कुमारी बैंकले आईटी कम्पनीलाई दिँदै आएको कर्जाको सुरक्षण गर्ने, कोषसँग गर्यो सम्झौता
काठमाडौं । कुमारी बैंकले आईटी क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई दिँदै आएको कर्जाको सरक्षण गर्ने भएको छ । जसको लागि कम्पनीले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष (डीसीजीएफ) सँग सम्झौता गरेको हो । बैंकले ‘केबीएल स्मार्ट बिजनेस लोन फर आईटी कम्पनी’ अन्तर्गत उपलब्ध गराउँदै आएको ऋण सुरक्षण गर्न उक्त कोषसँग सम्झौता गरी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । यस सम्झौता अनुसार, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले कुमारी बैंक मार्फत आईटी क्षेत्रका कम्पनीहरूका लागि तयार पारिएको ‘केबीएल स्मार्ट बिजनेस लोन फर आईटी कम्पनी’ को पोर्टफोलियो सुरक्षण गर्नेछ । यो सम्झौताबाट आईटी कम्पनीहरूमा वित्तीय पहुँच प्रवद्र्धन गर्न कोसेढुङ्गा हुने विश्वास दुवै पक्षको रहेको छ । कुमारी बैंकले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विशेष आवश्यकताहरुलाई बुझ्दै उक्त क्षेत्रलाई आवश्यक बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्न अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । कुमारी बैंकले नेपाल एशोसिएशन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस् (एनएएस आईटी)सँग साझेदारीमा काम गर्दै आएको छ जस अन्तर्गत बैंकले (एनएएस आईटी) सदस्य कम्पनीहरूलाई भौतिक धितोरहित ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साथै, बैंकले प्राविधिक विशेषज्ञता मार्फत आईटी कम्पनीहरूको व्यावसायिक क्षमतालाई प्रवद्र्धन गर्दै आएको यूएसआईडी ट्रेड एण्ड कम्पिटेटिभनेससँग विभिन्न तहमा सहकार्य गर्दै आएको छ । बैंकले हाल ३०९ शाखा (प्रधान कार्यालय बाहेक), ४९ वटा विस्तारित काउन्टर, ३१४ एटीएम र ६४ शाखारहित बैंकिङ्ग एकाइहरू मार्फत सेवा सुविधा दिँदै आएको छ ।
हिमालयन बैंकले एकैपटक पायो दुई अवार्ड
काठमाडौं । हिमालयन बैंकले एकैपटक दुई वटा अवार्ड पाएको छ । बैंकले ‘भिसा लिडरशीप कन्क्लेभ नेपाल २०२३’ मा एकैपटक ‘एक्सिलेन्स इन पोस अक्वायरिङ बिजनेस २०२३’ र ‘एक्सिलेन्स इन कन्ज्युमर कार्ड्स प्रिपेड २०२३’ अवार्ड पाएको हो । विश्व प्रख्यात ब्राण्ड अमेरिकन एक्सप्रेस, जेसीबी, मास्टरकार्ड, युनियन पे एवम् भिसा स्वीकार गरेको भन्दै बैंकलाई उक्त अवार्ड प्रदान गरिएको बताइएको छ । भिसाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा डेपुटी गर्भनर बमबहादुर मिश्र, नेपालका लागि भिसाका प्रतिनिधि वासु सौम्यलगायतको उपस्थितिमा बैंकलाई दुवै अवार्ड प्रदान गरिएको थियो । बैंकले विगतदेखिनै यो विधामा अवार्ड जित्दै आएको छ । विश्वभर प्रचलनमा रहेका प्रसिद्ध कार्ड ब्राण्डहरु आफ्नो एटीएम, पोस तथा इ-कमर्स गेटवेमार्फत स्वीकार गर्ने भएकाले स्वदेशी तथा विदेशी ग्राहकहरुलाई आफ्नो कार्डबाट भुक्तानी गर्न सहज हुँदै आएको बैंकले जनाएको छ । बैंकले हाल २७० वटा एटीएम, ६५ सयभन्दा बढी पीओएस तथा करिब ८ सय इकमर्श मर्चेन्ट मार्फत कार्डका ग्राहकलाई सेवा दिँदै आएको छ ।
ईयुको कालोसूचीबारे आरोप प्रत्यारोपमा व्यस्त मन्त्रालय, प्राधिकरण र निगम
काठमाडौं । सन् २०१३ देखि हालसम्म युरोपियन युनियनले नेपाललाई हवाई सुरक्षा सूचीमा राख्दै आएपछि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले गम्भीर चासो राखेर छलफलको सुरुवात गरेको छ । समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगमसँग छुट्टाछुट्टै र संयुक्त गरी पटक-पटक छलफल गर्याे । तर, पटक–पटकको छलफलपिछ पनि समितिले कारणको निचोड प्राप्त गर्न सकेको छैन । हवाई क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुख्य तालुकदार मन्त्रालय, उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगमबीच समन्वय, सहकार्य र आपसी विश्वासमा देखिएको समस्याका कारण समितिले यथार्थ विषय प्राप्त गर्न नसकेको देखिन्छ । बिहीबार सिंहदरबारमा समितिले राखेको मन्त्रालय, प्राधिकरण र निगमसहितको संयुक्त बैठक पनि निष्कर्ष र निर्देशनबिना नै टुंगिएको छ । उड्डयन प्राधिकरणले झुट प्रस्तुत गरेको सांसदको आरोप युरोपियन युनियनले गत भदौको २५ देखि २९ गतेसम्म नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र दुई एयरलाइन्स कम्पनी वायुसेवा निगम र श्री एयरलाइन्समाथि अवलोकन तथा मूल्यांकन गरेको थियो । सोही अनुगमन तथा मूल्यांकनका आधारमा युरोपेली आयोगले गत कात्तिक २८–३० मा सुनुवाई गर्दै नेपाली वायुसेवाको युरोप उडान प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो । नेपालको हवाई सेवा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कमजोरी औंल्याउँदै ईयुले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा भएको यथार्थ भने प्राधिकरणले झुट ढंगले प्रस्तुत गरेको सांसदको आरोप छ । बिहीबार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद उदय शमशेर राणाले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई इंकित गर्दै समितिसँगको बैठकमा झुट विवरण प्रस्तुत गरेको आरोप लगाए । ‘तपाईंले बोलेको कुरा र रिपोर्टमा लेखिएको कुरा फरक छ, तपाईंले झुट बोल्नुभएको छ’, सांसद राणाले भने, ‘प्रतिवेदनको ५० देखि ५६ सम्म अधिकांश क्यानको कमजोरी औंल्याइएको छ ।’ ईयु प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयमाथि एक्सपर्टसँग छलफल गर्दा नियामक निकाय र सेवा प्रदायक अलग बनाउनुपर्ने सुझाव आएको उनले बताए । क्यानले वायुसेवा निगमको तरिकालेमात्रै ब्ल्याक लिस्टबाट हटाउन सकिने तर्क प्रस्तुत गरेकको भन्दै सांसद राणाले इन्डोनेसियालगायत अन्य देशको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरेर क्यानको भनाइको प्रतिवाद गरेका थिए । त्यस्तै अर्का सांसद शिशिर खनालले पनि ईयुको प्रतिवेदनले सन् २०१३ देखि नै प्राधिकरणको क्षमतामा प्रश्न उठाउँदै आएको भन्दै उक्त विषयमा प्राधिकरणको योजनाबारे प्रश्न गरेका थिए । ‘सन् २०१३ देखि नै ईयुले क्यानको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ, यसमा तपाईंहरूको योजना के छ ? हामी जान्न चाहन्छौं’, उनले भने । प्राधिकरण प्रमुखद्वारा प्रतिरक्षाको प्रयास समितिले प्राधिकरणसँग गरेको छलफलमा उसले ईयुको सुरक्षा सूचीमा नेपाल कायम भइरहनुमा नेपाल वायुसेवा निगमको मात्रै कमजोरी रहेको र प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई भिन्नै पत्र पठाएर धन्यवादसमेत दिएको जानकारी गराएको थियो । त्यस लगत्तै निगमसँग समितिले सोमबार आंशिक छलफल गरेको थियो भने बिहीबार संयुक्त छलफल समेत गरेको छ । संयुक्त छलफलमा निगमले ईयुले आफूलाई लक्षित गरेर औंल्याएका कमजोरी र त्यसको न्यूनिकरणका लागि चालिएका कदम समितिसमक्ष प्रस्तुत गर्यो । जसमा प्राविधिक, जनशक्ति, समन्वय, तालिम लगायतका विषयहरू रहेको र कतिपय कमजोरी सुल्झाइसकिएको र केही बाँकी कमजोरी एक महिना समयभित्र सुल्झ्याउने निगमले आफ्नो प्रस्तुतीमार्फत बतायो । त्यस्तै संयुक्त बैठकमा प्राधिकरणले पनि ईयुले औंल्याएका कमजोरी र त्यसलाई न्यूनिकरणका लागि चालेका कदमको विषयमा प्रस्तुत गरेको थियो । जसमा पर्सनल लाइसनिङ, फ्लाइट अपरेसन, एयर वर्थिज, स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम लगायतका विषयहरू रहेका थिए । जसमध्ये कतिपय कमजोरी न्यूनिकरण गरिएको र कतिपय कमजोरी हटाउन सरकारदेखि अन्य निकायसँग समन्वयको आवश्यकता भएको देखिन्छ । ईयुले औंल्याएका कमजोरीमाथि दुवै सम्बन्धित निकायले आफ्नो प्रस्टीकरण दिएपछि समितिका सभापतिले प्राधिकरणमाथि सोझिएको प्रश्नको जवाफ दिन भनेका थिए । जसको जवाफ दिँदै महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले आफूले रिपोर्टकै विषय पढेर समितिमा सुनाएको बताए । उनले युरोपको आकाशमा जान सक्ने सम्भावित जहाज नेपाल वायुसेवा निगमको मात्रै भएकाले त्यससँग सम्बन्धित विषयलाई आफूले जोड दिएर भनेको भन्दै आफूमाथि सोझिएको प्रश्नको प्रतिरक्षा गर्ने कोसिस गरेका थिए । साथै, उनले ईयुले कानुनी र संस्थागत प्रश्नमाथि उठाएको प्रश्नतर्फ इंगित गर्दै ‘जुन ऐनले म डीजी भएको छु, त्यही ऐन ठिक छैन भन्दै म कसरी हिँड्ने ?’ भने । मन्त्री गैर जिम्मेवार भएको सभापतिको आरोप नेपाल वायुसेवा निगम र प्राधिकरणतर्फ सोझिएको प्रश्नको मन्त्री सुदन किरातीले राजनीतिक जवाफ दिएर समस्याबाट उम्कन खोजेको समितिका सभापति राजकिशोर यादवले आरोप लगाए । ‘एउटा काम गर्नपर्छ अख्तियारले बोलाउँछ, अदालत जानपर्छ, महालेखा जानपर्छ, संसदीय समितिमा काम समातेर उठबस गर्नपर्छ, काम गर्ने कतिबेला ?’, भन्दै मन्त्री किरातीले आफूमाथि सोझिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिन सुरु गरेका थिए । धेरै समस्याहरू देखाएर मन्त्री किरातीले समेत समितिमा सरकारतर्फ नै समस्याको समाधान देखाएका थिए, जबकी उनी नै समितिमा मन्त्री बनेर बोलिरहेका थिए । मन्त्रीको जवाफ सकिएलगत्तै समितिका सभापति यादवले समस्या प्राविधिक रहेको भन्दै मन्त्रीले गैरजिम्मेवारपूर्वक राजनीतिक जवाफ दिएको भन्दै आक्रोश व्यक्ता गरेका थिए । ‘मन्त्री भइरहने र गुनासो पोख्ने होइन, जिम्मेवार बन्न अनुरोध गर्छु’, सभापति यादवले मन्त्री किरातीलाई भने । तीनपटकसम्म एकल र संयुक्तरूपमा बसेको बैठक बिहीबार पनि बिना कुनै निष्कर्ष टुंगिएपछि नेपालको हवाई सेवा क्षेत्रका सञ्चालकहरूमाथि एक दशकदेखि उठेको प्रश्नको उत्तर र समस्याको समाधान अझै पनि अनिश्चित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विदेश जाँदा ५ करोड खर्च, राष्ट्रपतिको उपचारमा १० लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को विदेश भ्रमणमा झण्डै ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को संयुक्त राष्ट्र संघको ७८औं महासभा र जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमणमा ४ करोड ७४ लाख २ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गत भदौ ३० गते अमेरिका प्रस्थान गरेका थिए भने उतैबाट असोज ५ गते चीन पुगेका थिए । यस्तै, चीनको युगान प्रान्तमा आयोजित सातौं चाइना–साउथ एक्स्पोजिसन र २७औं सिचन इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट फेयर कार्यक्रममा सहभागी हुनेहरूका लागि भ्रमण खर्च वापत ५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र एपीजीको क्यानडा बार्षिक बैठकमा सहभागी हुन महानिर्देशक वेदप्रसाद उप्रेतीको भ्रमणका लागि २ लाख २१ हजार रुपैयाँ निकासा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, मन्त्रालयले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य उपचारमा १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गत साउनदेखि मंसिरसम्म राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य उपचारमा लाग्ने खर्च वापत ९ लाख ९५ हजार ९३५ रुपैयाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निकासा गरेको हो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ बमोजिम उक्त रकम निकासा गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ । यस्तै, इजरायलको दक्षिणी भाग किबुज अलुमिममा हमास समूहको आक्रमणमा परी निधन भएका परिवारलाई राहत स्वरूप प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई १ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार भदौ महिनामा अर्थ विविधिबाट विभिन्न शिर्षकमा ७६ लाख ९९ हजार ७८ हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ । अर्थ विविधिबाट विभिन्न शिर्षकमा मन्त्रालयले असोजमा १ करोड ६८ लाख ६८ लाख रुपैयाँ, कात्तिकमा २ करोड ७४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ र मंसिरमा १ अर्ब ९५ करोड ८४ लाख निकासा गरेको छ । पुँजीगततर्फ १ करोडभन्दा बढीको एक बजेट उपशीर्षकबाट अर्काे बजेट उपशीर्षकमा साउनमा ५१ करोड १३ लाख रुपैयाँ, भदौमा ७५ करोड ५९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ, असोजमा ३ अर्ब २ करोड ६० लाख रुपैयाँ, कात्तिकमा ४३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ र मंसिरमा ३ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले कात्तिकमा तिनपिप्ले–रानीपौवा सडक खण्डका लागि १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ सहमति रकम निकासा गरेको छ । उक्त आयोजनाको लागि सरकारले ४९ करोड ८९ लाख ६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यस्तै, मंसिरमा विभिन्न ७ वटा आयोजनाका लागि ७ अर्ब ६४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ सहमति रकम निकासा गरेको छ । साउनदेखि मंसिरसम्म ७८ वटा ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डलाई सहमति प्रदान गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ । [pdf id=453814]
माछापुच्छ्रे बैंकको सीईओमा पुनः कोइराला नियुक्त
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा पुनः सन्तोष कोइराला नियुक्त भएका छन् । पुस ५ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले सीईओ कोइरालालाई थप अर्को कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको हो । यससँगै उनले थप ४ वर्ष कम्पनीको सीईओको कार्यभार सम्हाल्ने छन् । साढे २ दशकभन्दा लामो अनुभव बटुलेका सीईओ कोइराला आफ्नो करियरको छोटो समयमा नै सफल बैंकरको रुपमा चिनिएका छन् । आफ्नो पहिलो कार्यकालमा कोइरालाले माछापुच्छ्रे बैंकको वित्तीय सूचकांकमा उल्लेख्य सुधार गर्दै डिजिटल प्रविधिमा फड्को मारेका बैंकले जानकारी गराएको छ । साथै, उनले बैंकलाई संस्थागत सुशासनमा अब्बल सावित गराएका बैंकको दावी छ ।
बीमितले देशभरका अस्पतालबाट सेवा लिन सक्ने व्यवस्था आवश्यक छ : स्वास्थ्यमन्त्री
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा गरेका प्रत्येक नेपालीले देशभरिका तोकिएका जुनसुकै अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने गरी व्यवस्था गर्न सरोकारवालालाई सुझाव दिएका छन् । मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति कार्यान्वयन कार्ययोजना हस्तान्तरण कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेले बिमितले जुन ठाउँमा स्वास्थ्य बीमा गरे पनि आवश्यक परेका बेला जुनसुकै अस्पतालमा गएर सेवा लिन पाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको बताए । स्वास्थ्य बीमाको अहिलेको व्यवस्थाअनुसार बीमितले बीमा गर्दा उल्लेख गरेको नजिकको पहिलो स्वास्थ्य संस्थाले थप उपचारका लागि रिफर गरेपछि मात्र अर्को अस्पतालमा उपचार गराउन पाइने व्यवस्था छ । ‘कर्मचारी निष्पक्ष नहुँदा बीमाप्रतिको आशङ्का बढेको छ’, मन्त्री बस्नेतले भने, ‘यद्यपि अहिले बीमा बोर्डले सुधारका योजना सुरु गरेको छ । जुन ठाँउबाट बीमा गरे पनि बीमितले देशभरका कुनै पनि अस्पतालबाट सेवा लिनसक्ने व्यवस्था आवश्यक छ ।’ कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य वित्त रणनीति कार्यान्वयनमा सबै एकजुट हुन आह्वान गरे । ‘रणनीति बनाउनु र पारित गर्नुभन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय त्यसको कार्यान्वयन हो । नीति कार्यान्वयन जति चाँडो भयो, उति नै मुलुकले फाइदा लिन सक्छ’, उनले भने । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले मन्त्री बस्नेतलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अनुगमन दिग्दर्शन, ९२०८००, राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति ९२०८०/२०९०० तथा स्वास्थ्य बीमा रणनीतिक मार्गचित्र ९२०२४–२०३०० हस्तान्तरण गरे । उनले ती तीनवटा दस्तावेज हस्तान्तरण गर्दै नीति कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । स्वास्थ्य वित्त रणनीति ९२०८०/९०० गत जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित भएको थियो । मन्त्रालयका उपसचिव बाबुराम घिमिरे, डा समीर अधिकारी र डा पुमावति थापाको संयोजनमा द्रुत परिणाम पद्धतिमार्फत उक्त रणनीति कार्यान्वयन योजनाका लागि दस्तावेज निर्माण गरिएको हो । रासस
सर्वोच्च अदालतका नवनियुक्ति न्यायाधीशद्वारा शपथ ग्रहण
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले नवनियुक्त सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित समारोहमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नवनियुक्ति न्यायाधीशहरु सारङ्गा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना, सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकाललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार उनीहरुलाई न्यायाधीश पदमा नियुक्त गरेका थिए । संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले बुधबार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा ६ जनाको नाम अनुमोदन गरेको थियो । उनीहरुको गत मङिसर २९ तथा यही पुस १ र २ गते संसदीय सुनुवाइ भएको थियो । न्याय परिषद्को गत मङ्सिर ५ गते बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका लागि रिक्त ६ न्यायाधीशका लागि उनीहरुको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक भिषा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड २०२३ बाट सम्मानित भएको छ । भिषा इन्टरनेशनलद्वारा काठमाडौंमा आयोजित लिडरसिप कन्क्लेभमा बैंकलाई सन् २०२३ मा भिषा सदस्यमध्ये एशोशिएट सदस्यतर्फ डेबिट कार्ड प्रवद्र्धनमा उत्कृष्ट बनेकोमा उक्त अवार्ड प्रदान गरिएको हो । बैंकले हालैमात्र भिषासँगको सहकार्यमा भिजा स्क्यान टू पे भुक्तानी प्रणालीको शुभारम्भ गरेको छ । क्यूआरमार्फत भर्चुअल भिजा कार्डबाट पेमेन्ट गर्ने सकिने उक्त प्रविधि नेपालमै पहिलो रहेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकका सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकले ३५५ शाखा, ३७९ एटिएम, २७४ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६५ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयसमेत गरी ११०० भन्दा बढी सेवा केन्द्रबाट ४५ लाखभन्दा बढी ग्राहकहरू माझ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
