होक्काइडोमा ६.२ म्याग्निच्युडको भूकम्प
काठमाडौं । जापानको उत्तरी टापु होक्काइडोमा सोमबार बिहान ६.२ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प आएपछि त्यहाँ थप ठूला झट्काको सम्भावना बढेको भन्दै सतर्कता बढाइएको छ । पछिल्ला दिनहरूमा लगातार देखिएको भूकम्पीय गतिविधिको शृङ्खलाबीच आएको यो कम्पनले जोखिम अझै टरेको छैन भन्ने सङ्केत दिएको छ । जापानी मौसम विज्ञान एजेन्सी (जेएमए) का अनुसार भूकम्प स्थानीय समयअनुसार बिहान ५ः२३ बजे होक्काइडोको दक्षिणी क्षेत्रमा केन्द्रित भएर आएको हो । यसको गहिराइ करिब ८३ किलोमिटर रहेको जनाइएको छ, जुन प्रारम्भिक ६.१ म्याग्निच्युडको अनुमानलाई संशोधन गर्दै ६.२ कायम गरिएको हो । यस भूकम्पपछि कुनै सुनामी चेतावनी जारी नगरिएको भए पनि प्रभावित क्षेत्रमा बलियो कम्पन महसुस गरिएको थियो । अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षणले जनसङ्ख्या कम रहेको क्षेत्र नजिक केन्द्रित भएकाले ठूलो जनधन क्षतिको सम्भावना न्यून रहेको आकलन गरेको छ । यद्यपि, जेएमएका अधिकारीहरूले शक्तिशाली कम्पन भएका स्थानहरूमा चट्टान खस्ने र भूस्खलनको जोखिम बढेको चेतावनी दिएका छन् । जेएमएले आगामी केही दिन तथा हप्तामा यस्तै स्तरका थप भूकम्प आउन सक्ने उच्च सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ । यसअघि केही घण्टा अगाडि नै होक्काइडोभन्दा केही सय किलोमिटर दक्षिण समुद्री क्षेत्रमा ५.० म्याग्निच्युडको अर्को भूकम्प आएको थियो, जसले क्षेत्रको भूकम्पीय सक्रियता निरन्तर बढिरहेको सङ्केत दिएको छ । यो घटनाक्रम गत हप्ता उत्तरी इवाटे प्रान्तमा आएको ७.७ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्पपछि आएको हो, जसले ठूलो क्षति नगरे पनि देशभर त्रास फैलाएको थियो । उक्त भूकम्पको प्रभाव राजधानी टोकियोसम्म पुगेको थियो, जहाँ ठूला भवनहरू हल्लिएका थिए र छ जना घाइते भएका थिए । साथै, इवाटे क्षेत्रमा करिब ८० सेन्टिमिटर उचाइका सुनामी छालहरू देखिएका थिए भने अन्य उत्तरी क्षेत्रमा साना छालहरू ठोक्किएका थिए । त्यसपछि जेएमएले ८.० वा सोभन्दा माथिको शक्तिशाली भूकम्प आउने सम्भावना सामान्य अवस्थाभन्दा बढी रहेको चेतावनी दिएको थियो । अहिलेको ६.२ म्याग्निच्युडको भूकम्पलाई पनि सोही शृङ्खलाको एक हिस्सा मानिएको छ । जापान प्रशान्त महासागरको ‘रिङ अफ फायर’ क्षेत्रमा पर्ने भएकाले विश्वकै सबैभन्दा भूकम्पीय रूपमा सक्रिय देशमध्ये एक हो । चार प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटहरूको सङ्गममा रहेको यस देशमा हरेक वर्ष करिब एक हजार ५०० भूकम्प आउने गरेका छन् । यो विश्वभरका कुल भूकम्पको झन्डै १८ प्रतिशत हो । सन् २०११ मा जापानमा आएको ९.० म्याग्निच्युडको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको सुनामीले १८ हजार ५०० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको वा बेपत्ता भएको थियो । त्यसयता जापानले भूकम्प पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा ठूलो लगानी गर्दै आएको भए पनि पछिल्ला गतिविधिहरूले पुनः सतर्क रहनुपर्ने अवस्था देखाएका छन् । रासस
सुकुम्बासी हटाएझैँ अतिक्रमित सरकारी सम्पत्ति पनि फिर्ता ल्याइयोस्
भक्तपुरमा चार वटा नगरपालिका छन्, सूर्यविनायक नगरपालिका, मध्यपुरथिमी नगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिका । यी स्थानीय तहमा कांग्रेस, एमाले र नेपाल मजदुर किसान पाटी (नेमकिपा) का जनप्रतिनिधि छन् । भक्तपुरमा वि.सं. २०२१ सालमा जग्गा नापजाँच भएको थियो । व्यक्तिका जग्गा उसैलाई दिइयो । अर्थात् लालपूर्जा बाँडियो भने सरकारी, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, हदबन्दी, तालतलैया, पोखरी, इनार, कुवा, राजकुलो, वन जंगल, राजपरिवार, खोलानाला लगायत जग्गा सरकारको नाममा राखियो । भक्तपुरमा लाखौं रोपनी सरकारी जग्गा थियो भन्ने रैथाने स्थानीयहरू अझै पनि छन् । तर, भक्तपुरका सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कसरी गयो ? केही उदाहरण यहाँ उल्लेख छ । भक्तपुर नगरपालिका-१, सल्लाघारी आर्मी ब्यारेक, चंगा गणेश, खरिपाटी जाने सडकको दायाँबायाँ, दुवाकोटको टेम्पोपार्क, सिर्जना नगर, राधेराधेस्थित भाटभटेनी, निर्माणाधीन पन्ध्र तले भवन, ड्राइभिङ सेन्टर, हार्डवेयरलगायत सञ्चालित र निकोसेराको पनि अधिकांश जग्गा सरकारी, गुठी, ऐलानी भएको दाबी गरिन्छ । २०२९ सालसम्म यी ठाउँमा एउटै घर थिएनन् । घारीमात्र थियो । नेवारहरूले दाहसंस्कार गर्थे । २०३२ सालमा नेमकिपाका एक कार्यकर्ताले सल्लाघारीमा छाप्रो हाले, उनैले २०३५ सालमा ढुंगा-माटोको घर बनाए । माथि टायलको छानो हालेर । त्यसपछि यी ठाउँमा अतिक्रमण शुरु भएको हो । एउटा घरबाट अहिले हजारौंको संख्यामा यहाँ घर बनिसकेका छन् । सल्लाघारी स्थित तीनकुने चौर पनि राजपरिवारको जग्गा हो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले प्रति रोपनी एक हजार रुपैयाँमा एक सय आठ रोपनी दुई आना एक दाम जग्गा किनेका थिए । राजतन्त्रको अन्त्यसँगै यो जग्गा नेपाल ट्रष्टको संरक्षणमा गयो । तर, ट्रष्टको बेवास्ताका कारण यो जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ । वा हडपेर घरलगायत संरचना बनाइएको छ । अहिले बढीमा ६०-६५ रोपनी मात्र जग्गा छ । तीनकुने चौर नजिक यातायात कार्यालय छ, त्यसकै अगाडि ठूलो घर छ । जहाँ किरानादेखि चिया, फलफूल पसल र ब्यूटीपार्लरसम्म सञ्चालन भएको छ । विकुलाल खिउँजुको रहेको सो घर तीन वटा ढुंगेधारा पुरेर बनाइएको स्थानीयको आरोप छ । यद्यपि, नेमकिपाको कार्यकर्ता भएकोले उनले घर सम्पन्नता प्रमाणपत्र पाइरहेका छन् । यता, सूर्यविनायक नगरपालिकाको भवन रहेको आसपासको सबै जग्गा पनि सरकारी भएको बताइन्छ । नगरपालिकासँगै सडक डिभिजन, महालेखा परीक्षणलगायतका कार्यालय छन् । त्यस वरपरका सबै जग्गा सरकारी भएको दाबी गरिन्छ । यद्यपि, यहाँ घर बनिसकेको छ । पहिला नगरपालिका भाडामा बस्थ्यो । शुशिल भैरवथान मन्दिर नजिकै भाडामा बस्दाको घरसहित आसपासका जग्गा पनि सरकारी नै भएको बताइन्छ । दशकअघि त्यहाँ ठूलो चौर थियो, जहाँ आल, ढुंगेधारा र पिपलको रुख थियो, त्यहाँ मानिसहरू गाईवस्तु चराउँथे, घरायसी प्रयोगका लागि त्यहीबाट पानी लगिन्थ्यो । तर, अहिले चौर छैन, आल, ढुंगेधारा पनि छैन । पिपलको रुखसमेत आधा काटिएको छ । चौर रहेको भनिएको ठाउँमा घरैघर बनिसकेको छ । स्थानीयका अनुसार त्यो चौर वडा नम्बर ५, का वडाध्यक्ष राजकुमार जोशीकै भाइ र नेमकिपाका कार्यकर्ताहरूले कब्जा गरेर घर बनाएका हुन् । यतिमात्र होइन, वडाध्यक्ष जोशीले शुशिल भैरवथान मन्दिर र बाटो जग्गा मिचेर मन्दिरभन्दा अग्लो घर बनाएका छन् । यसरी घर बनाउनेमा प्रेम जोशी र श्याम जोशी पनि छन् । भक्तपुरमा जतिपनि सरकारी, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, वनजंगल लगायतका सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएका छन्, त्यसमा एमाले नेता महेश बस्नेत, पूर्वसांसद प्रेम सुवाल, नारायणमान बिजुक्छेको हात रहेको स्थानीयहरू खुलेर बताउँछन् । वर्तमान सरकारमा वालेन्द्र शाह (वालेन) प्रधानमन्त्री छन् । अब उनले भक्तपुरसहित देशभर कति सरकारी, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, पाटीपौवा, चौतारा, ढुंगेधारा, कुवा, वनजंगल, हदबन्दी बढी, राजपरिवार, खोलानाला लगायतको घर कति थियो ? र, अहिले कति छ ? खोजतलास गर्न सिडिओ र मालपोत कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिनुपर्छ । जनताले धेरै विश्वास गरेर वालेनलाई पदमा पुर्याएका छन् । उनीसँग जनताको साथ छ, त्यसैले देश र जनताको हितमा हुने काम गर्न डगमगाउन हुन्न । प्रधानमन्त्री वालेनले त धमाधम निर्णय गर्ने हो, निर्देशन दिने हो । विगतमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीले अवसर पाउँदा देश र जनताको हितमा हुने काम गर्नुको साटो आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्त पोस्ने काम गरे । नतिजा आज हामी सामु छ । जनता उनीहरुलाई हेर्ने चाहँदैनन् । यदि वालेनले पनि पदमा हुँदा काम नगर्ने हो भने त्यही अवसर नआउला भन्न सकिन्न । त्यसैले, प्रधानमन्त्री वालेन तातिनुपर्यो । सुकुम्बासी हटाएसँगै अतिक्रमित सरकारी सम्पत्ति पुनः राज्यकै स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ । ठूला होस् या साना सबैलाई ऐन कानून लाग्छ भन्ने भाष्य अब वालेन सरकारले प्रमाणित गर्नुपर्छ । यदि उनी यो काममा सफल भए देशभर वाहवाही त हुने छ नै सँगै कानुनमाथि गुमेको सर्वसाधारणको विश्वास पुनः जागृत हुनेछ । प्रधानमन्त्री वालेनले अहिले गृह मन्त्रालय पनि सम्हालेका छन् । यसैले, उनले अतिक्रमित सरकारी जग्गा खोज्न चाँडो निर्देशन दिनुपर्छ । किनकि अवसर बारम्बार आउँदैन । अहिले प्रधानमन्त्री स्वयम् गृहमन्त्री रहेकोले उनलाई यो काम गर्न सजिलो छ । भोलि गृहमन्त्री आउने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले यो काम गर्न पाउँदैनन् । हस्तक्षेप गरिएको आरोप लाग्नसक्छ । त्यसकारण, अवसर र समयको कदर गरौं । प्रधानमन्त्रीले सरकारी सम्पत्ति खोजतलास र फिर्ता ल्याउनका निम्ति कडा निर्देशन दिन जरुरी छ । बहुमतको सरकारलाई सबैले टेर्ने नै छ । यसैले, अब प्रधानमन्त्रीले ढिलाई नगरौं । जसरी वालेनले मेयर हुँदा नसकेको सुकुम्बासी व्यवस्थापन कार्य प्रधानमन्त्री भएपछि गरे । त्यसरी नै मेयर रहँदा नसकेको अतिक्रमित सरकारी सम्पत्ति अब फिर्ता ल्याउनुपर्यो । सँगै छिमेक भारत र चीनले लगेको वा कब्जा गरेको नेपाली भूभाग पनि फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्यो । यदि वालेन सरकारले यी काम गरे दशकौंसम्म सत्ता उनकै हातमा जानेछ । किनकि देश र जनताको हितमा काम गर्नेलाई जनताले कहिले निराश बनाउँदैनन् ।
चुँदीरम्घामा भानु साहित्य उद्यान निर्माण सुरु, राष्ट्रपति पौडेलले गरे शिलान्यास
दमौली । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तनहुँको भानु नगरपालिका-४ चुँदीरम्घामा निर्माण गर्न लागिएको भानु साहित्य उद्यानको सोमबार शिलान्यास गरेका छन् । आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थान चुँदीरम्घामा उद्यान निर्माण गर्न लागिएको हो । गत पुसमा उक्त उद्यानको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भानु नगरपालिकाले स्वीकृत गरेको थियो । यस ठाउँलाई सप्तधामका रुपमा विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । स्वीकृत गुरुयोजनाअनुसार साहित्य उद्यानको पूर्ण निर्माणका लागि करिब एक अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सहरी विकास मन्त्रालयबाट २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भइसकेको नगरप्रमुख आनन्दराज त्रिपाठीले जानकारी दिए । उक्त बजेटबाट शिखर कटेरीदेखि रम्घा डाँडासम्मको मोटरमार्ग स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे सडक निर्माण गरिनेछ भने ५४ फिट उचाइको आदिकवि भानुभक्त आचार्यको विशाल प्रतिमा निर्माण गरिने उनले बताए । हालसम्म गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि करिब ४०० रोपनी जग्गा प्राप्त भइसकेको छ । उनले भने, 'गुरुयोजना कार्यान्वयनपछि उद्यानमा साहित्यिक संरचना, सांस्कृतिक प्रतीक, पर्यटकीय पूर्वाधार तथा अध्ययन, अनुसन्धानका सुविधाहरू विकास गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।' सिङ्गो नेपाललाई भाषाको माध्यमबाट जोड्ने आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मथलो ओझेलमा परेपछि यसलाई साहित्यिक पर्यटनको गन्तव्यस्थल बनाउने लक्ष्य राखिएको त्रिपाठीको भनाइ छ । उनले भने, 'राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रुपमा भानुभक्तको आचार्यको विशिष्ट पहिचान छ, यो ठाउँलाई समय सन्दर्भ अनुसारको सबै किसिमको धाम बनाउने परिकल्पना साथ अगाडि बढेका छौँ ।' साहित्यिक उद्यानमा विभिन्न संरचना निर्माण गरिनेछ । त्रिपाठीका अनुसार यहाँ भानुभक्तको विशाल सालिक, रामायण मन्दिर, मूर्ति वाटिका, भानुभक्तकालीन नमूना बस्ती, भानु साहित्य ग्राम, भानु प्रज्ञा भवन, भानु वनस्पति उद्यान, सप्तधाम, मनोरञ्जन वनभोजस्थल, प्राकृतिक वन विचरण क्षेत्र, सम्पदा संरक्षण क्षेत्र र साहित्यिक पदमार्ग प्रस्तावित गरिएको छ । भानु साहित्यिक उद्यानका लागि हालसम्म रु एक करोड ८० लाख खर्च भएको छ । साहित्यिक उद्यान निर्माणका लागि पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा गरी रु एक करोड ८० लाख ४१ हजार ५०० खर्च भएको जनाइएको छ ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग चिनियाँ राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलसँग नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सोमबार भएको भेटमा नेपालको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र खेलकुदसहितको क्षेत्रमा चीन सरकारको सहयोग र सहकार्यबारे कुराकानी भएको थियो । विशेषगरी विद्यालयको पूर्वाधार, पठनपाठनमा ‘डिजिटल’ प्रणालीलगायत संस्थागत विकास एवं समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको थियो । साथै, उनीहरुबीच नेपाल–चीनबीचको ऐतिहासिक द्विपक्षीय सम्बन्ध, सहयोग र आपसी सहकार्यमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको छ । नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री पोखरेलले विद्यालयको पूर्वाधार विकास, पठनपाठनमा डिजिटल प्रणालीको संस्थागत विकासका साथै चिनियाँ सरकारसँगको साझेदारी र सहकार्य वृद्धि भएको हेर्न चाहेको बताएका थिए । उनले शिक्षा क्षेत्रमा सञ्चालित परियोजना चाँडो सम्पन्न गर्न तथा नेपाली युवाहरुको रुचि अनुसारको चीन सरकारबाट प्राप्त हुने छात्रवृत्ति प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा पनि चीन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । चिनियाँ राजदूत माओमिङले नेपाल सरकारका तर्फबाट राखिएका विषयमा चीन सरकार साझेदारी र सहकार्यका लागि इच्छुक रहेको बताए । सो भेटमा दुई देशबीचको आपसी हित र बहुआयामिक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाएर जाने विषयमा समझदारी बनेको छ ।
धौलागिरी लघुवित्तको सीईओमा हेमराज जोशी नियुक्त
काठमाडौं । धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हेमराज जोशी नियुक्त भएका छन् । सोमबार (आज) बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले जोशीलाई सीईओको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । नवनियुक्त सीईओ जोशीको कार्यकाल आजैदेखि लागू हुने गरी तोकिएको हो । ‘घ’ वर्गको राष्ट्रियस्तरको यस वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय बागलुङमा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त यस संस्थाले ग्रामीण भेगमा वित्तीय पहुँच पुर्याउँदै आएको छ ।
दिल्लीमा नेपाल पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सुरु हुँदै
काठमाडौं । होटल संघ नेपालले भोलिदेखि भारतको नयाँ दिल्लीमा नेपाल पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ । नेपाल र भारतका प्रमुख पर्यटन व्यवसायीहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको यस कार्यक्रमले विशेषगरी गर्मीयाममा भारतीय पर्यटकहरूको आगमन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हानका अध्यक्ष विनायक शाहको नेतृत्वमा ६५ सदस्यीय नेपाली होटल प्रतिनिधिमण्डल कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ । प्रतिनिधिमण्डलले अप्रिल २८ मा 'नेपाल-वैवाहिक गन्तव्य' तथा अप्रिल २९ मा 'नेपाल – तपाईंको नजिक, कल्पनाभन्दा उत्कृष्ट बिदा गन्तव्य' शीर्षकका कार्यक्रमहरूमा भाग लिनेछ । यस प्रतिनिधिमण्डलमा हानका पदाधिकारी, बोर्ड सदस्य तथा देशभरका सदस्य होटलहरूको सहभागिता रहने छ उक्त नेपाल प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास र नेपाल पर्यटन बोर्डको सहयोग रहेको छ । तीन दिने कार्यक्रम अवधिभर नेपाली टोलीले भारतीय समकक्षीसँग बी–टु–बी भेटघाट गर्नुका साथै 'नेपाल पर्यटन साँझ' मा पनि सहभागिता जनाउनेछन् । उक्त कार्यक्रममा होटल एसोसीएसन अफ इन्डिया, फडिरेसन अफ होटल एन्ड रेष्टुरेन्ट एसौसिएसन अफ इन्डिया टाइफ ट्राभल एजेन्ट एसोसिएसन अफ इन्डियाका वरिष्ठ प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहनेछ । कार्यक्रममार्फत हानका सदस्य होटलहरूले भारतीय परिवार, समूह पर्यटक, तीर्थयात्री, नवविवाहित जोडी, हनिमुन यात्रु, कर्पोरेट ग्राहक तथा प्रकृति, संस्कृति र साहसिक पर्यटनमा रुचि राख्ने पर्यटकहरूलाई लक्षित विशेष प्याकेजहरू सार्वजनिक गर्नेछन् । यसैबीच, मध्यपूर्व संकटका कारण उडान अवरुद्ध हुनु र हवाई भाडा वृद्धि भएको सन्दर्भमा छिमेकी नेपालमा भारतीय पर्यटकको आगमन उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने अपेक्षा होटल संघ नेपालले गरेको छ ।
'उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकिरहेका छैनन्'
राजेश अग्रवाल भैरहवा-बुटवल क्षेत्रबाट उदाएका राष्ट्रियस्तरका उद्योगी हुन् । काठमाडौं उपत्यका नआई ठूला उद्योग सञ्चालन गर्दै राजधानीमा समेत बलियो उपस्थिति जनाउन सफल उद्यमीका रूपमा उनी चिनिन्छन् । नेपालमा व्यापार र सेवा क्षेत्रभन्दा उद्योग क्षेत्र बढी जोखिमपूर्ण मानिन्छ, तर अग्रवालले त्यही क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाएका छन् । उनका अर्घाखाँची सिमेन्ट, श्री स्टील, एशियन कंक्रिटो र मिलानो जुत्ता-चप्पल जस्ता ठूला उद्योग सञ्चालनमा छन् । साथै तेज ब्रान्डको तोरीको तेल, नमस्ते ब्रान्डको भटमासको तेल, सनफ्लावर तेल र पाम आयल उत्पादनमा पनि उनी संलग्न छन् । मिनरल वाटर बोतल तथा औद्योगिक प्याकेजिङ सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगसमेत उनले सञ्चालन गरिरहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा अग्रवालले एशोसिएटतर्फ केन्द्रीय सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । वैशाख २१ र २२ गते हुने ६०औं वार्षिक साधारणसभामा उनी एशोसिएटतर्फ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार प्रवलजंग पाण्डेको टिम छन् । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चुनावी माहोल र जित्ने आधारबारे विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले अग्रवालसँग कुराकानी गरेका छन् । नयाँ सरकार गठन भएपछि उद्योगी-व्यवसायमा कस्तो माहोल बनेको छ ? उत्साहित नै छन् धेरै । अब यो देश विकासको बाटोमा लाग्छ, अनि व्यापार गर्ने माहोल राम्रो हुन्छ भन्नेमा सबै जना सकारात्मक नै छन् । जुन हिसाबले सरकारले पोलिसी रिफर्मका कुरा गरिरहेको छ, सरकार आर्थिक विकास हुनैपर्छ भन्ने कुरामा एकदम क्लियर छ । जबसम्म कुनै पनि देशको आर्थिक विकास हुँदैन, त्यहाँ कुनै पनि राजनीतिक स्थिरता आउँदैन । जबकि नेपालमा धेरै तलमाथि भइरहेको हुन्छ । यो विषय उहाँहरूले राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ । ५-७ वर्षको दौरानमा ३ हजार डलर परक्यापिटा इन्कम पुर्याउने, अनि १०० बिलियन डलरको इकोनोमी पुर्याउने भनिएको छ । यसले विश्वासको माहोल बनाएको छ । पछिल्लो समय जसरी निजी क्षेत्रमाथि धरपकड भएको छ, त्यसले निरुत्साहित पनि बनाएको छ होला है ? कसैले केही गलत नै गरेको छ भनेपछि त्यो गलत गर्नेलाई छुट दिन सकिँदैन । अब प्रगति गर्नु छ भन्दैमा जे पनि छुट कसैलाई दिन सकिँदैन । गलतलाई गलत भन्नुपर्छ । त्यसको छानबिन त हुन्छ नि । साथै अख्तियार पनि निजी क्षेत्रमाथि अनुसन्धान गर्ने भनिएको छ । यसबाट उद्योगी व्यवसायीहरू त्रसित हुनु भएको हो ? निजी क्षेत्रमा अख्तियार लाग्ने भन्ने विषयमा आधिकारिक कुनै धारणा आएको छैन । विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा आएको हो । तर सरकारको कुनै औपचारिक सूचना आएको छैन । अख्तियार छुट्टै निकाय हो । हामीलाई हेर्ने अरू नै २० वटा निकाय छँदैछन् । बरु ती नै निकायहरूलाई बलियो बनाए हुन्छ, व्यवस्थित बनाए हुन्छ । अब अख्तियार नै लगाउने नै भयो भने हामीले केही भन्नु छैन । मध्यपूर्वमा अमेरिका-इजरायल र इरानबीच युद्धले उद्योग व्यवसायमा कस्तो प्रभाव परेको छ ? यसले ठूलो प्रभाव पारेको छ । महँगी चरम हुँदैछ । १ सय रुपैयाँ पर्ने डिजेलको भाउ साढे २ सय रुपैयाँ पुग्न लागिसकेको छ । अब यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो मागमा ठूलो संकुचन ल्याउँछ भन्ने मलाई डर लागेको छ । जसरी कोरोनाकालमा मान्छेको क्रयशक्ति घटेको थियो । आम मान्छेको आम्दानी डबल भएको छैन नि । हरेक चिज महँगो भयो भने उसको क्रयशक्ति घटेर जान्छ । अनि त्यो क्रयशक्ति घट्नु भनेको माग घट्नु हो । बजारमा हरेक वस्तुको मागमै कमी आउने खतरा देखिएको छ । यो नेपालमा मात्रै नभई विश्वव्यापी रूपमा नै आर्थिक मन्दी आउने खतरा छ । साथै हाम्रो सबैभन्दा धेरै रेमिटेन्स आउने ठाउँ पनि मिडल इस्ट नै हो । त्यही क्षेत्रमा समस्या आयो भने मान्छे फर्किन बाध्य हुन्छन्, जसले रेमिट्यान्समा पनि कमी आउन सक्ने देखिन्छ । अब सम्भावित आर्थिक संकटका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ ? साथै निजी क्षेत्रबाट कस्ता विकल्पको खोजी हुँदैछन् ? बजारमा त्यसको असर देखिन लागिसकेको छ । मागमा कमी भएको महसुस गरिसकेका छौँ । किनभने १ सय रुपैयाँ डिजेलको मूल्य बढ्नु भनेको हरेक वस्तुमा ढुवानी खर्च बढेर जान्छ । नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित देशमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सामान्य हुँदा पनि ढुवानी खर्च अत्यधिक छ । सडकको अवस्था पनि राम्रो नभएको अवस्थामा पहिल्यै लजिस्टिक कस्ट अत्यधिक थियो । युद्धले गर्दा झन् त्यसमा बढोत्तरी हुने भयो । सरकारसँग सीमित स्रोतसाधन छ । स्रोतसाधन नै कम भएको सरकारसँग हामीले धेरै आशा गरेका छैनौँ । तैपनि सरकारले कुनै न कुनै विकल्प अपनाउन सक्छ । मागमा कमी आएपछि अर्थतन्त्रको चक्का रोकिन्छ । त्यसकारण यस्तो बेलामा सरकारले धेरैभन्दा धेरै विकास खर्च गर्न सक्छ । विकास खर्च गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनु पर्छ । जति राहत दिने, कर छुट दिने लगायतका काम सरकारबाट हुन सक्छ । साथै मूल्य समायोजन गरेर पनि अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सक्छ । किनभने अर्थतन्त्रको चक्का नरोकियोस् भन्नेमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र कच्चा पदार्थको ढुवानीको उच्च लागतका कारण निर्माण क्षेत्रमा होलिडे भएकाे हाे ? होलिडेको अवस्था आउन सक्छ । यो हाम्रो नियन्त्रणको विषय होइन । हामी डण्डी बनाउँछौँ, भारतबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्छ । मुख्य रूपमा कोइला आउने हो । डिजेलको भाउ बढेपछि, चुनढुंगाको ढुवानी बढेपछि हरेकको मूल्य बढ्दै जान्छ । हिजो १३० रुपैयाँको डिजेल आज २३४ रुपैयाँ पुगेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ नेपालमा उत्पादन हुँदैन । बाहिरबाट किनेर ल्याउने विषय हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको विद्युत महसुलको विवाद समाधान भइसकेको हो कि कायमै छ ? अहिले फेरि विद्युत प्राधिकरणले चिठी पठाएको छ । हामीले बारम्बार प्रमाण मागेका छौँ । हालसालै एउटा उद्योगलाई पैसा तिर्न लगाएको छ, प्रमाण दिएर । यो खपतको प्रमाण हो भनेर प्रमाण नै दिएको छ । हामीले पनि त्यही प्रमाण मागिरहेका छौँ । हामीले जुन विद्युत खपत गरेका छौँ, त्यसको प्रमाण दिनुहोस् भनिरहेका छौँ । यदि त्यो प्रमाण दिनुभयो भने भोलि नै पैसा बुझाउन तयार रहेको बताएका छौँ । यसलाई सामान्यीकरण गरेर सबैलाई एउटै तराजुमा राखिएको छ । यसमा सम्बन्धित निकायले कसले कति तिर्नुपर्ने हो त्यसको एकिन गरेर पैसा तिर्न लगाउनुपर्छ। यसमा सहमति केही भएको छैन । अदालतले प्रमाण पेश गरेर पैसा दिन आदेश दिएको छ । हामीले पनि त्यही चाहेका हौँ । तर सम्बन्धित निकायले त्यसलाई पालना गरेको छैन । बैंकमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त छ । तरलता सहज र ब्याजदर न्यून विन्दुमा हुँदा निजी क्षेत्रले किन कर्जाको माग गर्न चाहेको छैन ? जब बजारमा माग हुँदैन, मैले उद्योग लगाएर के फाइदा ? जबसम्म म ढुक्क हुँदिनँ कि यो उद्योगमा उत्पादन गरेको डण्डी बजारमा बिक्री हुन्छ/हुँदैन । मैले एउटा अवधारणामा उद्योग सञ्चालन गरेको हुन्छु, ऋण लिएको हुन्छु । यति सामान बिक्री गरेर बैंकको ब्याज वा ऋण तिर्छु भनेर योजनासहित आएको हुन्छु । तर बजारमा सामान बिक्री नभएपछि ब्याज र किस्ता कहाँबाट तिर्ने ? यो जोखिम कायमै रहेपछि, बजारको सम्भावना नदेखेपछि कुन उद्योगीले ऋण लिन्छ ? भएकै उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकिरहेका छैनन् भने नयाँ उद्योग कसरी सञ्चालनमा आउँछन् ? कमसेकम भएका उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्नुपर्यो नि । र सरकारले खानी उद्योगको यहाँ सम्भावना छ, तर खानी विभाग, वन विभागमा ५-१० वर्षदेखि मान्छेका फाइलहरू पेन्डिङमा छन् । आज हामीले उद्योगको प्लानिङ गर्छौँ, ५-१० वर्षसम्म त्यसको अनुमति पाइँदैन भने त्यो उद्योग चलाएर के गर्ने? यही कारणले बैंकमा पैसा थुप्रिएको हो । कुनै पनि उद्योगीले बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग लगाउन आँट गरिरहेका छैनन् । किनभने बजारमा माग छैन । हाम्रो जुन विषयमा स्ट्रेन्थ छ, त्यस्ता क्षेत्रको पहिचान गरेर सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ, जस्तो हाम्रो हाइड्रो, खानीजन्य उद्योगमा हाम्रो दख्खलता छ । भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित उडान नहुँदा उद्योगी व्यवसायीहरूले भोग्नु परेका समस्याहरू के-के हुन् ? ठूल्रठूला होटलहरू बनेका छन् । लुम्बिनी भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थान पनि हो । १ अर्बभन्दा बढी बुद्ध धर्म मान्ने मानिसहरूलाई लुम्बिनी आउनु सपना जस्तै हो । काठमाडौंमा हवाई ट्राफिक छ । यदि भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित हुने हो भने ट्राफिकको कमी हुन्थ्यो । दोहा, कतार जाने जहाज भैरहवाबाट डाइभर्ट हुन सक्थ्यो । नेपाल सरकारको अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको लगानी भइसकेको छ । तर त्यसको रिटर्न केही पनि आउन सकेको छैन । तसर्थ सरकारले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर यथाशीघ्र पश्चिम र मिडिल इस्ट जोड्नका लागि दुबईतर्फको एउटा जहाजसँग सहकार्य गर्यो भने पुरै युरोप र मिडिल इस्ट जोडिन्छ । एउटा फ्लाइट बैंककसम्म उडाउन सक्यो भने जापान, कोरिया, चीन जानका लागि सजिलो हुन्थ्यो र एउटा फ्लाइट दैनिक रूपमा भारतको दिल्ली, मुम्बई लगायतमा उडाउन सकियो भने हामी विश्वसँग सम्पर्क स्थापित गर्न सक्छौँ । यो विमानस्थलबाट दैनिक तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय जहाज उड्यो भने पूर्व, पश्चिम र भारतसँग हामी पुरै संसारसँग कनेक्ट हुन्थ्यौँ । वीरगञ्जपछिको परिणात्मक रूपमा दोस्रो ठूलो बोर्डर पनि हो । सबैभन्दा बढी सामान आउने परिमाणको रूपमा भैरहवा नै हो । भैरहवामा रेलसहितको आईसीपीको निर्माण पनि अत्यावश्यक छ, जसले हाम्रो प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ । रेल सेवा भयो भने हाम्रो आउने कच्चा पदार्थ र यहाँ उत्पादन भएका जुनसुकै वस्तुको लागत घट्न सक्छ । यदि रेल सेवा हुने हो भने नयाँ उद्योगहरू लगाउन सकिन्छ । बिना रेलको आईसीपी निर्माण हुँदैछ, त्यसले खासै फाइदा गर्दैन । रेलसहितको आईसीपी निर्माण भयो भने, इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट निर्माण भयो भने नौतना भैरहवाबाट १२ किलोमिटर मात्रै टाढा छ । त्यहाँसम्म भारतको रेलवे सेवा छ । त्यसलाई सुनौली-बेलहिया नाकासम्म जोड्ने हो भने सिधैँ मालसामान नौतनाबाट रेलमार्फत भैरहवा ल्याउँदा ढुवानी खर्च धेरै घट्छ । नेपालभित्र प्रत्यक्ष आउन सक्यो भने दुईटा काम हुन्छन् । एउटा नेपाली नम्बर प्लेटका गाडीहरूले काम पाउँछन्, हाम्रो ट्रान्सपोर्टहरूले पनि काम पाउँछन् । साथै हरेक सामानको लागत पनि घटेर जान्छ । कोइला, बिलेट, स्पन्ज आइरन आउँदाको लागत घट्छ भने नेपालबाट सिमेन्ट निर्यात गर्दाको खर्च पनि घट्छ । आज ट्रकमार्फत लखनउमा सिमेन्ट पठाउँदा बोरामा ३०-४० रुपैयाँ भाडा लागिरहेको छ । यदि त्यही सामान रेलमा जाने हो भने १५ रुपैयाँ पुग्छ । तसर्थ रेलसहितको आईसीपी आयो भने यो क्षेत्रको औद्योगिक विकासमा ठूलो बढोत्तरी गर्छ । महासंघको आगामी निर्वाचनमा एसोसिएटतर्फ केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार हुनुहुन्छ । के एजेण्डासहित भाेट मागिरहनु भएकाे छ ? म उद्योग समितिको सभापति पनि हुँ । कुनै पनि राष्ट्रमा रोजगारी सिर्जना र दिगो आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक विकासको विकल्प छैन । बैंकमा पनि पर्याप्त लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ, तर उद्योगहरू लागिरहेका छैनन् । जबसम्म उद्योगहरू खुल्दैनन्, नेपालमा उद्योग लगाउने खर्च अत्यधिक बढी छ । जग्गाको व्यवस्थापन र उद्योगसम्मको पहुँचमार्ग सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । भारतको युपीमा नयाँ उद्योग लगाउनु भयो भने ३० प्रतिशत नगद अनुदान दिने गरेको छ । जस्तो कसैले १ सय करोडको उद्योग सञ्चालन गर्यो भने ३० करोड रुपैयाँ युपी सरकारले नगद अनुदान दिन्छ । त्यही उद्योग नेपालमा लगाउँदा १ सय करोडको सट्टा डेढ सय करोड लाग्छ । भारतमा १ सय करोडको उद्योगमा ३० करोड अनुदान पाएर ७० करोडमा उद्योग खडा हुन्छ । त्यही उद्योग नेपालमा लगाउँदा डेढ सय करोड लाग्छ भने नेपालको उद्योगले भारतको युपीको उद्योगसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ? एक-दुई तहको भन्सारको प्रोटेक्सन दिएर पनि, जस्तो कच्चा पदार्थमा ५ प्रतिशत भन्सार छ, तयारीमा १५ प्रतिशत छ भने पनि त्यो उद्योगको लागत र उत्पादन गर्ने खर्च अत्यधिक बढी हुन्छ । तर हाम्रो भोल्युम सानो छ । हामीले १ सय टन उत्पादन गर्छौँ भने भारतको त्यस्तै उद्योगले १ हजार टन उत्पादन गर्छ । त्यसैले भन्सार प्रोटेक्सन भएर पनि हामीले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौँ । साथै चोरी पैठारीको पनि समस्या उत्तिकै छ । खुला सीमाका कारण चोरी पैठारीको ठूलो समस्या छ । जुन चिज चोरी पैठारी हुन सक्दैन, त्यसमा पनि नेपालमा उद्योग लगाएर प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौँ । हामीले जहिले पनि सरकारसँग भन्सार घटाइदेऊ, कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाइदेऊ, तयारी सामानमा बढाइदेऊ भन्दा पनि सरकारले कमसेकम लागतमा उद्योग स्थापना कसरी हुन्छ र त्यो उद्योगले उत्पादन गरेको सामानको लागत कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिन सकियो भने मात्रै हाम्रो ग्रोथ राम्रो हुन्छ । तपाईं महासंघमा आबद्ध भइरहँदा गर्नु भएका कामहरू के-के हुन् ? हाम्रो टिमवर्कले काम गर्ने हो । उद्योगको विकास कसरी हुन सक्छ भनेर पटक-पटक उद्योग मन्त्रालय लगायत विभिन्न निकायहरूमा सुझाव-सल्लाह दिने हो । जस्तो आईसीपी निर्माण गरियो भने कच्चा मालको लागत घट्छ र तयारी सामानको ढुवानी खर्च पनि घट्छ । सरकारले मोतिपुरमा ५-७ हजार बिघा जग्गा लिएको छ, तर त्यसमा उद्योग लाग्न सकिरहेका छैनन् । सरकारले न्यूनतम मूल्य वा सकेसम्म निःशुल्क जग्गा दिनुपर्छ । उद्योग लगाउनुहोस्, जग्गाको पैसा पर्दैन भने पनि उद्योग लगाउने मानिस छैनन् । अब सरकारले त्यस किसिमको माहोल सिर्जना गर्नुपर्छ । व्यापारीको मनोबल गिरेको छ, त्यो मनोबल उच्च बनाउनुपर्छ । हाम्रो उद्योग सफल हुन लागत घट्नुपर्छ । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत र चीन संसारकै ठूला उत्पादक देश हुन् । उनीहरूको उत्पादनसँग हाम्रो उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । जबसम्म हाम्रो सामान सस्तो हुँदैन, कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ? त्यसका लागि उद्योग स्थापना लागत र कच्चा मालको मूल्य घटाएर उत्पादन सस्तो बनाउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । मेरो कार्यकालमा विभिन्न निकायमा यी नै मागहरू राखेको छु । मोफसलमा उद्योग व्यवसाय गर्दा भोग्नु परेका समस्याहरू के-के हुन् ? सरकार र सरकारी निकायहरूले काठमाडौं बाहिर पनि उद्योगी व्यवसायी बस्छन् भन्ने धारणा बनाएका छैनन् । जबकि वास्तविक समस्या के के छन् भन्ने कुरा दैनिक रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई मात्र थाहा हुन्छ । के के चुनौतीहरू छन्, त्यसकारण सरकारले कुनै राय-सुझाव लिनु परेमा वीरगञ्ज, भैरहवा, विराटनगर, नेपालगञ्ज लगायत तराईका उद्योगीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ । के गर्दा उद्योगको विकास हुन्छ, कुन क्षेत्रमा ध्यान दिँदा उद्योग उकासिन सक्छ भन्ने विषयमा सकारात्मक रूपमा ध्यान दिन जरुरी छ । अहिले पहुँचवालालाई मात्र प्राथमिकता दिइन्छ । जो नजिक छन्, दैनिक उठबस गरेका छन्, उनीहरूलाई मात्र सबै थाहा छ भन्ने हिसाबले सरकारले सोचिरहेको छ । तपाईंले जित्ने आधारहरू के हुन् ? मैले उद्योगी व्यवसायीका पक्षमा गरेका काम नै जित्ने आधार हुन् । विगतमा गरेका कामका आधारमा सबैले साथ दिनुभएको छ । उहाँहरूको साथका आधारमा जित्नेमा ढुक्क छु । हार्ने भनेर कोही पनि चुनाव लड्दैनन् । अन्ततः निर्णय मतदाताहरूको हातमा छ ।
चिनियाँ उद्योगमा ६ वर्षयताकै छलाङ, नाफामा १५.८ प्रतिशत वृद्धि
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी युद्धले विश्वव्यापी तेल बजारलाई अस्थिर बनाउँदै कच्चा पदार्थको लागत उच्च बनाए पनि चीनका औद्योगिक कम्पनीहरूको नाफा मार्च महिनामा पछिल्ला छ महिनाकै सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क ब्यूरो (एनबीएस) ले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार, मार्चमा औद्योगिक नाफा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५.८ प्रतिशतले बढेको हो, जुन गत वर्षको सेप्टेम्बरयताकै सबैभन्दा तीव्र वृद्धि हो । यसअघि यस वर्षको पहिलो दुई महिनामा १५.२ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । यस वर्षको पहिलो तीन महिनामा उद्यमहरूको नाफा १५.५ प्रतिशतले बढेको छ, जुन २०१७ पछि (२०२१ मा महामारीका कारण भएको असामान्य वृद्धि बाहेक) वर्षको सुरुआतकै सबैभन्दा तीव्र वृद्धि हो । एनबीएसका प्रमुख तथ्याङ्कविद् यू वेइनिङले उपकरण तथा उच्च प्रविधि उत्पादन क्षेत्रको नाफामा तीव्र वृद्धि भएको उल्लेख गरेका छन् । पहिलो त्रैमासमा यी क्षेत्रहरूको नाफा क्रमशः २१ प्रतिशत र ४७.४ प्रतिशतले बढेको छ । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र अर्धचालक (सेमिकन्डक्टर) क्षेत्रमा आएको उछालले वर्षको पहिलो तीन महिनामा विभिन्न उपक्षेत्रहरूमा उल्लेखनीय नाफा वृद्धि गराएको छ । अप्टिकल फाइबर उत्पादकहरूको नाफा ३३६.८ प्रतिशतले बढेको छ भने अप्टोइलेक्ट्रोनिक्स र डिस्प्ले उपकरण उत्पादकहरूको नाफा क्रमशः ४३ प्रतिशत र ३६.३ प्रतिशतले बढेको छ । स्मार्ट (बौद्धिक) उत्पादनहरूको माग बढ्दा उदीयमान उद्योगहरूमा पनि आम्दानी बढेको छ । ड्रोन उत्पादकहरूको नाफा ५३.८ प्रतिशतले बढेको छ भने अन्य स्मार्ट उपभोक्ता उपकरण उत्पादकहरूले पनि उल्लेखनीय वृद्धि गरेका छन् । कच्चा पदार्थ उत्पादकहरूको नाफा पहिलो त्रैमासमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७७.९ प्रतिशतले बढेको छ, किनभने तेल रिफाइनरीहरू नाफामा फर्किएका छन् । साथै एरोस्पेस, नयाँ ऊर्जा र नयाँ पुस्ताको सूचना प्रविधि जस्ता रणनीतिक उदीयमान उद्योगहरूले गैर–फलाम धातु कम्पनीहरूको नाफा ११६.७ प्रतिशतले बढाएको छ । यो वृद्धि २०२५ मा देखिएको स्थिरताको अवधिपछि आएको हो, जब औद्योगिक कम्पनीहरूको आम्दानी लगातार तीन वर्षको गिरावटपछि मात्र ०.६ प्रतिशतले बढेको थियो । पिनपोइन्ट एसेट म्यानेजमेन्टका अध्यक्ष तथा प्रमुख अर्थशास्त्री झीवेइ झाङका अनुसार उत्पादकहरूको नाफा सुधार हुनुमा बलियो निर्यातको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । पहिलो त्रैमासमा चीनको निर्यात अमेरिकी डलरमा १४.७ प्रतिशतले बढेको छ, जुन २०२२ को सुरुआतपछि सबैभन्दा तीव्र वृद्धि हो । तर झाङका अनुसार मध्यपूर्वको द्वन्द्वले दोस्रो त्रैमासमा अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ, किनकि उच्च ऊर्जा मूल्य र कमजोर बाह्य मागले निर्यातकर्ताहरूका लागि चुनौती बढाउनेछ । संकटका बीच पनि तुलनात्मक स्थायित्व तेलको मूल्य बढ्दै जाँदा यसले विश्व अर्थतन्त्रमा असर पार्न थालेको छ, जसले आयात लागत बढाउने र कच्चा पदार्थमा निर्भर उत्पादकहरूको नाफा घटाउने जोखिम बढाएको छ । अमेरिका–इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि फेब्रुअरी अन्त्ययता ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य करिब ४८ प्रतिशतले बढेको छ, जसले रसायन, फाइबर र प्लास्टिक जस्ता क्षेत्रहरूको लागत बढाएको छ । मोरगन स्ट्यान्लीका चीनसम्बन्धी प्रमुख अर्थशास्त्री रोबिन सिङका अनुसार चीनको ऊर्जा संरचना जसमा कोइला र नवीकरणीय ऊर्जाको ठूलो हिस्सा छ । जसले तेल मूल्यको उतारचढावबाट केही संरचनात्मक सुरक्षा दिएको छ। ३२ वटा क्षेत्रको सर्वेक्षणमा करिब ७० प्रतिशत कम्पनीहरूले आफ्ना विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धीहरूको तुलनामा ‘कम लागत झट्का र कम उत्पादन अवरोध’ अनुभव गरेको बताएका छन् । सिङका अनुसार, ‘चीन तुलनात्मक रूपमा राम्रो अवस्थामा छ र ठूलो तर अत्यधिक नभएको ऊर्जा झट्काबीच निर्यात बजार हिस्सा बढाउने अवसर पाउन सक्छ ।’ यद्यपि विश्वव्यापी माग सुस्त हुँदा निर्यातको गति सीमित हुन सक्छ र उच्च ऊर्जा आयात लागतले आपूर्ति श्रृंखलामा नाफा घटाउन सक्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित राख्न सक्दैन । उद्यमहरूको नाफा पहिले नै दबाबमा थियो किनभने लामो समयदेखि कमजोर रहेको रियल इस्टेट बजार र कमजोर रोजगारी अवस्थाले आन्तरिक माग घटाएको थियो, जसले विभिन्न क्षेत्रमा प्राइस वार बढाएको थियो । हालै धातुको मूल्य बढ्नु र बेइजिङले अत्यधिक उत्पादन क्षमता नियन्त्रण गर्न तथा अत्यधिक प्रतिस्पर्धा कम गर्न गरेको प्रयासले अर्थतन्त्रमा मुद्रा संकुचनको दबाब केही कम गरेको छ । तेलको मूल्य बढेपछि चीनको उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआई) मार्चमा सकारात्मक भएको छ, जुन तीन वर्षभन्दा बढी समयपछि पहिलो पटक वृद्धि भएको हो र दशकौं लामो अपस्फीतिको अन्त्य गरेको छ । मोरगन स्ट्यान्लीले यस वर्ष चीनको पीपीआई १.२ प्रतिशतले बढ्ने अपेक्षा गरेको छ, जबकि गत वर्ष २.६ प्रतिशतले घटेको थियो । उपभोक्ता मूल्य पनि यस वर्ष ०.८ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ, जबकि गत वर्ष स्थिर थियो । समुद्रमा रहेका ट्यांकरहरूमा भण्डारण गरिएको इरानी तेल तथा ठूलो मात्रामा मौज्दातले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो आयातकर्तालाई केही राहत दिएको छ । तर हालैका हप्ताहरूमा ट्रम्प प्रशासनले होर्मुज जलडमरूमा लगाएको नौसैनिक नाकाबन्दीले बेइजिङको रणनीतिमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ, किनकि युद्ध सुरु हुनु अघि चीनको करिब आधा तेल आयात यही मार्गबाट हुने गरेको थियो । अमेरिकी प्रशासनले शुक्रबार चीनको एउटा स्वतन्त्र ‘टीपोट रिफाइनरीमाथि इरानी तेल खरिद गरेको आरोपमा प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको छ । यसले चीनको कुल रिफाइनरी क्षमताको करिब चौथाइ हिस्सा ओगट्ने प्रमुख ऊर्जा स्रोतमा असर पार्न सक्छ । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
