भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा नेपालको सुधार
काठमाडौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स) मा नेपालले गत वर्षको भन्दा केही सुधार गर्दै ३५ अङ्कसहित एक सय आठौँ स्थानमा देखिएको छ । नेपालले भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा गत वर्षको भन्दा एक अङ्क सुधार गरेको छ । गत वर्ष अर्थात् सन् २०२२ मा नेपाल ३४ अङ्कसहित एक सय १०औँ स्थानमा थियो । त्यस्तै, सन् २०२१ मा ३३ अङ्कसहित एक सय १७औँ स्थानमा थियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विश्वका एक सय ८० मुलुकको भ्रष्टाचारको अवस्था विश्लेषण गरेकामा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा ९० अङ्कसहित डेनमार्क पहिलो स्थानमा छ । त्यस्तै, कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा फिनल्यान्ड दोस्रो, न्यूजिल्यान्ड तेस्रो, नर्वे चौथो र सिङ्गापुर पाँचौँ स्थानमा छन् । त्यसपछि क्रमशः स्वीडेन, स्विजरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, जर्मनी र लग्जेम्बर्ग छन् । उक्त सूचीमा सोमालिया ११ अङ्कसहित एक सय ८०औँ स्थानमा छ । त्यस्तै भेनेजुयला, सिरिया, दक्षिण सुडान, यमनलगायत मुलुकहरु बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा छन् । नेपालका दुई छिमेकी मुलुकमध्ये भारत ३९ अङ्कसहित ९३औँ स्थानमा र चीन ४२ अङ्कसहित ७६औँ स्थानमा छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्कले सम्बन्धित देशको सार्वजनिक क्षेत्र कति भ्रष्ट छ भन्ने कुरा देखाउँछ । यो सूचकाङ्क तयार पार्नका लागि विश्व बैङ्क, वल्र्ड इकोनोमिक फोरमलगायत विभिन्न संस्थाबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरिएको जनाइएको छ । जसमा विभिन्न १३ प्रकारका सर्वेक्षण तथा जाँच गरिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले उल्लेख गरेको छ ।
बैंकर मनोज गोयलको त्यो गुन र माओवादीको लुट
यो संस्मरण लेखिरहँदा म ७२ वर्षमा हिँडिरहेको छु । नेपाल राष्ट्र बैंकको नोकरीको पृष्ठभूमिबाट आएकाले कतिपयले मेरो ऊर्जा उद्यमको कामलाई अस्वाभाविक मान्छन् । २०५८ असार १५ मा मैले नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रथम श्रेणी अधिकृतको नोकरीबाट स्वेच्छिक अवकाश लिएँ । भएभरको पुँजी र बचत लगानी गरेर जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरेँ । कार्यालय आफ्नै घरको भुइँतल्लामा राखेँ । धेरैलाई यो त अझ अचम्म भयो । म ‘पानी फिट्ने’ उपनामले परिचित थिएँ । धेरैले जलविद्युत् विकासको क्षेत्रमा काम गर्नेलाई ‘जलमाफिया’पनि भन्ने गर्छन् । अहिले पनि ‘झोलामा खोला बोक्ने’ भन्छन् । म नेपाल उद्योग परिसंघको केन्द्रीय सदस्य रहेका बेला ऊर्जामन्त्री मातृकाप्रसाद यादव हुनुहुन्यो । नेपाल उद्योग परिसंघको एक प्रमण्डलमा म पनि थिएँ । अध्यक्षले चिनारी गराउनुभयो । मन्त्रीजीले त उहाँलाई किन नचिन्ने ? भन्नुभयो । मलाई त ‘हाइड्रोको डन’ पो भन्नुभयो । म अचम्ममा परेँ । म नेपालमा निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र सञ्चालन गर्ने पुरानो व्यक्तिमध्ये एक हुँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको तर्फबाट देश निर्माणमा सहभागी भइरहेको छु । वास्तवमा यो मेरो सही र साधारण परिचय हो । मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको हुँ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम गर्दै रहँदा मलाई राष्ट्र बैंकबाट छात्रवृत्ति प्राप्त गरी थाइल्यान्डको थामासाट विश्वविद्यालयबाट फेरि अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गर्ने अर्को मौका मिल्यो । त्यहाँ मैले नवीकरणीय ऊर्जा अर्थशास्त्रको अध्ययन राम्ररी गर्ने अवसर पाएँ । पानीबाट बिजुली उत्पादन गर्ने प्राविधिक विषयको अर्थशास्त्रीय ज्ञान त्यहीँ हासिल गरेँ । नेपालमा जलस्रोत ऐन, २०४९ लागू भएपछि निजी क्षेत्रमा विद्युत् विकासको आयाम खुल्न थाल्यो । त्यसअघि यस्तो अवसर थिएन । राज्यको नियन्त्रण थियो । विदेशी सहयोग र लगानीमा निर्भर थियो । तत्कालीन उपप्रधान तथा जलस्रोतमन्त्री शैलजा आचार्यको कार्यकालमा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले ५ मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत् विद्युत् बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था निजी क्षेत्र जलविद्युत् उद्यममा आउने जग थियो । पछि प्रदीप नेपाल जलस्रोतमन्त्री हुँदा अझ प्रोत्साहन गर्नुभयो । निजी क्षेत्रमा दिइएको कानुनी संरचनाअन्तर्गत रहेर ३ मेगावाटको पिलुवाखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा पाएको अनुमति पहिलो पाइला हो । सम्झँदै त्यसले गौरव अनुभूति दिन्छ । जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको संलग्नता २०४६ सालमा आएको प्रजातन्त्रको फल हो भन्दा हुन्छ । वास्तवमा ऊर्जा उद्यममा ५० को दशकबाटै आधार बन्यो । सुरुमा निजी क्षेत्रले बिजुली निकाल्छ भन्ने पत्यार कसैलाई लागेन । हामीलाई पनि पत्याएनन् । यहाँसम्म कि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. भोला चालिसेले पनि पत्याउनुभएन । अफसोच उहाँ अहिले हुनुहुन्न । हामीलाई असफल हुने छुट थिएन । पूर्वसंसाद हरि वैरागी दाहालको निर्वाचन क्षेत्र भएर बग्ने पिलुवाखोलामा जर्मनीको सहयोगी संस्थाले अध्ययन गरी पहिचान गरेको पिलुवाखोला साना जलविद्युत् आयोजना पुनः अध्ययन गरी काम थालियो । ‘अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि’ नामक कम्पनी स्थापना गरेर काम अगाडि बढ्यो । २०५४ साल फागुन २८ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको यस कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीहरूमा हरि वैरागी दाहाल, डेडराज खड्का, सतीश न्यौपाने, पुष्पनाथ शर्मा र श्रीमती सुभद्रा दाहाल हुनुहुन्थ्यो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वअधिकृत पुष्पनाथ शर्मा र शुभद्रा दाहालले कम्पनीको दर्तापछि सेयरमा रकम लगानी गर्नुभएन र ३ जना मात्र सेयरधनी रहनुभएको थियो । म र रमेशप्रसाद न्यौपाने यस कम्पनीमा केही समयपछि थपिएका हौँ, उहाँहरू दुई जनाको स्थानमा । सुरुमा ५० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीमा धेरै नयाँ सेयरधनी क्रमशः थपिँदै जानुभयो र क्रमशः पुँजीसमेत वृद्धि भयो । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने काममा ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्छ । प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेग्नर नक्सले प्रतिपादन गरेको ‘पुँजी घरमै निर्माण गर्न सकिन्छ’ भन्ने सिद्धान्तको परिपालन गरियो । साना लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने नीति अख्तियार गर्दै अगाडि बढियो । अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको सेयर धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गरियो । कम्पनीको सेयरमा व्यापक जनताको लगानी भयो । २०५४ सालमा ५० लाख चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीमा २०८० सालमा आइपुग्दा चुक्ता पुँजीको आकार ४०० करोड रुपैयाँ नाघेको छ । बजार पुँजीकरण त १००० करोड नै नाघेको छ । अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले व्यवसायको विकास र विस्तार गर्दै सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गरिरहेको छ । अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको बहुमत लगानीबाट रिडीखोलामा अर्को २.४ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छ । यसपछि पाँचथर जिल्लामा निर्माण भई सञ्चालनमा रहेको काबेली बि-१ जलविद्युत् आयोजनामा अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर लगानी छ । हिमाल ऊर्जा विकास कम्पनीले निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको माथिल्लो खिम्ती जलविद्युत् आयोजनामा पनि लगानी छ । कम्पनीले काबेली बि–१ जलविद्युत् आयोजनाको क्यासकेडमा ९.७ मोगावट क्षमताको आयोजना निर्माण पूरा गरी सञ्चालन गरिरहेको छ । पिलुवा खोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि वित्तीय समायोजन गर्न बैंक अफ काठमाडौँका तत्कालीन अध्यक्ष स्व. डा. ठाकुरनाथ पन्त र बैंकका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख मनोज गोयलको सकारात्मक सोच र सहयोगको म सदैव स्मरण गर्छु । उहाँहरूले बैंकको कर्जा लगानी विस्तारका लागि नयाँ क्षेत्र पहिचान गरेर व्यावसायिक ढोका खोलिदिनुभयो । एक दिन होटल अन्नपूर्णमा एक छलफल कार्यक्रम भएको थियो । यसमा बैंक अफ काठमाडौँका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोयलले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न ऋण लिन चाहने उद्यमीहरूका लागि बैंक अफ काठमाडौँ सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताउनुभयो । मन्तव्यले मलाई आकर्षण गरिहाल्यो । भोलिपल्टै म ३.० मेगावाट क्षमताको पिलुवाखोला आयोजनाको सञ्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तथा बैंक लगानीको प्रस्ताव लिएर गएँ, सफल भएँ । गोयल अहिले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाको सल्लाहकारका रूपमा रही जलविद्युत् क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ । अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनीले आयोजना निर्माण गर्न लिएको ऋण बिना कुनै विलम्ब आफ्नै आर्जनबाट भुक्तानी गरियो । यो ठूलो सफलता थियो । अहिले बैंकहरूले जलविद्युत् क्षेत्रमा गरेको ठुलो लगानीको आधार थियो, त्यो । स्वदेशमा खपत हुने गरी उत्पादन भएको विद्युत् भारतको बजारमा निर्यात भई उच्च मूल्य प्राप्त हुँदा सो बढेको मूल्य विद्युत् उत्पादकहरूले समेत पाउनुपर्ने हो, तर न्याय हुन सकेको छैन । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग हुने गरेको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतामा धेरै समस्या छन् । प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य व्यवस्था आवश्यक छ । अनुमतिपत्रको म्याद सकिएपछि निर्माण सम्पन्न भएको जलविद्युत् आयोजनाको आयु सय वर्षभन्दा बढी हुन्छ । यसमा मेसिनहरूको घिस्रिने भागहरू परिवर्तन गरेर यसलाई हवाईजहाजझैँ लामो समयसम्म चलाइरहन सकिन्छ । यसमा समय बित्दै जाँदा मर्मतसम्भार खर्चमा भने वृद्धि हुन्छ, जुन स्वाभाविक छ । सर्वसाधारण नेपाली जनताको सेयर लगानी भएका धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका जलविद्युत् कम्पनीहरूको सेयर यथावत् रहिरहने र सो कम्पनीले रकम लगानी गरेर सञ्चालन गरेका आयोजना भने सरकारमा हस्तान्तरण भएर जाने हालको व्यवस्थाबाट सर्वसाधारण सेयरधनीको भविष्य के हुने ? भन्ने अन्योल विद्यमान छ । साना तथा ठूला, विदेशी तथा स्वदेशी लगानीका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन निम्ति फरक व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सर्वसाधारण नागरिकहरूको लगानी गर्न सेयर निष्कासन गर्ने र नगर्ने आयोजनाहरूका निम्ति बेग्लाबैग्लै नियम-कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । विद्युत्् उत्पादनमा सर्र्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र लिने काम परियोजनापिच्छे फरक-फरक हुने गरेकाले परियोजनापिच्छे नयाँ कम्पनी खोल्न लगानीकर्ता बाध्य छन् । यसमा सुधार गर्नुपर्छ । जलविद्युत् कम्पनीलाई मर्जर र एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र यसमा सरकारले नीतिगत र कानुनी सुधार गर्नुपर्छ । अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनीले विद्युत् विकासकर्मीहरूलाई सिकाएको पाठ अरूका निम्ति समेत उपयोगी हुन सक्छन्: -तोकिएको समयभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेर विद्युत् उत्पादन सुरु गरिहाल्नुहोस् । यसले आयआर्जन गर्न सुरु गर्नेछ । -लगानी निम्ति विनियोजन गरेको साधन परियोजना निर्माणको काममा मात्र प्रयोग गर्नुहोस् । परियोजनालाई साधनको अभाव नहोस् । -बैंकको ऋण सकेसम्म छिटो चुक्ता गर्नुहोस् । जलविद्युत् आयोजना एक मुनाफादायी व्यवसाय हो । -जलविद्युत् कम्पनीको सेयर धितोपत्र बजारमा सूचीकरण गरी लगानीकर्ताहरूको संख्यामा वृद्धि गर्नुहोस् । -थप आयआर्जनका निम्ति जलविद्युत्का साथसाथै अन्य सम्भाव्य व्यवसाय सुरु गर्नुहोस् । पिलुवाखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ३३.६ करोड रुपैयाँ लगानी भयो । सो लगानीमध्ये १२ करोड सेयरधनीको तथा २१.६ करोड बैंक ऋण थियो । यो बैंक ऋण प्राप्त गर्न त्यसबेला जुन कठिनाइ थियो, त्यो अहिले व्यक्त गर्न सकिन्न । ७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एक ठाँउमा जुटाएर सहवित्तीयकरणअन्तर्गत ऋण जुटाएका थियौँ । माओवादी विद्रोहका बेला त्यस्तो आयोजना बनाउनु ठूलो जोखिम थियो । तर, चुनौती चिर्दै काम गर्न सफल भयौँ । जलविद्युतमा निजी लगानी तथा सञ्चालन हाम्रा लागि नयाँ कार्यक्षेत्र थियो । यस क्षेत्रमा लागेर काम गर्दा अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई विनरक इन्टरनेसनलबाट महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त भएको थियो । पिलुवा खोला आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ऋणका रूपमा प्राप्त यो रकमले परियोजनाको विकासमा ठुलो काम गर्याे र हाम्रा लगानीकर्ताहरूको हौसला बढायो । थप लगानी जुटाउन र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सहयोग ग¥यो । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनबाट हुने अतिवृष्टि र अनावृष्टिका कारण जलविद्युत् आयोजनालाई पर्ने असरको बिमा गरिदिने र प्रभावलाई न्यून गर्ने तथा भएको हानि-नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न आवश्यक छ । यसैबाट हरित ऊर्जा विकासको दिशानिर्देश गर्न सकिन्छ । नेपालका निजी क्षेत्रको जलविद्युत् विकासमा जर्मनी, नर्वेलगायतको सहयोग पनि बिर्सन मिल्दैन । तर, नेपाली उद्यमीका आफ्नै पीडा पनि कम छैनन् । म मेरो कथामा संस्मरण जोड्छु । माओवादी कार्यकर्ताहरूले पिलुवा खोला जलविद्युत् परियोजनामा २ पटक आक्रमण गरे । २०५९ फागुनको एक अँधेरी रात संखुवासभा जिल्लाको माम्लिङ सबस्टेसनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जडान गरेको १५०० केभिए क्षमताको ट्रान्सफर्मर जलाए । ३००० लिटर तेल भएको उक्त ट्रान्सफर्मर पड्किँदा पूर्वी नेपाल नै हल्लियोे । फेरि केही दिनपछि अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको परियोजना कार्यालयमा आक्रमण गरे । परियोजनाको क्याम्प भवनभित्र पसेर भएका पैसा, कपडा, सामान, जुत्ता सबै लुटे । त्यो घटनापछि ठेकेदारहरू काम छाडेर हिँडे । कर्मचारीहरू परियोजना स्थलबाट खाली खुट्टा घर फर्कन बाध्य भए । परियोजना निर्माणको काम रोकियो । ठुलो नोक्सानी भयो । पछि हामीले माओवादीसँग छलफल गर्यौं । त्यसपछि हामी फर्किएर काममा जुट्यौँ । जे-जति दुःख पाए पनि मिहिनेत र लगनले अन्ततः परियोजना निर्माणको काम पूरा भयो । यो पिलुवा खोला जलविद्युत् परियोजना निर्माणका बेला मैले अत्यन्तै साधारण नागरिकका रूपमा काम गरेंँ । धेरैले मलाई चिन्दैनथे । हामीले परियोजना निर्माणका क्रममा जुवा, तास, जाँड, रक्सी निषेध गरेका थियाैं । परियोजना स्थलमा स्थानीय जनता सरह अत्यन्त सादा जीवनयापन गरेर काम गरेका हौँ । तडक-भडक केही भएन । हामीले काममा लागेका कर्मचारी, कामदार तथा ठेकेदारलाई समयमा भुक्तानी गरेर असल अभ्यासको थालनी गरेको थियौँ । निर्माणका लागि त्यो बेला अहिलेको जस्तो आधुनिक मेसिन तथा उपकरण थिएनन् । एक दिनमा ६०० सम्म श्रमिकले काम गरेर पिलुवा खोला आयोजना पूरा गरिएको हो । तोकिएको समयभित्र रहेर छिटो तयार हुनेमा यो आयोजना पर्छ । यसपछि पनि हाम्रो समूहले निर्माण गरेका आयोजनाहरू तोकिएको समयभित्र निर्माण पूरा भएका छन् । (न्यौपाने अग्रज जलविद्युत प्रवर्द्दक हुन । उर्जा सममृद्धिबाट ।)
‘द अनब्रेकेबल स्मार्टफोन’ अनर एक्स९बी फाइभजी नेपाली बजारमा
काठमाडौं । अनर एक्स९बी फाइभजी आजदेखि नेपाली बजारमा प्रवेश गरेको छ । यो फोन (१२+२५६)जीबीको ठूलो स्टोरेज र ५८०० एमएएच ब्याट्रीको साथ उपलब्ध छ । नेपालका लागि अनरको आधिकारिक वितरक सेलट्रोन नेपालले यो फोन नेपालमा लन्च गरेको हो । यसको प्रि-बुकिङ भने २१ जनवरीबाट नै सुरु गरिएको थियो । २७ जनवरीमा प्रि-बुकिङ सकिएसँगै यो अब नेपालभर उपलब्ध छ । कम्पनीका अनुसार एकदमै बलियो डिस्प्ले भएको यो फोनलाई उचाईबाट खसाल्दा तथा धेरै झट्काहरू पर्दा पनि केही नहुने कम्पनीले बताएको छ । यो फोन सनराइज ओरेन्ज, इमरल्ड ग्रीन र मिडनाइट ब्ल्याक गरी तिन रङमा उपलब्ध छ जहाँ सनराइज ओरेन्ज यसको ब्याकसाइडमा भेगन लेदरको साथ आउँछ । फोनमा १०८ एम.पी अल्ट्रा-क्लियर क्यामेरा, ५ एम.पी अल्ट्रा-वाइड क्यामेरा, र २ एम.पी म्याक्रो क्यामेरा गरी ट्रिपल क्यामेरा रहेको छ । सेल्फीको लागि भने १६एमपी क्यामेरा छ । सेलट्रोन नेपालले अनर एक्स९बी फाइभजी (१२+२५६)जीबी भेरियन्टको मूल्य ४३ हजार ९९९ रुपैयाँ तोकेको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघ र काठमाडौं विश्वविद्यालयबीच सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघ तथा काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टबीच एक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौता पत्रमा संघका तर्फबाट अध्यक्ष सुनिल केसी र काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका तर्फबाट स्कुलका डिन प्रा. विजय केसीले हस्ताक्षर गरे । उक्त सम्झौता अनुसार दुई पक्षले मुख्यतस् आर्थिक तथा वित्तीय विषयहरूमा संयुक्त अध्ययन र तथ्यांकमा आधारित अनुसन्धान मार्फत नीतिगत सुधारका कामहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुका साथै विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै विविध कार्यक्रमहरुको माध्यमबाट अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिइएको छ । साथै, विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको प्रयोगात्मक सिकाइलाई थप सहयोग गर्दै उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न इन्टर्नशिप अवसरको लागि पनि सहकार्य गरिनेछ । यस सहकार्यले विश्वविद्यालय र संघको ज्ञान, सिप, क्षमता र अन्य स्रोतहरू आदानप्रदान गर्दै समग्र वित्तीय क्षेत्रको विकासको लागि थप सहयोगी भूमिका निभाउने विश्वास लिइएको छ । बैंकहरुबीच आपसी समन्वय स्थापना गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकास गर्न, बैंकसंग सम्बन्धित नीति तथा पद्धतिमा एकरुपता कायम गर्न, एउटा साझा संस्थाको रुपमा नेपाल बैंकर्स संघको स्थापना भएको हो । त्यसैगरी, काठमाडौ विश्वविद्यालय स्कूल अफ म्यानेजमेन्ट देशमा उच्च गुणस्तरको शिक्षा प्रदान गर्दै, अध्ययन र अनुसन्धान मार्फत शैक्षिक उद्यमको वृद्धि र विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै आएको कम्पनीले जनाएको छ ।
हृदयघातबाट न्यायाधीश मरासेनीको निधन
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद मरासेनीको हृदयघातका कारण निधन भएको छ । हृदयघात भएपछि अस्पताल पुराइएका मरासेनीको मंगलबार अस्पतालमै निधन भएको हो । उच्च अदालत पाटनमा कार्यरत न्यायाधीश मरासेनीलाई बिहान ८ः३० बजे हृदयघात भएको थियो । हृदयघात पछि कलंकीको नेशनल अस्पताल पुराइएका मरासेनीको उपचारका क्रममा निधन भएको हो । ५६ वर्षीय मरासेनी सरुवा भएर दुई दिनअघि मात्र पाटन उच्च अदालत हाजिर भएका थिए ।
कमेरोटार आयोजना २० वर्षदेखि अलपत्र, डुबानको समस्या र खानेपानीको अभाव
भक्तपुर । तीन वर्षमा सम्पन्न गरी जग्गाधनीलाई विकसित घरेडी फिर्ता गर्ने गरी सुरक्षित र सुविधा सम्पन्न आवासको परिकल्पना गर्दै मध्यपुरथिमि नगरपालिकास्थित कमेरोटार क्षेत्रमा सञ्चालन भएको ‘कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजना’ विगत २० वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । तत्कालीन नगर विकास ऐन २०४५ तथा हालको उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५ अनुसार सञ्चालन भई जग्गा एकीकरण आयोजना तीन वर्षभित्र सम्पूर्ण आयोजना सम्पन्न गरेर जग्गा धनीलाई विकसित घरेडीसहितको जग्गा फिर्ता गर्ने शर्तमा नगर विकास प्राधिकरणले सुरु गरेको आयोजना विभिन्न कारण देखाएर ढिलाइ गर्दै पटकपटक म्याद थप गर्दै प्लट जग्गा बिक्री गर्दै आएको छ । अरनिको रामार्गबाट उत्तरतर्फ मध्यपुरथिमि नगरपालिका राधेराधेबाट पश्चिमतर्फ शङ्खधर चोकसम्म, उत्तरतर्फ निकोसेरा सानोठमी जाने सडकसम्म र पूर्वतर्फ राधेराधे चोकबाट निकोसेरा चोकको सडकसम्मको क्षेत्रलाई विकसित आवासीय घरेडीसहितको सुविधा सम्पन्न आवासीय क्षेत्र निर्माणम गर्ने उद्देश्यले उपत्यका विकास प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०५८/५९ बाट आयोजनाको प्रारम्भिक काम सुरु गर्दै बृहत् गुरुयोजना निर्माण गरेको थियो । पटकपटकको विवादपछि २०५९ मङ्सिर १ गते उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने गरी मध्यपुरथिमिका पूर्वनगर प्रमुख मदनकृष्ण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजना उपभोक्ता समिति गठनपछि समस्या सुल्झाउँदै प्राधिकरणले २०६१ फागुन १७ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी एक हजार चार सय ८६ रोपनी जग्गामा एकीकरण गरी आयोजना विधिवत् रुपमा लागू गरेको थियो । आयोजना २०६५ असार मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने कार्य सम्पन्न गरी घरघरमा खानेपानी, सबै सडक कालोपत्र, हरियाली क्षेत्र, खेलकुद मैदान, पार्क, सामुदायिक भवनलगायत गुरुयोजना अनुसारको सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण गरेर जग्गा फिर्ता दिने गरी सम्झौता भए पनि आयोजना सुरु भएको २० वर्ष नाघिसक्दा पनि आयोजना अझै सम्पन्न नभई अलपत्र परेको छ । ४५ प्रतिशतसम्म काटियो जग्गा आयोजनाले अरनिको राजमार्गसँग जोडिएको, पुरानो २० फिटको सडक, राजकुलो, बाटो नपुगेको जग्गा गरी विभिन्न भागमा जग्गाको वर्गिकरण गरी सात दशमलव पाँचदेखि ४५ प्रतिशतसम्म जग्गा काटेको छ । सुरुमा जग्गा कटौतीका विषयमा स्थानीय उपभोक्ता र आयोजनाबीच पटकपटक विवाद भए पनि आयोजनाले वैज्ञानिक पद्धतिमा नियमानुसार जग्गा कटौती गरेको दाबी गर्दै आएको छ । कटौती गरी आएको जग्गामा खुला चौर, पार्क, खेल मैदानका लागि छुट्याएर बाँकी जग्गा आयोजनाले पटकपटक बिक्री गर्दै आएको छ । आयोजनाले सुरुमा नेपाल टेलिकमलाई रोपनीको १८ लाखमा ४५ रुपैयाँ रोपनी जग्गा बिक्री गरेको थियो । त्यसपछि आनाको ६० लाख रुपैयाँसम्मको जग्गा पटकपटक बिक्री गर्दै आयोजनाको खर्च जुटाउँदै आएको छ । परियोजना अनुसार भएन काम आयोजनाभित्र खुल्ला चौर, हरियाली क्षेत्र, खेलकुद मैदान तथा सामुदायिक क्षेत्रसमेतको लागि जग्गा उपलब्ध हुनेछ भनी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मा उल्लेख छ । डिपिआरमा हरियाली क्षेत्रलाई प्रथमपटक ५३ रोपनी छुट्याउने भनिए पनि त्यसलाई घटाएर दोस्रोपटक ४२ रोपनीमा कायम गरेको र अहिले फिल्डमा ३६ रोपनी मात्र राखिएको छ । उपभोक्ताहरुको हक र हित विपरीत समग्र आयोजनालाई नै प्रभावित पार्ने कार्य गरेको कमेरोटार नगर विकास संयोजन समाजका अध्यक्ष इन्द्रकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । आयोजनाले प्रत्येक सेक्टरमा हरियालीसहितको खुल्ला क्षेत्र राख्ने भनिए पनि खुल्ला क्षेत्रको व्यवस्था समेत त्यसअनुसार नगरिएको उनी बताउँछन् । वर्षामा डुबानको समस्या र खानेपानीको अभाव आवास ठूलो बनाउने तर ढल सानो हाल्दा यस क्षेत्र वर्षामा डुबानमा पर्न थालेको छ । सेक्टर नं १ सङ्गम कोलोनी क्षेत्रभित्र सडकमा ढल प्रयोजनका लागि सानो आकारको ह्युमपाइप प्रयोग गर्दा ढलले थेग्न नसकेर पानी बाहिर निस्कने गरेको स्थानीय एकराज भण्डारी बताउँछन्। आयोजनाको समेत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको मध्यपुरथिमि नगरपालिको लापर्वाहीले गर्दा नगरपालिका, सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले निकोसेरा सडकमा वर्षामा हुने डुबान जोगाउन आयोजनाभन्दा बाहिर क्षेत्रमा रहेको बोडे, सिन्टिटार, निकोसेराको माथिल्लो क्षेत्र र नगरपालिका कार्यालय क्षेत्रका करिब एक हजारभन्दा बढी घरको ढलसमेत यही आयोजनाको ढलमा जोडिदिएपछि अहिले यो क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेको छ । ढल ह्युम पाइपले थेग्न नसक्दा ढलको मङ्गलमा राखिएको बिर्को फुटाएर ढलबाट निस्किएको भेलले सङ्गम कोलोनी क्षेत्र पूर्णरुपमा जलमग्न भई बस्तीमा रहेको घरको भुइँतला डुबानमा परेको, हिँड्डुल आवतजावत गर्न समेत कठिनाइ परेको, दुर्गन्ध फैलिने गरेको समाजका अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । आयोजना क्षेत्रभित्रको ११ मिटर, सात दशमलव पाँच मिटर र चार मिटर सडकहरुमध्ये केहीमा कालोपत्र र केहीमा ग्राइबेल गरेर अलपत्र छाडिएको छ । आयोजनाभित्रका २३ किलोमिटर फुटपाथसहितको सडक करिब ६० करोडको लागतमा कालोपत्र गर्ने गरी २०७७ सालमै श्रेष्ठ नागार्जुन मुडभरी एण्ड जोशी जेभीसँग आयोजनाले ठेक्का सम्झौता गरे पनि करिब दुई किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेर अरु सडक अलपत्र पारेको छ । तीन वर्षदेखि ठेकेदार बेपत्ता हुँदा आयोजना र नगरपालिकाले कारबाही गर्ने वा काम पुनः सञ्चालन गराउन सकेको छैन । आयोजनाभित्र खानेपानीको व्यवस्था नहुँदा यहाँका करिब सात सय घरधुरीले पानी किनेरै जीवन धान्नु परेको छ । घरघरमा जुमिनमुनिको पानी निकाले पनि पानीमा अत्यधिक पहेँलो भएका कारण किनेरै खानु परेको स्थानीयवासी एवं सङ्गमेश्वर महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष मोहनवरसिंह प्रधानले बताए । आयोजनाले अधिकांशको घरघरमा खानेपानीको धारोको पाइप पु¥याएर छाडिदिएको छ । पानी नआउने भएकाले धारा जडान गर्न सकेको छैन । मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने भनेर केयुकेएलसँग आयोजनाले समन्वय गरेर करिब २० घरमा धारा जडान गरिए पनि पानी नआउने भएपछि लाइन काटिएको उनले बताए । मुद्दा खेप्दै उपभोक्ता यहाँका पीडित उपभोक्ताले आयोजनासँग वर्षौंदेखि मुद्दा खेप्दै आएका छन् । आयोजना सुरु हुनुपूर्व बनेका घरहरुको हकमा समेत आयोजनाले नयाँ नियम लागू गरेर जथाभावी जग्गा काट्ने वा नयाँ मूल्यअनुसार अतिरिक्त रकम तिर्नु पर्ने नियम लगाएपछि यहाँका पीडित उपभोक्ताहरुले वर्षौंदेखि मुद्दा खेप्दै आउनु परेको पीडित परशुराम कार्की बताउँछन् । आयोजना लागू हुनुपूर्व बनेका घरहरुको हकमा आयोजनाको २०६८ साल जेठ २० गतेको २३औँ बैठकको निर्णय नं ४ को अनुसूचीमा रहेको थप जग्गाको मूल्य निर्धारण गरेपछि त्यसविरुद्घमा २०६१ सालको मालपोत कार्यालय भक्तपुरको सरकारी दररेट मात्र उपभोक्ताको हकमा आकर्षण हुनुपर्ने माग गरेको उनले बताए । सोही माग राखेर गर्दै २०६८ साल साउन १९ गते सर्वोच्च अदालतमा आयोजनाविरुद्घ स्थानीय ६३ जनाले रिट निवेदन दर्ता गरिएकामा सात वर्षपछि २०७५ माघ २१ गतेको संयुक्त इजलासबाट आयोजनाले गरेकै निर्णय सदर गर्ने गरी गरेको फैसलासमेत आयोजना आफैँले अटेर गरी उपभोक्तालाई मुद्दामाथि मुद्दा लगाएको कार्कीले बताए । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वीकार्दै फैसलाबमोजिम आयोजनालाई बुझाउनुपर्ने योगदानबापतको रकम बैङ्क दाखिला गर्न जाँदा आयोजनाले रकम नबुझी जग्गाको मूल्य बढेकाले पुनः थप अतिरिक्त शुल्क पाउनुपर्ने भन्दै आफ्नै पक्षमा भएको फैसला समेत अटेर गरी पुनरावलोकनका लागि रिट दायर गरेको पाँच वर्ष बित्दा पनि सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला अझै आउन सकेको छैन । आयोजना लागू हुनुपूर्व बनेको झन्डै ७० वटा घरको अझै नक्सा पास नगर्दा उपभोक्ता थप पीडामा रहेको कार्की बताउँछन् । पीडित उपभोक्ता आन्दोलित कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजना २० वर्ष बित्दा पनि सम्पन्न नगरी अलपत्र पारेर जग्गाधनीहरुलाई पीडित बनाएको भन्दै कमेरोटार नगर विकास संयोजन समाजका अध्यक्ष इन्द्रकुमार श्रेष्ठ नेतृत्व पीडित उपभोक्ताहरुले उपभोक्ता समिति खारेज गर्नुपर्ने, आयोजना छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने, आयोजना नगरपालिकालाई पूर्ण स्वामित्व दिनुपर्ने र नगरपालिकाले संरचना निर्माणका लागि लगानी गर्नुपर्ने माग राख्दै एक महिनादेखि आन्दोलित भएका छन् । समाजका अध्यक्ष श्रेष्ठले २०५९ साल मङ्सिर १ गते उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने गरी पूर्वनगरप्रमुख मदनकृष्ण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठन भएको कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजना उपभोक्ता समिति एकपटक पनि पुनर्गठन नगरी कायम भइरहेको भन्दै खारेजीको माग गरेको छ । उपभोक्ता समिति नै जग्गाधनीको पक्षमा काम नगरेको, आयोजनाको बैठक भत्ता र अतिरिक्त सुविधामा लाभिएर आयोजना लम्ब्याउन सहयोग गरेको, उपभोक्ताकै विरुद्धमा लागेको, यही उपभोक्ता समितिमा जग्गाधनी रहनुपर्नेमा राजनीतिक दलका भागबन्डा बनाएर राखिएको, जग्गाधनीलाई समितिबाट बाहिर राखिएको, २० वर्षदेखि अरबौँको जग्गा बिक्री गरेर कुनै पनि हिसाब नराखेको, आयोजनाको वर्षौंदेखि अडिट नगरेको, करोडौँ रुपैयाँ बैठक भत्तामै सकेको भन्दै उनले जनताको जग्गा बिक्री गरेर ब्रह्मलुट मच्चाएको समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । नगर विकास प्राधिकरण, आयोजना र उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा जनताको जग्गा बिक्री गरी हिसाबसमेत पारदर्शीरुपमा नराखी आयोजनालाई केही व्यक्तिले भ्रष्टाचारको अखडा बनाएर आयोजना सम्पन्न गर्न नचाहेको समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका प्रमुख सरेन्द्र श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर सुरु भएको अभियानमा, सहरी विकास मन्त्रालय, उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा ९माओवादी केन्द्र०, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जिल्ला समिति, सांसद दुर्लभ थापालगायत विभिन्न राजनीतिक दल र सम्बन्धित निकायहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको उनले बताए । आयोजनाभित्र अनेकौँ बेथिति रहेको भन्दै समाजका सचिव ज्ञानेन्द्रकुमार कार्कीले अख्तियारले आयोजना सुरु भएदेखि अहिलेसम्मका सबै फाइल कब्जा गरेर अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारलाई बाहिर ल्याउनुपर्ने बताए । मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठले उपभोक्ता समिति खारेज गर्ने अधिकार नगरपालिकासँग नभएको र प्राधिकरणले यसलाई सुल्झाउनुपर्ने बताउँछन् । उनले प्राधिकरणले नगरपालिकालाई सम्पूर्ण स्वामित्व दिँदै आयोजना हस्तान्तरण गरे दुई वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने बताउँछन् । सडक कालोपत्र गर्न ठेक्का लागेका ठेकेदारले पहिलो किस्ता रकम लिएर काम नगरेको भन्दै अन्तिम छलफल चलिरहेको काम नगरे ठेक्का रद्ध गर्ने बताए । खानेपानीका लागि आयोजनाले १४ लाख लिटर क्षमताको ट्याङ्की निर्माण सम्पन्न भएको, ट्याङ्कीमाथि पार्क निर्माण गर्ने तयारी गरेको, हरियालीसहितको खुल्ला क्षेत्र र खेलकुद मैदान निर्माणको चरणमा रहेको बताए । आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मदनकृष्ण श्रेष्ठले माघ १६ पछि सडक कालोपत्र सुरु गर्ने सहमति ठेक्का सम्झौता भएको कम्पनीसँग गरेको बताउँदै उपभोक्ता समिति खारेजको माग राखेर आन्दोलन गर्नु गलत भएको बताए । विभिन्न कारणले आयोजना ढिलाइ भएको स्वीकार्दै उनले आयोजनाबाट कुनै गैरकानुनी सुविधा कसैले नलिएको दाबी गरे । उनले आयोजनाको बस्ती डुबानमा पर्ने गरी बोडे, सिन्टिटार, नगदेशको ढल आयोजनाभित्र हालेर नगरपालिका र सडक डिभिजन कार्यालयले गल्ती गरेको भन्दै तत्काल यसलाई सुधार्नुपर्ने बताए । रासस
तेस्रो लगानी सम्मेलनको नाम र लोगो टुङ्गो लाग्यो
काठमाडौं । आगामी वैशाख १६ र १७ गते (अप्रिल २८ र २९) काठमाडौंमा आयोजना हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनको नाम र लोगो टुङ्गो लागेको छ । सम्मेलनलाई ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ नाम दिइएको सम्मेलन सचिवालयले जनाएको छ । लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको दोस्रो बैठकले लगानी सम्मेलनको लोगो टुङ्गो लगाएको सचिवालय सहसचिव एवम् लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नका लागि सरकारले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति, मुख्य सचिवको नेतृत्वमा कार्यान्वयन समिति, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति रहेको छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा लगानी सम्मेलन सचिवालय रहेको छ । लगानी सम्मेलनका लागि कानुनी सुधारको सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले विभिन्न एक दर्जन ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत आर्थिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा गठित मौजुदा नीतिगत, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझाव कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सम्मेलनका लागि पूर्व तयारीका काम भइरहेका छन् । लगानी बोर्डको कार्यालयले गत शुक्रबार नेपालमा लगानी सम्भाव्यता पहिचान र आर्थिक विकासका लागि समन्वयात्मक रणनीति शीर्षकमा कार्यशाला आयोजना गरेको थियो । रासस
पृथ्वी पाँडे, कैलाश सिरोहिया, प्रदिपजङ्ग पाण्डे र सुमित अग्रवाल बने व्यावसायिक साझेदार
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा हाइप्रोफाइल व्यवसायीको लगानी देखिएको छ । कम्पनीमा विभिन्न उद्योगी व्यवसायी, बैंकर तथा सञ्चार माध्यम उद्यमीको पनि लगानी देखिएको हो । कम्पनीमा उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्षदेखि वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिको पनि लगानी देखिएको छ । कम्पनीमा कान्तिपुर पब्लिकेशन प्रालि र सुमित कुमार अग्रवाल सबैभन्दा ठूला सेयरधनी हुन् । यी दुई लगानीकर्ताको समान लगानी रहेको छ । कान्तिपुर पब्लिकेशनको ७.४३ प्रतिशत अर्थात् १९ लाख ५० हजार कित्ता र सुमित कुमार अग्रवालको ७.४३ प्रतिशत अर्थात् १९ लाख ५० हजार कित्ता सेयर स्वामित्व छ । यस्तै, उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रदीप जङ्ग पाण्डेको ५.२४ प्रतिशत अर्थात् १३ लाख ७५ हजार कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ । यस्तै, विकास जे.बि. राणाको ५.१४ प्रतिशत अर्थात् १३ लाख ५० हजार कित्ता, सुष्मा राणाको ५.१४ प्रतिशत अर्थात् १३ लाख ५० हजार कित्ता, यति वल्र्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रालिको ५.१४ प्रतिशत अर्थात् १३ लाख ५० हजार कित्ता सेयर स्वामित्व छ । यस्तै, एयर डाइनेस्टी हेली सर्भिसेज प्रालिको ३.०६ प्रतिशत अर्थात् ८ लाख २ हजार कित्ता, ज्योति प्रकाश पाण्डेको २.२९ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख कित्ता, ललित अग्रवालको २.२९ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख कित्ता, उर्मिला पाण्डेको २.२९ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख कित्ता, राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठको २ प्रतिशत अर्थात् ५ दाख २५ हजार कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै, राम अग्रवालको १.८९ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ९५ हजार कित्ता, गुडविल फाइनान्सको १.७१ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ५० हजार कित्ता, प्रिमियर वायर प्रालिको १.७१ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ५० हजार कित्ता, अनुजा लक्ष्मी धितालको १.३७ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ६० हजार कित्ता, क्याबिनेट श्रेष्ठको १.३७ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ६० हजार कित्ता, सुजन बैद्य (श्रेष्ठ)को १.३७ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ६० हजार कित्त सेयर स्वामित्व रहेको छ । यस्तै, सन्दिप पाख्रिन लामाको १.२९ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ३७ हजार ५ सय कित्ता, सौगात पाख्रिन लामाको १.२९ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ३७ हजार ५ सय कित्ता, पृथ्वि बहादुर पाँडेको १.२३ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख २२ हजार ५ सय कित्ता, शिखर इन्स्योरेन्सको १.२३ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख २२ हजार ५ सय कित्ता र हिमालयन इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड लिमिटेडको १.१४ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको कम्पनीको भनाइ छ ।
