रियलमीकोको विजेता घोषणा, विजेताले पाए स्कुटर र टेलिभिजन
काठमाडौं । रियलमीले ‘दशैं तिहार उमङ्गः उपहारले सबै दंग’ क्याम्पेनका विजेताहरू घोषणा गरेको छ । क्याम्पेनको बम्पर उपहारमा टिभिएस एन्टर्क स्कूटर, वासिङ मसिन, रियलमी जिटी प्रो २ र टेलिभिजन सेट राखिएको थियो । न्यू रामेश्वरम सप्लायर्सबाट बिनिता चौधरीले टिभिएस एनटर्क स्कुटर र भरत ट्रेड प्रालिबाट प्रकाश अधिकारीले बम्पर पुरस्कारको रूपमा रियलमी जिटी २ प्रो स्मार्टफोन जित्न सफल भएका छन् । त्यसैगरी एसबी भिजनबाट बाबुराम बस्नेतले ७ केजीको कोनका अटो वासिङ मेसिन र ओम मोबाइल सेल्स सेन्टरबाट मनिषा महासेठले ५५ इन्चको कोनका टेलिभिजन जित्न सफल भएकाे रियलमीले जनाएकाे छ । रियलमी नेपालका कन्ट्री हेड मुनिष गिरीले भने, ‘दैनिक, साप्ताहिक र बम्पर पुरस्कारका सबै विजेताहरूलाई हामी हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ । प्रविधि र नवप्रवर्तनमा रियलमीले निरन्तर नेतृत्व गरिरहेको छ, जसको लागि हामीलाई हाम्रा गा्रहकहरुले माया र साथ दिनुभएको छ । वहाँहरुको यो अटुट माया र विश्वासको लागि हामी हृदयदेखि नै आभारी छौँ ।’ नेपालीहरुको महान पर्व दशैँ, तिहार, एवम् छठको उपलक्ष्यमा रियलमीले दशैँ तिहार उमङ्गः उपहारले सबै दङ्ग क्याम्पेन ल्याएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीशद्वारा विशेष अदालतका नवनियुक्त न्यायाधीशलाई शपथ
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले विशेष अदालतमा नवनियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा आज आयोजित समारोहमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले विशेष अदालतका नवनियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका हुन् । न्याय परिषद्को यही मङ्सिर ५ गते बसेको बैठकमा विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत दीपायलका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरलाई अध्यक्ष नियुक्ति गर्न परामर्श गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो बैठकले सदस्यहरुमा उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासका न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई, उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलासका न्यायाधीश रामबहादुर थापा, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठ, उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाशीश रितेन्द्र थापालाई सिफारिस गरेको थियो ।
घट्दो वैदेशिक विकास सहायता, बढ्दो प्रणाली बाहिरको खर्च
काठमाडौं । पछिल्ला वर्षमा नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक विकास सहायता (अफिसियल डेभलपमेन्ट असिस्टेन्स-ओडिए)को अंश घट्दै जाँदा यस्तो रकम सरकारी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च गर्ने प्रवृत्ति भने बढ्दै गएको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विकास सहायता प्रतिवेदन (डेभलपमेन्ट कोअपरेसन रिपोर्ट-डिसिआर) २०२१/२०२२ अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा नेपालले प्राप्त गरेको कुल वैदेशिक विकास सहायताको करिब २१ प्रतिशत रकम सरकारको वार्षिक बजेट बाहिर (अफ-बजेट) बाट खर्च भएको देखिएको छ । आव २०२१/२२ मा नेपालले अमेरिकी डलर दुई अर्ब ४० करोड बराबरको वैदेशिक विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेकोमा वास्तविक प्राप्ति एक अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबर छ । त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष अर्थात् आव २०२०/२१ मा नेपालले एक अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबर विकास सहायता लिएको थियो भने आव २०१९/२० मा पछिल्लो १० वर्षयताकै उच्च अर्थात् दुई अर्ब अमेरिकी डलर विकास सहायता प्राप्त गरेको थियो । विकास सहायता प्राप्तिको यो तथ्याङ्क हेर्दा आव २०१९/२० मा २६ दशमलव नौ प्रतिशतले बढेको थियो भने पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा भने लगातार घटेको देखिन्छ । नेपालले पाएको विकास सहायता आव २०२०/२१ मा १५ दशमलव नौ प्रतिशत र आव २०२१/२२ मा १५ दशमलव सात प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, बजेट बाहिरबाट खर्च हुने विकास सहायताको अवस्था हेर्दा आव २०१९/२० मा १६ दशमलव पाँच प्रतिशत र आव २०२०/२१ मा १५ दशमलव सात प्रतिशत रहेकामा गत आव २०२१/२२ मा २० दशमलव आठ प्रतिशत पुगेको छ । धेरैजसो गैरसरकारी संस्थाहरुले नेपालमा खर्च गर्ने ठूलो रकम गैरबजेटरी देखिन्छ । त्यस्तै, विकास सहायताका रुपमा गैरबजेटरी आउने रकम विकास निर्माणका काम र परिणाम देखिने ठाउँमा भन्दा पनि तालिम, गोष्ठी, कर्मचारीको विदेश भ्रमणलगायतमा खर्च हुने गरेको पूर्वमहालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्री बताउँछन् । ‘सबै विकास सहायता रातो किताबमा आउनुपर्थ्यो तर बाहिरबाट आएको छ । जुन कानूनसम्मत् छैन । दातृ निकायले पनि नेपालमा सहयोग गरेको जस्तो देखिन्छ तर त्यसको नतिजा प्रभावकारी देखिँदैन’, खत्री भन्छन्, ‘यस्तो रकम कतिको लेखापरीक्षण हुन्छ, कतिको हुँदैन । खर्चको विवरण माग्दा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले सन्तोषजनक विवरण दिँदैनन् । किनभने यस्तो रकम उनीहरुले आफ्नो प्रयोजनका लागिसमेत खर्च गरेका हुन्छन् ।’ यो विषयमा विगतमा सार्वजनिक लेखा समितिले पनि पटकपटक प्रश्न उठाएको र रातो किताबभित्रबाटै खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको खत्री बताउँछन् । यसको नियमन, अनुगमन र प्रणालीमा आबद्ध गराउने काम सरकार र अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी भएकाले यसलाई उनीहरुकै कमजोरीका रुपमा मान्न सकिने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, पूर्वमुख्यसचिव डा विमल कोइराला यसलाई आर्थिक अनुशासनको पालना नभएको रुपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हाम्रो संविधान, ऐन, कानुननले नै संसद्ले स्वीकृत गरेकोबाहेक सरकारले खर्च गर्न पाउँदैन भनेको छ । बजेट बाहिरबाट हुने खर्चलाई भ्रष्टाचार नै त भन्न मिल्दैन, तर यो हाम्रो कानुन र आर्थिक अनुशासनको उल्लङ्घन हो ।’ रातो किताबभन्दा बाहिरबाट हुने खर्च रोक्नका लागि दातृ निकाय र सरकार दुवै जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ । ‘जसले माग्यो र जसले दियो, ती दुवै जिम्मेवार हुन् । यस्तो खर्चको लेखापरीक्षण पनि मिहीन ढङ्गले हुन सकेको छैन’, कोइरालाले भने । विकास सहायताको पारदर्शितामा सरकार र विकास साझेदार दुवै उत्तिकै जिम्मेवार हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । बजेट बाहिरको खर्च सरकारको वार्षिक बजेट पुस्तिका (रातो किताब) मा समावेश हुने रकमलाई बजेटभित्र (अन बजेट) र रातो किताबमा समावेश नभइकन खर्च हुने रकमलाई बजेट-बाहिर (अफ-बजेट) मानिन्छ । त्यस्तै, रातो किताबमा समावेश भएको रकम पनि केही सरकारको ढुकुटी अर्थात् सञ्चित कोष प्रणालीमार्फत् (अन-ट्रेजरी) खर्च हुने गरेको छ भने ठूलो रकम कोष बाहिर (अफ-ट्रेजरी) खर्च हुने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा नेपालले प्राप्त गरेको दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबर विकास सहायता प्राप्त गर्दा एक अर्ब सात करोड अमेरिकी डलर बजेट भित्रबाट (अन-बजेट) आएको थियो । जुन ८३ दशमलव पाँच प्रतिशत बराबर हो । उक्त वर्ष प्राप्त भएको कूल वैदेशिक सहायतामा १६ दशमलव पाँच प्रतिशत ‘अफ-बजेट’ खर्च भएको देखिन्छ । त्यस्तै, उक्त वर्ष ५२ दशमलव आठ प्रतिशत मात्र ‘अन-ट्रेजरी खर्च छ । आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा एक अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर वैदेशिक विकास सहायता प्राप्ति हुँदा एक अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर ‘अन-बजेट’ र २६ करोड ४७ लाख अमेरिकी डलर बराबर ‘अफ-बजेट आएको छ । यस अर्थमा ८४ दशमलव तीन प्रतिशत बजेटभित्रबाट र १५ दशमलव सात प्रतिशत बजेट बाहिरबाट खर्च भएको छ । उक्त वर्ष ६६ दशमलव छ प्रतिशत विकास सहायता सरकारी कोष प्रणालीबाट खर्च भएको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०२१/२२ सम्म आइपुग्दा वैदेशिक विकास सहायतामध्ये अन-बजेट ७९ दशमलव दुई प्रतिशत र अफ बजेट २० दशमलव आठ प्रतिशत बराबर छ । गत आर्थिक वर्षमा ‘अन-ट्रेजरी’ खर्च भएको विकास सहायताको अंश ५७ दशमलव चार प्रतिशत बराबर छ । कानुनी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ मा उल्लेखित रणनीति (२.४ ‘ङ’) ले भन्छ- ‘राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आबद्ध हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता लिने र सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सुदृढ गरी पारदर्शिता अभिवृद्धि गरिनेछ ।’ सोही नीतिको बुँदा नम्बर ३.२.८ ले भन्छ- ‘सबै प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश हुनेगरी स्वीकार गरिनेछ । बजेटमा समावेश भएका सबै सहायताको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुनेछ ।’ त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १७ मा वैदेशिक सहायताको रकमलाई बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नीति तथा कानुनमा यस्ता व्यवस्था भएपनि गैर सरकारी संस्थाबाट भएको खर्चको विवरण सरकारको प्रणालीभित्र आउन सकेको देखिँदैन । नेपालले लिने वैदेशिक विकास सहायता बजेट प्रणालीमा आएर सरकारी कोषबाट खर्च हुनुपर्ने विषय महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा औँल्याउने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न १५ मन्त्रालय र तीन अन्य निकायबाट कार्यान्वयन भएका एक सय २४ वटा योजना तथा कार्यक्रममा आएको वैदेशिक सहायता बजेटभन्दा बाहिरबाट खर्च भएको देखिन्छ । रकममा हेर्दा बजेटमा समावेश नभएको वैदेशिक सहायता १९ अर्ब २७ करोड २७ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबर छ । रासस
चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनका लागि इन्टरमोडल र ट्रान्स नेपालबीच सम्झौता
काठमाडौं । चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनका लागि इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र ट्रान्स नेपाल टीआरएस लोजिपार्क प्रालिबीच सम्झौता भएको छ । सोमबार समिति र प्रालिबीच पाँच वर्षको लागि २ करोड ८८ लाख रकम न्यूनतम सट्टापट्टा बहाल र नियमानुसार महसुल बाँडफाँड गर्नेगरी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । करार सम्झौता समितिका निर्देशक युवक डंगोल र सञ्चालक कम्पनीको तर्फबाट प्रवन्ध निर्देशक मुकेशकुमार राठीले सम्झौतापत्रमा सहीछाप गरे । हस्ताक्षरपछि समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले संस्थाले न्यूनतम शुल्क लिएर स्तरीय सेवा दिई वार्षिक १ सय ३० करोडभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेको बताए । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यालय खारेजी गर्ने बताएपनि कार्यालय खारेजी नहुने उनको भनाइ छ । चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन सुरू भएको करिब २० महिनाको अवधिमा व्यापारिक प्रयोगमा वृद्धि भइरहेको गजुरेलको भनाइ छ । चोभार सुक्खा बन्दरगाहलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउनको लागि बल्खु-दक्षिणकाली सडक खण्डको कीर्तिपुरस्थित ल्याबोरेटरी उच्च माध्यमिक विद्यालयको मुख्यद्वारदेखि बन्दरगाहसम्मको सडक चौडा गरी चार लेनको बनाउने कार्य र निजगढ-काठमाडौं द्रुतमार्गको कार्य चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सञ्चालक कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक राठीले बन्दरगाह सञ्चालनमा केही चुनौती देखिए पनि आफूहरूले दिने सेवा स्तरीय बनाउन सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले भने, ‘यसमा च्यालेन्जेजहरु छन् । यसलाई मध्यनजर गरी केही कुराहरुमा गृहकार्य शुरु गरिसकेका छौँ । हामीले दिने सेवा स्तरीय बनाउने हाम्रो अथक प्रयास रहन्छ । यसमा केही प्राविधिक कुरालाई एड्जस्ट गर्नुपर्ने छ । यसले गर्दा हाम्रो आउने सामानहरु जुन छन्, तेस्रो देशबाट आउने समस्यालाई सम्बन्धित निकायले सम्बोधन गर्नसके यहाँ आएर जाँच पास हुने अवस्था रहन्छ ।’ समितिले गत साउन ९ गते टेण्डर आह्वान गरेकोमा ट्रान्स नेपाल र न्यू नेपाल ढुवानी सेवा कम्पनीले दिएको आवेदनमा समितिले प्राविधिक मूल्यांकनमार्फत ट्रान्स नेपाललाई बन्दरगाह सञ्चालनको लागि अनुमति दिएको हो ।
सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरलाई राष्ट्रिय अपांग कोषद्वारा सम्मान
काठमाडौं । अपांगता भएका व्यक्तिहरुको ३२औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय अपांग कोषले सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरलाई सम्मान गरेको छ । सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले कम्पनीलाई सम्मान पत्र हस्तान्तरण गरेकी थिइन् । वैशाखमा सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत राष्ट्रिय अपांग कोषलाई ५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो । सिटीले राष्ट्रिय अपांग कोषसँग सहकार्य गरी वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अपांगता भएकाहरुलाई सेवा पुर्याउने उद्देश्यले राष्ट्रिय अपांग कोषलाई उक्त रकम सहयोग गरेको हो । कोषले वार्षिक १५ सय अपांगता भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक सहयोग सामग्री तथा अन्य आवश्यक सहायक सामग्री उत्पादन एवं वितरण गर्नुका साथै गुणस्तरीय फिजियोथेरापी, अकुपेसनल र परामर्श सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सिटी एक्सप्रेसले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने हेतुले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत थुप्रै संघ-संस्थालाई सहयोग गर्दै आएको छ । सिटी एक्सप्रेसले १७ वर्षदेखि संसारभरबाट विप्रेषण सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । कम्पनीले हालै सिटी पे वालेटमार्फत अनलाइन भुक्तानी सेवा सुरु गरेको छ ।
सर्भेयरको फि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार तय गर्नुपर्छ : अध्यक्ष सिलवाल
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले सर्भेयरको फि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार तय गर्नुपर्ने बताएका छन् । मंसिर १७ गते काठमाडौंमा आयोजित नेपाल बीमक संघ र नेपाल बीमा सर्भेयर संघसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष सिलवालले सो बताएका हुन् । ‘बीमा सर्भेयरको विज्ञताका आधारमा कामको बाँडफाँड हुनुपर्छ, दुबै संघले समझदारी गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका आधारमा सर्भेयरको फि तय गर्नुपर्छ, विश्वसनीयताका लागि सर्भेयरको व्यवस्था गरिएको विषयलाई बीमकहरूले बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने । त्यस्तै, अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा कम्पनी र बीमा सर्भेयर एकअर्काका परिपूरक भएकाले दुबै संस्थाले सानातिना समस्याहरू समाधान गर्दै विश्वसनीय ढङ्गले काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । बीमा गरिएका सम्पत्तिको क्षतिको प्रतिवेदन तयार गर्दा कुनै पनि बहानाबाजी नगरी मर्का परेका व्यक्तिले जे दिन्छन् त्यसैलाई आधार मानेर प्रतिवेदन तयार गरी समयमा नै पेश गर्न अध्यक्ष सिलवालले निर्देशन दिएका छन् । अध्यक्ष सिलवालले भने- ‘दुबै संघका पदाधिकारीहरूले नयाँ काम गर्नुपर्यो, सर्भेयरका लागि तालिम आयोजना गर्नुपर्यो, गुणस्तरीय सेवा दिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्यो, कुन बीमा कम्पनीले कति सर्भेयरलाई कति काम दिएको छ, त्यो थाहा हुनेगरी डिजिटल फ्रेमवर्कमा जोडिनुपर्यो, बीमक र सर्भेयरको कारणले दाबी फछ्र्यौटमा ढिलाई भयो भन्ने गुनासा आउनुभएन ।’ नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमा सर्भेयरले छिटोभन्दा छिटो प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने र बीमा कम्पनीले पनि प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ सर्भे फि भुक्तानी गर्नुपर्ने बताए । बीमा प्राधिकरणका निर्देशक कमल प्रसाद रेग्मीले बीमितको हक हित सुरक्षित हुने गरी बीमक र सर्भेयरले काम गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।बीमा प्राधिकरणका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बीमा सर्भेयरको संख्यामा भएको वृद्धिलाई चुनौतीका रूपमा नभई अवसरका रूपमा लिनुपर्ने र बीमितलाई छिटो सेवा दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक विरोध भट्टले बीमा सर्भेयर र बीमकसँग सम्बन्धित समस्या र समाधान सम्बन्धी प्रस्तुती गरेका थिए । यसैगरी, नेपाल बीमक सङ्घका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र वैदवारले बीमा सर्भेयरसँग देखिएका समस्या र समाधान उपाय तथा नेपाल बीमा सर्भेयर सङ्घका अध्यक्ष मोहन पुरूष ढकालले बीमा सर्भेयर र बीमकबीचको सम्बन्ध, सर्भेयर फि तथा नेपाल बीमा प्राधिकरणसँगको अपेक्षा सम्बन्धी प्रस्तुती गरेका थिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक दिनेश कुमार लालले संचालन गरेका कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक पूजन ढुङ्गेल (अधिकारी) र पुनर्बीमा कम्पनी तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
सुख्खा बन्दरगाह भन्सारबाट ११ कार्टुन सुकमेल चोरी
वीरगञ्ज । पर्साको वीरगञ्जस्थित सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयबाट ११ कार्टुन सुकमेल चोरी भएको छ । काठमाडौंस्थित पशुपति एक्जिम प्रालिले दक्षिण अमेरिकाको ग्वाटेमालाबाट खरिद गरी ल्याएको २० फुटे आठ वटा कन्टेनरमध्ये दुई वटा कन्टेनरको सिल टुटाएर ११ कार्टुन सुकमेल चोरी भएको हो । गत अक्टोबर १९ तारिकमा दुबई हुँदै विशाखापटम् बन्दरगाह भएर एक्सप्रेस–वे कन्टेन कम्पनीका आठ वटा कन्टेनरमा खरिद गरी ल्याइएको दुई सय कार्टुन सुकमेलमध्ये कन्टेनर नम्बर इएससियू २००२२०६ र इएससियू २००२२४८ को सिल हटाएर ११ कार्टुन सुकमेल चोरी भएको आयातकर्ता कम्पनीका वीरगञ्जस्थित प्रतिनिधि मधु बरालले जानकारी दिए । उनका अनुसार चोरी भएको ११ कार्टुनमा प्रतिकार्टुन ४० किलोका दरले चार सय ४० किलो सुकमेल रहेको थियो । चोरी भएको सुकमेलको मूल्य अन्दाजी रु १३ लाख ४२ हजार रहेको उनको भनाइ थियो । सुख्खा बन्दरगाह भन्सार सञ्चालन गर्ने प्रिस्टिन भ्याली ड्राइपोर्ट प्रालिका कामदारकै मिलोमतोमा सुकमेल चोरी भएकाले छानबिन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरिएको प्रतिनिधि बरालले जानकारी गराए । सुकमेल जाँचपास गर्न २० प्रतिशत भन्सार महसुल, दस प्रतिशत अन्तःशुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर गरी ४३ प्रतिशत अर्थात् ८० लाख राजस्व तिर्नुपर्नेमा आयातकर्तासँग रकम अभाव भएपछि विगत दुई महिनादेखि चाँचपासका लागि सो कन्टेनर सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा अड्किएको थियो । यता उक्त कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद मैनालीले कन्टेनरको उक्त घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको र पछि थप विवरण उपलब्ध गराउने बर्ताए ।
काठमाडौं महानगरभित्र दुई बसपार्क : जडीबुटीमा अर्को थपियो
काठमाडौं । मुलुकको सङ्घीय राजधानी काठमाडौंको एकमात्र काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र दुई बसपार्क सञ्चालनमा आएका छन् । अरनिको यातायात प्रालिले व्यक्तिगत जग्गा पाँच वर्षलाई भाडामा लिएर वडा नं ३२ जडीबुटीमा बसपार्क निर्माण गरेसँगै एउटै स्थानीय तहभित्र दुई बसपार्क सञ्चालन भएका हुन् । जापान सरकारले कामपा–२६ गोंगबुस्थित विष्णुमति खोला किनारामा एक सय ६१ रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ बसपार्क निर्माण गरेर नेपाल सरकारमार्फत महानगरलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको हो । अरनिको यातायातले कामपाबाट स्वीकृति नै नलिइकन बसपार्क सञ्चालन गरेको महानगर प्रवक्ता नवीन मानन्धरले जानकारी दिए । एक महानगरभित्र एकमात्र बसपार्क बनाउने कामपाको नीति भएकाले दुई बसपार्क सञ्चालनको स्वीकृति नदिइएको उनको भनाइ थियो । मानन्धरका अनुसार विसं २०५६ मा महानगरका तत्कालीन नगर प्रमुख केशव स्थापित र लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिका तत्कालीन अध्यक्ष गेहेन्द्रबहादुर कार्कीबीच ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी’अन्तर्गत सम्झौता भएर बसपार्क सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । उक्त बसपार्कबाट दैनिक झण्डै पाँच सय सार्वजनिक सवारी साधन देशका विभिन्न भागमा ओहोरदोहोर गर्दै आएका जनाउँदै महानगरभित्र एकमात्र बसपार्क रहेको उनले बताए । ‘हामीले जडीबुटीको बसपार्कलाई मान्यता दिएका छैनौँ । महानगरको एकमात्र गोँगबुस्थित नयाँ बसपार्क मात्रै हो’, उनले भने । प्रवक्ता मानन्धरले एउटै पालिकाभित्र धेरै बसपार्क सञ्चालन गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमासमेत समस्या हुने भएकाले एक पालिका एक बसपार्कको नीति दिइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार पछिल्लो समय कमपाले यत्रतत्र छरिएर रहेका सार्वजनिक बसलाई अनिवार्यरुपमा बसपार्क भित्रबाट सञ्चालन गर्न सूचना जारी गरेको छ । ‘काठमाडौंभित्रको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई थप सहजता होस् भनेर महानगरले चक्रपथ वरपर सडकबाट जथाभावी छुट्ने सार्वजनिक सवारी साधनलाई बसपार्कभित्रबाट सञ्चालन गर्न सूचना जारी गरेका हौँ’, प्रवक्ता मानन्धरले भने । महानगरका यातायात विज्ञ जगतमान श्रेष्ठले कामपाको एक महानगर, एक बसपार्क नीति भएकाले जडीबुटीमा सञ्चालित बसपार्कलाई मान्यता नदिइएको बताए । ‘अरनिको यातायातले केही वर्षका लागि व्यक्तिगत जग्गा भाडामा लिएर क्षणिक स्वार्थका लागि बसपार्क सञ्चालन गरेका छन् । उक्त बसपार्कलाई कामपाले मान्यता दिएको छैन’, उनले भने । पर्यटकका लागि छैन बसपार्क कामपाभित्र दुई बसपार्क सञ्चालन हुँदा देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको पर्यटक बसका लागि भने बसपार्क सञ्चालन हुन सकेको छैन । काठमाडौंको गोंगबुमा एक सय ६१ रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ बसपार्क सञ्चालन हुँदा यहाँदेखि दुई किलोमिटर पर सोह्रखुट्टेको सडकबाट पर्यटक बस देशका विभिन्न भागमा आवतजावत गर्दै आएका छन् । कोरोना महामारीका कारण नराम्रोसँग थला परेको नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सरकारले विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारे पनि सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमै पर्यटकीय बसका लागि पार्किङस्थल नहुँदा व्यवसायीहरु समस्यामा परेका हुन् । टुरिस्ट बस एशोसियशन अफ नेपाल ९टिवान०का अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख व्यवसाय मानिएको पर्यटनका लागि छुट्टै बसपार्क नहुँदा समस्या भएको बताए । ‘विदेशी पर्यटक नेपालमा घुम्न आउने गरेका छन् । घुम्नका लागि कहाँबाट बस चढ्ने भन्नेबारे उनीहरुमा अन्योलता छ’, उनले भने, ‘अहिलेसम्म एउटा व्यवस्थित पर्यटकीय बसपार्क नहुँदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत नेपालको पर्यटन क्षेत्रको राम्रो सन्देश जान सकेको छैन ।’ टिवानका पूर्वअध्यक्ष एवं बाबा एडभेन्चर ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रालिका सञ्चालक प्रह्लाद लोहनीले विश्वका धेरै मुलुकले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पर्यटक बोक्ने सवारीसाधनलाई छुट्टै बसपार्कका रूपमा विकास गरे पनि नेपालमा यो व्यवस्था नहुँदा विदेशी पर्यटकलाई आवतजावतमा समस्या हुने गरेको बताए । ‘मुलुककै राजधानीमा पर्यटकका लागि बसपार्क नहुँदा विश्वमा नेपालको पर्यटन व्यवसायबारे गलत सन्देश जान सक्छ’, उनले भने । हाल काठमाडौंदेखि पोखरा र चितवनको सौराहा, लुम्बिनी, जनकपुरलगायत प्रमुख पर्यटकीयस्थलमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक लैजान पर्यटकीय बस सञ्चालन हुँदै आएका छन् । तीन दशकभन्दा बढी समय कान्तिपथबाट पर्यटकीय सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्ने गरेकामा महानगर र ट्राफिक प्रहरीले यस क्षेत्रमा धेरै भीडभाड हुने गरेको भन्दै विसं २०७५ असार १६ गते कान्तिपथबाट पर्यटकीय सवारीसाधनको आवागमन हटाएर अस्थायी रुपमा सोह्रखुट्टेमा स्थानान्तरण गराएको थियो । सोह्रखुट्टेबाट सञ्चालित पर्यटकीय बस बिहान ७ बजे स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक बोकेर मुलुकको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पोखरा, सौराहा, लुम्बिनी र जनकपुर जाने गरेका छन् । कामपाका प्रवक्ता मानन्धरले महानगरभित्र पर्यटक बसपार्क बनाउने बारेमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । ‘महानगरभित्र पर्यटक बसपार्क निर्माणका लागि आठ स्थानमा अध्ययन गरेर वजेट विनियोजन गरिसकिएको छ’, उनले भने, ‘पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि महानगर सधैँ तयार रहेको छ ।’ रासस
