नेपालमा लगानी गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई अध्यक्ष ढकालको आह्वान
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कतारमा रहेका नेपाली आप्रवासीहरुलाई नेपालका विविध क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । कतारको दोहामा आयोजित ‘नेपाल विजनेश एशोसिएसन कतार’को सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले नेपालको पर्यटन, पूर्वाधार विकास, नवीकरणीय ऊर्जा र कृषि जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वान गरेका हुन् । अध्यक्ष ढकालले भने, ‘नेपालमा पर्यटन, पूर्वाधार विकास, नवीकरणीय ऊर्जा र कृषि जस्ता क्षेत्रहरुमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । त्यसैगरी, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन तथा आतिथ्य, पूर्वाधारको विकास, शहरीकरण, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कतारले गरेका विकासको अनुभव नेपालमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । नेपालमा लगानी गरी मुनाफा लिने अवसरबाट भरपुर फाइदा लिनुहोस् ।’ अध्यक्ष ढकालले कतारको आर्थिक वृद्धि र विकासमा नेपाली श्रमिकहरुको योगदान रहेको बताउँदै ती श्रमिकहरुलाई सीपयुक्त बनाउन नेपालमा प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्न कतारस्थित आवासीय नेपालीहरूलाई आग्रह पनि गरे । गैरआवासीय नेपालीका लागि पछिल्लो पटक नेपाल सरकारले गरेको नागरिकको प्रावधानले पनि विश्वमा छरिएर रहेका नेपालीलाई अब नेपालमा लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । अध्यक्ष ढकालले भने, ‘आफ्नो लगानीको भविष्य के होला भन्ने पनि यहाँहरुको मनमा थियो होला, तर अब नागरिकताको यो नयाँ कानुनी प्रावधानले नेपालमा लगानी गरी व्यवसाय गर्न सहज र सुरक्षित बनाएको छ भन्ने मलाई लागेको छ ।’ नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्यान आउँदो वैशाखमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको सहकार्यमा नेपाल सरकारले लगानी सम्मेलन गर्न गइरहेकाले नेपालमा लगानीको राम्रो वातावरण सिर्जना गरी आफूले पनि लगानी गर्न र कतारका लगानीकर्ताहरुलाई पनि यसका लागि प्रेरित गर्न उनको आग्रह थियो । सरकारले धेरै कानुनी अड्चनहरु सुधार गरी लगानीमैत्रि वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको र सोही अनुरुप काम पनि भइरहेको बताए । अध्यक्ष ढकालले केही वर्षभित्र नेपाल एलडीसीबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने बताउँदै यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै सम्भावनाहरु सिर्जना हुने र अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्न कतार एक प्रमुख साझेदार बन्न सक्ने बताए । अध्यक्ष ढकालले नेपालको भूराजनीतिक परिस्थिति, विश्वका दुई उदीयमान अर्थतन्त्र भारत र चीनसँगको व्यापारिक सम्भावनाको सदुपयोग गर्न कतारमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई आग्रह समेत गरे । भारतसँग हालै भएको उर्जासम्बन्धी उच्तस्तरीय सम्झौता सकारात्मक रहेको र यसबाट हाम्रो देशमा हाइड्रोपावरमा हुने लगानी र उर्जा व्यापारको मार्ग प्रसस्त भएको पनि उनले बताए ।
६० वर्षको उमेरसम्म स्वास्थ्य स्वयंसेविका, ३० लाख रुपैयाँ नगदसहित सम्मान
फाइल फोटो । नुवाकोट । नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाले अवकाश पाएका ३० महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई जनही एक लाख रुपैयाँ सहित सम्मान गरेको छ । ६० वर्ष उमेर पूरा भएका ३० स्वयंसेविकालाई बिदाइका क्रममा तोकिएको अवधिसम्म सेवा पुर्याएको भन्दै नगदसहित सम्मान गरिएको नगरप्रमुख राजन श्रेष्ठले जानकारी दिए । ३० जनालाई कुल ३० लाख रुपैयाँ नगद वितरण गरिएको हो । उनका अनुसार गत असार ९ को कार्यपालिका बैठकले प्रस्ताव गरेअनुसार असार १० मा सम्पन्न नगरसभामा पारित गराई यसअघि खाली हात बिदाइ हुँदै आएका स्वयंसेविकालाई एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको हो । ‘नगरसभाबाट पारित कानुनअनुसार नगरभित्र कार्यरत स्वास्थ्य स्वयंसेविका अवकाश हुँदा तोकिएको अवधि पूरा भएकालाई नगदसहित सम्मान गर्ने कानुन बनाएर यस आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरेका छौँ’, नगरप्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘२९ जनालाई अवकाश प्राप्त र एक जनालाई मरणोपरान्त सम्मानका क्रममा रु एक लाख उपलब्ध गराइएको हो ।’ नगरपालिकाले बनाएको कानुनअनुसार १० वर्षदेखि १५ वर्ष सेवा गरेबापत ५० हजार रुपैयाँ, १५ वर्षदेखि २० वर्षसम्म सेवा गरेबापत ७५ हजार रुपैयाँ र २० वर्षभन्दा बढी सेवा पुर्याएबापत एक लाख रुपैयाँ दिइने उल्लेख छ । कानुनअनुसार यो आर्थिक वर्षको हालसम्म ६० वर्ष उमेर पूरा गरेर सम्मान पाउने स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सङ्ख्या ३० पुगेको नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक रामराजा भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार जनताको घरघरमा पुगेर स्वयंसेविकाका रुपमा सेवा पुर्याउँदै आएकालाई राज्यको सेवासुविधाबाट अति न्यूनतम मात्र पाउँदै आएका स्वयंसेविकालाई गरिएको सम्मानले उत्साहित बनाएको छ । विभिन्न तहमा रहेका सरकारले सञ्चालन गर्दै आइरहेको स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई जनताको घरघरमा पुर्याउने स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले काम गरेको दिन न्यूनतम पारिश्रमिक मात्रै पाउने गरेका छन् । यसअघि अवकासको समयमा संघीय सरकारबाट २० हजार र प्रदेश सरकारबाट पाँच हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइँदै आएकामा विदुर नगरपालिकाको निर्णयले ठूलो राहत पुगेको छ ।
किसानलाई अनुदानमा प्लाष्टिक टनेल, तरकारीको बिउ पनि वितरण
कञ्चनपुर । व्यावसायिक तरकारीखेतीमा संलग्न कृष्णपुर नगरपालिका-६ का एक सय १० किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा प्लाष्टिकको टनेल उपलब्ध गराइएको छ । तरकारीखेती गर्नमा सघाउ पुर्याउनका लागि वडा कार्यालयले चालु आवको स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत तीन लाख रुपैयाँ बजेटमा किसानलाई टनेल उपलब्ध गराएको हो । ‘व्यावसायिक तरकारीखेतीमा संलग्न तत्काल प्लाष्टिक टनेल निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाका किसानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रममा सहभागी गराएका छौँ’, वडाध्यक्ष बाबुराम चौधरीले भने, ‘टनेल माग गरेका अन्य ९९ जनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रममा समेट्छौँ ।’ त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था गरिने उनले बताए । नगरपालिको वडा नं ६ को सिंहपुर, बालुवाफाँटालगायत तरकारी पकेट क्षेत्रका रुपमा रहेको छ । वडाका अधिकांश किसानले व्यावसायिक तरकारीखेती गर्दै आएका छन् । जिल्लाको तरकारीको आधा माग वडामा उत्पादन हुने तरकारीले धानिँदै आएको वडाध्यक्ष चौधरीले बताए । यसैगरी वडाबाट पाँच सय किसानलाई दुई लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको लौका, करेला, भिन्डी, प्याज, फर्सीलगायतका बेमौसमी तरकारीको बीउ निःशुल्करुपमा उपलब्ध गराइएको छ । ‘किसानलाई व्यावसायिक तरकारीखेती गर्नमा सहजता ल्याउनका लागि बीउ र प्लाष्टिक टनेल वितरण गरेका हौँ’, उनले भने, ‘अर्को आवमा पनि किसानको मागअनुसारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि योजना बनाउँछौँ ।’ वडामा रहेका थारु गाउँका भलमन्साका लागि एक/एक स्टील दराज वितरण गर्ने कार्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले एक दुई दिनभित्रै वितरण गरिने बताए । यस्तै वडाका ४० महिलालाई व्यवसायउन्मुख गराउनका लागि युनिक नेपालको सहयोगमा सिलाइकटाइ तालिम सञ्चालन गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
जनताले घरखेत बेचेर उपचार गराउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्छौं : मुख्यमन्त्री पाण्डे
पर्वत । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन् । पर्वत अस्पतालमा हेमोडायलाइसिस सेवाको आज शुभारम्भ गर्दै उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट स्वास्थ्य क्षेत्र केन्द्रित गरिने जानकारी दिए । उनले प्रदेशको स्वास्थ्य सुधारमा धेरै आवश्यकता रहे पनि स्रोत र साधन सीमित हुँदा तत्काल गर्न नसकिएको बताए। मुख्यमन्त्री पाण्डेले नागरिकले सम्पत्ति बेचेर उपचार गर्नुपर्ने दिनको अत्य गरिने बताए । कुनै ठूलो रोग लागिहाल्यो भने पनि सामान्य नागरिकले आफ्नो घरखेत बिक्री गरेर उपचार गर्न नपरोस् भन्नेतर्फ प्रदेश सरकार गम्भीर भएर लागेको उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षभित्र मिर्गौलाको डायलासिस गर्नुपर्ने बिरामीको सङ्ख्या शून्यमा झारिने बताए । अहिले भइरहेको स्रोतसाधनबाट छ सय ६६ जनाले उपचार सेवा लिइरहेका र अझै एक सय ७८ जना डायलासिस गर्नुपर्ने बिरामी प्रतिक्षारत रहेको बताउँदै एक वर्षभित्रमा यो सङ्ख्या शून्यमा झारिने उनले बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा गोरखा र पर्वत अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी ५० श्ययाको अस्पताल बनाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्री पाण्डेले १० वर्ष मुनिका बालबालिकाको उपचारसेवा गत वर्षदेखि नै निःशुल्क गरिँदै आएको जानकारी दिए । उनले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गाउँगाउँमा रहेका स्वास्थ्यचौकीसम्म गुणस्तरीय सेवा विस्तारका लागि पहल भइरहेको बताए । उनले पर्वत अस्पतालमा चालु आर्थिक वर्षभित्रै ‘बि’ ग्रेडको एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने र खानेपानीको समस्या समाधानका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए । उनले आगामी वर्षदेखि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन रकम दिने व्यवस्था गरिने बताउँदै उक्त कार्यक्रमले पोखरामा मात्र सीमित विशेषज्ञ डाक्टर अन्य जिल्लामा जाने विश्वास व्यक्त गरे । ‘विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी प्रदेशभरि नै अभाव छ,, उनले भने, ‘पोखराभन्दा बाहिरी जिल्लामा जान नमान्ने समस्याले पनि नागरिकले सेवा पाउन नसकेका हुन् ।’ गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा विनोदविन्दु शर्माले गण्डकी प्रदेशका पर्वत, बागलुङ, लमजुङ, स्याङ्जालगायत जिल्लामा डायलासिस गर्नुपर्ने प्रतिक्षारत बिरामीको सङ्ख्या शून्यमा झरिसकेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले थप एक करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकाले अन्य जिल्लामा डायलासिस गर्नुपर्ने बिरामीलाई चालु आर्थिक वर्षभित्र सेवा दिनेगरी तयारी गरिएको बताए । उनले सुत्केरी हुन नसकेका महिलालाई प्रदेश सरकारले निःशुल्क हेलिकप्टर सेवा सुरुआत गरेको जनाउँदै चालु आर्थिक वर्षमै ६४ महिलाले सेवा लिएको बताए । प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा २४सै घन्टा हेलिकप्टर सेवा सञ्चालन भइरहेको उनले जानकारी दिए । डायलासिस सेवा विस्तार भएपछि हप्तामा दुई पटकसम्म सेवा लिनुपर्ने बिरामीलाई थप सहज भएको छ । अहिले पर्वत, बागलुङ र म्याग्दीका गरी २६ बिरामीले पर्वत अस्पतालबाट नियमित डायलासिस सेवा लिँदै आएका छन् । अझै थप सात जनालाई सेवा दिन सकिने अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा हेमन्त बास्तोलाले जानकारी दिए । सात श्ययामा नियमितरुपमा बिरामी राखेर डायलासिस गर्न थालेपछि आफूहरुलाई सहज भएको बिरामी अलिमान सुनुवारले बताए । पाँच महिनादेखि नियमित डायलासिस गर्दै आएका सुनुवारले पहिलेभन्दा अहिले निकै सहज भएको र अस्पताल आउँदाकै दिन सेवा लिन पाइएको बताए ।
सरकारलाई चाहिन्न पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बैंक
भर्खरै मात्र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सर्वाधिक डिजिटल कारोबार गर्ने बैंकका रूपमा पुरस्कार प्राप्त गरेको समाचारले बैंकले प्रविधिका क्षेत्रमा फड्को मारेको स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ । दुई दशक अगाडि प्रविधिमा लगभग शून्य अवस्थामा रहेको र पुरानो ढड्डा प्रणालीबमोजिम कारोबार गर्ने परम्परागत बैंकका रूपमा परिचित हुँदाको अवस्थाबाट आजको अवस्थामा आइपुग्नु सबैका लागि खुसीको विषय हो । सकारात्मक सोच र प्रविधिमैत्री कर्मचारीहरूको बाहुल्यताकै कारण छोटो अवधिमै प्रविधिमा अग्रणी हुन पुगेकोमा हर्ष लाग्नु स्वाभाविकै हो र यसैगरी अन्य क्षेत्रमा पनि अग्रता कायम राख्न सकोस् । कुनै पनि संस्था आफैंमा राम्रो र खराब हुँदैन । व्यवस्थापन पक्षमा व्यावसायिक सोच हुनु जरुरी छ । संस्थापकले व्यवस्थापनलाई विनाहस्तक्षेप स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने हो भने स्वामित्वकै आधारमा मात्रै संस्था सप्रिने र बिग्रने हुँदैन, तर हाम्रो देशको परिवेश नै फरक छ । विशेष गरी सरकारी संस्थाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप घुमाइफिराइ भएकै हुन्छ । र, सानोतिनो राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्न खोज्दा संस्थाले भने ठुलो मूल्य चुकाउनुपरेका उदाहरणहरू प्रशस्त भेटिन्छन् । यो मामलामा सरकार चुकेको देखिन्छ । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बैंक भएकाले पनि सुरुवाती दिनदेखि नै राजनीतिक हस्तक्षेप प्रत्यक्ष(अप्रत्यक्ष रूपमा नरहेको भन्न सकिँदैन । सुरुवाती दिनमा बैंकलाई व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट नहेरी सेवा प्रवाह गर्ने निकायका रूपमा लिइयो र देशभर व्यावसायिक सम्भावनालाई हेरेर भन्दा पनि सेवा प्रवाह गर्ने र कतिपय स्थानमा राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि सञ्जाल विस्तार गर्दै जाँदा बैंकमाथि सञ्चालन खर्चको बोझ थपिँदै गयो । नाफा नोक्सानको ख्याल गरिएन । जोखिम व्यवस्थापन पक्ष कमजोर थियो । दक्ष कर्मचारीको अभाव हुँदा बैंक ठुलो सङ्कटमा पर्यो र सरकारले बाह्य परामर्शदाताको सहयोगमा २०४४ सालतिर सिबिपास परियोजना अघि बढायो । बाह्य परामर्शदाताको सुझावअनुसार नै नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा आधुनिक पद्धतिको सुरुवात भएको हो । तत्कालीन अवस्थामा सिबिपासले कारोबार सञ्चालन, कर्जा व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण, मानव संसाधन, वित्तीय सूचकहरूका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण सिफारिस गरेको थियो। तर बैंकले ती सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा नलगी आफ्नै शैलीमा काम गर्दै जाँदा बैंकको अवस्थामा सुधार आएन । उल्टो बैंकको सेवा र वित्तीय अवस्था कमजोर हुन पुग्यो । हाल बैंकले अपनाएका पद्धतिहरू तत्कालीन सिबिपासको सिफारिसमा समेटिएका थिए । त्यसलाई इमानदारीपूर्वक लागू गर्न सकेको भए बैंक यति पछि पर्ने थिएन । तत्कालीन अवस्थामा झन्डै ५१ प्रतिशत बजार हिस्सा लिएको बैंक निजी क्षेत्रका बैंकहरूको प्रवेशपछि खुम्चिएर ४÷५ प्रतिशतमा झर्नुपर्ने थिएन । साथै नेपालको बैंकिङ संरचना अर्कै हुन्थ्यो होला । समस्या रह्यो आफुले पनि सुधारको पहल नगर्ने र बाह्य निकायले सुझाएको पद्धतिलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन नगर्नु मूल समस्याका रूपमा रह्यो । जसको परिणाम स्वरूप फेरि २०५९ मा अर्को सुधारका लागि विश्व बैंकलाई गुहार्नुपर्यो । यतिबेला ठुलो धनराशी खर्च गरेर सुधारलाई कार्यान्वयनमा ल्याइयो । दोस्रो सुधारपछि भने बैंकले एउटा नियमित गति लिएको देखिन्छ र विभिन्न सूचकाङ्कहरूमा क्रमिक सुधार आएको देखिन्छ । पछिल्लो प्रगति हासिल हुनुमा मूलतः व्यवस्थापनमा स्थायित्व, प्रविधिको विकास र दक्ष कर्मचारीको बाहुल्यता नै हो । सरकारी स्वामित्वको बैंकले नाफा कामाउनेभन्दा पनि सेवामुखी र सरकारले निर्देशित गरेका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिनुपर्दछ भन्ने भाष्य पनि अहिलेको सन्दर्भमा व्यावहारिक छैन । बैंकका लागि पर्याप्त सञ्चितिसहितको बलियो पूँजी कोष आवश्यकता पर्दछ । सम्पत्तिको गुणस्तरमा ह्रास आउँदा र सञ्चालित जोखिम बढेको अवस्थामा बैंकको पूँजी कोष माथि दबाब पर्दछ । यस्तो अवस्थालाई झेल्न बैंक आफैले आन्तरिक मुनाफाबाटै पूँजी व्यवस्थापन गर्न सके दीर्घकालीन स्थायित्व हुँदै जान्छ । स्रोत र साधनको अभाव भएको सरकारबाट पटक पटक पूँजी निवेश गराउने व्यावसायिक सोच हुन सक्दैन । बैंक सधैं आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्ने अवस्थामा रहनुपर्दछ । हाल बैंकले सरकारलाई लाभांशसमेत दिँदै आएको छ । यसलाई कायम राख्नुपर्दछ । बैंक सुधार नियमित प्रकृया हो । व्यवस्थापकीय र व्यावसायिक सुधार क्रमशः हुँदै गएको छ । यसलाई अझ वृद्धि गर्दै बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्याउन थप प्रयासको आवश्यकता देखिन्छ । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको बैंक भएका नाताले आफ्नो मातहतका बैंकलाई उदाहरणीय बैंकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै दीर्घकालीन स्थायित्व दिन सरकारको भूमिकामा पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिएकाले यहाँ केही सुधार गर्नुपर्ने विषयको चर्चा गरिएको छ । पुँजी संरचनामा सुधार बैंकको पूँजी अहिले पूर्ण रूपमा सरकारको स्वामित्वमा रहेको छ । यसको पूँजी संरचनामा परिवर्तन गर्न पटक पटक छलफल र प्रयासहरू भएकै हुन् तर सफल हुन सकेको छैन । पूँजी ऋणात्मक भएको तत्कालीन अवस्थामा व्यावहारिक नभए तापनि अब भने उपयुक्त समय आएको छ। बैंकको स्वामित्वका सम्बन्धमा यसलाई पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मत र आंशिक सेयर सर्वसाधारणलाई दिनु सन्तुलित हुन्छ भन्ने दुई थरी मत देखिन्छ । सर्वसाधारणमा सेयर दिँदा कानुनीरूपमा पनि धेरै पारदर्शी प्रकृयाहरू अपनाउनुपर्ने हुन्छ भने सर्वसाधारणले खबरदारी गर्ने ठाउँ पनि रहन्छ । यसले सरकारको ‘सरकारी–निजी साझेदारी’ का रूपमा अघि बढ्ने नीतिलाई समेत सहयोग पुग्दछ । सरकारका नीति तथा निर्देशन सरकारी बैंक नहुँदैमा कार्यान्वयन नहुने भन्ने हुँदैन। अहिले पनि सरकारी कारोबार सबैजसो निजी बैंकहरूले गर्दै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशित कर्जा तथा विशेष कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन पनि निजी क्षेत्रका बैंकहरूले अग्रस्थानमा रहेर गरेकै छन् । दुर्गम स्थानमा शाखा विस्तारमा पनि निजी बैंक अगाडि नै छन् । त्यसैले सरकारले आफ्ना कार्यक्रमलाई सघाउन सरकारी बैंक नै चाहिन्छ भन्ने सोचबाट मुक्त हुनुपर्दछ । सरकार यस विषयमा धेरै अघि बढिसकेको पनि छर आफ्नो कारोबार सबै बैंकलाई दिँदै आएको छ । त्यसैले अब सरकारको पूर्ण स्वामित्व राख्नुभन्दा यसको ३० प्रतिशत प्रतिशत हिस्सा सर्वसाधारणलाई दिनुपर्छ । यसले बैंकलाई बढी प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउनुका साथै दीर्घकालीन स्थायित्व कायम गर्न र सरकारले बारम्बार पूँजी निवेश गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारलाई पनि सहज हुने हुँदा बैंकको पूँजी संरचनामा सर्वसाधारणको प्रवेश गराउन उपयुक्त देखिन्छ । यस सम्बन्धमा सरकारबाट निर्णयसमेत भइसकेको तर कार्यान्वयन नभएको अवस्था हो । सञ्चालक समितिको गठन बैंकको सञ्चालक समिति पटक पटक परिवर्तन भइरहँदा बैंकमा अस्थिरता देखिन्छ । बैंक व्यवस्थापनलाई बैंकका बारेमा नयाँ सञ्चालकलाई बुझाउँदाबुझाउँदै ठिक्क हुन्छ । बैंक व्यवस्थापनलाई नियन्त्रण, निर्देशन गर्ने संस्था नै अस्थिर हुँदा यसले राम्म्रो प्रतिफल दिँदैन । त्यसैले सञ्चालकहरू सरकारको निर्णयबाट भन्दा पनि साधारणसभाबाट छनोट गरिनु उचित हुन्छ । सामान्य प्रचलन पनि साधारण सभाबाटै गर्ने हो। साधारण सभाबाट सञ्चालक छनोट गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिहरूमध्येबाट ऐनअनुसार चार वर्षका लागि छनोट गर्ने परिपाटी बसालेमा यसले स्थायित्व प्रदान गर्ने र संस्थाले पनि दीर्घकालीन सोच लिएर काम गर्न सक्दछ । प्रमुख कार्यकारी अधिकारीको छनोट प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनोटमा जहिले पनि विवाद रहन्छ । सरकारप्रति सर्वसाधारण जहिले पनि सशङ्कित रहन्छन् । यसको कारण हो, व्यावसायिकभन्दा राजनीतिक स्वार्थबाट व्यवस्थापक छनोट हुन्छ भन्ने धारणा । यसबाट सरकार मुक्त हुनुपर्दछ र सरकार सर्वसाधारणले समेत महसुस गर्ने गरी बढी पारदर्शी एवम् व्यावसायिक हुनुपर्दछ । विगत केही वर्षदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने गरिए तापनि छनोट समिति अर्थ मन्त्रालयकै नेराघेराको रहने हुँदा प्रतिस्पर्धा देखाउनका लागि मात्र हो कि भन्ने धारणा आम सर्वसाधारण्मा रहेको पाइन्छ । छनोट समिति सरकारभन्दा बाहिरका सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञहरू रहेको सम्भव भएसम्म लोक सेवा आयोगको आयुक्त वा सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भएमा शङ्का निवारणमा सहयोग पुग्दछ । अर्कोतर्फ प्रतिस्पर्धी भन्नाले निवेदन हाल्ने मध्येबाटै छनोट गर्ने भन्ने पनि त्यति उपयुक्त देखिंदैन । बैंकलाई उपयुक्त हुने व्यक्तिले आवेदन नहाल्न पनि सक्दछ, अन्यत्र काम गरिरहेको पनि हुन सक्दछ । व्यावसायिक रूपमा सक्षम देखिएको व्यक्तिलाई विशेष अनुरोध गरेर पनि जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि बजारमा सम्भाव्य व्यक्तिहरूको विगतको कार्यसम्पादन अनुभव, क्षमता आदि हेरेर सर्वेक्षणका माध्यमबाट उपयुक्त व्यक्ति पहिचान गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सेवा प्रवेश जस्ता सूचनाका आधारमा मात्रै छनोट गर्ने व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ । निजी क्षेत्रका बैंकहरूले बजार सूचनाका आधारमा उपयुक्त व्यक्तिहरूको रोस्टर खडा गरी त्यसबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई अनुरोध गर्ने प्रकृया अपनाएको पाइन्छ । सरकारी परनिर्भरता कम गर्ने सरकारी बैंक भएकाले सरकारी कारोबार सबै हामीले पाउनुपर्दछ भन्ने बैंक र आफ्नो स्वमित्व भएकाले सरकारले भनेका कामकारबाही सम्भाव्य नभए पनि प्राथमिकता दिनुपर्दछ भन्ने सरकार दुवै पक्षको सोच अहिलको अवस्थामा उपयुक्त देखिँदैन । अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा बजारअनुसार रणनीति बनाई अघि बढ्ने स्वतन्त्रता बैंकलाई दिनुपर्दछ । उत्कृष्ट सेवा र सहुलियत दिएर ग्राहकका रूपमा सरकारलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा छनोटको सुविधा हुन्छ । विगतमा सरकारी कारोबार गरेबापत बैंकलाई ठुलो कमिसन सरकारबाट प्राप्त हुन्थ्यो । अहिले निजी बैंकहरूका कारण सरकारी कारोबारको कमिसन नगण्य जस्तै छ र कारोबारको हिस्सासमेत अन्य बैंकहरूले लगिसकेको देखिन्छ । यसै गरी बैंकले पनि सरकारले अधि सारेका कार्यहरू वित्तीय दृष्टिले सम्भाव्य छन् वा छैनन् हेरेर मात्र सहभागी हुने परिपाटी बसाउनुपर्दछ । पूँजी सरकारको भए पनि मुख्य स्रोत निक्षेप त सर्वसाधारको हो र बैंक ट्रस्ट पनि हो । त्यसैले बैंकलाई एक स्वायत्त र अहस्तक्षेपकारी संस्थाका रूपमा चल्न दिनुपर्दछ । कर्मचारी भर्ना र विकास मानव संसाधन अहिलेको जटिल विषय हो । प्रतिस्पर्धाले गर्दा सिप र क्षमता भएका कर्मचारीलाई आकर्षक सुविधा दिई तानातान गर्ने प्रवृत्ति बैंकिङ बजारमा देखिएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अन्य बैंकजस्तो कर्मचारी टर्नओभर नभए तापनि बदलिँदो बैंकिङ प्रणालीलाई बुझ्न सक्ने र नेतृत्व दिन सक्ने कर्मचारीहरूको छनोटमा ध्यान पुयाउन आवश्यक छ । अहिले प्रारम्भिक छनोट गर्न लोक सेवा आयोगको तालिका कुरेर बस्नुपर्ने भएकाले भनेको बेला कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने अवस्था छैन । बजारमा प्रतिस्प्रर्धा गर्नुपर्ने व्यावसायिक दक्षता भएको कर्मचारी छनोट गर्न आयोगको नयाँ संरचना उपयुक्त देखिँदैन । बैंकिङ सेवाका लागि कस्तो कर्मचारीको सम्मिश्रण आवश्यक हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय, अन्तरास्ट्रिय अभ्यासहरूको अध्ययन गरी भविष्यमा बैंकिङ सेवा कुन स्तरमा पुग्न सक्दछ भन्ने अवस्थालाई समेत अनुमान गरी उपयुक्त कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने बेला आइसकेको छ । यसका लागि मित्र राष्ट्र भारतको अनुसरण गरेमा पनि राम्रो हुने देखिन्छ । भारतले वित्त मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी ुक्ष्लकतष्तगतभ या द्यबलपष्लन एभचकयललभ िक्भभिअतष्यलु नामक छुट्टै संस्था गठन गरेको छ, जसले सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूका कर्मचारीहरूको छनोट गर्दछ । साथै भविष्यमा कस्तो दक्षताको कर्मचारी आवश्यक पर्दछ, सोबारेमा अध्ययन(अनुसन्धान गरी सुझावसमेत दिने गरेको पाइन्छ । दोस्रो चरणको वित्तीय सुधार सुरु गर्ने नेपालका सरकारी बैंकहरूलाई सुधार गर्न लागू गरिएको वित्तीय सुधार कार्यक्रमको पनि दुई दशक बितिसकेको छ । सुधार नियमित प्रकृया हो । बिग्रिसकेपछि मात्र सुधार गर्ने भन्ने सोच गलत हुन सक्दछ । बितेका दुई दशकमा बैंकले राम्रो प्रगति गरेको छ । तर यतिमै सन्तोष गर्ने अवस्था भने छैन, सुधारको आवश्यकता अझै पनि देखिन्छ । बैंकले प्रविधिको विकासमा ठुलो लगानी गर्न बाँकी छ । प्रविधि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुन आवश्यक छ । जोखिम व्यवस्थापनमा धेरै काम गर्न बाँकी छ। बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजाने तयारी बाँकी नै छ । पुराना अपलेखन गरीएका कर्जाहरू राफसाफ गर्न बाँकी नै छ । कर्जाको गुणस्तर कायम गर्न तथा प्रभावकारी मनिटरिङ लगायतका आन्तरिक कुरामा सूक्ष्मरूपमा पुनरावलोकन गरी बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लैजान आन्तररिक तयारीको खाँचो छ । बैंकहरूको स्वास्थ्य विश्वसनीय भएन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउने तयारी भइरहेको छ । यसमा पक्कै पनि ठुलो फरक पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले बैंकको स्तरवृद्धि गर्न नवीनतम सोचसहितको सुधार कार्यक्रम सुरु गर्नु आवश्यक देखिन्छ । समग्रमा, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक देशको बलियो प्रतिस्पर्धी र सुशासनयुक्त बैंकका रूपमा अघि बढोस् भन्ने सर्वसाधारणको मात्र नभएर बजारमा प्रतिस्पर्धी रूपमा रहेका वाणिज्य बैंकहरूको पनि चाहना छ । यसको गौरव बचाइराख्न भएका संरचना र वित्तीय अवस्थाको समयसापेक्ष मूल्याङ्कन गर्दै समयानुकूल बनाउँदै लैजानुपर्दछ । बैंकलाई सबल बनाइराख्न विभिन्न समयमा कार्यान्वयन गरिएका सुधारका कार्यक्रममा धेरै धनराशी खर्च भइरहेको छ । बाह्य निकायले भनेपछि मात्र सुधारको महसुस गर्ने प्रवृत्तिबाट हामी मुक्त हुनुपर्दछ । सरकारले पनि सरकारी बैंकहरूलाई बजारको मर्मअनुसार चल्न दिनुपर्दछ । सरकारी स्वामित्व भए पनि छिमेकी राष्ट्र भारतका सरकारी बैंकहरू सफल रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्, ठुलो बजार हिस्सा ओगटेका छन् र प्रतिस्पर्धी छन् । ती बैंकमा सुशासन कायम रहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन समेत सफल भएका छन् । त्यहाँको अनुभवबाट पनि हामीले सिक्दै जान सकिन्छ ।
ब्याजदरको प्रिमियममा बैंकहरूको मनोमानी, नियम उल्लंघन गर्ने ६ बैंक कारवाहीमा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन वाणिज्य बैंकसहित ६ वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकका विभिन्न नियम उल्लंघन गरेको भन्दै ग्लोबल आइएमई बैंक, प्रभु बैंक, हिमालयन बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, गरिमा विकास बैंक र रिलाइन्स फानाइन्सलाई कारबाही गरेको हो । ग्लोबल आइएमई बैंकलाई नियमबिपरित प्रिमियम दर बढाएर ग्राहकहरुबाट ब्याज असुल गरेको रकम सम्बन्धित ग्राहकको खातामा फिर्ता नगरेको भन्दै कारबाही गरेको हो । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७९ को निर्देन नम्बर १५ को बुँदा नम्बर ३(८) मा ग्राहकसँग तोकिएको भन्दा बढी प्रिमियम लिन नहुने उल्लेख छ । यसरी असुल गरेको रकम ग्राहकको खातामा फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो । तर, ग्लोबल आइएमईले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पुनःनिर्देशन विपरीत प्रिमियम दर बढाएको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै, कर्जा दुरुपयोग भएको, व्यवसाय संचालनमा नरहेको, लिलामी प्रकृयामा रहेको ऋण र स्वपुँजीको अनुपात (डेप्ट इक्वीटी रेसियो) नमिलेको अवस्थामा समेत पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको, कर्जा पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गर्दा निष्कृय (खराब) कर्जाहरुको समेत पुनरतालिकीकरण/पुनरसंरचना गरी उक्त कर्जाहरुलाई सक्रिय कर्जामा वर्गिकरण गरेको पाईएकोले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यलाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम नसिहत दिएको छ भने सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको छ । यस्तै, प्रभु बैंकलाई कर्जा सापटीको वर्गीकरण नगरेको तथा कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेका कारण काराबाही गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, प्रिमियम दरवृद्धि गरी व्याज असुलउपर गरेको र पुँजी पर्याप्तता गणना गर्दा विभिन्न कर्जाहरुमा क्यापिटल एडुकेसि फ्रेमवर्क को व्यवस्था विपरीत कर्जाको जोखिमभार कम प्रदान गरी गलत रिपोर्टिङ गरेकोले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराईएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । हिमालयन बैंकलाई पुँजी पर्याप्तता अनुपात (क्याापिटल एड्युकेसी रेसियो) गणना गर्दा राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगरी प्राथमिक पुँजीबाट घटाउनुपर्ने रकम नघटाई तथा जोखिमभारित सम्पत्ति न्युन कायम गरी पुँजी पर्याप्तता अनुपात वास्तविक भन्दा अधिक रिपोर्टिङ गरेकाले काराबाही गरेको हो । मुक्तिनाथ विकास बैंकल “क”, “ख” र “ग” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन नं। १९/२०८० को बुँदा नं.५ (१) बमोजिम वास्तविक धनी पहिचान गर्ने संयन्त्रको स्थापना नभएको तथा सोही निर्देशनको बुँदा नं. १४९१० बमोजिम निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने निर्देशन उल्लंघन गरेकाले एकीकृत निर्देशन २०८० मा व्यवस्था भए अनुसार १० लाख नगद जरिवाना गराएको छ । गरिमा विकास बैंकका सञ्चालक डा.आनन्द प्रसाद श्रेष्ठ र अन्य व्यक्ति समेतको नाममा सञ्चालनमा रहेको संयुक्त खातामा बिमा कम्पनी खोल्ने उद्देश्यले सर्वसाधारण तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक समेतबाट आवेदन रकम संकलन गर्ने कार्य भएको तथा सो खाताबाट विभिन्न चरणमा खर्च भएको अवस्थामा पनि ती कारोबारहरुको अनुगमन नभएको देखिएकोले संस्थाको संस्थागत सुशासन र संचालकको आचरण कार्यान्वयनको अवस्था समेत कमजोर देखिएकोले संचालक डा.आनन्द प्रसाद श्रेष्ठलाई सचेत गराएको छ भने उक्त कारोबारको पर्याप्त अनुगमन नभएकोले संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको छ। यस्तै रिलायन्स फाइनान्सका सञ्चालक कुशप्रसाद मल्ली तथा अन्य व्यक्तिहरुको संयुक्त खाता र निजको व्यक्तिगत खातामा निजको व्यवसायिक कारोबारहरु भएको, खाताको सिसिडि नियमित रुपमा अद्यावधिक समेत नभएकोले संस्थाको संस्थागत र सञ्चालकको आचरण कार्यान्वयनको अवस्था समेत कमजोर देखिएको हुनाले सञ्चालक कुशप्रसाद मल्लीलाई सचेत गराएको छ भने उक्त कारोबारको पर्याप्त अनुगमन नभएकोले संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको छ । [pdf id=460505]
इलाम भित्रिने पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि
काठमाडौं । इलामको पर्यटन लयमा फर्कन थालेको छ । कोरोना महामारीका कारण पछिल्लो ३ वर्ष थलिएको इलामको पर्यटन लयमा फर्कन थालेको हो । पछिल्लो समय इलाममा भित्रिने पर्यटकहरुको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको पाइएको छ । जिल्लाका दर्जनौँ पर्यटकीयस्थल घुम्न जिल्ला बाहिरबाट आउने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । झापाबाट मेची राजमार्गको इलाम प्रवेशद्वारमा रहेको पर्यटन सूचना केन्द्र जोरकल रोङको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो समय इलाम घुम्न आउने पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि भएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ छ महिनामा ८५ हजार ३२६ जना पर्यटक इलाम भित्रिएका हुन् । गत साउन १ देखि पुस मसान्तसम्म ७४ हजार सात सय ७७ आन्तरिक र १० हजार ५४९ जना विदेशी पर्यटक इलाम भित्रिएको पर्यटन सूचना केन्द्रका सूचना अधिकारी गगन घिमिरेले राससलाई जानकारी दिए । गत साउनमा १ हजार २८९, भदौमा ९१८, असोजमा २ हजार १४५, कात्तिकमा १८ हजार ३०३, मङ्सिरमा २६ हजार ५४८ र पुसमा ३६ हजार १२२ जना पर्यटक इलाम घुम्न आएको सूचना अधिकारी घिमिरेले जानकारी दिए । पर्यटन सूचना केन्द्रका अनुसार जोरकलश हुँदै गत आव २०७९/८० मा एक लाख ३३ हजार ४४५ जना पर्यटक भित्रिएका थिए । त्यसअघि आव २०७८/०७९ मा १ लाख २९ हजार ५८१ जना पर्यटक इलाम घुम्न आएका थिए । कोरोना सङ्क्रमण बेला आव २०७७/७८ मा २९ हजार ८११ मात्र इलाम घुम्न आएको पर्यटन सूचना केन्द्रको तथ्याङ्क छ । “उल्लिखित तथ्याङ्क जोरकलश प्रवेशद्वारबाट जिल्ला भित्रिएका पर्यटकको मात्र हो । जिल्लाका अन्य क्षेत्र माई नगरपालिकाको सुखानी, माङसेबुङ गाउँपालिकाको बाँझो, सूर्योदय नगरपालिकाको पशुपतिनगरबाट पर्यटक भित्रिने गरेका छन्”, सूचना अधिकारी घिमिरेले भने, “कोरोनाकालपछिको पछिल्लो ३ वर्ष जिल्ला भित्रिने पर्यटकहरुको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ ।” इलामका पर्यटकीय क्षेत्रहरु कन्याम, श्रीअन्तु, पशुपतिनगर, फिक्कल, सन्दकपुर, माईपोखरी, ढापपोखरी, पानीटार, कुइभिर, गजुरमुखी, माङमालुङजस्ता क्षेत्रमा बर्सेनि आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरु घुम्न आउने गरेका छन् ।
लमजुङमा मह उत्पादन बढ्यो
काठमाडौं । लमजुङमा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष मह उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष १११.३ टनले मह उत्पादन बढेको हो । कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालय लमजुङका सूचना अधिकारी विजयी पौडेलका अनुसार यस वर्ष १३ हजार ८५० मौरीका घारबाट सो परिमाणमा मह उत्पादन भएको हो । गत वर्ष १० हजार २५ मौरीका घारबाट ३२ टन मात्र मह उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष प्रतिकिलो मह ९ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएको छ । मह बिक्रीबाट रु नौ करोडभन्दा बढी आम्दानी गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । विसं २०७८ मा ११ हजार ५ सय मौरीका घारबाट ३० टन मह उत्पादन भएको थियो । त्यस्तै २०७७ सालमा ११ हजार सय वटा मौरीका घारबाट ३८ टन मह उत्पादन भएको थियो । विसं २०७६ मा ९ हजार ५ सय मौरी घारबाट ३४ टन तथा २०७५ सालमा ५ हजार ९ सय मौरीका घारबाट ३२ टन मह उत्पादन भएको केन्द्रले जनाएको छ । जिल्लामा उत्पादित मह काठमाडौँ, पोखरा, चितवनलगायत र जिल्लाभित्रकै सहरबजारमा खपत हुँदै आएको छ । जिल्लाका कृषकले आधुनिक मौरी घार र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट मह उत्पादन गर्न थालेका छन् । नेपाल मौरीपालक महासङ्घ जिल्ला शाखा लमजुङको अनुसार जिल्लाको सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने सुन्दरबजार नगरपालिका, बेँसीसहर नगरपालिका र मस्र्याङ्दी गाउँपालिका छन् । शाखामा जिल्लाका तीन सय ८२ जनाभन्दा बढी मौरीपालक किसान आबद्ध छन् ।
