सूयविनायक-धुलिखेल सडक विस्तार सुस्तायो
भक्तपुर । अरनिको राजमार्ग खण्डअन्तर्गत सूर्यविनायकबाट धुलिखेलसम्मको १६ किलोमिटर लामो सडक छ लेन विस्तारको काम सुस्ताएको छ । भक्तपुरको सूर्यविनायकबाट साँगासम्म र साँगाबाट धुलिखेलसम्मको सडकखण्ड विस्तार ३६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्न छुट्टाछुट्टै दुई चरणमा सडक विस्तार सुरु गरिएको एक वर्ष बितिसक्दा करिब २० प्रतिशतमात्रै प्रगति भएको आयोजनाले जनाएको छ । विसं २०७९ पुस २४ गते आशिषकुमार श्रेष्ठ वन्दना भगवती जेभी र लामा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिले दुई खण्डमा गरी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता गरेका थिए । सडक विस्तार गर्न सात दशमलव पाँच किमी लामो सूर्यविनायक–साँगा सडकखण्डका लागि रु तीन अर्ब ८८ करोड ९३ लाख र साँगा–धुलिखेल आठ दशमलव चार किमी सडकखण्ड विस्तारका लागि रु चार अर्ब पाँच करोड ६४ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सूर्यविनायक–धुलिखेल, सिन्धुली–बर्दिबास सडक आयोजना कार्यालयका अनुसार धुलिखेलसम्मको मुख्य सडक र सर्भिस लेन गरी छ लेनको सडक विस्तार बजेट अभावका कारणले सुस्ताएको आयोजनाको भनाइ छ । सडक विस्तारका क्रममा रहेका अस्थायी घरटहरा र संरचना भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सूर्यविनायक नगरपालिकाको सहयोगमा भत्काउने काम भएको आयोजना प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद दास बताउछन् । अस्थायी तथा स्थायी संरचनाले सडक विस्तारमा अवरोध पुग्ने गरेकाले बीचबीचमा काम छाड्दै अगाडि बढ्नुपरेको र स्थायी संरचना हटाउनेबारेमा छिटो निर्णय गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको उनको भनाइ छ । आयोजना प्रमुख दास भन्छन, “रु आठ अर्बभन्दा बढीको लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको हो, तर यस वर्ष सरकारले रु ५४ करोड अर्थात् सात प्रतिशतमात्रै बजेट निकासा गरेको छ, यस्तो अवस्थामा काम गर्न गाह्रो हुन्छ, सरकारले निरन्तर बजेट पठाए काम तीव्रगतिमा हुन्छ ।” बजेट माग गर्दै आयोजना प्रमुखलगायत कर्मचारी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्म धाइरहेका र बजेट आउने आश्वासन भने आइरहेको बताइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनीकुमारी श्रेष्ठ सूर्यविनायकबाट साँगासम्मका अस्थायी संरचनाका साथै घरटहरा हटाउने काम भइरहेको बताए । सूर्यविनायक नगरपालिकाको समन्वयमा अस्थायी संरचना हटाउने काम भइरहेको र स्थायी संरचना हटाउन भने प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको प्रतिक्षामा रहेको उनको भनाइ छ । स्थायी टहरा हटाउनेबारेमा जिम्मेवार निकायबाट प्रतिवेदन आउने र त्यस्ता संरचनाको मूल्याङ्कनसहितको मुआब्जा दिनेबारेमा निर्णय भएर प्रक्रिया अगाडि बढेपछि स्थायी संरचना पनि हटाइने भएको छ । प्रजिअ श्रेष्ठले भने, ‘यो सडकखण्डमा अस्थायी संरचना, घरटहरा ५३ वटा रहेको छ, त्यो हटाउने कार्य भएको छ । यो सडकमा ७८ वटा स्थायी संरचना छन्, त्यो हटाउन मूल्याङ्कनसहितको प्रतिवेदन आउन बाँकी छ, अहिले बजेट न्यून आएकाले सडक विस्तार सुस्ताएको छ, बजेट छिटो आएमा सडकको गाह्रो काम बर्खाअगाडि नै सकिन्छ ।’ सडक निर्माणको अवस्था बुझ्न बागमती प्रदेशसभा सदस्य किरण थापासहितको टोलीसँग पटक–पटक सडकको अनुगमन गरिरहेको उनी बताउछन् । बर्खा अगाडि नै जगातिबाट साँगासम्मको सडकखण्डअन्तर्गतका अप्ठ्यारो काम नसके सडक विस्तारमा कठिनाइ हुने भएकाले यसतर्फ आयोजना र सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा बागमती प्रदेश सभासदस्य थापा जोड दिए । सूर्यविनायक नगरपालिकातर्फ सडक विस्तारको क्रममा कुनै समस्या आउँदा सूर्यविनायकबाट साँगासम्म नगरपालिकासहितको सहयोगमा समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्दै आएको उनी बताउछन् । प्रदेशसभा सदस्य थापा भन्छन, ‘नगरपालिका र स्थानीयवासीबाट समस्या हुँदैन, आएका समस्या हामी सुल्झाउँछौँ, तर सरकारले बजेट नपठाएपछि आयोजनाको काम सुस्ताएको छ, बर्खा अगाडि नै अप्ठ्यारा ठाउँमा काम नसके समस्या आउँछ, त्यसैले छिटो काम गर्नु आवश्यक छ ।’ यो सडकमा पुल थप निर्माण गर्नुपर्ने भएको र यसका लागि रु एक अर्ब लाग्ने आयोजनाको अनुमान छ । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यस आयोजनामा २०–२० मिटरको तीन पुल, जगाति र महादेवखोला पेट्रोल पम्पनजिक निर्माण गरिने भएको छ । यसका लागि प्रतिमिटर रु १५ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ । साँगामा समस्या मानिएको डेढदेखि दुई किलोमिटर सडकमा जाने–आउने लेन तल–माथि हुने भए पनि सर्भिस लेन भने निर्माण गर्न नसकिने देखिएको डिपिआर अध्ययनले देखाएको छ । उक्त दूरीमा सडक विस्तार गर्न भौगोलिक बनावट कमजोर भएकाले सुरुङ निर्माण योजनालाई रोकेर डबल लेनकोे योजना अघि बढाइने जनाइएको हो । यस्तै प्रतिवेदनअनुसार यो सडक विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने १७ रोपनी जग्गाका लागि करिब रु एक अर्ब मुआब्जा दिनुपर्ने भएको छ । राजमार्गको मापदण्डअनुसार हाल भवन तथा जग्गाको लगत सङ्कलन भएको छ । सडकको बीचबाट दायँबायाँ २५–२५ मिटरको मापदण्डअनुसार कार्यालयले राजमार्गअन्तर्गत पर्ने चार नगरलाई सहयोगका लागि पत्राचार गरेको थियो । विसं २०१७ मा राजमार्ग बन्दा सडक दायाँबायाँ २५–२५ गज अर्थात् २२ दशमलव ८६ मिटर कायम गरिएको थियो । यस्तै २०२१ सालमा सरकारले कानुन बनाएर यो मार्गमा त्यही नियमलाई यथावत कायम गर्यो । यही आधारमा सडकका दायाँ–बायाँमा घर बनेको बताइन्छ । सडक विस्तार भएपछि चीनसँगको छोटो दूरीको नाका सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका खुला भए यो सडकखण्डमा अझै सवारीसाधनको चाप बढ्ने पक्का छ । हाल कोटेश्वरबाट लामा दूरीका सवारीसाधन मात्र दैनिक एक हजारभन्दा बढी छुट्ने गरेको जनाइएको छ । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट बागमती प्रदेशअन्तर्गत मध्यपहाडीका बिपी र पुष्पलाल राजमार्ग हुँदै पूर्वसम्मको दूरी यही सडकबाट पार हुन्छ भने यो सडकबाट अरनिको राजमार्ग हुँदै कोशी र मधेस प्रदेशका नागरिकसमेत काठमाडौँ आउजाउ गर्दै आएका छन् । रासस
नेपालका पोशाक व्यवसायीले अमेरिकाको सोर्सिङ एट म्याजिकमा सहभागिता जनाउने
काठमाडौं । नेपालका तयारी पोशाक व्यवसायीहरुले संयुक्त राज्य अमेरिकाको लास भेगासमा हुने सोर्सिङ एट म्याजिक-२०२४ मा सहभागिता जनाउने भएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघले यसबारेमा जानकारी दिइएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले हरेक वर्ष नेपालले मेलामा सहभागिता जनाउँदै आएको र यस वर्ष पनि सहभागिता जनाउन शुक्रबार अमेरिकातर्फ प्रस्थान गर्ने बताए । सहभागिता जनाउनका लागि सरकारले २५ लाख रुपैयाँ दिएको र सो रकम स्टलका लागि मात्रै खर्च गर्न पाउने प्रावधान रहेको उनले बताए । मेलामा सहभागी हुन ६ सदस्यीय टोली अमेरिका जाने उनले जानकारी दिए । पशुपतिदेव पाण्डेको नेतृत्वमा रहेको टिममा वसन्तराज अधिकारी, थोमनाथ बस्याल, शिव भट्ट, सुरेशमान श्रेष्ठ र गणेशराज पाण्डे छन् । उनले सहभागिताका लागि स्टल भाडाबापत ३४ हजार ७५० डलर पठाएको बताए । ‘हामी हरेक वर्ष यो मेलामा सहभागी हुन जान्छौँ । यसमा हाम्रो अहिले ६ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल जाँदैछ । यो मेलाको नाम सोर्सिङ एट म्याजिक हो । पियोर क्लोथिङ, हिमलयल कटन एण्ड फेशन, वसन्तराज अधिकारी, थोमनाथ बस्याल, शिवशक्ति गार्मेण्टबाट शिव भट्ट, झाम्पा नेटिङबाट सुरेशमान श्रेष्ठ, सेतीदेवी एक्सपोर्टबाट गणेशराज पाण्डे जाँदै हुनुहुन्छ । यसमा सरकारले २५ लाख रुपैयाँ दिएको छ, स्टल भाडाबापत ३४ हजार ७५० डलर पठाएका थियौँ । ९३ लाख खर्च हुने अनुमान छ’, उनले भने । उनीहरुले नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघसंग आवद्ध सदस्य उद्योगीहरुले सञ्चालन गर्न नसकेका रुग्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्न चाहेमा त्यस्ता उद्योगलाई नेपाल सरकारले रुग्ण उद्योग सरहको मान्यता दिई तदनुरुप सेवा, सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेपाली बजारमा उलिङ्गको ११ सिटर इभी भ्यान सार्वजनिक हुँदै
काठमाडौं । नेपाली बजारमा उलिङ्गको ११ सिटर इभी भ्यानहरु सार्वजनिक हुँदै । ११ सिटर सो भ्यानलाई शशिला मोटर्सले बिक्री गर्न लागेको हो । शशिला मोटर्स र उलिङ मोटर्स होल्डिङ्ग लिमिटेडबीच भ्यान बिक्री गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा शशिला मोटर्स प्रा.लि.का प्रबन्ध निर्देशक सन्तोष खतिवडा र उलिङ्ग मोटर्स होल्डिङ्गका बोर्ड अध्यक्ष युवान जिजुनले हस्ताक्षर गरेका छन् । भ्यानमा ४१.८७ किलोवाट आवरको ब्याट्री प्याक जडान भएर आउने उक्त भ्यानले सिंगल चार्जमा ३०० किलोमिटर रेन्ज दिने दावी गरिएको छ । कम्पनीले यसमा ८ वर्ष अर्थात ४ लाख किलोमिटर वारेन्टि दिने बताएको छ । उक्त मिनि भ्यान वातावरण मैत्री तथा प्यासेन्जर ढुवानी व्यवसायका लागि अत्यन्तै उत्कृष्ट हुने कम्पनीले जनाएको छ । साथै इभि भ्यानहरु मध्ये ग्राहकको पहिलो रोजाईमा स्थान बनाउन सफल हुने विश्वास कम्पनीको छ । नेपालको यातायात क्षेत्र विद्युतिकरणमा रुपान्तरण हुँदै गइरहेको वर्तमान परिस्थितीमा आरामदायी उलिङ्ग इभी कोशेढुङ्गा साबित हुने कम्पनीको दाबी छ । यसका साथै कार्वन उत्सर्जनमा कमी गर्न यसले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने जनाइएको छ । कम्पनीका अनुसार उलिङ मोटर्स होल्डिङ्गसँग गाडी उत्पादनको ४० वर्ष बढी अनुभव छ भने टेक्नोलोजी र मेसिनरी उत्पादनमा १०० वर्ष बढीको अनुभव रहेको छ । यही अप्रिल २०२४ बाट नेपाली बजारमा उक्त भ्यान उपलब्ध हुनेछन् ।
बजार सामान्य बढ्दा तीन कम्पनीमा लाग्यो सर्किट, सर्वाधिक कारोबार गर्नेमा हिमालयन रिनै अगाडि
काठमाडौं । साताको अन्तिम दिनको सेयर बजार सामान्य अंकले बढेको छ । सेयर मूल्य मापक नेप्से परिसूचक ५.७४ अंकले बढेर २०९६.३८ बिन्दुमा पुगेको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा ०.२७ प्रतिशतले बढी हो । बढेको बजारमा १५७ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने ८२ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । बढेकामध्ये तीन कम्पनीको सेयर मूल्यमा सर्किट लागेको छ । बिहीबार समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था, बुद्धभुमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी र त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीको सेयर मूल्य क्रमशः १०, ९.९९ र ९.८४ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको हो । त्यस्तै, बजारमा विभिन्न कम्पनीको ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जसमध्ये हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । जसको दिनभरमा १८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । र, १० करोडमाथिको सेयर किनबेच गर्नेमा कम्पनी एक्लै छ । जसको सेयर मूल्य भने ७.१० रुपैयाँले घटेर प्रतिकित्ता ६८९ रुपैयाँमा झरेको छ । बजारमा सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्कीम ३ को इकाई मूल्य ९.९७ प्रतिशतले घटेर प्रतिइकाई ८.४९ रुपैयाँमा झरेको छ । बिहीबार बैंकिङ, जीवन बीमा, म्युचुअल फण्ड र अन्य समूह घटेका छन् भने बाँकी समूह बढेका छन् ।
कामना सेवा विकास बैंकद्वारा जुत्ता सर्भिस बुथ हस्तान्तरण
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले जुत्ता सर्भिस बुथ हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३ सँगको सहकार्यमा काठमाडौंको रानीबारीचोकमा जुत्ता मेन्डरको लागि एक सर्भिस बुथ निर्माण गरि हस्तान्तरण गरेको हो । उक्त क्षेत्रमा अव्यवस्थित तवरले बस्ने जुत्ता मेण्डरको लागि आफ्नो पेशालाई सहज र व्यवस्थित बनाउनको लागि महानगरपालिका अन्तर्गत वडा कार्यालयसँगको समन्वयमा उक्त जुत्ता मेण्डर सर्भिस बुथ निर्माण गरिएको हो । उक्त बुथको समुद्घाटन काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ३ का वडा सदस्य सिता थापाले गरेकी थिइन् । उक्त समुद्घाटन तथा हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै वडा सदस्य थापाले अव्यवस्थित तवरले जुत्ता पालिस तथा मर्मत गर्ने व्यक्तिहरुलाई व्यवस्थित वनाउनको लागि बैंकले गरेको सहयोगलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे । उक्त बुथ रानीबारी स्थित जुत्ता मेन्डर उपेन्द्र दासलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा स्थानीय समाजसेवी तथा अन्य ग्राहकरुको उपस्थिती रहेको थियो । बैंकले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत गर्ने यस्ता कार्यले जुत्ता मेन्डरहरुलाई एक व्यवस्थित स्थान प्रदान गरि उनिहरुको आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्य रहेको बैंकले जनाएको छ । यससँगै बैंकले आगामी दिनहरुमा समेत सरोकारवालाहरुको समन्वय तथा सहकार्यमा यस्ता प्रकृतिका सामाजिक कार्यहरुलाई निरन्तरता दिने छ ।
दोस्रो ‘नेपाल-जापान फ्रेन्डसिप समीट २०२४’ काठमाडौंमा सम्पन्न
काठमाडौं । लिड एक्स नेपाल, फ्रोर्थ भ्याली कोइन्साइज कर्पाेरेसन जापान र आइडिया स्टुडियो नेपाल को संयुक्त आयोजनामा दोस्रो ‘नेपाल-जापान फ्रेन्डसिप समीट २०२४’ को आयोजना सम्पन्न भएकाे छ । उक्त्त सम्मेलन नेपाल पर्यटन बोर्डको साझेदारीमा र नेपाल उद्योग परिसंघ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, लिपफ्रग टेक्नोलोजी र मिड भ्याली कलेज साथै होटल र्याडिसनको सहयोगमा गत जनवरी ३१ देखि फेबवरी ४, २०२४ सम्म काठमाडौंमा सम्पन्न भएको हाे । यस सम्मेलनमा जापानी प्रतिनिधिहरुले नेपालमा लगानीको सम्भावना अन्वेषण गर्न बिभिन्न सरकारी र निजी संस्था, विश्वविधालय साथै बिभिन्न संस्था हरुको अवलोकन र भ्रमण गरेका थिए जसले नेपाल र जापान को व्यापारिक सम्बन्ध लाइ बलियो बनाउने, नेपालमा जापानी लगानी भित्र्याउने अनि नेपाली ट्यालेट्टलाई जापानी बजारमा उच्च स्थान दिने पनि विश्वास लिएको छ। यस सम्मेलनमा जापानी प्रतिनिधिहरुले अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, लगानी बोर्ड नेपाल, नेपाल पर्यटन बोर्ड, आर्थिक मामिला मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय-बागमती प्रदेश,ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डीन, कार्यकारी निर्देशक, सहायक निर्देशक सहित करिब ६ सय नेपाली प्रतिनिधिसँग अन्तरकृया साथै भेटघाट गरेका छन् । यस वर्ष शिजुओका प्रीफेक्चरल सरकारका प्रतिनिधि साथै २१ ठूला जापानी कम्पनीका लगानीकर्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो । नेपालबाट १०० भन्दा बढी कम्पनीहरू र संगठनहरूको सहभागिता थियो । ४ दिनसम्म संचालन भएको कार्यक्रमको पहिलो दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्मृति भवनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. शिवलाल भुसालले नेपाल भ्रमण गरेकोमा सबै जापानी प्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद दिँदै, दुई देशहरू बीचको सामाजिक-आर्थिक स्थितिको अन्तरालमा शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि सम्बन्धी आफु सकारात्मक गरेको कुरा जानकारी दिएका थिए । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक बिनोद जोशीले शैक्षिक क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग गरी सहकार्यता र अन्वेषण भए नेपालमा ब्रेन ड्रेनको समस्या समाधान गर्न सकिने कुरा जानकारी दिए । विज्ञान तथा प्रविधि संस्थानका डीन प्रा.डा. विनी अर्यालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहास र अहिलेको अवस्था बारे जानकारी दिइन् । स्कूल अफ म्यानेजमेन्ट त्रिभुवन विश्वविद्यालयका निमित्त निर्देशक डा. गोविन्द तामाङले आफुहरुले गरेको कामहरु बारे कुरा गर्दै बिभिन्न संस्थाहरु संगको सहकार्य बारे जानकारी गराए । जापानी सहभागिहरु को तर्फबाट ताकाशी मुराओका सीईओ, औद्योगिक विकास प्लेटफम, चिकारा फुनाबाशी, संस्थापक, कार्यकारी सल्लाहकार शिक्षा, संस्कृति, खेलकुद, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, फ्रोर्थ भ्याली कोइन्साइज करपोरेसन, तकुमा कोजाइवा ,निर्देशक, बेनेसे कर्पोरेसन,आदीले नेपाल र जापान बिचमा भएको समान संस्कृति र व्यवहारले दुबै देश बीचको शिक्षा क्षेत्रमा सहकार्य अत्यावश्यक भएको कुरालाई जोड दिँदै जापानमा हाल दक्क्ष जनशक्तिको अभाव भएको र नेपालको जनसक्तिलाई विश्वभर रहेका जापानीज कम्पनीहरुमा अवसर प्रधान गर्न आवश्यक सहकार्यको लागि आफु साथै आफ्नो संस्था सकारात्मक रहेको कुरा जानकारी गराए । पहिलो दिनको दोस्रो कार्यक्रम ,नेपाल-जापान फ्रेन्डसिप समीट २०२४ को समउत्घाटन कार्यक्रमका नेपाल सरकारको अर्थ मन्न्री माननीय डा. प्रकाशशरण महतको प्रमुख आतित्थ, सुदूरपश्चिम सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्न्री माननीय नरेशकुमार शाही र नेपालका लागि जापानका राजदूत महामहिम किकुट्स युताकाको विशेष आतित्थ सम्पन्न भएको थियो | कार्यक्रमको उद्घाटन प्रमुख अतिथि र विशेष अतिथिले क्रमशः पानसमा बत्ती बाली र गमलामा रहेको बिरुवामा पानी हालेर गरेका थिए । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालमा लगानी बढाउन जापानी लगानीकर्तालाई आह्वान गर्दै नेपालमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेकोले यसको फाइदा उठाउन आग्रह गरे । उनले सरकारले छिट्टै लगानी सम्मेलन, २०२४ अप्रिलमा गर्न लागेकाे पनि जानकारी दिए ।माननीय मन्त्री नरेशकुमार शाही, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम सरकारले सुदुरपश्चिम प्रदेशले कृषि र पर्यटनको विकास मार्फत आफ्नो जीडीपी बढाउन खोजेको कुरा जानकारी गराउदै, सुदूरपश्चिम प्रदेश जलस्रोत र उर्वर भूमिमा धनी भएको कुरा जानकारी गराए । जापानी राजदूत किकुट्स युताकाले यस वर्षको सम्मेलनमा जापानको तर्फबाट धेरै सहभागी भएको देखेर खूसि लागेको जनाउदै, नेपालको प्रविधि, ज्ञान र लगानीको विकासमा जापान ठूलो सहयोगी हुनसक्ने कुरा बताए । नेपालमा अत्यधिक श्रमशक्ति र जापानमा अपर्याप्त श्रमशक्तिको समस्या जस्ता दुवै देशको सामाजिक–आर्थिक अवस्थालाई जोड्न जापानी कम्पनीमा काम गर्दा पनि नेपालमा बस्ने व्यवस्था पहल गर्न सकिने जानकारी दिए । यस मित्रता सम्मेलनबाट नेपाल र जापानबीचको सम्बन्ध थप गहिरो हुने आशा राखेको कुरा जनाए । लिड एक्स नेपालका कार्यकारी अध्यक्ष डा. छिरिङ लामा र फ्रोर्थ भ्याली कोइन्साइज करपोरेसनका संस्थापक र सीईओ, योहेई शिबासाकी ले २१ ठूला जापानी कम्पनीहरु नेपाली बजारमा सम्भावना खोज्न आएका हुन भन्दै ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरण, लगानी साथै दुवै देशको सामाजिक–आर्थिक अवस्थाको विकास गर्ने एउटा राम्रो अवसरको रुपमा नेपाल-जापान मैत्री सम्मेलन रहने कुरा जानकारी गराए । कार्यक्रममा बिभिन्न जापानी साथै नेपालका कन्पनीहरुले आफ्ना मन्तव्य साथै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सोही समारोह मा (ग्लोबल एकेडमी अफ हस्पिटे्लिटी एन्ड म्यानेजमेन्ट, गेट कलेज, लिबर्टी कलेज र मिड भ्याली कलेज) र जापानी कम्पनीहरू (मेक्यु, मेन्स्युकु) बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । कार्यक्रमकी संचालन फ्रोर्थ भ्याली कोइन्साइज कर्पाेरेसन जापानकी कार्यकारी निर्देसक अकी ताकेडाले गरेकी थिइन् | दोस्रो दिन जापानी टोलीहरुलाई आ-आफ्ना विशेषज्ञता र रुचि को क्षेत्रका, बिभिन्न निजी तथा सरकारी संस्थाहरुमा व्यवसायिक भ्रमण साथै बैठकहरु रहेको थियो । उक्त दिन लिप फ्रग टेक्नोलोजी, मिड भ्याली कलेज, ग्लोबल एकेडमी अफ हस्पिटे्लिटी एन्ड म्यानेजमेन्ट, गेट कलेज, सगरमाथा इन्जिनियरिङ कलेज, आदिको भ्रमण रहेको थियो । लिड एक्स नेपाल , फ्रोर्थ भ्याली कोइन्साइज करपोरेसन र लिप फ्रग टेक्नोलोजी बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यस सहकार्य विश्वव्यापी रुपमा लगानीको सम्भाव्यता मात्र नभइ इकोसिस्टम सिर्जना गर्ने अवसर हो। यस इकोसिस्टमलाई पूर्ण गर्न विश्वव्यापी आप्रवासी कामदारहरुले रोजगार नियुक्ति, पुन: सीप,अपस्किलिङ र नयाँ सीपहरू प्राप्त गर्नेछन्। आइडिया स्टुडियो नेपालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहकार्यमा विश्वव्यापी आप्रवासीहरुको लागि इन्क्युबेशन सेन्टर सञ्चालन गर्ने योजना गरेको छ । जापानमा हाल जनशक्तिको अभाव छ, भने नेपाल बेरोजगारीको चपेटामा छ , यसले जापानी लगानीकर्ता र नेपालका लागि शैक्षिक संस्था र व्यवसायसँगको सहकार्यमा इकोसिस्टम निर्माण गर्ने अवसरहरू सिर्जना गर्छ। तसर्थ, २०२४ को सम्मेलनले जापानी कम्पनीहरूलाई शिक्षा, आतिथ्य, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सम्भावित लगानीकर्ताको रूपमा स्वागत गर्नेछ। हालसम्म पाँचवटा ठूला कम्पनीले नेपालमा लगानी गरिसकेका छन्, जुन २०२४ को सम्मेलनमा खुलाएइको छ। यस कार्यलाई निरन्तरता दिन र इकोसिस्टमलाई अगाडि, नेपाल–जापान व्यापार तथा शिक्षा मञ्चको पनि सदस्यताका खुला गरेको छ । पहिलो नेपाल-जापान मित्रता सम्मेलन २०२२ लीड एक्स नेपाल र फोर्थ भ्याली कोन्सियर्ज संयुक्त सहयोगमा आयोजना गरिएको थियो । दोस्रो नेपाल-जापान फ्रेन्डसिप समीट २०२४ सम्मेलनको पहिलो दिन जापानी प्रतिनिधि मंडलको स्वागतमा नेपाल उद्योग परिसंघले अन्तरकृया तथा नेटवर्किङ सहित होटल याक एण्ड यतीमा रात्री भोजको आयोजना गरेको थियो । दोस्रो दिन नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपालको पर्यटन सम्बन्धि जानकारी दिन नेटवर्किङ सहित भोजन गृहमा रात्री भोजको आयोजना गरेको थियो । तेस्रो दिन आइडिया स्टुडियो नेपालले स्टाटअपका क्षेत्रमा भइरहेको नविन व्यवसायहरुको चिनापर्चि र अन्वेष्ण प्रस्तुतीका लागि कुटुम्ब ब्यान्डको संगित सहित नेटवर्किङ र रात्री भोजको आयोजना होटल मनास्लु गरेको थियो ।
लुम्बिनी विकास बैंकद्वारा आँखा अस्पताललाई १७ लाख सहयोग
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास बैंकले लुम्बिनी आँखा अस्पतालाई १७ लाख सहयोग गरेको छ । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देही बुटवलमा अवस्थित लुम्बिनी आँखा अस्पताललाई ‘माईक्रो कन्ट्रोलर बेस अटो केल्भ होरिजेन्टल मेडिकल उपकरण’ खरिद गर्न १७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रकम सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ । कार्यक्रममा बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष चिन्तामणी भट्टराईले अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सागर प्रताप राणालाई उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरे । अध्यक्ष भट्टराईले अस्पतालमा उपचार सुबिधाका लागि आउने आँखाका बिरामीहरुलाई प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुनाले उक्त उपकरण खरिद गर्न गरिमामय संस्थालाई सहयोग गर्न पाउनु खुशीको कुरा रहेको बताए । उक्त कार्यक्रममा बैंकका कार्यकारी अधिकृत नरेश सिंह बोहरा, मुख्य प्रबन्धक दिपक खनाल, शाखा प्रमुख लगायत अस्पतालको तर्फबाट पनि विभिन्न पदाधिकारीहरुको उपस्थिती रहको थियो । अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सागर प्रताप राणाले बैंकले गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिंदै भविष्यमा पनि आपसी सहकार्यका लागि अपेक्षा रहेको बताए ।
निजी अस्पतालका सञ्चालक अस्तित्वका लागि आईपीओ ल्याउँदैछन्- डा.पदम बहादुर खड्का
पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र स्वस्थ छैन । सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको अर्थतन्त्रको प्रभाव स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि परेको छ । विशेष गरेर निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले अस्पतालको बिजनेस घटेर संस्था सञ्चालन गर्न नै सकस भइरहेको गुनासो गरिरहेका छन् । अर्को, महत्वपूर्ण विषय निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू सञ्चालनमा सरकारले सहजीकरण नगरेको, स्वास्थ्य क्षेत्रजस्तो संवेदनशील क्षेत्रप्रति सरकार जिम्मेवार नबनेको लगायत गुनासो पनि निजी अस्पतालका सञ्चालकहरूको छ । पछिल्लो समय युवाहरू पलायन हुँदै गएको विषयले प्राथमिकता पाइरहेको बेला निजी स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सक तथा नर्सहरूले अपेक्षाअनुसारको पारिश्रमिक नपाएर विदेशिने गरेको भन्ने विषय पनि सुनिन्छ । यिनै समस्या र समस्याको समाधानका लागि भइरहेको पहलका विषयमा निजी अस्पतालहरूको छाता संस्था एसोसिएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट नेपाल (अफिन)का अध्यक्ष तथा हाडजोर्नी तथा नशारोग विशेषज्ञ डा.पदम बहादुर खड्कासँग विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले कुराकानी गरेकी छन् । तपाईं निजी अस्पतालको छाता संस्था एसोसिएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट नेपाल (अफिन) को अध्यक्ष भएको डेढ वर्ष भयो, यो अवधिमा के-के काम गर्नु भयो ? अफिन सबै निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज र नर्सिङ कलेजहरूको छाता संस्था हो । यसमा करिब साढे तीन सय अस्पताल (संस्था) आबद्ध छन् । अहिले संघीय संरचना अनुसार हाम्रो पनि सातैवटा प्रदेशमा प्रदेश कमिटी छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग जुन स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै ह्युमन रिसर्च प्रोडक्सन गर्ने संस्था छ, त्यसमा पनि हाम्रो संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व छ । हाम्रो संरचनात्मक काम भएको छ । बाँकी अरु हामीले राज्यसँग गर्नु पर्ने कामबारे छलफल बहस गरिरहेका छौं । अहिलेको निजी अस्पतालहरूको अवस्था कस्तो छ ? निजी अस्पतालसगँ सहकार्य गर्न राज्यको नीति नै स्पष्ट छैन । राज्यले नै सौतेनी व्यवहार गरिरहेको छ । स्वास्थ्य सेवामा दुइटा विषय छ– एउटा, हेल्थ केयर सर्भिस र अर्को ह्युमन रिर्सोस सर्भिस प्रोडक्सन । यी दुवै काम निजी अस्पतालले गर्छ । यी दुवै काममा राज्यको नियामक भूमिका भएन । सहजीकरणको भूमिका पनि राम्रोसँग गर्न सकेको छैन । मानव संसाधन सेवा उत्पादनमा निजीक्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो हात छ । अहिले २० वटा जति मेडिकल कलेज छन् । यसमा ४ वटा सरकारी छन्, बाँकी ६ वटा निजी छन् । ब्याचलर्स कार्यक्रम चलाउने मात्र ९०/९२ संस्था छन् । त्यसमा १० वटा सरकारी छ । बाँकी ९० निजी छन् । यस्तै, सेवा प्रदान गर्नेमा पनि सरकारी अस्पतालको सबै बेड संख्या जोड्ने हो भनेपनि ६/७ हजार होला । निजीमा हेर्ने हो भने २१ देखि २५ हजार छ । राज्यले गाउँ-गाउँ, पालिका र वडासम्म आफ्नो सेवा दिने होला । निजीले आफुलाई जहाँनेर सजिलो हुन्छ त्यहीनेर गर्छ । त्यसैले निजी अस्पताल शहर केन्द्रित भए भन्ने सुनिन्छ । यसो नहुनलाई राज्यले सुविधा दिनु पर्याे । त्यसो भए राज्यले के गर्नु पर्यो ? मेरो घर बझाङ हो । त्यहाँ एउटा जिल्ला अस्पताल छ । तर, मैले बझाङमा गएर अस्ताल खोल्न सकिनँ । मैले पोखरामा अस्पताल खोलेको छु । भन्न सजिलो छ । तर, गर्न गाह्रो छ । मैले बझाङमा अस्पताल खोल्न जनशक्ती र स्रोतसाधान चाहियो । यो सेवा दिन राज्यले के सहुलियत दिएको छ भन्ने कुरा आउँछ । यसमा न राज्यले जग्गा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्छ नत सामान सहुलियतमा उपलब्ध गर्न सहयोग गर्छ । स्रोतसाधन वा कर छुट केही न केहीमा राज्यले सहयोग गर्न सक्नुपर्छ । तर, यहाँ राज्यले केही गर्दैन । त्यसैले पनि जहाँ आफुलाई सजिलो हुन्छ मान्छेले त्यही काम सुरु गर्छ । राज्यले आफ्नो मातहतका निकाय अस्पताल, स्वास्थ्यचौकीलाई समेत भनेजस्तो सुविधा दिन सकेको छैन । यसमा साझेदारी गर्न पनि सकेको छैन । जसले गर्दा दुर-दराजमा निजी अस्पतालको पहुँच हुन सकेन । यसका लागि राज्यको नीति नै छैन । यस्तो किसिमको नीति बनाउनु पर्यो भनेर सरकारलाई दबाब कत्तिको दिनुहुन्छ ? के दबाब दिनु, दबाब दिएको कसले सुन्छ ? यो.संस्थासँग मानविय संसाधन मात्र हैन, मान्छे पनि छ । नीति निर्माता सरकारीमा काम गर्ने कर्मचारीको मात्र दायित्व होइन । त्योभन्दा बाहिर निजी, गैरसरकारीमा पनि मान्छे छन् । उहाँहरूले राज्यलाई चाहिने नीति नियम के हो भनेर सहयोग गर्न सक्छन् । उहाँहरूले एउटा संगठन हो आएर बिरोध गर्छ ज्ञापनपत्र बुझाउँछन् भन्नेमात्र बुझ्नुहुन्छ । खासमा भन्नुपर्दा मलाई यस्ता संघ संगठन राख्नै हुँदैन भन्छु । एउटा बिजोग लाग्दो कुरा के छ भने सरकारमा जागिर खान्छन् अनि त्यसैका संगठन हुन्छन् । कलेज, विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी पढ्न जान्छन् त्यही संगठन खोल्छन्, पत्रकारको आफ्नै संगठन छन् । यस्ता संगठनमा रहेकाहरू आफ्नो काम गर्छन कि राजनीति ? राजनीति गर्नेहरू छँदैछन् त । हामी पेशा गर्नेहरूले पेशन नै गर्ने हो । यस्ता संगठनको कुनै अर्थ पनि छैन । करिब तीन सय निजी अस्पताल अफिनमा आबद्ध छन्, ती संस्थाबाट कतिले रोजगारी पाएका छन् ? एउटा निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सकदेखि सरसफाइकर्मी सबै गरी ७/८ सयदेखि हजार १२ सयसम्म कर्मचारी हुन्छन् । १५ मेडिकल कलेजमा हजारका दरले हेर्ने हो भने कम्तिमा १५ हजार भए । करिब ६० वटा सय बडेका अस्पताल छन् । यसमा पनि कम्तिमा सयदेखि दुई सय कर्मचारी छन् । ५० बेडका डेढ सय अस्पताल छन् । २५ बेडका अस्पताल छन्, वास्तविक तथ्यांक नभए पनि ४०/५० हजार बढीले रोजगारी पाएका छन् । निजी क्षेत्रले गरेको लगानीप्रति सरकारको बुझाइ कस्तो पाउनु भएको छ ? यहाँ सरकार भनेको पनि को हो भन्ने बेला आएको छ । ९/१० महिनामा सरकार फेरिन्छ । नफेरिने भनेको कर्मचारीतन्त्र हो । यसमा पनि गतिशलता छैन । म्यानेजमेन्टमा पनि पारदर्शी र जवाफदेहिता छैन । मैले यसरी बोल्दा सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूको चित्त दुख्ला । तर, पनि उहाँहरूको ‘मेज्युरेटीज अफ दि एडजस्ट ग्येटिङ स्यालरी’ यही हो कुरा । निजी र सरकारी क्षेत्र मिलेर काम गरौं भने पनि त्यो काम कर्मचारीको हातबाट हुँदैन । हामीले कर छुट माग्यौं भने उहाँहरूको हातबाट हुँदैन । तर, हामीले राखेका मागहरूमा ऐक्यबद्धता जनाइदिनु भयो भने पनि सहज हुन्छ । लोकसेवा पास गरेर आएका कर्मचारीमा लोकसेवक होइन शासक मेन्टालिटी छ । मैले भोगेको यही हो । सर्वसाधारणमा निजी अस्पतालको उपचार सेवा महँगो भयो भन्ने बुझाइ छ नी ? नेपालको संविधानले स्वास्थ्य र शिक्षा मौलिक अधिकार भनेको छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सरकारको लगानी हुन्छ । तर, कुनैपनि अस्पतालले एक रुपैयाँ नलिएर सेवा दिँदैन । संविधानमा लेख्यो एउटा । तर, व्यवहारमा छैन । सबैभन्दा समस्या भनेकै यही हो । एउटा कुरा लेख्छौँ, अर्को गर्छौं । एउटा बोल्छौँ अनि अर्कै गर्छौं । निजी अस्पतालमा भवनदेखि कर्मचारी सबै लगानीकर्ताले पाल्नुपर्छ । उस्तै उपकरणहरू खरिद गर्नुपर्छ । त्यसमा आफु पनि बाँच्न पनि पर्याे । त्यसैबाट नाफा निकाल्नु पर्ने होला । त्यसैले पनि निजी अस्पतालको सेवा सरकारीको भन्दा महँगो हुन पुगेको हो । यसको मतलब नागरिकले महँगोमा उपचार गर्न नपोरस् भन्नका लागि सरकारी अस्पतालले नै सबै सेवा दिनुपर्छ भन्ने हो ? हो, सरकारी अस्पतालले बेड छैन भन्दै बाहिर रिफर गर्नु भएन । सरकारी अस्पतालमा गएर बिरामीले उपचार पाएन भने कता जाने ? हो, समस्या यहीँनेर छ । कुनैपनि बिरामीसँग पैसा छैन भनेर उपचार गर्दैन भनेर कुनैपनि संस्थाले भन्न पाउँदैन । उसको बाँच्न पाउनुपर्छ । यो सबैको दायित्व हो । निजी क्षेत्रका अस्पतालले पाउने प्रतिफल कस्तो छ ? धेरैजसो संस्थालाई गाह्रो छ । कतिपय साथीहरूले बैंकबाट ऋण लिनु भएको छ । समस्या भइरहेको छ भनिरहनु भएको छ । कतिपय साथीहरू राम्रो होला भनेर पनि लागिरहनु भएको छ । तर, केही साथीहरूको राम्रै चलेको होला, त्यसैले पनि यसमा लागिरहेका छन् । तपाईंको पनि अस्पतालको छ, बिजनेस र प्रतिफल कस्तो छ ? मैले पोखरामा कास्की सेवा प्रालि सञ्चालन गरिरहेको छु । मैले चलाएको अस्पताल राम्रो चलेको छ भन्न सक्ने अवस्थामा छैन । अस्पताल नाफामा छैन । सबैले सेवाको लागि अस्पताल खोलेको हो भन्ने पनि छैन । राम्रो प्रतिफल पाइरहेकाहरू संस्थालाई निरन्तरता दिन्छन्, नपाएकाहरूले विकल्प सोच्नुहोला । तपाईले चाहिँ के उद्देश्यले अस्पताल सञ्चालन गर्नुभएको हो ? मेरो बुवा बझाङकै पहिलो स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्थ्यो । म मणिपाल मेडिकल कलेजको पहिलो ब्याचमा पेढेको हुँ । निजी क्षेत्रको मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस पहिलो कार्यक्रम पोखरामा रहेको मणिपाल कलेजमा पढाइ भएको हो । त्यो भन्दा पहिले महाराजगञ्मा मात्र थियो । मैले कहिल्यै बिरामीबाट पैसा लिएर व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाएको नै थिइनँ । मेरो घरमा पनि सधैँ तीन/चार जना बिरामी भइराख्नुहुन्थ्यो । ४/५ दिन लगाएर अस्पताल पुर्याउनु परेको अनुभव मसँग छ त्यसैले पनि मलाई व्यापार गर्न आउँदैन । मर्नु अगाडि एउटा संस्था बनाउनुपर्छ भनेर रहर लागेर मैले संस्था खोलेको हुँ । मैले कुनै उद्देश्यले खोलेको हैन । मेरो उदेश्य भनेको नर्सिङ अरु स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्ने एउटा कलेज बनाउने भन्ने भावले अस्पताल सुरु गरेको हो । तर, देशको नीति यस्तो छ कि १२ वर्षसम्म पनि कलेज सञ्चालन गर्न पाइएन । मैले व्यापार गर्नको लागि अस्पताल खोलेको पनि होइन । तपाईं आफ्नो बुवालाई देखेर स्वास्थ्यकर्मी बन्नुभएको हो ? म यो नै बन्छु भनेर यो क्षेत्रमा आएको होइन । डाक्टर भनेको ठुलै हो भन्ने पहिले पनि लाग्दैनथ्यो अहिले पनि लाग्दैन । म गाउँमा एसएलसी पास गरिसकेपछि साइन्स पढ्न आएँ । यो पढिसकेपछि अब यही पढ्नु पर्याे भनेर यो पेशामा लागेको हुँ । तर, डाक्टर भएकोमा पछुतो भने छैन । मलाई रहर भनेको पाइलट बन्नु थियो तर,आर्थिक अवस्था थिएन । त्यसैले यो क्षेत्रमा लागेको हुँ । निजी अस्पतालका सञ्चालकहरू लगानीको प्रतिफलप्रति कत्तिको विश्वस्त छन् ? विश्वस्त हुने अवस्था छैन । स्वास्थ्य सेवा यसै पनि महँगो छ । भौतिक पूर्वाधार बनाउनु पर्याे, आवश्यक उपकरण ल्याउनु पर्याे, प्रविधिहरू नयाँ-नयाँ हुन्छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि त्यही अनुसार पैसा दिनु पर्याे । लगानी पनि उठ्न सकिरहेको छैन । यो विषय राज्यको नजरमा परेको छैन । स्वास्थ्य शिक्षामा कसैको ध्यान गएको छैन । निकै जोखिम छ । जोखिम के कारणले भयो ? राज्यको नीति राम्रो नभएकोले नै हो । राज्य यसमा गम्भीर बनेन । राज्यले लगानीकर्तालाई जुन सुविधा दिनु पर्थ्याे, उपकरणमा जुन किसिमको सहजीकरण गर्न सक्नु पर्थ्याे, त्यो भएन । सहकार्य गर्याे भने पो जोखिम कम हुने हो । यस्तो नभएकै कारणले लगानीकर्ताले जोखिम लिनु परेको हो । राज्यले आफ्नो संस्था बनाउन भन्छ । त्यसको लागि भवन निर्माण गर्न जग्गा चाहियो । जग्गा राज्यको हो । जग्गाको लिजमा दिने व्यवस्था मात्र गरिदियो भनेपनि राहत हुन्छ । उपकरणहरू डलर तिरेर ल्याउनुपर्छ । यसमा भन्सारमा केही सहुलियत दिन सक्नु पर्ने हो । राज्यले अहिले बीमा नीति ल्याएको छ । एउटा बीमा बोर्ड छ, त्यो पनि राजनीतिले जेलिएको छ । बीमा भनेर जोडेको छ । वर्षेनी ७ अर्ब बजेट छुट्याइन्छ । यो कसरी खर्च गरेर खाने भन्नेमा प्रतिसपर्धा हुन्छ । बीमा ल्याउनु राम्रो कार्यको थालनी हो । मान्छेले आफ्नो घरखेत गरेर औषधी गर्न गाह्रो हुन्छ । तर, भएका संस्था सबैलाई प्रयोगमा ल्याएर चलाउन सके राम्रो हो । तर, त्यसो छैन । यस्तै नीतिले गर्दा समस्या भएको हो । पछिल्लो समय अस्पतालमा चिकित्सकको अभाव रहेको सुनिन्छ । भएको जनशक्ति पनि पलायन भइरहेको छ, यो समस्या तपाईंले कत्तिको अनुभव गर्नु भएको छ ? जनशक्ति सबै पलायन भएको छैन । केही व्यक्ति जाँदैमा सबै पलायन भए भन्ने पनि हैन । नेपालमा वर्षमा दुई हजार मेडिकल विद्यार्थी पास हुन्छन् । ती सबै बाहिर जाँदैनन् । यदि सबै जनशक्ती पलायन भयो भन्ने लाग्छ भने कसरी पलायन हुनेलाई रोक्ने भन्ने नीति ल्याउन पनि सक्नु पर्याे । आजभन्दा ५० वर्ष अघि नेपालमा मेडिकल एजुकेशन पढाइ नै हुँदैन्थ्यो । त्यो बेला बाहिरबाट ल्याएर पनि देशले काम गरेकै थियो । त्यसपछि देशमा संस्थाहरू खुले, जनशक्ती उत्पादन भयो । त्यसैले पलायन हुनुको एउटा दुइटा कारणमात्र छैन । चिकित्सक तथा नर्सहरूले महँगो शुल्क तिरेर पढेका हुन्छन् । तर, काम चाहिँ थोरै पैसामा गर्नु पर्ने बाध्यता छ भन्ने गरिन्छ, यो कत्तिको यथार्थ हो ? तलब बढी र कम हुनु भनेको सम्बन्धित संस्थाको विषय हो । संस्थाका आ-आफ्नै नीति हुन्छन् । त्यो संस्थाको लागि आवश्यक्ता के हो ? यस्ता कुरामा पारिश्रमिकको कुरा आउँछ । सरकारी कर्मचारीको ५०/६० हजार तलब छ । त्यसैले उनीहरू भ्रष्टचार गर्छन् भन्ने कुरा सुनिन्छ । नेपालमा सरकारी कर्मचारी ८५ हजार भन्दा बढी छैनन् । जनसंख्या छ तीन करोड । शसस्त्र, प्रहरी गरेर जम्मा तीन लाख होलान् । तीभन्दा अरु नागरिक पनि त छन् नि देशमा । पाउनेले बाँच्नै सकिँदैन भन्छन्, त्यति पनि नहुने बाँचेकै छन् । जसलाई कम तलब भो भन्ने लाग्छ, उसले बढी तलब हुने काम खोज्दा भइहाल्यो त । पछिल्लो समय निजी अस्पतालहरूको बिजनेस खस्कियो, घाटामा गए भन्ने गुनासो सञ्चालकहरूको छ, यही बेला धेरै अस्पतालहरू पब्लिकमा जाने कुरा पनि सुनिरहेको छ, यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने ? यो त उहाँहरूको अस्तित्वको रणनीति हो । अस्पताल चाहे पब्लिकमा जाउन, चाहे सेयर बाडुन् । यो उनीहरूको कुरा हो । देशमा नागरिकले राम्रो सेवा पाउनु पर्यो । जनशक्ति उत्पादन हुनु पर्याे । गुणस्तरीय सेवा पाउनु पर्याे । सय जना स्टेकहोल्डरले सकेनन् भने अरु हजार जना ल्याएर भएपनि संस्था बचाए राम्रो । समस्या धेरै सुनियो, यी समस्याहरूको समाधानका लागि अफिनको अध्यक्षको हैसियतले तपाईंले के गर्नु भयो ? विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेटघाट भइरहेको हुन्छ । समस्या समाधानका लागि लागिरहेको छु । एक जना मन्त्रीलाई भेट्न गएको प्रतिवेदन अर्को मन्त्री आउँदा डस्टबिनमा गइसकेको हुन्छ । समस्या सबैलाई थाहा छ । तर, समाधानका लागि पहल नै हुँदैनन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका यी समस्याहरू समाधान गर्न कसले के गर्नुपर्छ ? जसको जे जिम्मेवारी छ, त्यो काम सबैले इमान्दारीकासाथ गर्यो भने मात्र पनि पुग्छ । तर, यहाँ त्यस्तो छैन । अन्तिममा, तपाईं सुदूरपश्चिमको बझाङमा जन्मिनु भएको, सुदूरपश्चिमको गेटा मेडिकल कलेज र डडेल्धुरा मेडिकल कलेज सञ्चालनको विषय ठूलो विवादमा छ । सञ्चालन गर्ने भनिए पनि अझै प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । यो विषयलाई कसरी हेर्नु हुन्छ ? यो दुःखको कुरा हो । सुदूरपश्चिमका मान्छेले बिरामी भयो भने कि काठमाडौं आउनुपर्याे, कि घरखेत बेचेर भारत जानुप¥यो । भारत वा काठमाडौं जहाँ जानु पर्याे भने पनि ३०/४० घण्टा लाग्छ । कतिपयको उपचारका लागि आउँदा बाटोमै ज्यान जान्छ । उपचारको लागि एउटा सस्था त्यहाँ पनि हुनुपर्ने हो । गेटा मेडिकल कलेजमा भवनहरू निर्माण गरिएका छन् । तर, कार्यक्रम अघि बढेन । डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज भयो भनेपनि त्यहाँका नागरिकले सेवा पाउलान् भन्ने हो । कैलाली र कञ्चनपुर छाडेर सात वटा पहाडी जिल्लाको सबैभन्दा नजिकको केन्द्रबिन्दु भनेको डडेल्धुरा हो । अहिले त्यहाँ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गत केही कार्यक्रम सुरु भएको छ । मैले त पहिलेदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको छु । गेटाको कुरा गर्दा पालिकादेखि केन्द्रसम्म राजनीतिको नराम्रो जालो छ, जसले गर्दा यस्तो समस्या आएको हो । राजनीति बिना नेपालीले श्वास फेर्न पनि गाह्रो हुने अवस्था छ ।
