नाडा अध्यक्षमा करण चौधरी उम्मेदवारी घोषणा
काठमाडौं । अटो व्यवसायीहरूको पाँच दशक पुरानो छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)को निर्वाचन आगामी पुस २० र २१ गते तय भएसँगै आगामी कार्यकालको नेतृत्व कसले गर्ला भनेर चासोको विषय बनेको छ । पछिलो समयमा अध्यक्षका आकांक्षीहरूको रुपमा सुजुकी गाडीको आधिकारिक विक्रेता सीजी होल्डिङ्सका करण चौधरी र फोर्ड गाडीको आधिकारिक वितरक जिओ अटोमोबाइल्सका प्रबन्ध निर्देशक आकाश गोल्छाबीच प्रतिस्पर्दा हुँने देखिएको थियो । तर, वर्तमान कार्यसमितिका सदस्य प्रकाश कपुरीको उम्मेदवारी घोषणाले यो दौड त्रिपक्षीय हुँने देखिएको हो । यधपी करण चौधरी र आकाश गोल्छाले आधिकारिक रुपमा घोषणा भने गरेका छैनन् । उम्मेदवारी घोषणाको अन्योललाई हटाउन करण चौधरीले पनि औपचारिक रुपमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । एक युवा अटो व्यवसायीको रुपमा परिचित चौधरीलाई सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)राजनबाबु श्रेष्ठ लगायतका अटो व्यवसायीहरुको साथ रहेको छ । उम्मेदवारी घोषणा गर्नु अगाडीनै निर्वाचनको लागि चाहिने आवश्यक गृहकार्य सुरु भैसकेको चौधरीले बताए । यधपी नाडाको भावी अध्यक्षको लागि सर्वसम्मतको प्रयास पनि जारी रहेको उनको भनाइ छ । सर्वसम्मत नभए निर्वाचनको विकल्प नहुँने, र सो भएमा आफुलाई नेपालभरीका व्यवसायीहरुको साथ रहेको हुनाले निर्वाचन पूर्ण रुपमा जित्ने विश्वास चौधरीले व्यक्त गरेका छन् ।
‘एनसेल सेयर कारोबारको वैद्यता खोजिनुपर्छ’
काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा.गान्धी पण्डितले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणबारे कानुनी र प्रक्रियागत वैद्यता खोजिनुपर्ने बताएका छन् । एनसेलको सेयर खरिदबिक्री प्रकरणको वास्तविकता र कानुनी पक्षका विषयमा काठमाडौँमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई कारोबारको लेनदेन सम्बन्धमा के कसो भएको हो भनेर चिठ्ठी लेख्नुपर्ने बताए । पण्डितले भने, “यदि छानबिनबाट अहिले खुलाइएको भन्दा बढी रकममा बेचेर वास्तविकता लुकाइएको भए कारबाहीको घेरामा ल्याउनुपर्छ ।” एनसेलले कमाएको नाफामा कर तिरे/नतिरेको, लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गरे/नगरेको र विदेशमा नाफा लिए/नलिएकोबारे नियामकलगायत निकायहरू स्पष्ट हुनपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, एनसेलको सेयर खरिदबिक्री विद्यमान कानुनी प्रक्रियाभित्र भएको हो वा होइन भनेर सम्बन्धित निकाय स्पष्ट हुनुपर्ने पनि डा.गान्धीले बताए । “कुनै पनि कम्पनीले सेयर बेच्न पाउँछ, तर बेच्नु अगाडि नियामक दुरसञ्चार प्राधिकरणसँग स्वीकृत लिनुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग विभागबाट स्वीकृत लिनुपर्छ”, उनले भने । सन् २०१६ मा एनसेलको तत्कालीन माउ कम्पनी स्वीडेनको टेलियासोनेराले मलेसियन कम्पनी आजियाटा कम्पनीलाई १ खर्ब ४४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ अर्थात् अमेरिकी डलर १ अर्ब ३६ करोड ५० लाखमा बिक्री गरेको थियो । तर अहिले आजियाटाले स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई ५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् साढे ६ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । निकै कम रकममा भएको यो कारोबारको शंकास्पद देखिन्छ । एनसेलबाट आजियटा कम्पनी निस्केर जाँदा यसले नेपालको वैदेशिक लगानीका क्षेत्रमा पर्न सक्ने विषयबारे पनि डा.गान्धीले सरकारको ध्यानकार्षण गराए । “अहिले आजियटा निस्केको विषय वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धनका हिसाबले पनि गम्भीर छ । उसले सेयर मात्र बेचेर गएन, नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण राम्रो छैन, भ्रष्टाचार पेचिलो छ भन्ने आरोपसमेत लगाएको छ । यो नेपालको लागि गम्भीर विषय हो”, उनले भने, “नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण छ । विदेशी लगानीकर्तालाई निष्पक्ष, स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न दिन्छौँ तर नेपालको संविधान, कानुन मिच्न पाइँदैन भन्ने सन्देश दिन आवश्यक छ ।”
५० करोड थपेर एनसेल सरकारले किन्नु पर्ने सांसदहरूको सुझाव
काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी ‘आजियटा ग्रुप बर्हाड’ले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व ‘स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड’लाई बेच्ने निर्णय गरेपछि सो विषय विवादित बन्न पुगेको छ । सरकारदेखि राज्यका विभिन्न अंगहरुले सो विषयलाई गम्भीर मुद्दा बनाएर छलफल गर्न शुरु गरेका छन् । बुधबार संसदको अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि एनसेलको सेयर बिक्रीको विषयमा छलफल भयो । अर्थ र लेखा दुवै समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरुले एनसेलको विषयमा गम्भीर मुद्दाहरुको उठान गरेका छन् । एनसेललाई सरकारले खरिद गर्न सुझाव सन् २०१६ मा तत्कालीन माउ कम्पनी स्विडेनको टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर एक अर्ब ३६ करोड ५० लाख रुपैयाँ अमेरिकी डलर अर्थात् एक खर्ब ४४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमा मलेसियन कम्पनी आजियटालाई बिक्री गरेको थियो । तर अहिले सोही सेयर पाँच करोड अमेरिकी डलर अर्थात् साढे छ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको छ । नाफामा चलिरहेको व्यवसाय किनेको रकमभन्दा ९६ प्रतिशत कम रकममा बेच्नु अस्वभाविक छ । सोही विषयलाई लिएर सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले आजियाटाले बिक्री गरेको मूल्यमा एनसेल नेपाल सरकारले किन्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । सांसदहरुले सरकारले एनसेल खरिद गरेर नेपाल टेलिकमको मोडेलमा वा जनतालाई सेयर बिक्री गरेर सरकारले नै किन्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । एमाले सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश भट्टराईले ६ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको एनसेल सरकारले ५० करोड थपेर किन्नुपर्ने बताए । अर्का एमाले नेता तथा सांसद गोकुल बास्कोटाले सरकारले एनसेललाई टेलिकमको होल्डिङ्सको रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने भनाइ राखे । त्यस्तै, समितिमा बोल्ने नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद अर्जुननरसिँह केसीले सरकारले एनसेल किनेर टेलिकम झैं सञ्चालन गर्न सकिने बताए भने सांसद हरि ढकालले एनसेललाई सरकारले लिएर पब्लिकमा दिएमा लगानीकर्ताले एकैदिनमा सेयर किन्दिने बताए । कानून निर्माणमा नै सेटिङ भएको हुनसक्ने आशंका लेखासमितिमा सांसदहरुले एनसेलको सेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा बोल्दै कानून निर्माण प्रकृयाद्वारा नै एनसेललाई राज्यको हातबाट फुत्काउने प्रयत्न भएको आशंका व्यक्त गरेका छन् । समितिमा बोल्दै सांसद सञ्जय गौतमले प्राइभेट कम्पनीलाई पब्लिकमा लैजाने विषयमा नै शंका रहेको धारणा व्यक्त गरे । ‘प्राइभेट कम्पनीलाई पब्लिकमा लैजाने पछाडि त कुनै चलखेल त छैन ?’, गौतमले आशंकापूर्ण प्रश्न गरे । गिरीबन्धु टी स्टेटमा कानून नै बनाएर भ्रष्टाचार गरेको प्रश्न उठिरहँदा सांसद गौतमले उठाएको विषयलाई पनि आशंका त गर्न सकिन्छ । तर, त्यसको लागि नेपालका दूरसञ्चार कम्पनीहरुलाई पब्लिक लिमिटेडमा लैजान व्यवस्था रहेको ‘कम्पनी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को शुरुवातमा पुगेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । शतिशलालले सिंगारपुरको नागरिकता त्यागेमा के हुन्छ एनसेल ? केही सांसदहरुले अहिले आजियाटाबाट एनसेल खरिद गरेका शतिशलाल आचार्यले सिंगापुरको नागरिकता त्यागेर नेपाली भएमा सन् २०२९ मा एनसेल नेपालको हुने वा नहुने भन्ने प्रकारको प्रश्न उठाएका छन् । ‘अब त्यो कम्पनी नेपालीको नै भए के हुने, यो गम्भीर षडयन्त्र छ’, समितिमा बोल्दै सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले धारणा राखे । नेपाल दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) मा ५० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनीको अनुमति सकिएपछि त्यसको सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था रहेको छ । साथै सोही ऐनको दफा २५ मा अनुमति पत्र २५ वर्षको हुने व्यवस्था रहेको छ । स्मार्ट टेलिकम र एनसेलबीचको सम्बन्धमा आशंका लेखा समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा केही सांसदहरुले स्मार्ट सेलको सञ्चालक नै ‘स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड’को सञ्चालक भएको समेत बताए । सांसद प्रदिपकुमार यादवले स्मार्टसेललाई डुबाउने व्यक्तिले नै एनसेल खरिद गरेको आशंका व्यक्त गरे । ‘स्मार्टसेलले देश डुबाएको छ, मलाई लाग्छ सोही कम्पनीको सञ्चालक हो यो पनि’, सांसद यादवले भने । लेखा समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरुको एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीमा गढडबढ भएको विषयमा मतएैक्यता रह्यो र अन्त्यमा समितिले एनसेलको शेयर खरिदबिक्री प्रकृयालाई अगाडि नबढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । साथैे आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न, छानबिन गर्न र आवश्यक कानून संशोधन गर्नको लागि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।
जग्गा खरिदबिक्रीका लागि फुकुवा
फाइल फोटो काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी दाङमा रोक्का भएको जग्गा खरिदबिक्रीका लागि फुकुवा गरिएको छ । मालपोत कार्यालय लमहीले बुधबार सूचना जारी गरी लामो समयदेखि रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा भएको जानकारी दिएको हो । एकल स्वामित्वको जग्गाधनी कायम रहने आधारमा मात्र कित्ताकाट नहुने गरी र जुनसुकै प्रकारको भवन जग्गा आदि अचल सम्पत्तिको स्वरुप परिर्वतन गर्न नपाउने गरी खरिदबिक्रीका लागि बैधता प्रदान गरिएको मालपोत कार्यालय प्रमुख मानबहादुर कुवँरले जानकारी दिए । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको परिपत्रका आधारमा उत्तः निर्णय गरिएको प्रमुख कुँवरले स्पष्ट पारे । राजधानी क्षेत्रमा पर्ने राप्ति गाउँपालिकाका सबै वडा र गढवा गाउँपालिकाको वडा नं १, २ र ३ को जग्गा फुकुवा भएको हो । जग्गा फुकुवाका लागि स्थानीयले पटक–पटक आन्दोलन गरेका थिए । विसं २०७७ मा उक्त जग्गा खरिदबिक्री रोक्का गरिएको थियो । प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र प्रदेशको नाम लुम्बिनी घोषणा गरेसँगै जग्गा रोक्का गरिएको थियो । राप्ती गाउँपालिकाको पूरै नौ वटा वडा, गढवाको १, २ र ३ नम्बर वडा र अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ को जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय भएको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा स्वार्थ बाझिने गरी काम भइरहेको छः स्वर्णिम वाग्ले
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा स्वार्थ बाँझिने गरी काम भइरहेको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्र्दै सांसद वाग्लेले यस्तो बताउनुभएको हो । सांसद वाग्लेले वित्तीय संस्थाहरुमा शेयर खरिदबिक्रीमा पनि स्वार्थ बाझिने गरी भइरहेका कामलाई राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म अध्ययन गरेर रोक्न आवश्यक रहेको बताए । उनले अन्य निकायहरु भन्दा राष्ट्र बैंक विशिष्ट अधिकार प्राप्त संस्था भएकाले त्यहीअनुसार काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । राष्ट्र बैंकले विगत १५ वर्ष अघिको जस्तो बैंकहरुबाट जथाभावी रुपमा हुने कर्जालाई सिमामा बाध्न खाजेको भए आम जनतालाई भन्न जरुरी रहेको उनको भनाई छ । उनले कोभिडको बेला पुनःकर्जा लगाएका सुविधाले मानिसहरुमा विगतको जस्तै सुविधा पाउने आशमा रहेकाले काभिडको जस्तो युगका नर्फने सन्देश दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले घरजग्गालाई धितो राखेर ऋण लिने जमाना गयो भन्ने सन्देशमा राष्ट्र बैंकले दिन खाजेको हो ? भन्दै प्रश्न गरे । सांसद वाग्लेले पछिल्लो एक वर्षमा ७ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह कम हुनु चिन्ताको विषय भएको बताउँदै निक्षेपमा भएको वृद्धि कर्जामा परिणत हुन आवश्यक रहेको भनाई राखे ।
बैंकका कर्मचारीमाथि भएको धरपकडप्रति तीन संस्थाको आपत्ति
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका कर्मचारीहरुमाथि भएको धरपकडप्रति तीन संस्थाले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्श एशोसिएसन नेपाल र नेपाल वित्तीय संस्थाले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुमाथि भएको धरपकडप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । साथै, झापाको विर्तामोडस्थित एक वाणिज्य बैंकको शाखामा कार्यरत एक कर्मचारी माथि भएको धरपकड प्रति घोर आपत्ति जनाउँदै यी तीन संस्थाले घट्नामा संलग्न दोषीहरुलाई कारवाहीको माग गरेका छन् । साथै, यी संस्थाले पछिल्लो समय केही व्यक्ति/समूहहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका कर्मचारीहरु प्रति लक्षित गरी दिइएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरु, अराजक व्यवहार र आक्रमणको घोर निन्दा गरेका छन् । ‘ग्राहकहरुलाई सेवा-सुविधा प्रदान गर्न भूकम्प, कोभिड, लगायत विषम परिस्थितीमा समेत अग्रपंक्तिमा खटिएर काम गर्ने कर्मचारीहरु माथि यस प्रकारको दुर्व्यवहार अत्यन्त निन्दनीय छ । वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरु भय रहित रुपमा काम गर्ने वातावरणको सुनिश्चितताका साथै सम्पूर्ण कर्मचारीहको सुरक्षाको प्रत्याभूती गराउन र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन जिम्मेवार निकायहरुसँग माग गर्दछौं,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । साथै, बैंकिङ्ग जस्तो अत्यावश्यक एवं संवेदनशील क्षेत्रमा भईरहेको आक्रमणले समस्त बैंकिङ्ग क्षेत्र नै चिन्तित र आतंकित बनेको भन्दै यी तीन संस्थाले यस्ता गैरजिम्मेवार क्रियाकलापको आडमा जबरजस्ती कानून आफ्नो हातमा लिई भईरहेका अराजक घट्नालाई समयमैै नियन्त्रण गर्न राज्यका सम्बन्धित निकायहरुसँग अनुरोध गरेका छन् ।
अन्नपूर्ण केबुलकारको आम्दानी ८ करोड, वित्तीय जोखिम कायमै
काठमाडौं । प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पोखरास्थित अन्नपूर्ण केबुलकार कम्पनी लिमिटेडले ८ करोड १० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । सन् २०२३ मा उक्त आम्दानी गरेको हाे । सुरुवातमा व्यावसायिक सञ्चालन थालेको अन्नपूर्ण केबुलकारले यस अवधिमा १ लाख २८ हजार ३ सय ९२ यात्रु बोकेको छ । तर, याे संख्या यसको कुल क्षमताको ९ प्रतिशतमात्र हो । तीमध्ये ४१ हजार ४ सय ४६ जना विदेशी पर्यटकले अन्नपूर्ण केबुलकारबाट यात्रा गरेका थिए । अन्नपूर्ण केबुलकारले १ अर्ब ५ करोड ६२ लाख रुपैयाँबराबर दीर्घकालीन ऋणको रेटिङ गराएको छ । जसलाई केयर रेटिङ कम्पनी इक्रा नेपालले ‘केयर–एनपी बी प्लस’ रेटिङ दिएको छ । यो भनेको ऋणमा उच्च जोखिम हो । त्यसैगरी २ करोड रुपैयाँबराबर अल्पकालीन ऋणका लागि इक्राले उसलाई ‘केयर–एनपी ए४’ रेटिङ दिएको छ । इक्राका अनुसार भौगोलिक अवस्था, छोटो सञ्चालन अवधि, मौसमी आम्दानी र ब्याजदरको उतारचढाका कारण अन्नपूर्ण केबुलकारको वित्तीय जोखिम बढिरहेको छ । अन्नपूर्ण केबुलकारमा पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति छ । यसको अध्यक्ष कालु गुरुङ हुन् । उनी केबुलकारका प्रमुख लगानीकर्ता पनि हुन् । गुरुङसँग २५ वर्षभन्दा बढीको व्यावसायिक अनुभव छ । उनी रोडशो रियल इस्टेट प्रालि तथा रोडशो इन्भेस्टमेन्ट प्रालिका अध्यक्ष पनि हुन् । अन्नपूर्ण केबुलकार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ९ दशमलव ४ किलोमिटर दुरीमा अवस्थि छ । पोखरा नेपालको दोस्रो ठूलो पर्यटन गन्तव्य हो । यही कारण कम्पनीले बिस्तारै आम्दानी गर्दै जाने इक्राले उल्लेख गरेको छ ।
एनसेल खरिद बिक्री प्रकृयालाई तत्काल रोक्न लेखा समितिको निर्देशन
काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको खरिद बिक्री प्रक्रियालाई यथास्थिति अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको छ । बुधबार एनसेल सेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको समितिको बैठकले सरकारलाई उक्त निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै, एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा ४८ घण्टाभित्र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, यो प्रकरणबारे ३० दिनभित्र विस्तृत अनुसन्धान र जाँचबुझ गरी आवश्यक कारबाही गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए । लेखा समितिको अब बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर यस विषयमा जानकारी माग्ने पनि समितिले निर्णय गरेको छ । एनसेल खरिद बिक्रीका क्रममा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको छिद्र खोजेर आर्थिक चलखेल भएको तथा प्रक्रिया मिचिएका विषयमा पनि गम्भीर हुन समितिले निर्देशन दिएको छ । विद्यमान कानुनमा देखिएका अस्पष्टतालाई आवश्यक परिमार्जन र संशोधनका लागि संसद्को आगामी बैठकमा विधेयक पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । एनसेल खरिद बिक्री सम्बन्धमा आज लेखा समितिले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलपछि समिति सदस्यहरूको सुझावका आधारमा यस्तो निर्देशन दिइएको हो । यस्ता छन् निर्णयहरु
