राजमार्गका बिजुलीका खम्बा व्यवस्थापन नगर्दा जोखिम बढ्यो
कञ्चनपुर । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्ने क्रममा शुक्लाफाँटा नगरपालिका क्षेत्रका बिजुलीका खम्बा व्यवस्थापन नगर्दा दुर्घटनाको उच्च जोखिम बढेको छ । राजमार्गको झलारी बजार क्षेत्रमै राखिएको दुई सय केभिएको ट्रान्सफर्मर जमिनभन्दा दुई फिट मात्रै माथि रहेको छ । ट्रान्सफर्मरका तारमा यात्रु, घरपालुवा जनावर वा सवारी साधनले छोए करेन्ट लागेर दुर्घटना हुने सम्भावना छ । राजमार्ग चौडा गर्ने क्रममा माटो भर्दा खम्बमा राखिएको ट्रान्सफर्मर जमिनमै छुने अवस्थामा पुग्दा पनि सम्बन्धित निकायले सुरक्षाका लागि चासो नदेखाएको स्थानीयवासी गणेशबहादुर ऐरले बताए । ‘पटक–पटक जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकृष्ट गर्दा पनि खम्बा व्यवस्थापन गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छैन’ उनले भने, ‘ट्रान्सफर्मरका नाङ्गो तारमा छोएमा जुनसुकै बेला पनि अप्रिय घटना हुनसक्छ ।’ ‘पटक–पटक जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकृष्ट गर्दा पनि खम्बा व्यवस्थापन गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छैन’ उनले भने, ‘ट्रान्सफर्मरका नाङ्गो तारमा छोएमा जुनसुकै बेला पनि अप्रिय घटना हुनसक्छ ।’ ‘जनप्रतिनिधिसँगै सम्बन्धित निकायले नगरवासीको सुरक्षालाई ध्यान दिँदै सडक क्षेत्र सुरक्षित बनाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘दुर्घटना निम्तिनु अघि नै सडक क्षेत्रलाई सुरक्षित गरिनुपर्छ ।’ राजमार्गको बनसमितिदेखि कलुवापुर क्षेत्रसम्मका एक दर्जन बढी बिजुलीका खम्बा व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको पूर्वनगरप्रमुख ऐरको भनाइ थियो । सडक क्षेत्रमा गाडिएका खम्बा व्यवस्थापन नगरे करेन्ट लागेर हुने दुर्घटना एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ पोलमा सवारी साधन ठोक्किएर हुने दुर्घटनाको जोखिमसमेत उत्तिकै रहेको उनले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण महेन्द्रनगर वितरण शाखाका प्रमुख चुटुककुमार श्रीवास्तवले सडक क्षेत्रमा रहेका बिजुलीका खम्बा सार्ने कार्य सडक डिभिजन कार्यालयको रहेको बताए। ‘सडक डिभिजन कार्यालयलाई बजेटको व्यवस्थापनका लागि भनेका छौँ, मानेकै छैन’ उनले भने, सडक चौडा गर्नुभन्दा पहिलानै हामीसँग सम्पर्क गरेको भए योजना राख्न सकिन्थ्यो, सडकले बजेट छु्ट्याएन,पोल सार्ने बजेट हामीसँग पनि नहुँदा कार्य रोकिएको छ ।’ सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुर शाखाका सूचना अधिकारी तारानाथ सिग्देल सडकको क्षेत्राधिकार ५० मिटरभित्र बिजुलीका खम्बा गाड्नै नपाउने नियम रहेको बताए ।जोखिम भएपछि प्राधिकरणले नै ट्रान्सफर्मरलाई सुरक्षित गर्ने र पोल सार्ने काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । रासस
अलैँचीको मूल्य बढेपछि ताप्लेजुङका किसान उत्साहित
ताप्लेजुङ । पहाडी क्षेत्रको मुख्य नगदेबालीका रुपमा लिइने अलैँचीको मूल्य बढेसँगै किसान हर्षित भएका छन् । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष अलैँचीको मूल्य बढेको छ । ताप्लेजुङमा अहिले प्रति मन (४० किलो) ६९ हजारमा कारोबार भइरहेको अलैँची व्यवसायी बालमणि बरालले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस वर्षको सबैभन्दा बढी गत सोमबार ७१ हजारका दरले कारोबार भएको थियो । शुक्रबारदेखि अलैँचीको मूल्यमा उतारचढाव आइरहेको बरालको भनाइ थियो । मूल्यमा वृद्धि भएसँगै अलैँची किसान खुसी भएका छन् । पछिल्ला केही वर्ष न्यून मूल्यमा कारोबार गर्दै आएका किसानले यस वर्ष तुलनात्मक रुपमा केही बढी मूल्य पाएपछि खुसी भएका हुन् । ‘यस वर्ष उत्पादन केही घटे पनि मूल्य भने बढ्नले किसानलाई राहत पुगेको छ’, अलैँची किसान गणेश सिग्देलले भने, ‘अलैँचीको मूल्यमा सधैँ एकरुपता हुनुपर्ने हो । ठूलो परिमाणमा मूल्य घटबढ भइरहँदा किसान अलमलमा पर्ने गरेका छन् ।’ गत आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा प्रति मन ६० हजारका दरले कारोबार भएको थियो । यस वर्ष सिजनको सुरुवाती समयमा झण्डै त्यही हाराहारीमा कारोबार भएको थियो । बर्खामा अत्यधिक पानी र हिउँदमा लामो समय खडेरी पर्नुका साथै रोगकीराका कारण अलैँची उत्पादन घटेको किसान रश्मी आचार्यले बताइन् । उनका अनुसार यहाँ उत्पादित अलैँची झापाको विर्तामोड हुँदै भारतीय बजारमा निर्यात हुने गरेको छ । रासस
नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्ड : थप आठ पुल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी
चितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डमा निर्माण हुँदै गरेका थप आठ पुल दुई महिनाभित्रमा सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ । ती पुलको पहुँच मार्गको काम मात्र बाँकी छन् । नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजना पश्चिम खण्ड (नारायणगढ–मुग्लिन)का सूचना अधिकारी ई कृष्ण आचार्यका अनुसार मङ्सिर महिनामा चार नयाँ पुल सञ्चालनमा आएका छन् । थप आठवटा पुल दुई महिनाभित्रमा सञ्चालनमा आउने गरी काम भइरहेको छ । उनका अनुसार काली, नम्सी, रिग्दी, सिमलताल, भोर्ले, खोर, खहरे र जुगेडी पुल दुई महिनाभित्रमा सञ्चालनमा आउने उनले जानकारी दिए । उनले भने ‘चार वटा एक महिनामानै सञ्चालनमा आउँछ । आठ वटै पुल सञ्चालनमा ल्याउन दुई महिना लाग्छ ।’ ती पुलको पहुँचमार्ग बनाउने र रङगरोगन लगायतका काम भइरहेको छ ।यही मङ्सिर महिनामा डुम्रे, चिसेन्जी, तोपे र लामो बालु्वाको पुल सञ्चालनमा आएको उनले जानकारी दिए । थप आठ पुल सञ्चालनमा आएपछि नयाँ बन्दै गरेका १५ पुलमध्ये दुईवटा मात्र बन्न बाँकी रहन्छन् । आचार्यका अनुसार खहरेको पुल ६ महिनाभित्रमा सञ्चालनमा आउने छ । तुइन खोलाको पुल निर्माणका लागि भने भित्तो विस्फोट गर्नुपर्ने भएकाले थप समय लाग्ने उनले बताए । गएको हिउँदमा सडक रोकेर दुईवटा पुल बनाउन ढिस्को भत्काउन थालिएको थियो । सँगै भत्काउन थालिएको चिसेन्जी खोलाको आडको ढिस्को भत्काएर पुलसमेत निर्माण गरिसकिएको छ । यो ठाउँमा ४० मिटर अग्लो ढिस्को भत्काएर पुल बनाइएको हो । आचार्यका अनुसार तुइन खोलाको पुल बनाउनका लागि ढिस्को पूरै भत्काउन नसकिएपछि विस्फोट गर्न लागिएको हो । पुलको मुग्लिन तर्फको झण्डै ६० मिटर अग्लो पहाडमध्ये २५ मिटर भत्काइएको छ । बाँकी ३५ मिटरलाई विस्फोट गर्न लागिएको सूचना अधिकारी आचार्यले जानकारी दिए । प्रक्रियागत काम पूरा गर्न समय लागेकाले गत हिउँदमानै विस्फोट गर्ने गृहकार्य गरिएको भए पनि काममा ढिलाइ भएको हो । उनका अनुसार ढिस्को भत्काउन विस्फोटक पदार्थ ल्याउनका लागि अनुमति प्राप्त भइसकिएको छ । आयोजनाले विभाग हुँदै गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, पुनः गृहमन्त्रालय भएर अन्तिम अनुमति भारतीय राजदूताबासबाट पाएको जनाइएको छ । यससँगै विस्फोटक पदार्थ ल्याएर राख्नका लागि नेपाली सेनासँग रहेको बङ्कर मर्मत सम्भार गर्ने तयारी गरिएको छ । उनका अनुसार भरतपुरमा सेना सँग रहेको बङ्कर मर्मत गरेर त्यहाँ विस्फोटक पदार्थ राख्न लागिएको हो । दश टन विस्फोटक पदार्थ झिकाइदै छ । दुई महिनाभित्रमा विस्फोटक पदार्थ झिकाएर अर्को दुई महिनामा विस्फोट गरी डाँडा भत्काउने तयारी छ । उनले भने ‘हाम्रो योजना अनुसार काम भएमा आगामी असार सम्ममा पुलनै बनिसक्छ ।’ यो खण्डमा पर्ने १९ पुलमध्ये चार पुल सन् २०२० मा निर्माण गरिएको थियो । बाँकी १५ पुलसँगै निर्माण थालिएको हो । विसं २०७६ चैत १० गतेबाट पुलको निर्माण थालिएको हो । पुलको लागत एक अर्ब २८ करोड छ । पछिल्लो पटक थप गरिएको म्याद अगामी पुस १० गते सकिँदै छ । अनक कन्सट्रक्सनले पुलको ठेक्का पाएको थियो । यो राजमार्गलाई एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा एसियन मापदण्डअनुसार बनाइएको हो । पुल ११ मिटर चौडा छन् । सडक विस्तार गरेसँगै नौ देखि ११ मिटर फराकिलो बनेको छ । राजधानी बाहिरिने र भित्रने प्रमुख सडकका रुपमा यो सडक रहेको छ । यो सडक हुँदै दैनिक १० हजार भन्दाबढी सवारीसाधन आवतजावत गर्छन । वर्षाको समयमा दुःख दिँदै आएको यो सडक विस्तार र पुल बनेपछि केही राहत हुँदै आएको छ । रासस
नेपाल टेलिकमले बोनस सेयर नदिने, साधारण सभा पुसभित्रै गर्ने तयारी
काठमाडौं । पुँजी बजारका लागि यो सिजन लाभांशको हो । पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरू धमाधम लाभांश घोषणा गरिरहेका छन् । विभिन्न कम्पनीहरूले लाभांश घोषणा गरिरहँदा दोस्रो बजारमा लगानीकर्ताको रोजाईमा रहेको कम्पनी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम)ले कहिले लाभांश घोषणा गर्ला भनेर चासोको रुपमा हेरिएको छ । विगतका वर्षहरूमा समेत उच्च लाभांश वितरण गर्दै आएकाले सेयरधनीहरूको रोजाईको नेपाल टेलिकम पर्ने गरेको छ । त्यसैले गत वर्षको नाफाबाट धमाधम लाभांश घोषणा गरिरहँदा नेपाल टेलिकमले कति लाभांश देला भनेर लगानीकर्ताले चासोको रुपमा हेरिरहेका हुन् । कम्पनीको लाभांश इतिहास हेर्ने हो भने विगतका वर्षहरूमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल बाँडेर सेयरधनीहरूलाई मख्ख बनाएको छ । त्यसैले नेपाल टेलिकमले यस वर्ष पनि उच्च लाभांश वितरण गर्ने अपेक्षा सेयरधनीहरूले गरिरहेका छन् । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा ७ अर्ब ८० करोड ४५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८ प्रतिशत कम हो । गत असारसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ४३.३६ रुपैयाँ रहेको छ । साथै, कम्पनीको चुक्ता पुँजी १८ अर्ब रुपैयाँ छ भने जगेडा कोषमा ७५ अर्ब ८२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ सञ्चित छ । कम्पनीको लेखापरीक्षको समूह यतिबेला कम्पनीको वित्तीय विवरण फरफराक गर्नमा जुटेको छ । कम्पनी स्रोतका अनुसार गत वर्षको वित्तीय विवरणको हिसाव किताब मिलानको काम भइरहेको छ । अडिटरले पनि ब्यालेन्ससिट मिलाउने काम गरिरहेकाले पुसभित्रै वार्षिक साधारणसभा गर्ने तयारी रहेको स्रोतको भनाइ छ । ‘अडिटरले ब्यालेन्ससिट मिलाउने काम र अध्ययन भइरहेको छ, कम्पनीले विगतमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गरेको थियो, यस वर्ष पनि करिव ४० प्रतिशत नै लाभांश बाँड्ने कम्पनीको तयारी छ,’ उनले भने, ‘कम्पनीको लाभांश सदावहार नै हो, बोनस सेयर वितरण गर्दैन, जति प्रतिशत आउँछ, सबै नगद दिन्छौं ।’ नेपाल टेलिकमले विगतमा कम्तिमा ४० प्रतिशत र बढीमा ५५ प्रतिशत लाभांश दिदै आएको छ । गत वर्ष टेलिकमले २० प्रतिशत बोनस सेयर र २० प्रतिशत नगद लाभांश दिएको थियो । यो वर्ष भने बोनस सेयर नदिने भएको छ भने करिव ४० प्रतिशत नगद लाभांश दिने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो ।
नक्कली कागजपत्र बनाएर भिजिट भिसामा विदेश पठाउने गिरोहका ३२ जना पक्राउ
फाइल फोटो काठमाडौं । नक्कली कागजपत्र बनाएर भिजिट भिसामा विदेश पठाउने गिरोहका ३२ जनालाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । नक्कली कागजपत्र बनाएर भिजिट भिसामा विदेश पठाउने गिरोहमा संलग्न ट्राभल एजेन्सी सञ्चालक र सरकारी कर्मचारीसहित गरी ३२ जनालाई नेपाल प्रहरीको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेको हो । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सोमेन्द्र सिंह राठौरले गत असोज १९ गतेदेखि हालसम्म सो प्रकरणका ३२ जनालाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाइएको जानकारी दिए । उनकाअनुसार नक्कली कागजात बनाइ भिजिट भिसामा विदेश जाने प्रकरणमा पक्राउ परेकामध्ये कन्सल्टेन्सी सञ्चालक ६ जना, प्रहरी १ जना, पूर्वप्रहरी १ जना, एयरलाइन्स्का २ जना र अन्य विभिन्न सेटिङमा संलग्न व्यक्तिहरु ११ जना रहेका छन् । उनले ९ जनाको संगठित अपराधमा अनुसन्धान भइरहेको र लिखत सम्बन्धी कसुरमा १२ जनाको अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । ८ जना धरौटीमा छुटिसकेको जानकारी दिँदै उनले आजमात्रै थप ३ जनालाई नियन्त्रणमा लिइ अनुसन्धान प्रारम्भ भएको जानकारी गराए । प्रहरी नायव उपरीक्षक गोविन्द पन्थीकाअनुसार पक्राउ पर्ने ट्राभल एजेन्सीका सञ्चालकहरुमा वन्ट्रा ट्रिप अनलाइन ट्राभल्सका सञ्चालक मनुराज चौधरी, एचआर टुर्स एण्ड ट्राभल्सका सञ्चालक रामप्रसाद भण्डारी, एण्ड होलिडेज एण्ड ट्राभल्सका सञ्चालक सरोज यादव, एसकेजे ट्राभल्सका सञ्चालक दिनेश ज्ञवाली, रिलेभेन्ट ट्राभल्सका सञ्चालक देवराज खनाल रहेका छन् । त्यस्तै एडभान्स म्यानेजमेण्ट मल्टी ट्रेनिङ सेन्टरका सञ्चालक गणेश पाण्डे पनि पक्राउ परेका उनले जानकारी दिए । पक्राउ पर्नेहरुमा अध्यागमन विभागका अध्यागमन अधिकृत नरविर खड्का, नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारी अरविन यादव र होम पोखरेल रहेका पनि उनले बताए । कागजात मिलाए बापत ट्राभल्सहरुले प्रतिव्यक्ति १५ हजार रुपैयाँ लिने गरेका र अध्यागमन विभागका कर्मचारीहरुले नयाँको हकमा ५५ हजार र पुरानो(एकपटक विदेश पुगेर फर्किएका)हरुको हकमा भने ४० हजार रुपैयाँ लिने गरेको अनुसन्धानको क्रममा खुलेको प्रहरीले जनाएको छ ।
रास्वपालाई इप्पानको सुझाव : ऊर्जाको व्यापार र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि गरौं
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निर्माण गर्न लागेको ऊर्जा नीतिमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले ऊर्जाको अध्ययन, उत्पादन, प्रसारण, व्यापार र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता थप अभिवृद्धि गर्ने नीति लिन सुझाव दिएका छन् । मंगलबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)मा आयोजित रास्वपा–इप्पान अन्तरक्रियामा इप्पानले ऊर्जा नीतिमा समेट्नुपर्ने विषय वारे सुझाव दिएको हो । इप्पानले दिएका सुझावहरुमा ऊर्जाको ऊर्जाको स्रोत, उपयोग, भण्डारण र व्यापारमा विविधीकरण गर्ने; ऊर्जालाई निर्यात योग्य बस्तुको रुपमा विकास गरि हरित ऊर्जा उत्पादन वापत प्राप्तहुने कार्वन फण्डको लागि अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग पहल गर्ने; निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि लगानी मैत्री, स्पष्ट, सरल, छोटो र पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने र स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई संरक्षण गर्दै विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने लगायतका सुझावहरु छन् । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जाको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक मुद्रा आर्जन, ग्रामीण पूर्वाधार र पर्यावरण मैत्री विकास गर्दै ऊर्जालाई नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहक बनाउने गरी नीति निर्माण गर्न रास्वपालाई आग्रह गरे । अध्यक्ष कार्कीले विद्युत खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भएका ३ हजार ६०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै रास्वपाले यो विषयमा आवाज उठाउन पनि आग्रह गरे । नेपाली प्रवर्द्धकलाई सरकारले हरेक कुरामा थिचेको थिच्यै गरिरहेको भन्दै स्वदेशी निजी क्षेत्रको संरक्षण बिना विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसक्ने कार्कीको भनाइ थियो । जग्गा प्लटिङ गर्नेलाई हदबन्दी छुट दिने सरकारले ३०/३५ वर्षपछि सरकारकै सम्पत्ती हुने जलविद्युत आयोजनाको लागि किन हदबन्दी छुट दिन सक्दैन भन्ने प्रश्न गर्दै अध्यक्ष कार्कीले यो विषयमा पनि रास्वपाले आवाज उठाउनुपर्ने बताए । इप्पान उपमहासचिव प्रकाश दुलालले विद्युत विधेयक, केही नेपाल ऐन, वन ऐन, वन्यजन्तु संरक्षण ऐन लगायतका दर्जनौ ऐन/नियमहरु संसोधनको तयारी भइरहेकोले रास्वपाले मिसन ८४ भनेर सुतेर बस्ने हो भने जलविद्युत प्रवर्द्धकहरु २०८० मै सडकमा आउने बताए । उनले मिसन ८४ भनेर ४ वर्ष सुतेर नबसी यस्ता विषयमा निरन्तर खवरदारी गर्न पनि रास्वपालाई आग्रह गरे । अन्तरक्रियामा बोल्दै रास्वपा उपसभापति एवं अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विद्युत उत्पादनमा भाँजो हाल्ने सबै क्षेत्रलाई सुक्ष्म रुपले नियाली रहेको बताए । संघीय संसदका सदस्य समेत रहेका डा. वाग्लेले रास्वपा निजी क्षेत्रमैत्री राजनीतिक दल भएको उल्लेख गरे । उनले भने, ’निजी क्षेत्रप्रति यति धेरै उदार पार्टी न हिजो थियो, न भोलि हुनेछ । आत्म नियमन सहितको निजी क्षेत्र हामिले कल्पना गरेका छौ ।’ २०८४ मा बहुमत सहितको सरकार बनाउने र उत्पादनमा भाँजो हाल्ने ऐन नियमहरु एकैपटक संसोधन गरेर जाने वाग्लेको भनाइ थियो । पूर्व शिक्षा मन्त्री एवं रास्वपा सांसद शिशिर खनालले ऊर्जा खपतको वस्तु मात्रै नभएर रणनीतिक वस्तुसमेत भएकोले रास्वपाको ऊर्जा नीतिमा यसलाई त्यसै अनुसार सम्बोधन गरिने बताए । रास्वपा ऊर्जा नीति कार्यदलका संयोजक ई. श्रीराम न्यौपानेले अरब देशहरु आफूसँग भएको प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल बेचेर धनी भएको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि आफूसँग भएको जलस्रोत बेचेरै धनीहुनुपर्ने धारणा राखे ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालकमा भण्डारी नियुक्त
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालक समिति सदस्यमा बैंकर राजनसिंह भण्डारी नियुक्त भएका छन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भण्डारीलाई मंसिर पहिलो सातानै उक्त पदमा नियुक्त गरेको हो । नवनियुक्त सञ्चालक भण्डारीसँग लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । उनी केही समयअघि मात्रै सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलको अध्यक्षबाट बाहिरिएका हुन् । सिटिजन्स बैंकको स्थापना भएदेखि सीईओ पदमा रहेका उनी बैंकर्स संघको अध्यक्ष समेत भएका छन् । साथै, भण्डारी नेपाल राष्ट बैंकका पूर्वकर्मचारी समेत हुन् ।
सहरमा माग बढेपछि गाउँमा फस्टाउँदै कोदो खेती
म्याग्दी । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–२ रुमकी तिला बिकले यस वर्ष सात मुरी कोदो घरमा भित्र्याइन् । विगतका वर्षहरुमा खेती गर्ने जाँगर नहुँदा भएको बारी पनि बाँझै छोड्ने गरेकी बिकले यस वर्ष भने आफ्ने करिब पाँच रोपनी बारीमा कोदो रोपेकी थिइन् । गत वर्ष तीन मुरी कोदो भित्र्याएकी बिक यस वर्ष सात मुरी कोदो घरमा भित्र्याउन पाउँदा दङ्ग भइन् । त्यसैगरी, मालिका गाउँपालिका–१ निस्कोटका मनवीर सुनरले पनि विगतका वर्षमा भन्दा तीन मुरी बढी कोदो घरमा भित्र्याएको बताए । विगतका वर्षहरुमा मुस्किलले दुई मुरी कोदो उत्पादन हुने गरेकामा यस वर्ष पाँच मुरी बढी कोदो घरमा हुल्न पाउँदा उनी खुशी भएका छन् । पछिल्लो समय कोदोको माग सहरी क्षेत्रमा बढ्दै जान थालेपछि पश्चिम म्याग्दीका किसान कोदो खेतीप्रति आकर्षित भएका छन् । कोदोको परिकारप्रति सहरिया मानिस र पर्यटकको आकर्षण बढ्न थालेपछि किसान कोदो खेतीमा आकर्षित भएका हुन् । हिमाली जिल्लाका रूपमा रहेको म्याग्दीमा सिँचाइ सुविधा नभएका स्थानमा कोदो खेती गरिन्छ । विशेषगरी पश्चिम म्याग्दीको मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकाका साथै उत्तरी म्याग्दीको रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिका कोदो खेतीका लागि उपयुक्त मानिन्छ । बिस्तारै कोदोको माग बढ्दै गएपछि वर्षौंदेखि बाँझो छोडेको जग्गामा खनजोत गरी कोदो खेती थालेपछि कोदोको उत्पादन बढ्दै गएको निस्कोटका कृषक खिरा विश्वकर्माले बताए । केही वर्षअघि सम्म घरअगाडिको भिरालो बारीमा वनमारा र सिरु फैलिएको पश्चिम म्याग्दीका निस्कोट, रुम, देवीस्थान, ओखरबोट, डाँडागाउँलगायत धेरै गाउँमा गत वर्षदेखि कोदो खेती विस्तार गरिएको छ । पश्चिम म्याग्दीका बासिन्दाले अरू खेतीलाई भन्दा कोदो खेतीलाई महत्व दिँदै आइरहेका छन् । पछिल्लो समय गाउँबाट सहर गएका मानिससमेत बर्खामा गाउँ फर्केर आफ्नो बारीमा कोदो रोप्ने गरेका स्थानीयले बताएका छन् । ‘सहरमा कोदोको माग उच्च छ, गाउँमा आफ्नो बारी बाँझै रहन्थ्यो, यो वर्ष कोदो रोप्ने समयमा बजारबाट गाउँ फर्किएर खेताला (कृषि मजदुर) खोजी दुई दिन लगाई कोदो रोपेँ, पाँच मुरी कोदो फल्यो’, मालिका गाउँपालिका–४ का कर्णबहादुर पुनले भने, ‘यति भएपछि जाडोमा ढिँडो र रोटी खान पनि पाइने, बिक्री गर्न पनि पाइने ।’ मालिका गाउँपालिका–६ मा पर्ने उपल्लो दरबाङ, दिच्याम गाउँमा यस वर्ष राम्रो कोदो उत्पादन भएको र यहाँका स्थानीयले यस वर्ष दुई सय मुरीभन्दा बढी कोदो उत्पादन गरेका स्थानीय टीका सिउथानी मगरले बताए । उत्पादित कोदो बिक्री गर्नाका साथै घरेलु मदिरा उत्पादन गर्ने, ढिँडो र रोटी बनाएर खाने गरिन्छ । कुनै समयको महत्वपूर्ण खाद्यान्न बाली कोदो अहिले सहरी क्षेत्रका बालबालिकाका लागि मात्रै होइन ग्रामीण क्षेत्रका वयस्कका लागि दुर्लभ खाद्यवस्तु बन्दै गएको अवस्थामा यहाँका बासिन्दाले यसको व्यावसायिक खेती गरेर रैथाने बालीको समेत संरक्षणमा लागेको मालिका गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष पथबहादुर रोकाले बताए । रुम गाउँमा मात्रै तीन सय रोपनीभन्दा बढी बारीमा व्यावसायिकरुपमा नै गरिएको कोदो खेतीबाट यस वर्ष तीन सय मुरीभन्दा बढी कोदो उत्पादन भएको छ । यहाँ उत्पादन भएको कोदोबाट घरेलु मदिरा उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्न सक्ने हो भने वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिने स्थानीय कालिका पुन मगरले बताए । ‘गाउँमा १० वर्षअघि देखिको कोदो भकारीमा छ । कोदो जति पुरानो भयो घरेलु मदिरा उत्पादनका लागि त्यति नै राम्रो हुने भएकाले स्थानीयले पुरानो कोदो मदिरा उत्पादन र नयाँ कोदो खाद्यान्नका रुपमा प्रयोग गर्ने गर्छौं’, उनले भने। विगतका वर्षमा गाउँघरमा कोदोको उत्पादन कम हुँदै जाँदा सहरका होटलले भने कोदोको परिकारलाई नै आकर्षणका रूपमा राख्ने चलन भने बढ्दै गएको थियो । कोदोको भने जति मूल्य पर्न थालेपछि गाउँका किसान कोदो खेतीतर्फ आकर्षित भएका र यस वर्ष गाउँभरि नै कोदो राम्रो उत्पादन भएको मालिका गाउँपालिका–२ का टीका सुनारको भनाइ छ । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी, गलेश्वर, दरबाङ, सिङ्गा तातोपानी, भुरुङ तातोपानीलगायत बजार क्षेत्रका होटलमा आउने पाहुनाले बजारमा बेच्न राखिएको चामलभन्दा गाउँमा उत्पादित कोदोको परिकार खोज्ने र मूल्य पनि बढी तिर्ने गरेका होटल व्यवसायीहरुले बताएका छन् । त्यसैगरी गाउँगाउँमा सञ्चालित होमस्टे (घरबास)मा पनि कोदोको परिकारलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको पाइएको छ । चिकित्सा विज्ञानले खाद्यान्नका रूपमा खालका मानिस र बिरामीका लागि कोदो राम्रो मानिने चिकित्सकको भनाइ छ । कोदोमा प्रशस्त मात्रामा क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, फस्फोरस, म्यागनिज, भिटामिन बी, टिप्टोफेन, फाइबर, एन्टिअक्सिडेन्टलगायत तत्व पाइन्छ । तौल घटाउन, मुटुसम्बन्धी रोग नियन्त्रण गर्न, हाड बलियो बनाउन, स्वस्थ पेट बनाउन पनि कोदोलाई राम्रो मानिन्छ । म्याग्दीमा यस वर्ष कोदोको उत्पादन बढेको कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले जनाएको छ । गत वर्षको तुलनामा ६५ प्रतिशतले कोदोको उत्पादन बढेको कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीका प्रमुख सञ्जीव बास्तोलाले बताए । अनुकूल मौसम, कीराको प्रकोप नभएको र रासायनिक मलको आपूर्ति सहज हुँदा कोदो उत्पादन बढेको केन्द्रका प्रमुख बास्तोलालेको भनाइ छ । गत वर्ष म्याग्दीमा दुई हजार दुई सय ५० मेट्रिक टन कोदो उत्पादन भएकामा यस वर्ष तीन हजार तीन सय मेट्रिक टन कोदो उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीका प्राविधिक सहायक सम्झना आचार्यले बताइन् । ‘जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा गरिएको धान र कोदो बालीको ‘क्रप कटिङ’ विधिबाट उत्पादनको अवस्थाका विषयमा अध्ययन गरेका थियौँ,’ आचार्यले भने ‘धान र कोदो दुवैको उत्पादकत्व बढेको छ ।’ एक नगरपालिका र पाँचवटा गाउँपालिका रहेको म्याग्दीको कूल ३० हजार आठ सय ५६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकामा त्यसमध्ये जम्मा १९ हजार चार सय ९८ हेक्टरमा मात्रै खेती गरिएको छ । खेती गरिएको जमिनमध्ये ६ हजार १३ हेक्टर अर्थात् ३०.८ प्रतिशत मात्रै सिञ्चित जमिन छ । यसमध्ये एक हजार ६ सय ८० हेक्टरमा बाह्रै महिना सिँचाइ हुन्छ । रासस
