जसरी पनि महशुल उठाएरै छाड्छु : कुलमान घिसिङ
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जसरी पनि डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकबाट महशुल उठाएरै छाड्ने अठोट लिएका छन् । बिहीबार प्राधिकरणले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सो बताएका हुन् । ‘जसरी भएपनि उठाउँछौं, कुनै पनि निकायबाट नलिनु भनेर भनेको छैन, बिल गरेको रकम लिने हो, भनेरै लाइन काट्ने हो,’ उनले भने । लोडसेडिङ हुनुको कारण असमान वितरण गरेको बताउँदै उनले भने- ‘उद्योगीलाई असमान वितरण गरेको भन्दै आवाज पनि उठेको थियो । उर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको एउटा रिपोर्टले २०७० मा असमान विद्युत वितरण भएको भन्दै निष्कर्ष निकालेको थियो, त्योभन्दा अगाडि धेरै गुनासो आएको थियो ।’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार २०६५ मा डेडिकेटेड ट्रंक लाइन प्रत्यक्ष उद्योगभित्र जाने लाइन हो । उनले केही सीप नलागेपछि विद्युतको लाइन काट्नु परेको र अझैं काट्ने समेत जानकारी गराएका छन् । ‘९ वटाको काटिसक्यौं, अझै काट्छौं, अब मैले रोकेर पनि रोकिँदैन, विषय अगाडि बढिसक्यो,’ घिसिङ भन्छन् ।
मानवीय त्रुटिका कारण यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना : प्रतिवेदन
काठमाडौंं । गत वर्ष पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना मानवीय त्रुटिका कारण भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । विमान दुर्घटनापछि गठित जाँचबुझ आयोगले मानवीय त्रुटिका कारण विमान दुर्घटना भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । पूर्वसचिव नगेन्द्रप्रसाद घिमिरे संयोजकत्वको जाँचबुझ आयोगले आठ महिना तीन दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन आज संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीलाई हस्तान्तरण गरेको छ । पोखरामा गत वर्ष माघ १ गते विमान दुर्घटना भएकै दिन सरकारले पूर्वसचिव घिमिरेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा हवाई विज्ञ नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त क्याप्टेन दीपकप्रकाश बास्तोला, अवकाशप्राप्त क्याप्टेन सुनिल थापा, जहाज मर्मतसम्भार विषयका इन्जिनियर एकराज जंग थापा र आयोगको सदस्य सचिवमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने रहेका छन् । प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री किरातीले आयोगले दिएको सुझाव कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए । रासस
आइएमई पे कन्दरा साङ्गीतिक ब्यान्ड कन्सर्टको टिकेटिङ पार्टनर रुपमा रहने
काठमाडौं । ‘आइएमई पे’ कन्दरा साङ्गीतिक ब्यान्ड कन्सर्टको एकमात्र टिकेटिङ पार्टनर रुपमा रहने भएको छ । ‘आइएमई पे’ कन्दरा साङ्गीतिक ब्यान्डलद्वारा नेपाल सरकारको आन्तरिक पर्यटकीय अभियान ‘पहिला घरदेश, अनि परदेश – आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्धन’ सन्देश लिई नेपालमा ८ स्थानमा सम्पन्न गर्न लागेको कन्सर्टको एकमात्र टिकेटिङ पार्टनर रुपमा रहने भएको हो । ‘हङ्गकङ्ग पोखरा’, ‘तगारोमा रूमाल’, ‘लेककी हे माया’, ‘तिमी पारी’, ‘डाँडापारी’ आदि कालजयी गीतहरू प्रस्तुत गरी नेपाली फोक-पप सङ्गीतमा आफ्नो अमिट छाप छोडेको कन्दरा ब्यान्डले यही २०८० पौष २७ गते पोखराको पोखरा प्रदर्शनी केन्द्रबाट आफ्नो प्रत्यक्ष साङ्गीतिक कार्यक्रम सुरू गर्दै छ । पहिलो कार्यक्रम पोखराबाट सुरू गरी अन्तिम कार्यक्रम काठमाडौंमा समापन गर्ने लक्ष्य कन्दरा ब्यान्डको व्यवस्थापन कम्पनि – एल्फा स्क्वायरले जनाएको छ । पोखरा पर्यटन परिषद्को आयोजनामा पोखरामा हुन लागेको कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, पर्यटन, वन, तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड, पोखरा महानगरपालिका, पोखरा प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, लाइन्स क्लब अफ पोखरा – सामीप्य, आदि सङ्घ-संस्थाले प्रवर्धन गरिरहेका छन् । सो कन्सर्टको एकमात्र एक्सक्लुसिव टिकेटिङ पार्टनर रुपमा आइएमई पे आबद्ध भएको छ, जसले आफ्नो आधिकारिक मोबाइल एपबाट टिकट विक्री गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । कन्दरा ब्यान्डले नेपाली फोक-पप सङ्गीतको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान र नेपाली कला सङ्गीतबाट नेपालको आन्तरिक पर्यटनका लागि गरिरहेको यो अभियान – पहिला घरदेश, अनि परदेशको नारालाई हामी आइएमई समूह पनि उत्तिकै गर्विलो तवरले वहन गर्दै कन्दराको प्रत्यक्ष कार्यक्रममा सहभागि भई टिकटको विक्री-वितरण गर्दा हामी सङ्गीतको क्षेत्र, पर्यटनको क्षेत्र, र समग्र नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा नै योगदान गरिरहेको महसुस गरेको आइएमई पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रेग्मीले बताए ।
चितवन चेम्बर अफ कमर्शको अध्यक्षमा भट्टराई निर्विरोध निर्वाचित
चितवन । चितवन चेम्बर अफ कमर्शको अध्यक्षमा युवा व्यवसायी गोपाल भट्टाराई निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । वार्षिक साधारणसभा तथा दास्रो अधिवेशनबाट संस्थापक उपाध्यक्षसमेत रहेका उनको नेतृत्वमा २१ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको हो । तीनवर्षे कार्यकालको सो कार्यसमितिको उपाध्यक्षद्वयमा क्रमशः रुबेन रामुदामु र सोमप्रसाद काप्री, महासचिवमा महेश तिवारी, सचिवमा अर्जुन अधिकारी, कोषाध्यक्षमा अनुषा पाठक, सहकोषाध्यक्षमा प्रकाश श्रेष्ठ चयन भएका छन् । यस्तै सदस्यमा गगन लामा, शुकरानी लामा, शोभा गौतम, नवीन रिजाल, बलराम भण्डारी, दिपेश श्रेष्ठ, निलेनमान शाक्य, रामप्रसाद सुवेदी, प्रमिल न्यौपाने, विशाल भट्टाराई, अच्युत थपलिया, शोभाखर अधिकारी र पुरुषोत्तम कँडेल रहेका छन् । विसं २०७५ मा स्थापित सो संस्थाले व्यावसायिक हकहित प्रवद्र्धन, व्यावसायिक दक्षता विकास, साझा सरोकारलगायत क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गरेको तथ्यांक सुरक्षित छ, महसुल किस्ताबन्दीमा तिर्दा पनि हुन्छ : प्राधिकरण
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गरेको तथ्यांक सुरक्षित रहेको बताएको छ । डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकको विद्युत महसुल भुक्तानी विवाद लगायत विषयमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणले विद्युत् खपतको तथ्यांक सुरक्षित रहेको बताउँदै महसुल किस्ताबन्दीमा पनि तिर्न सकिने बताएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पछिल्लो समय डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गरेको प्रमाण देखाउन भन्दै कतिपय ग्राहकबाट कुरा आएको बताउँदै त्यो खपतको तथ्यांक प्राधिकरणसँग सुरक्षित रहेको बताएका हुन् । उनले ग्राहकले किस्ताबन्दीमा पनि महसुल भुक्तानी गर्न सकिने धारणा राखे । प्राधिकरणले विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७६ विनियम ३१ तथा विद्युत महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० बमोजिम २०८० पुस ६ गतेबाट विद्युत लाइन बिच्छेद गर्न सुरु गरेको हो । आम सर्वसाधारण उपभोक्ताले विगतमा दैनिक रुपमा १७/१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ व्यहोरिरहेको बेला २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैह्र व्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी उपभोग गरिरहेका थिए । २३९ ग्राहकमध्ये १७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन वापतको प्रिमियमसहितको विद्युत महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका प्राधिकरणले जानकारी गराएको छ । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाईनबाट विद्युत् उपभोग गरेको कूल ६१ वटा उपभोक्ताहरुको २०८० मंसीर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये करिब १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता हालै लाइन बिच्छेद गरिएका ९ वटा ठूला उद्योगहरुको रहेको छ । बक्यौता रहेका अन्य उद्योगहरुको लाइन क्रमशः विच्छेद गर्दै जाने रणनीतिमा प्राधिकरण रहेको जानकारी गराएको छ । पटक-पटकको ताकेतामा पनि छुट महसुल तिर्न नआएपछि प्राधिकरणले २०७६ चैत्र ५ गते विराटनगरबाट केही उद्योगहरुको विद्युत् लाइन बिच्छेद गर्न सुरु गरेको थियो । तर, तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको २०७६ पौष २१ गतेको निर्णय बमोजिम उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, अर्थ, उद्योग मन्त्री र सोही मन्त्रालयका सचिवहरुको बैठकले कोरोना भाइरसको कारण समग्र उद्योग व्यवसायमा परेको प्रभावलाईसमेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड तथा ट्रंक महसुल सम्बन्धी विवाद भएका उद्योगहरुको सम्बन्धमा थप निर्णय नहुन्जेल विद्युत् लाइन नकाट्ने र उद्योगहरुलाई साबिक अमोजिम नै सेवा सुचारु गराउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लेखी पठाउने भन्ने निर्णय प्राप्त भएपछि लाइन पुनः जोडिएको थियो ।
स्टार्टअप बिजनेसलाई उच्च प्राथमिकता दिनुस्, जब मिटरको व्यवस्था गर्नुस् : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्टार्टअप बिजनेसलाई उच्च प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार दिउँसो सिंहदरबारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँगको मन्त्रालयगत छलफलमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई उक्त निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले वर्षेनि २० हजार युवाको सोचलाई उत्पादनमा जोड्नेदेखि लिएर रोजगारीको लागि जब मिटरको व्यवस्था गराउनसम्मको विभिन्न १० बुँदे निर्देशन मन्त्रालयलाई दिएका छन् । यस्ता छन् ९ बुँदे निर्देशन १. ‘उत्पादन र व्यापार सबै क्षेत्रगत विकासको दिगो आधार’ भन्ने मूल आधारलाई कार्यान्वयन गर्न वाणिज्य नीति, व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्य योजना र राष्ट्रिय व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयन गर्न क्षेत्रगत समन्वय र सहकार्यको ठोस कार्य ढाँचा तयार गर्नुहोला । २. नवप्रवर्तनशील सोच र जोश भएका नवयुवाहरूमा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न बिजनेस इन्कवेसन सेन्टरको माध्यमबाट सातै प्रदेश केन्द्रित व्यवसाय प्रवर्धन अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गर्नुहोला । स्टार्टअप फन्डको समेत परिचालन गरी बर्सेनि कम्तीमा २० हजार युवाहरूको नवीनतम सोचलाई वस्तु र सेवा उत्पादनमा जोड्ने तथा स्वरोजगारी, स्टार्टअप र विभिन्न व्यवसायले सिर्जना गर्ने रोजगारी मापनका लागि ‘जब मिटर’ को व्यवस्था गर्न विशेष योजना तयार गर्नुहोला । ३. अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गरी स्वदेशी उद्यम र व्यापारको प्रवर्धन गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका निकायको समन्वयमा रणनीतिक नियन्त्रण कार्यदल परिचालन गर्न कार्य योजना तयार गर्नुहोला । ४. लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरू सञ्चालन खारेजी एकीकरण वा आवश्यक व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोला । ५. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा औद्योगिक पूर्वाधार विकास सहजीकरण डेस्क स्थापना गरी सबै क्षेत्रगत निकायको समन्वय सुनिश्चित गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको समन्वयमा तयार गर्नुहोला । ६. प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका सम्बन्धी अन्य क्षेत्रगत कार्यक्रमसँग तादाम्यता हुने गरी पुनर्संरचना गर्न र मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल कार्यक्रमको अवधारणा र कार्यान्वयन ढाँचा परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकताका साथ काम गर्नुहोला । ७. बजार अनुगमनलाई नियमित र थप प्रभावकारी तुल्याउन सबै विषयगत निकायको प्रतिनिधित्वसहितको एकीकृत एवं विशिष्टिकृत बजार अनुगमन निर्देशनालय गठन गरी परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन कार्य अगाडि बढाउने नै छ । ८. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ सरकारको कार्यक्षेत्र र भूमिकालाई थप प्रष्ट पार्दै कानुनी कार्यक्रमगत र क्रियाकलाप तहमा नै सामञ्जस्ययता मिलाउनुपर्ने आवश्यकता छ । वाणिज्य कूटनीतिको प्रभावकारी उपयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्धनमा राष्ट्रिय क्षमता विकास गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा एक वाणिज्य कूटनीतिक सेल गठन गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ लिनुहोला । ९. नेपाली उत्पादक तथा निर्यातकर्ताहरूले भोग्नुपरेका व्यापार सम्बन्धित समस्या र वाधाहरू हटाई व्यापार सहजीकरण गर्न अन्तर निकाय सम्मिलित राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समिति सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गर्ने कार्य प्राथमिकताका साथ लिनुहोला । १०. एउटा उद्योग दर्ता गर्दा पनि प्रक्रियागत कारणले महिनौँ लाग्ने अवस्था छ । प्रक्रियागत झन्झटका कारण लगानीमैत्री वातावरणमा असर गरिरहेको छ । कम्पनी दर्तासम्बन्धी कानुनी सुधार गर्नुपर्नेछ । हामीसँग अहिले एकै स्थानमा उद्योग दर्ता सम्बन्धी प्रक्रिया एकै स्थानबाट सेवा दिनका लागि कानुनी रूपमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र पनि रहेको छ । तर, अधिकार प्रत्यायोजन लगायत कानुनी संरचना नहुँदा यसको प्रभावकारी उपादेयता रहेको देखिँदैन । अब यसमा कानुनी र संरचनात्मक रूपान्तरण गरी प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ । कर्मचारीलाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गरी सशक्त निकायको रूपमा विकास गर्नुपर्नेछ । यसका साथै नयाँ उद्योग दर्ता, नवीकरण व्यवसाय दर्ता तथा जनशक्तिको भिसा लगायत व्यवस्थापनका लागि १ हप्ताभित्रमा काम सक्ने कानुन तर्जुमा र उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि सुरुकै बिन्दुबाट सबै प्रकारका स्वीकृतिहरू उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चित गर्न टाइम कार्डको व्यवस्था गर्ने विषयसमेतको कार्यान्वयनका लागि विशेष कार्य योजना तयार गर्न समेत प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।
एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको छैन : प्राधिकरण
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएको बताएको छ । बिहीबार सार्वजनिक लेखा समितिलाई पत्र लेख्दै प्राधिकरणले यस्तो बताएको हो । दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५ (ट) अनुसार चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत सेयर खरिद बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति वा अनुमति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान पूरा नभएको प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली २०७६ को विनियम ४ (क) बमोजिम समेत आफ्ना सेयरधनीको सेयर खरिद बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर एनसेलले उक्त व्यवस्थाको परिपालना नगरेकोले प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४७ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने समेत जानकारी गराएको छ ।
