फागुनमा राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलन गर्दै एफएनसीसीआई
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलन गर्ने भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले फागुन ४ र ५ गते लुम्बिनी प्रदेश, भैरहवामा राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलन आयोजना गर्ने तय गरेको हो । कम्पनीका अनुसार सम्मेलनमा नेपालका ७७ वटै जिल्लाका करिब २५० देखि ३०० जना महिला उद्यमी व्यवसायीहरुको सहभागिता रहनेछ । सम्मेलन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको महिला उद्यमी विकास समितिको अघुवाइमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश एवं सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघको समन्वय एवं सहकार्यमा आयोजना गर्न लागिएको हो । यो सम्मेलन महासंघले पहिलो पटक आयोजना गर्न लागेको हो । नेपालमा महिलाहरूले देशको अर्थतन्त्रमा लामो समय देखि सक्रिय रूपमा भाग लिरहेकाछन्, तर महिला उद्यमीहरुको योगदान को प्रायः कम मूल्याङ्कन गरिएको छ । श्रमशक्तिमा महिला सहभागिता १ प्रतिशतले मात्रै बढ़न गएमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सकिन्छ । महिला उद्यमीहरू को सशक्तिकरणले रोजगारी सृजना गर्दछ, वित्त पहुँचमा सुधार देखिनेछ र नवप्रवर्तन बढ्ने छ । महिला उद्यमीहरुको विकास, विस्तार एवं प्रवद्र्धनका साथै महिला सशक्तिकरणम सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले आयोजना गर्न लागिएको उक्त सम्मेलनमा महिला उद्यमशीलता र नतिजा, वितिय पहुंच, बजार पहुंच, पर्यटनका सम्भावना र चुनौति, युवा महिलांस्टार्टअपका लागि गरिएका पहुल साथै भएका व्यवस्था लगायतका विषयमा विषय विज्ञहरुसँग छुट्टा छुट्टै (प्यानल डिस्कसन) छलफल गरिनेछ । दुई दिने सम्मेलनको निष्कर्ष सम्बन्धित निकायमा बुझाइनेछ ।
कामना सेवा विकास बैंकले तनहुँको विद्यालयलाई दियो शैक्षिक सामाग्री
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले श्री सत्यवती देवी आधारभुत विद्यालयलाई शैक्षिक तथा खेलकुद सामाग्री हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत शाखा कार्यालय डुम्रे, तनहुँ मार्फत सालबिस्ने स्थित श्री सत्यवती देवी आधारभुत विद्यालयलाई शैक्षिक तथा खेलकुद सामाग्री हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बैंकका शाखा कार्यालय डुम्रेका शाखा प्रमुख बलराम लम्सालले श्री सत्यवती देवी आधारभुत विद्यालयको प्रधानाध्यापक ईश्वर बहादुर देवकोटाको उपस्थितिमा शैक्षिक तथा खेलकुद सामाग्री हस्तान्तरण गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा विद्यालयका विद्यार्र्थीहरु, शिक्षकहरु तथा स्थानीय महानुभावहरु साथै बैंकका कर्मचारीहरुको उपस्थिती रहेको थियो । यससँगै बैंकले आगामी दिनहरुमा समेत सरोकारवालाहरुको समन्वय तथा सहकार्यमा यस्ता प्रकृतिका सामाजिक कार्यहरुलाई निरन्तरता दिने छ ।
म्याद नाघेका वस्तु बेचेपछि खाद्य उद्योगमा सिल
काठमाडौं । ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका-८ मा रहेको मिनाक्षी खाद्य उद्योगमा सिल गरिएको छ । विभिन्न म्याद गुज्रिएका खाद्यसामग्रीमा नयाँ मिति राखेर आफूखुसी बजारमा बिक्रीवितरण गरी आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने कार्य गरेको पाइएपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उक्त उद्योगमा सिल गरेको हो । गोप्य सूचनाका आधारमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको संयुक्त अनुसन्धान टोलीले सोमबार उक्त उद्योगमा अनुगमन गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा मिति मेट्न प्रयोग गरिने स्प्रिट, मिति पुनर्लेखन गर्ने मेसिन र म्यादगुज्रेका फार्म सिटी ब्राण्डका कर्नफ्लेक्स, ओट्सलगायत खाद्यवस्तु राख्नाका साथै बादसाह ब्राण्डको मिति सकिएका र नसकिएका मसाला एकै ठाउँमा राखिएको पाइएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए । कैफियत गरेकाले उक्त उद्योगमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहबरमा र विभागको अनुसन्धान टोलीले सिल गरेको हो । उद्योगका सञ्चालकलाई विभागमा आवश्यक कागजातसहित तीन दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको पनि उनले बताए । रासस
चिप अभाव सल्टिएपछि टोयोटाले वार्षिक खुद नाफा प्रक्षेपण बढायो
जापान । जापानको टोयोटा कम्पनीले मङ्गलबार आफ्नो वार्षिक खुद नाफा प्रक्षेपण बढाएको छ । विश्वव्यापी अर्धचालकको अभाव कम भएकाले सबै क्षेत्रमा यसका उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । विश्वको सबैभन्दा बढी बिक्रि हुने अटोमेकरले अब चालु आर्थिक वर्षमा ४.५ ट्रिलियन येन (३० अर्ब डलर) को रेकर्ड खुद नाफा गर्ने अपेक्षा गरेको छ । यो नाफा प्रक्षेपण अघिल्लो ३.९५ ट्रिलियन येनको अनुमानको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो । रासस
निर्यात सहजीकरणका लागि चेम्बर र निर्यात परिषदबीच समझदारी
काठमाडौं । व्यापार घाटा न्यूनीकरण एवं निर्यात वृद्धिका लागि नेपाल चेम्बर अफ कर्मस र निर्यात परिषद्बीच सहकार्यका लागि समझदारी भएको छ । परिषद्का नवनिर्वाचित पदाधिकारी एवं कार्यसमितिलाई जमलस्थित चेम्बर भवनमा स्वागत गर्ने क्रममा निर्यात सहजीकरणका लागि नीतिगत सुधार एवं सम्भावनाका विभिन्न विषयमा सहकार्य गर्ने सझदारी बनेको हो । दुई संस्थाबीच नीति निर्माणदेखि भन्सार सहजीकरण गर्ने विषयमा सहकार्य हुने चेम्बरले जनाएको छ । सो अवसरमा चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निर्यातयोग्य वस्तुहरुको पहिचान र प्रवद्र्धन हुन नसक्दा अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘मुलुकमा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको निर्यात सम्भावना छ । तर डेढ खर्ब रुपैयाँबराबरको पनि निर्यात हुन सकेको छैन ।’ निर्यात प्रवद्र्धनमा देखिएको नीतिगत कठिनाई अन्त्य गर्न चेम्बरले पहल गर्ने अध्यक्ष मल्लले बताए । व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि नीतिगत सुधारसँगै भन्सार प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै भन्सारमा उच्चस्तरीय क्वारेन्टिन ल्याव स्थापना एवं निर्यातमा दिइने सहुलियतको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए । वस्तु निर्यात गर्दा अनलाइनबाट सिधै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिए निर्यात दोब्बरले वृद्धि गर्न सकिने उनको भनाइ छ । मुलुकभरबाट उत्पादन भएका कृषिजन्य, हस्तकला, जडीबुटी, चिया, कफीलगायतका वस्तुलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरी एकीकृत निर्यात केन्द्र वा निर्यात प्रवर्द्धन गृहमार्फत निकासी गर्न सकिए साना व्यवसायीलाई लाभ तथा उत्पादन लागत कम हुनेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा नै व्यापार घाटा रु पाँच खर्ब ९७ अर्बभन्दा बढी भइसकेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले प्रत्येक वर्ष मुलुकको व्यापारघाटा बजेटकै हाराहारीमा हुन थालेको बताए । उनले भने, ‘आर्थिक समृद्धि र विकासको बाधक मुलुकको चरम व्यापार घाटा पनि हो, आन्तरिक उत्पादन नहुँदा कृषि जन्य वस्तुहरुमा समेत परनिर्भरता बढ्दो क्रममा छ, सम्भावना भएका क्षेत्रहरुमा समेत निर्यात सहजीकरण हुन सकेको छैन, ।’ नेपाल निर्यात परिषद्का नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले भन्सार प्रक्रिया सहजीकरण नहुँदा व्यवसायीले अनावश्यक दुःख पाएको गुनासो गरे ।
नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको ‘ब्रेक थ्रु’ फागुन २३ गते, ९५ प्रतिशत मुआब्जा सम्पन्न
काठमाडौं । नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको ‘ब्रेक थ्रु’ आगामी फागुन २३ गते गरिने भएको छ । मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा नागढुंगा सुरुङमार्गको हालसम्मको प्रगतिबारे छलफलमा बोल्दै नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनाका उपनिर्देशक गोविन्द डुमरुले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । मुख्य सुरुङ २.६८८ किमीमध्ये ३२ मिटर मात्र खन्न बाँकी रहेको बताउँदै उनले सुरुङ निर्माण गर्दादेखि धादिङ र काठमाडौंतर्फ केही मुआब्जा लगायतका समस्या केही समस्या अझै बाँकी रहेको बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म २ हजार ६ सय ३६ मिटर सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ । समग्र आयोजनाको भौतिक प्रगति ६८.५ प्रतिशत र ३ वटा अण्डरपास, ४ वटा बक्स कल्भर्ट, एउटा ओभरपास, ३ वटा पुल निर्माण भएको बताउँदै उनले डुमरुले अहिलेसम्म ७१ दशमलव ८७ प्रतिशत भौतिक काम सम्पन्न भएको र ३२ मिटर अझै सुरुङ खन्ने काम बाँकी रहेको जानकारी दिए । ‘विभिन्न कम्पोनेन्ट ब्रिक डाउन गर्दा आयोजनाको हालसम्मको प्रगतिमा ६८.५ प्रतिशत सुरुङ मार्ग लगायतमा खर्च भएको छ । घर टहराको ९५ प्रतिशत मुआब्जा पूरा भएको छ तर थोरै मात्रै मुआब्जाको समस्या बाँकी छ । मुख्य सुरुङ मार्गको ब्रेक थु्र मार्च ६ मा राख्ने तयारी रहेको छ । हालसम्म ३२ मिटर मात्रै सुरुङ खान्न बाँकी रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ४४ प्रतिशत काम भएको छ ।’ उनले भने । समिति बैठकमा सांसदहरूले सुरुङमार्ग निर्माण गर्दा जग्गाको स्वामित्व विवाद, घरहरू चर्कने समस्या, पानीको मुहान सुक्ने लगायतका समस्यालाई समाधान गरी निर्माण कार्यलाईलाई अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेशजङ रायमाझीले समितिलाई आयोजनाले झुटो बोलेको बताउँदै उनले समितिलाई आयोजनाले ठगिरहेको भन्दै वर्तमान प्रविधिको युगमा समेत समितिलाई यकिन अवस्थाको विषयमा जानकारी दिन नसक्नु राम्रो नभएको बताए । उनले २०८०/८१ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौताअनुसार समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा लागत बढ्ने भएकाले सरकारले कुनैपनि आयोजना शुरु गर्नेलाई नै अन्तिमसम्म आयोजना जिम्मा दिन आवश्यक रहेको भनाई राखे । उनले भने ‘नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग खन्न ३२ मिटर बाँकी भन्नुभएको छ । यकिन भन्नुभएको छैन । समितिमा आउँदै गर्दा फोनबाट रिपोर्ट लिएको भए हुन्थ्यो । १९ गतेसम्मको रिपोर्ट भन्नहुन्छ । आयोजनाले संसदलाई झुट बोल्नुभयो । ठगि राख्नुभएको छ । हामीलाई ठग्दा तपाईलाई फाइदा हुन्छ । तपाई आफैँ ठगि रहनुभएको छ । अहिलको प्रविधिअनुसार काम गर्न सक्नुभएको छैन । २०८०/८१ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको छ ।समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा लागत बढ्ने होला । स्रोत सुनिश्चिता भएन भन्ने होला । ठेक्का लिएपछि समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने लागत र महँगी बढेको मात्रै खेख्ने हुँदा हामी कहाँ पुग्छौं । सरकारले कुनैपनि आयोजना शुरु गर्दा शुरु जसले गर्छ त्यसलाई अन्तिमसम्म आयोजना जिम्मा दिनुपर्छ । जसले समयमा आयोजना पूरा गर्छ उसलाई सम्मान र काम नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’ राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले सुरुङमार्ग निर्माण गर्दा देखिएका जग्गाको स्वामित्व विवाद, घरहरू चर्कने समस्या, पानीको मुहान सुक्ने लगायतका समस्यालाई समाधान गरी निर्माण कार्य रोक्न नहुने बताए । ‘नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्दा देखिएका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । सुरुङको निर्माण सम्पन्न समयभित्रै सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचार हुन भएन । सुरुङ निर्माण गर्ने क्रममा प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई मर्का परेको छ भने क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । पानीको मुहान सुकेको भए मुहान कसरी पलाउन सक्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गराउने विषय सरकारले सोच्नुपर्छ । सुरुङ निर्माण गर्ने भनेर जनताले प्रयोग गर्ने पानीको महान सुकाउन पाइँदैन ।’ उनले भने । नागढुङ्गा-नौबिसे सुरुङमार्गको रेस्क्यु टनेल (उद्धार सुरुङ) को ‘ब्रेक थ्रु’ यसअघि नै भइसहेको छ । २०७६ कात्तिक ४ गते सुरुङको शिलान्यास भएको थियो । नागढुङ्गा-नौबिसे सुरुङ मार्गको २.६ किमी लम्बाइ रहेको छ ।
काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्कैठेक्का
जाजरकोट । जाजरकोटका तीन पालिकामा प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेका सडक, पुलहरुको ठेक्का लागेको लामो समय भए पनि निर्माण व्यवसायीले काम नगर्दा सर्वसाधारणले हैरानी खेप्नुपरेको छ । कतिपय ठाउँमा पुल निर्माण नहुँदा मानिसको अकालमै ज्यान गएको छ । नलगाड नगरपालिका, जुनिचाँदे गाउँपालिका र छेडागाड नगरपालिकामा नेपाल मेघा सिस्ने जेभीले लिएका ठेक्का अलपत्र परेका छन् । कर्णाली प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जाजरकोटस्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत ती ठेक्का भएको थियो । बहुवर्षे नाम दिइएको उक्त ठेक्काको काम सुरु नहुँदा कार्यालय प्रमुखदेखि अन्य सरोकारवालालाई टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न पटकपटक कार्यालयले पत्र काट्छ, निर्माण व्यवसायी हुन्छ भन्छन् तर काम गर्दैनन् । जाजरकोटमा मात्र तीन वटा ठेक्का अलपत्र पार्ने नेपाल मेघा सिस्ने जेभीले अन्यत्र के गरेको होला खोजीको विषय बनेको छ । तीन करोड ९८ लाख रुपैयाँमा नलगाड नदी माथि नलगाड नगरपालिका–५ सिर्के र बारेकोट गाउँपालिका–८ साघुतरामा पुल अलपत्र परेको छ । यसको म्याद सकिएको छ महिना भइसकेको छ । त्यहाँ अहिलेसम्म काम सुरु नै भएको छैन । त्यस्तै छेडागाड नगरपालिकाको साल्म खोलामा रहेको पुलसमेत अलपत्र छ । ४८ करोड ८० लाख १५ हजार रुपैयाँ निर्माण हुने उक्त पुलको ठेक्कासमेत यही जेभीले पाएको छ । विसं २०७८ साउन २९ मा पुल निर्माण सम्झौता भएको थियो । यही माघ २८ गते म्याद सकिँदैछ । कामको प्रगति भने तीन प्रतिशत मात्र भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख सोहिन्दर यादव बताउँछन् । यो पश्चिम जाजरकोटमा पर्ने छेडा–जुम्ला सडकको मुख्य पुल हो । यो पुल निर्माण नहुँदा पश्चिम क्षेत्रको यातायात सेवा प्रभावित हुँदै आएको छ । म्याद सकिन आठ दिनमात्र बाँकी रहँदा निर्माण व्यवसायीले पुल निर्माणतर्फ चासो देखाएका छैनन् । कार्यालयले आधा दर्जन पत्र काटिसकेपनि पुल निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । यही सडकखण्डको छेडा, थालह सनाखोला चाँदे जुम्ला सडक, जुनिचाँदेमा काम नहुँदा अलपत्र छ । ३० किमी सडक निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि नेपाल मेघा सिस्नेले काम नगर्दा अलपत्र पर्दै आएको हो । १५ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको उक्त सडकको अहिलेसम्म दुई प्रतिशत मात्र काम भएको छ । यो सडक निर्माण गरिसक्नुपर्ने अन्तिम मिति २०८२ पुस ४ गतेसम्म हो । विसं २०७८ पुस ५ गते सम्झौता भएको थियो । २४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ मात्र यो सडकमा खर्च भएको छ । पश्चिम जाजरकोटको पुल र सडकका विकासको बाधकका रुपमा उक्त जेभी देखापरेको स्थानीयवासी बताउँछन् । समयमै काम नगर्दा पश्चिम जाजरकोटको सडक मृत्यु मार्गजस्तै भएको जुनिचाँदेका रेशम खड्काले बताए । सडक तथा पुल निर्माणको ढिलाइका विषयमा कार्यालयले गरेको ताकेतासमेत निर्माण व्यवसायीले नटेर्दा प्रशासनको सहयोग लिनुपरेको छ । प्रशासन कार्यालयको पनि जिल्लामा भएका विकास निर्माणका काममा खासै चासो नभएको खड्काले बताए । जिल्लाबाट निर्वाचित भएर गएका जनप्रतिनिधि विकास निर्माण हुने गरेको ढिलासुस्तीका विषयमा मुकदर्शक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यस्तै बारेकोट गाउँपालिका–२ र ५ को बीचमा रहेको घाटस्थित नलगाड खोलाको पुल निर्माण अलपत्र छ । एकमात्र पिल्लर उठाएर बीचमा काम रोकिएको छ । नारायनम् निर्माण सेवा नेपालगञ्ज १८ बाँकेले लिएको उक्त पुलको काम चार करोड ६५ लाख चार हजार ८५२ रुपैयाँमा लिएको थियो । विसं २०७९ जेठ २३ गते सम्झौता भएको उक्त पुलको गत मङ्सिरमा म्याद सकिएर पुनः थपी २०८१ मङ्सिर २२ बनाइएको छ । एक करोड ४० लाख चार हजार ९११ रुपैयाँमा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी लिएको कार्यालयले जनाएको छ । हालसम्म ३० प्रतिशत मात्र काम भएको कार्यालयले जनाएको छ । सुरुमा निर्माण व्यवसायीले काम राम्रो गरेपनि पछिल्लो समय बीचमै छोडेर सम्पर्कविहीन भएको कार्यालय प्रमुख यादवले बताए । पटकपटक पत्र काटेर छलफलमा आई काममा लाग्न आग्रह गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले नसुनेको उनको गुनासो छ । निर्माण व्यवसायीसँग सम्पर्क गर्दा फोन नउठी प्रतिक्रिया लिन सकिएन । जिल्लामा विकास निर्माणको काम अलपत्र पर्दासम्म यहाँका जनप्रतिनिधि साना गोष्ठी, सभा र उद्घाटनका कार्यक्रममा रमाइरहेको आरोप स्थानीयवासीले लगाउँदै आएका छन् । जिल्लामा भएका सबैखालका बेथितिका विषयमा कोही पनि बोल्ने आँट नगर्ने स्थिति किन आयो नेकपा समाजवादीका जाजरकोट अध्यक्ष कमानबहादुर खड्का भन्छन् । जता हेरे पनि चित्त बुझाउने ठाउँ नभएको उनले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत तथा सूचना अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्मा भने गुनासो आएपछि मात्र छलफल हुने गरेको बताउँछन् । गुनासो नआउँदासम्म केही थाहा नहुने उनको भनाइ छ । रासस
राष्ट्र बैंकको सन्देश : महँगी र ब्याजदर घट्दैछ, अब अर्थतन्त्रमा सुधार हुन्छ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र सही दिशामा रहेको सन्देश प्रवाह गरेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा समस्या भएको भन्दै विभिन्न बहस, छलफल तथा चिन्ता व्यक्त गरिरहेको बेला राष्ट्र बैंकले भने अर्थतन्त्र सही दिशामा रहेको र आगामी दिनमा थप सुधार हुने संकेत देखिएको बताएको हो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्मको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्र सुधारको गतिमा रहेको बताएको हो । मुख्य समस्यामा रहेको महँगी घट्दै गइरहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६ महिनाको तथ्यांकले महँगी घटेको देखिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार २०८० पुस महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.२६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ७.२६ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ५.७७ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ४.८५ प्रतिशत रहेको छ । २०८० पुस महिनामा घ्यूतथा तेल, तरकारी, मासु तथा माछा र यातायात उप-समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकाङ्क घटेको छ । मरमसला र चिनी तथा चिनीजन्य वस्तु उप-समूहको सूचकाङ्कमा समेत क्रमशः कमी आइरहेको अवस्था छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८० पुस महिनामा आयात मूल्य सूचकाङ्क, तलब तथा ज्यालादर र थोक मूल्य सूचकाङ्कको वृद्धि दरमा समेत कमी आएको छ । फलस्वरुप समीक्षा अवधिमा उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा तुलनात्मक रुपमा कम दबाब पर्न गएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । २०८० पुस महिनामा वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति ३.३६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ९.८२ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा महिनामा उपभोग्य वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु र पुँजीगत वस्तुको वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति क्रमशः ६.१६ प्रतिशत, १.९९ प्रतिशत र २.७१ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा महिनामा निर्माण सामग्रीको वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति १.०८ प्रतिशतले घटेको छ । भारततर्फको व्यापार घट्दा चिनतर्फको बढ्यो चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा गन्तव्यका आधारमा भारततर्फ भएको निर्यात १२.८ प्रतिशतले कमी आएको छ भने चीन र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमशः ३७०.९ प्रतिशत र १.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ६ महिनामा कुल वस्तु निर्यात ७.२ प्रतिशतले कमी आई ७४ अर्ब ९७ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा ३२ प्रतिशतले कमी आएको थियो । वस्तुगत आधारमा जिंक शिट, पार्टिकल बोड, जुस, तयारी पोसाक, अदुवा लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने पाम तेल, सोयाविन तेल, चिया, ऊनी गलैचा, रोजिन लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६ महिनामा कुल वस्तु आयात ३.१ प्रतिशतले कमी आई ७६८ अर्ब १७ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयातमा २०.७ प्रतिशतले कमी आएको थियो । मुलुकका आधारमा भारत र अन्य मुलकबाट भएको आयात क्रमशः २.४ प्रतिशत र २५.७ प्रतिशतले घटेको छ भने चीनबाट भएको आयात ३४ प्रतिशतले बढेको छ । ७ खर्ब ३३ अर्ब आयो रेमिट्यान्स चालु आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स २५.३ प्रतिशत बढेर ७ खर्ब ३३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २४.३ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २२.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १३.९ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या २ लाख ७ हजार ९७० र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १ लाख ३५ हजार ४३५ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः २ लाख ७५ हजार ६४३ र १ लाख ४२ हजार ५४८ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर २४ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ खर्ब ९९ अर्ब ५१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर २२.७ प्रतिशतले बढेको थियो । सोधानान्तर स्थिति पौने ३ खर्बले बचतमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को दोस्रो त्रैमाससम्म सोधानान्तर स्थिति पौने ३ खर्बले बचतमा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार पुससम्म शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ९२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ६९ करोड ७४ लाखले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा २ अर्ब ६ करोडले बचतमा छ । समीक्षा अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ६१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता ३५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २७ करोड ९६ लाखले घाटामा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा १ अर्ब २१ करोडले बचतमा रहेको छ । समीक्षा अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर ३० प्रतिशतले कमी आई ३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ भने खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँले धनात्मक रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर रु.४ अर्ब ४३ करोड कायम भएको थियो भने खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ७४ करोड ९४ लाख रुपैयाँले धनात्मक रहेको थियो । सवा १८ खर्ब पुग्यो विदेशी मुद्राको सञ्चिति विदेशी मुद्रा सञ्चिति १८ खर्ब १६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ६ महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १८ प्रतिशत बढेको हो । गत असारसम्म १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विदेशी मुद्रा सञ्चिती थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसा अमेरिकी डलरमा असारसम्म ११ अर्ब ७१ करोड रहेको थियो भने पुसमा १६.९ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ अर्ब ६९ करोड पुगेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति ६ महिनामा १८.९ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ खर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारमा १३ खर्ब ४५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्था ११.८ प्रतिशतले वृद्घि भई २ खर्ब १६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । गत असारसम्म १ खर्ब ९३ अर्ब ५९ करोड रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २२.५ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १४.५ महिनाको वस्तु आयात र १२.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरु क्रमशः ३३.८ प्रतिशत, १००.९ प्रतिशत र २७.७ प्रतिशत रहेका छन् । २०८० असार मसान्तमा यी अनुपातहरु क्रमशः २८.६ प्रतिशत, ८३ प्रतिशत र २५ प्रतिशत रहेका थिए । खर्च बढ्दै, आम्दानी घट्दै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६ महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च ५ खर्ब ६६ अर्ब ६२ रुपैयाँ करोड भएको छ । सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा १३.७ प्रतिशतले वृद्घि भएकोमा, समीक्षा अवधिमा १.७ प्रतिशतले घटेको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खर्च रु.४३७ अर्ब ३८ करोड, पुँजीगत खर्च रु.४९ अर्ब २४ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च ८० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) ४ खर्ब ९६ अर्ब ५० करोड भएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा १५.३ प्रतिशतले घटेको राजस्व, समीक्षा अवधिमा ८.२ प्रतिशतले बढेको छ । यस अन्तर्गत कर राजस्व ४ खर्ब ४३ अर्ब ५५ करोड र गैर कर राजस्व ५२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ परिचालन भएको छ । ब्याज पनि घट्दै चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बैंकको ब्याज घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आवको ६ महिनासम्म ९१–दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर १०.८९ प्रतिशत रहेकोमा २०८० पुसमा ३.३७ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर ६९ प्रतिशतले घटेको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीचको अन्तर बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७९ पुसमा ७.५३ प्रतिशत रहेकोमा २०८० पुसमा २.८६ प्रतिशत रहेको छ । अन्तर बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर ६० प्रतिशतले घटेको छ । चालु आवको पुससम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर ९.३५ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको ११.४९ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको १२.७७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको पुसमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर १०.९१ प्रतिशत रहेको थियो । बैंकहरूको आधारदर १४.२९ प्रतिशतले घटेको छ । यस्तै, बैंकको निक्षेपको ब्याजदर पनि १४ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । २०८० पुसमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ७.३२ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको ८.५५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको ९.६२ प्रतिशत रहेको छ । २०७९ पुसमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ८.५१ प्रतिशत कायम भएको थियो । बैंकमा निक्षेप राखेर ब्याजबाट आम्दानी गर्नेहरूको आम्दानी पनि घट्दै गएको देखिन्छ । यस्तै, कर्जाको भारित औसत ब्याजदर २०८० पुसमा वाणिज्य बैंकहरुको ११.३८ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको १३.१४ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको १४.०९ प्रतिशत रहेको छ । २०७९ पुसमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.७९ प्रतिशत कायम भएको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जाको ब्याजदर औसत ११ प्रतिशतले घटेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको ३ खर्ब ७७ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ (६.६ प्रतिशत) ले निक्षेप बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप २ खर्ब १५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँले (४.२ प्रतिशत) निक्षेप बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८० पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप १४.९ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै, यो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १ खर्ब ९२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ (४.० प्रतिशत) ले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १ खर्ब ३७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ (३.० प्रतिशत) ले बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८० पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जा ४.९ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६ महिनामा वाणिज्य बैंकहरुको २३ खर्ब १६ अर्ब ९८ करोड र अन्य वित्तीय संस्थाहरु (वाणिज्य बैंकहरुबीच बाहेक) को २ खर्ब ५७ अर्ब २२ करोड गरी कुल २५ खर्ब ७४ अर्ब २० करोडको अन्तर-बैंक कारोबार भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको १८ खर्ब ४३ अर्ब ८ करोड र अन्य वित्तीय संस्थाहरुको १ खर्ब ८२ अर्ब ४ करोड गरी कुल २० खर्ब २५ अर्ब १२ करोडको अन्तर बैंक कारोबार भएको थियो ।
