काठमाडौं । सन् २०१३ देखि हालसम्म युरोपियन युनियनले नेपाललाई हवाई सुरक्षा सूचीमा राख्दै आएपछि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले गम्भीर चासो राखेर छलफलको सुरुवात गरेको छ । समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगमसँग छुट्टाछुट्टै र संयुक्त गरी पटक-पटक छलफल गर्याे । तर, पटक–पटकको छलफलपिछ पनि समितिले कारणको निचोड प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
हवाई क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुख्य तालुकदार मन्त्रालय, उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगमबीच समन्वय, सहकार्य र आपसी विश्वासमा देखिएको समस्याका कारण समितिले यथार्थ विषय प्राप्त गर्न नसकेको देखिन्छ । बिहीबार सिंहदरबारमा समितिले राखेको मन्त्रालय, प्राधिकरण र निगमसहितको संयुक्त बैठक पनि निष्कर्ष र निर्देशनबिना नै टुंगिएको छ ।
उड्डयन प्राधिकरणले झुट प्रस्तुत गरेको सांसदको आरोप
युरोपियन युनियनले गत भदौको २५ देखि २९ गतेसम्म नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र दुई एयरलाइन्स कम्पनी वायुसेवा निगम र श्री एयरलाइन्समाथि अवलोकन तथा मूल्यांकन गरेको थियो । सोही अनुगमन तथा मूल्यांकनका आधारमा युरोपेली आयोगले गत कात्तिक २८–३० मा सुनुवाई गर्दै नेपाली वायुसेवाको युरोप उडान प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो ।
नेपालको हवाई सेवा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कमजोरी औंल्याउँदै ईयुले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा भएको यथार्थ भने प्राधिकरणले झुट ढंगले प्रस्तुत गरेको सांसदको आरोप छ । बिहीबार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद उदय शमशेर राणाले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई इंकित गर्दै समितिसँगको बैठकमा झुट विवरण प्रस्तुत गरेको आरोप लगाए ।
‘तपाईंले बोलेको कुरा र रिपोर्टमा लेखिएको कुरा फरक छ, तपाईंले झुट बोल्नुभएको छ’, सांसद राणाले भने, ‘प्रतिवेदनको ५० देखि ५६ सम्म अधिकांश क्यानको कमजोरी औंल्याइएको छ ।’
ईयु प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयमाथि एक्सपर्टसँग छलफल गर्दा नियामक निकाय र सेवा प्रदायक अलग बनाउनुपर्ने सुझाव आएको उनले बताए । क्यानले वायुसेवा निगमको तरिकालेमात्रै ब्ल्याक लिस्टबाट हटाउन सकिने तर्क प्रस्तुत गरेकको भन्दै सांसद राणाले इन्डोनेसियालगायत अन्य देशको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरेर क्यानको भनाइको प्रतिवाद गरेका थिए ।
त्यस्तै अर्का सांसद शिशिर खनालले पनि ईयुको प्रतिवेदनले सन् २०१३ देखि नै प्राधिकरणको क्षमतामा प्रश्न उठाउँदै आएको भन्दै उक्त विषयमा प्राधिकरणको योजनाबारे प्रश्न गरेका थिए ।
‘सन् २०१३ देखि नै ईयुले क्यानको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ, यसमा तपाईंहरूको योजना के छ ? हामी जान्न चाहन्छौं’, उनले भने ।
प्राधिकरण प्रमुखद्वारा प्रतिरक्षाको प्रयास
समितिले प्राधिकरणसँग गरेको छलफलमा उसले ईयुको सुरक्षा सूचीमा नेपाल कायम भइरहनुमा नेपाल वायुसेवा निगमको मात्रै कमजोरी रहेको र प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई भिन्नै पत्र पठाएर धन्यवादसमेत दिएको जानकारी गराएको थियो । त्यस लगत्तै निगमसँग समितिले सोमबार आंशिक छलफल गरेको थियो भने बिहीबार संयुक्त छलफल समेत गरेको छ ।
संयुक्त छलफलमा निगमले ईयुले आफूलाई लक्षित गरेर औंल्याएका कमजोरी र त्यसको न्यूनिकरणका लागि चालिएका कदम समितिसमक्ष प्रस्तुत गर्यो । जसमा प्राविधिक, जनशक्ति, समन्वय, तालिम लगायतका विषयहरू रहेको र कतिपय कमजोरी सुल्झाइसकिएको र केही बाँकी कमजोरी एक महिना समयभित्र सुल्झ्याउने निगमले आफ्नो प्रस्तुतीमार्फत बतायो ।
त्यस्तै संयुक्त बैठकमा प्राधिकरणले पनि ईयुले औंल्याएका कमजोरी र त्यसलाई न्यूनिकरणका लागि चालेका कदमको विषयमा प्रस्तुत गरेको थियो । जसमा पर्सनल लाइसनिङ, फ्लाइट अपरेसन, एयर वर्थिज, स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम लगायतका विषयहरू रहेका थिए । जसमध्ये कतिपय कमजोरी न्यूनिकरण गरिएको र कतिपय कमजोरी हटाउन सरकारदेखि अन्य निकायसँग समन्वयको आवश्यकता भएको देखिन्छ ।
ईयुले औंल्याएका कमजोरीमाथि दुवै सम्बन्धित निकायले आफ्नो प्रस्टीकरण दिएपछि समितिका सभापतिले प्राधिकरणमाथि सोझिएको प्रश्नको जवाफ दिन भनेका थिए । जसको जवाफ दिँदै महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले आफूले रिपोर्टकै विषय पढेर समितिमा सुनाएको बताए ।
उनले युरोपको आकाशमा जान सक्ने सम्भावित जहाज नेपाल वायुसेवा निगमको मात्रै भएकाले त्यससँग सम्बन्धित विषयलाई आफूले जोड दिएर भनेको भन्दै आफूमाथि सोझिएको प्रश्नको प्रतिरक्षा गर्ने कोसिस गरेका थिए । साथै, उनले ईयुले कानुनी र संस्थागत प्रश्नमाथि उठाएको प्रश्नतर्फ इंगित गर्दै ‘जुन ऐनले म डीजी भएको छु, त्यही ऐन ठिक छैन भन्दै म कसरी हिँड्ने ?’ भने ।
मन्त्री गैर जिम्मेवार भएको सभापतिको आरोप
नेपाल वायुसेवा निगम र प्राधिकरणतर्फ सोझिएको प्रश्नको मन्त्री सुदन किरातीले राजनीतिक जवाफ दिएर समस्याबाट उम्कन खोजेको समितिका सभापति राजकिशोर यादवले आरोप लगाए ।
‘एउटा काम गर्नपर्छ अख्तियारले बोलाउँछ, अदालत जानपर्छ, महालेखा जानपर्छ, संसदीय समितिमा काम समातेर उठबस गर्नपर्छ, काम गर्ने कतिबेला ?’, भन्दै मन्त्री किरातीले आफूमाथि सोझिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिन सुरु गरेका थिए । धेरै समस्याहरू देखाएर मन्त्री किरातीले समेत समितिमा सरकारतर्फ नै समस्याको समाधान देखाएका थिए, जबकी उनी नै समितिमा मन्त्री बनेर बोलिरहेका थिए ।
मन्त्रीको जवाफ सकिएलगत्तै समितिका सभापति यादवले समस्या प्राविधिक रहेको भन्दै मन्त्रीले गैरजिम्मेवारपूर्वक राजनीतिक जवाफ दिएको भन्दै आक्रोश व्यक्ता गरेका थिए ।
‘मन्त्री भइरहने र गुनासो पोख्ने होइन, जिम्मेवार बन्न अनुरोध गर्छु’, सभापति यादवले मन्त्री किरातीलाई भने ।
तीनपटकसम्म एकल र संयुक्तरूपमा बसेको बैठक बिहीबार पनि बिना कुनै निष्कर्ष टुंगिएपछि नेपालको हवाई सेवा क्षेत्रका सञ्चालकहरूमाथि एक दशकदेखि उठेको प्रश्नको उत्तर र समस्याको समाधान अझै पनि अनिश्चित भएको छ ।
