काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गरेको तथ्यांक सुरक्षित रहेको बताएको छ ।
डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकको विद्युत महसुल भुक्तानी विवाद लगायत विषयमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणले विद्युत् खपतको तथ्यांक सुरक्षित रहेको बताउँदै महसुल किस्ताबन्दीमा पनि तिर्न सकिने बताएको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पछिल्लो समय डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गरेको प्रमाण देखाउन भन्दै कतिपय ग्राहकबाट कुरा आएको बताउँदै त्यो खपतको तथ्यांक प्राधिकरणसँग सुरक्षित रहेको बताएका हुन् ।
उनले ग्राहकले किस्ताबन्दीमा पनि महसुल भुक्तानी गर्न सकिने धारणा राखे ।
प्राधिकरणले विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७६ विनियम ३१ तथा विद्युत महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० बमोजिम २०८० पुस ६ गतेबाट विद्युत लाइन बिच्छेद गर्न सुरु गरेको हो ।
आम सर्वसाधारण उपभोक्ताले विगतमा दैनिक रुपमा १७/१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ व्यहोरिरहेको बेला २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैह्र व्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी उपभोग गरिरहेका थिए । २३९ ग्राहकमध्ये १७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन वापतको प्रिमियमसहितको विद्युत महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका प्राधिकरणले जानकारी गराएको छ ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाईनबाट विद्युत् उपभोग गरेको कूल ६१ वटा उपभोक्ताहरुको २०८० मंसीर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये करिब १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता हालै लाइन बिच्छेद गरिएका ९ वटा ठूला उद्योगहरुको रहेको छ । बक्यौता रहेका अन्य उद्योगहरुको लाइन क्रमशः विच्छेद गर्दै जाने रणनीतिमा प्राधिकरण रहेको जानकारी गराएको छ ।
पटक-पटकको ताकेतामा पनि छुट महसुल तिर्न नआएपछि प्राधिकरणले २०७६ चैत्र ५ गते विराटनगरबाट केही उद्योगहरुको विद्युत् लाइन बिच्छेद गर्न सुरु गरेको थियो । तर, तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको २०७६ पौष २१ गतेको निर्णय बमोजिम उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, अर्थ, उद्योग मन्त्री र सोही मन्त्रालयका सचिवहरुको बैठकले कोरोना भाइरसको कारण समग्र उद्योग व्यवसायमा परेको प्रभावलाईसमेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड तथा ट्रंक महसुल सम्बन्धी विवाद भएका उद्योगहरुको सम्बन्धमा थप निर्णय नहुन्जेल विद्युत् लाइन नकाट्ने र उद्योगहरुलाई साबिक अमोजिम नै सेवा सुचारु गराउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लेखी पठाउने भन्ने निर्णय प्राप्त भएपछि लाइन पुनः जोडिएको थियो ।
