काठमाडौं । एक वर्षअघि चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ६५ रुपैयाँ थियो । अहिले मूल्य बढेर प्रतिकेजी १२० नाघेको छ ।
गत वर्षको तुलनामा चिनीको मूल्यमा झण्डै दोब्बरले वृद्धि मात्र भएको छैन, असोज महिनादेखि नै बजारमा चिनीको अभाव छ ।
बजारमा चिनीको मागमा कहिल्यै कमि भएको छैन र देश चिनीको उत्पादनमा आत्मनिर्भर पनि छैन । यस अवस्थामा पनि उखु किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा उखु प्रति क्वीन्टल ५३६.६० रुपैयाँ, ०७७/७८ मा ५४४.३० रुपैयाँ, ०७८/७९ मा ५९० रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ६१० रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको थियो ।
साथै, सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा एक अर्ब ३७ करोड ४२ लाख २० हजार, ०७७/७८ मा ९६ करोड ६२ लाख, ०७८/७९ मा ९५ करोड ५१ लाख ३० हजार, ०७९/८० मा ९९ करोड ५१ लाख ३० हजार र आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ उखु किसानहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान गरेको थियो ।
चिनीको मूल्य बढ्दा, सरकारले उखुको मूल्य बढाउँदै जादा र सरकारको अनुदान बढाउँदै पनि किसानमा त्यसकाे असर सकारात्मक परेको छैन ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयकाअनुसार पछिल्लो दश वर्षमा उखु खेती गर्ने किसानहरु र क्षेत्रफलको आकार पनि घटेको छ । सन् २०१२/१३ ६४ हजार चार सय ८३ हेक्टरमा लगाइएको उखु खेती सन् २०२२/२३ सम्म आउँदा ६२ हजार पाँच सय ६७ हेक्टरमा खुम्चिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा किसानहरुले २१०.५ लाख क्वीन्टल, ०७७/७८ मा १४८ लाख क्वीन्टल, ०७८/७९ मा १४२.१ लाख क्वीन्टल र ०७९/८० मा १५० लाख क्वीन्टल उखु उत्पादन गरेका थिए ।
नेपालमा वर्षेनी दुई लाख ५० हजार मेट्रिक टन भन्दा धेरै चिनी खपत हुँदै आएको छ । जसमध्ये एक लाख ३० हजार मेट्रिक टन चिनी मात्रै आन्तरिक उत्पादनले धान्दै आएको छ । ठूलो मात्रामा चिनी अवैधानिक रुपमा आयात हुँदै आएको उद्योगीहरुले नै बताउँदै आएका छन् ।
बजारमा चिनीको मागको अवस्था राम्रो भइराखेको, किसानहरुले उखु खेती गर्न हिच्किचाहट नदेखाएको र उद्योगहरु पनि चिनी उत्पादन गर्न तयार रहेको अवस्था देखिएपनि सरकारले उखु किसानमैत्री नीति र व्यवहार प्रदर्शन गर्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।
वर्षेनी रुपमा किसानले पाउनुपर्ने अनुदानवापतको रकम निकासामा अर्थमन्त्रालयले नै ढिलाई गर्ने गरेको कारणले किसानलाई भुक्तानी दिन नसकिएको कृषि मन्त्रालयले बताएको छ । बुधबार अर्थमन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उखु किसानहरुलाई अनुदानबापत दिनुपर्ने बक्यौता विस्तारै दिँदै जाने बताए ।
उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले राज्यका अंगहरुले समन्वय गरेर काम गर्न नसक्दा यो अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् । ‘उद्योग मन्त्रालय उद्योगसँग सम्बन्धित छ, उत्पादनसँग सम्बन्धित कृषि मन्त्रालय छ’, उखुको मूल्य निर्धारण उसैले गर्छ, किनभने लागत उसले हेर्ने गर्छ, एकआपसमा जोड्ने मात्रै उद्योग मन्त्रालयको काम हो ।’
राज्यले कृषि मन्त्रालयमार्फत दिनुपर्ने अनुदानको रकम दिननसकेको र राज्यको पनि कमजोरी भएको भन्दै उनले भने, ‘लिंकेजको भूमिकामा धेरै फ्याक्टरहरुले असर गर्छ, हामी इन्ट्रिग्रेटेट एप्रोचमा जान सकेनौं, समन्वयको पाटोमा भएको कमिकमजोरीको कारणले गर्दा यो समस्या आएको हो ।’
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको राग अलाप्ने, लगानीमैत्री वातावरणको निरन्तर वकालत गर्ने सरकारले पसिना बगाउन चाहेका किसान र लगानी गर्न चाहेका उद्यमीहरुको बीचमा सही समन्वयकारी भूमिका निभाउन नसक्दा उखु किसानहरु पीडित बन्दै जाने, उखु उद्योग बन्द हुँदै जाने, उखु आयातमा नै निर्भर हुँदै जाने र उपभोक्ताहरुले अधिक मूल्य र अभावको सामना गरिरहनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
