नेपाल टेक रोडशो यूएसए २०२६ मार्फत नेपालको आईटी क्षेत्र अमेरिकी बजारसँग जोडिने
काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज् (नास आइटी) ले आगामी मे १५, २०२६ मा अमेरिकाको टेक्सास राज्यको ग्रेपभाइनस्थित इमब्यासे सुइट बाइ हिल्टनमा आयोजना हुने 'नेपाल टेक रोडशो यूएसए २०२६' को घोषणा गरेको छ । नेपालको प्रविधि क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले आयोजना गर्न लागिएको यस रोडशोमार्फत नेपालको आईटी क्षमतालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्नुका साथै अमेरिकी कम्पनीहरू, लगानीकर्ता तथा गैरआवासीय नेपाली समुदायसँग अर्थपूर्ण व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस पहलले नेपाललाई सफ्टवेयर विकास, कृत्रिम बौद्धिकता, डाटा तथा डिजिटल रूपान्तरण सेवाका लागि भरपर्दो र प्रतिस्पर्धी गन्तव्य का रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ। यसअघि भएका अन्तर्राष्ट्रिय पहलहरूको सफलतापछि आयोजना हुन लागेको नेपाल टेक रोडशो यूएसए २०२६ नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई अमेरिकी बजारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको हो । यस कार्यक्रममार्फत नेपालको प्रविधि क्षमता प्रदर्शन, दीर्घकालीन साझेदारी विकास तथा विश्वकै प्रमुख प्रविधि बजारमध्ये एकमा नेपाली कम्पनीहरूको अवसर विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
हरियाली विस्तार र वित्तीय सचेतनामा महालक्ष्मी विकास बैंकको सक्रियता
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत वित्तीय साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, दैवी प्रकोप व्यवस्थापन, सांस्कृतिक प्रवर्द्धन तथा मानव सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ । बैंकले लुम्बिनी वर्ल्ड पिस फोरमसँगको सहकार्यमा ‘दश लाख वृक्षारोपण तथा संरक्षण अभियान’ अन्तर्गत पृथ्वी दिवसको अवसर पारेर खप्तड छेडेदह गाउँपालिका–१ काँडामा दुई हजार वटा कागतीका बिरुवा रोप्न आर्थिक सहयोग गरेको छ । बैंकका अनुसार हरियाली क्षेत्र विस्तार, स्थानीय खाद्य सुरक्षा सुदृढीकरण, दिगो स्रोतको उपयोग तथा रोजगारी सिर्जना मार्फत दुर्गम र जलवायु जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम गरिएको हो । त्यसैगरी, क्यान्सर रोगको प्रारम्भिक पहिचान, रोकथाम तथा उपचारबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई पनि बैंकले आर्थिक सहयोग गरेको छ । सो कार्यक्रमबाट संकलित रकम कान्ति बाल अस्पतालको क्यान्सर वार्डमा हस्तान्तरण गरिएको बैंकले जनाएको छ । ग्लोबल मनी विक २०२६ को अवसरमा बैंकले बाँकेको नेपालगञ्जस्थित श्री युद्ध संस्कृत माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ । विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बैंकले जनाएको छ । युवामाझ जिम्मेवार वित्तीय सचेतना र व्यवहारिक आर्थिक ज्ञान प्रवर्द्धन गर्न बैंकले सातौं नेपाल इकोनोमिक ओलम्पियाडलाई पनि आर्थिक सहयोग गरेको छ । यसैबीच, २०८२ चैत २ देखि ८ गतेसम्म मनाइएको ग्लोबल मनी विक २०२६ का अवसरमा बैंकले देशभरका शाखा तथा प्रादेशिक कार्यालयमार्फत वित्तीय पहुँचबाट बाहिर रहेका विभिन्न लक्षित वर्गलाई समेटेर वित्तीय साक्षरता, र्याली तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ । बैंकले यस्ता संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमले समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सकारात्मक टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए क्याबिनेट
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन् । उनले सोमबार २ बजेका लागि बैठक बोलाएका हुन् । बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बस्नेछ ।
होण्डाको देशभर नयाँ सर्भिस सेन्टर विस्तार, ६ अत्याधुनिक केन्द्र सञ्चालनमा आउने
काठमाडौं । नेपालमा होण्डाका ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ पद्म ज्योति ग्रुपअन्तर्गत स्याकार ट्रेडिङ कम्पनीले देशभर नयाँ होण्डा सर्भिस सेन्टरहरू विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा ६ वटा अत्याधुनिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना सार्वजनिक गरेको छ। यिनका माध्यमबाट ग्राहकहरूलाई अझ सहज, छिटो र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गराउने कम्पनीले लक्ष्य राखेको छ। यस पहलअन्तर्गत, त्रिपुरेश्वरमा रहेको सेवा केन्द्र (पूर्व टेकुबाट स्थानान्तरण गरिएको) तथा कान्तिपथस्थित ज्योति भवनमा रहेका दुईवटा सेवा केन्द्रहरूको औपचारिक उद्घाटन सम्पन्न भएको छ । उक्त उद्घाटन समारोहमा होण्डा मोटरका उपाध्यक्ष तथा हेड अफ रिजनल युनिट (एसिया एण्ड ओसियाना), रिजनल अपरेसन्स् (एसोसिएटेड रिजन्स) का प्रमुख र एसियन मोटरका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तोसिओ कुवाहाराको प्रमुख आतिथ्य रहेको थियो । साथै, स्याकार ट्रेडिङका चेयरम्यान सौरभ ज्योति र भाइस चेयरम्यान सुहृद ज्योतिको समेत उपस्थिति रहेको थियो । स्याकार ट्रेडिङ कम्पनीले होण्डाका ग्राहकहरूका लागि 'पहिलेकै मूल्यमा प्रिमियम सर्भिस' को अवधारणा अगाडि सारेको छ । यस अवधारणाअन्तर्गत ग्राहकहरूले पहिलेकै मूल्यमा उच्चस्तरीय सेवाको अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ । कम्पनीले प्रिमियम उपभोक्ता अनुभव र कस्टमर फर्स्ट एप्रोचलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै सम्पूर्ण सेवा प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी र ग्राहकमैत्री बनाएको जानकारी दिएको छ ।
सुरक्षित गर्भपतन सेवा असुरक्षित : रोकिएन अकालमा आमाहरूको मृत्यु
काठमाडौं । विक्रम संवत् २०७६ चैत ११ देखि २०७७ साउन ६ सम्मका कोभिड–१९ कारण ‘लकडाउन’मा मात्र १३४ सुत्केरी तथा गर्भवतीले अकालमा ज्यान गुमाएका थिए । महामारीका सुरुआती चरणमा परिवार नियोजनका साधनको मागलाई पूर्ति गर्न समस्या देखियो । कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइएका कारण सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न अप्ठ्यारो भएको हो । महामारीमा परिवार नियोजनको सेवाको प्रयोगदर ३९ बाट ३७ प्रतिशतमा झरेको थियो । विसं २०८१ साउनमा चितवनको एक अस्पतालमा गर्भपतन गराउने क्रममा महिलाको मृत्यु भयो । भरतपुर महानगरपालिका–२६ की ३२ वर्षीया नवीना महतोको अत्यधिक रक्तस्राव नरोकिएपछि अकालमा निधन भएको थियो । तत्कालीन समयमा गर्भपतन सेवा दिएको स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मी नै सूचीकृत तथा तालिम प्राप्तसमेत थिएनन् । ‘मेडिकल हव’मा विकसित हुँदै गरेको चितवनमा पछिल्लो समय पनि असूचीकृत स्वास्थ्य संस्था तथा तालिम अप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट गर्भपतन सेवा लिने क्रम घटेको छैन । पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका–६ स्थित भौवटारकी लालसा साह कानु को विसं २०८२ को जेठ अन्तिम साता अत्यधिक रक्तस्रावपछि निधन भयो । २४ वर्षीया कानुको गर्भपतनको असूचिकृत औषधि असूचीकृत औषधि पसलबाट किनेर स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह विना आफूखुसी खाएपछि स्वास्थ्य जटिलता देखिएको थियो । जटिल अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थामा पुगेपछि उपचारका क्रममा उनको निधन भएको थियो । पर्सामा गर्भपतनका औषधि अनधिकृत पसलबाट अनधिकृत बिक्री हँदा असुरक्षित गर्भपतनका घटना नियन्त्रणमा चुनौती छ । सीमावर्ती सहर रक्सौलसँग जोडिएकाले पनि जटिलता थपिएको हो । ‘गर्भपतन सेवा लिन सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामै जानुपर्छ’ र ‘गर्भपतनका लागि अनधिकृत औषधि स्वास्थ्यकर्मीका सल्लाह विना सेवन गरिनु हँदैन’ भन्ने चेतनाका अभाव छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिन स्वास्थ्य संस्थामा गएकी पाल्पाको बगनास गाउँपालिका–२ की २९ वर्षीया गीता पाण्डे सदाका लागि असुरक्षित भइन् । तीन स्वास्थ्य संस्था धाउँदा धाउँदै यही वैशाख ६ गते उनको अकालमा मृत्यु भयो । बुटवल उपमहानगरपालिकास्थित खत्री नर्सिङ होम, जोनल फार्मेसी र इन्दुलेखा स्वास्थ्य क्लिनिकको ‘हेलचेक्र्याइँ’ नै उनको निधनको प्रमुख कारक बन्यो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले हालैको बुटवल घटनाबारे सार्वजानिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले औँल्याउँदछ 'आर्थिक लाभका लागि विना रेकर्ड गर्भपतन गराउने कार्य बढिरहेको र यसकै कारण महिलाहरू जोखिममा परी मृत्युदर समेत बढेकाले सो कार्यलाई रोक्नका लागि आवश्यक नीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।' बुटवल उपमहानगरपालिकास्थित खत्री नर्सिङ होम, जोनल फार्मेसी र इन्दुलेखा स्वास्थ्य क्लिनिक गर्भपतन सेवाका लागि सूचीकृत छैनन् । साथै गीताको उपचारमा संलग्न भनिएका स्वास्थ्यकर्मीसमेत गर्भपतन सेवाका लागि तालिम अप्राप्त व्यक्ति हुन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहसचिव एवं निवर्तमान प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार गर्भपतन सेवाका लागि सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्था अनिवार्य सूचीकृत हुनैपर्छ र स्वास्थ्यकर्मीले आवश्यक तालिम लिएकै हुनुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीले गर्भपतन गराउन गीतालाई दिएको औषधि कुन थियो, यो औषधिको बिक्रीका लागि औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गरिएको थियो कि थिएन नेपाल मेडिकल काउन्सिलद्वारा गठित छानबिन समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । काउन्सिलका सदस्य डा सम्राट पराजुली नेतृत्वको छानबिन समितिले अन्तिम प्रतिवेदन नआएसम्म बुटवलका जोनल फार्मेसी र इन्दुलेखा स्वास्थ्य क्लिनिक ‘सिल’ गर्न सिफारिस गरेको छ । मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा शतिशकुमार देवले बुटवल घटनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरिएको, यसका केही सुझाव कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको र अन्तिम प्रतिवेदन तयार भएपछि घटनाबारे विस्तृत विवरण आउने जानकारी दिए । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'पूर्वाधारको अभाव जटिलता उत्पन्न हुँदा आवश्यक पर्ने जीवनरक्षा प्रणाली उपकरणहरू क्लिनिकमा पर्याप्त हुनुपर्ने र सोका आधारमा मात्रै सञ्चालन अनुमति दिनुपर्ने, सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन तथा निरीक्षण गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा नभएका स्वास्थ्य संस्थाहरू तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले चिकित्सकको ‘प्रेस्कृप्सन’ विना औषधि बिक्री वितरण गर्न नपाइने बिक्री वितरण गरेका सम्पूर्ण औषधिको अभिलेख राख्नुपर्ने, दर्तावाला चिकित्सकले सेवा प्रदान गर्दा आवश्यक पूर्वाधार पूरा गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट मात्रै सेवा प्रदान गर्ने र आफूले प्रदान गरेको सेवाको सम्पूर्ण विवरण ‘डिजिटल’ रूपमा अभिलेख राख्नुपर्ने, प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले सेवा प्रदान गर्ने विषयमा सर्वसाधारणले प्रस्ट देखिने गरी मूल्यसूची सहितको नागरिक बडापत्र अनिवार्य रूपमा राखिनुपर्ने ।' साथै निजी क्लिनिक र अस्पतालहरूको सूचीकरण र गुणस्तरको तत्काल अनुगमन गरी मापदण्ड नपुगेका संस्था बन्द गर्न र सुरक्षित गर्भपतन सरकारी तथा सूचीकृत अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थामा मात्र गराउन सर्वसाधारणमा सूचना प्रवाह गर्न प्रारम्भिक सुझाव समितिले दिएको छ । प्रभावकारी बन्न सकेनन् कानुन, पुगेन अनुगमन सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनले स्पष्ट रुपमा मुख्यतः महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारका रुपमा व्याख्या गरे पनि सो सेवामा लक्षित वर्गको सहज पहुँच, गुणस्तरीय सेवा र यसको स्वीकार्यतालाई देशभर विस्तार गर्न सकिएको छैन । असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुने मातृ मृत्युदर घटाउन पनि सकिएको छैन । सरकारले सुरक्षित र सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र गर्भपतन सेवा लिन आग्रह गरिरहे पनि अनुगमन पक्ष अत्यन्त फितलो हुँदा अकालमा आमाहरुको मृत्यु रोकिएको छैन । सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ ले सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने अधिकार स्थानीय पालिकालाई दिएको छ । तर अझै पनि अधिकांश स्थानीय पालिकाले यो अधिकारलाई जनशक्तिको अभाव देखाउँदै प्रयोग गर्न पन्छिदै आएका छन् । सुरक्षित गर्भपतन कुनै अपराध होइन, प्रत्येक गर्भवती तथा किशोरीको अधिकार हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न सकिएको छैन । महिला विकास तथा कानुन मञ्च आबद्ध अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी ऐन नियमावली कार्यान्वयन तथा अनुगमन पक्ष फितलो भएका कारण समस्या भएको जानकारी दिए । उनले भने, 'सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५, नियमावली संशोधन जरुरी छ । प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी ऐन ल्याउने मुलुकहरुमा नेपालसहित फिलिपिन्स, युगान्डालगायत मुलुक मात्रै छन् ।' स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार नेपालमा गत आर्थिक वर्ष मुलुकभर एक लाख पाँच हजार बढी महिलाले गर्भपतन सेवा लिएका थिए । तीमध्ये २० वर्ष माथिका औषधि दिइने सेवा (एम)० ६९ हजार ६९०, औजारद्वारा दिइने सेवा (एमभिए) २६ हजार २८८, औषधि दिइने सेवा (एमआई) एक हजार ६० र औजारद्वारा दिइने सेवा (डिएन्डई) ५५९ र २० वर्ष मुनिका ६ हजार ९०१ रहेका थिए । महाशाखाले गरेको अध्ययनअनुुसार नेपालमा हुने करिब ५२ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित छन् । अर्थात् ४८ प्रतिशत मात्र सुरक्षित गर्भपतन हुने गर्दछ । सन् २०२१ को अध्ययन भन्दछ, 'सन् २०२१ मा गर्भपतन सेवा लिएका तीन लाख ३३ हजार ८५३, स्वास्थ्य संस्थामा गरिएको गर्भपतन एक लाख ७६ हजार २१६, स्वास्थ्य संस्था बाहिर एक लाख ४० हजार ४६० र अन्य हानिकारक अभ्यसद्वारा १६ हजार ६६७ ।' सोही अध्ययनमा नेपालमा एक वर्षमा आठ लाख ६२ हजार १९९ गर्भधारण हुनेमध्ये करिव ५३ प्रतिशत गर्भ अनिच्छित रहने गरेको छ । साथै दुई तिहाइ अनिच्छित गर्भपतन हुने गरेको छ । कुल गर्भपतनको ५२ प्रतिशत असुरक्षित हुने गरेको छ । औसतमा नेपालमा प्रत्येक दिन दुई जना आमाले अकालमा ज्यान गुमाउँदा करिब पाँच प्रतिशत मातृ मृत्युमध्ये गर्भपतनका जटिलताका कारण हुने गरेको छ । सुरक्षित गर्भपतनका सेवाका बारेमा अनुगमनको समन्वय गर्ने काम सम्बन्धित जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय/स्वास्थ्य कार्यालयलाई रहेको छ । तर हालसम्म यस्तो अनुगनमन न्यून मात्र हुने गर्दछ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ को भाग ४ को दफा १५ ले गर्भवतीको अवस्थाअनुसार १२ देखि २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिन्छ । गर्भवतीको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्म जस्तो प्रकारको गर्भ पनि पतन गराउन सकिन्छ । गर्भपतन नगराएमा ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन सक्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भई त्यस्ता महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्ता सम्मको गर्भ पनि पतन गराउन पाइने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ । यसबाहेक जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेमा पनि महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्म सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाइने व्यवस्था सो ऐनमा छ । सरकारी स्वास्थ्य सस्थाः निःशुल्क सेवा छ, सेवाग्राही छैनन् हाल ७७ जिल्ला अस्पताल र सीमित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा गर्भपतन सेवा उपलब्ध छ । विसं २०७३ देखि नै निःशुल्क रहेको यो सेवाका बारेमा सेवाग्राहीलाई जानकारी नै छैनन् । नेपालमा बर्सेनि कति महिलालाई सुरक्षित गर्भपतनको सेवा आवश्यक पर्छ र कति सेवाग्राहीले औषधि पसलका औषधिबाट गर्भपतन गराउँछन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क सरकारी निकायसँग छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा. बुढाथोकी भन्छन्, 'सेवाग्राहीले गर्भपतन सेवाका लागि क्लिनिक सूचीकृत छ कि छैन बुझेर मात्र सेवा लिनुपर्छ । आफूखुसी अनधिकृत औषधि पसलबाट अनधिकृत औषधि सेवन गर्नुहुन्न । औषधि व्यवस्था विभागको सीमित स्रोत साधनका कारण औषधि पसल अनुगमन गर्न नभ्याइएको हो । सुरक्षित गर्भपतन सेवाअन्तर्गत क्लिनिक र औषधि सेवनमार्फत दुवै सेवा प्रदान गर्न सरकार सक्षम छ । सेवा छ, सेवाग्राही छैनन् ।' सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा गोपनीयता नहुने जनाउँदै सेवाग्राही यस्ता सेवाका लागि निजी तथा औषधि पसलमा निर्भर हुने गर्दछन् । गत असोजसम्म सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि दुई हजार ८२७ भन्दा वढी स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत भएका छन् भने सात हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीले तालिम प्राप्त गरी सो सेवा प्रदान गरिराखेका जनाइएको छ । ‘मिफेप्रिस्टोन’ र ‘मिसोप्रोस्टोल’ नामक औषधिको प्रयोगद्वारा गरिने सुरक्षित गर्भपतन सेवा (एमए) नेपालमा बढी प्रयोगमा छ । यो १० हप्ताभित्रको गर्भका लागि सुरक्षित मानिन्छ । तालिम तथा अनुमति प्राप्त नर्सले सुरक्षित गर्भपतनका लागि घरमा पुगेर सो सेवा दिन सुरुआत गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा यो सेवा अति प्रभावकारी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ । यसैगरी, १२ हप्तासम्मको गर्भपतनलाई ‘म्यानुअल भ्याकुम एस्पिरेसन (एमभिए)’ विधिमार्फत तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा औजारका माध्यमबाट गरिन्छ । १३ देखि १८ हप्तासम्म गर्भलाई ‘कम्प्रिहेन्सिब इमरजेन्सी अब्सटेटिक नियोनेटल कियर’ सुविधा भएको सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा डाइलेटेसन एन्ड इभ्याकुएसन (डिएन्ड) गरिन्छ । औषधि विधि (एमए) बाट गरिने गर्भपतन सेवा प्रभावकारी रहेको छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवाका बारेमा अझै जानकारी छैन । सेवा लिनसमेत अझै हिचकिचाउने प्रवृत्ति छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा परिवार नियोजनको साधन होइन भन्ने कुरालाई समुदायमा बुझाउन जरुरी छ । वातावरण स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा) का एक अध्ययनअनुसार नेपालमा वार्षिक रुपमा तीन लाख २३ हजार गर्भपतन हुन्छ । तीमध्ये ४२ प्रतिशत सूचीकृत र ५८ प्रतिशत असूचीकृत संस्थामार्फत हुन्छ । हाल आधुनिक परिवार नियोजन सेवाको प्रयोग दर ४२.८ प्रतिशत छ । अझै पनि प्रजनन उमेरका २३.७ प्रतिशत महिलाले परिवार नियोजन सेवा प्रयोग गर्न चाहेर पनि सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । रासस
कांग्रेस बैठकमा संसदीय दलको नेता र अनुशासनका मुद्दा टुंग्याउने तयारी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र संसदीय दलको नेता चयन र पार्टी अनुशासनसम्बन्धी विषयलाई लिएर आज (सोमबार) दिनभरि नै बैठकहरूको चटारो हुने भएको छ। दलको नेता चयनमा देखिएको रस्साकस्सी तथा उजुरी परेका नेताहरूमाथिको स्पष्टीकरणबारे निर्णय लिन पार्टीले आज तीनवटा छुट्टाछुट्टै बैठक बोलाएको हो । संसदीय दलको नेता चयनको विषय पेचिलो बन्दै गइरहेका बेला बिहान ११ बजे केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्ने तय भएको छ । बैठकमा पार्टी सभापति गगन थापाले संसदीय दलको नेताका लागि सहमतिको प्रस्ताव अघि सार्ने र सोही बैठकबाट नाम टुंग्याउने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि, विभिन्न पक्षबीच सहमति जुट्न नसके प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने देखिएको छ। यस्तै, दिउँसो २ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक बस्दै छ । समितिका सचिव दिनेश थापा मगरका अनुसार गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका क्रममा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध बागी बनेका तथा तिनका समर्थक र प्रस्तावकहरूविरुद्ध परेका उजुरीमाथि छलफल हुनेछ । अनुशासन उल्लंघनसम्बन्धी उजुरीहरूको टुंगो लगाउने तथा आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी पनि समितिले गरेको छ । आजका बैठकहरूबाट पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्दै संगठनलाई एकीकृत ढंगले अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
६५ मेगावाट क्षमताको म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु
म्याग्दी । धवलागिरि गाउँपालिका–४ बगरमा ६५ मेगावाट क्षमताको म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएको छ । हाइड्रो भिलेज प्रालि प्रर्वद्धक रहेको आयोजनाले पहुँचमार्ग (सडक), विद्युत्गृह, सुरुङ र प्रसारण लाइन निर्माणलाई समानान्तर रुपमा अघि बढाएको हो । बगर गाउँदेखि बाँध निर्माणस्थल दोभानसम्म डाइभर्सनबाट सडक र बगरमा कार्यालय स्थापना गरेको आयोजनाका प्रमुख उत्तम पौडेलले विद्युत्गृहबाट निस्कने पानी फाल्न एक हजार १३० मिटर लामो ‘टेलरेस’ सुरुङ निर्माण थालिएको जानकारी दिए । 'बगर–तातोपानी खण्डको भिरमा सडक निर्माण नसकिदाँसम्म म्याग्दी नदीको किनारै किनार डाइभर्सन बनाएर बाँध निर्माण स्थल दोभानसम्म करिब १० किलोमिटर पहुँचमार्ग पुर्याएका छौँ,' उनले भने, 'टेलरेस टनेल खन्न थालेको सिभिल ठेकेदार भूगोल इन्फ्रास्ट्रक्चरले विद्युत्गृह, बाँध र मुख्य सुरुङ खन्ने तयारी गरेको छ ।' म्याग्दी र कुनाबाङ खोलाको दोभानमा निर्माण हुने बाँधबाट ७५ मिटर लामो र ११ दशमलव नौ मिटर अग्लो बालुवा थिग्राउने पोखरी ‘डिसेन्डर’ मा सङ्कलन गरी ७१० मिटर लामो ‘पाइपलाइन’बाट ल्याइने पानीलाई तीन हजार छ सय मिटर लामो सुरुङमा हालिनेछ् । पुनः ७५० मिटर पाइपलाइनबाट ल्याइने पानीलाई ६०७ मिटर उचाइबाट पहाडभित्र रहने भूमिगत विद्युत्गृहमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गरिने पौडेलले जानकारी दिए । ‘रन अफ रिभर’ प्रकृतिको आयोजनामा २०९ मिटर ठाडो सुरुङ, २३० मिटर ‘प्रेसर टनेल’, ५८७ मिटर ‘इनकलाइन्ट टनेल’ र ७५७ मिटर ‘पेनस्टक पाइप’का संरचना रहनेछन् । विद्युत्गृहमा तीन वटा युनिट ‘टर्वाइन’ रहनेछन् । आयोजनाबाट प्रतिघण्टा सुक्खायाममा ११७ दशमलव ८२ र बर्खायाममा २६४ दशमलव ४५ गिगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । बगर र तातोपानीको बीचमा रहेको पहाडमा बाहिरी भागबाट ६४० मिटर लामो सुरुङ खनेर त्यसभित्र भूमिगत विद्युत्गृह बनाउन लागिएको हो । बगरदेखि १६ दशमलव पाँच किलोमिटर दूरीमा रहेको डाँडाखेत सबस्टेसनबाट केन्द्रीय प्रणालीमा विद्युत् पठाउनका लागि १३२ केभी क्षमताको ‘डबल र मल्टीसर्किट’ प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत बुद्धिराज अधिकारीले बताए । प्रतिमेगावाट रु २० करोडका दरले रु १३ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाबाट विसं २०८४ चैत महिनादेखि विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सिभिल ठेकेदार गत पुस महिनादेखि परिचालन भएको हो भने इलेक्ट्रोमेकालिक र हाइड्रोमेकानिकल ठेकेदार छनोटको चरणमा रहेका आयोजना व्यवस्थापक प्रमेश थापाले बताए । केही दिनमा भैँसीखर्कमा नेपाली सेनाको ‘क्याम्प’ (आधार शिविर) राख्ने तयारी भएको छ । विस्फोटक पदार्थको सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाको क्याम्प राखेपछि मुख्य सुरुङ खन्ने तयारी गरिएको हो । रासस
डल्ले च्याउ किलोको ४५० रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ११०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६५, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ६३, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, आलु रातो प्रतिकिलो रु २५ र आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २४ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३६ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु ३५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ । त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ४०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ५५, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३५, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ११०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १४०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु १३०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ६०, लौका प्रतिकिलो रु २५, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ७०, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ४०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ३५, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु २५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु २५, भिन्डी प्रतिकिलो ६०, बरेला प्रतिकिलो रु ६०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ७५, पिँडालु प्रतिकिलो रु ५५ र स्कुस प्रतिकिलो रु ६० कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ६०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु ८०, चमसुर प्रतिकिलो रु ७०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ४०, मेथी प्रतिकिलो रु ७०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १५०, बकुला प्रतिकिलो रु ६०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २२०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ५००, निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ९०, चुकन्दर प्रतिकिलो रु ७०, कोइरालो प्रतिकिलो रु ३००, सजीवन प्रतिकिलो रु १२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ५०, पार्सले प्रतिकिलो रु २००, सेलरी प्रतिकिलो रु १८०, सौफको साग प्रतिकेजी रु ८०, पुदिना प्रतिकिलो रु ११०, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ । स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, कागती प्रतिकेजी ३८०, केरा दर्जन रु २५०, अनार प्रतिकिलो रु ४७०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २४०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ३८०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ४५, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २५०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५५, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ७०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ७०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ८०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९० र किबी प्रतिकिलो रु ४५० र एभोकाडो प्रतिकिलो रु ८०० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १००, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४५०, खुर्सानी (हरियो) प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ६०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी अकबरे प्रतिकिलो रु ५००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ११०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु १६०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १८०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण गरिएको छ ।
