घट्ने र हिमतालको सङ्ख्या बढ्ने देखिन्छ । पृथक भौगोलिक अवस्था र विभिन्न उचाइमा अवस्थित पारिस्थितिकीय क्षेत्रका साथै प्राकृतिक स्रोतमा आधारित जीविकोपार्जन, गरिबी, सीमान्तकृत समुदाय, न्यून अनुकूलन तथा उत्थानशील क्षमता आदिका कारण नेपाल सबैभन्दा सङ्कटासन्न र जोखिम मुलुकको सूचीमा रहेको छ । रासस
हिमालयन डिष्टिलरीको २५ प्रतिशत लाभांश घोषणा, सभामा जान तोक्यो बुक क्लोजको मिति
काठमाडौं । हिमालयन डिष्टिलरीले लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको मंसिर १७ गते बसेको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई २५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित १५ प्रतिशत नगद गरी कूल २५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीको लाभांश प्रस्तावलाई कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ । कम्पनीको २३औं वार्षिक साधारणसभा आगामी पुस २५ गते रजिष्टर्ड कार्यालय पर्सामा हुनेछ । लाभांश वितरण तथा साधारणसभा प्रयोजनको लागि कम्पनीले पुस १३ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । यससँगै पुस १२ गतेसम्म कम्पनीको सेयर किन्ने तथा होल्ड गर्नेले उक्त लाभांश पाउने छन् ।
सुन्तला उत्पादनमा वृद्धि हुुँदा किसान उत्साहित, एक करोडको उत्पादन
गल्याङ । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–७, सिरौँसाका किसान यस वर्ष सुन्तला उत्पादनमा वृद्धि भएपछि उत्साहित भएका छन् । मौसम अनकूल र नयाँ बोटमा फल राम्रो लागेका कारण सिरौँसामा यस वर्ष सुन्तलाको उत्पादन बढेको हो । सुन्तला पकेट सञ्चालक समिति सिरौँसाका अध्यक्ष रामप्रसाद भण्डारीले सिरौँसामा अघिल्लो वर्ष रु दुई करोडको सुन्तला बिक्री भएको र यस वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा रु ५० लाख मूल्य बराबरको सुन्तला उत्पादनमा वृद्धि भएको जानकारी दिए। विसं २०७० देखि यहाँ सुन्तला पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर ‘सुन्तला पकेट क्षेत्र’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यहाँको सुन्तला पकेट क्षेत्रमा ६० कृषक छन् । यहाँ उत्पादित सुन्तला, काठमाडौँ, बुटवल, पोखरा, कावसोती, इटहरी, धादिङ, इनरुवालगायतका जिल्लामा निर्यात हुने गरेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र स्याङ्जा, सुन्तला सुपरजोन स्याङ्जा, बाली संरक्षण कार्यालय पोखराले सिरौँसामा सुन्तलासम्बन्धी प्रशिक्षण, अनुदान, परामर्श, बीउबिजनमा सहयोग गर्दै आएको छ । ती निकायले पक्की ट्याङ्की, प्लास्टिक ट्याङ्की, प्लास्टिक पोखरी निर्माण गरिदिएका छन् । यहाँ सुन्तला आईपिएम पाठशालासमेत सञ्चालनमा छ । अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार यहाँका ९० प्रतिशत कृषकको मूख्य पेसा नै सुन्तला उत्पादन हो । ‘सिरौँसाका अधिकांशको रोजीरोटी सुन्तलाले नै चलेको छ’, उनले भने, ‘यस क्षेत्रमा सुन्तला उत्पादनको अत्यन्त राम्रो सम्भावना भएकाले युवा विदेश छोडेर सुन्तलाखेतीतर्फ लागेका छन् ।’ उनले गल्याङ नगरपालिकाले सुन्तला उत्पादक कृषकलाई सहयोग नगर्दा बजारीकरणमा समस्या भएको गुुनासो गरे । यहाँ उत्पादित सुन्तला एक क्विन्टल बराबरको सुन्तला रु सात हजारसम्ममा ठेकेदारले किन्छन् भने विभिन्न व्यापारीले ग्रेडिङका आधारमा प्रतिकिलो रु ५० देखि ८० मा खरिद गर्ने गर्छन् । ‘सिँचाइ, बिरुवा, बाली उपचार, अनुदान, बजारीकरण, परामर्शलगायतका धेरै विषयमा नगरपालिकाले सहयोग गर्ने ठाउँ छ’, भण्डारीले भने, ‘सिँचाइको चरम अभावका कारण हुनुपर्ने जति सुन्तला उत्पादन भएको छैन, सिँचाइको सुविधा मात्र भए ५० प्रतिशतले उत्पादन बढाउन सकिन्थ्यो ।’ उनले जिल्लामै सिरौँसा सुन्तला उत्पादनका लागि प्रख्यात भए पनि नगरपालिका अनुगमनसमेत गर्न नआएको गुनासो गरे । ‘यहाँका कृषकले व्यक्तिगतरुपमा सुन्तला बिक्री गर्दै आएका छन्, बजारको एकरुपता छैन, जसका कारण धेरै किसान ठेकेदार र व्यापारीबाट ठगिँदै आएका छन्’, अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘सबै गाउँलेको घरखर्च सुन्तला बेचेरै चलेको छ, सुन्तला व्यवसायमा लाग्ने किसान निक्कै उत्साहित छन्, धेरैले सुन्तला नै बेचेर छोराछोरी पढाउने, दुईचार रुपैयाँ जम्मा गर्ने गरेका छन् ।’ अध्यक्ष भण्डारीले व्यक्तिगत रुपमा यस वर्ष रु २५ लाखको सुन्तला उत्पादन गरेको दाबी गरे । ‘अघिल्लो वर्ष रु २२ लाखको सुन्तला बिक्री गरेको थिएँ’, उनले भने, ‘यो वर्ष मौसम अनकूलताका कारण गाउँमै सुन्तला उत्पादन बढेको छ, आशा छ राम्रो मूल्य पाउने छौँ ।’ उनले स्यानीय बजार गल्याङमा सबैको सुन्तला एकैपटक पुग्दा बिक्रीमा समस्या हुने, किसानसँग सस्तोमा किनेर व्यापारीले महँगोमा बिक्री गरिदिने, उधारो लगेकाले समयमै रकम फिर्ता नगर्नेजस्ता समस्याबाट आफूहरु पीडित बनेको दुुखेसो पोखे । सुन्तला पकेट सञ्चालक समिति सिरौँसाका सचिव हरिप्रसाद भण्डारीले सुन्तला उत्पादन अन्य खेतीभन्दा दश गुणा आम्दानी दिने व्यवसाय भएको दाबी गर्दै किसानको आवश्यकताका आधारमा सरकारको सहयोग प्राप्त भएमा देशको अर्थतन्त्र विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पुुग्ने बताए । उनको सुन्तला बगैँचामा छ सय सुन्तलाका बोट छन् । तीमध्ये चार सय बोटले उत्पादन दिने गरेका छन् । उनले अघिल्लो वर्ष सुन्तला बेचेर रु आठ लाख आम्दानी गर्नुभयो भने यो वर्ष रु १२ लाखको सुन्तला बिक्री हुने अनुमान गरेका छन् । उनले पनि यस वर्ष सुन्तला उत्पादन राम्रो भएकाले कृषक थप खुसी छाएकोे बताए । यस्तै सिरौँसाकै देवीप्रसाद भण्डारीले २० वर्षदेखि व्यावसायिक सुन्तला खेती गर्दै आएका छन् । उनले ४० वर्षअघि परम्परागत रुपमा सुन्तला लगाएका थिए। सुन्तला बिक्री हुँदै जान थालेपछि उनले सुन्तला खेतीलाई व्यावसायिक रुप दिएका हुन् । अघिल्लो वर्ष रु १९ लाखको सुन्तला बिक्री गरेका उनले यस वर्ष भने रु १७ लाखको मात्र सुन्तला बिक्री हुने अनुमान गरेका छन् । पुराना बोट मासेर नयाँ लगाएको कारणले यो वर्ष उहाँको बगैँचामा सुन्तला उत्पादनमा गिरावट आएको कविराज भण्डारीले बताए । उनले काउली, बन्दा, अकवरे खुर्सानीलगायतका तरकारी बिक्री गरेर वार्षिक रु तीन लाख बिक्री गर्दै आएको दाबीसमेत गरे । देवीप्रसादको बगैँचामा तीन हजार नयाँ पुराना, फल लाग्ने नलाग्ने सुन्तलाका बोट छन् । यसैगरी मिलीजुली सुन्तला पकेट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष युवराज सापकोटाले ७० घरधुरीका किसानले रु एक करोड मूल्य बराबरको सुन्तला उत्पादन भएको दाबी गए । उनले अघिल्लो वर्ष पनि रु ९० लाख मूल्य बराबरको सुन्तला बिक्री गरेको दाबी गरे । सापकोटाले बर्सेनि मनहरी र सिरौँसामा ठेकेदारले किसानलाई ठग्ने गरेको गुनासो गरे । ‘ठेकेदारसँग ठूलो परिणममा सुन्तला लैजाने सम्झौता हुन्छ, ठेकेदारले फलानो दिनमा आउँछु भनेर सुन्तला टिप्न लगाउँछन्, हामीले सुन्तला टिप्छौँ’, उनले भने, ‘आधा मात्र पैसा लिएर ठेकेदार आउँछ, सुन्तला नलैजा भनौँ भने टिपिसकेको सुन्तला बिग्रने डर लैजाभन्दा ठगिने डर ।’ अध्यक्ष सापकोटाले सात वर्षको अवधिमा करिब १५ ठेकेदारले सुन्तलाको आधा पैसा मात्र तिरेर बेपत्ता भएको बताए । रासस
जटायु रेष्टुराँका कारण बढ्यो गिद्धको सङ्ख्या
नवलपुर । लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको गिद्ध संरक्षणका लागि नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पूर्व)को कावासोतीमा स्थापनामा गरिएको जटायु (गिद्ध) रेष्टुराँका कारण गिद्धको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । गिद्ध संरक्षण गर्न भन्दै एसियामै पहिलोपटक समुदायस्तरबाट सन् २००६ मा सुरु गरिएको रेष्टुराँका कारण यस क्षेत्रमा गिद्धको सङ्ख्यामा चार सय प्रतिशतले वृद्धि भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । जटायु रेष्टुराँ व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं संरक्षणकर्मी डिबी चौधरीले पछिल्लो गणनाअनुसार यहाँ पाँच सय १७ गिद्ध भेटिएको जानकारी दिए । ‘रेष्टुराँ सुरु गर्ने बेलामा यहाँ सात प्रजातिका ७७ वटा गिद्ध गणना गरिएको थियो’, उनले भने, ‘हामीले गरेको पछिल्लो अध्ययनअनुसार यहाँ आठ प्रजातिका पाँच सय १७ गिद्ध तथा यस क्षेत्रबाट गिद्धका एक सय वटा गुँड रेकर्ड गरिएको छ ।’ समुदाय, सरकार र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोगका कारण गिद्ध संरक्षणको अभियान सफल भएको उनको भनाइ छ । नेपालमा पछिल्लो समय अन्य छ ठाउँमा जटायु रेष्टुराँ विस्तार गरिएको जनाउँदै अध्यक्ष चौधरीले अन्य ठाउँमा भारत र पाकिस्तानले समेत संरक्षणमा सहयोग पुर्याएका बताए । समुदायस्तरबाटै सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिएका गिद्ध रेष्टुराँलाई गिद्धका वासस्थान र उच्च घनत्व भएका रुपन्देहीको गैँडहवा ताल, दाङको लालमटिया र बिजौरी, कैलालीको खुटीया, कास्कीको घाँचोक र सुनसरीको कोशीटप्पुमा पनि विस्तार गरिएको उनको भनाइ छ । ‘नेपाल सरकारले गिद्धको संरक्षण गर्न चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा गिद्ध प्रजनन केन्द्र स्थापना गरेको थियो’, उनले भने, ‘त्यहाँ प्रजनन भएका गिद्ध नवलपुरमा ल्याएर हुर्काएपछि रेडियो कलर जडान गरेर प्रकृतिमा छोड्ने गरिएको थियो ।’ हालसम्म केन्द्रमा प्रजनन भएका ६९ गिद्ध रेष्टुराँमा ल्याएर छोडिएको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै ७७ जङ्गली प्राकृतिक गिद्धमा पनि रेडियो कलर लगाएर अध्ययन गरिएको उनको भनाइ छ । जटायु रेष्टुराँमा छोडिएको गिद्ध खानाका लागि प्रतिदिन दुई सय किलोमिटरसम्म उडेको अध्ययनले देखाएको उनले बताए। केन्द्रमा प्रजनन भएर रेष्टुराँमा ल्याइएको र यहाँको प्रकृतिमा हुर्किएका गिद्धले मिलेर प्रजनन गर्न सुरु गरेको अध्यक्ष चौधरीले बताए । प्रजननयोग्य गिद्धको एक वर्षमा एउटा प्रजनन अवधि हुने तथा एउटा मात्रै फूल पार्ने उल्लेख गर्दै उनले भाले र पोथी दुवै मिलेर बच्चा कोरल्ने बताए । गिद्धको संरक्षणलाई दिगो बनाउन र छाडा गाईबस्तुमुक्त क्षेत्र बनाएर समुदायलाई सहयोग गर्नका लागि रेष्टुराँले गौशालासमेत निर्माण गरेको छ । ‘छाडा छोडिएको गाईबस्तुलाई ल्याएर राख्ने उनीहरुको मलमूत्रबाट बायो ग्यास, जैविक विषादी, जैविक मल बनाउने र उनीहरु मरेपछि गिद्धको आहारमा प्रयोग गर्ने गरी हामी अघि बढेका छौँ’, उनले भने, ‘यति गरेपछि गिद्धको संरक्षण हुन्छ र गिद्धको संरक्षणपछि गिद्ध पर्यटन अथवा जैविक विविधता पर्यटन सुरु गर्ने तयारी गरेका छौँ ।’ संरक्षणलाई पर्यटनसँग जोड्दा पर्यापर्यटनमा रोजगारी र व्यवसायको वातावरण सिर्जना हुने उल्लेख गर्दै उहाँले यसबाट जनचेतना फैलाउने हुँदा संरक्षणमा दिगोपना ल्याउने बताए । कावासोती–१३ मा रहेको नमूना मध्यवर्ती सामुदायिक वनको करिब ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको जटायु रेष्टुराँमा नेपालमा पाइने नौ प्रजातिका गिद्धमध्ये आठ प्रजाति (हाडफोर बाहेक)का गिद्ध पाइने अध्यक्ष चौधरीले बताए । उनका अनुसार यहाँ रैथाने प्रजातिका डङ्गर गिद्ध, सेतो गिद्ध, सुन गिद्ध र सानो खैरो गिद्ध तथा आगन्तुक प्रजातिका राज गिद्ध, हिमाली गिद्ध, खैरो गिद्ध र लामो ठोडे गिद्ध रहेका छन् । समुदायले व्यवस्थापन गरेको यस जटायु रेष्टुराँमा गिद्धलाई नियमितरुपमा आहारा (मासु) खुवाउने गरिएको छ । गिद्धलाई आहारा खुवाउने दिनमा पर्यटनसँग जोडिएका सङ्घसंस्थाको सहकार्यमा गिद्ध पर्यटनको अवधारणा अघि बढाउने तयारी गरिएको छ । ‘रेष्टुराँ व्यवस्थापन समितिले यहाँ हरेक दुई दिनमा गिद्धलाई मासु खुवाउने गर्दछ’, उनले भने, ‘उनीहरुले प्राकृतिक रुपमा पनि मासु खाने गरेका छन् तर यहाँ प्रजनन केन्द्रमा प्रजनन भएका साना गिद्ध पनि भएकाले हरेक दुई दिनमा मासु खुवाउने गरिएको हो ।’ पछिल्लो समय गिद्ध बस्ने तथा गुँड लगाउने सिमलका रुख मासिँदै गएपछि गिद्धको बासस्थानमा ह्रास आएको उनको भनाइ छ । विषादीयुक्त आहारा र बासस्थानमा आएको ह्रासको कारण गिद्ध मासिँदै गएपछि नेपालमा पहिलोपटक समुदायस्तरबाट विसं २०६३ भदौ (सन् २००६) मा जटायु रेष्टुराँको स्थापना गरिएको जटायु रेष्टुराँ व्यवस्थापन चौधरीले बताए । चौधरीका अनुसार लोपोन्मुख गिद्धलाई विषादीरहित आहारा उपलब्ध गराएर संरक्षण गर्ने उद्देश्यले समुदायस्तरबाट रेष्टुराँको सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिएको हो । पशुचौपाया बिरामी हुँदा उनीहरुलाई दुखाइ कम गर्न दिइने ‘डाइक्लोफेनेक’ जातको औषधिरहित शुद्ध आहार उपलब्ध गराई गिद्धलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले पिठौलीमा एसियाकै पहिलो समुदायस्तरको जटायु रेष्टुराँ खोलिएको हो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी सहायक संरक्षण अधिकृत गणेशप्रसाद तिवारीले गिद्ध संरक्षणका लागि नेपाल सरकारले २०६३ जेठ २३ देखि पशु उपचारमा डाइक्लोफेनेकको प्रयोग, उत्पादन, आयात र बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको बताए । डाइक्लोफेनेकको अवैधानिक प्रयोग, सिनोमा विषको प्रयोग, वासस्थान तथा आहारको अभाव, पर्याप्त संरक्षण चेतनाको कमीका साथै अन्य पर्यावरणीय चुनौतीका कारण प्रकृतिबाट गिद्ध लोप हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । प्राकृतिक कुचीकारको रुपमा रहेको गिद्ध संरक्षणमा पहल तथा चुनौतीबारे छलफल गर्दै संरक्षणमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले हरेक वर्ष विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय गिद्ध सचेतना दिवस मनाउने गरिएको छ । रासस
चार महिनामा रसुवागढी नाकाबाट आठ जना पक्राउ, साढे ३ करोडको वस्तु बरामद
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक अवधिमा भन्सार छल्ने नियतले कार्य गरेका आठ जनालाई नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । उनीहरूको साथबाट ३ करोड ३१ लाख ८१ हजार एक सय ९८ रुपैयाँ बराबरको सामग्रीसमेत बरामद भएको र यसलाई कानुनी कारबाहीका लागि रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेलाई बुझाएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख सुवास बुढाथोकीले जानकारी दिए । चीनबाट आयात गरेका ती सामग्री रसुवागढी, घट्टेखोला, टिमुरे र स्याफ्रुबेँसीसमेतका स्थानमा केही भारिया र केही विभिन्न सवारी साधनमार्फत काठमाडौँतर्फ लाने क्रममा प्रहरीले बरामद गरेको उनले बताए । रसुवागढी नाकामा चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल परिचालित छन् । प्रहरीले गत वर्ष पनि १ करोड ५१ लाख ५६ हजार दुई सय ३० रुपैयाँ बराबर भन्सार छलीका सामग्री बरामद गरी कानुनी कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालय टिमुरेलाई बुझाएको थियो । यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले चालु आवको हालसम्म विभिन्न घटनाका १४ थान मुद्दा जिल्ला सरकारी वकिलमार्फत अदालतसामु पेश गरेको छ । यसरी पेश भएका मुद्दामा लागुऔषध, कर्तव्य ज्यान, चोरीलगायत विविध छन् । रासस
नेशनल लाईफको कोशी टप्पु भ्रमण सम्पन्न
काठमाडौं । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्ना अभिकर्ताहरूलाई कोशी टप्पु भ्रमण गराएको छ । कम्पनीको मासिक योजना अन्तर्गतकाे लक्ष्य पूरा गर्ने अभिकर्ताहरूले कोशी टप्पुको भ्रमण, सप्तकोशीमा बोटिङलगायतका विभिन्न मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रममा उत्साहजनक सहभागिता जनाएका थिए । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रदेश प्रमुख, विभागीय प्रमुख तथा विभिन्न शाखा प्रमुखहरूसहित देशैभरबाट उत्कृष्ट व्यवसाय गरी योजनामा छनौट हुन सफल भएका करिब ६०० जनाभन्दा बढी वरिष्ठ अभिकर्ताहरूले कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका थिए । सो अवसरमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेशप्रसाद खत्रीको सभापतित्वमा सम्मान कार्यक्रमको आयोजना गरी उत्कृष्ट व्यवसाय गर्ने अभिकर्ताहरूलाई सम्मान समेत गरिएको थियो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खत्रीले अभिकर्ताहरूको अथक परिश्रम र मेहनतका कारण नै कम्पनी सधैं अब्बल रहने बताए । उनले अभिकर्ता सञ्जाललाई अझ व्यावसायिक बनाउन यथाशक्य थप लगानी गर्ने र कम्पनीलाई अग्रस्थानमा पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अभिकर्ता समूहको वृत्ति विकासलाई सधैं प्राथमिकतामा राख्ने उद्देश्यले यस्ता कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिएको जानकारी गराउनु हुँदै योजनामा छनौट भई सम्मानित हुन सफल अभिकर्ताहरूलाई गिफ्ट भाउचर र अवार्ड प्रदान गरेका थिए ।
