‘रिटर्न टु भिलेज’देखि ‘इन्भेष्ट गण्डकी’सम्म
काठमाडौं । आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सुखी प्रदेशवासी’को दीर्घकालीन सोचसहित गण्डकी प्रदेश सरकारले लगानी, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता तथा औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन हुने गरी सोमबार बजेट ल्याएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा आगामी आव २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनले प्रदेशको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणका लागि निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरिने बताए । प्रदेशमा लगानी आकर्षित गरी आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि ‘मेरो प्रदेशः मेरो दायित्व’ र ‘इन्भेष्ट गण्डकी’लाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ । मन्त्री शेरचनले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार गरिने बताए । स्रोतसाधनको प्रचुरतासँगै अवसर र सम्भावनाले भरिएको गण्डकी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर तथा समुन्नत बनाउने गरी बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता निर्धारण गरिएको मन्त्री शेरचनले बताए । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिमा जोड दिइएको छ । पर्यटन र कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको बजेटमा ‘रिटर्न टु भिलेज’, ‘मनाङ, मुस्ताङको स्याउ, नवलपुरको धानः स्याङजाको सुन्तला, गण्डकीको सान’, ‘रैथाने बाली रोपौँ, स्वास्थ्य र पर्यावरण बचाऔँ’लगायत कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरिएको छ । युवालाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न ‘रिटर्न टु भिलेज’ अभियान सञ्चालन गरिने मन्त्री शेरचनले बताए । ऋणमा ब्याज अनुदान, न्यूनतम् समर्थन मूल्य कार्यान्वयन र व्यावसायिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । युवा जनशक्तिलाई लक्ष्य गरी ‘प्रविधिमा जोडौँ, समुन्नतिमा जोडौँ’ को अवधारणासहित पर्यटकीय राजधानी पोखरामा सूचना प्रविधि पार्क निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । कुल ३२ अर्ब ९९ करोड करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक भएकामा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास र यातायात क्षेत्रमा ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत र खानेपानी क्षेत्रका लागि ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ, स्वास्थ्यमा ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ, वन तथा वातावरणमा १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ, उद्योग तथा पर्यटनमा २ अर्ब रुपैयाँ, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रका लागि २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख २२ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिएको हो । जुन चालुतर्फ कुल विनियोजनको ३८.५६ र पुँजीगततर्फ ६०.६८ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड रुपैयाँ अर्थात् ०.७६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री शेरचनले बताए । आगामी आवका लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हने वित्तिय समानीकरणबाट ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ५१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब ९३ करोड ३ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदानतर्फ ५५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानतर्फ ३९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट ५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको मन्त्री शेरचनले बताए । चालु आवको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनपश्चात् २ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात रहने अनुमान गरिएको छ । यसरी न्यून हुने रकम १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालनबाट पूर्ति गरिने बताइएको छ ।
स्वास्थ्यमा कर्णालीको ठूलो लगानी, स्वयंसेविकाको भत्ता दोब्बर, सुत्केरीलाई विशेष सुविधा
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याएको छ । सोमबार कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएका हुन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आवको बजेटमा महिला स्वास्थ्य स्वंयमसेविकाको प्रोत्साहन भत्ता वृद्धि, सुत्केरीको पोषण भत्ता, ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति, सुत्केरीको पोषण तथा उद्धारलगायत क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिएको मन्त्री शाहले बताए । ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरीलाई दिइँदै आएको सुत्केरी पोषण भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु,’ उनले भने, ‘ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान दिँदै आएका स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई कर्णाली प्रदेश सरकारबाट विगतदेखि दिइँदै आएको प्रोत्साहन भत्तालाई सतप्रतिशत वृद्धि गरी २४ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छु ।’ हरेक स्वास्थ्य संस्थाको अभिलेखलाई डिजिटलाइज गरिने व्यवस्था मिलाइएको तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालित आधारभूत अस्पताललाई बिरामीको सङ्ख्या, चाप र थप सेवाको आँकलन गरी भौतिक पूर्वाधारसहित स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री शाहले बताए । ‘प्रादेशिक अस्पताल तथा आधारभूत अस्पतालको प्रयोगशाला सेवाको सुदृढीकरण गरिनेछ । प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र उपकरणको व्यवस्था गरी प्रेषण प्रयोगशालाका रुपमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु,’ उनले भने । प्रदेशका अस्पतालमा विपन्न तथा ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्योपचारका क्रममा आवश्यक रगत नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको समन्वयमा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको र जिल्ला अस्पताल दैलेखमा मिर्गौला डायलाइसिस सेवालाई विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाएको मन्त्री शाहले बताए । ‘क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, अल्जाइमर, पार्किन्सन, एनिमिया, रिकेट्स, सिकलसेल एनिमिया, स्पाइनल इञ्जुरी, हेड इञ्जुरी, अटिजमजस्ता दीर्घरोगबाट पीडित बिरामीको उपचार सहायताका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु,’ उनले भने, ‘नसर्ने रोगको पहिचान गर्न ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका समुदायस्तरमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी रोगको पहिचान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ इ-हेल्थ, टेलिमेडिसिन विशेषज्ञ सेवा, स्वास्थ्य शिविर, अङ्कोलोजी सेवा, जलन उपचार सेवालगायत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको र आकस्मिक स्वास्थ्योपचार कोषको स्थापना तथा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइने मन्त्री शाहले बताए । ‘प्रतिकार्यमा उक्त कोषको प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । ट्रपिकल रोगको निवारण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । पूर्ण संस्थागत सुत्केरी कार्यलाई अनिवार्य गरी जटिल अवस्था भएका गर्भवती तथा सुत्केरी लाई थप सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक भएमा जिल्ला÷प्रदेश अस्पतालमा समयमै पठाउने व्यवस्थाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु,’ उनले भने । कर्णाली प्रदेशभित्रका अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकीलाई सुविधासम्पन्न बनाउन डेण्टल सेवा विस्तारसम्बन्धी उपकरण खरिद, बायोमेडिकल उपकरण खरिद, अन्य अत्यावश्यक मेशिनरी उपकरण खरिद र बर्थिङ सेन्टरका लागि आवश्यक उपकरण तथा औजार खरिदका लागि ७ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्री शाहले बताए । ‘दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई नजिकको स्थानबाट न्यूनतम् आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र÷सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइको प्रभावकारी सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन २ करोड २२ लाख विनियोजन गरेको छु,’ उनले भने, ‘योग, ध्यान, जीवनशैली परिवर्तन तथा मनोसामाजिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन प्याकेज तयार गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु । कर्णालीलाई आरोग्य पर्यटन ‘हब’का रूपमा विकास गर्न कर्णाली समग्र आरोग्यता अभियान सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।’ प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र र आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति गरी आयुर्वेद औषधिमा आत्मनिर्भर हुन आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन केन्द्रको सुदृढीकरण गरिने र उत्पादित औषधिलाई कर्णाली ब्रान्डका रुपमा बजारीकरण तथा बिक्री वितरण गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गरिने मन्त्री शाहले बताए । ‘वैकल्पिक चिकित्सा सेवालाई नागरिकको जीवनशैलीसँग आबद्ध गर्न परम्परागत ज्ञान सीपको संरक्षण प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ६ करोड ४१ लाख विनियोजन गरेको छु,’ उनले भने, ‘सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा सम्बद्ध साझेदारको समन्वय र सहकार्यमा लागूऔषध, सवारी दुर्घटना, मानसिक स्वास्थ्य, मनोसामाजिक परामर्श तथा पुनःस्थापना, नसर्ने रोगको नियन्त्रणलगायत कार्य गर्न प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुनःस्थापनात्मक र प्रबर्द्धनात्मक स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रममा आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।’ मातृ, बाल, शिशु तथा नवजात शिशु मृत्युदरलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम, सामाजिक व्यवहार परिवर्तन, पोषण तथा उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाइने मन्त्री शाहले बताए । त्यस्तै, बालबालिका, किशोर किशोरी तथा सुत्केरीको पोषण अवस्थालाई सुधार गर्न सुत्केरी पोषण कोसेली कार्यक्रमलगायत पूरक पोषिलो खाना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ६ करोड ५९ लाख ८ हजार रुपैयाँ विनियोजन मन्त्री शाहले जानकारी दिए ।
विश्वविद्यालयदेखि छात्रवृत्तिसम्म अर्बौं बजेट, महिला र बालबालिका केन्द्रमा
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको शिक्षा र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशसभामा सोमबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आव २०८३/८४ को बजेटमा शिक्षा तथा सामाजिक विकासको क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको बताए । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा लुम्बिनी प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयमा नवप्रवर्तन केन्द्रसहितको भौतिक, शैक्षिक तथा प्रविधिजन्य पूर्वाधार र व्यवस्थापनका लागि ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिए । यसबाट उच्च शिक्षामा प्राविधिक विषय अध्ययनरत विद्यार्थीमा विश्वस्तरमा विकसित कृत्रिम बौद्धिकता, रोबोटिक्सलगायत नवीनतम प्रविधिलाई उपयोग गर्दै नवप्रवर्तनीय क्षमता विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै, सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसको भौतिक, शैक्षिक तथा प्रविधिजन्य पूर्वाधारको विकास र विभिन्न आर्थिक वर्षमा अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्न ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसका साथै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको क्षमता विकासका लागि आधारभूत तहका शिक्षकमा आधारभूत सिकाइ र मूल्याङ्कन प्रणाली तालिम, माध्यमिक तहका गणित, विज्ञान र सामाजिक विषय शिक्षकका लागि स्टेममा आधारित क्षमता विकास तालिम, प्रधानाध्यापकको नेतृत्व तथा व्यवस्थापकीय क्षमता विकासलगायत तालिमका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र विद्यालय शिक्षामा लक्षित समुहका विद्यार्थीको पहुँच, निरन्तरता र सक्षमता अभिवृद्धिका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न रु सात करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको र यसबाट करिब १० हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुने विश्वास लिइएको छ । बहुक्षेत्रीय पोषण तेस्रो योजनाको कार्यान्वयन गर्न विद्यालय स्वच्छता प्रवद्र्धन तथा व्यवहार परिवर्तनका लागि पैरबी कार्यक्रम सञ्चालन गरी गरिबीको तह उच्च रहेका प्रदेशका १२ जिल्लाका एक÷एक स्थानीय तहका आधारभूत तहका विद्यालयका कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि नेपाल सरकारबाट दिइँदै आएको दिवा खाजा कार्यक्रममा प्रतिविद्यार्थी रु पाँचका दरले थप गर्न १ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसबाट करिब १२ हजार बालबालिका लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ । यस्तै, शिक्षामा समतामूलक पहुँचको लक्ष्य हासिल गर्न गरिबीको तह उच्च रहेका यस प्रदेशका ४० स्थानीय तहका कमजोर प्रविधिजन्य पूर्वाधार भएका १०० सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको आधारभूत सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विकास र प्रयोग सक्षमता अभिवृद्धिका लागि विशेष अनुदानतर्फ रु सात करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, बजेटमा सामाजिक कुरितीका रुपमा रहेको बालविवाह न्यूनीकरणलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशभर अभियानका रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा १० लाख रुपैयाँका दरले सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउन कुल १० करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘लुम्बिनीका महिलाः उद्यमशीलतामा पहिला’ को मर्मलाई निरन्तरता दिँदै महिलालाई आर्थिक रुपमा सक्षम, सीपयुक्त तथा आत्मनिर्भर बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा महिला उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापनाका लागि समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सङ्घीय सरकारको साझेदारीका अतिरिक्त १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सडक सहयोगापेक्षी मानवमुक्त प्रदेश घोषणा गर्न आवश्यक कानुन निर्माण तथा योजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि बजेटमा सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त प्रदेश घोषणा गर्न र आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरणका लागि सरोकारवालाको सहकार्यमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको जनाइएको छ । लैङ्गिक विकास तथा सामाजिक सशक्तीकरण र बालअधिकार तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा ७ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । बजेट वक्तव्यमा सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ५ करोड ४७ लाख ४२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।
सडकपेटीको लापरबाही महँगो पर्ने, नागरिकलाई क्षति भए क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अव्यवस्थित सडकपेटी, ढल, सार्वजनिक संरचनाका कारण व्यक्तिले क्षति बेहोर्नुपरेमा क्षतिपूर्ति दिलाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नृप ध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८१ मङ्सिर १७ गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा सार्वजनिक संरचनाका कारण व्यक्तिले क्षति बेहोर्नु परेमा क्षतिपूर्ति दिलाउन भनिएको छ । अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले गृहमन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा सार्वजनिक संरचना र त्यसको व्यवस्थापनमा हुने लापरबाहीका कारण नागरिकले नोक्सान बेहोर्नु परेकाले त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था (दुष्कृति सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन) हुनुपर्ने माग गरिएको थियो । पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सडक पेटीमा प्रहरी पोष्ट खडा गरिएको हकमा प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालयले र आफ्नो मातहत पर्ने निकायबाट सडकपेटी अतिक्रमण हुने अन्य कुनै कार्य गरिएको भएमा प्रत्यर्थी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले आवश्यक निर्देशन जारी गरी त्यस्ता अतिक्रमण हटाउनु ।' यस्तै, अदालतले निर्माण सामग्री, प्लाटफर्म, भर्याङ वा अन्य कुनै प्रकारका सामग्री राखी वा संरचना निर्माण गरी निजी व्यक्ति, कम्पनी एवं गैरसरकारी संस्थाबाट सडकपेटी अतिक्रमण गरिएको स्थानमा सो अतिक्रमण हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई भनेको छ । ‘मन्त्रालयले आपसी समन्वय गरी सडक पेटीमा रहेको अतिक्रमण हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरी उपयुक्त समय तोकी निर्देशन दिनु,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सूचना बमोजिम सडक पेटीमा भएको अतिक्रमण नहटाइएका खण्डमा आवश्यक र उचित कदम चाली त्यस्तो अतिक्रमण हटाउन समन्वय एवं कारबाही गर्नु गराउनु ।’ अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने सडकका सडकपेटी बिग्री नासिई ढल खुला भएको स्थानमा सोको रेखदेख, सम्भार गरी भविष्यमा ढलमा खसी कसैले ज्यान गुमाउने वा ज्यान धनको क्षति व्यहोर्नु पर्ने अवस्थाको न्यूनीकरण एवं निवारण गर्नेतर्फ सम्बन्धित सबै सङ्घीय इकाई एवं मातहतमा पर्ने निकायले आवश्यक निर्देशन दिइ सबै काम कारबाही गर्नु भनेको छ । साथै, सडक पेटीमा रहेको अतिक्रमण हटाउने एवं सडकपेटी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कार्यक्षेत्रको दुविधा सिर्जना भएमा सहकारिता, सहअस्तित्व, एवं पारस्परिक सहयोगका आधारमा आपसी समन्वय गर्नु समेत अदालतले भनेको छ ।
चैते धानको मूल्य नघटाउन मन्त्रालयको निर्देशन, प्रतिक्विन्टल २,८६६ रुपैयाँ
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित चैते धानको न्यूनतम् समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयको कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखाले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादन सङ्घ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लगायतलाई चैते धानको न्यूनतम् समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २४ गतेको निर्णयबाट १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको न्यूनतम् समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ८६६ रुपैयाँ ४१ पैसा निर्धारण गरिएको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव ई जगन्नाथ तिवारीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाली धानले सस्तो भारतीय धानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको, चिस्यानका कारण भण्डारणमा समस्या भएको र कृषकले उचित मूल्य नपाएको गुनासो विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएकाले यो कदम चालिएको उल्लेख छ । चैते धान भित्र्याउने समय वर्षाको सिजन पर्ने भएकाले कृषकले न्यूनतम् मापदण्ड कायम गरी भण्डारण गर्न नसक्ने र वर्षे धान खेतीका लागि तत्काल पैसा आवश्यक पर्ने हुँदा उनीहरू कम मूल्यमा सिजनमै धान बिक्री गर्न बाध्य हुने गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन चैते धान खेतीको संरक्षण र विस्तार अपरिहार्य रहेको औंल्याउँदै कृषकको लागत र न्यूनतम् मुनाफा सुनिश्चित गर्न सरकारी तथा निजी क्षेत्र दुवैको दायित्व भएको स्मरण गराएको छ । धान चामल उद्योगीसहित सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी कृषकबाट निर्धारित मूल्यमा धान खरिद गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउन मन्त्रालयले विशेष जोड दिएको छ ।
पुराना कर तिर्दा जरिवाना माफ, घरजग्गा दर्तामा ५० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा कर तथा जरिवाना छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ । सोमबार बागमती प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारको आव २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले कर तथा जरिवाना छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाहरूबारे जानकारी गराएका हुन् । सरकारले व्यावसायिक फर्म दर्ता गरी नवीकरण नगरेका उद्योग/व्यवसायले २०८३ पुस मसान्तसम्म आव २०८२/८३ सम्मको नवीकरण शुल्क बुझाएमा आव २०८१/८२ भन्दा अगाडिको जरिवाना पूर्ण रूपमा छुटको व्यवस्था गरेको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए । सरकारले २० वर्ष वा सोभन्दा पुराना सार्वजनिक (भाडाका) सवारीसाधनका धनीले २०८३ पुस मसान्तभित्र २० वर्षसम्मको बुझाउन बाँकी कर र नवीकरण दस्तुर बुझाएमा, लाग्ने जरिवाना रकममा शतप्रतिशत छुट दिई सवारी दर्ता खारेज (लगतकट्टा) गरिने जनाएको छ । नवीकरण नगरेका ‘ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर’, ‘वर्कसप’, र ‘रिकन्डिसन हाउस’हरूले २०८३ पुस मसान्तसम्म पछिल्लो अवधिको शुल्क बुझाएमा सोभन्दा अगाडिको नवीकरण दस्तुर र जरिवानामा शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म छुट गरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए । स्वदेशी लगानीका जलविद्युत उद्योग, चिया खेती, कफी खेती, कपास खेती, पुष्प व्यवसाय, तरकारी खेती, पशुपन्छी पालन, डेरी, अलैंची खेती, जडीबुटी खेती र फलफूल उद्योगको नाममा खरिद गरिने जग्गाको रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुटको निरन्तरता दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री तामाङले स्वदेशी सामूहिक खेती उद्योगको नाममा पास हुने जग्गाको रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको बताए । स्वदेशी सुर्ती, गुट्रखा, पान पराग र मदिराजन्य उद्योग बाहेकका उत्पादनमूलक तथा सूचना प्रविधि उद्योग स्थापनाका लागि खरिद गरिने जग्गाको लिखतमा ५० प्रतिशत छुट गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना वा विस्तार गरी तीन सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगले जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने उल्लेख गर्दै बजेटमा प्रदेशभित्रका हिमाली जिल्लाका दुर्गम स्थानका जग्गाको लिखत पारित हुँदा ५० प्रतिशत छुटको निरन्तरता दिइएको जनाइएको छ । जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष र मधेस आन्दोलनका सहिद तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आश्रित परिवारको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने लिखतमा सबै प्रकारको दस्तुर र शुल्क पूर्ण रूपमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, पिछडिएका, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत व्यक्तिहरूको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट गरिएको छ । महिला, ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक र बुबाआमाविहीन नाबालकको नाममा पास हुने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट गरिएको छ । एकल महिलाको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने लिखतमा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ३५ प्रतिशत छुट एवं गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको जग्गामा महिलाको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतको रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ३५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । भूमिहीन, मुक्त कमैया र मुक्त हलिया परिवारले सहुलियत ऋण र अनुदानबाट खरिद गरेको जग्गाको रजिस्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का दस्तुर पूर्ण रूपमा छुट गरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए ।
९ मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल पूरा
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विभिन्न नौ वटा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल पूरा भएको छ । आज (सोमबार) युवा, श्रम तथा रोजगार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, वन तथा पर्यावरण, सूचना तथा सञ्चार, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल भएको थियो । मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथि विभिन्न १२ सांसदले खर्च कटौतीको प्रस्तावसहित र अन्यले दलीय आधारमा छलफलमा भाग लिएका थिए । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले भोलिको बैठकमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, पूर्वाधार विकास, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र, अर्थ तथा रक्षा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको कार्यालयको विनियोजन शीर्षकमाथि समूहीकृत छलफल हुने जानकारी गराए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार २ गते मङ्गलबार बिहान ११ः०० बजे हुनेछ ।
लागूऔषधसहित ४३ जना पक्राउ
काठमाडौं । नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशका विभिन्न स्थानबाट लागुऔषधसहित ४२ जनालाई पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षका अनुसार काठमाडौं, बाँके र झापाबाट पाँच/पाँच, सुनसरीबाट नौ, इलामबाट तीन तथा दाङ, सर्लाही र मोरङबाट दुई÷दुई, नवलपरासी (पश्चिम) मकवानपुर, सुर्खेत र कैलालीबाट एक÷एक जना पक्राउ परेका हुन् । प्रहरीले उनीहरुको साथबाट लागुऔषध गाँजा र खैरो हेरोइन तथा चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र खरिद गर्न पाइने औषधि ट्रामाडोल, डाइजेपाम, बुप्रेनोर्फिन, प्रोमेथाजाइन, स्पारेष्ट र स्पास्मो बरामद गरेको छ ।
