बझाङको कालंगा हाइड्रोको सेयर प्रत्याभूतिकर्तामा ज्योति र एलएस क्यापिटल
काठमाडौं । बझाङस्थित १५.३३ मेगावाट क्षमताको आयोजना रहेको कालंगा हाइड्रोको साधारण सेयर प्रत्याभूतिकर्तामा ज्योति क्यापिटल र लक्ष्मी सनराइज (एलएस) क्यापिटल नियुक्त भएका छन् । कम्पनीले ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्काशन गर्नको लागि प्रत्याभूतिकर्तामा उक्त दुई क्यापिटललाई नियुक्त गरेको हो । हाल कम्पनीको जारी पुँजी एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ । जसमध्ये ३५ प्रतिशत एक सय रुपैयाँको दरले ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । सेयर प्रत्याभूतिकर्तामा नियुक्त भएसँगै कूल ४९ करोड रुपैयाँमध्ये ३४ करोड ९० लाख रुपैयाँ ज्योति क्यापिटलले र १४ करोड १० लाख रुपैयाँ एलएस क्यापिटलले सेयर प्रत्याभूति गर्ने भएका छन् । साधारण सेयर प्रत्याभूति कार्यको लागि कम्पनीको तर्फबाट सञ्चालक तीर्थराज चटौत तथा प्रत्याभूतिकर्ताहरु ज्योति क्यापिटलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विकास ढकाल र एलएसको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिजयलाल श्रेष्ठबीच त्रिपक्षीय सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । कालंगा हाइडोले बझाङ जिल्लामा कालंगागाड जलविद्युत आयोजना (१५.३३ मे.वा)को निर्माण सम्पन्न गरेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडी विद्युत वितरण समेत गरी आएको छ । निकट भविष्यमा आफ्नो आम्दानीबाट ऋण चुक्ता गरी साधारण सेयरधनीहरुलाई उचित प्रतिफल वितरण गर्ने योजना कम्पनीले लिएको छ ।
एनआइबिएल स्टेबल फन्ड योजनाको इकाई बुधबार बाँडफाँड हुने
काठमाडौं । एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत संचालन हुने एनआइबिएल स्टेबल फन्ड योजनाको इकाईको बाँडफाँड भोलि अर्थात माघ २४ गते हुने भएको छ । निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआइएमबि एस क्यापिटलका अनुसार उक्त इकाईको बाँडफाँड बुधबार बिहान ९ बजे काठमाडौंको लाजिम्पाटस्थित रहेको क्यापिटलको केन्द्रिय कार्यालयमा हुने छ । गत माघ २ गतेदेखि १६ गतेसम्म एक अर्ब रकम बराबरको उक्त बन्दमुखी योजनाको १० करोड इकाईहरु बिक्री भएको थियो । जसको प्रतिइकाई अंकित मूल्य १० रुपैयाँ थियो । जसमा रितपूर्वक आवेदन दिने आवेदकहरुलाई उक्त इकाईहरु बाँडफाँड गरिने छ । एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड एनआइएमबि एस क्यापिटलको योजना व्यवस्थापन तथा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको कोष प्रवर्द्धनमा रहेको छ ।
घनश्याम भुसालको प्रश्नः पार्टी र नेता सफल हुँदा देश किन असफल भयो ?
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का महासचिव घनश्याम भुसालले देशका राजनीतिक पार्टीहरु र नेताहरु सफल भएपनि देश किन असफल भयो भनि प्रश्न गरेका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित अभ्यासमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा बोल्दै महासचिव भुसालले राजनीतिक दलहरुले आफूलाई सफल भएको दाबी गर्ने गरेको भएपनि देश भने असफल भइरहेको बताएका हुन् । उनले हरेक राजनीतिक दलहरुको दस्ताबेजहरुले आफूलाई सफल भएको दाबी गर्ने गरेको भन्दै दल सफल हुँदा देश चाहीँ किन असफल भएको हो भनि प्रश्न गरे । उनले नेता र पार्टी सफल हुँदा देश असफल कसरी भइरहेको हो भन्दै प्रश्न गरे । नेपालका राजनीतिक दलहरु गुटमा परिणत भइसकेको बताउँदै महासचिव भुसालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समस्या नभई गणतन्त्रको अभ्यासमा र पात्रहरुमा समस्या भएको बताएका छन् । ‘हरेक राजनीतिक पार्टीले दाबी के गर्छ भने, हामी सफल छौँ । हरेकको केन्द्रिय कमिटी बैठकमा हेर्यौं भनेदेखि ति पार्टीका डकुमेण्टहरुले भन्छन्, हाम्रो पार्टी सफल छ । ठिक छ । असल नै छ भनेर हरेक राजनीतिक पार्टीको डकुमेण्ट भन्छ । राजनीतिक पार्टी सफल हुने, देश असफल हुने यस्तो कसरी हुन्छ ? सबै पार्टी सफल भइराख्ने । काँग्रेस, एमाले, माओवादी, समाजवादी सबै सफल हुने । अनि देशचाहीँ असफल हुने ? दल भनेको अब करिव करिब पार्टी नेताहरुको गुटमा परिणत भइसकेका छन् । अनि हरेक पार्टीको औपचारिक कुरा के हो भन्दाखेरी आफ्नो पार्टीको नेता सफल भएकै हुनाले नेता भयो । देशचाहीँ असफल भइराख्ने । नेता चाहीँ सफल भइराख्ने । देशचाहीँ असफल भइराख्ने पार्टीचाहीँ सफल हुने यो अन्तरविरोध कहाँ हो ? के हो ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आफैँमा समस्या होइन । त्यसको अभ्यासमा समस्या छन् । त्यसको विचार र पात्रहरुमा समस्या छन् ।’ उनले भने । महासचिव भुसालले देशमा गणतन्त्र आइसक्दा पनि पार्टीहरुले दशकौँ अघिको सिद्धान्त बोकेर हिँडिरहेका भन्दै त्यसले नै गणतन्त्र कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको बताए । दलहरुको पुराना सिद्धान्तका कारण गणतन्त्र राम्रो बाटोमा हिँड्न नसकेको उनको भनाई छ ।
के डिजिटल मिडियाबाट बालबालिका असुरक्षित छन् ?
काठमाडौं । नेपालमा बढिरहेको डिजिटल मिडियाले बालबालिका असुरक्षित रहेको बताइएको छ । सुरक्षित इन्टरनेट दिवसको अवसरमा मंगलबार आयोजना गरिएको ‘बालबालिका अनलाईन सुरक्षामा मिडियाको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागी सरोकारवालाहरूले डिजिटल मिडियाबाट बालबालिकाहरू असुरक्षित रहेको बताएका हुन् । उनीहरूले पछिल्लो समय सञ्चालनमा आएका अनलाइन, युट्युव लगायतका मिडियाले जताततै बालबालिकाको फोटो तथा भीडीओहरू सार्वजनिक गर्दा यसले भोलिका दिनमा जोखिम निम्त्याउन सक्ने बताएका हुन् । प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकार अचारसंहिता विपरित सञ्चार माध्यममा आएका सामाग्रीको अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै प्रेस काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झबिन्द्र्र भुसालले असामाजिक र आपत्तिजनक सामाग्री कुनै पनि मिडियाले प्रकाशन गरे छानविन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोले आफुहरूले अनुगमन गरिरहेको बताए । ‘अभिभावकसँग कुरा गर्दा बालबालिकाको पनि फोटो तथा भीडीओ आउने गरेका छन्, कतिपय बालिबालिकालाई नै देखाएर सामाग्रीहरू नेपाली मिडियाले प्रकाशन गरेका छन्, यस्ता गतिविधिको काउन्सिलले अनुगमन गरेर प्रकाशन गरेका मिडियालाई सम्झाइबुझाई गर्ने गरेको छ, प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै यस्ता गतिविधि बढ्दै गएका हुन्,’ उनले भने । पत्रकार कुन्दन अर्यालले बालबालिका आफैं पनि अनलाईनमा सुरक्षित नरहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले इन्टरनेटको प्रयोग व्यापक बढ्यो, यसको पहुँच बालिकाबालिकामा सहज पुग्यो र यो विषयमा अभिभावक त्यति जानकारी भएनन् जसका कारण बालिबालिका आफैं गलत बाटोमा लागे ।’ अहिले बालबालिकाका अभिभावकलाई यो विषय निकै चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ छ । कोरोनापछि बालबालिकाको पहुँच इन्टरनेटमा विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोराना भाइरसका कारण नेपालमा पनि लकडाउनमा भयो । विद्यालय बन्द हुँदा शिक्षक र बालबालिका घरभित्रै थन्के । त्यो बेला बालबालिकाको हातमा मोबाइल प¥यो । बिस्तारै स्कुल, कलेजले अनलाईन कक्षा सञ्चालन गरेपछि बालबालिकाको पहुँच इन्टरनेटमा पुग्यो । त्यसपछि धेरैजसो बालबालिकाले इन्टरनेटको गलत प्रयोग गरेको अभिभावकको भनाइ छ । पढ्दैछु भन्ने नाममा बालबालिका गेम खेल्ने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेदेखि ह्याकर समेत बनेको पत्रकार नितु पण्डितले बताइन् । साइबर ब्युरोका डिएसपी दिपेश जोशीले प्रहरीले २ सय बढी स्कुलमा जनचेतना मुलक कार्यक्रम गरिरहेको बताए । प्रहरीले सार्वजनिक साझेदारी कार्यक्रममा पनि अनलाईन सुरक्षाका विषयमा जानकारी दिने गरेको उनको भनाइ छ । साइबर ब्युरोमा बालबालिका असुरक्षासम्बन्धी बालबालिकाका ७४ उजुरी परेकोमा ७१ उजुरीमा छानविन गरेको उनको भनाइछ । सञ्चार मन्त्रालयको साइबर सुरक्षाशाखा प्रमुख राजकुमार महर्जनले यो विषयमा अझै स्पष्ट कानुन नहुँदा समस्या भएको बताए । सूचना प्रविधि समबन्धी विद्येयक र साइबर सुरक्षा तथा साइबर अपराध सम्बन्धी विद्येयकको ड्राफ्ट बनाइरहेको बताए । यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका महानिर्देशक विजयकुमार रोयले प्रविधिको पहँुचले सकरात्कमसँगै नकरात्मक असर परिरहेको भन्दै यसको जिम्मेवार पनि प्रयोगकर्ता हुनु पर्ने बताए । उनले बालबालिकालाई यो विषयमा थाहा हुन नसक्ने भन्दै यसमा अभिभावकले आफ्नो बालबालिकाको ध्यान दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा सहभागी अन्य सराकोरावालाहरूले अभिभावकले नै बच्चा जन्मेदेखि मोबाइल देखाउने गरेकाले पनि समस्या जरैमा रहेको बताएका थिए । यो विषयमा सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको मुख्य भूमिका हुने भन्दै पत्रकारलाई अझै जिम्मेवार बन्न सल्लाह दिएका थिए ।
विश्व बजारमा स्थापित हुँदै अजाया डायमण्ड, दुबईको अल अली ग्रुपसँग गर्यो साझेदारी
काठमाडौं । डायमण्ड (हिरा) को अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड अजाया, नेपाल र दुबईको अल अली ग्रुपले व्यावसायिक साझेदारी गरेका छन् । अजाया ब्रान्डलाई विश्व बजारमा लैजाने र नेपालमा पर्यटन व्यवसायमा साझेदारी गर्ने उद्देश्यले यी दुई व्यापारिक समूहले मंगलबार एक समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त समझदारी पत्रमा अल अली ग्रुपका कार्यकारी अध्यक्ष याकुब अल अली र अजाया नेपालका प्रबन्ध निर्देशक राकेश कुमार अडुकियाले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो समझदारीले विज्ञता र लगानीलाई एकै ठाउँमा ल्याएको हुँदा अजायाले छोटो समयमै विश्व बजारमा पहिचान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी, विश्वकै चर्चित पर्यटन गन्तव्य दुबईको अनुभवी एवम् प्रतिष्ठित कम्पनीलाई नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न यो समझदारीले प्रोत्साहित गर्नेछ । विश्व बजारमा नेपाली हस्तकलाको प्रवर्द्धनमा पनि यो समझदारी कोसेढुंगा बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । समझदारीबारे स्पष्ट पार्दै अजायाका प्रबन्ध निर्देशक अडुकियाले भने, ‘अजाया हामीले डायमण्डमा हासिल गरेको विशेषज्ञताका आधारमा अघि बढाइएको ब्रान्ड हो । यसलाई नेपालमा मात्रै नभएर विश्व बजारमै स्थापित गर्ने लक्ष्य छ । अल अली ग्रुपसँगको साझेदारीले लगानी र विशेषज्ञतालाई एकै ठाउँमा ल्याउने काम गरेकाले यो नेपाली ब्रान्ड छोटो समयमै विश्व बजारमा स्थापित हुने अपेक्षा गरेका छौं ।’ त्यसैगरी विशाल सम्भावना रहेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि यो समझदारीले सहयोग गर्ने उनले बताए । निकट भविष्यमै अल अली ग्रुप र अजायाको संयुक्त लगानीका उद्योगमार्फत पर्यटन क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने उनको भनाई छ । अल अली ग्रुपका कार्यकारी अध्यक्ष याकुब अल अलीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्ने आफ्नो समूहको चाहनालाई मूर्त रुप दिन यो समझदारी कोसेढुंगा साबित हुने बताए । ‘नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा हामीले ठूलो सम्भावना देखेका छौं । अल अली ग्रुप पर्यटन र अतिथि सत्कार क्षेत्रको आफ्नो लामो अनुभवलाई नेपालमा पनि लगानी गर्न चाहन्छ,’ उनले भने ।
संघीय संसदको महासचिवमा पाण्डेय नियुक्त
काठमाडौं । संघीय संसदको महासचिवमा पद्मप्रसाद पाण्डेय नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार पाण्डेयलाई संघीय संसदको महासचिवमा नियुक्त गरेका हुन् । गत मंसिर २५ गते प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सनाले पाण्डेयलाई महासचिवमा सिफारिस गरेका थिए ।
काठमाडौंमा जडिए एआई फिचरका सीसीटीभी क्यामरा, प्रहरीलाई ६ करोड दिँदै महानगर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट) भएका एनएफपीआर (अटोमेटिक नम्बर प्लेट रिकोग्नाइजेसन), एफआरएस (फेसियल रिकोग्निजेसन सिस्टम) सीसीटिभी (क्लोज सर्किट टेलिभिजन) क्यामरा जडान भएका छन् । महानगरपालिकाले नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्यमा क्यामरा जडान गरेको हो । यी क्यामराहरुले घटनासँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा बस्तुको पहिचान र तिनीहरु कता गए, कसरी गए भन्ने दृश्य उपलब्ध गराउँछ । यस्ता विशेषता भएका क्यामरामध्ये ३ ठाउँमा एनएफपीआर (सवारी साधन र चालक सम्बन्धी दृश्य तथा विवरण दिने) र १० ठाउँमा एफआरएस (घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिका बारेमा विवरण र दृश्य दिने) क्यामरा राखिएका हुन् । यससँगै सहकार्यबाट सहरमा राखिएका सीसीटिभीको संख्या ३३५ पुगेको छ । २०७५ फागुन १५ गते सम्झौता गरेर आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २५ वटा पीटीजेड (प्यान, टिल्ट, जुम) र १४० वटा फिक्स्ड गरेर १६५ वटा र २०८० बैशाख ७ गते सम्झौता गरेर चालु आर्थिक वर्ष (२०८०/०८१) मा ५ वटा पीटीजेड, १४५ वटा फिक्स्ड, १० वटा एएनपीआर र १० वटा एफआरएस गरी १७० वटा क्यामरा जडान गरिएका हुन् । अघिल्लो सम्झौताबमोजिम महानगरपालिकाले नेपाल प्रहरीलाई ३ करोड रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोड रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ । जसमध्ये पहिलो किस्तामा ३ करोड रुपैयाँ दिइसकिएको छ । रात्रीकालीन दृश्य समेत स्पष्ट हेर्न सकिने क्षमताका क्यामरा जडान गर्ने, रात्रीकालीन उज्यालोका लागि सडक बत्ती व्यवस्था गर्ने, निगरानी कक्षका लागि छुट्टै वैकल्पिक पावर सिस्टमको व्यवस्था गर्ने आपसी कामका सूची हुन् । सहकार्यमा भएको कामको नतिजा निरीक्षण गर्न महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोल आज उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी गएकी थिइन् । सूचना प्रविधि विभाग र योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइका अधिकारीसहित निरीक्षणमा गएकी उपप्रमुखले, सीसीटिभी कन्ट्रोल रुम, सर्भर कक्ष, भिडियो वाल, प्रहरी सहयोगका लागि गरिने आकस्मिक फोन १०० (कल सेन्टर) सञ्चालन व्यवस्थापन अनलोकन गरेका थिए । ‘नेपाल प्रहरीसँग भएको विशेषज्ञताबाट सीसीटिभी क्यामरा जडान सम्बन्धी काम संस्थागत हुन थालेको छ । शान्ति सुरक्षा र सहरी व्यवस्थापनमा तथ्य तथा तथ्याङ्क प्राप्त हुन थालेका छन् । विगत वर्षहरुमा गरिएका अभ्यासहरुबाट नयाँ कामका लागि केही सिकाइ पनि भएको छ ।’ निरीक्षणपछि डंगोलले भने, ‘वडाको बजेटबाट पनि सीसीटिभी जडान भएको छ । ती क्यामरालाई प्रहरीको निगरानी कक्षसँग जोड्ने विषयमा सम्भावना अध्ययन गर्नुपर्छ । सम्भव भए जोड्नु पर्छ ।’ व्यक्तिगत तथा संस्थाहरुले राख्ने सीसीटिभी सञ्चालन व्यवस्थापनलाई व्यक्तिको गोपनीयता तथा सुरक्षाका कोणबाट हेर्नु पर्ने अवस्था छ । यसको मापदण्ड पालना तथा सीसीटिभीको उपयोगका बारेमा व्यक्ति, समुदाय तथा सरोकारवालाका बिचमा सचेतना पनि बढाउनु पर्नेछ, उपप्रमुखको भनाइ थियो । सम्झौताबमोजिमको काम गर्न हामीले असार १३ गते बोलपत्र आव्हान गरेका थियौं । निरीक्षणका क्रममा प्रस्तुतिकरण गर्दै प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका प्रहरी उपरीक्षक इञ्जिनियर दामोदर कँडेलले, प्रस्तावकमध्ये प्याकेज १ का लागि सिनर्जी आइटी सोलुसन र प्याकेज २ का लागि इथ्री सेल्स एण्ड सर्भिसेजसँग सम्झौता भएको जानकारी दिए । प्याकेज १ को कबोल रकम ४ करोड ३१ लाख ४२ हजार २७७ रुपैयाँ हो । यसमा ५ वटा पीटीजेड र १४५ वटा फिक्स्ड क्यामरा जडान भएका छन् । यस प्याकेजअन्तर्गत ठमेल क्षेत्रमा ५ वटा पीटीजेड र १२३ वटा फिक्स्ड क्यामरा जडान गरिएका छन् । यस्तै नयाँ सडक क्षेत्रमा ११ वटा र रानीपोखरी आसपास क्षेत्रमा ११ वटा क्यामरा जडान गरिएका हुन् । उनको भनाइ थियो । ‘प्याकेज २ का लागि १ करोड ५३ लाख ८९ हजार ८०९ रुपैयाँमा सम्झौता भएको हो । यसमा कोटेश्वर भैरव मन्दिर परिसरमा ४ वटा, महाराजगञ्जमा ४ वटा र नयाँ बसपार्क प्रवेश क्षेत्रमा २ वटा गरी १० वटा एएनपीआर क्यामरा जडान भइसकेको छन् । यस्तै शान्तिबाटिका, बौद्ध गेट, पशुपति मन्दिर मुख्य प्रवेश द्वार, नयाँ बसपार्क टिकट काउन्टर, केन्द्रीय कारागार, न्युरोड गेट, काठमाडौं मल, ठमेल, विमानस्थल मुल गेट, सिंहदरबार दक्षिण ढोकामा १/१ वटा गरी १० स्थानमा एफआरयस (फेसियल रिकोग्निजेसन सिस्टम) क्यामरा जडान भएका छन् ।’ कँडेलको भनाइ छ । एनएफपीआर र एफआरएस एआइ (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट) फिचर भएका क्यामरा हुन् । यी क्यामराले सवारी साधनको प्रकार, नम्बर प्लेट, रङ्ग, गाडी गुडेको रुट, चालकको अनुहार पहिचान गर्छ । कँडेलकाअनुसार लेन क्रस, वन वेमा प्रवेश, ट्राफिक नियम उलङ्धन गर्ने सवारी, अनधिकृत ठाउँको पार्किङ् पहिचान र संकेत गर्छ । यस्तै व्यक्तिहरुको अनुहार पहिचान गर्छ । कुनै व्यक्तिको खोज्नु पर्यो भने यसले व्यक्ति हिँडेको वा पुगेको ठाउँ देखाउँछ । यस्ता प्रणालीले सहरी आवागमन नियन्त्रण गर्न, अपराध नियन्त्रण गर्न, हराएका व्यक्ति पत्ता लगाउन, भागेका सवारी साधन खोज्न तथा सवारी व्यवस्थापनमा निगरानी गर्न सहज हुन्छ । यसपछि गौशाला- चाबहिल-बौद्ध, हात्तीसार-रातोपुल- गौशाला-विमानस्थल, गौशाला-पुरानो बानेश्वर-नयाँ बानेश्वर, सोह्रखुट्टे – बालाजु, कलंकी -चाबहिल रुटमा भएका क्यामरा मिलान र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । प्रहरी कन्ट्रोल रुमबाट निगरानी गरिने सीसीटिभीहरु क्रमशः एआइमा आधारित बनाउँदै लगिएको छ । यस अघि भिडियो म्यानेजमेन्ट सिस्टम (भीएमएस) मा आधारित थिए । अहिले १ हजार ३५२ हजार ५१ वटाको दृश्य कन्ट्रोल रुमबाट निगरानी हुन्छ । कुनै घटना भयो भने सीसीटिभी क्यामरामा कैद भएका दृश्य उपलब्ध गराउन निवेदन आउने गरेका छन् । सवारी दुर्घटना, सामान छुटेको हराएको, चोरी भएको, लुटपाट भएको, सवारी साधन हराएको, मानिस हराएको घटनाका दृश्य माग हुनेछ गरेका छन् । प्रचलित कानुनले उपलब्ध गराउन मिल्ने खालका दृश्य उपलब्ध गराउने गरिएको छ । सहकार्यको मूख्य लक्ष्य महानगरको भौगोलिक क्षेत्रभित्र शान्ति सुरक्षा, अमनचयन, पारदर्शी सहरी व्यवस्थापन, अपराध नियन्त्रण, दुर्घटना न्यूनीकरण, फोहरमैला व्यवस्थापन, फुटपाथ अतिक्रमण नियन्त्रण जस्ता अनधिकृत क्रियाकलाप माथि नियन्त्रण गर्नु हो । प्रदुषण न्यूनीकरण, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, नदी किनारा तथा सांस्कृतिक एवं सम्पदा क्षेत्रहरुको संरक्षण, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन, रात्रीकालीन आवागमन व्यवस्थापन, ट्राफिक जाम जस्ता सहरी आचरणको निगरानी गर्नु हो । नेपाल प्रहरीले वि. सं. २०६३ सालमा ११ वटा एनालग सीसीटिभी क्यामेरा राखेर निगरानी सुरु गरेको हो । २०७१ साल १८ औँ सार्क शिखर सम्मेलनका समयमा २०३ वटा आइपी बेस क्यामरा थप गरिएको थियो । सीसीटिभी क्यामरा जडान तथा सञ्चालनका लागि गृह मन्त्रालयले २०७२ कार्तिक २५ गते मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि जारी गरेको छ । यो कार्यविधि २०७५ माघ २४ गते सशोधन भएको छ । मानवीय सुरक्षा, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न उपकरण र प्रविधिको आवश्यकता देखिए पछि यो कार्यविधि तर्जुमा गरिएको हो । कार्यविधिले सीसीटिभीलाई सार्वजनिक क्षेत्र, व्यापारिक प्रयोजन र निजी प्रयोजन गरी ३ प्रकारमा बर्गीकरण गरेको छ । होटलका कोठा, शौचालय, कपडा फेर्ने कोठामा सीसीटिभी राख्न नहुने, व्यक्तिको मानव अधिकार उल्लङ्घन हुने गरी वा स्वतन्त्रपूर्वक हिँड्न पाउने अधिकारमा असर पर्ने गरी क्यामरा जडान गर्न नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसबाट प्राप्त फुटेज ३ महिनासम्म भण्डारण गर्नु पर्ने, संग्रहित फुटेज गोप्य राख्नु पर्ने कार्यविधिमा गरिएको व्यवस्था हो । कार्यविधिबमोजिम व्यापारिक तथा निजी प्रयोजनका लागि जडान हुने सीसीटिभी क्यामरा सम्बन्धी विवरण नजिकको प्रहरी वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी गराउनु पर्छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०८० सालमा जारी गरेको सञ्चार तथा सूचना ऐनको दफा ६१ मा सीसीटिभी जडान र डाटा सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । आवास, व्यवसाय, सार्वजनिक निकाय, स्थान र क्षेत्रमा सीसीटिभी जडान गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति लिनुपर्ने, कानुन जारी हुनुअघि जडान गरिएको भए तोकिएको ढाँचामा जानकारी गराउनु पर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी यसबाट प्राप्त हुने डाटा सुरक्षाका लागि कार्यविधि बनाउने ऐनमा उल्लेख छ । डाटा भण्डारण गर्दा, प्रशोधन गर्दा, नष्ट गर्दा वा अर्कालाई उपलब्ध गराउँदा गोपनीयताको हक सम्बन्धी संघीय कानुनबमोजिम हुने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
निर्माणाधीन रङ्गशालाको ७० प्रतिशत लागत बागमती प्रदेश सरकारले बेहोर्ने
हेटौँडा । चितवनमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको ७० प्रतिशत खर्च बागमती प्रदेश सरकारले बेहोर्ने भएको छ । आज बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रङ्गशाला निर्माणका लागि भरतपुर महानगरसँगको सम्झौताअनुसारको स्रोत सुनिश्चितता गर्ने निर्णय गरेको हो । बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले महानगरपालिकासँगको सम्झौताअनुसार प्रदेश सरकारले रङ्गशालाका लागि रु ५२ करोड ५० लाखको स्रोत सुनिश्चितता गरेको जानकारी दिए । गत कात्तिक २१ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेटौँडामा सो रङ्गशाला निर्माणका लागि भरतपुर महानगरपालिकाले तयार गरेको रु ७५ करोडको लागत अनुमानमा प्रदेश सरकारले ७० र महानगरपालिकाले ३० प्रतिशत लागत बेहोर्ने सम्झौता भएको थियो । महानगरपालिकाले तयार पारेको पहिलो चरणको लागत अनुमानको प्रस्तावअनुसार १० हजार दर्शक अट्ने प्याराफिट र क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए । बैठकले भरतपुर महानगरपालिकालाई रङ्गशाला निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन समेत आग्रह गरेको छ । आजको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगले माग गरेअनुसार सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानका लागि योजना सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले समपूरक र विशेष अनुदानका लागि १०/१० वटा योजना सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न भइ भुक्तानी बाँकी आयोजनाको भुक्तानी दिने पनि निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलका अनुसार केही प्रक्रियाहरु पूरा गर्नु परेका कारण निर्माण सम्पन्न भए पनि भुक्तानीमा ढिलाइ भएको र हाल भुक्तानीको प्रक्रिया बढाइएको हो । रासस
