कर्मचारीको तलब बढ्यो, करारका कर्मचारीलाई पनि स्थायीसरह महंगी भत्ता
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धि गरेको छ । प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत तलब वृद्धि गरेको हो । संघीय सरकारले बजेटमाफत तलबभत्तामा वृद्धि गरेबमोजिम प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीकोसमेत तलबभत्ता वृद्धि गरेको अर्थमन्त्री जीत बहादुर शेरचनले बताए । त्यस्तै, करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको मनोबल उच्च गराई काममा थप दक्षता ल्याउन साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी स्थायी सरह महंगी भत्ता व्यवस्था गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशको बजेट करिब ३३ अर्ब
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जीतबहादुर शेरचनले आइतबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै सो बजेट ल्याएको हो । कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख २२ हजार रुपैयाँ, चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगततर्फको बजेट कुल बजेटको ६०.६८ र चालुतर्फको कुल विनियोजनको ३८.५६ प्रतिशत हो ।
साजगोठेरी वन उपभोक्ता समूहमा ७ लाखभन्दा बढी हिनामिना
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिकास्थित साजगोठेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन अध्यक्षसमेत तीन जनाविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि पुर्याएको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा रुख कटान गरी बेचविखन गर्दा रकम हिनामिना गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । साजगोठेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन अध्यक्ष लोकबहादुर महतारा, सचिव मानकुमारी पौड्याल र कोषाध्यक्ष दलबहादुर बुढाको मिलेमतोमा अनियमितता भएको जनाउँदै अध्यक्ष महतारा, सचिव पौड्याल र कोषाध्यक्ष बुढाविरुद्ध समान रु सात लाख १५ हजार नौ सय १९ बराबरको बिगो कायम गरी आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरुविरुद्ध बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजायको माग गरेको छ ।
लुम्बिनीमा उद्योग दर्ता र नवीकरण शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा
काठमाडौं । लुम्बिनीमा प्रदेशभित्र दर्ता भएर सञ्चालन हुने उद्योगहरूले दर्ता तथा नवीकरण शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षमा उक्त व्यवस्था गरिएको बताएका हुन् । यो व्यवस्था प्रदेशमा औद्योगिक लगानी आकर्षित गर्ने, नयाँ उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन दिने तथा रोजगारी सिर्जना बढाउने उद्देश्यसहित ल्याइएको उनले जानकारी दिए । सरकारले उद्योगमैत्री नीति अपनाउँदै उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने लक्ष्य लिएको मन्त्री कार्कीले बताए ।
बागमती प्रदेशले ल्यायो पौने ६७ अर्बको बजेट
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाहको डिजिटल रूपान्तरण, ऊर्जा, यातायात तथा सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३४.३१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यस्तै पुँजीगततर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६५.६९ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । यसले प्रदेश सरकारले विकास निर्माण र पूर्वाधार विस्तारमा विशेष जोड दिएको देखाउँछ । बजेटको स्रोततर्फ प्रदेश सरकारले कर राजस्वबाट ३० अर्ब १५ करोड ६ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसैगरी अन्य राजस्वबाट ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, संघीय सरकारबाट १५ अर्ब ३१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने प्रक्षेपण बजेटमा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले यस वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रोरेल निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने, ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, जलविद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनालाई तीव्रता दिने, सवारी सेवा डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने तथा युवा सीप विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्दारको लागि ६ करोड विनियोजन
काठमाडाैं । गण्डकी प्रदेश सरकारले गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्दारको लागि ६ करोड विनियोजन गरेको छ । सोमबार अर्थमन्त्री जीतबहादुर शेरचनले प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धारको लागि ६ करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
संघीय सरकारसँग मिलेर काठमाडौंमा मेट्रोरेल निर्माण गर्ने घोषणा
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत संघीय सरकारसँग मिलेर काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रोरेल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले सोमबार बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्ताे बताएका हुन् । बढ्दो सवारी चापलाई व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्दै काठमाडौंमा मेट्रोरेल सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए। यसलाई दीर्घकालीन शहरी यातायात समाधानका रूपमा लिइएको छ। सरकारले ‘सुरक्षित पिउने पानी, स्वस्थ जीवन’ अभियानलाई नतिजामुखी बनाउने घोषणा गर्दै एक घर, एक धारा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडलमा अघि बढाइनेछ। साथै नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरूलाई तीव्रता दिने नीति बजेटमा समावेश गरिएको छ। प्रदेश सरकारले रणनीतिक महत्वका योजनालाई प्रादेशिक प्राथमिकता दिएर ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी संघीय सरकारको नीति अनुसार कर्मचारीको तलब वृद्धि भएअनुसार प्रदेश सरकारले पनि प्रोत्साहन भत्ता र तलब समायोजन गर्ने घोषणा गरेको छ। समग्रमा बागमती प्रदेशको बजेटले शहरी पूर्वाधार, ऊर्जा, खानेपानी र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै दीर्घकालीन विकास योजनालाई अघि बढाउने संकेत गरेको छ।
कोशी प्रदेशले ल्यायो ४० अर्ब ४४ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले शिक्षा र महिला सशक्तीकरणलाई जोड दिँदै सक्षम छोरी कार्यक्रमको घोषणा गरे । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई लक्षित गरी ल्याइएको यस विशेष कार्यक्रमका लागि सरकारले ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस कार्यक्रमबाट प्रदेशभरका करिब २ लाख ७५ हजार छात्रा लाभान्वित हुने सरकारको अपेक्षा छ । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा १५ करोड छुट्याइएको छ । सरकारले ल्याएको बजेट चालुतर्फ कुल बजेटको ३४.५५ प्रतिशत हो । पुँजीगत तर्फ ५१.३२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ०.३७ प्रतिशत हुन आउँछ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले बढी हो । सरकारले बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाडबाट १२ अर्ब ८७ करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब १२ करोड, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९५ करोड र समपुरक अनुदानबाट ६४ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । यसअघि कोशी सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको अवस्थालाई हेर्दै मध्यावधि समीक्षा बजेटलाई घटाएर ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा झारिएको थियो । छात्राहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधार, आत्मबल अभिवृद्धि र विद्यालयमा उनीहरूको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न यो कार्यक्रम कोसेढुङ्गा साबित हुने मन्त्री लिङ्थेपले विश्वास व्यक्त गरे । यस्तो छ पूर्णपाठ :
