यी हुन् सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका २० जना ठूला सेयरधनी
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकमा विभिन्न २० व्यक्तिको सबैभन्दा धेरै सेयर स्वामित्व रहेको छ । वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बैंकमा २० व्यक्तिको सबैभन्दा धेरै सेयर स्वामित्व रहेको तथ्याङ्क छ । बैंकमा सबैभन्दा ठूला सेयरधनी विश्वास गौचन हुन् । गौचनको बैंकमा १.९६ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ४० हजार ९०९.५४ कित्ता सेयर स्वामित्व छ । यस्तै, राजेश नारायण श्रेष्ठको १.७८ प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ८२ हजार ५७.९३ कित्ता, उज्ज्वल सत्यालको १.५२ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ९५ हजार ८१८.१६ कित्ता, शोभा मिश्रको १.०८ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ५३ हजार ३७२.१५ कित्ता सेयर स्वामितव रहेको छ । यस्तै, ज्योति शेरचन गौचनको ०.९३ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ४ हजार ३९८.६४ कित्ता, अच्युत प्रसाद प्रसाईंको ०.९२ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख १ हजार १२.९२ कित्ता, रमेश कुमार काण्डुको ०.८६ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ८१ हजार ७७२.१२ कित्ता, माधव प्रसाद मैनालीको ०.८५ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ७९ हजार ३१८.७४ कित्ता, राजेश कुमार श्रेष्ठको ०.८१ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ६३ हजार ९६६.९३ कित्ता सेयर स्वामित्व छ । यस्तै, डा.रवीन्द्र प्रसाद श्रेष्ठको ०.८० प्रतिशत अर्थात् २ लाख ६० हजार ६९९.६९ कित्ता, राजेन्द्र प्रसाद पौडेलको ०.७३ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ३७ हजार ५७५.९५ कित्ता, गंगा प्रसाद गुरुङको ०.७० प्रतिशत अर्थात् २ लाख २७ हजार ३३३.४७ कित्ता, केशव प्रसाद प्रसाईंको ०.६९ प्रतिशत अर्थात् २ लाख २४ हजार ९९८.९७ कित्ता, अम्बि रत्न शाक्यको ०.६८ प्रतिशत अर्थात् २ लाख २१ हजार १०.९८ कित्ता सेयर स्वामित्व छ । यस्तै, सिकन्दर गौचनको ०.६२ प्रतिशत अर्थात् २ लाख २ हजार ३६६.०९ कित्ता, श्रीरमण खनालको ०.५८ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ८८ हजार ४३१.४२ कित्ता, बद्रि लाल मल्लको ०.५७ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ८५ हजार ६००.१९ कित्ता, शकुन्तला प्रसाईंको ०.५६ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ८३ हजार २८५.५६ कित्ता, पबित्र लाल चुकेको ०.५५ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ७९ हजार १२.५७ कित्ता र केशव बोहराको ०.५४ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ७५ हजार २८९.५५ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकमा संस्थापक समूहको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ भने सर्वसाधारण समूहको ४९ प्रतिशत छ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब २६ करोड ७५ लाख ९१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८०को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड ३३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गरेकाले चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ४३ करोड ९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदर घटाउन माग
लुम्बिनी । बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घ रुपन्देहीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणको ब्याजदर घटाउन माग गरेको छ । सङ्घले लगानीयोग्य पुँजीको स्रोत पर्याप्त हुँदा पनि कर्जाको विस्तार हुन नसक्नुमा ऋणको ब्याजदरलाई कारक मान्दै माग र आपूर्तिको सिद्धान्तअनुसार ब्याजदर कायम हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सङ्घको टोलीले बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंक भैरहवा शाखामार्फत ऋणको ब्याजदर घटाउन माग गरेको हो । टोलीले मुलुकको अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र उद्योगी व्यवसायीका व्यावसायिक समस्या सुधारका लागि सुझावसमेत दिएको छ । सङ्घले नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगरका निर्देशक सत्यन्द्रराज सुवेदीमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्याल नेतृत्वको टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य स्रोत पर्याप्त हुँदा पनि कर्जा विस्तार हुन नसक्नु, कर्जाको दरमा उल्लेख्य मात्रामा कमी आउन नसक्नु तथा खराब कर्जाको मात्रामा उल्लेख्यरुपमा वृद्धि हुनुले पनि समस्या कायम रहेको उल्लेख छ । ‘उद्योग व्यवसायको क्षमता प्रयोग निरन्तररुपमा घटिरहेको र रोजगारी तथा आयमा कमी आई उपभोग्य वस्तुको मागमा कमी आएको छ’, सङ्घका अध्यक्ष अर्यालले भने । व्यवसाय धराशायी भएको सन्र्दभमा व्यवसायीले ऋणको ब्याज तथा सावाँ भुक्तान गर्न नसकिरहेको अवस्थामा ऋणको पुनःतालिकीकरण गर्ने र हर्जाना मिनाहा गर्नका लागि प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गरिएको उनले बताए । व्यावसायिक ऋण भुक्तानीमा समस्याका कारण देखाउँदै गरिने धितो लिलाममा ब्याज भुक्तान भएका सम्पूर्ण लिलामी रोक्का गरी ऋण पुनःतालिकीकरण गर्नसमेत अनुरोध गरिएको छ । महिला उद्यमी कर्जालाई सर्वसुलभ र सरलीकृत गर्दै सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकताका साथ ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने, ओभरड्राफट ऋणमा केही समयदेखि लागु गरिएको व्यवस्थाको सट्टा पूर्ववत् स्वीकृत ओभरड्राफट ऋणको सीमाभित्र पटकपटक आवश्यकताअनुसार निकाल्न र भुक्तानी गर्ने मिल्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको अध्यक्ष अर्यालले बताए । सो अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगरका निर्देशक सुवेदीले सुधारका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । रासस
भूकम्प प्रभावितका लागि उपलब्ध आठ करोड फिर्ता
बाजुरा । बाजुराका भूकम्पप्रभावित परिवारका लागि आएको पहिलो किस्ताको रु १४ करोडमध्ये रु आठ करोड फिर्ता गरिएको छ । पहिलो किस्ताको रु १४ करोडमध्ये रु १० करोड फिर्ता गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि सो रकम फिर्ता गरिएको हो । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलका अनुसार प्राधिकरणले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई रकम फिर्ताका लागि पत्र पठाएको थियो । सो रकम विपद् व्यवस्थापन कोषमा पठाइएको उनले बताए । भूकम्पबाट प्रभावित अन्य जिल्लामा रकम अभाव भएको भन्दै प्राधिकरणले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरालाई पत्र पठाएको थियो । प्राधिकरणले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्पबाट अत्यधिक क्षति भएकाले उक्त क्षेत्रमा प्रभावितका लागि तत्काल थप रकम निकासा गर्नुुपर्ने भएकाले रकम फिर्ता गर्न पत्र पठाएको प्रजिअ पौडेलले बताए । प्राधिकरणले बाजुराका भूकम्पप्रभावितका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न गत मङ्सिर ४ गते पहिलो किस्ताबापत रु १४ करोड पठाएको उनले जानकारी दिए । निकासा भएको सो रकममध्ये हिमाली गाउँपलिका र बूढीगङ्गा नगरपालिकाबाहेक जिल्लाका सात स्थानीय तहका एक हजार पाँच सय नौ प्रभावित परिवारका लागि रु तीन करोड ७७ लाख सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइसकेको प्रजिअ पौडेलले बताए । खप्तड छेडेदह गाउँपािलकामा नौ सय ६६, त्रिवेणी नगरपालिकामा एक सय १३, गौमुल गाउँपालिकामा ५५, बूढीनन्दा नगरपालिकामा ६५, स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा नौ, जगन्नाथ गाउँपालिकामा ७४ र बडीमालिका नगरपालिकामामा दुई सय २७ परिवारलाई प्रतिपरिवार रु २५ हजारका दरले उपलब्ध गराउन सम्बन्धित स्थानीय तहको खातामा पठाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । प्राधिकरणले गत असोज १६ गते बझाङ केन्द्रविन्दु भई गएको भूकम्पबाट प्रभावितका लागि पहिलो किस्ताबापत रकम पठाएको थियो । रासस
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले फेरि घटायो ब्याजदर, आधारदर ७.८४ प्रतिशत
काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पुसमा पनि ब्याजदर घटाएको छ । बैंकले यसअघि मंसिरमा पनि ब्याजदर घटाएको थियो । शुक्रबार ब्याजदर सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्दै विभिन्न खातामा पुस १ गतेदेखि लागू हुने गरी ब्याजदर घटाएको हो । बैंकले पुसमा साधारण बचत खातामा न्यूनतम ३.६० प्रतिशतदेखि अधिकतम ४.६५ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गर्ने भएको छ । साथै, साधारण रेमिट्यान्स बचतमा ५.६५ प्रतिशत ब्याज दिनेछ । यसअघि मंसिरमा बैंकले ४ प्रतिशतदेखि अधिकतम ५.०५ प्रतिशत र रेमिट्यान्स खातामा ६.०५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । बैंकले मुद्दति निक्षेपमा संस्थागततर्फ ५.२५ प्रतिशत, ब्यक्तिगततर्फ ८.५६ प्रतिशत र रेमिट्यान्स बचत खातामा ९.५६ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यसअघि मंसिरमा बैंकले संस्थागततर्फ ५.२५ प्रतिशत, ब्यक्तिगततर्फ ८.९७ प्रतिशत र रेमिट्यान्स खातामा ९.९७ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको थियो । बैंकका अनुसार कर्जा प्रवाह गर्दा भने आधारदरमा २ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम तोक्नेछ । बैंकको आधार दर ७.८४ प्रतिशत थियो भने स्प्रेड दर ४ प्रतिशत छ ।
कुमारी बैंकले एक सातामा दोस्रो पटक घटायो ब्याजदर
काठमाडौं । कुमारी बैंकले ब्याजदर घटाएको छ । बैंकले एक साता नपुग्दै निक्षेपतर्फको ब्याजदर घटाएको हो । यसअघि गत मंसिर २४ गते बैंकले ब्याजदर घटाएको थियो । पुनः शुक्रबार सूच्ना प्रकाशन गरी विभिन्न खातामा पुस १ गतेदेखि लागू हुने गरी ब्याजदर घटाएको हो । बैंकले सार्वजनिक गरेको ब्याजदर अनुसार साधारण बचत खातामा न्यूनतम ५.५१ प्रतिशतदेखि अधिकतम ६.६१ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यसअघि न्यूनतम ५.७१० प्रतिशतदेखि अधिकतम ६.७१० प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । बैंकले मुद्दति निक्षेपमा संस्थागततर्फ न्यूनतम ७.३१ प्रतिशत र ब्यक्तिगततर्फ ९.३१ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको हो । यसअघि बैंकले संस्थागततर्फ न्यूनतम ७.६१० प्रतिशत र ब्यक्तिगततर्फ ९.६१० प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । बैंकले कर्जाको प्रिमियम दर अधिकतम ३.५ प्रतिशत तोकेको छ । नयाँ दर फोन लोन र क्रेडिट कार्डबाहेक बैंकबाट प्रवाह भएका अन्य सबै प्रकारका कर्जाहरु उपभोग गर्ने नयाँ तथा पुराना सबै ग्राहकहरूमा लागू हुनेछ । बैंकको आधार दर १०.७७ प्रतिशत र स्प्रेड दर ४.१४ प्रतिशत रहेको छ । कुमारी बैंकले एकल अंकमा झार्यो ब्याजदर
१ अर्ब २० करोड बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि कान्तिभैरव सहकारीमा पीडितको धर्ना
काठमाडौं । गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं. ८ अत्तरखेलमा रहेको कान्तिभैरव बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्ता धर्नामा उत्रेका छन् । सहकारीले दुई वर्षदेखि मागेजति बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि धर्नामा उत्रन बाध्य भएको सहकारी पीडित सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । समितिका अध्यक्ष सुवास श्रेष्ठका अनुसार सहकारीमा ७ हजार ७ सयभन्दा बढी बचतकर्ता छन् । सहकारीमा बचतकर्ताको १ अर्ब २० करोड ८० लाख ४८० रुपैयाँ रहेको उनले जानकारी दिए । समितिले सहकारी विभाग नयाँबानेश्वरमा सञ्चालक समितिसँग गरेको बैठकका क्रममा ६० करोड रुपैयाँ ऋण विना धितो लगानी गरेको सुनाएका थिए । त्यसमध्ये धेरै रकम सञ्चालकले आफन्तका नाममा प्रवाह गरेका छन् । ६ करोड रुपैयाँ मात्र धितो राखेर लगानी गरेको पाइएको समितिका सदस्य राजेशकुमार विष्टले सुनाए । सहकारीका अध्यक्ष हरिकृष्ण श्रेष्ठ भने गत असोजसम्म सङ्घर्ष समितिमा बसेकालाई लाख रुपैयाँ र साधारण बचतकर्तालाई हजार रुपैयाँका दरले पैसा बाँडिएको बताउँछन् । धर्नापछि आजै भएको बैठकमा पनि सङ्घर्ष समितिका नेतामात्र सहभागी भएर अरुलाई नराखिएको उनले सुनाए । वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य बिमल ठकुरीको सहजीकरणमा आजको बैठक भएको जनाइएको छ । यससम्बन्धमा प्रदेशसभा सदस्य ठकुरीको प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । ६ महिनाअघिदेखि नै सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारी कार्यालय आउन छोडेका छन् । सहकारी बन्द भएको छैन भन्ने देखाउनकै लागि मात्र कार्यालय खोल्ने कर्मचारी पठाएर कार्यालय खोल्ने गरिएको पीडित लकबहादुर तामाङले जानकारी दिए । दैनिक जाँदा पनि कर्मचारी, सञ्चालक नभेटिने तर कार्यालयको मूल ढोकामात्र खुल्ने गरेको उनले बताए । सहकारीमा बचत गरेर समस्या परेका बेला गर्जो टार्ने आशा गरेका पीडित भने दैनिक सहकारीको कार्यालय पुगेर निराश हुँदै फर्कने गरेका छन् । सहकारीले पैसा फिर्ता नगरेपछि धेरै बचतकर्ताले बिरामी भएका बेला उपचार गर्न पनि पाएका छैनन् । सहकारीका कर्मचारी राजकुमार श्रेष्ठले ७० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको भेटिएको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष सुवास श्रेष्ठले बताए । बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसकेको सहकारीका सञ्चालक राधेश्याम श्रेष्ठ भने अहिले विदेश गएका छन् । उनी अष्ट्रेलियाबाट फर्केर सहकारीको बचत फिर्ता गर्न नसकेर समस्या भएपछि अमेरिका गएको समितिले जनाएको छ । सहकारीका सञ्चालक र धेरै कर्मचारी एउटै टोल गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं. ४ चौताराका रहेको पीडित बचतकर्ताको भनाइ छ ।रासस
चितवन कारागारमा १ सय कैदीबन्दी बिरामी
काठमाडौं । जिल्ला कारागार कार्यालय चितवनमा रहेका १११ कैदीबन्दी बिरामी भएको पाइएको छ । उनीहरु विभिन्न रोगबाट पीडित छन् । १११ मध्ये आधाभन्दा बढी कैदीबन्दी उच्च रक्तचापबाट पीडित छन् । अन्य जिल्लाबाट उपचारका लागि कैदीबन्दी चितवन पठाउने गरिएको कार्यालय प्रमुख कमलप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । “कारागारमा बिरामी कैदीबन्दीको चाप बढ्दै गएको छ”, उनले भने । कार्यालय प्रमुख आचार्यका अनुसार नवलपरासी, धादिङ, गोरखा, मकवानपुरलगायत जिल्लाबाट बिरामी कैदीबन्दी उपचारका लागि ल्याउने गरिएको छ । अहिले कारागारमा मधुमेहका २६, थाइराइडका तीन, मुटुरोगी चार, एचआइभी सङ्क्रमित चार, छारेरोगबाट पीडित चार, मानसिक रोगी पाँच, हेपाटाइटिसबाट पीडित तीन तथा अन्य रोगबाट पीडित कैदीबन्दी रहेका छन् । जिल्लामा केन्द्रीयस्तरको सरकारी अस्पताल, क्यान्सर अस्पताल, दुई ठूला मेडिकल कलेज र २४ भन्दा बढी निजी अस्पताल रहेका कारण कैदीबन्दीलाई उपचारका लागि पठाउने गरिएको छ । अहिले कारागारमा क्षमताभन्दा झण्डै दुई सय बढी कैदीबन्दी राखिएको छ । कारागारमा चार सय ७५ पुरुष कैदीबन्दी राख्ने क्षमता रहेको भए पनि ६ सय ७२, ३० कैदीबन्दी राख्ने क्षमता भएकामा ४१ तथा चार आश्रित बालबालिका गरी सात सय १७ कैदीबन्दी रहेका कार्यालय प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए । “उपचारका लागि पर्याप्त बजेट निकासा नहुँदा औषधि खरिद गर्न समस्या हुने गरेको छ”, उनले भने । औषधि खरिद गर्न समस्या हुँदा दाताको सहयोग लिने गरिएको छ । रासस
उखुको मूल्य निर्धारणप्रति किसान असहमत, प्रतिक्विन्टल ७५० रुपैयाँ हुनु पर्ने
काठमाडौं । सर्लाहीका उखु उत्पादक किसानले सरकारले निर्धारण गरेको उखुको मूल्यप्रति असहमति जनाएका छन् । उनीहरुले सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य बढाउन माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेपाल उखु उत्पादक किसान महासङ्घ, उखु उत्पादक किसान हकहित संरक्षण समिति र मिलगेड उखु उत्पादक किसान समितिले चालु यामका लागि सरकारले निर्धारण गरेको उखुको मूल्यप्रति असहमति जनाउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोमलप्रसाद धमलालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । सरकारले गत वर्षभन्दा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ बढाएको छ । हाल उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५६५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । चालु यामका लागि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ७५० रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको नेपाल उखु उत्पादक किसान महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले जानकारी दिए । उखुको मूल्य नबढाएसम्म उद्योग सञ्चालन नगर्ने उनको भनाइ छ । मिलगेड उखु उत्पादक किसान समितिका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेती सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा चिनीको बढेको मूल्य, उखु उत्पादनमा लाग्ने हालको लागत, उखुको सहउत्पादनसमेतको आधारमा गरिनुपर्ने बताउँछन् । बजारमा चिनीको माग बढेको समयमा मूल्य बढाउने र उखु क्रसिङ गर्ने समयमा मूल्य घटाएर उखु उत्पादक किसानलार्ई कम पैसा दिने उद्योगीको नीतिले उखु उत्पादक किसान मारमा परेका उनको भनाइ छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा गत वर्षको अनुदानबापतको रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गरिदिन माग गरिएको छ । गत वर्ष बेचेको उखुको अनुदानबापतको रकम अझैसम्म उखु उत्पादक किसानले पाएका छैनन् । तर जिल्लाका चिनी मिलले चालु यामको उखु क्रसिङको काम सुरु गरिसकेका छन् । यसप्रति किसानले आपत्ती जनाएका छन् । उचित मूल्य निर्धारण नभएसम्म चिनी उद्योग सञ्चालन गर्न नदिने किसानको भनाइ छ ।
