प्राधिकरणले काट्यो जगदम्बा, रिलायन्स, घोराही र अर्घाखाँचीको विद्युत् लाइन
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विभिन्न ४ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिरेका ४ वटा ठूला उद्योगको लाइन शुक्रबार कटौती गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटिएको हो । डेडिकेटेड लाइन वापत जगदम्बाले ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ, रिलायन्सले १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, घोराही सिमेन्टको १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ र अर्घाखाँचीले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणको देशव्यापी बक्यौता असुली अभियान चलाएको छ । विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ बमोजिम मिटर रिडिङ भएको १६औँ दिनदेखि थप दस्तुर आकर्षित हुने व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले १६औँ दिनदेखि ३०औँ दिनसम्म पाँच प्रतिशतका दरले र ३१औँ दिनदेखि ४०औँ दिनसम्म १० प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने प्रावधान छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले ४०औँ दिनसम्म पनि विद्युत् महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई ४१औँ दिनदेखि बिलको २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ । यसरी २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लागेको ६०औँ दिनसम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाएमा लाइन काट्ने व्यवस्था छ । लाइन काटेको ६ महिनासम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई कालोसूचीमा राखी असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रावधान छ । विनियमावलीको यही प्रावधानका आधारमा मिटर रिडिङ भएको मितिले ६०औँ दिनसम्म पनि बक्यौता विद्युत् महसुल भुक्तानी नगर्ने उपभोक्ताहरूको चरणबद्धरूपमा विद्युत् लाइन काटी बक्यौता महसुल असुलउपर गर्ने रणनीति लिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नेफ्स्कून निर्वाचन अर्थात् गठबन्धन र एमालेको असलियत भिडन्त, कसको सम्भावना बलियो ?
काठमाडौं । लामो समयदेखि सहकारी क्षेत्र ठूलो समस्यामा परेको भन्दै बहस, विमर्श तथा तथा छलफल भइरहेको बेला सहकारीकर्मी भने विभाजित भएका छन् । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) को नेतृत्वका लागि सहकारीकर्मीहरू विभाजित भएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिने तयारी थालेका हुन् । बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसकेर ठूलो समस्यामा परेका सहकारीहरूको समस्या समाधानतर्फ सबैले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्थामा सहकारीकर्मीहरू भने नेफ्स्कूनको नेतृत्वको लागि आमुनेसामुनेरूपमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन् । आइतबार हुने नेफ्स्कूनको निर्वाचनबाट नेतृत्व हत्याउन हालसम्म दुई जना आकांक्षी प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् । नेफ्स्कूनका वर्तमान अध्यक्ष परितोष पौड्याल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच भिडन्त हुने लगभग पक्का भएको छ । दुवै जनाले औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् । अहिले उनीहरू आ-आफ्नो चुनावी सचिवालय बनाएर प्रचारप्रसारमा लागेका हुन् । एउटा रोचक विषयत के भने दुवै जनाले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई कार्यक्रममा उपस्थित गराएर उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । पौड्यालले नेकपा एमालेका नेताहरूलाई उपस्थित गराएर उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् भने ढकालले नेपाली काँग्रेसका नेताहरू बोलाएर अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरे । उसो त पौड्याल र ढकाल पनि राजनीतिक दलसँग आवद्ध छन् । पौड्याल नेकपा एमाले निकट सहकारीकर्मी हुन् भने ढकाल नेपाली काँग्रेस निकट मानिन्छन् । पौड्याल नेकपा एमालेको सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागको सदस्य पनि हुन् । उनले सोही विभागका प्रमुख तथा अन्य सदस्यहरूलाई कार्यक्रममा बोलाएर उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । पौड्यालले बिहीबार उम्मेदवारी घोषणा गर्दै आफ्नो कार्यकालमा धेरै काम भएको र अधुरा केही काम पूरा गर्नका लागि पुन: नेतृत्व लिन तयार भएको बताएका छन् । उनले नेकपा एमालेका नेताहरूलाई कार्यक्रममा बोलाएर उम्मेदवारी घोषणा गर्ने विषयलाई आफ्नो सफलताकारूपमा लिएका छन् । ‘सबै सहकारी अभियानकर्मीले मलाई साथ दिएका छन्, यसले पनि मेरो अझै आवश्यकता छ भन्ने बुझ्नु पर्छ,’ उनले कार्यक्रममा भने । अर्का उम्मेदवार ढकाललाई नेपाली काँग्रेससहित अन्य राजनीति दलले पनि साथ दिएका छन् । उनलाई नेपाली कांग्रेससँगै नेकपा माओबादी केन्द्र र समाजबादीका सहकारी विभाग प्रमुखहरूले समर्थन गर्दै उम्मेदवार बनाएका हुन् । तीनै दलका सहकारी विभाग प्रमुख क्रमशः देवेन्द्रराज कँडेल, लिलामणि पोख्रेल र नवराज अर्यालले संयुक्तरूपमा गठबन्धनको म्मेदवार घोषणा गरेका हुन् । अध्यक्षका उम्मेदवार चन्द्रप्रसाद ढकालले उम्मेदवारी घोषणा गर्दै आफूले हाल भएको कानूनी तथा नीतिगत गाँठाहरू फुकाउने, नेफ्स्कूनलाई बलियो र समावेशी बनाउने बताएका छन् । उनले प्रदेश र जिल्लासंघहरुलाई साथमा साथ लिएर हिड्ने बताउँदै नेफ्स्कूनप्रति गुमेको विश्वास आफूले फर्काउने धारणा राखे । विनियम अनुसार नेफ्स्कूनमा १९ सदस्यीय सञ्चालक समिति र तीन सदस्यीय लेखा तथा सुपरीवेक्षण समिति रहने व्यवस्था छ । कसको सम्भावना बलियो ? यस पटक हुने नेफ्स्कूनको निर्वाचनलाई ठूलो महत्वका साथ हेरिएको छ । वर्तमान अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षबीचको प्रतिस्पर्धा रोचक हुने विश्लेषण गरिएको छ । नेफ्स्कूनको नेतृत्व कसले गर्ला भन्ने विषयलाई पनि चासोका साथ हेरिएको छ । दुइटै उम्मेदवार उतिकै बलियो छन् । हाल अध्यक्षकोरूपमा नेतृत्व गरिरहेका पौड्यालाई नदोहोर्याउनका लागि अभियान भित्रैबाट दबाब आएपनि अन्ततः उनी नै उम्मेदवार बनेको बुझिएको छ । उनको नेतृत्वमा नेफ्स्कूनमा प्रभावकारी काम नभएको भनेर आलोचना गर्नेहरू पनि धेरै छन् । ‘हुन त पौड्याललाई सहकारीका धेरै नेताहरूलाई साथ दिएका छन्, त्यसले पनि बाहिरीरूपमा उनको सम्भावना धेरै देखिन्छ । तर, उनको यो दोस्रो इनिङ्स भएकोले पनि उनलाई चुनौती देखिन्छ, उनको पहिलो कार्यकाल सुखद नभएकोले पनि विकल्प खोज्ने पक्षमा धेरै छन्,’ एक सहकारी अभियानकर्मीले विकासन्युजसँग भने । अर्का उम्मेदवार ढकाललाई पनि बलियो उम्मेदवारकारूपमा हेरिएको छ । विगत तीन महिनादेखि चुनावी प्रचारप्रसारमा रहेका ढकालले आफू अध्यक्ष बन्नका लागि राम्रो वातावरण निर्माण गरेको बुझाइ अधिकांशको छ । उनले वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदा पनि प्रभावकारी भूमिका खेलेको हुनाले उनलाई अबको अध्यक्षकोरूपमा लिने अभियानकर्मी धेरै छन् । तर, दुवै जनाबीच प्रतिस्पर्धा भने हेर्न लायक हुनेछ । को-कोे बने उम्मेदवार ? आइतबार हुने नेफ्स्कूनको निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेले पदाधिकारीका लागि उम्मेदवार छनोट गरिसकेको छ । तर, औपचारिकरूपमा सार्वजनिक भने गरेकाे छैन । एमालेको तर्फबाट पौड्याल अध्यक्षका उम्मेदवार छन् भने वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दामोदर अधिकारी, उपाध्यक्षमा शान्ति अधिकारी, कोषाध्यक्षमा जिवसराज खड्काको नाम टुङ्गो लागेको छ । यस्तै, महासचिवमा केशव प्रसाद पोख्रेल, उद्धव सापकोटा र घनश्याम अधिकारी मध्ये एक जना उम्मेदवार बन्ने विषय बाहिरिएको छ । यस्तै, ढकालको टीमबाट भने उम्मेदवार फाइनल भइसकेको छैन । तर, राजनीतिक दलबीच भागवण्डा भने भइसकेको बुझिएको छ । औपचारिकरूपमा जानकारी भने शनिबार बिहान दिइने बताइएको छ । गठबन्धनबीच नेपाली कांग्रेसले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र लेखा समिति संयोजक पाउने सहमति भएको छ भने माओवादी केन्द्रले वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव, लेखा समिति सदस्य पाउने विषयमा सहमति भएको छ । यस्तै, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले कोषाध्यक्ष, लेखा समिति सदस्य र तीन जना सञ्चालक पाउने विषयमा टुङ्गो लागेको छ । को उम्मेदवार बन्ने विषय भने शनिबार नै सार्वजनिक हुनेछ ।
महसुल नतिर्ने १७७ ग्राहकको लाइन काटियो
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको म्याग्दी वितरण केन्द्रले समयमा विद्युत् महसुल नतिर्ने एक सय ७७ ग्राहकको लाइन काटेको छ । प्राधिकरणको देशव्यापी बक्यौता असुली अभियानअन्तर्गत साउन महिनायता म्याग्दीमा सो सङ्ख्याका ग्राहकको लाइन काटिएको हो । केन्द्रका प्रमुख प्रताप बरालले लाइन काटेर चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा १८ लाख १२ हजार ४५० रुपैयाँ बक्यौता असुल गरिएको जानकारी दिए । १७७ ग्राहकबाट २२ लाख २ हजार १९६ रुपैयाँ महसुल बक्यौता उठाउनुपर्ने थियो । लाइन काटेपछि १ लाख ४९ हजार ४४९ रुपैयाँ जडान शुल्क उठेको छ । केन्द्रअन्तर्गतका ग्राहकबाट ८१ लाख ८७ हजार ९२९ रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न बाँकी छ । गत कात्तिक १२ गतेदेखि बक्यौता असुली अभियान सञ्चालन भएको थियो । यसैगरी बिजुली चोरी गरेका चार ग्राहकबाट १ लाख ३५ हजार १५६ रुपैयाँ असुल भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको म्याग्दी वितरण केन्द्रअन्तर्गत हाल २२ हजार १३० ग्राहक छन् । विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ बमोजिम मिटर रिडिङ भएको १६औँ दिनदेखि थप दस्तुर आकर्षित हुने व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले १६औँ दिनदेखि ३०औँ दिनसम्म पाँच प्रतिशतका दरले र ३१औँ दिनदेखि ४०औँ दिनसम्म १० प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने प्रावधान छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले ४०औँ दिनसम्म पनि विद्युत् महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई ४१औँ दिनदेखि बिलको २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ । यसरी २५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लागेको ६०औँ दिनसम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाएमा लाइन काट्ने व्यवस्था छ । लाइन काटेको छ महिनासम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई कालोसूचीमा राखी असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रावधान छ । विनियमावलीको यही प्रावधानका आधारमा मिटर रिडिङ भएको मितिले ६०औँ दिनसम्म पनि बक्यौता विद्युत् महसुल भुक्तानी नगर्ने उपभोक्ताहरूको चरणबद्धरूपमा विद्युत् लाइन काटी बक्यौता महसुल असुलउपर गर्ने रणनीति लिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बैंकको खराब कर्जा घटाउन र रिकभरीमा जोड दिन्छु : नव नियुक्त सीईओ पाण्डेय
काठमाडौं । नेपाल बैंकका नव नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तिलकराज पाण्डेयले बैंकको खराब कर्जा घटाउने बताएका छन् । विकासन्युजसँग बोल्दै सीईओ पाण्डेयले बैंकको खराब कर्जा घटाउने र रिकभरीमा जोड दिने बताएका हुन् । गत असोजसम्मको तथ्याङ्क अनुसार बैंकको खराब कर्जा ३.८४ प्रतिशत रहेको छ । साथै, उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च हुने गरी काम गर्ने उनले बताए । ‘बैंकको एनपीएल उच्च छ, त्यसलाई कम गर्नेछु, रिकभरी हुन सकिरहेको छैन, अब सीईओ भएपछि असुलीमा जोड दिन्छु,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंक तथा सरकारी नीतिका बावजुत ग्राहकहरूको मनोबल उच्च हुन सकेको छैन, अब लगानीमैत्री वातावरण बनाउनेछु ।’ बैंकिङ अभ्यास आफूले गरिरहेको र जानेको काम भएको बताउँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पनि समस्या भइरहेको बताए । बैंकको चुक्ता पुँजी १४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ छ भने जगेडा कोष २१ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ छ । साथै, सरकारी लगानीको बैंक भएकाले सरकारका विभिन्न निकायसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नु पर्नेछ ।
आठ दशकपछि जारी भयो खेलकुद बीमालेख
काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को पहलमा खेलकुद बीमालेख जारी भएको छ । नेपाली खेलकुदको संस्थागत विकास शुरु भएको करिब आठ दशक पुग्न लाग्दा पहिलोपटक खेलकुद बीमालेख जारी भएको हो । विश्वभर धेरै राष्ट्रमा खेलाडीहरू मनोबल बढाउने मद्दत गर्ने खेलकुद बीमालेख भएपनि नेपालमा भने यसको शुरुवात हुन सकेको थिएन । त्यसकारण कयौं खेलाडी घाइते भएपछि आफ्नो खेल करियर बिट मार्न बाध्य हुँदै आएका घटना पनि नेपाली खेलकुदमा छन् । राखेप सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले २०७८ सालमा मंसिर १४ गते पदाभार समालेकै दिन खेलकुद बीमालेखको शुरुवात गर्ने घोषणा गरेका थिए । आफ्नै योजनाअनुरूप राखेपको प्रश्ताव नेपाल बीमा प्राधिकरणले खेलकुद बीमालेख जारी गरेको हो । शुक्रबार त्रिपुरेश्वरस्थित आफ्नै भवनमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै राखेपले खेलकुद बीमालेख जारी भएको जनाएको हो । यससँगै राखेपले नेपाली खेलकुद क्षेत्रका लागि नयाँ अध्याय शुरु भएको राखेप सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । खेल्ने क्रममा हुने चोटपटकदेखि ठूला दुर्घटना समेतको जोखिम न्युनिकरणका लागि बीमासम्बन्धि नीति आवश्यक हुन्छ । खेलाडी तथा खेलकर्मीहरुको पूर्णरूपमा सुरक्षा गर्ने उद्देश्यका साथ खेलकुद बीमालेख जारी भएको छ । राखेप सदस्यसचिव घिसिङले बीमालेखले खेलाडीहरूमा आत्माविश्वासका साथ खेल्न सक्ने वातावरण बढाउने धारणा राखेका छन् । पछिल्लो समय केही ठूला प्रतियोगिताहरूमा खेलाडीहरुको बीमा गर्न शुरु भएपनि बीमालेख सम्बन्धि स्पष्ट नीतिको अभाव थियो । बीमालेख जारी भएपछि सबै प्रतियोगितामा खेलाडी दुर्घटना बीमालाई अनिवार्य बनाई खेलाडीलाई आत्मविश्वासका साथ खेल्ने वातावरण सिर्जना गर्ने घिसिङको भनाइ छ । त्यसका लागि सबै संघलाई यसको कार्यान्वयन अघि बढ्न निर्देशन दिने उनले बताए । बीमालेखको खेलहरूको वर्गीकरण मुख्य तीन प्रकारमा गरेको छ । पहिलो न्युन जोखिम (टेबलटेनिस, सफ्ट टेनिस, टेनिस, सुटिङ, गल्फ, बडीविल्डिङ, स्क्वास), सामान्य जोखिम (ब्याडमिन्टन, क्रिकेट, हक्की, भलिबल, एथलेटिक्स, फेन्सिङ, जुडो, जिम्न्यास्टिक, ह्यान्डबल, बास्केटबल, पौडी, सेपाकताक्रो, भारोत्तोलोन, ट्रायथलन, कबड्डी, खोखो, रिङ रेस्लिङ, कराते, तेक्वान्दो, उसु, बक्सिङ, फुलकन्ट्याक्ट कराते, कुस्ती साईक्लिङ तथा तेस्रो जोखिमयुक्त (मोटर तथा मोटरसाइक्लिङ स्पोर्ट्स, र्याफ्टिङ एन्ड क्यानोई, क्वालाइविङ, पेन्टथोलन, बन्जी जम्पिङ तथा क्यान्योनिङ, मुवाँथाई, माउन्टेन रनिङ, आइस हक्की एण्ड अल्पाईन स्पोर्टस वाटर स्पोर्टस, रग्बी, प्याराग्लाइडिङ र फुटबल) छन् । साथै, दुर्घटनाका कारण तत्काल वा १८३ दिनभित्र निधन भएमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाप नि गरिएको छ । राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षणका क्रममा पनि बीमालेखअन्तर्गत समावेश हुने राखेप सदस्यसचिव घिसिङको भनाइ छ । राखेपले घटना भएको ३० दिनभित्र जानकारी गराउने पर्ने बीमालेखमा उल्लेख रहेको जनाएको छ ।
लक्ष्मी ग्रुपले मनायो ५०औं वार्षिकोत्सव
काठमाडौं । व्यापारिक घराना लक्ष्मी ग्रुपले आफ्नो ५०औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । ग्रुपले आफूमातहतका विभिन्न संस्थामार्फत विभिन्न संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम गर्दै आफ्नो ५०औं वार्षिकोत्सव मनाएको हो । ग्रुपअन्तर्गतको कम्पनी तथा हुन्डाई गाडीको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले ललितपुरको सेरेब्रल पल्सी सेन्टरमा ५० जना बढी बालबालिकालाई स्टेशनरी र अन्य सामग्री उपलब्ध गराएको कम्पनीले जनाएको छ । सो अवसरमा ग्रुपले रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । जसमा एक सयभन्दा बढी कर्मचारीले सहभागिता जनाएका थिए । लक्ष्मी ग्रुपअन्तर्गतको हुण्डाई काठमाडौंले नक्सालस्थित भाटभटेनी मन्दिर र वरपर सफाइ अभियान सञ्चालन गरेको छ । सन् १९७३ मा लक्ष्मी मिठाइ भण्डारको रुपमा मिठाइ उत्पादनबाट व्यवसाय सुरू गरेको लक्ष्मी ग्रुप कन्फेक्शनरी, निर्माण सामग्री, गाडी तथा कम्पोनेन्टको बिक्री वितरण र होम एप्लाएन्सेसलगायत अन्य गणुस्तरीय उत्पादन र सेवाका लागि परिचित कम्पनीहरूको प्रतिष्ठित समूह बनेको छ ।
नेपाल बैंकको सीईओ बने पाण्डेय, खराब कर्जा घटाएर बैंकलाई थप उचाईमा पुर्याउने प्रतिबद्धता
काठमाडौं । नेपाल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा तिलकराज पाण्डेय नियुक्त भएका छन् । शुक्रबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले उनलाई सीईओ पदमा नियुक्त गरेको हो । सीईओ छनोट समितिले आज पाण्डेयसहित सोही बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समता पन्त र प्रमुख कर्जा अधिकृत लक्ष्मण पौडेलको नाम सिफारिस गरेको थियो । तीन जनामध्येबाट बोर्डले पाण्डेयलाई सीईओ बनाउने निर्णय गरेको हो । तत्कालीन भिवोर विकास बैंक समस्याग्रस्त हुँदा उनी नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) भएर बैंक प्रवेश गरेका थिए । भिवोर विकास बैंकको अवस्था सुध्रिएपछि लुम्बिनी विकास बैंकसँग मर्ज भयो । र, उनी बाहिरिएका थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए गरेका उनी नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य २० वटाको संयुक्त लगानीमा खोलिएको नेशनल बैंकिङ इन्स्टिच्यूटमा एकेडेमिक डाइरेक्टर भएर १ वर्ष काम गरेका थिए । उनले हाल नेपाल बैंकको खराब कर्जा बढी, रिकभरीको समस्या र लगानीको सुस्तता भएकोले यो समस्या समाधानका लागि आफूले काम गर्ने बताए । उनले ग्राहकहरुको मनोबल उठ्न नसकेका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने पनि बताएका छन् ।
दर्जन विश्वविद्यालयको भीडमा नेपाल विश्वविद्यालय नै किन ?
काठमाडौं । संसदमा नेपाल विश्वविद्यालयको औचित्यको विषयमा प्रश्न उठेको छ । सांसदहरूले नेपालमा पर्याप्त विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेको अवस्थामा फेरि नेपाल विश्वविद्यालय किन भनेर समितिमा प्रश्न गरेका हुन् । पूर्व शिक्षामन्त्री तथा सांसद देवेन्द्र पौडेलले भएका विश्वविद्यालयहरूमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ नेपाल विश्वविद्यालय निर्माणका पक्षधरहरूसँग गरे । उनले पछिल्लो समयमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण काम पाइने शिक्षातर्फ देखिएको भन्दै नेपाल विश्वविद्यालयको प्रस्तावमा भने पुरानै प्रकारको विषय देखिएको तर्क गरे । ‘यो विश्वविद्यालयले अरू चलेका विश्वविद्यालयमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएर अगाडि बढेमा मात्रै ठिक छ’, उनले भने, ‘अहिले भन्दा फरक प्रकृतिको काम गर्ने हो भने सहि छ ।’ उच्च शिक्षालाई विशिष्टिकृत गर्न जरुरी भएको समेत उनको भनाइ थियो । सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले विश्वविद्यालय खोल्ने कुरा राम्रो भएपनि सञ्चालन गर्नका लागि राम्रो टिम चाहिने भन्दै प्रस्तावहरुसँग प्रश्न गरेका छन् । नेपाल शिक्षा र स्वास्थ्यमा हब बन्न सक्ने हुँदाहुँदै पनि समस्या देखिएको भन्दै उनले प्रस्तावकहरुलाई लक्ष्य निर्धारण गर्न सुझाएका छन् । सांसद डा भण्डारीले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा रिफर्म गर्ने समय आएपनि धेरै विषयमा विश्वविद्यालयका प्रस्तावहरु स्पष्ट हुन जरुरी भएको बताए । अहिलेसम्मको अनुभवको आधारमा राम्रो नदेखिएको उनको भनाइ छ । समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद विद्या भट्टराईले इमोसनबाट विश्वविद्यालय स्थापना गर्न खोजिएको हो की भिन्न भ्यालु छ भनेर प्रश्न गर्दै विश्वविद्यालय सम्बन्धी देखिएको प्रस्तावमा आधारहरु पर्याप्तता नभएको बताइन । अहिलेका विश्वविद्यालयहरुमा नेपोटिजमको समस्या देखिएको भन्दै उनले नेपाल विश्वविद्यालय मेरिटोक्रेसीमा जाने आधारको समेत माग गरिन । ‘इमोसनबाट विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने की भ्यालु के हो ?, तपाईंहरुको प्रस्तावमा पर्याप्तता छैन’, फेरि अर्को सन्दर्भमा उनले भनिन्, ‘नेपोटिजमबाट मेरिटोक्रेसीमा जाने आधार के छ ?’ अर्की सांसद सुमना श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रीले भइरहेका विश्वविद्यालयहरुको अवस्था सुधार गर्नतर्फ भन्दापनि नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्नतर्फ शिक्षा मन्त्री खटिएको विषयमा बैठकमा प्रश्न गरिन । उनले नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने विषयमा मन्त्रीले गरेको समय खर्च विश्वविद्यालयमा दिएको भए समस्याको समाधान हुने समेत तर्क प्रस्तुत गरेकी थिइन । नेपाल विश्वविद्यालयको आर्थिक व्यवस्थापनको पाटो सरकार देखि दाता र शुल्कमा समेत आधारित रहने प्रकारको मिश्रित ढंगले हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोमा सांसद श्रेष्ठले त्यसको स्पष्टताबारे प्रश्न गरेकी थिइन । ‘तपाईंहरुको फाइनान्सियल प्रोजेक्सन के हो ? बिजनेस प्लान के छ ? डिफिनेसन अफ सक्सेस के हो ?’ भन्दै सांसद श्रेष्ठले बैठकमा सहभागी विश्वविद्यालय निर्माण समितिका पदाधिकारीहरुलाई प्रश्न गरेकी थिइन् । सांसद दीपा शर्माले भएका विश्वविद्यालय सुधार गर्नेतर्फ सरकारको तर्फबाट कहिल्यै छलफल नगरेको भन्दै उस्तै प्रकारका थप विश्वविद्यालय नचाहिने धारणा व्यक्त गरिन् । बैठकमा बोल्ने अन्य सांसदहरुले पनि विश्वविद्यालयको फरक विशेषताको विषयमा चासो व्यक्त गरेका थिए । फरक हुने दाबी नेपाल विश्वविद्यालयको विषयमा संसदको समितिमा प्रस्तुती राख्ने र सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै निर्माण समितिका पदाधिकारीहरुले विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालय भन्दा फरक हुने बताए । बैठकमा प्रस्तुती राख्दै डा. सुर्यराज आचार्यले नेपाल विश्वविद्यालय गुणस्तरको सम्बन्धमा सम्झौताहिन ढंगले सञ्चालन हुने, शासकीय स्वायत्तता हुने, आवासीय प्रकृतिको हुने, अन्य कलेजहरुलाई सम्बन्धन प्रदान नगर्ने, पठनपाठन र सञ्चालनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको अभ्यास गर्ने, लिबरल आर्टस र साइन्समा आधारित हुने, शिक्षाको उत्कृष्ट केन्द्रको रुपमा ब्राण्डिङ गर्ने लगायतका विशेषता विश्वविद्यालयको हुने बताएका थिए । नेपाल विश्वविद्यालय निर्माण समितिका अध्यक्ष डा. अर्जुन कार्कीले नेपालको भू-राजनीतिमा मुलुक शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले २०३० सम्म उच्च शिक्षामा २५ प्रतिशत नागरिकको पहुँच पुर्याउने विषयमा सरकारले लिएको लक्ष्य पुरा गर्न विश्वविद्यालयले भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका थिए । त्यस्तै, डा. विपिन अधिकारीले अहिलेका विश्वविद्यालय सुधार गर्न करिब असम्भव प्राय देखिएकोले नयाँ अवधारणासहितको नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक देखिएको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । ‘सुधारको कुरा गर्यो भने विश्वविद्यालयमा ताला लाग्छ, युनिभर्सिटीमा भएका मान्छे र सडकमा भएका मान्छे बीचमा फरकपन कम हुँदै गएको छ, भएका विश्वविद्यालय सुधार गर्न सम्भव छैन’ डा. अधिकारीको भनाइ थियो । समितिमा उठेका प्रश्न तथा जिज्ञासाहरुको जवाफ दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईले आवश्यकता भएर नै विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागिएको तर्क गरे । राष्ट्रिय सभाबाट पास भइसकेको नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना गर्नका लागि बनेको विधेयकको समितिमा छलफल भएर पारित भइसकेपछि प्रतिनिधिसभामा निर्णायक रुपमा प्रस्तुत हुन्छ ।
