निजामती सेवा विधेयकमा हालसम्म ३ हजार ५०० भन्दा बढी सुझाव
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तर्जुमा गरिरहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा सरोकारवाला र नागरिकहरूको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको जनाएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक मस्यौदामा हालसम्म ३ हजार ५ सयभन्दा बढी राय, सुझाव तथा पृष्ठपोषणहरू प्राप्त भएका छन् । संघीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ र संस्थागत गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले गत बैशाख ११ गते विधेयकको मस्यौदा आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको थियो । मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि कर्मचारी र आम नागरिकबाट प्राप्त सुझावहरूलाई संकलन र विश्लेषण गर्ने कार्य अहिले तीव्र गतिमा भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सुझाव विश्लेषणका लागि कार्यसमूह गठनप्राप्त सुझावहरूलाई व्यवस्थित रूपमा अध्ययन र विश्लेषण गर्न मन्त्रालयले प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा एक विशेष कार्यसमूह गठनसमेत गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका प्रतिक्रियाहरूलाई समेत संकलन गरी यो टोलीले अध्ययन गरिरहेको छ । प्राप्त भएका सुझावहरूलाई औचित्य र उपयुक्तताका आधारमा मस्यौदाको अन्तिम रूपमा समावेश गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । विधेयकलाई थप प्रभावकारी र समावेशी बनाउन सबै सरोकारवालाहरूलाई आफ्ना महत्त्वपूर्ण रायहरू पठाउनसमेत मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।
कर्मचारीलाई घरजग्गा किन्न सस्तो ब्याजमा ऋण
काठमाडौं । सरकारले निजामति कर्मचारीका लागि घरजग्गा खरिद गर्न सस्तो ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तयार पारेर सुझाव माग गर्दै सरकारले निजामति कर्मचारीका लागि बैंकबाट सस्तो ब्याजमा ऋणको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको हो । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई जग्गा खरिद तथा आवास निर्माणका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । तर, यस्तो सुविधा निजामती कर्मचारीले सेवाअवधिभर एक पटक मात्र लिन सक्ने व्यवस्था गरिन लागिएको छ ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ६ महिनामा छाप्यो १२ लाख लाइसेन्स, १० लाख वितरणका लागि पठाइयो
काठमाडौं । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले एक महिनामै ११ लाख सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइको काम सम्पन्न गरेको छ । पहिलो ५ महिनामा १ लाख लाइसेन्स छापेको केन्द्रले पछिल्लो एक महिनामै बाँकी ११ लाख लाइसेन्स छपाइको काम सम्पन्न गरेको हो । ६ महिनामा १२ लाख लाइसेन्स छाप्नेगरी यातायात व्यवस्था विभागसँग भएको सम्झौता अनुसारको लक्ष्य पुरा गरेको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना प्रविधि शाखाका प्रमुख तथा निर्देशक केशव खतिवडाले बताए । ‘हामीले १२ लाख कार्ड छपाइको जुन लक्ष्य राखेका थियौं, त्यो करिब सकिने अवस्थामा छ,’ खतिवडाले भने, ‘अहिले मात्रै थप १ लाख ८१ हजार कार्ड प्राप्त भएको छ ।’ विभागले छापेका कार्डहरू धेरै समय मौज्दात नराखी तत्काल सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरूमा पठाउने नीति लिएको छ । खतिवडाका अनुसार हालसम्म करिब १० लाख अनुमतिपत्र सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पठाइसकिएको छ । उनले भने, ‘हामी कार्डहरू विभागमा होल्ड गर्दैनौँ, आउनेबित्तिकै सम्बन्धित कार्यालयहरूमा पठाइहाल्छौं । आज र भोलिभित्र थप कार्डहरू पनि पठाइसक्नेछौं ।’ लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेका सेवाग्राहीहरूका लागि सुखद खबर दिँदै उनले १२ लाखको कोटा सकिए लगत्तै छपाइ कार्य नरोकिने स्पष्ट पारे । विभागले थप १७ लाख कार्ड छपाइका लागि नयाँ सम्झौता गरिसकेको छ । ‘छपाइ कार्यमा विश्राम हुँदैन । दुई/चार दिनभित्रै नयाँ १७ लाख कार्डको छपाइ प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ निर्देशक खतिवडाले भने, ‘असार महिनाभित्रै ती कार्डहरू ल्याउने गरी काम भइरहेको छ ।’ लामो समयदेखि स्मार्ट लाइसेन्सको अभाव झेलिरहेका सर्वसाधारणका लागि विभागको यो सक्रियताले केही राहत मिल्ने देखिएको छ । नयाँ सम्झौता अनुसारको १७ लाख कार्ड छपाइ भएपछि बाँकी रहेको काम धेरै हदसम्म कम हुने विभागको विश्वास छ । लाइसेन्स छपाइको विवरणबारे जानकारी वेबसाइटमा पनि डेटा छिटै अपडेट गरिने पनि बताइएको छ । गत १२ कात्तिक २०८२ मा ६ महिनाभित्र १२ लाख लाइसेन्स छाप्ने गरी केन्द्र र विभागबीच सम्झौता भएको थियो । जसका लागि विभागले करिब ३० करोड रुपैयाँ केन्द्रलाई उपलब्ध गराउने बताइएको थियो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका अनुसार ४० हजार प्रतिदिन छाप्न सक्ने क्षमता केन्द्रसँग छ । पहिलो सम्झौताअनुसार सबै लाइसेन्स बुझाएपछि दोस्रो चरणमा छपाई सुरु गर्ने तयारी केन्द्रले गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले छाप्न बाँकी रहेका १७ लाख पुराना ‘ब्याक लग’ लाइसेन्स छाप्ने गरी ४ वैशाखमा सम्झौता भएको थियो ।
सरकारले कर्मचारीका दुई सन्तानलाई स्नातकसम्म पढाइदिने, उपचार सरकारी अस्पतालमा
काठमाडौं । सरकारले निजामित कर्मचारीका दुई जना सन्तानलाई पढाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तयार पारेर सुझाव माग गर्दै सरकारले निजामति कर्मचारीका दुई जना सन्तानलाई पढाउने प्रस्ताव गरेको हो । सरकारले ऐन प्रारम्भ भएपछि निजामती कर्मचारीका बढीमा दुई सन्ततिलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न आवश्यक पर्ने खर्चको निमित्त शैक्षिक बीमा योजना लागु गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको हो । उनीहरुको पढाइ खर्च बीमामार्फत ने व्यवस्थापन गर्ने तयारी सरकारको छ । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई दुर्घटना बीमाको व्यवस्था पनि गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीले आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्पराअनुसार मनाउने चाडपर्वका लागि खाइपाइ आएको एक महिनाको तलब बराबरको रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एकपटक चाडपर्व खर्चको रूपमा पाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीको मासिक तलबबाट १० प्रतिशतका दरले हुने रकम कट्टा गरी सो रकममा नेपाल सरकारले सतप्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरि दिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बीमा गर्नेछ भने । उक्त बीमा योजना बमोजिमको सावधिक जीवन बीमाको व्यवस्थापन गर्न एक सावधिक जीवन बीमा कोषको स्थापना गरिने उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीले सेवा अवधिभरमा अधिकृत सातौं तह वा सोभन्दा माथिको पदको कर्मचारी भए बाह्र महिना बराबरको अधिकृत छैटौं र सहायक पाँचौं तहको कर्मचारी वा सोसरह वा सोभन्दा बढी तलब सुविधा पाउने सहायक पहिलो तहको कर्मचारी भए अठार महिना बराबरको र अन्य कर्मचारी भए एक्काइस महिना बराबरको खाइपाइ आएको तलब रकमसम्म उपचार खर्च पाउने व्यवस्था छ । सरकारले निजामती कर्मचारी तथा निजामती कर्मचारीको परिवारका सदस्यको औषधि उपचारको लागि स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग आबद्ध गरी योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बिमा योजना लागु गर्ने, सेवा अवधिभरमा पाउने उपचार खर्चमध्ये केही लिई वा नलिई उपचार खर्च लिन बाँकी रहेको भए त्यस्तो बाँकी रकम एकमुष्ट लिन पाउने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ । कुनै निजामती कर्मचारी सरकारी कामको सिलसिलामा दुर्घटना, आकस्मिक रोग, प्राकृतिक विपद् वा द्वन्द्वमा परी घाइते भएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा त्यस्तो कर्मचारीको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । यसरी उपचार गराउँदा उपलब्ध भएसम्म सरकारी अस्पतालमा गराउनु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । तर, सरकारी अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएको अवस्थामा अन्य अस्पतालमा उपचार गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई जग्गा खरिद तथा आवास निर्माणका लागि सस्तो व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ । तर यस्तो सुविधा निजामती कर्मचारीले सेवाअवधिभर एक पटक मात्र लिन सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । अधिकृत एघारौं तह वा सोभन्दा माथिको निजामती कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिम सवारी साधन सुविधा उपलब्ध गराइने, नेपाल सरकारले विभिन्न कोषहरुसँग आवद्ध गरी निजामती कर्मचारीको लागि सवारी सुविधा कार्यक्रम लागु गर्न सक्ने र कुनै निजामती कर्मचारीको सेवामा छँदै मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई विशेष आर्थिक सुविधास्वरुप एकमुष्ट रकम प्रदान गरिने उल्लेख मस्यौदामा छ ।
कांग्रेसको प्रमुख सचेतकमा बासना र सचेतकमा निश्कल
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा प्रमुख सचेतक चयनका लागि बासना थापाको नाम प्रस्ताव गरेको छ । सोमबार बसेको पार्टीको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा सभापति गगनकुमार थापाले उक्त प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । बैठकमा प्रमुख सचेतकमा थापालाई जिम्मेवारी दिने प्रस्तावसँगै सचेतकमा निश्कल राईको नाम पनि प्रस्तुत गरिएको छ । पार्टीभित्र संसदीय गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित यी नामहरू प्रस्ताव गरिएको नेताहरूले बताएका छन् । प्रस्तावित नामहरूलाई औपचारिक निर्णयका लागि संसदीय दलको बैठकबाट अनुमोदन गरिने बताइएको छ । कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा आङ्देम्बे
सुकुम्वासी बस्ती विद्यार्थीको सुरक्षा र समन्वयबारे शिक्षामन्त्रीको ६ बुँदे सर्कुलर
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले सुकुम्वासी बस्ती स्थानान्तरण हुँदा मर्कामा परेका विद्यार्थीहरूको सुरक्षा र सहजिकरणबारे ६ बुँदे सर्कुलर जारी गरेका छन् । मन्त्रीको निर्देशन पछि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले अव्यवस्थित बस्ती स्थानान्तरण हुँदा त्यहाँ विद्यार्थीको परीक्षा व्यवस्थापन, प्रभावित बस्तीमै रहेका विद्यालय समायोजन तथा समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न निर्देशन तथा अनुरोध जारी गरेको हो । केन्द्रले सुकुम्वासी बस्ती हटाउँदा प्रभावित विद्यार्थीहरूलाई पायक पर्ने विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्न सहजीकरण सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ । खासगरी आजदेखि सुरु भएको कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीहरूलाई परीक्षा केन्द्रसम्म जान आवश्यक सहजीकरण गर्न र विद्यालयनै प्रभावित भएको ठाउँमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न गराउन अनुरोध गरेको छ। सुकुम्वासी बस्तीका विद्यार्थी तथा विद्यालयसँग सम्बन्धित अन्य कुनै गुनासो, समस्या या सुझाव भए पनि केन्द्रमा पठाउन स्थानीय तहहरूलाई मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।
बैंकको ऋण तिर्न हकप्रद सेयर जारी गर्दै अरुण काबेली
काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले अरुण काबेली पावर लिमिटेडलाई १:०.५ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न पूर्व स्वीकृति प्रदान गरेको छ । आयोगको २०८३ वैशाख ३ गते बसेको ३०७ औं बैठकले कम्पनीलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको हो । कम्पनीको हालको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ८९ करोड ५९ लाख ४२ हजार १०० रुपैयाँ रहेको छ । आयोगको स्वीकृतिसँगै कम्पनीले यसको ५० प्रतिशतले हुन आउने १ अर्ब ९४ करोड ७९ लाख ७१ हजार ५० बराबरको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्नेछ । आयोगले हकप्रद सेयरबाट संकलन हुने रकम खर्च गर्नका लागि स्पष्ट सीमा र शर्तहरूसमेत तोकिदिएको छ । संकलित रकममध्ये १०० करोड रुपैयाँ काबेली बी(१ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा लिइएको बैंक ऋण चुक्ता गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, बाँकी ९४.७९ करोड रुपैयाँ ३७.६ मेगावाट क्षमताको काबेली ए जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी ‘काबेली इनर्जी लिमिटेड’ मा लगानी गर्नुपर्नेछ । आयोगले सेयर निष्कासनका लागि विशेष प्रक्रियासमेत निर्धारण गरेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा संस्थापक शेयरधनीहरूका लागि निश्चित समय तोकेर सेयर खुला गर्नुपर्नेछ । संस्थापकहरूले रकम बुझाए वा नबुझाएको विवरण सार्वजनिक गरेपछि मात्र दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणका लागि निष्कासन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । सेयर निष्कासनबाट प्राप्त रकम तोकिएको क्षेत्रमा खर्च गरी १५ दिनभित्र त्यसको पुष्टि हुने कागजातसहित आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । अरुण काबेलीका सेयरधनीहरूमध्ये कोही नेप्सेमा सूचीकृत अन्य विद्युत् कम्पनी भएमा उनीहरूले यस हकप्रदमा लगानी गर्न आयोगको छुट्टै पूर्व–स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा आङ्देम्बे
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा भीष्मराज आङ्देम्बे निर्विरोध निर्वाचित हुने भएका छन् । कांग्रेसनिकट उच्च स्रोतका अनुसार सभापति गगनकुमार थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको प्रस्तावमा आङ्देम्बेलाई एकल उम्मेदवारको रुपमा सिफारिस गरिएको हो । सिंहदरबारमा बस्न लागेको संसदीय दलको बैठकले उनलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गर्नेछ । पूर्वसहमहामन्त्रीसमेत रहेका आङ्देम्बे समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।
