कार्यकाल सकिने बेला पुनः किन ब्युँतियो गभर्नरको शैक्षिक योग्यताको विषय ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिन केही समय बाँकी रहेका बेला उनको शैक्षिक योग्यताका विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० अनुसार गभर्नर पदमा नियुक्त हुन आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यताबिनै अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर भएको हो । अधिवक्ताहरू दीपक राज जोशी, प्रतापसिंह ठुकरी, दामोदर तिम्सिना र चुडामणी भण्डारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थमन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाई अधिकारीको नियुक्त तत्काल बदर हुनु पर्ने मागसहित बिहिबार रिट दर्ता गराएका हुन् । उक्त रिटम शुक्रबार सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए । सरकारले अधिकारीलाई २०७६ साल २४ चैतमा केन्द्रीय बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० मा भएको गभर्नरको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा कानुनमा स्नातकोत्तर भई त्यही क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । गभर्नर अधिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर सरहको समकक्षता लिएको जिकिर गरेको भएपनि ऐनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण भएकै हुनुपर्ने सर्त तोकेकाले समकक्षताको भरमा योग्यता नपुग्ने रिटमा भनिएको छ । त्यसैले उनको नियुक्ति तत्काल बदर गर्नु पर्ने माग रिट निवेदकहरूले गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका ६८ दरबन्दी कटौती
काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पुनःसंरचनासहित सङ्गठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण (एण्डएम) स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयको हालको दरबन्दीमा ६८ वटा पद कटौती गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । “प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशवासीका नाममा गत मङ्गलबार गर्नुभएको सम्बोधनबमोजिम प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनःसंरचना गरिएको छ, ६८ वटा दरबन्दी कटौती भएका छन्”, मन्त्री शर्माले भनिन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतका ती दरबन्दीमा रहेका कर्मचारी अब अन्यन्त्र पदस्थापना हुने उनको भनाइ छ । “प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका क्रममा व्यक्त भएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन सुरु भएको छ, अब हामी सबै निकायमा त्यो लागू गर्छौँ”, उनले भनिन् । बैठकले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार छ सय ५० कायम गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)को सदस्यसचिवमा महेश भट्टराईलाई नियुक्त गरेकोे मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
एनसेल प्रकरणमा संसदीय समितिहरूले नै घुस खाएको आरोप, बहसको औचित्यमाथि प्रश्न
काठमाडौं । आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीबीचमा एनसेलको खरिद बिक्री भएको विषयमा संसदको धेरै समितिमा भएको छलफललाई लिएर सांसदहरूले नै आशंका व्यक्त गरेका छन् । बिहीबार संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले विगतमा पनि एनसेलबाट समितिहरूले पैसा बुझेको भन्दै अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका समितिहरूमा भएको छलफलमा आशंका व्यक्त गरेका हुन् । सांसद डा.चन्द्रकान्त भण्डारीले विगतमा एनसेलको करको विषय उठ्दा अधिकार क्षेत्र बाहिरका सबै संसदीय समितिमा छलफल हुने गरेको निर्णय भएको भन्दै सबैले पैसा खाएको आरोप लगाए । ‘म पहिला अर्थ समितिमा थिएँ, यो सबै त्यतिबेलाको कुरा हो, करको कुरा आइसकेपछि उनीहरूले धेरै पैसा बाँडेर गए, नेपालका यति धेरै समितिहरू जसको अधिकार क्षेत्र नै पर्दैन’, डा.भण्डारीले भने, ‘एउटा समितिबाट निर्णय गरेको छ, अर्को समितिबाट निर्णय गरेको छ, पैसा नखानी त कुनै समिति नै भएन, मौन बस्दा समेत पनि पैसा बाँडे, विगतमा म आफैंले देखेको छु ।’ उनले एनसेलले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने लाभकरको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले बरु न्याय गरेको भएपनि नेपालीहरू नै छुट दिनुपर्छ भनेर लागि परेको बताए । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट भने नेपालले न्याय पाएको तर नेपालभित्रबाट एनसेलको विषयमा राष्ट्रलाई घात गर्न लागिपरेको उनको भनाइ छ । डा.भण्डारीले अन्य समितिहरूमा एनसेलको विषयलाई लिएर गरेको छलफलमा खोट भएको बताएका छन् । ‘हाम्रै भित्र खोट छ, हाम्रै भित्र बेइमानहरूको बास छ’, उनले भने, ‘अधिकारविहिन समितिहरूमा जुन बहस भइरहेको छ, त्यहाँ पनि कुनै खोट छ’, डा. भण्डारीले नेपालको निर्णय तहमा बस्नेहरूलाई किन्न सकिने धारणा एनसेलमा भएको भन्दै भने, ‘माथिल्लो तहका व्यक्तिहरू निर्णयमा बस्नेहरूलाई उनीहरूले के सोचे भने हामी यिनीहरूलाई जतिबेलापनि किन्न सक्छौं, जतिबेलापनि हाम्रो पोल्टामा पार्न सक्छौं भन्ने धारणा विकास भयो ।’ ‘मलाई के लाग्छ भने कतै न कतै उनीहरू र नेपालका जिम्मेवार व्यक्तिहरू जसले यो टेक्नोलोजीलाई बुझेका छन्, नमिलिकन यो अवस्था हुँदैन,’ डा. भण्डारीको भनाइ थियो । संसदीय समितिमा रेकर्ड भएको सांसद डा. भण्डारीको गम्भीर भनाइसँग मिल्दोजुल्दो भनाइ अन्य सांसदहरूले पनि व्यक्त गरेका थिए । सांसदहरूले एनसेलको खरिद बिक्रीमा नियमन गर्ने विभिन्न नियामक निकाय हुँदाहुँदै सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ तथा अध्ययन समितिमाथि पनि आशंका व्यक्त गरेका छन् । पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेका सांसद देवेन्द्र पौडेलले एनसेलको एफडीआईमा बैठकमा आशंकापूर्ण धारणा व्यक्त गरे । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले १० लाखभन्दा बढीको स्रोत खोज्छ’, एनसेलतर्फ ईंगित गर्दै उनले भने, ‘ढोकाबाट आएको हो की झ्यालबाट ? ।’ ‘नियामक निकायहरू हुँदाहुँदै सरकारले किन समिति बनायो, राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशन सरकारले पाइसकेको छ, त्यसपछि सरकारले के गर्यो ?’ सांसद विद्या भट्टराईले बैठकमा प्रश्न गरिन् । सांसद सुमना श्रेष्ठले सांसद अमरेशकुमार सिंहले समेत प्रधानमन्त्रीमाथि पनि प्रश्न उठाएको भन्दै सरकारले बनाएको समितिले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने ल्याकत राख्न सक्छ भनेर जवाफ मागिन् । ‘के यो समितिले प्रधानमन्त्रीसँग बयान लिने ल्याकत राख्छ ? त्यसले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने ल्याकत राख्दैन भने हामीले यहाँ ल्याएर छलफल गरौं, जवाफ मागौं’, सांसद श्रेष्ठले भनिन् । साथै उनले सो विषयमा संसदीय समिति बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन । सांसद तोसिमा कार्कीले सरकारले बनाएको समितिमा बसेका व्यक्तिको स्वार्थ बाझिएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरिन् । अर्का सांसद बद्री पाण्डेले सरकारले बनाएको समितिले न्याय निरुपण गरेन भने संसदीय समिति बनाउनुपर्ने भनाइ राखेका थिए । कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने धारणा समितिको बैठकमा सरकारलक्षित सांसदहरूको प्रश्नपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले बनाएको समितिको अवधि धेरै दिन नभएको भन्दै त्यसको प्रतिवेदन प्रतिक्षा गर्न सांसदहरूलाई अनुरोध गरिन् । उनले अहिले एनसेलको सेयर बिक्री प्रकृया रोकिएको भन्दै प्रतिवेदन आएपछि त्यसले दिने सुझावका आधारमा कदम चाल्नु पर्ने बताइन् । ‘राय सुझावका आधारमा कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो दूरसञ्चार ऐन पुरानो छ, त्यसलाई तुरुन्त संशोधन गरेर अगाडि बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ’, उनले भनिन्, ‘ऐन संशोधनको विषय कुनैबेला संसदमा पुग्ने र कुनैबेला फिर्ता आउने भएको छ, अहिले हामी त्यही काममा लागेका छौं ।’ त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव कृष्णबहादुर राउतले कर्पोरेट कानुनहरूमा समयानुकुल सुधारको आवश्यकता भएको औंल्याएका थिए । कतिपय कानुनमा दोहोरो अर्थ लाग्ने विषय भएकाले सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । एनसेलको सेयर बिक्रीको सन्दर्भमा भने दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन लागू हुने उनको भनाइ थियो ।
यी ६१ उद्योगले तिरेनन् डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको २२ अर्ब २४ करोड बक्यौता
काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरी ६१ वटा उद्योगहरूले २२ अर्ब बढी रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २०८० मंसिर मसान्तसम्म कुल ६१ वटा उद्योग (उपभोक्ता)हरूले २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । जसमध्ये ९ वटा ठूला उद्योगहरूको लाइन काटेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ९ वटा ठूला उद्योगहरूले करिब १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता बाँकी छ । बक्यौता रहेका अन्य उद्योगहरूको लाइन क्रमशः विच्छेद गर्दै जाने रणनीतिमा प्राधिकरण रहेको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । कोशी प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरमा विभिन्न ७ वटा ठूला उद्योगले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरी ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बक्यौता रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार बाबा जुट मिल, रघुपती जुट मिल, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, रिलायन्स स्पिनिंग मिल्स, निगाले सिमेन्ट प्रालि., अरिहन्त मल्टीफाइवर लि., अरिहन्त पोलीप्याकको गरी कुल २ अर्ब ९७ करोड ९८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ । मधेश प्रदेश कार्यालय जनकपुरमा विभिन्न २१ वटा उद्योगले ९ अर्ब ५४ करोड १७ लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरको बक्यौता रहेको छ । मारुती सिमेन्ट प्रालि.,डाबर नेपाल प्रालि., त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज, हिमाल आइरन एण्ड स्टील, त्रिवेणी स्पिनीङ्ग मिल्स, नारायणी स्पात मिल्स, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा इन्टर प्राइजेज, अशोक स्टिल हुलास स्टिल, हामा आइरन, सूर्य नेपाल, एभरेष्ट पेपर मिल, कसमस सिमेन्ट फ्याक्ट्रीले बक्यौता तिर्न बाँकी छ । बागमती प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय काठमाडाैं युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि., शिवम् सिमेन्ट र हेटौडा सिमेन्टको गरी कूल २ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बराबरको बक्यौता रहेको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय बुटवल, डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जमा कुल ७ अर्ब ८ करोड ७४ लाख ९० हजार रुपैयाँ बाँकी रहेको छ । [pdf id=455137]
गहुँको समर्थन मूल्य तोकियो, प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६५० रुपैयाँ
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि गहुँको न्युनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गहुँको न्युनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्वीन्टल ३ हजार ६५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको हो । बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयको हालको दरबन्दीमा ६८ वटा दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको बताइन् । ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको पुनः संरचनासहितको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण वएमएन स्वीकृति गर्ने, यसअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको हालको दरबन्दीमा ६८ वटा दरबन्दी कम हुने, उनले भनिन् । सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमतर्फ रिक्त सदस्यसचिव पदमा महेश भट्टराईलाई तोकेको छ ।
आइएसएमटी कलेजले मनायो ‘आइएसएमटी कार्निवल २०२३’
काठमाडौं । आइएसएमटी कलेजमा अध्यनरत बीएचएमका विद्यार्थीले आइएसएमटी कार्निवल २०२३ मनाएका छन् । बिहीबार कलेजमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सो कार्यक्रम मनाइएको हो । ‘आइएसएमटी कार्निवल २०२३’मा बीएचएममा अध्यनरत विद्यार्थीहरूले कक्षा कोठामा पढेका कुरालाई कसरी व्यवहारमा उतार्ने भन्ने विषयमा अभ्यास गरेका हुन् । कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले स्टल बनाइ आफै सामाग्री उत्पादन गरी बिक्रीका लागि राखेका थिए । उनीहरूले कफी, पानीपुरी, मोमो, चटपटे आफै बनाएर राखेका थिए । यस्ता क्रियाकलापले विद्यार्थीको सिकाइसँगै क्षमता अभिवृद्धि हुने कलेजले जनाएको छ । यो कार्यक्रम आफ्नो पठ्यक्रम अन्र्तगत अभ्यासका लागि गरिएको बिएचएममा अध्यनरत विद्यार्थी निशा शाहले बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘हामीले कसरी व्यवसाय गर्ने भन्ने कुरा किताबमा पढ्छौँ तर, अभ्यासमा कसरी ल्याउने भन्ने जानेका हुँदैनौँ, पढेका कुराको अभ्यास गर्न कार्यक्रम गरेका हौँ, यो हाम्रा लागि पढाइको थप सिकाइ हो । ’ यस्तो सिकाईले भोलिका दिनमा काम गर्न मद्यत पुग्ने विद्यार्थीको अपेक्षा छ । आइएसएमटीका बिजनेस डेबलभमेन्ट हेड बासुदेव वस्तीले विद्यार्थीले आफ्नो पाठयक्रममा आधारित कार्यक्रम गरेको बताए । उनले भने,‘ विद्यार्थीको म्यानेजमेन्ट कोर्र्स हुन्छ, त्यो अन्तर्गत उनीहरूले कार्स पुरा गर्दा सम्म यस्तै दुई पटक कार्यक्रम गर्नुपर्छ । जुन यो पार्टअफ करिकुलम हो । ’ कलेजले २०११ देखि युकेको सम्बन्धनमा बीएचएम, बीबीएस, आइटीका कोर्सहरू सुरु गरिरहेको छ । ब्रिटिश पाठ्क्रम डेलिभरी गरिरहँदा विद्यार्थीले पढाइ सकिसकेपछि क्षमता अभिवृद्धिका लागि पाठ्यक्रम अन्तर्गत जे पढ्नुपर्छ, त्यही कुरालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यन्वयन गर्न कार्यक्रम गरेको वस्तीले बताए । यस्ता कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई हरेक स्केलबाट पढिरहेको कुरालाई व्यवहारमा लागु गर्न सहज हुने गरेको उनी बताउँछन् । उनी थप्छन्, ‘यो कार्यक्रमका लागि विद्यार्थीले छुट्टै टोली बनाएको हुन्छ । जसबाट फाइनान्स कसरी म्यानेज गर्ने, टिमवर्क कसरी डेवलप गर्ने, मार्केटिङ कसरी गर्ने, यो सँगसँगै रिसोर्स म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुराको जानकारी लिने गर्दछन् ।’ कार्यक्रम गरिसकेपछि विद्यार्थीहरू आफुले गरेको काम कस्तो भयो ? कसरी गरियो भनेर आफै विश्लेषणात्मक रिपोर्ट बनाउने गर्दछन् । सिकेको कुरालाई व्यवहारमा लागु गर्ने अवसर बनाउनु नै आफुहरूका लागि ठुलो कुरा रहेको उनीहरूको भनाइ छ । यस्ता कार्यक्रमले विद्यार्थीको थेउरीमा मात्र सिकाइ नभएर भोलि जुन इन्ड्रस्टीमा आवद्ध हुन्छन् त्यसमा सहयोग पुग्ने विद्यार्थी सुजन पाण्डेले बताए ।
चिसो बढेपछि एक महिना विद्यालय बन्द
मुगु । मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाले उपल्लो करानका विद्यालयमा एक महिना जाडो बिदा दिने निर्णय गरेको छ । अत्यधिक जाडो बढेपछि कर्मचारीलाई काम गर्न गाह्रो र पठनपाठनमा अप्ठ्यारो भएपछि पुस दोस्रो सातादेखि आगामी माघ १५ गतेसम्मका लागि जाडो बिदा दिने निर्णय गरिएको हो । गाउँपालिकाभित्रका उच्च हिमाली बस्ती सेरोग, दोल्फु, ताखा, खारी, कार्तिक, किम्री, चितै, मुगु, पुअ, दाउरा गरी करिब एक दर्जन गाउँका विद्यालयमा एक महिना जाडो बिदा दिने निर्णय भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष छिरिङ क्याप्ने लामाले जानकारी दिए । जाडोमा विद्यालय सञ्चालन गर्दा विद्यार्थी बिरामी हुने भएकाले माथिल्लो करानमा पठनपाठन बन्द गरिएको अध्यक्ष लामाको भनाइ छ । पालिकाले एक महिना जाडो बिदा दिने निर्णय गरेपछि गाउँपालिकाभित्र कार्यरत शिक्षक आफ्नो घरतर्फ लागेका छन् । गाउँपालिकामा एक महिनासम्म विकास निर्माणका कामदेखि अन्य सरकारी सेवा प्रवाहका कामसमेत चिसोका कारण प्रभावित हुने बताइएको छ । विस्तारै चिसो कम भएपछि माघ १५ गतेपछि मात्रै गाउँपालिकाभित्रका सम्पूर्ण सरकारी सेवाका काम नियमित रूपमा सञ्चालन हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ । चिसो बढेपछि मुगुम कार्मारोङका माथिल्ला बस्ती मुगु, चितै, डोल्फु, किम्रीलगायतका बासिन्दा जाडो छल्न गाउँ नै खाली गरेर बेँसीतिर झर्न थालेका छन् । रासस
ट्रंक लाईनमा जोडिएका तीन कम्पनीले तिरेनन् एक अर्ब बढीको बक्यौता, कुनले कति ?
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि ट्रंक लाईनमा जोडिएका तीन कम्पनीहरुले बक्यौता रकम नतिरेकोे बताएको छ । प्राधिकरणका अनुसार उक्त लाईनमा जोडिएका कम्पनीहरुले एक अर्ब ३१ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको देखिएको हो । गत मंसिर मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार नारायणी स्पात मिल्स, जगदम्बा इन्टर प्राइजेज र सिद्धि लक्ष्मी स्टीलले ट्रंक लाईनमा जोडिएपछिको बस्यौता रकम तिर्न बाँकी छ । जसमध्ये सबैभन्दा वीरगञ्जको नारायणी स्पात मिल्सको ७८ करोड ४८ लाख ९७ हजार, सिमराको जगदम्बा इन्टर प्राइजेजको ४७ करोड ९८ लाख २८ हजार र परासीको सिद्धि लक्ष्मीको ४ करोड ७६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बस्यौता रकम रहेको छ ।
