पाँच हजार मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान
काठमाडौं । सरकारद्वारा गठित अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले निवेदन परेका २८ हजारमध्ये पाँच हजार एक सय ५५ उजुरीमा मिलापत्र गरेको छ । आयोगका सदस्य पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीका अनुसार आयोग गठन भएपछि यसरी मिलापत्र गरी दुई सय १८ बिघा १० कट्टा सात धुर जग्गा (७९३ कित्ता) साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको छ । अध्ययनका क्रममा पीडित र साहुबीच पाँच अर्ब ५७ करोड १९ लाखको लिखत कारोबार भएको पाइएको तर साहुहरूले सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख असूल हुन बाँकी रहेको भनेर दाबी गरेका पाइएको थियो । त्यसमध्ये कूल एक अर्ब ७२ करोड ८६ लाखको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा मिलापत्र गरी टुंग्याइएको आयोगले जनाएको छ । अहिलेसम्मको मिलापत्रपछि साहुको लिखत पाँच अर्ब ८९ करोड ९३ लाखबाट घटेर चार अर्ब १७ करोड ६ लाखमा आइपुगेको समेत आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगले विसं २०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ गतेसम्म पीडितको निवेदन सङ्कलन गरेको थियो । मधेसका आठ जिल्लाबाट २१ हजार पाँच सय ५२ र पश्चिम नवलपरासीबाट एक हजार आठ सय ६२ निवेदन परेका थिए । सबैभन्दा बढी निवेदन बारामा परेको थियो । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले अनुचित लेनदेनको केन्द्र मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी देखिएको बताए । उनका अनुसार हिजो मङ्गलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आयोगले बुझाएको उक्त प्रतिवेदनमा जिल्लागत विवरण र समाधानको विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ । दुईचार निवेदन परेका र अहिलेसम्म सुल्झिसकेका २९ जिल्लासमेत गरी ३९ जिल्लामा अनुचित लेनदेनको समस्या नरहेको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए । सरकारले द्रुतमार्गबाट गत चैतमा पूर्वन्यायाधीश कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन ९मिटरब्याज० सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा उत्तमराज सुवेदी र गणेशप्रसाद अर्याल सदस्य छन्। अनुचित लेनदेनको उजुरी तथा समस्यालाई गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टुंग्याउने गरी आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ । संसद्ले यससम्बन्धी कानुनसमेत पारित गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा कर्मचारी अभाव
चितवन । दुर्लभ वन्यजन्तुको प्रमुख बासस्थानको रुपमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा कार्यक्षेत्र (फिल्ड) मा खटिने कर्मचारी अभाव हुँदा संरक्षणमा समस्या देखिएको छ । फिल्डमा खटिने जनशक्ति दरबन्दी भन्दा आधा कम छन् । निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश तिवारीका अनुसार श्रेणीविहीन गेम स्काउट १०६ जनाको दरबन्दी भएकोमा जम्मा ४५ कार्यरत छन् । सिनियर गेम स्काउट द्वितीय श्रेणी ३४ जनाको दरबन्दी रहेकोमा १४ जना मात्र छन् । सिनियर गेम स्काउट चतुर्थ श्रेणी तीन जनाको दरबन्दी रहेकोमा सबै पद रिक्त छ । रेञ्जर १९ जनाको दरबन्दी रहेकोमा १६ जना कार्यरत छन् । उनका अनुसार संरक्षण अधिकृत, प्रमुख संरक्षण अधिकृतसँगै लेखा, प्रशासनका कर्मचारी भने दरबन्दी अनुसार छन् । हात्ती बोहकको दुई सय २८ जनाको दरबन्दीमा एक सय ३३ जना कार्यरत छन् । ९५ जनाको दरबन्दी रिक्त छ । ती सबै प्रत्यक्ष फिल्डमा खटिने कर्मचारी हुन । हात्तीसार तर्फ स्वीकृत दरबन्दी एक सय ५५ जना रहेकोमा एक सय ४४ जना मात्र कार्यरत छन् । हात्ती तर्फ ११ जनाको दरबन्दी रिक्त छ । जुन जनशक्ति प्रत्यक्ष रुपमा फिल्डमा कार्यरत हुन्छ । निकुञ्जको कूल दरबन्दी तीन सय ८३ रहेको छ । यसमध्ये दुई सय ७७ जना कार्यरत रहेका छन् भने १०६ जनाको पद रिक्त रहेको तिवारीले जानकारी दिए । उनले भने ‘रिक्त रहेका कर्मचारी सबै फिल्डमा खटिने कर्मचारी हुन ।’ यो निकुञ्ज नौ सय ५२ दशमलब ६३ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ । जसको ६२९ दशमलब ३७ वर्ग किलोमिटर मध्यवर्ती क्षेत्र छ । निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत दिलबहादुर पुर्जा पुनले निकुञ्जमा आदेश दिने कर्मचारी रहेको तर कार्यक्षेत्रमा खटिने कर्मचारीको दरबन्दीको तुलनामा कम भएकाले काममा कठिनाइ आएको बताए। हात्ती, गोही, निकुञ्ज सुरक्षा, मानव वन्यजन्तुद्वन्द्व व्यवस्थापन लगायतका काम प्रत्यक्ष रुपमा फिल्डमा खटिएर गर्नुपर्छ । यस्तै समस्या ग्रस्त वन्यजन्तुको उद्धार तथा व्यवस्थापन, नियमित गस्ती, पेट्रोलिङ्, स्थानीय सरोकारवालासँग समन्वय, मध्यवर्ती क्षेत्रमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम, अध्ययन अनुसन्धान, वन्यजन्तुको बासस्थान तथा व्यवस्थापन जस्ता कार्य कर्मचारी अभावका कारण कठिनाइ भएको उनले बताए। घडियाल गोही, पाटेबाघ, डल्फिन, एकसिङ्गे गैँडा, हात्ती जस्ता दुर्लभ वन्यजन्तु भएकाले निकुञ्जका सबै क्षेत्रमा पुगेर संरक्षणमा जुट्नुपर्ने हुन्छ । जनशक्ति कम हुँदा काममा समस्या परेको विषयमा माथिल्लो निकाय जानकारी भएको उनले जानकारी दिए । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक वेदकुमार ढकालले मुख्य रुपमा गेम स्काउटको दरबन्दी अनुसार जनशक्ति नहुँदा समस्या भएको बताए। यो जनशक्ति भर्ना भएपछि छोटो समयमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा भएर जाने र थप जनशक्तिका लागि समय लाग्ने हुँदा समस्या आएको जानकारी दिए । गेम स्काउट पदमा रहेकाले खरिदारमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट जानसक्ने भएकाले धेरै त्यस तर्फ जाँदा दरबन्दी रिक्त हुने र लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्न समय लाग्ने गरेको छ । उनले कार्यक्षेत्रमा खटिने जनशक्तिलाई अभाव हुन नदिन नीतिगत रुपमा सुधारका लागि माथिल्लो तहमा पहल भइरहेको बताए । यो जनशक्ति अस्थायी रुपमा राख्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनले बताए । अहिले गेम स्काउट पदमा रहने यहाँको आवश्यकता भन्दा दक्ष हुने भएकाले दिगो रुपमा नरहँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । रासस
काठमाडौं विश्वविद्यालयका एक हजार ८३८ विद्यार्थी दीक्षित
काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयका एक हजार आठ ३८ विद्यार्थी आज दीक्षित भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा उक्त विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २९औं दीक्षान्त समारोहमा ती विद्यार्थीलाई दीक्षित भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरे । दीक्षित हुनेमा पीएचडी, डिएम र एमसिएचमा स्कुल अफ आर्ट्सका एक, शिक्षाका तीन, मेडिकल साइन्सेजका १२ र विज्ञान विषयका दुई जना गरी १८ जना रहेका छन् । त्यस्तै एमफिल तहका ३८, स्नातकोत्तर तहका तीन सय १४, पिजिडी तहका ५२ र स्नातक तहका एक हजार चार सय १६ जनासहित एक हजार आठ सय ३८ विद्यार्थी २९औँ दीक्षान्तको पहिलो चरणमा दीक्षित भएको काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ आर्टसका सहप्राध्यापक एवं विश्वविद्यालयका प्रवक्ता एक्कुमाया पुनले बताए । समारोहमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको इतिहासमा पहिलोपटक स्कुल अफ इञ्जिनियरिङ अन्तर्गत् माष्टर अफ टेक्नोलोजी इन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा एक, स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेज अन्तर्गत् माष्टर अफ साइन्स इन मिडवाइफेरी नर्सिङमा आठ र स्कुल अफ एजुकेसनअन्तर्गत् माष्टर इन हायर एजुकेशनमा ९ जनालाई पनि उपाधिको प्रमाणपत्र दिइएको थियो । यसैबीच विश्व विद्यलायले प्रदान गर्दै आएका पदकमध्ये पहिलो चरणको भाइस चान्सलर स्वर्णपदक स्नातक तहमा सबैभन्दा बढी अङ्क ८४दशमलव२६ प्रतिशत ल्याउन सफल विराटनगरको विराट मेडिकल कलेजका सनम ढकाललाई प्रदान गरिएको थियो । त्यस्तै एमबी ए तहमा सबैभन्दा बढी तीन दशमलव ८९ सिजीपीए प्राप्त गर्न सफल स्कुल अफ मेनेजमेन्टका विनायक घिमिरेलाई जुद्धबहादुर श्रेष्ठ स्वर्णपदक, एमबीएमा तीन दशमलव ७८ सिजीपीए प्राप्त गरी सर्वोत्कृष्ट हुन सफल स्कुल अफ मेनेजमेन्टका विद्यार्थी अङ्कित सुवेदी, एमबीबीएसतर्फ स्नातक तहमा सबैभन्दा बढी अङ्क ८०दशमलव २९ प्रतिशत प्राप्त गर्न सफल विराज मेडिकल कलेजका संस्कृतिश्री ढकाललाई न्हुछेरत्न तुलाधर स्वर्ण पदक र स्कुल अफ मेनेजमेन्टमा स्नातक तहमा सबैभन्दा बढी तीन दशमलव ९७ सिजीपीए प्राप्त गर्न सफल सौगात बास्तोलालाई प्रेमराज पन्त स्वर्ण पदक प्रदान गरिएको थियो । दीक्षान्त समारोह शताब्दी पुरुष वरिष्ठ चिकित्सक डा गौरीशङ्करलाल दासको पनि सहभागिता थियो । रासस
सीएनआई र पीडब्लूसीले सार्वजनिक गरे जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सम्बोधन गर्ने प्रतिवेदन
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र पीडब्लूसी (प्राइसवाटरहाउसकपर्श पीडब्लूसी) भारतले संयुक्त रुपमा तयार पारेको जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र नेपालमा व्यवसाय अनुकूलन सम्बन्धि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । सीएनआई र पीडब्लूसीले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई हस्तान्तरण गरी सार्वजनिक गरिएको हो । नेपालको अर्थतन्त्र र व्यवसायमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सम्बोधन गर्ने नेपालको प्रयास र निजी क्षेत्रको पहलका रुपमा यसलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका ठूला तथा साना उद्योगहरुले सामना गर्ने जोखिम तथा समाधानका उपायहरु सुझाइएको छ । यसले व्यवसायलाई जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्न सहज वातावरण बनाउन, जोखिम न्यूनीकरण रणनीति अबलम्बन गर्न, मूल्य शृंखला एवं जलवायु अनुकूलनबाट उत्पन्न हुने अवसरहरु कसरी पुँजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयहरु प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन र यसबाट नेपालले भोगेको असरका विषयमा नेपालले अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रभावकारी ढंगले उठाउँदै आएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले समेत यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले प्रतिवेदनले नेपाली व्यवसायहरुको लागि रोडम्याप तयार गर्न ठोस कदमहरु र योजनाहरुको रुपरेखा प्रस्तुत गरेको बताए । यसमा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिको रुपमा अनुकूलनलाई पछ्याउने र राष्ट्रिय जलवायु अनुकूलन प्रयासहरुलाई समर्थन गर्ने सरकार, बहुपक्षीय र द्विपक्षीय एजेन्सीहरुजस्ता विभिन्न सरोकारवालाको भूमिकाका विषयहरुसमेत समेटिएका छन् । पीडब्ल्यूसी इन्डियाका प्रबन्ध निर्देशक जयवीर सिंहले जलवायु अनुकूलन व्यवसायका लागि एक जिम्मेवारी मात्र नभएर रणनीतिको आवश्यकता रहेको बताए। जलवायु परिवर्तन र यसको असरले बढ्ने लागत तथा अन्य जोखिम सहित यस परिवर्तनशील परिदृश्यलाई अनुकूलन गर्न सक्रिय भई व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनले बताए । यस प्रतिवेदनले एक लचिलो र दिगो व्यवसायीक वातावरण निर्माण गर्न सहयोग गर्ने उनको विश्वास थियो । सीएनआईका उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनमा नगण्य भूमिका रहेको नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित राष्ट्रहरुमध्ये एक रहेको बताए । जलवायु परिवर्तनको असर निकै प्रतिकूल हुने हुँदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीति बनाउन यो प्रतिवेदन महत्वपूर्ण हुने बताए । यो प्रतिवेदन नेपाल सरकार, सरोकारवाला सबैलाई महत्वपूर्ण दस्तावेज हुने विश्वास गरिएको छ । साथै, यसले व्यावसायिक सुरक्षामात्र नभएर राष्ट्रको समग्र आर्थिक स्थिरतामा पनि योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । यो प्रतिवदेनले नेपाललाई जलवायु परिवर्तन अनुकुलनलाई बुझ्न र सम्बोधन गर्नका लागी महत्वपुर्ण मार्गनिर्देशन प्रदान गर्नेछ। यो रिपोर्ट व्यवसाय, नीति निर्माताहरु र संस्थाहरुका लागि जलवायु परिवर्तन अनुकुलन गर्न महत्वपूर्ण स्रोत हुने विश्वास गरिएको छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोह सम्पन्न (फोटोफिचर)
काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयका एक हजार आठ ३८ विद्यार्थी आज दीक्षित भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा उक्त विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २९औँ दीक्षान्त समारोहमा ती विद्यार्थीलाई दीक्षित भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरे । प्रधानमन्त्री एवम् विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लगायत बुधबार काठमाडौँ विश्वविद्यालयद्वारा धुलिखेलमा आयोजित २९औँ दीक्षान्त समारोहको प्रथम चरणको कार्यक्रममा सहभागी हुँदै । प्रधानमन्त्री एवम् विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बुधबार काठमाडौं विश्वविद्यालयद्वारा धुलिखेलमा आयोजित २९औँ दीक्षान्त समारोहको प्रथम चरणको कार्यक्रममा दीक्षित विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्दै । प्रधानमन्त्री एवम् विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बुधबारकाठमाडौं विश्वविद्यालयद्वारा धुलिखेलमा आयोजित २९औँ दीक्षान्त समारोहको प्रथम चरणको कार्यक्रममा दीक्षित विद्यार्थी । तस्बिर : रासस
तत्काल भन्सार छुटमा १० लाख मेट्रिक टन धान आयात नगरे चामलको मूल्य बढ्ने
काठमाडौं । नेपालमा वार्षिक १० लाख मेट्रिक टन धान अभाव हुने गरेको छ । नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका महासचिव दिपक कुमार पौडेलले नेपालमा वर्षभरि १० लाख मेट्रिक टन धान अपुग हुने भएकाले सरकारभारतबाट भन्सार छुटमा आयात गर्नु पर्ने माग गरेका हुन् । उनका अनुसार नेपालमा मसिनो धानको उत्पादन कम हुने र वर्षभरि १० लाख मेट्रिक टन नपुग हुने गरेको छ । भन्सार छुट सुविधामा १० लाख मेट्रिक टन धान उपलब्ध गराउन संघले सरकारसाग माग गरेको उनले बताए । यसअघि गत साउन १९ गते परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् भारतीय राजदुतावासलाई पत्र पठाई भारत सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो । तर, हालसम्म धान आयात हुन नसक्दा नेपालमा चामलको मुल्य बढ्न गई उपभोक्तालाई मार पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । संघका अध्यक्ष कुमुद कुमार दुगडको नेतृत्वमा मंसिर २६ गते धानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिब नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, सहसचिव रामचन्द्र तिवारीलाई भेट गर्दै तत्काल भन्सार छुटमा धान आयात गर्नु पर्ने माग राखेका हुन् । यस्ता छन् संघले राखेका मागहरू १. नेपालमा उत्पादन हुने धानले मात्र यहाँको मागलाई धान्न नसक्ने हुँदा भारतबाट धान आयात गर्नुपर्ने नेपालको बाध्यता हो । भारत सरकारले निकासीमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाललाई परेको छ । गत बर्षको तुलनामा यस बर्ष धानको मुल्य सिजनमै प्रति के.जि. १० रुपैयाँले बढि सकेको छ भने धानको मुल्य अझ बढने देखिन्छ । भारतबाट २० प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर धान खरिद गर्दा प्रति के.जी. ५० रुपैयाँ पर्छ भने भन्सार छुट सुविधामा धान आयात गर्दा प्रति के.जी. ४२ रुपैयाँ पर्छ । यसो हुँदा धानको मुल्य प्रति के.जी ८ रुपैयाँ फरक पर्न जान्छ भने चामलको मुल्यमा १६ रुपैयाँको फरक पर्न जान्छ । मुल्यमा यति धेरै फरकले गर्दा भन्सार छली नेपाल भित्रिएको धान र चामलसँग नेपाली उत्पादनले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुँदा चामल मिलमा लागेको अरबौको स्वदेशी लगानी जोखिममा पर्न जान्छ । २. नेपाली भन्सारमा ५ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लाग्छ । अब धान आयातमा २५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने भएकोले भारतबाट सहुलियत दरमा धान ल्याउन सकिएन भने चामलको मुल्य आकासिने सम्भावना छ । अरबौंको लगानीमा स्थापना भएका दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक खाद्य बस्तु चामलको नेपाली उत्पादन बन्द हुने अवस्था त छँदैछ, आमउपभोक्ता समेत ठूलो मारमा पर्ने भएकोले स्वदेशी चामल उद्योग संरक्षण गरी दिन अनुरोध गर्दछ । ३. चामल उद्योगले धान प्रसोधन गरी चामल उत्पादनसँगै सह उत्पादनहरू भुस, उद्योगको इन्धनको रुपमा प्रयोग हुने (बोईलर प्लान्ट), कनिका, पशुपंक्षीका दाना, दाना उद्योग, डिस्ट्रिीलरी र स्न्याक्सहरूको कच्चा पदार्थ यी सबै चामल उद्योगकै उत्पादनमा भर पर्ने हुँदा सबैलाई प्रत्यक्ष मर्का पर्छ र चामल उद्योग संगै यी उद्योगहरूबाट देशको अर्थतन्त्र, रोजगारी र देशको राजश्वमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्छ । ४. अहिले नेपालमा भएको धान र उद्योगले खरिद गरेर गोदाममा राखेको धानले लगभग ३ महिनालाई मात्र चामल उपलब्ध गराउन सक्ने हुँदा बेलैमा धान उपलब्ध गराई समस्या समाधानमा पहल गरी दिन नेपाल सरकार लगायत सबै क्षेत्रलाई अनुरोध छ ।
सूर्तिजन्य पदार्थ किनबेच गरे पसल नै बन्द हुने, सेवन गर्नेलाई एक सय रुपैयाँ जरिवाना
काठमाडौं । अब काठमाडौंमा महानगरभित्र सूर्तिजन्य पदार्थ किनबेच गर्न नपाइने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले मंसिर २८ गतेदेखि उक्त पदार्थहरु किनबेचमा पूर्ण रुपमा प्रतिवन्द लगाउने भएसँगै किनबेच गर्न नपाइने भएको हो । सूर्तिजन्य पदार्थ जस्तै, सूर्ति सेवनको निमित बनाइएका कच्चा सूर्ति, खैनि गुट्टका, सूर्ति वा यस्तै प्रकारका पदार्थहरु किनबेच गरेको वा सेवन गरेको पाइएमा काठमाडौं महानगरपालिकाले कारवाही गर्ने समेत बताएको छ । महानगरले सूर्तिजन्य पदार्थ किनबेच गरेको छ वा छैन भनेर सबै पसलमा अनुगमन टोली खटाउने छ । सो क्रममा, सूर्तिजन्य पदार्थ किनबेच गरेको पाइएमा दुई पटकसम्म जफत गरिने तेस्रो पटक पाइएमा पसल बन्द गर्ने महानगरको उद्घोष छ । त्यस्तै, धुम्रपान गरेमा सार्वजनिक स्थलबाट निकालिने र एक सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने छ । साथै, सार्वजनिक स्थलको एक सय मिटर वरिपरी वितरण गरेको पाइएमा जफत गरी बन्द गरिने समेत महानगरले बताएको छ । अनुगनका लागि नगरप्रहरी परिचालन काठमाडौं महानगरका ४ क्षेत्रमा १० जनाका दरले नगरप्रहरी परिचालन गरिने र केन्द्रमा १० जना निरन्तर अनुगमनको लागि गरी पहिलो चरणमा ५० जना नगरप्रहरी परिचालन हुने र सादा पोसाकमा समेत नगर प्रहरीले अनुगमन गर्ने छ । त्यसपछि आवश्यकता अनुसार थप नगरप्रहरी र अन्य कर्मचारी समेत परिचालित हुने छन् । साथै, कसैले उल्लेखित विषयको बर्खिलाप गरे गराएमा तत्काल नगर प्रहरीको हट लाइन नं १८१०५००००६० वा ०१५९०१७६३ र ०१५९०१७६४ मा सूचना उपलब्ध गराउन समेत महानगरले आग्रह गरेको छ । महानगरले काठमाडौं महानगरपालिका जनस्वास्थ्य ऐन २०५० को दफा ४२ सुर्तिजन्य पदार्थ (निरुपण र नियमन) ऐन २०६८ को दफा ११को अनुसार सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण गरेको हो । जनस्वास्थ्यमा परेको प्रतिकूल प्रभाव रोक्न, शहरी सौन्दर्यता कायम राख्न र भूमी तथा वातावरणीय असर न्यूनिकरण गर्न भन्दै महानगरले यो कदम चालेको जानकारी गराएको छ ।
चिनीको मूल्य दोब्बर, किसानको पीडा उस्तै
काठमाडौं । एक वर्षअघि चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ६५ रुपैयाँ थियो । अहिले मूल्य बढेर प्रतिकेजी १२० नाघेको छ । गत वर्षको तुलनामा चिनीको मूल्यमा झण्डै दोब्बरले वृद्धि मात्र भएको छैन, असोज महिनादेखि नै बजारमा चिनीको अभाव छ । बजारमा चिनीको मागमा कहिल्यै कमि भएको छैन र देश चिनीको उत्पादनमा आत्मनिर्भर पनि छैन । यस अवस्थामा पनि उखु किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा उखु प्रति क्वीन्टल ५३६.६० रुपैयाँ, ०७७/७८ मा ५४४.३० रुपैयाँ, ०७८/७९ मा ५९० रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ६१० रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको थियो । साथै, सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा एक अर्ब ३७ करोड ४२ लाख २० हजार, ०७७/७८ मा ९६ करोड ६२ लाख, ०७८/७९ मा ९५ करोड ५१ लाख ३० हजार, ०७९/८० मा ९९ करोड ५१ लाख ३० हजार र आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ उखु किसानहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान गरेको थियो । चिनीको मूल्य बढ्दा, सरकारले उखुको मूल्य बढाउँदै जादा र सरकारको अनुदान बढाउँदै पनि किसानमा त्यसकाे असर सकारात्मक परेको छैन । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयकाअनुसार पछिल्लो दश वर्षमा उखु खेती गर्ने किसानहरु र क्षेत्रफलको आकार पनि घटेको छ । सन् २०१२/१३ ६४ हजार चार सय ८३ हेक्टरमा लगाइएको उखु खेती सन् २०२२/२३ सम्म आउँदा ६२ हजार पाँच सय ६७ हेक्टरमा खुम्चिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा किसानहरुले २१०.५ लाख क्वीन्टल, ०७७/७८ मा १४८ लाख क्वीन्टल, ०७८/७९ मा १४२.१ लाख क्वीन्टल र ०७९/८० मा १५० लाख क्वीन्टल उखु उत्पादन गरेका थिए । नेपालमा वर्षेनी दुई लाख ५० हजार मेट्रिक टन भन्दा धेरै चिनी खपत हुँदै आएको छ । जसमध्ये एक लाख ३० हजार मेट्रिक टन चिनी मात्रै आन्तरिक उत्पादनले धान्दै आएको छ । ठूलो मात्रामा चिनी अवैधानिक रुपमा आयात हुँदै आएको उद्योगीहरुले नै बताउँदै आएका छन् । बजारमा चिनीको मागको अवस्था राम्रो भइराखेको, किसानहरुले उखु खेती गर्न हिच्किचाहट नदेखाएको र उद्योगहरु पनि चिनी उत्पादन गर्न तयार रहेको अवस्था देखिएपनि सरकारले उखु किसानमैत्री नीति र व्यवहार प्रदर्शन गर्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । वर्षेनी रुपमा किसानले पाउनुपर्ने अनुदानवापतको रकम निकासामा अर्थमन्त्रालयले नै ढिलाई गर्ने गरेको कारणले किसानलाई भुक्तानी दिन नसकिएको कृषि मन्त्रालयले बताएको छ । बुधबार अर्थमन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उखु किसानहरुलाई अनुदानबापत दिनुपर्ने बक्यौता विस्तारै दिँदै जाने बताए । उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले राज्यका अंगहरुले समन्वय गरेर काम गर्न नसक्दा यो अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् । ‘उद्योग मन्त्रालय उद्योगसँग सम्बन्धित छ, उत्पादनसँग सम्बन्धित कृषि मन्त्रालय छ’, उखुको मूल्य निर्धारण उसैले गर्छ, किनभने लागत उसले हेर्ने गर्छ, एकआपसमा जोड्ने मात्रै उद्योग मन्त्रालयको काम हो ।’ राज्यले कृषि मन्त्रालयमार्फत दिनुपर्ने अनुदानको रकम दिननसकेको र राज्यको पनि कमजोरी भएको भन्दै उनले भने, ‘लिंकेजको भूमिकामा धेरै फ्याक्टरहरुले असर गर्छ, हामी इन्ट्रिग्रेटेट एप्रोचमा जान सकेनौं, समन्वयको पाटोमा भएको कमिकमजोरीको कारणले गर्दा यो समस्या आएको हो ।’ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको राग अलाप्ने, लगानीमैत्री वातावरणको निरन्तर वकालत गर्ने सरकारले पसिना बगाउन चाहेका किसान र लगानी गर्न चाहेका उद्यमीहरुको बीचमा सही समन्वयकारी भूमिका निभाउन नसक्दा उखु किसानहरु पीडित बन्दै जाने, उखु उद्योग बन्द हुँदै जाने, उखु आयातमा नै निर्भर हुँदै जाने र उपभोक्ताहरुले अधिक मूल्य र अभावको सामना गरिरहनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
