लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आधा दर्जन बढी कानून संशोधन गरिने
काठमाडौं । आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारीमा जुटेको सरकारले तीन महिना बाँकी रहँदा लगानीका व्यवधान मानिएका विभिन्न ऐनका व्यवस्था संशोधन तथा खारेजीका लागि संसद्मा संशोधन विधेयक ल्याउने भएको छ । तेस्रो लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको बिहीबार सम्पन्न बैठकले सरकारले गठन गरेको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन र त्यसमाथि लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समितिको बैठकको सुझावसमेत समेटेर संसद्मा विधेयक पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार कार्यदलका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले कानुनी तथा नीतिगत सुधार सम्बन्धमा तयार भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यदलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसमेत सहभागी थिए । बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० यथासक्य छिटो सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने तय गरेको छ । यसका लागि अब मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रीपरिषद् बैठकमा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने छ । त्यसपछि संसद्मा पेस हुने छ । लगानी बोर्ड कार्यालयका अनुसार उद्योग, व्यवसाय एवं लगानीमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउने र पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयनमा अनुभव गरिएका अप्ठ्यारा र ढिलासुस्ती गराउने प्रावधान संशोधन गरेर सहजीकरण गरिँदै छ । कार्यदलले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६; विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५; विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३; वन ऐन, २०७६; राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९; भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१; जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४; वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६; विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३; नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३; विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ र वन नियमावली, २०७९ का विभिन्न प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । सोही आधारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने छ । बैठकमा लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने परियोजनाको तयारीबारे प्राविधिक समितिका संयोजक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले अध्ययनका विभिन्न चरणमा रहेका परियोजना वर्गीकरण गरी प्रारम्भिक सूची तयार पारेर थप गृहकार्य अघि बढाएको जानकारी दिए । सम्मेलनसम्बन्धी समग्र तयारीबारे लगानी सम्मेलन सचिवालयका संयोजक तथा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले विस्तृत प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताबाट चासो प्राप्त भइरहेको बताउँदै गम्भीरतासाथ परियोजनाहरूको तयारी गर्न निर्देशन दिए । उनले लगानी आकर्षण गर्न नेपालका लागि अभूतपूर्व अवसर रहेको दाबी गर्दै विदेशीका साथै नेपाली लगानीकर्ता एवं गैरआवासीय नेपालीलाई समेत आकर्षित गर्न कानुनी र नीतिगत सुधारमा सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘लगानी सहजीकरण, परियोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन तथा नाफा फिर्ता लैजान सरल व्यवस्था गरी नेपाल लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्ने सन्देश विश्व समुदायमा पुर्याउने लगानी सम्मेलनको प्रमुख ध्येय हो’, उनले भने । आजको गोरखापत्रमा समाचार छ ।
हिमालयन एभरेष्टको नाफामा ६३.७३ प्रतिशत छलाङ
काठमाडौं । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफा ६३.७३ प्रतिशत बढेर १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ११ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कम्पनीको खुद बीमा शुल्क आर्जन २७.५२ प्रतिशत बढेर ४६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ३६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । पुस मसान्तसम्म कम्पनीको खुद दाबी भुक्तानी ३२.७५ प्रतिशत घटेर २१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ३१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, रिटेन्ड अर्निङ ३१ करोड २२ लाख रुपैयाँ, अन्य इक्विटी ३० करोड ६५ लाख रुपैयाँ, निर्जीवन बीमा कोष ४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ छ । कम्पनीको नाफासँगै प्रतिसेयर आम्दानी पनि बढेको छ । कम्पनीका अनुसार प्रतिसेयर आम्दानी ६.२४ रुपैयाँ बढेर १६.०२ रुपैयाँ छ ।
बाँसबारीको जग्गा फिर्ता गर्न मालपोत कार्यालयले चाँदबागलाई पठायो २१ दिने म्यादको पत्र
काठमाडौं । तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगका नाममा रहेको जग्गा अनधिकृत रूपमा हाल चौधरी समूहमा रहेकामा सो जग्गा फिर्ताको पहल सुरु भएको छ। चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिबाट नेपाल सरकारका नाममा जग्गा ल्याउन डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले पत्र पठाएको छ। गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको पहलमा चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिलाई २१ दिने म्यादको पत्र बिहीबार बुझाइएको हो। तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि हाल चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरले पत्र बुझेर भर्पाई गरिदिएका छन् । पत्र पठाउने आधार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को अनुसन्धान र पत्राचारलाई बनाइएको छ। पत्रमा जग्गाधनी च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिका नाममा दर्ता कायम रहेको जिल्ला काठमाडौँ नगर–३ सिट नं १०२०९४७–१६ कि.नं. ५८ क्षे.फ. ०४६०७.२० ब.मी. ऐ.ऐ. नाममा दर्ता नगर–३ सिट नं. ९४७–२१ कि.नं. १६ क्षे.फ. ००४८७.०० वर्गमिटर जग्गा फिर्ता गर्ने स्रेस्ता लिएर आउन भनिएको छ। डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका मालपोत अधिकृत बोगराज शर्मा कट्टेलको हस्ताक्षर रहेको पत्र टोखा नगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष शान्ता खनाल र सिन्धुपाल्चोक बलेफी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ बस्ने विमल भुजेलको रोहबरमा सञ्जय ठाकुरले म्याद २०८० माघ २५ गते बुझिलिएको भनी हस्ताक्षर गरिएको छ। पत्र प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक २१ दिनभित्र आफैँ वा वारेस मुकरर गरी कार्यालय समयभित्र उपस्थित हुन अन्यथा कानुनबमोजिम भई जाने बेहोराको जानकारी पत्रमा गराइएको छ। सिआइबीले यसै प्रकरणमा चौधरी समूहका अरुण चौधरी, तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका कार्यकारी निर्देशक अजित नारायणसिंह थापा र चाँदबाग रेसिडेन्सीका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरेको थियो तर काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशबाट तीनै जना हाजिरी जमानीमा छुटेका छन् । आजको गोरखापत्रमा समाचार छ ।
नागरिक लगानी कोषको ब्याज आम्दानीसँगै नाफा पनि बढ्यो, ईपीएस २०.५५ रुपैयाँ
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफा ६.३८ प्रतिशत बढेर ५४ करोड ६० लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कोषले ५१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कोषको ब्याज आम्दानी ८.०७ प्रतिशत बढेर २२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कोषले २१ करोड २४ लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको थियो । पुस मसान्तसम्म कोषको सेवा शुल्क तथा कमिशन आम्दानी १२.०९ प्रतिशत बढेर ६८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ गरेको छ । यस्तै, कोषको कुल आम्दानी १०.८१ प्रतिशत बढेर ९२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र कुल खर्च ३१.०२ प्रतिशत बढेर १९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ गरेको छ । समीक्षा अवविमा कोषको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ छ भने जगेडा कोषमा २४ अर्ब ४१ लाख रुपैयाँ सञ्चित छ । कोषको प्रतिसेयर आम्दानी ३.६० रुपैयाँ घटेर २०.५५ रुपैयाँमा सीमित रहेको छ । कोषको प्रतिसेयर नेटवर्थ १६५.८ रुपैयाँ रहेको छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात १०७.७८ गुणा रहेको छ ।
नेपाल प्रहरीले माग्यो १ हजार ९५० जना नयाँ प्रहरी
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले ठूलो संख्यामा नयाँ भर्ना लिने भएको छ । नेपाल प्रहरीले शुक्रबार एक सूचना प्रकाशन गरी १ हजार ९५० जना प्रहरीका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार प्रहरी जवानदेखि भान्छे, हजाम, कुचीकार र खेलाडीका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको हो । जसअन्तर्गत प्रहरी जवानका लागि १ हजार ८५६ जना, ५३ जना भान्छे, ७ जना हजाम, २० जना कुचिकार र १४ जना खेलाडी माग गरिएको छ । खेलाडीतर्फ एथ्लेटिक्स, उसु, भारोत्तोलन, कराँते, तेक्वान्दो, भलिबल, फुटबल, टेबल टनिस र बक्सिङ विधातर्फका खेलाडीहरूले मात्र दरखास्त दिन सक्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । इच्छुक र योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूले फागुन २ गतेदेखि चैत ९ गतेसम्म तोकिएको प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भई दरखास्त दिन सक्नेछन् ।
सानिमा जिआईसीको नाफा २१ प्रतिशत र बीमा शुल्क ३३ प्रतिशत बढ्यो
काठमाडौं । सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्सको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफा २१ प्रतिशत बढेर १० करोड ५५ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कम्पनीको खुद बीमा शुल्क आर्जन ३३ प्रतिशत बढेर २९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले २२ करोड १५ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । पुस मसान्तसम्म कम्पनीको खुद दाबी भुक्तानी १३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको थियो । यस अवधिमा कम्पनीले अभिकर्ता कमिसन १ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, कर्मचारी खर्च १७ करोड १६ लाख रुपैयाँ गरेको छ । कम्पनीको दीर्घकालिन लगानी १५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ छ भने सर्टटर्म लगानी ३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ, महाविपत्ति कोषमा ३ करोड २९ लाख रुपैयाँ, रिटेन्ड अर्निङ १३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, अन्य इक्विटी ५८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कोषमा ४ अर्ब १५ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १.२७ रुपैयाँ बढेर १०.५६ रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको नेटवर्थ प्रतिसेयर १३७.९८ रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात १०.५६ गुणा छ ।
माग नभएपछि युनिलिभरको बिक्री आम्दानी घटेसँगै नाफामा २३ प्रतिशत गिरावट
काठमाडौं । युनिलिभर नेपालको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफा २३ प्रतिशत घटेर ४२ करोड १० लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ५५ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । कम्पनीको बिक्री आम्दानी घटेसँगै खुद नाफा घट्न पुगेको हो । पछिल्लो समय बजारमा खपत नै कम भएपछि वस्तु तथा सामाग्रहरू खपतमा कमी आइरहेको व्यवासयीहरू बताउँछन् । प्रिमियम मूल्यका वस्तुहरूको बिक्री घटेको र बजारमा तरलता अभाव देखिएको कम्पनीको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कम्पनीको बिक्री आम्दानी १६ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बढी बिक्री आम्दानी गरेको थियो । पुस मसान्तसम्म कम्पनीको कुल आम्दानी १४.५० प्रतिशत घटेर १ अर्ब ९२ करोड २१ लाख रुपैयाँ छ भने कुल खर्च १०.६९ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ४१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ गरेको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ९ करोड २१ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने रिटेन्ड अर्निङ्गमा ३ अर्ब ७७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी २८५.५६ रुपैयाँ घटेर ९१४.२२ रुपैयाँमा सीमित भएको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ४ हजार २१४ रुपैयाँ रहेको छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात ४३.७५ गुणा रहेको छ ।
हुलाक सेवाका साढे एक हजार बढी दरबन्दी खारेज, यस्ता छन् सरकारका अन्य निर्णय
काठमाडौं । सरकारले हुलाक सेवामा रहेका १ हजार ६ सय ३६ दरबन्दी खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको हुलाक सेवाको संगठन संरचना परिर्वतन गरी १ हजार ६सय ३६ दरबन्दी खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । उनले सरकारले एक पालिका एक हुलाक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको पनि बताइन् । उनले हुलाक सेवाको केन्द्रिय धनादेश कार्यालय र टिकट व्यवस्थापन कार्यालय पनि खारेज गर्ने निर्णय भएको उल्लेख गरिन् । विद्युतीय सुशासन आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सौदान्तिक स्वीकृत दिने निर्णय गरेको उल्लेख मन्त्री शर्माले बताइन् । उनले गरिब परिवार पहिचान परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि बताइन् । उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रश्तावमा विद्युतीय सुशासन आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सौदान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको पश्तावमा गरिब परिवार पहिचान परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०८० स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयार विकास समिति गठन आदेश २०८० बमोजिम अध्यक्ष पदमा महोत्तरी जिल्लाका डा. पर्शुराम मिश्रलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको छ । एक पालिका एक हुलाक कायम गर्ने गरी हुलाक सेवाको संगठन संरचना परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको छ । जसमा केन्द्रिय धनादेश कार्यालय र टिकट व्यवस्थापन कार्यालय खारेज गर्ने र हुलाक अन्तर्गतका एक पालिका एक हुलाक सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने । हुलाकमा रहेका १६३६ दरबन्दी खारेज गर्ने निर्णय भएको छ ।’ त्यस्तै, उनले रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयार विकास समिति गठन आदेश २०८० बमोजिम अध्यक्ष पदमा महोत्तरी जिल्लाका डा. पर्शुराम मिश्रलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको बताइन् ।
