लोकमार्ग कालोपत्र भएपछि एक साताको यात्रा चार घण्टामा
ढोरपाटन । डेढ दशक अगाडि रोल्पा र रुकुम पूर्वको सिमानासँग जोडिएका बागलुङको निसीखोलाका धेरै गाउँबाट सामान्य प्रशासनिक कामका लागि एक साता लगाएर बागलुङ बजार आउनुपर्ने बाध्यता थियो । सडक सञ्जालले यहाँका कुनै पनि गाउँ जोडिएका थिएनन् । तर अहिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गसँगै थुप्रै ग्रामीण सडकले जोडिएको छ यो ठाउँ । सडक सञ्जालको पहुँच र लोकमार्ग कालोपत्र गरिएपछि हिजोआज यहाँका गाउँबाट बागलुङ बजार चार घण्टामै आउजाउ गर्न सकिन्छ । जिल्लाको सबैभन्दा टाढाका मानिने सीखोला गाउँपालिका ५ र ६ का बस्तीलाई अहिले सडकले नजिक बनाएको छ । पहिले निकै दुर्गम मानिने यस क्षेत्रको अहिले रुपै स्वरुप बदलिएको छ । स्थानीयको घरै अगाडिबाट दैनिक दर्जनौँ गाडी गुड्न थालेका छन् । लोकमार्ग बागलुङ हुँदै पूर्वी रुकुमसँग जोडिएपछि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विकासका पूर्वाधारले निकै पछाडि परेको निसीखोलामा अवसर र सम्भावनाका ढोका खुलेका छन् । वरपरका खाली जग्गामा धमाधम भवन बन्न थालेका छन् भने व्यापार व्यवसाय पनि बढ्दै गएको छ । हजारौँ नागरिकले बजारको सुविधा यही पाउन थालेका छन् । पहिले एक साता हिँडेर बागलुङ आएपछि बजार देखेका अहिले आफ्नै ठाउँमा बजार बसेपछि दङ्ग छन् । स्थानीय ७६ वर्षीय थमबहादुर पुन मगरले ३० वर्ष अगाडि आफू पहिलोपटक बागलुङ पुग्दा साढे छ दिन लागेको सुनाउँदै अहिले बिहान गएर साँझ घर आइपुग्ने वातावरण बनेको बताए । घर जग्गा किनबेच गर्दा र नागरिकता बनाउन बागलुङ पुग्दा झण्डै एक महिना बिताउनु परेको स्मरण गर्दै आजभोलि सबै काम बुर्तिवाङमा हुन थालेको उनले सुनाए । लोकमार्गले गाउँ नजोडिँदा दैनिक उपभोग्य सामान बुटवल, पाल्पालगायत स्थानबाट बोकेर उपभोग गरेको सुनाउँदै उनले अहिले घरघरमा पसल खुलेपछि निकै सहज भएको बताए । ‘विकास हुन धेरै समय लाग्दो रहेनछ, यहाँका कसैले पनि यो ठाउँमा सडक आउला र गाउँको मुहार फेरिएला भन्ने कल्पना गरेका थिएनन्, विकट ठाउँ हुँदा उही गोठालो गर्ने, खेतीपाती गरेर जीवन चलाउने गरिन्थ्यो, यस्तो मोटरबाटो थिएन’, पुन मगरले भने, ‘उतिबेला म बागलुङ बजार जाँदा धेरै दिन लागेको थियो, अहिले चार घण्टामै पुगिन्छ, म छक्क परेको छु । हामीभन्दा अगाडिका पुस्ताले यो सुविधा पाएनन्, हामीहरुले बुढेसकालमा भए पनि हामीले पायौँ ।’ स्थानीय सुन्तली सुनारले लोकमार्गले गर्दा गाउँमा ठूलो परिवर्तन आएको बताए । पहिले–पहिले ग्रामीण क्षेत्रमा कुनै पनि पक्की भवन नभएको भन्दै उनले अहिले धमाधम पक्की भवन, सडक र विद्यालय बन्न थालेको सुनाए । पाँच वर्ष अगाडिसम्म आफ्नो ठाउँमा कच्ची घर रहेकामा अहिले बजारबाट सिमेन्ट छडलगायत सामग्री सहजरुपमा ढुवानी गरेर पक्की भवन बन्न थालेका उनले बताए । उनले भने, ‘लोकमार्गले यात्राका लाग समय कम लाग्ने मात्रै भएन, यसले हामीजस्ता विकट ठाउँका मान्छेको जीवनशैलीनै बदलियो, सरसफाइदेखि लिएर स्वास्थ्य शिक्षामा हामी धेरै पछाडि थियौँ, तर अहिले धेरै सुधार भएको छ, बाहिरबाट मान्छे पनि आउँछन्, उनीहरुबाट नयाँ कुरा सिक्ने अवसर पनि मिलेको छ, गाउँका उत्पादन बजारसम्म पु¥याउन सहज भएको छ ।’ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गले बागलुङको मालढुङ्गादेखि रोल्पा र पूर्वी रुकुमको सिमाना पातिहाल्नेसम्म जोडेको छ । करिब एक सय ४२ किलोमिटर बागलुङमा पर्ने लोकमार्गले जिल्लाका सुगमदेखि दुर्गमसम्मका दर्जनौँ गाउँलाई जोडेको छ । यो मार्ग कालोपत्र भएपछि निसीखोला क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । रासस
भूमि आयोगद्वारा बन्दीपुरमा जग्गा नापजाँच सुरु
तनहुँ । तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाभित्र अव्यस्थित ढङ्गले बसोबास गर्दै आएकालाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्रदान गर्न जग्गा नापजाँच सुरु गरिएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग तनहुँले बन्दीपुर गाउँपालिका–१ बाट जग्गा नापजाँच सुरु गरेको हो । आयोगले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त वडाबाट जग्गा नापजाँच सुरु गरिएको सोही वडाका वडाध्यक्ष एवं बन्दीपुर गाउँपालिकाका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले भने, ‘आयोगसँगको सहकार्यमा यसअघि सबै वडामा निस्सा वितरण भइसकेको छ । पहिलो चरणमा वडा नम्बर १ बाट काम अगाडि बढाइएको छ ।’ जग्गा नापजाँचका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकता, उपलब्ध अन्य प्रमाण र निवेदन दर्ताको निस्सासहित उपस्थित भई आफूले भोग गरेको जग्गाको साँध सिमाना देखाई नापी गराउन वडावासीलाई आग्रह गरिएको छ । वडा नम्बर १ मा काम सकिएपछि क्रमशः अन्य वडामा नापजाँचको थालिनेछ । राष्ट्रिय भूमि आयोग तनहुँका अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले स्थानीय तहको समन्वयमा भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र र अव्यवस्थित बसोबास गरेकालाई व्यवस्थित गरिने जानकारी दिए । उनले भने, ‘सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्न आयोग क्रियाशील छ ।’ राष्ट्रिय भूमि आयोगका अनुसार हालसम्म शुक्लागण्डकी नगरपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका, देवघाट गाउँपालिका–५, व्यास नगरपालिकाका केही वडाका सुकुम्बासीलाई निस्सा प्रदान गरिएको छ । जिल्लाका दश पालिकामा भूमिहीन दलित एक हजार एक सय आठ, भूमिहीन सुकुम्बासी एक हजार आठ सय ७२ र अव्यवस्थित बसोबासी २३ हजार एक सय ३७ गरी २६ हजार एक सय १७ जनाको निवेदन दर्ता भएको छ । जिल्लाको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–२, देवघाट गाउँपालिका–५ देउपुर टोल र शुक्लागण्डकी नगरपालिका–७ स्याउली बजारमा पनि जग्गाको नापजाँच थालिएको छ । रासस
दियालो बङ्गला सर्वसाधारणको लागि खुला हुँदै, के छ दरबारमा ?
काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाको आग्रहपछि यहाँको दियालो बङ्गला सर्वसाधारणका लागि सन् २०२४ को प्रारम्भदेखि खुला गरिने भएको छ । नेपाल ट्रष्टको बुधबार बसेको ७८ औँ सञ्चालक समितिको बैठकले दियालो बङ्गला सर्वसाधारणका लागि खुला गर्ने निर्णय गरेको हो । सञ्चालक समितिका सदस्य देवीचन्द्र उपाध्यायका अनुसार यसको सञ्चालनका सम्बन्धमा अर्को बैठकमा निर्णय गरिँदै छ । भरतपुर महानगरपालिकाले सन् २०२४ लाई भरतपुर भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउँदै छ । महानगरपालिकाको अनुरोधमा दियालो बङ्गला सर्वसाधारणका लागि खुला गर्ने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकासँग सहकार्य गरेर सर्वसाधारणका लागि प्रवेशको व्यवस्था मिलाइने छ । जीर्ण रहेको संरचनाको मर्मतसम्हार र अत्यावश्यक थप संरचनासमेत निर्माण गरेर खुला गरिने उनको भनाइ छ । सञ्चालक सदस्य उपाध्याय भने, ‘भरतपुर भ्रमण वर्षमा सर्वसाधारणले दियालो बङ्गला हेर्न पाउँछन् ।’ ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको दियालो बङ्गला तत्कालीन राजा महेन्द्रले निर्माण गरेका हुन् । तत्कालीन राजा महेन्द्रको निधन भएको दियालो बङ्गला ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । तत्कालीन राजपरिवार यही दरबारमा आएर बस्ने, नारायणी नदी किनार क्षेत्रमा घुम्ने गर्दथे । अहिले यस दरबार क्षेत्रमा नेपाल ट्रष्टका केही कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि छन् भने सुरक्षा तथा संरक्षण नेपाली सेनाले गर्दै आएको छ । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले भरतपुर भ्रमण वर्षमा थप महत्वपूर्ण गन्तव्य दियालो बङ्गला दरबारलाई बनाइएको बताउनुभयो । महानगरले लिखितरुपमा नेपाल ट्रष्टलाई आग्रह गरेपछि खुला गर्ने निर्णय गरिएको हो । नगरप्रमुख दाहालले नेपाल ट्रष्टसँग सहकार्य गरेर सर्वसाधारणका लागि दियालो बङ्गला खुला हुने बताए । उनले भने, ‘भ्रमण वर्षलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा हामी लागिरहेका छौँ ।’ नेपाल ट्रष्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत पर्दछ । महानगरले दियालो बङ्गलालाई खुला गर्न अधिकतम प्रयास गरेपछि ट्रष्टले निर्णय गरेको हो । के छ दरबारमा ? दियालो बङ्गला क्षेत्र देवघाट प्रवेशद्वारमा छ । ऐतिहासिकरूपले निकै महत्वपूर्ण मानिएको दरबार यतिबेला प्रयोगविहीन भएकाले ओझेलमा छ । दरबारभित्र पहिलो तलामा ठूलो बैठक कक्ष छ । जसको भित्तामा राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको तस्बिर देख्न सकिन्छ । भर्याङमा २०२६ सालमा राजा महेन्द्रले सिकार गरी मारेको घडियाल गोही सजाएर राखिएको छ । भित्तामा बाघको टाउको राखिएको छ । दरबारमा पाँचवटा खोपी छन् । १ नम्बरको खोपी मुमा रत्नराज्यको हो भने २ नम्बरको राजा र ३ नम्बरको रानी तथा ४ र ५ नम्बरको खोपी राजपरिवारका अन्य सदस्यका हुन् । सबै खोपीमा भित्रै शौचालय पनि छ । राजपरिवारले प्रयोग गरेका सामग्री अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै राखिएको छ । दरबारको छेउमा दरबारका महिला सुसारेका लागि ‘नानीगञ्ज’ छ भने सँगै राजाको सुरक्षा गार्डका लागि आवास पनि छ । साथै सो क्षेत्रमा ‘ग्यारेज’ र त्यसको छेउमा ‘स्वीमिङ पुल’पनि छ । ऐतिहासिक यो दरबार सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर छ । शान्त एवं रमणीय यो बङ्गलाको पश्चिम भएर बग्ने नारायणी नदीले दरबार क्षेत्रको सौन्दर्य बढाएको छभने दरबारको बगैँचाले जोकोहीलाई आकर्षित गर्छ । रासस
ऋण मिनाहाको हल्लाले बैंकहरू कर्जा दिन डराए : गभर्नर अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वितीय संस्थाहरूको निक्षेप चालु आर्थिक वर्षमा १४.९ प्रतिशतले बढेको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै गभर्नर अधिकारी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रतर्फ गत वर्ष २०७९ असोजमा ५.३ प्रतिशतले बढेको विस्तृत मुद्राप्रदाय २०८० असोजमा १४ प्रतिशतले बढेको बताए । बैंक तथा वितीय संस्थाहरूको निक्षेप गत वर्ष ८.२ प्रतिशतले बढेकोमा चालु वर्ष १४.९ प्रतिशतले बढेको पनि जानकारी दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तीन महिनाको तुलनामा १०९ अर्ब रुपैयाँले बढेको बताए । तरलतामा आएको सुधार र ब्याजदर घट्दै गएकोले कर्जा प्रवाह थप बढ्ने आँकलन राष्ट्र बैंकको रहेको उनको भनाइ छ । मौद्रिक नीतिको लचकताको कारण बैंकको ब्याजदर निरन्तर रुपमा घटिरहेको बताए । गत वर्ष टेजरी बिलको भारित ब्याजदर १०.१४ प्रतिशत रहेकोमा २०८० असोजमा ४.९४ प्रतिशत रहेको बताए । ९१ दिने टेजरी विलको भारित औसत ब्याजदर थप घटेर २.६२ प्रतिशत रहेको बताए । गत वर्षको तुलनामा अल्पकालिन ब्याजदरहरु घट्दै गएको बताए । उनले बैंकहरुको अन्तर ब्याजदर पनि असोजमा २.२६ प्रतिशत रहेको ब्याजदर थप घटेर १ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको जानकारी दिए । बैंकहरुको बेस रेट घटेर ९.९४ प्रतिशत भएर एकल अंकमा आएको भन्दै कर्जाको ब्याजदर पनि गत वर्ष माघमा १३ प्रतिशत रहेकोमा अहिले घटेर १२.१ प्रतिशतमा झरेको बताए । बैंकहरुको निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदै ल्याएकाले कर्जाको ब्याजदर पनि थप घट्ने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । गत वर्षको तुलनामा अल्पकालिन ब्याजदरहरु घट्दै गएको बताउँदै गभर्नरले बैंकहरुको अन्तर ब्याजदर पनि असोजमा २.२६ प्रतिशत रहेको ब्याजदर थप घटेर १ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको जानकारी दिए । बैंकहरुको बेस रेट घटेर ९.९४ प्रतिशत भएर एकल अंकमा आएको भन्दै कर्जाको ब्याजदर पनि गत वर्ष माघमा १३ प्रतिशत रहेकोमा अहिले घटेर १२.१ प्रतिशतमा झरेको उनकाे भनाइ थियाे । ‘बैंकहरुको निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदै ल्याएकाले कर्जाको ब्याजदर पनि थप घट्ने क्रममा रहेको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने,’चालु आर्थिक वर्षमा ४ देखि ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने आँकलन गरेको छ।’ लामो समयसम्म घटिरहेको आयात २०८० असोज मसान्तसम्म १.७ प्रतिशतले बढेकोमा कार्तिकमा आएर पुनः ३.८ प्रतिशतले र व्यापार घाटा पनि ३.३ प्रतिशतले घटेको बताए । २०८० असोजसम्म विप्रेषण आप्रवाह ३० प्रतिशतले बढेका कारण चालु खाता ५९ अर्ब रुपैयाँले वचतमा रहेको बताए । पर्यटक आगमन सन् २०२२ को १० महिनाको तुलनामा ७१ प्रतिशतले बढेको बताए । वैदेशिक रोजगारीको लागि जाने व्यक्तिहरू अघिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा बढेकोमा चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनासम्ममा २१ प्रतिशतले घटेको उल्लेख गरे । गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले वाह्य क्षेत्रको स्थायीत्व,बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा स्थिरता कायम गर्ने र बजार मूल्य स्थिर राख्ने काममा होसियार पूर्वक काम गरिरहेको बताए । उनले यी तीन विषयमा स्थायित्व दिनेसके मात्रै समग्र अर्थतन्त्रमा स्थायित्व कामय हुने जानकारी दिए । अर्थतन्त्रका यी तीनवटा विषयमा राम्रो अवस्था रहेको बताए । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको सबै जड गभर्नर हो भन्ने पनि आफूले अर्थतन्त्रमा समस्या हुने काम केही नगरेको उनको भनाइ छ । निर्माण उद्योगमा आएको समस्याका कारण उद्योग व्यवसाय पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा कर्जाको मागमा कमी रहेको बताए । बैंकहरुमा कर्जाको माग कमी हुनुमा दुर्गा प्रसाईले २० लाखसम्मको ऋण मिनाह गराई दिने तिर्नुपर्दैन भन्ने आन्दोलनको कारण पनि कर्जा प्रवाहमा बैंकहरु हच्केको बताए । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउँदा टिकाउन नसकिने बताए । उनले ब्याजदर एकल अंकमा आउनासाथ आयात बढ्ने र यसले सञ्चितिमा दबाब पर्ने दाबी गरे । ब्याजदर एकल अंकमा आउनासाथ अर्कोतर्फ घरजग्गालगायत सम्पतीको मूल्य बढ्ने र यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने पनि बताए । उनले नेपाल आन्तरिक उत्पादन कमजोर रहेकाले एकल अंकमा ब्याजदर ल्याउँदा फाइदा नहुने बताए । उनले डिपार्टमेण्ट स्टोरलगायतका ठूला व्यवसायहरू, सञ्चालनमा रहेका खुद्रा व्यवसायहरू समस्या रहेको बताए ।
एउटै गाउँबाट साढे दुई करोडको आलुको बीउ बिक्री
गल्याङ । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–११ जिमुहाँस्थित जिमुहाँ शीतभण्डार सहकारी संस्था लिमिटेडबाट यो वर्ष दुई करोड ६० लाखको बीउ आलु निर्यात भएको छ । जिमुहाँ शीतभण्डार सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष रुमलाल कँडेलले दुइ सय ८४ जना कृषकले भण्डारण गरेको चार सय टन आलुको बीउ निर्यात गरेको जानकारी दिए । जिमुहाँ शीतभण्डार सहकारी संस्था लिमिटेडमा दुई सय ८४ जना सक्रिय कृषकसहित पाँच सय चार जना अन्य सेयर सदस्य आबद्ध छन् । गत वर्ष खानेसहित बीउ आलु सात सय टन निर्यात भएको बताए । ‘यहाँ उत्पादित आलुको बीउ स्याङ्जासहित, पाल्पा, पर्वत, गुल्मी, बागलुङ, म्याग्दी, कास्की, लमजुङ, खोरखा, रुपन्देही, अर्घाखाँची, तनहुँलगायत जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रले खरिद गरेका छन्’, अध्यक्ष कँडेलले भने, ‘यी बाहेक अन्य जिल्लाका करिब ३० पालिकामा बीउ आलु निर्यात गरेका छौँ, आलुको गुणस्तर राम्रो भएकाले जातअनुसार ६५ देखि ७० टन सम्म सजिलै बिक्री भएको छ ।’ यहाँ डेढ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा खुमल रातो, मुखल उज्ज्वल, जनकदेव, एनएस दशमलव तीन, कार्डिललगायत राष्ट्रिय आलुबाली अनुसन्धान केन्द्रले अनुमोदन गरेका आलु उत्पादिन गरिन्छ । उनले आलु उत्पादक किसान भेला भएर बर्सेनि खाने र बीउ आलुको मूल्य निर्धारण भएपछि बजारमा पठाउने बताए। ‘सहकारीले बजारीकरणमा सहयोग गर्ने भएपछि यहाँका किसान आलु उत्पादनमा हौसिएका छन्’, कँडेलले भने, ‘आलुको गुणस्तर राम्रो भएकाले आलु खोसाखोस हुन्छ, माग धान्नै सकिँदैन ।’ ‘जिमुहाँको मुख्य पेसा आलु उत्पादन हो, आलु उत्पादन गरेका यहाँका प्रत्येक परिवार आत्मनिर्भर छन्’, उनले भने, ‘आलु र सागसब्जी फलाएर एकल महिलाले पनि वार्षिक रु पाँच लाखसम्म कमाउने गरेका छन् ।’ अध्यक्ष कँडेलका अनुसार यहाँ तीन सय किलोदेखि ४० टनसम्म आलु उत्पादन गर्ने कषक छन् । स्थानीय ७१ वर्षीय कृषक ज्योतिलाल ढकालले जिमुहाँमा सिँचाइ सुविधा आएदेखि बसाइँसराइ रोकिएको बताए । उहाँले यहाँका सामान्य परिवारले पनि आलु र अन्य सागसब्जी उत्पादन गरेर सजिलोसँग जीवनयापन गरिरहेको दाबी गरे । ‘यहाँ पानीको सुविस्ता भएदेखि मैले पनि तरकारी उत्पादन गरेर घर चलाएको छु, छोराछोरी काठमाडौँ पोखरा बसेर पढेका छन्’, उनले भने, ‘दूध बेचेर मासिक रु २५ देखि ३० हजार कमाइ हुन्छ, सागसब्जी बेचेर पनि राम्रो कमाइ गरेका छौँ ।’ शीतभण्डारमा प्राविधिकको काम गर्दै आएका नारायण अधिकारीले शीतभण्डार सञ्चालनपछि धेरैको जीवन फेरिएको बताए। ‘शीतभण्डार नहुँदा पोखरा, बुटवललगायतको शीतभण्डारमा महँगो मूल्यमा आलु भण्डारण गर्न लैजानुपर्ने बाध्यता थियो’, उनले भने, ‘अहिले यहाँको शीतभण्डारमा कृषिउपज भण्डार गरेर उपयुक्त मूल्य पाउने समयमा बिक्री गर्दा धेरैलाई फाइदा भएको छ ।’ अधिकारीले शीतभण्डारमा सामान्य समस्या आए पनि ‘स्टक एसी’ भएकाले कृषि उपज नबिग्रने बताए । अध्यक्ष कंडेलका अनुसार यो वष सहकारीले रु १२ लाख ८३ हजार आम्दानी गरेको छ । ‘कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारी, विद्युत्, ढुवानीलगायतमा वार्षिक रु सात लाख खर्च हुन्छ’, उनले भने, ‘शेयर धनीलाई पहिलोपटक रु आठ लाख र दोस्रो पटक रु चार लाख मुनाफा वितरण ग¥यौँ ।’ कँडेलले यसअघिको स्थानीय सरकारले रु १० लाखको जेनेरेटर, रु १० लामा कार्यालय भवन निर्माण गरिदिएको बताए। तर अहिलेको सरकारले कुनै पनि सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ । नगरपालिकासँग विद्युत् महसुलमा छुट गरिदिन र नयाँ शीतभण्डारका लागि टाँड निर्माण गरिदिन कँडेलको आग्रह छ । जिमुहाँ शीतभण्डार सहकारीका रु एक करोड १८ लाख र एक करोड ५२ लाखका एकसय ५० टन क्षमताका दुई छुट्टाछुट्टै शीतभण्डार छन् । यहाँ आलु भण्डारका लागि छिमेकी जिल्ला पाल्पाका कृषक पनि आउने गरेका छन् । यहाँ कृषिउपज भण्डारण गर्दा सहकारीले प्रति किलोको रु सात लिने गरेको छ । जिमुहाँ शीतभण्डार सहकारी संस्था लिमिटेड २०७५ सालमा स्थापना भएको हो । रासस
एक करोड केजी चिया गोदाममा थन्कियो
झापा । कोशी प्रदेशका चिया किसानले उत्पादन गरेको तयारी चिया बिक्री नहुँदा समस्या भएको छ । छ महिनादेखि उद्योगमा तयारी अवस्थामा रहेको करिब एक करोड केजी चिया गोदाममै थन्किएको चिया व्यवसायीले बताएका छन् । इलाम र झापाका व्यवसायीका अनुसार करिब ५१ लाख केजी अर्थोडक्स चिया र ५० लाख केजीभन्दा बढी सिटिसी चिया उद्योगका गोदाममा थन्किएको छ । भारतले समयमै चियाको मूल्य निर्धारण नगरिदिँदा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच नहुँदा यति ठूलो मात्रामा चिया गोदामै थन्किएको उनीहरुको गुनासो छ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले बुधबार विर्तामोडमा आयोजना गरेको स्थानीय, प्रदेश सरकार एवं सरोकारवाला संलग्न चियासम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा चिया व्यवसायीले सरकारले चिया उद्यमीका समस्यामा उचित ध्यान नदिँदा समस्या आएको गुनासो गरेका हुन् । झापाका चिया उद्योगी जेपी शर्माले १३ वटा उद्योगले उत्पादन गरेको करिब ५० देखि ६० लाख केजी सीटिसी चिया असोजदेखि गोदामै थन्किएको बताए । उनले चिया बिक्री नहुँदा मजदूरलाई समयमै पारिश्रमिक दिन नसकेको बताए । उनले चिया उद्योगी व्यवसायीको संरक्षणमा सरकार उदासिन देखिएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सरकारले अक्सन सेन्टर मात्र स्थापना गरिदिए पनि हाम्रो चिया ब्रोकरमार्फत विश्व बजारसम्म पुग्थ्यो । यस्तो समस्या हुने थिएन ।’ यसैगरी, ग्रीनहिल टि–इण्डस्ट्रिज इलामका प्रबन्धक गोपाल दाहालले कोशीका एक सय ७० वटा साना ठूला उद्योगले उत्पादन गरेको अर्थोडक्स चिया बिक्री नभएको बताए । उनका अनुसार हाल प्रत्येक उद्योगका गोदाममा ३० हजार केजीका दरले तयारी चिया थन्किएको छ । चिया तथा कफी विकास बोर्डका प्रवक्ता दीपक खनालले नेपालमा सिटिसी चियाको ५० प्रतिशत खपत हुने र बाँकी भारत निर्यात हुने गरेको बताए । उनले सिटिसी चिया आधा खपत हुने मुलुकमा अर्थोडक्स चिया भने १० प्रतिशत मात्र खपत हुने र ९० प्रतिशत भारतलगायत तेस्रो देश निर्यात हुने गरेको जानकारी दिए । सिटिसी चियाको तुलनामा अर्थोडक्स चिया महँगो हुने हुँदा मुलुकमा कम खपत हुने गरेको उनको भनाइ छ । चिया व्यवसायी रामचन्द्र उप्रेतीले चियाको गुणस्तर मापन गर्न सरकारले क्वाटिली टि टेस्टर स्थापना गर्ने, नेपालमा उत्पादित चियाको गुणस्तरबारे जानकारी गराउन सूचना केन्द्र स्थापना गर्नसके तेस्रो मुलुक चिया निर्यातमा सहज हुने बताए । रासस
साउदी अरबको बजेट घाटा हुने प्रक्षेपण
काठमाडौं । साउदी अरबले सन् २०२३ मा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई प्रतिशत र सन् २०२४ मा १.९ प्रतिशतको बजेट घाटा हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो कच्चा तेल निर्यातक र मध्यपूर्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र खाडी मुलुकले युक्रेनमा रूसको आक्रमणपछि करिब एक दशकमा पहिलो पटक बजेट अधिशेष हासिल गरेको एक वर्षपछि यो घोषणा आएको हो । साउदी अरब दृष्टि २०३० को रूपमा चिनिने एक व्यापक आर्थिक र सामाजिक सुधारको बीचमा छ, जसको उद्देश्य पहिले बन्द राज्यलाई व्यापार, पर्यटन र खेलकुद क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्नु हो । सन् २०२३ मा यो घाटा ८२ अर्ब साउदी रियल (करिब २१.८ अर्ब अमेरिकी डलर) हुने अनुमान गरिएको छ भने सन् २०२४ मा कूल ७९ अर्ब साउदी रियल (करिब २१ अर्ब अमेरिकी डलर) हुने अनुमान गरिएको छ । रियादले सन् २०२४ मा ४.४ प्रतिशतको वास्तविक कूल ग्रार्हस्थ वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ जुन यस वर्ष ०.०३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यी प्रक्षेपणहरू सन् २०२६ सम्म घाटा बजेट रहने सङ्केत गरेको अक्टोबरमा जारी गरिएको पूर्व–बजेट वक्तव्यसँग व्यापक रूपमा मिल्दोजुल्दो छन् । राजा सलमानको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बजेट पारित गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमा भनेको छ, “साउदी अरबको लचिलो अर्थतन्त्रको सबल पक्षले आर्थिक जोखिम र चुनौतीको फाइदा उठाउँछ ।” गत हप्ता रियादले स्वेच्छिक तेल उत्पादनमा १० लाख ब्यारेल कटौती गर्ने घोषणा गरेको थियो जुन मार्च २०२४ सम्म लम्ब्याइएको थियो । गत वर्षको अक्टोबरमा तेल आपूर्ति कटौतीको एक शृङ्खला पछि, साउदी दैनिक उत्पादन लगभग ९० लाख ब्यारेल प्रति दिन (बीपीडी)मा छ, जुन यसपहिले रिपोर्ट गरिएको एक करोड २० लाख क्षमताभन्दा धेरै कम हो । ऊर्जा कम्पनी साउदी अराम्कोले तेलको मूल्यमा आएको कमी र उत्पादन कटौतीका कारण तेस्रो त्रैमासिकमा नाफामा २३ प्रतिशतले गिरावट आएको जनाएको छ । साउदी अरबसँग अराम्कोको ९० प्रतिशत शेयर छ र व्यापक आर्थिक र सामाजिक सुधारको लागि दृष्टि २०३० को रूपले चिनेने परियोजनाहरूको लागि साउदी अरब आफ्नो राजस्व सङ्कलनका लागि निर्भर छ । एजेन्सी
अवैध लगानी र ठगी गरेको आरोपमा एक सयभन्दा बढी वेबसाइट बन्द
काठमाडौं । सङ्गठित लगानी वा कार्य–आधारित रोजगार ठगीमा संलग्न १०० भन्दा बढी वेबसाइटहरू पहिचान गरी बन्द गरेको भारतको गृह मन्त्रालयले बुधबार जनाएको छ । दक्षिण एसियाली देशमा साइबर अपराधलाई समन्वयात्मक र व्यापक रूपमा सम्बोधन गर्न मन्त्रालयको पहल ‘इन्डियन साइबर क्राइम कोअर्डिनेसन सेन्टर’ अन्तर्गत यो कदम चालिएको हो । गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय साइबर अपराध चुनौती मुल्याङ्कन एकाईको सिफारिसमा इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ती वेबसाइटहरू बन्द गरेको हो । गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कार्य–आधारित÷सङ्गठित अवैध लगानी–सम्बन्धित आर्थिक अपराधहरूलाई यी वेबसाइटहरूले सहयोग पु¥याउने गरेका, विदेशी अभिनेताहरूले सञ्चालन गरेको र उनीहरूले डिजिटल विज्ञापन, च्याट मेसेन्जर र भाडाका खाताहरू प्रयोग गरिरहेका थिए ।” ’कार्ड नेटवर्क, क्रिप्टोकरेन्सी, विदेशी एटिएम निकासी र अन्तर्राष्ट्रिय फिनटेक कम्पनीहरूको प्रयोग गरेर ठूलो मात्रामा आर्थिक ठगीबाट प्राप्त रकम भारतबाट बाहिर निकालिएको पनि थाहा भयो ।” इन्टरनेटमार्फत प्रायोजित यस्ता उच्च कमिसन तिर्ने अनलाइन योजनामा लगानी गर्नुअघि सावधानी अपनाउन पनि मन्त्रालयले सचेत गराएको छ ।
