५० करोड थपेर एनसेल सरकारले किन्नु पर्ने सांसदहरूको सुझाव
काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी ‘आजियटा ग्रुप बर्हाड’ले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व ‘स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड’लाई बेच्ने निर्णय गरेपछि सो विषय विवादित बन्न पुगेको छ । सरकारदेखि राज्यका विभिन्न अंगहरुले सो विषयलाई गम्भीर मुद्दा बनाएर छलफल गर्न शुरु गरेका छन् । बुधबार संसदको अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि एनसेलको सेयर बिक्रीको विषयमा छलफल भयो । अर्थ र लेखा दुवै समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरुले एनसेलको विषयमा गम्भीर मुद्दाहरुको उठान गरेका छन् । एनसेललाई सरकारले खरिद गर्न सुझाव सन् २०१६ मा तत्कालीन माउ कम्पनी स्विडेनको टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर एक अर्ब ३६ करोड ५० लाख रुपैयाँ अमेरिकी डलर अर्थात् एक खर्ब ४४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमा मलेसियन कम्पनी आजियटालाई बिक्री गरेको थियो । तर अहिले सोही सेयर पाँच करोड अमेरिकी डलर अर्थात् साढे छ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको छ । नाफामा चलिरहेको व्यवसाय किनेको रकमभन्दा ९६ प्रतिशत कम रकममा बेच्नु अस्वभाविक छ । सोही विषयलाई लिएर सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले आजियाटाले बिक्री गरेको मूल्यमा एनसेल नेपाल सरकारले किन्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । सांसदहरुले सरकारले एनसेल खरिद गरेर नेपाल टेलिकमको मोडेलमा वा जनतालाई सेयर बिक्री गरेर सरकारले नै किन्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । एमाले सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश भट्टराईले ६ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको एनसेल सरकारले ५० करोड थपेर किन्नुपर्ने बताए । अर्का एमाले नेता तथा सांसद गोकुल बास्कोटाले सरकारले एनसेललाई टेलिकमको होल्डिङ्सको रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने भनाइ राखे । त्यस्तै, समितिमा बोल्ने नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद अर्जुननरसिँह केसीले सरकारले एनसेल किनेर टेलिकम झैं सञ्चालन गर्न सकिने बताए भने सांसद हरि ढकालले एनसेललाई सरकारले लिएर पब्लिकमा दिएमा लगानीकर्ताले एकैदिनमा सेयर किन्दिने बताए । कानून निर्माणमा नै सेटिङ भएको हुनसक्ने आशंका लेखासमितिमा सांसदहरुले एनसेलको सेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा बोल्दै कानून निर्माण प्रकृयाद्वारा नै एनसेललाई राज्यको हातबाट फुत्काउने प्रयत्न भएको आशंका व्यक्त गरेका छन् । समितिमा बोल्दै सांसद सञ्जय गौतमले प्राइभेट कम्पनीलाई पब्लिकमा लैजाने विषयमा नै शंका रहेको धारणा व्यक्त गरे । ‘प्राइभेट कम्पनीलाई पब्लिकमा लैजाने पछाडि त कुनै चलखेल त छैन ?’, गौतमले आशंकापूर्ण प्रश्न गरे । गिरीबन्धु टी स्टेटमा कानून नै बनाएर भ्रष्टाचार गरेको प्रश्न उठिरहँदा सांसद गौतमले उठाएको विषयलाई पनि आशंका त गर्न सकिन्छ । तर, त्यसको लागि नेपालका दूरसञ्चार कम्पनीहरुलाई पब्लिक लिमिटेडमा लैजान व्यवस्था रहेको ‘कम्पनी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को शुरुवातमा पुगेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । शतिशलालले सिंगारपुरको नागरिकता त्यागेमा के हुन्छ एनसेल ? केही सांसदहरुले अहिले आजियाटाबाट एनसेल खरिद गरेका शतिशलाल आचार्यले सिंगापुरको नागरिकता त्यागेर नेपाली भएमा सन् २०२९ मा एनसेल नेपालको हुने वा नहुने भन्ने प्रकारको प्रश्न उठाएका छन् । ‘अब त्यो कम्पनी नेपालीको नै भए के हुने, यो गम्भीर षडयन्त्र छ’, समितिमा बोल्दै सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले धारणा राखे । नेपाल दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) मा ५० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनीको अनुमति सकिएपछि त्यसको सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था रहेको छ । साथै सोही ऐनको दफा २५ मा अनुमति पत्र २५ वर्षको हुने व्यवस्था रहेको छ । स्मार्ट टेलिकम र एनसेलबीचको सम्बन्धमा आशंका लेखा समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा केही सांसदहरुले स्मार्ट सेलको सञ्चालक नै ‘स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड’को सञ्चालक भएको समेत बताए । सांसद प्रदिपकुमार यादवले स्मार्टसेललाई डुबाउने व्यक्तिले नै एनसेल खरिद गरेको आशंका व्यक्त गरे । ‘स्मार्टसेलले देश डुबाएको छ, मलाई लाग्छ सोही कम्पनीको सञ्चालक हो यो पनि’, सांसद यादवले भने । लेखा समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरुको एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीमा गढडबढ भएको विषयमा मतएैक्यता रह्यो र अन्त्यमा समितिले एनसेलको शेयर खरिदबिक्री प्रकृयालाई अगाडि नबढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । साथैे आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न, छानबिन गर्न र आवश्यक कानून संशोधन गर्नको लागि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।
जग्गा खरिदबिक्रीका लागि फुकुवा
फाइल फोटो काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी दाङमा रोक्का भएको जग्गा खरिदबिक्रीका लागि फुकुवा गरिएको छ । मालपोत कार्यालय लमहीले बुधबार सूचना जारी गरी लामो समयदेखि रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा भएको जानकारी दिएको हो । एकल स्वामित्वको जग्गाधनी कायम रहने आधारमा मात्र कित्ताकाट नहुने गरी र जुनसुकै प्रकारको भवन जग्गा आदि अचल सम्पत्तिको स्वरुप परिर्वतन गर्न नपाउने गरी खरिदबिक्रीका लागि बैधता प्रदान गरिएको मालपोत कार्यालय प्रमुख मानबहादुर कुवँरले जानकारी दिए । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको परिपत्रका आधारमा उत्तः निर्णय गरिएको प्रमुख कुँवरले स्पष्ट पारे । राजधानी क्षेत्रमा पर्ने राप्ति गाउँपालिकाका सबै वडा र गढवा गाउँपालिकाको वडा नं १, २ र ३ को जग्गा फुकुवा भएको हो । जग्गा फुकुवाका लागि स्थानीयले पटक–पटक आन्दोलन गरेका थिए । विसं २०७७ मा उक्त जग्गा खरिदबिक्री रोक्का गरिएको थियो । प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र प्रदेशको नाम लुम्बिनी घोषणा गरेसँगै जग्गा रोक्का गरिएको थियो । राप्ती गाउँपालिकाको पूरै नौ वटा वडा, गढवाको १, २ र ३ नम्बर वडा र अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ को जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय भएको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा स्वार्थ बाझिने गरी काम भइरहेको छः स्वर्णिम वाग्ले
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा स्वार्थ बाँझिने गरी काम भइरहेको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्र्दै सांसद वाग्लेले यस्तो बताउनुभएको हो । सांसद वाग्लेले वित्तीय संस्थाहरुमा शेयर खरिदबिक्रीमा पनि स्वार्थ बाझिने गरी भइरहेका कामलाई राष्ट्र बैंकले सुक्ष्म अध्ययन गरेर रोक्न आवश्यक रहेको बताए । उनले अन्य निकायहरु भन्दा राष्ट्र बैंक विशिष्ट अधिकार प्राप्त संस्था भएकाले त्यहीअनुसार काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । राष्ट्र बैंकले विगत १५ वर्ष अघिको जस्तो बैंकहरुबाट जथाभावी रुपमा हुने कर्जालाई सिमामा बाध्न खाजेको भए आम जनतालाई भन्न जरुरी रहेको उनको भनाई छ । उनले कोभिडको बेला पुनःकर्जा लगाएका सुविधाले मानिसहरुमा विगतको जस्तै सुविधा पाउने आशमा रहेकाले काभिडको जस्तो युगका नर्फने सन्देश दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले घरजग्गालाई धितो राखेर ऋण लिने जमाना गयो भन्ने सन्देशमा राष्ट्र बैंकले दिन खाजेको हो ? भन्दै प्रश्न गरे । सांसद वाग्लेले पछिल्लो एक वर्षमा ७ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह कम हुनु चिन्ताको विषय भएको बताउँदै निक्षेपमा भएको वृद्धि कर्जामा परिणत हुन आवश्यक रहेको भनाई राखे ।
बैंकका कर्मचारीमाथि भएको धरपकडप्रति तीन संस्थाको आपत्ति
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका कर्मचारीहरुमाथि भएको धरपकडप्रति तीन संस्थाले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्श एशोसिएसन नेपाल र नेपाल वित्तीय संस्थाले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुमाथि भएको धरपकडप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । साथै, झापाको विर्तामोडस्थित एक वाणिज्य बैंकको शाखामा कार्यरत एक कर्मचारी माथि भएको धरपकड प्रति घोर आपत्ति जनाउँदै यी तीन संस्थाले घट्नामा संलग्न दोषीहरुलाई कारवाहीको माग गरेका छन् । साथै, यी संस्थाले पछिल्लो समय केही व्यक्ति/समूहहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका कर्मचारीहरु प्रति लक्षित गरी दिइएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरु, अराजक व्यवहार र आक्रमणको घोर निन्दा गरेका छन् । ‘ग्राहकहरुलाई सेवा-सुविधा प्रदान गर्न भूकम्प, कोभिड, लगायत विषम परिस्थितीमा समेत अग्रपंक्तिमा खटिएर काम गर्ने कर्मचारीहरु माथि यस प्रकारको दुर्व्यवहार अत्यन्त निन्दनीय छ । वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरु भय रहित रुपमा काम गर्ने वातावरणको सुनिश्चितताका साथै सम्पूर्ण कर्मचारीहको सुरक्षाको प्रत्याभूती गराउन र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन जिम्मेवार निकायहरुसँग माग गर्दछौं,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । साथै, बैंकिङ्ग जस्तो अत्यावश्यक एवं संवेदनशील क्षेत्रमा भईरहेको आक्रमणले समस्त बैंकिङ्ग क्षेत्र नै चिन्तित र आतंकित बनेको भन्दै यी तीन संस्थाले यस्ता गैरजिम्मेवार क्रियाकलापको आडमा जबरजस्ती कानून आफ्नो हातमा लिई भईरहेका अराजक घट्नालाई समयमैै नियन्त्रण गर्न राज्यका सम्बन्धित निकायहरुसँग अनुरोध गरेका छन् ।
अन्नपूर्ण केबुलकारको आम्दानी ८ करोड, वित्तीय जोखिम कायमै
काठमाडौं । प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पोखरास्थित अन्नपूर्ण केबुलकार कम्पनी लिमिटेडले ८ करोड १० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । सन् २०२३ मा उक्त आम्दानी गरेको हाे । सुरुवातमा व्यावसायिक सञ्चालन थालेको अन्नपूर्ण केबुलकारले यस अवधिमा १ लाख २८ हजार ३ सय ९२ यात्रु बोकेको छ । तर, याे संख्या यसको कुल क्षमताको ९ प्रतिशतमात्र हो । तीमध्ये ४१ हजार ४ सय ४६ जना विदेशी पर्यटकले अन्नपूर्ण केबुलकारबाट यात्रा गरेका थिए । अन्नपूर्ण केबुलकारले १ अर्ब ५ करोड ६२ लाख रुपैयाँबराबर दीर्घकालीन ऋणको रेटिङ गराएको छ । जसलाई केयर रेटिङ कम्पनी इक्रा नेपालले ‘केयर–एनपी बी प्लस’ रेटिङ दिएको छ । यो भनेको ऋणमा उच्च जोखिम हो । त्यसैगरी २ करोड रुपैयाँबराबर अल्पकालीन ऋणका लागि इक्राले उसलाई ‘केयर–एनपी ए४’ रेटिङ दिएको छ । इक्राका अनुसार भौगोलिक अवस्था, छोटो सञ्चालन अवधि, मौसमी आम्दानी र ब्याजदरको उतारचढाका कारण अन्नपूर्ण केबुलकारको वित्तीय जोखिम बढिरहेको छ । अन्नपूर्ण केबुलकारमा पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति छ । यसको अध्यक्ष कालु गुरुङ हुन् । उनी केबुलकारका प्रमुख लगानीकर्ता पनि हुन् । गुरुङसँग २५ वर्षभन्दा बढीको व्यावसायिक अनुभव छ । उनी रोडशो रियल इस्टेट प्रालि तथा रोडशो इन्भेस्टमेन्ट प्रालिका अध्यक्ष पनि हुन् । अन्नपूर्ण केबुलकार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ९ दशमलव ४ किलोमिटर दुरीमा अवस्थि छ । पोखरा नेपालको दोस्रो ठूलो पर्यटन गन्तव्य हो । यही कारण कम्पनीले बिस्तारै आम्दानी गर्दै जाने इक्राले उल्लेख गरेको छ ।
एनसेल खरिद बिक्री प्रकृयालाई तत्काल रोक्न लेखा समितिको निर्देशन
काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको खरिद बिक्री प्रक्रियालाई यथास्थिति अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको छ । बुधबार एनसेल सेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको समितिको बैठकले सरकारलाई उक्त निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै, एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा ४८ घण्टाभित्र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, यो प्रकरणबारे ३० दिनभित्र विस्तृत अनुसन्धान र जाँचबुझ गरी आवश्यक कारबाही गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए । लेखा समितिको अब बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर यस विषयमा जानकारी माग्ने पनि समितिले निर्णय गरेको छ । एनसेल खरिद बिक्रीका क्रममा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको छिद्र खोजेर आर्थिक चलखेल भएको तथा प्रक्रिया मिचिएका विषयमा पनि गम्भीर हुन समितिले निर्देशन दिएको छ । विद्यमान कानुनमा देखिएका अस्पष्टतालाई आवश्यक परिमार्जन र संशोधनका लागि संसद्को आगामी बैठकमा विधेयक पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । एनसेल खरिद बिक्री सम्बन्धमा आज लेखा समितिले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलपछि समिति सदस्यहरूको सुझावका आधारमा यस्तो निर्देशन दिइएको हो । यस्ता छन् निर्णयहरु
रिलायन्स फाइनान्स १५औँ वर्षमा प्रवेश
काठमाडौं। रिलायन्स फाइनान्स स्थापनाको १५औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । संस्था मङ्सिर १८ गते गते १४औँ पुरा गरी १५औँ वर्षमा प्रवेश गरेको हो । काठमाडौंको कमलादीमा रहेको संस्थाले केन्द्रीय कार्यालय र थप २१ शाखा कार्यालयमार्फत वित्तीय कारोबार गर्दै आएको छ । संस्थाको वार्षिकोत्सवको अवसरमा संस्थाले विपन्न वर्गका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सोक्षेत्रमा संलग्न तथा क्रियाशील संस्थाहरूलाई सहयोग गर्ने गरेको छ । वार्षिकोत्सव अवसरमा मानव सेवा आश्रम, रानीवन काठमाडौँमा रहेका आश्रित बृद्धाहरुलाई आवश्यक पर्ने वासीङ्ग मेसिन संस्थाका अध्यक्ष कुश प्रसाद मल्लीले उक्त संस्थालाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । वार्षिकोत्सवको अवसरमा केन्द्रीय कार्यालय कमलादी तथा बनेपा शाखामा रक्तदान कार्यक्रम, सीतापाइला शाखामा आँखा, कान तथा घाँटीको जाँच शिविर सञ्चालन गरी नि:शुल्क औषधि तथा चस्मा वितरण गरेको बताइएको छ । संस्थाका अन्य शाखाले विभिन्न संस्थालाई न्यानो कपडा, स्टेशनरी, डस्टबिन, युरोगार्ड, कुर्सी लगायत सामग्री वितरण गरेको बताइएको छ । संस्थाले आफ्नो २२ वटा शाखा मार्फत निक्षेप तथा कर्जाका अतिरिक्त सेवाग्राहीहरूलाई मोबाइल बैङ्किङ मार्फत विभिन्न भुक्तानी सेवा, क्युआर टेलर सेवा, एससिटि नेटवर्क एटिएम, विभिन्न रेमिटेन्स सेवाहरुबाट अत्याधुनिक प्रविधिका सेवा प्रदान गर्दे आएको छ । संस्थाले गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्ममा नाफामा ऋणात्मक रहेको कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा ५ करोड ३९ लाख ४३ हजार रुपैयाँ नाफा गरेको छ । अधिकांश फाइनान्सको खराब कर्जा ७ प्रतिशत माथि रहँदा कम्पनीको खराब कर्जा धने ४.९६ मात्र रहेको छ । कम्पनीको चुक्तापूँजी १ अर्ब १२ करोड १४लाख ५२ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
निजी अस्पतालको व्यापार घट्दा जोखिममा लगानी, सेयर बिक्रीको योजनामा लगानीकर्ता
काठमाडौं । तपाईंले कसैलाई सोध्नुभयो, के छ खबर भन्दा उसको जवाफ कस्तो आउँछ? एकदम ठिक छ भन्ने जवाफ सायदै पाइँदैन । प्रायः सबैको जवाफ आउँछ ठिकै छ , चलिरहेको छ, यस्तै त हो नि, यस्तै यस्तै । अझै व्यापार व्यवसाय गरिरहेकाहरूलाई सोध्ने हो भने, जवाफ झन निराशाजनक पाइन्छ । नुन किन्न किराना पसल जाँदा होस् या सुन किन्न सुनचाँदी पसलमा । वा अन्य कुनै व्यापार व्यवसाय अहिले जता पनि निराशा छ । व्यवसायीहरू व्यापार हुन छोड्यो भन्दै धमाधम सटर बन्द गर्न थालेका छन् भने उद्योगधन्दाको अवस्था पनि उस्तै छ । ठ्याक्कै यस्तै असर स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि परेको छ । कोरोना महामारी नफैलदासम्म नेपालमा पनि अवस्था ठिकठाक थियो । उद्योगधन्दाहरू फस्टाएका थिए । व्यापार व्यवसाय पनि राम्रै चलिरहेको थियो । तर, जब विश्वभर महामारीको रुपमा कोरना फैलियो त्यसको असर नेपालमा मात्र हैन विश्वमै प¥यो । अझ बढी असर त नेपाल जस्ता विकसिल मुलुकमा प¥यो । कोरोनासँगै विश्वमा भइरहेका द्धन्द्धले झन अवस्था खराब बनायो । रुस–युक्रेन युद्ध, पछिल्लो समय चलिरहेको इजरायल–हमास युद्ध यस्ता घटनाले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा असर परिरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । यस्तो आर्थिक सुस्तताको असर नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि परेको छ । सबैभन्दा बढी मारमा निजी क्षेत्रका अस्पतालहरू परेको लगानीकर्ताहरूकै भनाइ छ । आजभोलि निजी अस्पतालमा बिरामीको संख्या समेत घट्न थालेको छ । पहिले दैनिक सयौँको भीड हुने ओपीडी सेवामा अहिले संख्या घट्न थालेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । आजभन्दा दुई वर्षअघि करिब एक अर्ब रूपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने ललितपुरको स्टार अस्पताल अहिले ४५ करोडमा सीमित भएको छ । सो अस्पतालले सन् २०२१ मा ९० करोड ३० लाख, सन् २०२२ मा ७४ करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । तर, अहिले यो अस्पतालको आम्दानी घटेर सन् २०२३ मा ४५ करोड १० लाख रुपैयाँ कायम भयो । यो दुई वर्षमा सो अस्पतालको आम्दानी ४९.७२ प्रतिशत घटेको छ । स्टारजस्तै अहिले अधिकांश अस्पतालहरूको आम्दानी घटेको छ । काठमाडौँको नर्भिक अस्पतालका सिईओ अजय मिश्र आर्थिक सुस्तताको असर अस्पतालमा परेको स्वीकार्छन् । ‘अहिले प्रिभेन्टीभ ट्रिट्मेन्ट अथवा केही रोग नलागेको भएपनि केही समस्या छ कि भनेर चेकजाँच गराउन आउनेको संख्या घटेको छ, बिरामी घट्दा अस्पतालको आम्दानी पनि घट्यो,’ उनले भने । उनका अनुसार देशको अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर अस्पतालको बिजनेसमा परेको हो । कैलालीको धनगढीमा रहेको माया मेट्रो अस्पतालका अध्यक्ष धिरेन्द्र साँउदको भनाइपनि यस्तै छ । उनी पनि अस्पतालको व्यापार ओरालो लाग्दै गएको बताउँछन् । यस्तै अवस्था रहने हो भने अस्पताल चलाउनै गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । ‘माया मेट्रो अस्पतालको ओपीडीमा पहिले दैनिक चार सय बिरामी उपचारको लागि आउँथे । तर, अहिले दुई सयको हाराहारीमा पनि बिरामीको संख्या पुग्दैन,’ उनले विकासन्युुजसँग भने । ३० प्रतिशतसम्म घटे बिरामी नीजि अस्पतालमा बिरामीको चाप कति घट्यो भन्ने अध्ययन नभएपनि २५ देखि ३० प्रतिशतको हाराहारीमा बिरामीको संख्या घटेको चिकित्सकहरू नै बताउँछन् । नर्भिक अस्पतालका सीईओ मिश्र ३० प्रतिशतसम्म बिरामीको संख्या घटेको बताउँछन् । यस्तै, फ्रन्ट लाइन अस्पतालको जिम्मेवारीमा रहेका वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डा. चक्रराज पाण्डे पनि अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको असर स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि देखिएको बताउँछन् । ‘विश्वभर हरेक क्षेत्रमा असर परिरहेकोबेला यो क्षेत्रमा पनि जोखिम पर्नु स्वभाविक हो । तर, यसको असर कस्तो परिरहेको छ भनेर हेरिनु चाहिँ ठूलो विषय हो,’ उनले भने । जोखिममा लगानी हुन त स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यापारभन्दा सेवाकारूपमा हेरिन्छ । तर, हरेक क्षेत्र कुनै न कुनै किसिमले नाफासँग ठोकिन्छ । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताको कारण अस्पताल जानै पर्ने र पहिले नियमित स्वास्थ्य चेकजाँच गर्नेहरू अस्पताल नआउँदा स्वास्थ्य संस्थाहरूको आम्दानी घटेको उनीहरू बताउँछन् । यसले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको लगानी जोखिममा पर्न सक्ने संकेत पनि देखिएको छ । माया मेट्रो अस्पतालका अध्यक्ष धिरेन्द्र साउँद धनगढीका धेरैजसो निजि अस्पतालको लगानीकर्ता सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने योजनामा रहेको बताउँछन् । ‘मलाई घाटा भयो अब यस्तो गर्छु भनेर खुलेरै त कोही बोलेका छैनन्, तर बजारमा कुरा सुन्दा अधिकांश लगानीकर्ता साथीहरू सेयर बिक्री गरेर यो क्षेत्रबाट बाहिरिने अवस्थामा पुगिसकेका छन्,’ उनले भने । यस्तै, निजी अस्पतालहरूको छाता संस्था अफिन नेपालका अध्यक्ष पदमबहादुर खड्का पनि लगानीकर्ताहरू यो क्षेत्रबाट पलायन हुन लागेको धारणा राख्छन् । उनले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले एक किसिमको संकट सिर्जना भएको बताए । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रका सामान महंगो छन्, बैंकको ऋणले अस्पतालहरू खोलिएका छन्, अहिले ऋणको उच्च ब्याज पनि समस्याका रूपमा छ, धेरै साथीहरूले अहिले समस्या भएको सुनाउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘अब सरकारले स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि सहुलियत ब्याजमा ऋण लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ सरकारी अस्पताल सुधारको प्रभाव निजी अस्पातलभन्दा सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउन सस्तो पर्छ । तर, सरकारी अस्पतालमा बिरामीलाई पालो पाउनै गाह्रो हुने अवस्था नौलो होइन । कतिपय बिरामीले उपचारको पालो कुर्दै ज्यान गुमाउनुपरेको हामीले सुन्दै आएका छौँ । पछिल्लो समय वीर अस्पताल, टिचिङ लगायत अन्य सरकारी अस्पतालहरूको गुणस्तरमा सुधार हुँदा निजी अस्पतालमा बिरामीको संख्यामा कमी आएको बताउनेहरू पनि धेरै छन् । सरकारी अस्पतालमै सस्तो र राम्रो उपचार पाइने हुँदा पनि निजी अस्पतालमा बिरामीको चाप घटेको हुन सक्ने विश्लेषण निजी अस्पतालका चिकित्सकहरूको पनि छ । अफिनका अध्यक्ष डाक्टर खड्का प्रत्येक सहर तथा प्रदेशमा नयाँ अस्पताल खुल्दा बिरामी बाँडिएको धारणा राख्छन् । ‘मेरो अस्पतालकै कुरा गर्दा पहिलेको जति बिरामी आउँदैनन्, यसको कारण आर्थिकमात्र हैन, अस्पतालको संख्या वृद्धि र गाउँ–गाउँमा पनि अस्पताल खुल्नु हो, सरकारी अस्पतालमा पनि राम्रो सुविधा पाइन थालेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले पनि निजी अस्पतालमा बिरामी घटेका हुन् । नर्भिक अस्पतालका सिईओ मिश्र उपत्यका बाहिरका सहरमा पनि राम्रा सरकारी अस्पताल हुँदा उपत्यकाका निजि अस्पतालमा बिरामीको संख्या घटेको बताउँछन् । ‘अहिले चितवन स्वास्थ्यको हब बनेको छ, नेपालगञ्ज, पोखरा, बिराटनगर र धनगढी जाताततै अस्पतालहरु खुलेका छन्, त्यसैले पनि बिरामीको संख्या निजी अस्पतालमा घट्दैछ,’ उनले भने । मन्दीको विषयमा बढी राजनीति भयो : अजय मिश्र अस्पतालमा दुई किसिमका सेवाहरु प्रभुत हुन्छन् । एउटा प्रीभेन्टिब टिटमेन्ट र अर्को (अर्जेन्सी इमरजेन्सी) प्रीभेन्टिब ट्रिटमेन्ट भनेको म ४० वर्ष कटें, ५० वर्ष कटें मैले वर्षको एक पटक स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्छ है भन्ने किसिमका स्वास्थ्य जाँचहरू हुन्छ । अहिले आर्थिक मन्दी छ, मसँग आम्दानी कम छ, भोलि कस्तो अवस्था आउला अहिले भएको बचत गरिराखाँै भन्ने सोच आउने बित्तिकै म रोकथाम उपचार (प्रीभेन्टिभ चेकअप)गराउँदीन अथवा भनौं, म वर्षको एक पटक चेकजाँच गर्दै आएको थिएँ । अब म गराउँदिन भन्ने खालको देखिएको छ । मलाई सर्जरी गराउनुपर्ने छ, स्टोन छ आज गराएपनि हुने, ६ महिनापछि गराएपनि हुने, एक वर्षपछि गराएपनि हुने भन्ने अवस्था छ भनेपछि यसलाई पछि गरौँला भन्ने गरिरहेको पाइन्छ । किन कि अहिले आर्थिक अवस्था राम्रो छैन भन्ने सबैतिर सुनिन्छ । किन सबै पैसा खर्च गरिहाल्नुप¥यो भन्ने प्रायः अहिले धेरैजसोको मनसाय यस्तै भएको पाइन्छ । यो मन्दिले कहाँनेर असर गरेको छैन भने नगरी नहुने (अर्जेन्सी इमरजेन्सी) सेवा प्रवाह घटेको छैन । भन्नुको मतलब अस्पतालको अहिलेको व्यवसायमा नगरी नहुने (अर्जेन्सी इमरजेन्सी) सेवा घटेको छैन । तर, जुन भविष्यमा निरोगी हुनलाई प्रत्येक वर्ष स्वेच्छाले (प्रीभेन्टिब) जाँच गरिन्थ्यो त्यो व्यवसाय खस्किदै गएको अवस्था छ । समष्ठिगत रुपमा हेर्ने हो भने अस्पतालमा पनि बिरामीको चाप घटेको छ । एकिन तथ्यांक नभएपनि हाम्रो अस्पताल र अर्को अस्पतालको साथीभाईहरुसँग कुरा गर्दा २५ देखि ३० प्रतिशतको बिचमा बिरामीको स्कोप घटेको देखिएको छ । यसका दुई कारणहरू हामीले देख्न सक्छौं । एउटा आर्थिक अवस्थाको कारणले गर्दा र अर्को काठमाडौं बाहिर पनि सुविधासम्पन्न अस्पताल खुल्दा । अब बिरामीहरूले काठमाडौंका अस्पतालहरूको मात्र भर पर्नु पर्दैन । अहिले एक प्रकारको चेकअप उपत्यका बाहिरै हुने गरेको छ । जस्तै चितवन मेडिकल हब बनेर आयो, जनकपुर, बिरटनगर, पोखरा नेपालगञ्ज लगायतका ठाउँमा एक किसिमका सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरू खुले । त्यहाँबाट जो बिरामी काठमाडौँ आउनुपथ्र्यो त्यहाँ रोकिने अवस्था आयो । त्यो उपचार त्यहाँ सम्भव भएन भनेमात्र उपचारका लागि बिरामी काठमाडौ आउने गर्नुभएको छ । एउटा यो कारण रह्यो भने, अर्को आर्थिकको असर पनि देखियो जसका कारण अस्पतामा बिरामीको चाप घट्यो भने, अस्पतालको व्यवसाय ओरालो लाग्ने अवस्थामा आयो । यो आर्थिक मन्दीको अवस्था पनि कस्तो देखियो भन्दा जुन तहको आर्थिक अवस्था ओरालो लाग्यो यसको सामाजिक सञ्जाल, मिडिया, समाजमा व्यापक हल्ला भयो । यसमा रानीतिकीकरण पनि अलि बढीभयो । सत्तापक्ष जहिलेपनि आर्थिक अवस्था सुधार भन्ने विपक्षीले जहिले पनि बिग्रीयो भन्ने जसले गर्दा जनमानसमा आत्तिएको अवस्था छ । जसले गर्दा प्रीभेन्टीब चेकजाँचहरु घटेको अवस्था छ । त्यो पनि हो । पहिला मुटुरोग भनिसकेपछि नर्भिक र्निविकल्प अस्पताल थियो । सबैले चिनेको भनेको नर्भिकलाई मुटुको राम्रो अस्पताल भनेर हो । पछि सरकारले गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र निर्माण ग¥यो । मनमोहन कार्डयोथोरासिक आयो निजामर्ती कर्मचारी, नीजामती रिटायर्ड कर्मचारी सिभिल अस्पताल, वीर अस्पतालले पनि सेवा सुविधा बढाएको छ जसका कारण बिरामी बाँडिए यसले गर्दापनि घटेको जस्तो देखिन्छ । साधनस्रतो सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण भए । यसको पनि प्राइभेट अस्पतालमा असर परेको छ । एकातिर सरकारी अस्पतालमा स्रोतसाधान नयाँ आएको छ भने, अर्कातिर निजी अस्पताल भन्दा सरकारी अस्पताल सस्तो भएर पनि बिरामीहरु उता जान थाले । अपेक्षाकृत रुपमा पहिले भन्दा सेवा बिस्तार भएको छ । जनताले खोज्ने भनेको सस्तो र सुलभ उपचार हो ।
