ग्लोबल आइएमई बैंकलाई आईएफसीले दियो ५६ मिलियन डलर ऋण
काठमाडौं । विश्व बैंक समूहको सदस्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)ले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई ५६ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब सात अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । यो लगानी महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसायहरुलगायत साना तथा मझौला उद्यममा वित्तीय पहुँच बढाउन तथा जलवायुमैत्री आयोजनालाई सहयोग गर्न परिचालन गरिनेछ । यस लगानीको उद्देश्य साना तथा मझौला उद्यमलाई वित्तीय पहुँच प्रदान गर्दै बजारमा प्रतिष्पर्धी बनाउन सहयोग गर्ने, वित्तीय समावेशीकरणमा सुधार गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने र जलवायु लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने रहेको छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा भएको आईएफसीको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो यस लगानी तथा परिचालनले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई साना तथा मझौला व्यवसाय, कोभिड १९ महामारीबाट प्रभावित उद्यम, महिलाको स्वामित्वमा रहेका साना तथा मझौला उद्यम र ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका उद्यम व्यवसायलाई सहयोग गर्न सघाउ पुर्याउनेछ । आईएफसीको यस लगानीले स्वच्छ यातायात, जलवायु-स्मार्ट कृषि र सौर्य परियोजनाहरुलगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रको जलवायु वित्तमा पहुँच बढाएर नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका प्रयासमा विशेष योगदान पुर्याउनेछ । यस ऋणको पचास प्रतिशत ग्लोबल आइएमई बैंकले साना तथा मझौला र खुद्रा ग्राहकहरुको लागि जलवायु तथा लैङ्गिक क्षेत्रको लगानीमा समानरुपमा विनियोजन गर्नेछ । बाँकी ५० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्यमहरुमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रयोग गर्नेछ । नेपालमा कुनै पनि विकास वित्तीय संस्थाले कुनै पनि बैंकलाई लैङ्गिक वित्तीय फाइनान्स उपलब्ध गराएको यो पहिलो पटक हो । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड साना तथा मझौला उद्यमले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २२ प्रतिशत योगदान गरेको छ र २० लाख बढी मानिसलाई रोजगारी दिएको छ । तथापि, ४४ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्यमलाई अझै पनि वित्तीय पहुँचमा बाधा रहेको छ । यो अन्तर झण्डै ३।६ विलियन डलरको रहेको छ । महिलाको स्वामित्व रहेका साना तथा मझौला उद्यममा यो स्थिति अझ कमजोर रहेको छ । महिलाको स्वामित्व रहेका करिब ५२ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्यममा सिमित वित्तीय पहुँच रहेको तथ्याङ्क छ । ग्लोबल क्लाइमेट इन्डेक्स ९२०२१० मा जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित देशको दशौं स्थानमा रहेको नेपालका लागि सन् २०४५ सम्म शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य भेटाउन जलवायु वित्तको विशेष महत्व रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर डा. निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालमा वैदेशिक लगानी ल्याउने विषयमा निकै खुशी रहने बताउँदै त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आईएफसीसँगको सहकार्यले बैंकलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिष्पर्धी बन्न सहयोग पुगेको बताए । उनले आईएफसीसँगको यस ऋण सम्झौताबाट नेपालका साना तथा मझौला उद्यमको विकासमा सहयोग पुग्ने बताए । ‘विश्व जनमानस जलवायु र वातावरणीय प्रभावको बारेमा सचेत हुँदै गइरहेको अहिलेको अवस्थामा भएको यो ऋण सम्झौताले जलवायु र लैङ्गिक फाइनान्सिङ्गमार्फत दिगोपनको लागि हाम्रो प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछ । हरित ऊर्जाको विकासमा नेपालको सम्भाव्यतालाई मान्यता दिँदै ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको स्रोतसाधनको खाडललाई पुरा गर्ने हाम्रो प्रतिवद्धता छ । यसबाहेक, हाम्रो यस पहलले नेपालको ग्रामिण क्षेत्रका महिलाहरुलाई आर्थिकरुपमा सशक्त बनाउन सहयोग गरेर लैङ्गिक असमानता कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस प्रयासमा आईएफसीसँगको साझेदारीमा हामी आभारी छौँ,’ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले भने । आईएफसीले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई जलवायु र लैङ्गिक वित्त व्यवसायका साथै बैंकलाई जोखिम व्यवस्थापन फ्रेमवर्क बनाउन समेत सहयोग गर्नेछ । ‘नेपालमा आईएफसीको रणनीतिक प्राथमिकताहरुमध्ये वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई सहयोग गर्नु एक महत्वपूर्ण रणनीति हो । त्यसैअनुसार, यो लगानीले नेपालमा जलवायु-स्मार्ट सम्पत्ती र महिलाको स्वामित्व रहेका साना तथा मझौला उद्यममा निजी क्षेत्रको लगानीलाई उत्पे्ररित गर्दै लैङ्गिक तथा जलवायु वित्त बजारलाई सुदृढ पार्ने लक्ष्य राखेको छ,’ नेपाल, बंगलादेश र भुटानका लागि आईएफसीका कन्ट्री म्यानेजर मार्टिन होल्टम्यानले भने । ‘आईएफसीको यो विनियोजनले नेपालमा थप महिलाहरुलाई सशक्तीकरण गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, र जलवायु तथा आर्थिक क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।’ नेपालका लागि आईएफसीका आवासीय प्रतिनिधि बाबाकर एस फायले आईएफसीको यस फाइनान्सले नेपालका साना तथा मझौला उद्यमहरुमा फाइनान्सिङ्ग गर्न सहयोग पुग्ने बताए । यो साझेदारी, आईएफसी र ग्लोबल आइएमई बैंकबिचको तेस्रो साझेदारी हो । सन् २०२२ मा आईएफसीले ग्लोबल ट्रेड फाइनान्स प्रोग्राम (जीटीएफपी) को एक भागको रुपमा एक व्यापार वित्त सुविधा विस्तार गरेको थियो । जसमा हरित व्यापार फाइनान्सिङ्गको लागि विशेष प्रावधान समावेश थियो । उक्त समयमा, त्यो सम्झौता आईएफसीले हरित व्यापार फाइनान्समा गरेको विश्वकै पहिलो ऋण प्रवाह थियो ।
दोहोरोपना नहुने गरी योजना छनोट गर्न मन्त्री बस्नेतको निर्देशन
काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सङ्घीय प्रणालीलाई बलियो बनाउनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरिने बताएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयमा शुक्रबार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा ऊर्जा जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रको विषयगत समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनताको आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्नेगरी कार्यक्रम, बजेटको तय गरिने जानकारी दिए । उनले भने, ‘सङ्घीय प्रणालीले निदृष्ट गरेअनुरुपको कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । त्यसले अधिकांश जनताको माग र चाहनालाई सम्बोधन गर्न सकोस् भन्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यसपटक हामी त्यसलाई विशिष्टरूपमा नै अगाडि बढाउँछौं ।’ मन्त्री बस्नेतले योजना छनोट गर्दा दोहोरोपना नहुनेगरी आवश्यक तयारी गर्न प्रदेशका सम्बन्धित क्षेत्र हेरेका मन्त्रालय र मन्त्रीहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे । विशेषगरी कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने कामलाई यसपटक सङ्घीय सरकारका तर्फबाट विशेष ध्यान दिइने उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि यसमा ख्याल गर्नुपर्ने बताए । सिँचाइ सुविधा पुग्न बाँकी रहेका १० लाख हेक्टरलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर योजना अगाडि बढाइने जानकारी दिँदै उनले पहाडी क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइलाई विशेष ध्यान दिनैपर्ने बताए । भूमिगत, सतह र लिफ्ट सिँचाइलाई लागत साझेदारीका हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्ने सोचका साथ काम गर्नुपर्ने उनको कथन छ । यस्तै सोही ढाँचाअनुसार नै उज्यालो अभियानसमेत सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले योजना तय गर्दा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसपटक सङ्घीय सरकारले निर्माणमा रहेका ठूला आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिने भएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारले योजना तय गर्दा त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री बस्नेतले भने, ‘योजनाको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्नु जरुरी छ । अत्यावश्यक भएका, सिर्जनात्मक एवं विशिष्ट खालका योजना तय गरौँ । त्यसबाट स्थानीयवासीले अपेक्षित लाभ हासिल गर्न सकून् ।’ मन्त्री बस्नेतले स्थानीय जनताको माग सम्बोधन हुन नसक्दा विगतमा तय भएका, निर्माणमा रहेका आयोजनाले समेत लाभ दिन नसकेको तथ्यलाई यसपटक आत्मसात गर्नैपर्ने बताए । मन्त्रालयका तर्फबाट सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्था, आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट, सोहौँ योजना, जलाधार र वातावरण संरक्षण, सिँचाइका लागि विद्युतीकरण र सडकबत्ती, जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम र समन्वयलगायतका विषयमा आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए । सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय जलस्रोत नीति २०७७, ग्रिन हाइड्रोजन नीति २०८०, राष्टिय सिँचाइ नीति २०८०, नदी तथा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति २०८०, नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति, २०७८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । यस्तै जल तथा मौसम विज्ञान नीति २०८०, राष्ट्रिय ऊर्जा नीति, २०९० तयारीको चरणमा रहेको छ । त्यस्तै विद्युत् विधेयक २०८०, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०, जलस्रोत विधेयक पनि आवश्यक प्रक्रियामा छन् । मस्यौदा तयारीको क्रममा रहेका कानुनमा सिँचाइ विधेयक २०८०, नदी तथा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन विधेयक छन् । यसैगरी विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने तथा खनिज इन्धनको खपत घटाउने कार्ययोजना, २०८० र ऊर्जा विकास मार्गचित्र र कार्ययोजना, २०८० स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा छन् । बैठकमा कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री उर्मिला विक, सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवा, बागमती प्रदेशका खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री तीर्थबहादुर लामा, गण्डकी प्रदेशका जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारी, लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री धर्मबहादुर चौधरीको उपस्थिति थियो । उनीहरूले सङ्घीय सरकारका तर्फबाट सानाभन्दा साना योजनामा समेत हाल हालेको भन्दै त्यसमा सुधार जरुरी रहेको बताए । बैठकमा ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद तिवारी, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सरिता दुवाडी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक चूर्णबहादुर ओलीलगायतको उपस्थिति थियो ।
एनएमबि बैंकको सेवा शुक्रबार रातिदेखि बन्द हुँदै
काठमाडौं । एनएमबि बैंकको सेवा शुक्रबार रातिदेखि बन्द हुने भएको छ । बैंकले एक सूचना जारी गर्दै विभिन्न बैंकिङ सेवा सुविधा शुक्रबार राती ११ बजेदेखि अवरुद्ध हुन लागेको जानकारी गराएको हो । हाल बैंकमा प्रयोग भइरहेको सिस्टमको अपग्रेडसम्बन्धी काम गर्नको लागि बैंकले माघ १९ गते राती ११ बजेदेखि माघ २० गते बिहान तीन बसेजम्ममा विभिन्न सेवा अवरुद्ध गराउन लागेको हो । यससँगै उक्त अवधिमा बैंकको कार्ड, एटीएम, मोबाईल बैंकिङ्ग, इन्टरनेट बैंकिङ्ग तथा आईपीएस सेवा बन्द हुने छन् ।
एक दर्जन बैंकमा सञ्चय कोष र सीआईटीको लगानी, कुन बैंकमा कति ?
काठमाडौं । राज्यको लगानीमा सञ्चालित संस्था हुन् कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष (सीआईटी)। राज्यको लगानीमा सञ्चालित यी दुवै संस्थाले योगदानकर्तालाई विभिन्न सेवाहरू प्रदान गर्दै आएका छन् । यी दुईटै कोषको एक दर्जन वाणिज्य बैंकमा अर्बाैं रुपैयाँबराबरको लगानी छ । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले १२ वटा वाणिज्य बैंकमा सेयर लगानी गरेर लाभांश खाइरहेका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोषले विभिन्न ८ वटा वाणिज्य बैंकमा लगानी गरेको छ भने नागरिक लगानी कोषले ५ वटा वाणिज्य बैंकमा लगानी छ । कर्मचारी सञ्चय कोष हिमालयन बैंकको दोस्रो ठूलो सेयरधनीका रूपमा कर्मचारी सञ्चय कोष रहेकाे छ । यस बैंकमा कोषको १२.६२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको बैंले जनाएको छ । यस्तै, एनएमबि बैंकमा कर्मचारी सञ्चय कोषको ५.५३ प्रतिशत अर्थात् १ करोड १ लाख ५० हजार ७२९ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ । प्राइम कमर्सियल बैंकको तेस्रो ठूलो सेयरधनी कर्मचारी सञ्चय कोषको १ प्रतिशत अर्थात् १९ लाख ४७ हजार ४३४ कित्ता सेयर लगानी रहेको छ । सानिमा बैंकमा सञ्चय कोषको ४.२८ प्रतिशत अर्थात् ५३ लाख ३३ हजार ९६० कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ । नेपाल बैंकमा सञ्चय कोषको ३.६४ प्रतिशत अर्थात् ५३ करोड ४८ लाख २३ हजार ७ सय रुपैयाँको सेयर छ । नेपाल एसबिआई बैंकमा कर्मचारी संचय कोषको १५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५१ करोड ८० लाख ९४ हजार ३४० रुपैयाँ सेयर स्वामित्व छ । साविक प्रभु बैंक हुँदा कर्मचारी सञ्चय कोषको ३.९७ प्रतिशत अर्थात् ५० लाख ४३ हजार ९७५ कित्ता सेयर थियो भने साविक सेञ्चुरी बैंकमा ०.५८ प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ५३ हजार ६९४ कित्ता सेयर स्वामित्व थियो । मर्जरपश्चात्को विवरण भने सार्वजनिक भएको छैन । नागरिक लगानी कोष कुमारी बैंकमा नागरिक लगानीकाे काेषको ४.२० प्रतिशत अर्थात् ४९ करोड ४३ लाख ४२ हजार ७ सय रुपैयाँको सेयर लगानी रहेको जनाएको छ । लक्ष्मी सनराइज बैंकमा नागरिक लगानी कोष बैंकको ४.६३ प्रतिशत अर्थात् १ करोड २ लाख ८ हजार २ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ । सिटिजन्स बैंकमा लगानी कोषको ३.३५ प्रतिशत अर्थात् ४७ करोड ५९ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर स्वामित्व छ । साविक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा नागरिक लगानी कोषको १.८४ प्रतिशत अर्थात् ३३ करोड ७४ लाख ३५ हजार ३७१ रुपैयाँको सेयर थियो भने मेगा बैंकमा ०.७८७४ प्रतिशत अर्थात् ११ करोड ५३ लाख ९४ हजार ७१० रुपैयाँको सेयर थियो । ग्लोबल आइएमई बैंकमा भने दुईटै संस्थाको लगानी रहेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको ४.७४ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ६९ लाख ७१ हजार ५३५ कित्ता सेयर र नागरिक लगानी कोषको ०.९२ प्रतिशत अर्थात् ३२ लाख ८५ हजार ७८८ कित्ता सेयर रहेको बैंकले जनाएको छ ।
बरुण नदीमा विद्युत् उत्पादनमा रोक लगाउन माग
किमाथाङ्का । सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा रहेको ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व बोकेको बरुण नदीबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भएपछि यस नदीको अस्तित्व खतरामा पर्ने भएको छ । मौलिक पहिचानका साथै अलौकिक शक्ति रहेको भनिएको उक्त नदी संरक्षण हुन नसक्दा यसको महत्व गुम्ने खतरा बढेपछि विद्युत् उत्पादनमा रोक लगाइएको भोटखोला गाउँपालिका अध्यक्ष वाङ्छेदर भोटेले बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकाको १३औँ बैठकबाट धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने बरुण नदीबाट विद्युत् उत्पादन रोक लगाउने निर्णय भएको थियो । नदीबाट १३२ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत कात्तिक २३ गते निर्माण कम्पनीलाई अनुमति दिएको थियो । विद्युत् उत्पादनका लागि विद्युत् विकास विभागले धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रको अध्ययन नगरी निर्माण कम्पनीलाई कामको जिम्मा दिनु आपत्तिजनक भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भोटेले बताए । ऐतिहासिक महत्वको मौलिक पहिचानको अस्तित्व खलल पार्ने किसिमबाट भएका गतिविधि कुनै हालतमा मान्य नहुने उनको भनाइ थियो । बरुण नदीले ऐतिहासिक, धार्मिक एवं मौलिक पहिचान बोकेकाले यहाँबाट बिजुली उत्पादन गर्न नदिने भन्दै स्थानीयवासीले विरोध गरेका छन् । गोमुख गङ्गाको शिर बरूण नदी भएकाले ८४ हजार पितृको उद्धारका लागि शिवजीले जटा फिँजाएर गङ्गाबाट सेचन लिएको स्थानका रुपमा यसलाई लिने गरिएको पौराणिक मान्यता छ । यसरी पौराणिक महत्व बोकेको नदीको अहिले संरक्षण नहुँदा भविष्यमा यसको अस्तित्व हराउन सक्ने स्थानीयवासी बताउँछन् । सत्ययुगमा जलका देवता इन्द्रले संरक्षण गरेका चार दिक्पालमध्ये दोस्रो दिक्पालका रूपमा बरूणलाई लिइएको धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ । यस नदीको पानीको रङ अन्य नदीकोभन्दा फरक अर्थात् नीलो छ । बरुण नदी किनारमा माघ १ गते लाग्ने मकर मेला, भोट क्षेत्र र तल्लो क्षेत्रका बासिन्दाबीचमा भेटघाट गर्ने मुख्य थलोका रूपमा लिइने गरिन्छ । बरुण नदीलाई हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीले उत्तिकै महत्वका साथ हेर्ने गर्दछन् । अरुण र बरुण नदीलाई मामा र भाञ्जाको सङ्ज्ञा पनि दिने गरिएको छ । रासस
बाँसबारी छालाजुत्ता जग्गा प्रकरणमा विनोद चौधरीलाई पक्राउ गर्ने सीआईबीको संकेत
काठमाडौं । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी)ले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीकाे परिवारकाे अन्य सदस्यलाई समेत पक्राउ गर्ने संकेत दिएको छ । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सीआईबीले चौधरी ग्रुपका अन्य सदस्यहरूलाई समेत पक्राउ पर्न सक्ने संकेत दिएको हो । सीआईबीले बाँसबारी छालाजुत्ताको जग्गा ठगी गर्ने विषयमा लामो अनुसन्धानपश्चात् मात्रै व्यवसायी अरुण चौधरी, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सीका सञ्चालक सञ्जय ठाकूरलाई पक्राउ गरेकाे बताएकाे छ । सीआईबीले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको नाममा भएको १० रोपनी जग्गा तत्कालीन श्री ५ सरकारको निर्णय बिना सञ्चालक समितिलाई समेत कारखानाको नाममा श्रेष्ता कायम भएको जग्गा बेचबिखन गर्ने अधिकार नभएको अवस्थामा कानून विपरित साे उद्याेगका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष थापाले अरुण चौधरीसमेत सञ्चालक रहेको च्याम्पियन फुटवेयर नामक कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीलाई कारखानाको १० रोपनी जग्गा हस्तान्तरण गरेकाे बताएकाे छ । सो बेला कम्पनीको सेयरधनीमा अरुण मात्रै थिएनन् । सो कम्पनीको मुख्य सेयरधनीको रूपमा उद्योगी विनोद चौधरी पनि थिए । सीआईबीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा तत्कालीन सेयरधनीहरू पनि अनुसन्धानमा तानिने सीआईबीको भनाइ छ । अहिले च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनीकाे सेयरधनीका रूपमा अरूण र उनकी श्रीमती शिला चाैधरी भए पनि त्यतिबेला साे कम्पनीकाे सेयरधनीकारूपमा विनोदकुमार चौधरी, लुनकरणदास चौधरी, बसन्त कुमार चौधरी, महेशकुमार अग्रवाल, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना र गंगादेवी चौधरी थिए । सीआईबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दिनेश आचार्यले तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयरका सञ्चालकहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने बताए । ‘हामीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा जो-जो यो विषयमा जोडिन्छन् उनीहरूलाई पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँछौं,’ उनले भने । उनकाे भनाइ अनुसार सीआईबीकाे अनुसन्धानमा सांसद तथा उद्योगी विनोदकुमार चौधरी पनि तानिन सक्छन् । सीआईबीले तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई नोक्सानी पुर्याई आफूहरुले आर्थिक लाभ लिएको सम्बन्धमा साविक मुलुकी ऐन २०२० को किर्ते कागज र ठगीको महललाई निरन्तरता दिएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ र २७६ बमोजिम कसुर अनुसन्धानको लागि’ उनीहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीकाे भनाइ छ । अहिलेसम्मका ठगी वा अन्य अपराधहरूमा संलग्न सबैलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने अभ्यास सीआईबीको छ । तर, यो घटनामा भने तत्कालीन सञ्चालक तथा सेयरधनीहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै हालका प्रमुख सेयरधनी अरुण चौधरी मात्रै अनुसन्धानमा तानिएका छन् ।
मायालुको लागि धूमपान त्याग्न डा. ओममूर्तिको आग्रह
काठमाडौं । वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. ओममूर्ति अनिलले ‘मेरो एउटा सानो त्याग, मायालुको लागि ठूलो उपहार’ भन्ने नाराका साथ धूमपान सेवनलाई निरुत्साहित गर्न चेतनामूलक अभियानको थालनी गरेका छन् । विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको पूजा गरिने बसन्त पञ्चमी र प्रणय दिवस यस वर्ष फागुन २ गते परेको सन्दर्भ पारेर उक्त दिन ज्ञान र प्रेमलाई मिश्रण गर्दै धूमपान सेवनमुक्त समाज निर्माणका लागि अवसरका रूपमा उपयोग गरिएको डा. अनिलले बताए । कुनै विशेष अवसरमा मानिसले केही चिज त्याग गर्यो भने त्यो सफल हुने सम्भावना बढी हुन्छ । साथै अविस्मरणीय र महत्वपूर्ण पनि हुने भएकाले त्यस दिनदेखि धूमपान र सुर्ती सेवनको लतलाई त्याग गर्न आफ्ना शुभेच्छुकहरूलाई उनले आह्वान गरेका छन् । ‘प्रणय दिवसका अवसरमा तपाई फूल दिनुस्, कुनै भौतिक उपहार दिनुस् । त्यसको साथसाथै आफू र आफ्नो परिवारजनको दीर्घजीवनका लागि लत त्याग्नु सबैभन्दा मूल्यवान उपहार हो’ डा. अनिलले भने, ‘यदि तपाईं आफूलाई भन्दा बढी माया उनीहरूलाई गर्नु हुन्छ भने दीर्घ जीवनको उपहारजस्तो बहुमूल्य उपहार अर्को के होला र ?’ अझ त्यस विद्याकी देवीलाई पूजा गरिने दिन पनि परेको छ । कुलत त्याग्नेजस्तो नैतिक शिक्षा अर्को कुनै हुन्छ ? डा. अनिलको प्रश्न छ । कुलत त्याग्नु जीवनको अमूल्य उपहार हो । चुरोट र सुर्ती सेवन छोड्दा आफ्नो आयु मात्रै लम्बिदैन परिवारको आयु पनि बढ्ने हुँदा ‘स्मोकर्स आर नट सेल्फिस्’ भन्ने नारालाई जोड दिइएको उनको भनाइ छ । कुलत छुटाउन प्रोत्सहान गर्ने उद्देश्यका निम्ति यस अभियानमा ‘धूमपान गर्ने स्वार्थी हुँदैनन्’ भन्ने टेमप्लेटलाई सकारात्मक र सुखद् परिणामको अपेक्षासहित राखिएको डा. अनिलले स्पष्ट पारे । डा. अनिलका अनुसार मानिसको मृत्युका कारणमध्ये धूमपान प्रमुख रहेको अध्ययनहरूबाट प्रमाणित भएको छ । तमाखु सेवन गर्ने हरेक दुई जनामध्ये एक जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । प्रत्येक एक खिल्ली चुरोटले सेवनकर्ताको ११ देखि १३ मिनेटसम्म आयु घटाउने भन्दै त्यस्ता मानिसको जीवनमा १० महिनाको वर्ष हुन्छ । अर्थात् सेवनकर्ताको हरेक वर्ष औसत दुई महिना आयु घट्दै जाने उनको भनाइ छ । धूमपान गर्नेलाई दुईदेखि चार गुणा हृदयाघात हुने खतरा छ भने फोक्सोको क्यान्सर हुने जोखिम २५ गुणासम्म रहेको उनले बताए । त्यस्तै एक वयस्क मानिसले अत्यधिक चुरोट सेवन गरेमा १५ वर्षदेखि २५ वर्षसम्म छिटो मृत्युको जोखिम रहेको अध्ययनले देखाएको भनाइ छ । कुनै व्यक्तिले धूमपान गर्दा उसलाई मात्रै होइन, वरिपरिका मानिसलाई पनि गम्भीर असर गर्दछ । यसबाट विशेषगरी गर्भमा रहेका शिशु, बालबालिका र सास फेर्न समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई सबैभन्दा बढी जोखिममा हुन्छ । यसले सेवनकर्ता, वरिपरिका मानिस र सेवनकर्ताले प्रयोग गरेका सामग्रीबाट पनि अरुको स्वास्थ्यमा असर गर्छ । एक अध्ययनअनुसार धूमपानबाट ८० लाख जनाको मृत्यु हुँदा १३ लाखले अन्य धूमपानकर्ताले मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको डा अनिलले जानकारी दिए धूमपानको भयावह स्थिति नेपालजस्ता गरीब मुलुकमा उच्च रहेको उल्लेख गर्दै विश्वका १ दशमलव ३ अर्ब जना धूमपान गर्ने मानिसमध्ये ८० प्रतिशत गरीब देशका नागरिक रहेको अध्ययनमा देखिएको उनको भनाइ छ । धूमपान नगर्दा आफू अकाल मृत्युबाट जोगिनुको साथै अभिभावत्वको जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिने र परिवारको आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा गर्न सकिन्छ । ‘जीवन मेरो मात्रै होइन, ममाथि धेरै जना आश्रित छन्’ भन्ने बुझ्न जरुरी रहेको उनी बताउँछन् । धूमपानको लत छुटाउने अभियान सुरू गरेका डा. अनिलले त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रोत्सहान गर्न उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा गुगल फर्मसमेत राखेका छन् । जहाँ आफूले धूमपान परित्याग गरेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सकिन्छ । सामाजिक सञ्जालबाट चेतनामूलक अभियान चलाउने क्रममा विश्व कीर्तिमान कायम गर्नुभएका डा अनिलकोे बिहीबार फेसबुक लाइभमा छ हजार ६७२ जना प्रत्यक्ष जोडिएका थिए भने तत्काल करिब ५० जनाले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । रासस
तल्लो सेती जलविद्युतबाट वार्षिक ५२ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गरिने
दमौली । तनहुँमा निर्माण हुने एक सय २६ मेगावाट क्षमताको तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन विद्युत विकास विभागमा बुझाइएको छ । तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदन हालै बुझाइएको हो । इआइएमा प्राप्त सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन बुझाइएको लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक किरणकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको छ । आयोजनाका विभिन्न संरचनाका लागि आवश्यक पर्ने निजी जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेश गरिएको श्रेष्ठले बताए । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकारबाट प्रारम्भिक अधिकारी तोकिएपछि आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण सुरु गरिने उनको भनाइ छ । आयोजनाअन्तर्गत बन्दीपुर गाउँपालिका–६ र देवघाट गाउँपालिका–३ साराङघाट नजिकै रहेको सेती नदीमा ३२ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिनेछ । पानीको प्रवाहलाई देवघाट गाउँपालिका ३ र ४ हुँदै ६ दशमलव ८ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत सेती नदीको सङ्गमदेखि करिब पाँच सय मिटर तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने देवघाटस्थित कालीगण्डकी नदीको दायाँ किनारमा बन्ने अर्ध भूमिगत विद्युत्गृहमा खसाली विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना बनाइएको छ । आयोजनाबाट बन्दीपुर गाउँपालिका–६, व्यास नगरपालिका–१३, १४, देवघाट गाउँपालिका–२, ३ र ४, ऋषिङ गाउँपालिका–१ र ३, आँबुखैरेनी गाउँपालिका–५ र ६, भरतपुर महानगरपालिका–२९ का केही भाग प्रभावित हुने आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिए । देवघाट गाउँपालिका–४ गाईघाटमा अर्धभूमिगत विद्युत्गृहको निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन गरिने छ । उत्पादित विद्युत्लाई तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गरेको २२० केभी दमौली–नयाँ भरतपुर प्रसारण लाइनमा जोडी राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा समाहित गरिने छ । यसका लागि करिब दुई किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण गर्नुपर्छ । अर्धजलाशययुक्त तल्लो सेती आयोजनाको करिब १२ किलोमिटर लामो जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रअर्थात् बाँधस्थलबाट सुँडेगाउँसम्म विस्तार हुने छ । आयोजनाबाट वार्षिकरुपमा ५२ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको अनुमानित लागत रु २५ अर्ब रहेको छ । आयोजनाका लागि लगानी सुनिश्चित गराउनसमेत पहल थालिएको छ । तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत आयोजनामा लगानी व्यवस्थापनका लागि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)सँग सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । आयोजना प्रमुख भण्डारीका अनुसार विसं २०८१ मा बोलपत्र आह्वानको तयारी गरिएको छ । तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन सकिएको छ । आयोजनाले विज्ञ समूह नियुक्त गरी काम अगाडि बढाएको थियो । कम्पनीले आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरिसकेको छ । साथै दातृ निकाय एडिबीबाट प्राप्त करिब ३ दशमलव ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगबाट आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तथा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्ने परामर्श सेवा खरिदका लागि वाप्कोस भारत/निप्पन कोई जापान जेभीसँग विसं २०७५ चैत २९ गते खरिद सम्झौता भएको थियो । रासस
