काठमाडौं । सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको र दैनिकरूपमा सबैभन्दा धेरै मासुको खपत हुने क्षेत्र हो काठमाडौं । तर, काठमाडौंमा नै अहिलेसम्म जनताले उपभोग गर्ने मासुको परीक्षण नभई खरिद/बिक्री भइरहेको छ ।
भेटेनरी एसोसिएसन नेपालको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक पाँच लाख १२ हजार मेट्रिक टन मासु उपभोग हुने गर्छ । तर, स्वास्थ्यसँग संवेदनशीलरूपमा जोडिने हामीले दैनिकरूपमा ठूलो मात्रामा उपभोग गर्ने मासु भने परीक्षण नै नगरी खरिद/बिक्री भइरहेको हो । जिम्मेवार निकायद्वारा कानुनको कार्यान्वयन, प्रविधि र जनशक्तिको व्यवस्था नगर्दा उपभोक्ताहरू स्वस्थ मासुको अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको छ ।
मासुको गुणस्तर जाँचसम्बन्धी व्यवस्था ‘पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ रहेको छ । तर, अहिलेसम्म उक्त ऐनको कार्यान्वयन नहुँदा देशैभरि बेचबिखन हुने मासुको जाँचमा समस्या रहेको पशु सेवा विभागका सूचना अधिकारी डा. चन्द्र ढकालले बताउँछन् । केही पालिकाहरूले मासुको गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी चासो देखाए पनि स्रोत साधनको अभावले उचित परीक्षण हुन सकेको छैन ।
‘पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ को दफा ६ अनुसार संघीय र प्रदेश सरकारले मासु निरीक्षक तोक्नुपर्छ भने सोही ऐनको दफा ७ अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले मासु सुपरिवेक्षक तोक्न सक्छन् । तर, संघीय व्यवस्थाको अभ्यास भएको साढे ६ वर्ष पूरा हुँदा पनि अहिलेसम्म कुनै पनि पालिकामा मासु निरिक्षक नियुक्ति भएका छैनन् ।
मासु निरीक्षक र सुपरिवेक्षकको व्यवस्था नै नभएपछि मासुका लागि बध गरिने पशुंपक्षीको स्वास्थ्य र बध गरिसकेपछिको मासुको अवस्थामा कसैको निगरानी छैन । ऐन नै कार्यान्वनमा नआएकोले बधशालादेखि मासु पसलमा गुणस्तर परीक्षणको अभाव भएको सूचना अधिकारी डा. ढकालले बताउँछन् ।
‘पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ अनुसार मासु जाँच गरेरमात्रै बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ डा. ढकालले भने, ‘तर, अहिलेसम्म ऐन नै लागू हुन सकेन ।’ कतिपय मन्त्रीहरूले बजार अनुगमन गर्न खोज्दा स्वयं मन्त्री नै पेनाल्टीमा समेत परेको उनको भनाइ छ ।
‘ऐन लागू नहुने बेलासम्म त्यसको कानूनी आधार भएन, कतिपय मन्त्रीहरुले छापा पनि हान्ने काम गर्नुभयो तर, छापा हान्दाखेरि उहाँहरू आँफै पेनाल्टीमा पर्नुभयो’, उनले भने, ‘मुख्य कुरा कानूनी आधार र संयन्त्र नबनाइकन कसैलाई नियमन गर्न खोज्यो भने नसकिँदो रहेछ ।’
वि.सं २०६० सालबाट कार्यान्वयनमा आएको उक्त ऐन तत्कालीन हेटौंडा नगरपालिकामा कार्यान्वयनमा आएको थियो । तर, प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेपछि उक्त ऐन कार्यान्वयन विस्तार हुन नसकेको नेपाल भेटेनरी एसोसिएसनका महासचिव डा. केदार सुवेदी बताउँछन् । सुवेदीले ऐन तथा मापदण्ड भए पनि कानूनीरूपमा कार्यान्वयन नभएकाले मासु बजारमा गुणस्तरको अवस्था अन्यौलपूर्ण रहेको बताए ।
प्याकेजिङ नगरिएको उपभोग्य माछा मासुको गुणस्तर परीक्षण गर्ने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रमा भएको तर, कानुनको स्पष्ट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले मासुको गुणस्तर परीक्षणमा समस्या देखिएको डा. ढकालको भनाइ छ ।
डा. ढकालका अनुसार विभागको भूमिका भनेको मासु निरीक्षक तोक्ने हो, मासु निरीक्षक नेपाल सरकारले तोक्ने र अन्य काम स्थानीय तहले गर्ने भनेर प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘स्थानीय तहले आफ्नो तयारी गरेर मासु निरीक्षक तोक्न भनेपछि मात्रै विभागको भूमिका सुरु हुन्छ, हामीले पैसा दिन्छौं आउनुस् भन्दा पनि अहिलेसम्म एउटा स्थानीय तह आएको छैन,’ उनले भने, ‘यो विषय नगरपालिकाहरूको प्राथमिकतामा कम परेको अवस्था छ, हामीले दैनिकरूपमा महँगो पैसा तिरेर नराम्रो मासु खाइरहेका छौं ।’
त्यस्तै महासचिव डा. सुवेदीले पनि मासुको लागि पशुपंक्षीको बध गर्नु अगाडि एन्टीमार्टम र वध गरिसकेपछि पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको पालना नभएको बताउँछन् ।
वरिष्ठ भेटेनरी अधिकृत डा. सुजन रानाले बजारमा पाइने मासुको गुणस्तरको विषयमा कुनै टिप्पणी गर्न नसकिने बताए । नियमनको काम अगाडि नबढ्दासम्म मासुको अवस्थाका विषयमा भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
‘पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, मासुको परिक्षण गर्नकै लागि हो, जहिलेसम्म हामीले नियमन गर्दैनौं त्यतिबेलासम्म बजारमा मासुको अवस्था यस्तो छ भनेर भन्न सक्दैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘कसैले यस्तो गर्यो होला भनेर आंकलनको भरमा भन्नु त्यति उपयुक्त पनि हुँदैन । हामीसँग प्रमाण छैन। प्रमाणबिना कसैलाई दोषारोपण गर्नु उपयुक्त होइन ।’
डा. रानाका अनुसार मानिसलाई सबैभन्दा धेरै रोग पशुपंक्षीबाट सर्छ । जसले गर्दा मासु अन्य खाद्यवस्तुको तुलनामा निकै संवेदनशील खाद्यवस्तु हो । तर, राज्यको नेतृत्व गर्ने तहबाट त्यस विषयको महत्व नबुझ्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
‘मानिसमा लाग्ने १४ सयभन्दा धेरै जुन रोगहरू छन् त्यसमा ६० प्रतिशत त पशुपंक्षीबाट सर्ने खालको छ, त्यसले नै त्यसको संवेदनशीलता पुष्टि गर्छ’, डा. राना भन्छन्, ‘तर हामीले आँखामा पट्टी लगाएर यो होइन, यसको कुनै महत्व छैन भनेजस्तो गरेर हिँडिरहेका छौं ।’
पशुपंक्षीमा कतिपय एन्टीबायोटिक प्रयोग गरिसकेपछि निश्चित समयसम्म त्यस पशुपंक्षीको मासु खान नहुने, तर एन्टीमार्टम र पोस्टमार्टम लागू नहुँदा उपभोक्तालाई त्यस विषयमा नै जानकारी हुन नसकेको एसोसिएसनका महासचिव डा. सुवेदी बताउँछन् । जसले गर्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा मासुले कति असर गरिरहेको छ भन्ने विषय चिन्ताजनक भएको उनको भनाइ छ ।
‘हार्मफूल एन्टीबायोटिक त ब्याड भएको अवस्था छ, तर कुनै एन्टीबायोटिक दिएको २४ घण्टा र कुनै एन्टीबायोटिक दिएको ३ देखि ७ दिनसम्म पशुपंक्षीको मासु खान हुँदैन । तर, त्यस अनुसारको परीक्षण भने भएको पाइँदैन’, उनी भन्छन् ।
त्यस्तै पशुपंक्षीजन्य खाद्यवस्तुको नियमनका लागि राज्यको तर्फबाट आवश्यक संरचना र जनशक्तिको व्यवस्था गर्नेमा चासो नदिइएको वरिष्ठ भेटेनरी अधिकृत डा. रानाको भनाइ छ । ‘खाद्यवस्तुमा सबैभन्दा धेरै रोग सार्न सक्ने सम्भावना भएको र जुन सबैभन्दा छिटो बिग्रने खाद्यवस्तुको नियमन गर्न हामीलाई कुनै पनि संस्था नचाहिने र जनशक्ति चाहिँदैन भन्ने जुन स्थापित गर्न खोजिएको छ यो हाम्रा लागि घातक हो’, डा. रानाले भने ।
मासुको गुणस्तर परीक्षणको तयारी
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पहिलोपटक मासुको गुणस्तर परीक्षणका लागि मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ । ७ सय ५३ वटा नगरपालिका मध्ये ‘वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा मासु पसल सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८०’ पहिलोपटक ल्याउन सफल भएको हो ।
मासु परीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड ल्याए पनि मासुको गुणस्तर परीक्षण गर्ने साधनस्रोत भने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग छैन । जसले गर्दा पालिकाले मासु पसलहरूमा सतही हिसाबलेमात्रै परीक्षण गर्ने गरेको पालिका पशु सेवा शाखाका अधिकृत लोकबहादुर केसी बताउँछन् ।
‘हामीले मासु पसलमा मासुको रंग बद्लिएको छ कि छैन, एप्रोन कस्तो लगाएको छ, फ्रिजमा बरफ छ कि छैन, पसल सफा छ कि छैन लगायतका विषयहरू हेर्छौं’, उनी भन्छन्, ‘मासुमा कुनै रोग छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्ने प्रविधि भने हामीसँग छैन ।’
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँका अनुसार अहिलेसम्म एक सयभन्दा धेरै पालिकाले स्थानीय बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन निर्माण गरेका छन् । उक्त कानुन निर्माणमा मञ्चले पनि सहजीकरण गरिरहेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका कृषि तथा पशुपंक्षी विभागका प्रमुख डा. अवधेश झाले महानगरमा मासु जाँचका लागि कुनै प्रयोगशाला नभएको र बल्ल त्यसको स्थापनाको लागि अगाडि बढेको बताउँछन् । द्रुतरूपमा मासुको गुणस्तर परीक्षण गर्ने केही सामग्री अमेरिकाबाट ल्याउने तयारीमा महानगर रहेको उनको भनाइ छ
‘आँखाले हेरेरमात्रै परीक्षण गर्न सम्भव छैन, त्यसको लागि प्रयोगशाला चाहिन्छ, प्रयोगशालाको लागि टेन्डर प्रकियामा गइसकेको छ’, उनी भन्छन्, ‘अहिले हामी जनचेतनाको रूपमा मासु पसलेहरूले प्रयोग गर्ने एप्रोन, पानीदेखि अन्य सामग्रीहरूको अवस्थाका विषयमा परीक्षण गर्ने तयारी गर्दैंछौं ।’
मासुको गुणस्तर कायम गर्न ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग नेपाल भेटेनरी एशोशिएसनले राख्दै आएको छ । आफूहरूले मासुको गुणस्तर कायम गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आए पनि सुनुवाइ र कार्यान्वयन नभएको महासचिव डा. सुवेदी बताउँछन् ।
थोरै स्थानीय तहले मासुको गुणस्तरका लागि पहल गरेपनि अधिकांश मासुबजार असुरक्षित रहेको उनको भनाइ छ । ‘ट्रान्सपोर्टेसन गर्दा नै कतिपय अवस्थामा राम्रोसँग परीक्षण नगरेको पाइएको छ,’ उनी भन्छन्, केही पालिकाहरूले मासुको गुणस्तर परीक्षणका लागि पहल गरेको त देखिएको छ । तर, अधिकांश बजारमा उपयुक्त तरिकाले मासुको बेचबिखन भएको देखिँदैन ।’
मासुको गुणस्तर परीक्षण गर्ने कानुनको कार्यान्वयन र संयन्त्रको विकास नहुँदा विगतमा कोरोना महामारी फैलिएजस्तै अन्य कुनै पशुपंक्षी वा मासुबाट मानिसमा सर्ने रोग आएमा त्यसको सामना गर्ने अवस्थामा राज्यको नरहेकाले परिस्थिति गम्भिर हुने देखिएको डा. सुवेदी बताउँछन् ।
