गण्डकीमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि सवा ३ अर्ब बढी बजेट, कुनमा कति ?
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आवमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि तीन अर्ब ३२ करोड ७० लाख ४० हजार विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले आज प्रदेशसभामा आगामी वर्षका लागि सरकारको कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेकोमा स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार एवं सुदृढीकरणमा जोड दिइएको छ । सरकारले प्रादेशिक जनरल तथा सरूवा रोग अस्पताल र गण्डकी आयुर्वेद अस्पताल कास्कीको भवन निर्माणका लागि छ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसैगरी मध्यविन्दु प्रादेशिक अस्पताल नवलपुर र गोरखामा सिटीस्क्यान उपकरण खरिदका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री शेरचनले बताए । गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालका लागि एम्बुलेन्स खरिद गर्न तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले नसर्ने रोगको समयमा पहिचान, उपचार तथा व्यवस्थापन एवं योग, ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य सचेतना तथा स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धनका लागि समेत बजेट छुट्टाएको छ । रगत तथा रक्तजन्य पदार्थको निःशुल्क उपलब्धता, क्यान्सरको उपचारमा आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम र जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धारका लागि छ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शेरचनले जानकारी दिए । यसैगरी आधारभूत स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्न निर्धारित मापदण्डका आधारमा आधारभूत अस्पतालमा मेडिकल अधिकृतको व्यवस्था, सामुदायिक नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन एवं सुदृढीकरण तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विभिन्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आगामी वर्ष महामारी तथा जनस्वास्थ्य जोखिम विरुद्धको पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्न एकीकृत निगरानी प्रणाली समुदायस्तरमा विस्तारका लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसैगरी ‘मातृ र नवशिशु स्वास्थ्यमा सुधार, समुन्नत भविष्यको मूल आधार’ भन्ने नारासहित मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा स्वास्थ्य संस्था सुदृढीकरणलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ । ‘स्वस्थ मुटुः सुन्दर भविष्य’ को नारासहित बालबालिकामा बाथ मुटुरोग पहिचान (रुम्याटीक हार्ट डिजीज स्क्रिनिङ) कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री शेरचनले बताए ।
रुपन्देही अदालतले पनि फिर्ता गर्यो रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा रुपन्देही जिल्ला अदालतले पनि संशोधन गरेको छ । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेसहितका आरोपीविरुद्ध दायर मुद्दा संशोधन गर्दै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप हटाएको हो । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीको इजलासले उक्त अभियोग संशोधन गरेको हो । अधिकारीको इजलासको आदेशपछि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा मात्रै कायम रहेको छ । इजलासको आदेशले भनेको छ, ‘मुद्दामा सहकारी ठगीको अभियोग दाबी कायमै राखी अन्य संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबीको हकमा अभियोग संशोधन हुनेगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ बमोजिम यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
परराष्ट्रमन्त्री खनाल र सिपिसीका नेता लिउबीच भेटवार्ता
काठमाडौं । चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का विदेश विभाग प्रमुख शिशिर खनाल र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सिपिसी) केन्द्रीय समितिको अन्तरराष्ट्रिय विभाग प्रमुख लिउ हाइसिङबीच भेटवार्ता भएको छ । उनीहरुबीच आज (सोमबार) बेइजिङमा भेटवार्ता भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । भेटपछि मन्त्री खनालले खुसी व्यक्त गर्दै सो अवसरमा नेपाल-चीन सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको सामाजिक सञ्जाल एक्समा उल्लेख गरेका छन् । नेताद्वयबीच रास्वपा र सिपिसी सहकार्य तथा दुवै देशका जनताबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ । मन्त्री खनाल आफ्ना चिनियाँ समकक्षी वाङ यीको निमन्त्रणामा आइतबारदेखि चीन भ्रमणमा छन् ।
फेसबुकमा अपशब्द प्रयोग गरेको अभियोगमा पक्राउ
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोष्ट भएको तस्बिरमा अपशब्द प्रयोग गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नं ११ सतुङ्गलका ६१ वर्षीय प्रद्युम्न श्रेष्ठलाई साइबर ब्यूरोबाट खटिइएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको हो । निजलाई विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट चार दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान जारी रहेको व्यूरोका प्रहरी उपरीक्षक दिलीपकुमार गिरीले राससलाई जानकारी दिए ।
६ प्रदेशले बजेट ल्याउँदा सुदूरपश्चिमले ल्याउन सकेन, पुँजीगतमा प्राथमिकता
काठमाडाैं । ६ वटा प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने बजेट सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि ६ वटा प्रदेशले संविधानको पालना गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने आज बैठक सार्वजनिक गर्न नसकेको हो । केही दिनअघि मात्रै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री फेरिँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशले बजेट ल्याउन नसकेको हाे । यस्तो छ प्रदेशको बजेट कोशी प्रदेशको बजेट बढ्यो कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले सो बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा १५ करोड छुट्याइएको छ । सरकारले ल्याएको बजेट चालुतर्फ कुल बजेटको ३४.५५ प्रतिशत हो । पुँजीगत तर्फ ५१.३२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ०.३७ प्रतिशत हुन आउँछ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले बढी हो । सरकारले बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाडबाट १२ अर्ब ८७ करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब १२ करोड, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९५ करोड र समपुरक अनुदानबाट ६४ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । यसअघि कोशी सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको अवस्थालाई हेर्दै मध्यावधि समीक्षा बजेटलाई घटाएर ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा झारिएको थियो । मधेश प्रदेशको बजेट घट्यो मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री युवराज भट्टराईले बजेट प्रस्तुत गर्दै विकास निर्माण र पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३५.६४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६४.३६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले ११ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसैगरी संघीय सरकारबाट १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने रकममध्ये ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रहने अनुमान गरिएको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कम हो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को ४६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । प्रदेश सरकारले यस वर्षको बजेटमा युवा उद्यमशीलता, औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, शिक्षा सुधार, खेलकुद पूर्वाधार, सीमा सुरक्षा तथा प्रशासनिक सुधारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा ६४ प्रतिशतभन्दा बढी राखिएकाले विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने सरकारको लक्ष्य स्पष्ट देखिएको छ । थोरै घट्यो बागमती प्रदेशको बजेट बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३४.३१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यस्तै पुँजीगततर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६५.६९ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । बजेटको स्रोततर्फ प्रदेश सरकारले कर राजस्वबाट ३० अर्ब १५ करोड ६ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसैगरी अन्य राजस्वबाट ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, संघीय सरकारबाट १५ अर्ब ३१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने प्रक्षेपण बजेटमा गरिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको थियो । अहिलेको बजेट चालु आवको तुलनामा ५४ करोडले घटेको हो । प्रदेश सरकारले यस वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रोरेल निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने, ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, जलविद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनालाई तीव्रता दिने, सवारी सेवा डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने तथा युवा सीप विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । गण्डकी बजेट बढ्यो गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री जीतबहादुर शेरचनले आइतबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ र चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको घोषणा गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगततर्फको बजेट कुल बजेटको ६०.६८ र चालुतर्फको कुल विनियोजनको ३८.५६ प्रतिशत हो । प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ५७ करोड ९९ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । लुम्बिनीको पनि बजेट घट्यो लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै विकास निर्माण, पूर्वाधार विस्तार तथा सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख रुपैयाँ अर्थात् २९.७३ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यस्तै पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६०.७७ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । त्यसैगरी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ५५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ अर्थात् ९.५० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आवको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट साढे एक अर्बले कम हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु खर्चभन्दा विकास निर्माण र पूर्वाधारका योजनामा बढी जोड दिएको देखिन्छ । कुल बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष आर्थिक विकास, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । बढ्यो कर्णालीको बजेट कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये चालु तर्फ ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार अर्थात् २४.३१ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार अर्थात् ५५.३१ प्रतिशत बजेट विनियोज गरिएको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्था तर्फ ५० करोड अर्थात् १.४१ प्रतिशत र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार अर्थात् १५.६७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । सरकारले ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ७.२८ प्रतिशतले धेरै हो । चालु आर्थिक वर्षमा ३२ अर्ब९९ करोड ६६ लाख ५५हजार बराबरको बजेट ल्याइएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा आन्तरिक आयबाट ८५ करोड ५ लाख ९० हजार, चालु आर्थिक वर्षको बचत हुने अनुमानित रकम ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख ९ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड बापत प्राप्त हुने रकम १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४९ हजार राखिएको छ । यस्तै, संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुने आय १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ६७ करोड २५ लाख परिचालन गरिनेछ भने संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदान ६६ करोड ७८ लाख, विशेष अनुदान तर्फ ४८ करोड ५६ लाख परिचालन गरिने उल्लेख छ । संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता बाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ९६ लाख स्रोत परिचालन गरिने उल्लेख छ । अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले ‘समृद्ध कर्णाली’को निर्माण गरी ‘सुखी कर्णालीवासी’को सपना साकार पार्न प्रदेशको चालू आवधिक योजना र प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम समेतले तय गरेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्ध कर्णालीको सोच र बहुआयामिक विकास मोडेललाई बजेट निर्माणको मार्गदर्शक सिद्धान्त र प्राथमिकताका रूपमा लिइएको बताए । आगामी बजेटमा प्रायः विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै केही नीतिगत कुरालाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । कृषि, पूर्वाधारतर्फकोे बजेट घटाइएको छ भने जलस्रोत, ऊर्जा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेट भने बढाइएको छ । साथै, विगतका असफल धेरैजसो कार्यक्रम नयाँ बजेटमा समेटिएका छन् ।
कागेश्वरी नगरपालिकाबाट सुरु भयो नापी-मालपोत सेवा
काठमाडौं । आजदेखि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा प्रवाह सुरु गरेको छ । सेवा सञ्चालनको पहिलो दिन नगरपालिकाले लालपुर्जा वितरण गर्दै सेवा हस्तान्तरणको औपचारिक सुरुवात गरेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा उपलब्ध गराउने योजनाअन्तरर्गत कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले सेवा सुरु गरेको हो । मन्त्रालयले देशभरका इच्छुक पालिकाहरूमा चरणबद्ध रूपमा नापी तथा मालपोत सेवा हस्तान्तरण मन्त्रालयको योजना अनुसार कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाबाट सेवा सन्चालनमा आएको हो । यसअघि मन्त्रालयको आह्वानमा २०७ वटा स्थानीय तहले नापी तथा मालपोत सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेको जानकारी गराएका थिए । स्थानीय तहबाटै सेवा उपलब्ध हुन थालेपछि नागरिकले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवाका लागि मालपोत तथा नापी कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट समय, खर्च र झन्झट घट्ने तथा सेवाप्रवाह थप प्रभावकारी बन्ने विश्वास गरिएको छ । मन्त्रालयले आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा तालिमको व्यवस्था गर्दै अन्य स्थानीय तहहरूमा समेत सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
‘मन्त्रीले दिएको ‘खुट्टा भाँच्ने अभिव्यक्ति’ गुण्डाको भाषा’
काठमाडौं । पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गतको नौबिसे–मलेखु सडकखण्ड अनुगमनका क्रममा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले ठेकेदारविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भएको छ । बिजुलीको पोल सार्ने जिम्मा पाएको ठेकेदारलाई लक्षित गर्दै मन्त्री लम्सालले खुट्टा भाँच्ने धम्की दिएपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले यसप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड बिस्तारको प्रगति बुझ्न धादिङ पुगेका मन्त्री लम्सालले पूर्वी खण्ड अर्थात् नौबिसे–मलेखुको घाटबेसीमा अनुगमनका क्रममा आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए । सडक निर्माणको जिम्मा पाएका प्रतिनिधि र आयोजनाका अधिकारीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ठेकेदार कम्पनीका कारण पोल सार्न ढिलाइ भएको र काम गर्न गाह्रो भएको गुनासो गरेपछि मन्त्री आक्रामक बनेका हुन् । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भिडियोमा मन्त्री लम्सालले भनेका छन्, ‘जो यो पोलवाला हो नि बिजुलीको पोल, त्यो कन्ट्याक्टरलाई कहाँ छ खोजेर ल्याउनू, त्यसलाई पनि यहीं राख्नू । घर पठाउने हैन । फेरि काम गरेन भने खुट्टा भाँच्दिनू, मतलब भएन ।’ पूर्वी खण्डमा बिजुलीका पोल सार्न प्राधिकरणले सोहन कन्स्ट्रक्सनलाई जिम्मा दिएको छ । आदमघाटदेखि मलेखुसम्म रहेका ७४ वटा पोलमध्ये धेरैजसो नसकिएका र गुडिरहेका तारमा करेन्ट प्रवाह भइरहेकाले दुर्घटनाको जोखिम देखेर मन्त्री आवेशमा आएको सडक विभागका एक कर्मचारीले बताए । उक्त खण्डमा पोल सार्न ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएकोमा ५ करोड भुक्तानी भइसकेको र अन्तिम किस्ता मात्र बाँकी रहेको छ। मन्त्रीले यो अभिव्यक्ति दिएकै दिन प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पूर्वाधारमन्त्री लम्साल र गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई दायाँ–बायाँ राखेर फेसबुकमा देश बनाउने टोली भन्दै फोटो पोस्ट गरेका थिए । निर्माण व्यवसायी भन्छन्– कानुनी बाटो हुँदाहुँदै धम्की किन ? मन्त्रीको यस्तो व्यवहारप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले तत्कालै विरोध जनाएको छ । महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले मन्त्रीको भाषा सरकारी गरिमा विपरीत र अराजक भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘खुट्टा भाँच्ने, कोप्ने वा ठोक्ने जस्ता शब्दहरू डन, गुण्डा वा ट्यापेहरूले प्रयोग गर्ने भाषा हुन्,’ महासचिव घिमिरेले भने, ‘नेपाल सरकारको मन्त्री जस्तो उच्च पदस्थ व्यक्तिले यस्तो बोल्नु शोभनीय हुँदैन ।’ घिमिरेले निर्माण व्यवसायीले बदमासी गरेमा सरकारसँग कारबाहीका स्पष्ट कानुनी बाटाहरू रहेको स्मरण गराए। ‘व्यवसायीले काम नगरे सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार बैंक ग्यारेन्टी तान्ने र कालो सूचीमा राख्ने अधिकार सरकारलाई छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर कानुनी प्रक्रिया छोडेर भौतिक आक्रमणको धम्की दिनु विश्वमै नभएको नयाँ र गलत अभ्यास हो ।’ महासंघले विकास आयोजनाहरू ढिला हुनुमा व्यवसायी मात्र नभई सरकारको आफ्नै संयन्त्र जिम्मेवार रहेको दाबी गरेको छ । जग्गा प्राप्तिको विवाद समाधान नहुँदा ९० प्रतिशत काम सकिएका हुलाकी सडकका पुलहरू समेत सञ्चालनमा आउन नसकेको घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘नेपाल सरकारका कर्मचारीले समयमा भुक्तानी नदिएका कारण, म्याद थप र भी.ओ. नगरेका कारण र डिजाइनमा गल्ती भएका कारण काम रोकिएका छन् । के त्यसो भए ती सरकारी अधिकारीहरूको पनि खुट्टा भाँच्न तयार हुने त ?’ निर्माण क्षेत्र अहिले चरम मूल्य वृद्धि र निर्माण सामग्रीको अभावबाट गुज्रिरहेको महासंघको भनाइ छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको भनिए पनि अलकत्रा (बिटुमिन) को मूल्य अत्यधिक बढेको र बजारमा यसको चरम हाहाकार रहेको महासंघले जनाएको छ । सरकारले साढे दुई महिना अघि नै मूल्य समायोजनको आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस कार्य नगरेकोमा व्यवसायीहरू रुष्ट छन् । निजी क्षेत्रलाई तर्साएर, धम्क्याएर वा धरपकड गरेर मुलुकको पूर्वाधार विकास सम्भव नहुने भन्दै महासंघले मन्त्री लम्साललाई आफ्नो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति तत्काल सच्याउन माग गरेको छ । महासंघले धम्कीको राजनीति छोडेर वैज्ञानिक ढंगले समस्याको समाधान गर्न र व्यवसायीका जायज मागहरू पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सेफ साहविरुद्ध वैशाख २३ गते पक्राउ पुर्जी जारी, एक महिनापछि पक्राउ
काठमाडौं । बैंकिङ कसुर र ठगी मुद्दामा मुछिएका सेफ सन्तोषकुमार साह र उनका दाजु नारायण साह सुडीविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको एक महिनापछि मात्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको पाइएको छ । गत वैशाख २३ गते नै अदालतबाट पक्राउ पुर्जी अनुमति लिएको प्रहरीले उनीहरूलाई एक महिनापछि मात्रै पक्राउ गरेको हो । गत महिनाको जेठ २९ गते (शुक्रबार) धनुषाबाट पक्राउ परेका उनीहरूलाई शनिबार काठमाडौं ल्याइएपछि हाल काठमाडौं जिल्ला परिसरको हिरासतमा राखी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले साहलाई तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए । पक्राउ पुर्जी जारी भएको एक महिनापछि मात्र किन पक्राउ गरियो भन्ने प्रश्नमा काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रमुख दिलिप घिमिरेले प्रहरीले लगातार खोजतलास गरे पनि फेला पार्न नसकेका कारण समय लागेको जानकारी दिए । ‘विभिन्न ठाउँमा खोजी गर्दा फेला पार्न नसकेर साहलाई पक्राउ गर्न समय लागेको थियो । पक्राउ पुर्जी जारी हुनसाथ प्रहरीले साह दाजुभाईको खोजी सुरु गरेको थियो, अन्य कुनै कारण नभई फेला नपर्दा नियन्त्रणमा लिन ढिलाइ भएको हो,’ परिसर प्रमुख घिमिरेले स्पष्ट पारे । सकुन्तला अधिकारी थापाको जाहेरीका आधारमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले साह दाजुभाइलाई धनुषाबाट नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली बुझाएको थियो। गैरीधाराको रेष्टुरेण्ट र त्यसको लेनदेनको विषयलाई लिएर उनीहरूविरुद्ध बैंकिङ कसुर र ठगीको मुद्दा परेको हो । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको पत्रमार्फत प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको हो । उनीहरूलाई पक्राउ नगरे मुद्दा सम्बद्ध प्रमाणहरू लोप वा नाश गर्न सक्ने आशंकामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ को उपदफा २ बमोजिम प्रहरी निरीक्षक राजेश शाहीले अदालतबाट पक्राउको अनुमति लिएका थिए । प्रहरीले यस प्रकरणमा चार जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो, जसमा ४८ वर्षीय दिलिप कुमार साह, ४१ वर्षीय सन्तोष कुमार साह, ४६ वर्षीय रामहित साह र नारायण साह सुढी रहेका छन् । सेफ साह नेपाली खाना र मिथिला संस्कृतिलाई विश्वमाझ चिनाउने अभियानमा सक्रिय थिए । उनले सन् २०२१ मा बीबीसी मास्टर सेफको उपाधि जितेर चर्चामा आएका थिए । सकुन्तलालाई सन्तोषले धोका दिएपछि...
