काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी ‘आजियटा ग्रुप बर्हाड’ले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व ‘स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड’लाई बेच्ने निर्णय गरेपछि सो विषय विवादित बन्न पुगेको छ । सरकारदेखि राज्यका विभिन्न अंगहरुले सो विषयलाई गम्भीर मुद्दा बनाएर छलफल गर्न शुरु गरेका छन् ।
बुधबार संसदको अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि एनसेलको सेयर बिक्रीको विषयमा छलफल भयो । अर्थ र लेखा दुवै समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरुले एनसेलको विषयमा गम्भीर मुद्दाहरुको उठान गरेका छन् ।
एनसेललाई सरकारले खरिद गर्न सुझाव
सन् २०१६ मा तत्कालीन माउ कम्पनी स्विडेनको टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर एक अर्ब ३६ करोड ५० लाख रुपैयाँ अमेरिकी डलर अर्थात् एक खर्ब ४४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमा मलेसियन कम्पनी आजियटालाई बिक्री गरेको थियो । तर अहिले सोही सेयर पाँच करोड अमेरिकी डलर अर्थात् साढे छ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको छ । नाफामा चलिरहेको व्यवसाय किनेको रकमभन्दा ९६ प्रतिशत कम रकममा बेच्नु अस्वभाविक छ ।
सोही विषयलाई लिएर सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले आजियाटाले बिक्री गरेको मूल्यमा एनसेल नेपाल सरकारले किन्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । सांसदहरुले सरकारले एनसेल खरिद गरेर नेपाल टेलिकमको मोडेलमा वा जनतालाई सेयर बिक्री गरेर सरकारले नै किन्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
एमाले सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश भट्टराईले ६ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको एनसेल सरकारले ५० करोड थपेर किन्नुपर्ने बताए । अर्का एमाले नेता तथा सांसद गोकुल बास्कोटाले सरकारले एनसेललाई टेलिकमको होल्डिङ्सको रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने भनाइ राखे ।
त्यस्तै, समितिमा बोल्ने नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद अर्जुननरसिँह केसीले सरकारले एनसेल किनेर टेलिकम झैं सञ्चालन गर्न सकिने बताए भने सांसद हरि ढकालले एनसेललाई सरकारले लिएर पब्लिकमा दिएमा लगानीकर्ताले एकैदिनमा सेयर किन्दिने बताए ।
कानून निर्माणमा नै सेटिङ भएको हुनसक्ने आशंका
लेखासमितिमा सांसदहरुले एनसेलको सेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा बोल्दै कानून निर्माण प्रकृयाद्वारा नै एनसेललाई राज्यको हातबाट फुत्काउने प्रयत्न भएको आशंका व्यक्त गरेका छन् । समितिमा बोल्दै सांसद सञ्जय गौतमले प्राइभेट कम्पनीलाई पब्लिकमा लैजाने विषयमा नै शंका रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
‘प्राइभेट कम्पनीलाई पब्लिकमा लैजाने पछाडि त कुनै चलखेल त छैन ?’, गौतमले आशंकापूर्ण प्रश्न गरे । गिरीबन्धु टी स्टेटमा कानून नै बनाएर भ्रष्टाचार गरेको प्रश्न उठिरहँदा सांसद गौतमले उठाएको विषयलाई पनि आशंका त गर्न सकिन्छ । तर, त्यसको लागि नेपालका दूरसञ्चार कम्पनीहरुलाई पब्लिक लिमिटेडमा लैजान व्यवस्था रहेको ‘कम्पनी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को शुरुवातमा पुगेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
शतिशलालले सिंगारपुरको नागरिकता त्यागेमा के हुन्छ एनसेल ?
केही सांसदहरुले अहिले आजियाटाबाट एनसेल खरिद गरेका शतिशलाल आचार्यले सिंगापुरको नागरिकता त्यागेर नेपाली भएमा सन् २०२९ मा एनसेल नेपालको हुने वा नहुने भन्ने प्रकारको प्रश्न उठाएका छन् ।
‘अब त्यो कम्पनी नेपालीको नै भए के हुने, यो गम्भीर षडयन्त्र छ’, समितिमा बोल्दै सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले धारणा राखे ।
नेपाल दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) मा ५० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनीको अनुमति सकिएपछि त्यसको सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था रहेको छ । साथै सोही ऐनको दफा २५ मा अनुमति पत्र २५ वर्षको हुने व्यवस्था रहेको छ ।
स्मार्ट टेलिकम र एनसेलबीचको सम्बन्धमा आशंका
लेखा समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा केही सांसदहरुले स्मार्ट सेलको सञ्चालक नै ‘स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड’को सञ्चालक भएको समेत बताए । सांसद प्रदिपकुमार यादवले स्मार्टसेललाई डुबाउने व्यक्तिले नै एनसेल खरिद गरेको आशंका व्यक्त गरे ।
‘स्मार्टसेलले देश डुबाएको छ, मलाई लाग्छ सोही कम्पनीको सञ्चालक हो यो पनि’, सांसद यादवले भने ।
लेखा समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरुको एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीमा गढडबढ भएको विषयमा मतएैक्यता रह्यो र अन्त्यमा समितिले एनसेलको शेयर खरिदबिक्री प्रकृयालाई अगाडि नबढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । साथैे आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न, छानबिन गर्न र आवश्यक कानून संशोधन गर्नको लागि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।
