स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निर्देशक डा. बसौलालाई हटाउने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई हटाउने निर्णय गरेको छ । माघ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डा. बसौलालाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको सिफारिस अनुसार डा. बसौलालाई हटाइएको हो । मन्त्री बस्नेतले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई हटाउनका लागि पुस २४ गते हटाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेका थिए ।
भाटभटेनीले नक्कली भ्याट बिलमार्फत् कर छलेको ठहर, गुरुङले २ अर्ब कर तिर्नुपर्ने
काठमाडौं । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरले कर छलेको ठहर भएको छ । नक्कली भ्याट बिलमार्फत् कर छली गरेको अभियोगमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर दोषी ठहर भएको हो । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले मंगलबार भाटभटेनीलाई सफाइ दिन अस्वीकार गरेसँगै दोषी ठहर भएको हो । न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको हो । यो फैसलापछि भाटभटेनीले कम्तीमा २ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको रकम बुझाउनुपर्ने देखिएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले २०७६ पुस २६ गते अन्तिम फैसला सुनाउँदै भाटभटेनीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । २०७८ असार १० गते भाटभटेनीको हकमा फैसला पुनरावलोकन हुने आदेश गरेको थियो। त्यही आदेशका कारण सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको मुद्दा फेरि सुनुवाइ भएको हो।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गामा बनेका अवैधानिक संरचना हटाउन निर्देशन
फाइल फोटो काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गामा बनेका अवैधानिक संरचना हटाउन निर्देशन दिएका छन् । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बोर्ड बैठकमा मन्त्री किरातीले कोषको जग्गामा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भएका व्यावसायिक संरचना तत्काल हटाउन निर्देशन दिएका हुन् । यसैबीच, बोर्डले तत्काल कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर अवैधानिक संरचना तथा व्यक्तिले हडपेर बनाएका घर खाली गराउने निर्णय गरेको छ । कोषको काठमाडौँ महानगरपालिका-८ गाँचा पोखरीस्थित जग्गा तथा वडा नं ३ भगवानस्थानमा बनाइएका घर र अन्य संरचना हटाउने निर्णय गरेको हो । सिफलस्थित लामपोखरीको जग्गामा रहेका संरचना हटाउन कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको छ ।
राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा आर्थिक दूरदर्शिताको अभाव
एजेन्सी । पाकिस्तानी कार्यवाहक प्रधानमन्त्री अन्वर उल हक काकरले आम चुनावका लागि राजनीतिक दलहरूले जारी गरेको घोषणापत्रमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सोमबार राजनीतिक पार्टीले आफ्ना घोषणापत्र मार्फत अर्थतन्त्रको लागि उच्च तथा दिगो योजना प्रस्तुत नगरेको उनले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री काकरले आम चुनावमा भइरहेको ढिलाइलाई औचित्य प्रमाणित गर्ने कुनै कारण नभएको आश्वासन दिएका छन् । उनले अन्तर्वार्तामा राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरूले प्रचार गरिरहेको तथा आम चुनावमा ढिलाइका बारेमा फैलिएका अफवाहहरू फेब्रुअरी ८ गते साँझ समाप्त हुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री काकरले दलहरूले अर्थतन्त्र सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले दीर्घकालीन आर्थिक समस्याहरू समाधान गर्न प्रभावकारी एजेन्डा नल्याएको उल्लेख गरेका छन् । रोजगार, आश्रय, सुलभ बिजुली, खाद्य सुरक्षा लगाएतका विषयमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अभियानमा गरेका दाबीहरू स्थिर अर्थतन्त्रमा आकस्मिक रहेको उनको धारणा छ । उनका अनुसार राजनीतिक दलहरूले राजस्व उत्पादन र करको क्षेत्र विस्तार गर्ने योजना बनाउनु आवश्यक रहेको छ । स्क्यान्डिनेभियाली देशहरूमा ९१ प्रतिशत कर-जीडीपी अनुपातको उदाहरण दिँदै पाकिस्तानी करको जीडिपीमा अनुदान अनुपात ९ प्रतिशत मात्र रहेको काकरको दाबी छ ।
फ्रान्सको अर्थतन्त्रमा ०.९५ प्रतिशतको वृद्धि
एजेन्सी । फ्रान्सको अर्थतन्त्र सन् २०२३ मा ०.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको छ । तर वर्षको अन्तिम दुई चौमासिकमा भने स्थिर रहेको तथ्याङ्क मङ्गलबार सार्वजनिक गरिएको छ। वार्षिक वृद्धिदर सरकारको प्रक्षेपण एक प्रतिशतको नजिक थियो। सन् २०२२ मा फ्रान्सको अर्थतन्त्र २.५ प्रतिशत हुने अुनमान थियो । त्यहाँको सरकारले यो वर्ष अर्थतन्त्र १.४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ ।
पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई १० वर्ष जेल सजाय
काठमाडौं । पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई १० वर्ष जेल सजाय हुने भएको छ । राज्यका गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक गरेको आरोपमा अदालतले उनलाई १० वर्ष जेल सजाय सुनाएको हो । गोपनीयता अधिनियमअन्तर्गत स्थापित त्यहाँको विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री खानसँगै पूर्वविदेशमन्त्री शाह महमूद कुरैशीलाई पनि १० वर्ष जेल सजाय सुनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा उल्लेख छ । पूर्वप्रधानमन्त्री खानले आफूविरुद्ध लगाइएको आरोप अमेरिकी षड्यन्त्र भएको दाबी गर्दै आएका छन् । उनको पार्टी पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफ(पीटीआई) ले झूटो मुद्दामा सजाय सुनाइएको प्रतिक्रिया दिएको छ । भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर भएर उनी अहिले तीन वर्षको जेल सजाय भोगिरहेका छन् ।
सरकारले ३३ प्रतिशत बढी कर असुलेपछि सिनेमा हलको विरोध, देशभरका हल बन्द गर्ने चेतावनी
काठमाडौं । सरकारले चलचित्र क्षेत्रबाट ३३ प्रतिशत बढी कर लगाउन थालेपछि विरोध हुन थालेको छ । सरकारले चलचित्र विकास शुल्क र स्थानीय मनोरञ्जन कर लगायत शिर्षकमा ३३ प्रतिशत बढी कर लगाएपछि चलचित्र संघले विरोध गर्ने भएको छ । संघले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सो करको विरोधमा माघ २२ गते देशभरका हल बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो । संघले अव्यावहारिक कर खारेजीको माग गर्दै सांकेतिक रुपमा उक्त दिन देशभरका हल बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो । ‘चलचित्र क्षेत्रले विभिन्न करहरुको नाममा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी करहरु तिर्न बाध्य पारिएको छ भने मूल्य अभिवृद्धि कर तथा कर्पोरेट कर लागू भएपछि अन्य करहरुको नलगाउने संहिता विपरीत चलचित्र विकास शुल्क, स्थानीय मनोरञ्जन कर लगायत विभिन्न करहरुले चलचित्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था भएको हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकका अन्य अव्यावहारिक करहरुको खारेजीको माग गर्दै सांकेतिक रुपमा आगामी माघ २२ गते सोमबार एक दिन मुलुकभरका चलचित्र घरहरु बन्द गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बैंक ठूला भए, कमजोर बने
काठमाडौं । दुई वर्षअघि नबिल बैंकको पुँजी साढे १८ अर्ब, निक्षेप २ खर्ब ३४ अर्ब, कर्जा २ खर्ब २१ अर्ब र खुद नाफा ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ थियो । सो बेला बैंकको वितरणयोग्य नाफा सवा २ अर्ब, खराब कर्जा अनुपात (एनपीएल) १.१४ प्रतिशत र प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) २४.३९ रुपैयाँ थियो । त्यसपछि बैंकले ठूलो बन्ने रणनीतिका साथ नेपाल बंगलादेश बैंकलाई गाभ्यो । नेपाल बंगलादेश बैंकलाई गाभेपछि चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म नबिलको सेयर पुँजी २७ अर्ब, निक्षेप ४ खर्ब २८ अर्ब, कर्जा लगानी साढे ३ खर्ब र नाफा सवा ३ अर्ब रुपैयाँ छ । बैंकको पुँजी, कर्जा र निक्षेप बढ्दा नाफा भने घटेर ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । यस्तै, वितरणयोग्य नाफा आधा घटेर १ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ भने खराब कर्जा १.२० प्रतिशत र ईपीएस २३.७४ रुपैयाँ छ । बैंक पुँजी, निक्षेप र कर्जामा ठूलोे बने पनि त्यसले सेयरधनीलाई दिने प्रतिफल, खराब कर्जा र ईपीएसमा पनि ठूलो गिरावट आएको छ । यस्तै, सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्ने रणनीतिका साथ अगाडि बढिरहेको ग्लोबल आइएमई बैंकले तत्कालीन बैंक अफ काठमाण्डूसँग मर्जर गर्नुअघि बैंकको पुँजी २३ अर्ब ७९ करोड, निक्षेप साढे २ खर्ब ६७ अर्ब, कर्जा साढे २ खर्ब र नाफा सवा ५ अर्ब रुपैयाँ थियो । यस्तै, वितरणयोग्य नाफा सवा ३ अर्ब, एनपीएल १.२२ प्रतिशत र ईपीएस २१.८८ रुपैयाँ थियो । बिओकेसँग मर्जर भइसकेपछि चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा बैंकको कुल पुँजी सवा ३६ अर्ब, निक्षेप साढे ४ खर्ब, कर्जा साढे ३ खर्ब र नाफा २ अर्ब रुपैयाँ भएको देखिन्छ । यस्तै, बैंकको वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब २७ करोडले नकारात्मक, एनपीएल ४.६८ र ईपीएस ११.३१ रुपैयाँमा झरेहको छ । ग्लोबल आइएमईले पनि पुँजी, कर्जा लगानी र निक्षेप संकलनमा उल्लेख्यरूपमा वृद्धि गरे पनि अन्य महत्पूर्ण सूचकमा भने खस्किएको छ । बिग मर्जर गरेको प्रभु बैंकको हालत पनि अन्यको भन्दा कम छैन । प्रभुले सेञ्चुरीसँग मर्जर गर्नुअघि सेयर पुँजी १२ अर्ब ७० करोड, निक्षेप १ खर्ब ७८ अर्ब, कर्जा साढे १ खर्ब र नाफा २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थियो । त्यतिबेला बैंकको वितरणयोग्य नाफा साढे १ अर्ब, खराब कर्जा १.२० प्रतिशत र ईपीएस २०.४६ रुपैयाँ थियो । तर, अहिले प्रभुको मनोदशा अर्कै देखिएको छ । प्रभुले पनि सेञ्चुरीसँग मर्ज गरेपछि पुँजी, निक्षेप र कर्जा लगानीमा वृद्धि हुँदा पनि नाफा खस्किएको छ भने वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब ८६ करोडले नकारात्मक छ । बैंककाे खराब कर्जा पनि बढेर ४.९० प्रतिशत पुगेको छ । बैंकले लाभांश पनि वितरण नगर्ने घोषणा गरिसकेको छ । तत्कालीन मेगा बैंकसँग मर्जर गरेर ठूलो बैंक बन्ने र सेयरधनी तथा सेवाग्राहीलाई पनि राम्रो लाभांश र सुविधा दिने रणनीति बोकेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको हालत पनि अहिले बताइनसक्नु छ । तत्कालीन मेगा बैंकसँग मर्जर गर्नुअघि यस बैंकको कुल सेयर पुँजी १८ अर्ब ३० करोड, निक्षेप १ खर्ब ८४ अर्ब, कर्जा लगानी साढे १ खर्ब र नाफा ४ अर्बसम्म थियो । बैंकको वितरणयोग्य नाफा २ अर्ब, खराब कर्जा १.४७ प्रतिशत र ईपीएस २२.३२ रुपैयाँ थियो । तर, मर्जपछि बैंकको पुँजी, कर्जा र निक्षेप बाहेक सबै सूचक खस्किएका छन् । बैंकको नाफा घट्नुका साथै वितरणयोग्य नाफा पनि ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ भने खराब कर्जा ४.७५ प्रतिशत पुगेको छ । मर्जर प्रक्रियामा ठूलो सकस भोगेको हिमालयन बैंकको हाल पनि वित्तीय विवरणमा प्रष्ट देखिएको छ । कुनै बेला सेयरधनी र सर्वसाधारणको पनि आकर्षणको रूपमा हेरिने हिमालयन बैंकले तत्कालीन सिभिल बैंकलाई गाभ्नुअघि करिब १३ अर्ब पुँजी, १ खर्ब ६८ करोड निक्षेप, साढे १ खर्ब कर्जा र साढे २ अर्ब रुपैयाँ नाफा थियो । बैंकको वितरणयोग्य नाफा साढे २ अर्ब, खराब कर्जा ०.७७ प्रतिशत र ईपीएस १९.१४ रुपैयाँ थियो । तर, सिभिललाई गाभिसकेपछि हिमालयनको उधो गति सुरू भयाे । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार यस बैंकको पुँजी २१ अर्ब ६५ करोड, निक्षेप २ खर्ब ९८ अर्ब, कर्जा २ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ छ । तर, बैंकको नाफा घटेर साढे १ अर्ब र वितरणयोग्य नाफा साढे ४ अर्बले ऋणात्मक छ । बैंकको खराब कर्जा बढेर ५ प्रतिशत छुनै लागेको छ भने ईपीएस १३.८९ रुपैयाँमा झरेको छ । बैंक सेयर बजारमा पनि लगानीकर्ताको रोजाइमा पर्न छाडेको छ । यस्तै, कुमारी बैंक र एनसीसी बैंक मर्जरअघि कुमारी बैंकको अवस्था पनि राम्रै थियो । कुमारी बैंकको सेयर पुँजी १४ अर्ब ७१ करोड, निक्षेप १ खर्ब ७६ अर्ब, कर्जा साढे १ खर्ब र नाफा २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ थियो । यस्तै, बैंकको वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ, एनपीएल ०.९६ प्रतिशत र ईपीएस १९.२७ रुपैयाँ थियो । तर, अहिले बैंकको वित्तीय विवरणको अवस्थामा ठूलो उतारचढाव आएको छ । एनसीसीसँग मर्जरपछि चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा बैंकको पुँजी, निक्षेप र कर्जा लगानी बढे पनि नाफा घटेर वितरणयोग्य नाफा नकारात्मक छ भने एनपीएल बढेर ४.९७ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको ईपीएस पनि ठूलो अन्तरले घटेको छ । सबैभन्दा पछाडि मर्जर भएर ठूला बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने योजना बनाइरहेको लक्ष्मी सनराइज बैंकको हालत पनि उस्तै छ । सनराइजसँग मर्ज गर्नुअघि लक्ष्मी बैंकको पुँजी साढे ११ अर्ब, निक्षेप १ खर्ब ३७ अर्ब, कर्जा १ खर्ब २८ अर्ब र नाफा साढे १ अर्ब रुपैयाँ थियो । बैंकको वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब २५ करोड, एनपीएल ०.८९ प्रतिशत र ईपीएस १३.८८ रुपैयाँ थियो । तर, सनराइजसँग मर्जरपछि बैंकको वित्तीय अवस्था खस्किएको छ । यस बैंकको पनि पुँजी, निक्षेप र कर्जा लगानी वृद्धि भए पनि नाफा घटेर वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक भएको छ भने खराब कर्जा बढेर ४.६७ प्रतिशत पुगेको छ र बैंकको ईपीएस घटेर ९.१४ रुपैयाँ कायम भएको छ । पुँजी वृद्धि गरेर राम्रो बिजनेस गर्ने र सेयरधनीलाई पनि खुसी बनाउने योजना बनाएका बैंकहरू अहिले हायलकायल भएका छन् । ३२ वटा वाणिज्य बैंकहरूबाट अहिले २० वटामा झरेका छन् । बैंकको पुँजी बढेको छ तर पुँजीअनुसारको प्रतिफल न सेयरधनीले पाएका छन् नत सेवाग्राहीले पनि चाहेजस्तो सुविधा बैंकबाट पाइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०६९ को असारसम्ममा नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ थियो । पछिल्लो एक दशकमा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या २० मा झरेको छ । १२ वटा बैंकको अस्तित्व समाप्त भएको छ । राष्ट्र बैंकले २०२२ अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपयुक्त संख्या’ अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालका लागि न्यूनतम ११ र अधिकतम् १५ सम्म वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने देखाएको थियो । त्यो अधिकतम् संख्यालाई आधार मान्ने हो भनेपनि २० वटा वाणिज्य बैंकबाट ५ वटा अझै पनि घट्न सक्नेछन् । तर, अहिले मर्जरको लहर रोकिएकोजस्तो भएको छ । मर्जरपछि पनि राम्रो बिजनेस हुने संकेत नदेखिएपछि बैंकरका लागि मर्जरको शब्द नै टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । नबिल बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली भने मर्जरको कारण बैंकका सूचकहरू नकारात्मक नभएको बताउँछन् । उनी अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि ‘हिट’ गरेको बताउँछन् । ‘अहिले अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा छैन, त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रमा पर्यो, अर्थतन्त्रको अवस्था यही रह्यो भने अझैं पनि अवस्था असहज हुन सक्छ, अर्थतन्त्रमा सुधार आयो भने बैंकिङ क्षेत्रले पनि आफ्नो लय समात्छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने । उनले मर्जरको सुरुवातमा विभिन्न प्रक्रियागत विषयहरूले केही समस्या पारेर सूचकमा सुस्सता आउनु स्वभाविक भएपनि दीर्घकालमा भने मर्जरले टेवा पुग्ने धारणा राखे । बैंकको मर्जरपछि सयौं कर्मचारीले रोजगारी गुमाएका छन् । सरकारले बैंकहरूबाट पाउनु पर्ने राजस्व रकम पनि घटेको छ भने बैंकको लागत उल्टै बढेको देखिन्छ । बैंकका लगानीकर्ताले पाउनु पर्ने लाभांश घटेको छ भने कतिपय बैंकले सेयरधनीलाई लाभांश नै दिन सकिरहेका छैनन् । सेवाग्राहीले पाउनु पर्ने सेवाको स्तर झन खस्किएको छ । तर, बैंकहरू भने यसलाई स्वीकार्न चाहँदैनन् । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डा.डिल्लीराम पोखरेल पनि अर्थतन्त्रमा समस्या आएको कारण बैंकको सूचकमा केही सुस्तता देखिएको बताउँछन् । उनी बैंकका विभिन्न सूचकमा गिरावट आउनुको कारण मर्जर नभएको बताउँछन् । ‘अर्थतन्त्रमा समस्या छ, ऋणीले ऋण तिर्न सकेनन्, त्यसकारण बैंकहरूले बढी प्रोभिजन राख्नु पर्यो, अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान हुने वित्तिकै बैंकिङ क्षेत्रमा पनि सुधार आउँछ, यो प्रभाव लामो समयसम्म नरहला,’ उनले भने । उनी बैंकको खराब कर्जा पनि धेरै नभएको तर्क गर्छन् । ‘पुँजी हेर्ने हो भने बैंकहरू अब्बल नै छन्, बैंकको खराब कर्जा दर टाइट भएपनि त्यो पनि असहज अवस्था होइन, बैंक तथा वित्तीयहरू यो एनपीएललाई सहजरूपमा सेटल गर्न सक्छन्,’ उनले भने ।
