समृद्धि फाइनान्सको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्सले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीले शुक्रबार अनामनगर स्थित सिटि मन्टेश्वरीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । कार्यक्रममा ३१ जना शिक्षिका तथा कर्मचारीहरुको सहभागीता रहेको थियो कम्पनीले जनाएको थियो । जहाँ कम्पनीका नायव प्र्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोकर्ण प्रसाद दुवाडीले उनीहरुलाई बैङ्किग प्राणलीको आवश्यकता र महत्व प्रकाश पारेका थिए । उनले वचत गर्ने बानिको विकास, महत्व, बैङ्किग प्राणलीबाट प्रदान हुने सुविधाहरु र बैङ्किग सेवा लिन बारेमा जानकारी गराए । मन्टेश्वरीकी पिन्सिपल पुस्पा रिजालले शिक्षक तथा कर्मचारीहरुबीच राखीएको कार्यक्रमले बैङ्किग चेतनाको विकाश गरेको भन्दै कम्पनीलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिन । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको फाइनान्सले हाल १३ वटा शाखाहरु मार्फत कारोबार गर्दै आएको छ ।
हाइप्रोफाइल संलग्न ११ अर्बको सहकारी संकटमा, ५१ हजार सदस्यको सवा ८ अर्ब बचत जोखिममा
काठमाडौं । नेपाली सहकारी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बचतकर्ताको रकम ठगेर तहल्का पिटेका सहकारी हुन् ओरियन्टल, सिभिल र शिबशिखर । ओरियन्टल सहकारीका अध्यक्ष सुधिर बस्नेतले बचतकर्ताको अर्बौं रकम ठगेको भन्दै लामो समय जेल परे । सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङले ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ ठगेको भन्दै उनीसहित उनकी श्रीमती सिर्जना शाक्यको बास पनि अहिले जेलमै छ । यस्तै, शिबशिखर र तुलसी सहकारीका बचतकर्ताको १२ अर्ब बचत हिनामिना गरेको आरोपमा सञ्चालक केदार शर्मा पनि अहिले जेलमै छन् । तर, यी सहकारीभन्दा पनि ठूलो पुँजी र सेवा केन्द्र भएको अर्को ठूलो सहकारीको बचत हिनामिनाको विषय पनि बाहिरिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा बिग मर्जर जस्तै सहकारीमा पनि ‘बिग मर्जर’ भन्दै निकै तामझामका साथ सात वटा संस्था मर्जर गरेको आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको बचत दुरुपयोग गरेर सञ्चालक नै फरार भएको विषयले अहिले बचतकर्ता र नियामक सहकारी विभागमा तरंग सिर्जना भएको छ । आइडियल यमुना बहुद्देश्यीय सहकारी, हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी, नेशनल नमोवुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी, तपाई+ हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, नागरिक कल्याण बहुद्देश्यीय सहकारी, सत्कार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले बृहत कार्यक्रमको आयोजना गर्दै बिग मर्जर गरेका थिए । बिग मर्जर पश्चात् आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था बनेको थियो । मर्जर पश्चात् सहकारी ठूलो बन्ने, जोखिमभार क्षमता पनि वृद्धि हुने, खर्च घट्न गई नाफा बढ्ने अपेक्षा सहकारीका सञ्चालकको थियो । तर, मर्जरपछि एकीकृत कारोबार समेत गर्न नसकेको आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा ठूलो संकट सिर्जना भएको हो । ४७ करोड रुपैयाँ बढी सेयर पुँजी रहेको यस सहकारीको कुल कारोबार ११ अर्ब रुपैयाँ बढी छ भने देशभर ५५ वटा सेवा केन्द्र छन् । ५१ हजार ४८२ जना सदस्यको ८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बचत यस सहकारीमा छ भने सहकारीले ९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । सहकारीमा समस्या सिर्जना भएसँगै बचतकर्ताको सवा ८ अर्ब बचतसँगै सहकारीको ११ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको कुल पुँजी तथा दायित्व पनि जोखिममा परेको छ । अहिले यस सहकारीका बचतकर्ताहरू दैनिक नियामक सहकारी विभागमा धाइरहेका छन् । वर्षौंदेखि बचत गरेर राखेको पैसा फिर्ता नपाएको भन्दै सदस्यहरू विभागमा उजुरी दिइरहेका छन् । सहकारीका सदस्यहरूले विगत डेढ वर्षदेखि बचत फिर्ता पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । ‘पाँच हजार पनि फिर्ता पाएनौं’ सात वटा सहकारी मर्जर भएर बनेको आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले डेढ वर्षदेखि बचत फिर्ता पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले यसअघि आ-आफ्नै ढंगले कारोबार गरिरहेका सबै सहकारी संस्थाहरू समस्यामा नभए पनि दुई/तीन वटा सहकारीका कारण मर्जरपश्चात् बनेको सहकारीमा समस्या देखिएको र बचत पनि फिर्ता पाउन नसकेको बताएका हुन् । अहिले मर्जरअघिका आइडियल नमुना र नागरिक कल्याणका सदस्यहरू नियममितरूपमा सहकारी विभाग पुगेर उजुरी दिइरहेका छन् । उनीहरूले विगत डेढ वर्षदेखि बचत फिर्ता पाउन नसकेको भन्दै उजुरी दिइरहेको बताए । तत्कालीन नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारीका शर्मा थरका एक सदस्यले विगत डेढ वर्षदेखि बचत फिर्ता नपाएको भन्दै विभागमा उजुरी दिएको बताए । उनका अनुसार आफूहरूले अहिले नै सहकारीबाट बचत फिर्ता पाउन नसके पनि बचत फिर्ताका लागि प्रतिवद्धता माग गरेको तर सञ्चालकहरू सम्पर्कमा आउन नचाहेको गुनासो गरे । ‘अहिले दैनिक विभागमा धाइरहेका छौं, बचत फिर्ताका लागि विभागमा उजुरीको चाङ्ग छ, बचत फिर्ता गर्छौं भनेर हामीसँग प्रतिवद्धता गरे पनि मन थाम्ने ठाउँ हुन्थ्यो । तर, सञ्चालकहरू नै सम्पर्कमा छैनन्, अब हामीसँग नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)मा उजुरी गर्ने बाहेकको विकल्प रहेन,’ ती सदस्यले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार सदस्यसहरू पटक–पटक सहकारी विभागमा पुगेर सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरे र उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्याय लगायतसँग छलफल गर्दा पनि कुनै उपाय निस्किन सकेको छैन । माघ २४ गते (बुधबार) पनि सहकारी विभाग र उक्त सहकारीका करिब एक सय जना सञ्चालकबीच छलफल भएको थियो । तर, उक्त छलफलले पनि कुनै निश्कर्ष नसिस्केको ती सदस्यको भनाइ छ । तत्कालीन नागरिक कल्याण सहकारीका सदस्य सुमन बज्राचार्यले लामो समयदेखि पाँच हजार रुपैयाँ पनि बचत फिर्ता नपाएको गुनासो गरेका छन् । उनले आफू पहिले नागरिक कल्याण सहकारीको सदस्य भए पनि मर्जर पश्चात् बनेको आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको सदस्यका रूपमा सहकारी विभागमा उजुरी दिएको बताए । उनले आफूसँगै सयौं सदस्यले बचत फिर्ताका लागि विभागमा उजुरी दिएको जानकारी दिए । आफूले तत्कालीन नागरिक कल्याण सहकारीका सञ्चालकहरूसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा मोबाइल स्विच अफ रहेको र कुनै पनि सञ्चालक सम्पर्कमा नरहेको जानकारी दिए । अर्का, सदस्य बिमला तिमिल्सिनाले आफू बिरामी भए पनि उपचारका लागि थोरै बचत फिर्ताको लागि आग्रह गर्दा पनि पैसा नपाएको गुनासो गरिन् । ‘हामीले सबै पैसा अहिले नै दिनुस् भनेका छैनौं, अहिले समस्यामा परेकाहरूलाई फिर्ता गर्न सके पनि हुन्थ्यो । हामीले सञ्चालकहरूको योजनासहितको प्रतिवद्धता मात्रै चाहेका हौं । तर, उनीहरू सम्पर्कमा नै छैनन्,’ उनले भनिन् । उनले आफूहरु सहकारीले लगानी गरेको कर्जा पनि उठान तयार रहेको बताउँदै त्यसका लागि सञ्चालकहरू आफूहरूसँग हुनु पर्ने बताइन् । उनका अनुसार अहिले सहकारीले कार्यालय नै बन्द गरेर सहकारीका कर्मचारी पनि सम्पर्कविहिन छन् । विभागमा सयौं उजुरी सहकारी विभागले बिग मर्जर गरेको आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले बचत फिर्ताका लागि उजुरी गर्ने संख्या बढेको बताएको छ । विभागका अनुसार सदस्यहरूले विगत डेढ वर्षदेखि बचत फिर्ता नपाएको भन्दै उजुरी दिएका हुन् । सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार तथा सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले विभागमा धेरै सदस्यले उजुरी दिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले मर्जरअघिका अधिकांश सञ्चालकहरू विभागको सम्पर्कमा छैनन् । तर, मर्जर पश्चात् बनेको सहकारीको केही सञ्चालकहरू मात्रै सम्पर्कमा छन् । विभागले बुधबार सहकारीका सदस्य र सञ्चालकहरूलाई छलफलका लागि विभागमै बोलाएका थियो । तर, मर्जरअघिका सञ्चालकहरू छलफलमा उपस्थित भएनन् । मर्जरपछि बनेको संस्थाका उपाध्यक्ष मनोज थापा मगर छलफलमा पुगेका थिए । तर, उनले पनि बचत फिर्ताका लागि कुनै प्रतिबद्धता नगरेको बुझिएको छ । बरु उनले आफ्नो सहकारी बिग्रेका सहकारीसँग मर्जर गरेर गलत गरेको धारणा छलफलमा राखेका थिए । ‘मैले अहिले पनि मेरो संस्था बाहेका सदस्यलाई चिन्दिनँ, ती सहकारीको सेवा केन्द्र कहाँ छ मलाई थाहा छैन, मलाई झुक्याएर मर्जर गरियो, हतारमा मर्जर गरेर गल्ती गरियो, मलाई नखाएको बिष लाग्दैछ, त्यतिखेर सहकारीको चित्र हेरियो, चरित्र हेरिएन, अब मेरो सहकारीका ६ हजार सदस्य डिमर्जका लागि आउँदैछन्,’ उपाध्यक्ष थापाले छलफलमा भनेका थिए । उनले धोका दिदैनौं भनेर त्यतिखेर सहकारीबीच मर्जर गरे पनि अहिले अधिकांश सहकारीका सञ्चालकहरू सम्पर्कविहिन भएर आफूलाई धोका दिएको धारणा पनि छलफलमा राखेका छन् । हाइप्रोफाइल नै सञ्चालक सात वटा सहकारी मिलेर बनेको आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले अहिलेसम्म तदर्थ समिति मात्रै पाएको छ । बचतकर्ताको बचत फिर्ताको विवादले नै सहकारीले साधारणसभा गर्न सकेको छैन । मर्जरपछि बनेको सहकारी संस्थाको तदर्थ सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका केबी उप्रेती अध्यक्ष छन् भने बैंककै सञ्चालक मनोज थापा सहकारीको उपाध्यक्षका रूपमा काम गरिरहेका छन् । यस्तै, सहकारीको सदस्य सचिव तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुयाङ लामा छन् । उनी तत्कालनि आइडियल यमुनाका अध्यक्ष समेत हुन् । उनी पनि राष्ट्रिय सहकारी बैंकका शाखा समन्वय सदस्य हुन् । उन विभिन्न संघ संस्थामा पनि आवद्ध छन् भने हाईहिल ग्रुपका सञ्चालक समेत हुन् । यस्तै, सहकारीको तदर्थ सञ्चालक समितिको सदस्यमा श्रवणकुमार राई, प्रकाशमान शाही, प्रजल कुमार गुरुङ, राधादेवी राई, धन श्रेष्ठ, श्यामबहाुर तामाङ र हस्त रावत छन् । यी सबै सदस्यहरू व्यवसायी हुन् । यी सञ्चालक सदस्यहरूले पुस्तक, होटल, शिक्षा, पर्यटन र खाद्य लगायत व्यवसाय गर्दै आएका छन् । अहिले अध्यक्ष उप्रेती उपचारका गर्न भारतमा छन् भने उपाध्यक्ष थापा बाहेक अन्य सञ्चालकहरू सम्पर्कविहिन अवस्थामा रहेको बुझिएको छ । मर्जरअघिका सहकारीका अधिकांश सञ्चालकहरू एक महिनादेखि सम्पर्कमा नरहेको सूचना विभागले प्राप्त गरेको छ । सात वटा सहकारी अघि मर्जर गरेर सञ्चालनमा रहेको नेशनल आइडल यमुना सहकारीको अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङ थिए । सहकारी मर्जर गरेर सेयर रकम वृद्धि गर्ने, स्थीर रकम बिक्रीबाट संस्थालाई नाफामा लैजाने, विभिन्न कोषहरूको रकम बढ्ने र संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य नै सबल बन्ने भनिए पनि मर्जर पछि झन संस्थामा किचलो सिर्जना भएको हो । दुई/तीन वटा सहकारी संस्थाका सञ्चालकको बदनियतका कारण सबैसंस्थाका सञ्चालक र सदस्यहरूलाई पनि समस्या परेको धारणा तदर्थ सञ्चालकका केही सञ्चालकहरू नै राख्छन् । विभाग भन्छ : एकदिन सबै समातिन्छन् सहकारीका सदस्यहरूसँग छलफल गर्दै सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले सञ्चालक र सदस्यहरूले सहकार्य गरेर सहज वातावरण बनाउनु पर्ने धारणा राखेका छन् । उनले यदि सञ्चालकहरू यसरी नै सम्पर्कविहीन हुने हो भने सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेर कानुनी कठघरामा उभ्याउने बताएका छन् । ‘कहिलेकाहीँ मानवीय त्रुटी हुन्छ, त्यो हामी पनि बुझ्छौं, सकेसम्म सदस्य र सञ्चालकहरू मिलेर छलफल गर्नुस्, कानुन विपरित काम गर्ने छुट कसैलाई छैन, एकदिन सबै समातिन्छन्, व्यक्तिको सम्पत्ति बेचेर भए पनि बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउँछौं,’ घिमिरेले बचतकर्तासँग भनेका छन् । उनले बचतकर्ताको उजुरी बढ्दै गएकोले सञ्चालकहरू सम्पर्कमा नआएर भाग्ने हो भने सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेर कानुनी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि चेतावनी पनि दिएका छन् ।
गोपीकृष्ण सिनेमा हल बन्द हुने, एमडी भन्छन् : बढ्दो घाटा थेग्न सक्दैनौं
काठमाडौं । पाँच दशकदेखि सक्रिय रहेको गोपीकृष्ण सिनेमा हल आगामी फागुन १ गतेदेखि बन्द हुने भएको छ । गोपीकृष्ण मुभिज प्रालिले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सो दिनदेखि हल बन्द हुने जानकारी गराएको हो । कोरोनाकालदेखिको बढ्दो घाटा र राज्यको विद्यमान कर प्रणालीको कारण देखाउँदै हल बन्द गर्ने निर्णय लिइएको प्रबन्ध निर्देशक नीरक पौडेलले जनाएका छन् । ‘कोरोनाको संक्रमण कालदेखि नै चलचित्र क्षेत्रमा आएको व्यावसायिक मन्दीका कारण यस प्रा.लि.ले व्यहोर्नु परेको ठुलो आर्थिक घाटा तथा राज्यको विद्यमान कर प्रणालीले गर्दा चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरणमा देशको अग्रणी स्थानमा रही विगत पाँच दशकदेखि सक्रिय रहेको यस व्यवसायलाई बन्द गर्नुको पीडा व्यक्त गर्न सकिन्न नै’, पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उक्त हल २०५२ सालदेखि सञ्चालनमा आएको थियो ।
अध्यागमन विभाग डिजिटाइजेसन हुँदै, कमिसनको ढोका बन्द भएपछि पाइन छाडे कर्मचारी
काठमाडौं । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको अध्यागमन विभागले अधिकांश कामहरुलाई स्वचालित प्रणालीमा विकास गरेको छ । जसले गर्दा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकले विभागबाट गर्नुपर्ने भिसा प्राप्ति लगायतका प्रकृयालाई अगाडि बढाउँदा कर्मचारीसँग ठोक्किएर गर्नुपर्ने काममा न्यूनिकरण हुन पुगेको छ । शुक्रबार बिहान पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर विभागले अधिकांश सेवा डिजिटाइजेसन गरिएको जानकारी दिएको हो । विभागबाट लिइने सेवाको लागि दिनुपर्ने आवेदन, बुझाउनुपर्ने शुल्क र स्वीकृतिको सम्पूर्ण प्रकृया स्वचालित बनाइएको विभागका महानिर्देशक रुद्रमानसिंह तामाङले पत्रकार सम्मेलनमा बताए । उनले भिसामा टिकट टाँस्नको लागि मात्रै विभाग वा विभागको कुनै पनि कार्यालयबाट गर्न सकिने व्यवस्थाको शुरुवात गरिएको बताए । विभागबाट लिने सेवा शुल्कको लागि सबै बैंकको क्यूआर कोड, कनेक्ट आइपिएस, इसेवा र खल्तीलाई प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । विभागको प्रणालीलाई राहदानी विभाग, उद्योग विभाग, भन्सार, इन्टरपोल, वैदेशिक रोजगार विभाग र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रणालीसँग आबद्धता गरिएको महानिर्देशक तामाङले बताए । उनका अनुसार विदेशी नागरिकले भिसा आवेदनको प्रकृयामा बुझाउनुपर्ने शुल्कको लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सहजिकरणमा प्रणाली निर्माण गर्नको लागि पनि समन्वय भइरहेको छ । क्रस बोर्डर भुक्तानीको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि विभागले इ–भिसा जारी गर्ने महानिर्देशक तामाङले बताए । विभागले शुक्रबारबाट नै पुरानो वेबसाइटलाई अपग्रेड गरी नयाँ सुविधासम्पन्न बनाएको छ । विभागले सेवामा डिजिटाइजेसनको विकास गरेसँगै फागुन १ गतेदेखि नै दैनिक सेवा अवधिलाई विस्तार गरेर बिहान ७ बजेदेखि साँझ ९ बजेसम्म वर्षमा ३६५ दिन नै सेवा दिने घोषणा गरेको छ । त्यसको लागि सिफ्टमा कर्मचारी परिचालन गर्ने व्यवस्था लागू गरिने महानिर्देशक तामाङले बताए । आकर्षणको केन्द्र बनेको विभागमा काम गर्ने कर्मचारी पाइन छाडे विगतदेखि कर्मचारीले जानको लागि तँछाड मछाड गर्ने गरेको अध्यागमन विभाग डिजिटाइजेसनमा अगाडि बढेपछि भने काममा जान चाहने कर्मचारीको अभाव हुन थालेको छ । शुक्रबार विभागको ई–भिसा, अफिस अटोमेसन र अनलाइन पेमेन्ट कार्यक्रमको शुभारम्भमा बोल्दै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अहिले विभागमा कर्मचारीले खटिन रुची नदेखाएको बताए । प्रशासनिक सुधारको विषयलाई अगाडि बढाइसकेपछि विभागमा कर्मचारीको आवश्यक संख्यामा पनि कमि भएको र खट्न चाहने कर्मचारी पनि नपाइएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले अध्यागमनमा जान कोही मान्दैन, पहिला अध्यागमनमा जानको लागि सोर्सफोर्स लाउने स्थिति थियो’, मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘अध्यागमनमा जुन र्याकेट थियो, भिजिट भिसामा जानेले दुःख पाउने र आर्थिक रुपमा शोषण झेल्नुपर्ने, त्यो जालो तोडेका छौं ।’ भिजिट भिसाको १७ बुँदे कार्यविधि खारेज गरेर खटिने कर्मचारीको नयाँ मापदण्ड गरेर कार्यान्वयन गरेको उनले बताए । साथै उनले कर्मचारीको अभावका कारणले यतिबेला अध्यागमनमा लाइन लाग्ने अवस्था जस्तो देखिएकोमा त्यसको छिट्टै अन्त्य गर्ने पनि बताए ।
नेपालमा ३२ प्रतिशत व्यापारिक प्रतिष्ठान अवैध, तलब नलिई काममा संलग्न
काठमाडौं । नेपालमा करिब ३२ प्रतिशत व्यापारिक प्रतिष्ठानहरु अवैध ढंगले सञ्चालन भइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले शुक्रबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरेको नेपाल व्यापार सर्वेक्षणमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो । सर्वेक्षणमा करिव ६८ प्रतिशत व्यापारिक प्रतिष्ठान भने सरकारी निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको तथ्य समावेश गरिएको कार्यालयका निर्देशक प्रभा बरालले बताए । मुलुकमा वैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुमध्ये महिलाहरुको स्वामित्वमा २६ प्रतिशत रहेको र पुरुषको स्वामित्वमा ७४ प्रतिशत रहेको पनि सर्वेक्षणले देखाएको छ । २०६५ सालयता गरिएको सो सर्वेक्षणकाअनुसार मोटर ट्रेड एण्ड रिपियरमा महिलाहरुको स्वमित्व सबैभन्दा कम ८ प्रतिशत छ । कार्यालयकी निर्देशक बरालले भने, ‘टोटलमा ७४ पर्सेन्ट प्रतिष्ठानहरु पुरुषको स्वामित्वमा रहेका छन् भने २६ पर्सेन्ट महिलाहरुको स्वामित्वमा रहेको पाइयो । अब यो रिटेल ट्रेडमा ७४ पर्सेन्ट मेलको ओनर्सिप देखियो भने २७ पर्र्सेन्ट फिमेलको ओनर्सिप देखियो । अनि, होलसेल ट्रेडमा ८४ पर्सेन्ट मेल र १६ पर्सेन्ट जति महिलाहरुको स्वामित्व छ । र मोटर ट्रेड एण्ड रिपियरमा धेरै पुरुषहरुको ९२ पर्सेन्ट मेल ओनर्सिप र करिव ८ पर्सेन्ट जति महिलाहरुको ओनर्सिप देखियो ।’ सर्वेक्षणमा तलब ज्याला र अन्य सुविधा नलिई काममा संलग्न व्यक्तिहरुको संख्या तलब ज्याला सुविधा लिई काम गर्नेहरु भन्दा बढिरहेको पनि दाबी गरिएको छ ।
दियालो र सीटीआइ कम्पनीबीच सहकार्य, खानेपानी क्षेत्रलाई थप अत्याधुनिक गरिँदै
काठमाडौं । दियालो टेक्नोलोजिज र जापानको सीटीआइ कम्पनीबीच सहकार्य भएको छ । दियालो टेक्नोलोजिज र जापानको सीटीआइ इन्जिनियरिङ कम्पनीबीच प्राविधिक सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको हाे । सम्झौतासँगै दुबै कम्पनीले खानेपानी क्षेत्रको अटोमेसन, खानेपानी समितिहरुको क्षमता विकासको लागि सहकार्य हुनेछ । सम्झौतापत्रमा दियालो टेक्नोलोजिजको तर्फबाट प्रमुख सञ्चालन अधिकृत सरस्वती पोखरेल र सिटिआइ कम्पनीका तर्फबाट प्रोजेक्ट म्यानेजर यासुको कामेगाइले हस्ताक्षर गरे । यस सहकार्यले स्मार्ट मिटारिंग सहितको प्रबिधि प्रयोगले पानीको उत्पादन र वितरण प्रणालीको अटोमेसन र डिजिटलाइजेसनमा ठुलो फड्को मार्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै यस साझेदारीले सबैको लागि सुरक्षित पानीको पहुँच, खानेपानीको क्षेत्रमा रहेका चुनौती समाधान गर्न प्रविधको प्रयोग, प्रविधि निर्माणमा सहकार्य लगायतका कामहरु गरिनेछ । दियालो टेक्नोलोजिज खानेपानी क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग गरि सहजता प्रदान गर्ने कम्पनी हो । हाल देशभर ८ सय भन्दा बढि संस्थाहरुमा दियालोले विकास गरेको सफ्टवेयरको प्रयोग भइरहेको छ । सीटीआइ इन्जिनियरिङ इन्टरनेशनल कम्पनी जापानको अग्रणी कम्पनी हो, जसले पूर्वाधार र दिगो शहरी तथा खानेपानीको क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग मार्फत सहयोग पुर्याउँदै आएको छ ।
आतिफ असलमको कन्सर्ट : ‘खल्ती’ एक्सक्लुसिभ टिकटिङ पार्टनर
काठमाडौं । ‘खल्ती’ले आतिफ असलमको लाइभ म्युजिकल शो मा एक मात्र आधिकारिक टिकटिङ पार्टनरको रूपमा सम्झौता गरेको छ । तरिस ईन्टरटेनमेन्ट र एम् एन् प्रोडक्सनसँग सम्झौता गर्दै काठमाडौं म्युजिक फेस्टिभल २०२४ हुन गई रहेको दक्षिण एसियाकै चर्चित आवाज आतिफ असलमको लाइभ शोमा खल्तीले बक्स अफिसदेखि अनलाईन टिकट सेल्सको सम्पूर्ण जिम्मा लिएको हो । ‘काठमाडौं म्युजिक फेस्टिभल २०२४’ चैत्र ३० र वैशाख १ मा काठमाडौंको हायात रिजेन्सी ग्राउन्डमा दिउँसो ४ बजे सुरु हुन गई रहेको छ । खल्ती प्रयोगकर्ताले यस इभेन्टको टिकट सजिलै खल्ती एप मार्फत खरिद गरी आफ्नो ठाउँ समयमै सुनिश्चित गर्न सक्नेछन् । आयोजकका अनुसार नेपाली नयाँ वर्षको अवसरमा हुन लागेको ‘काठमाडौं म्युजिक फेस्टिभल २०२४’मा आतिफ असलमको कन्सर्ट पहिलो दिनको लागि तय गरिएको छ भने दोस्रो दिनमा थप नेपाली र भारतीय प्रख्यात कलाकारहरूको प्रस्तुति रहनेछ । दुवै इभेन्टको टिकट खल्तीमा उपलब्ध छ। खल्तीले अहिले सम्म ५००० भन्दा बढी कार्यक्रमहरूमा आधिकारिक टिकटिङ पार्टनरको रूपमा सहकार्य गर्दै अनलाइन टिकटिङको एक उत्कृष्ट माध्यम बन्न सफल भएको छ। केहि महिना अघि मात्र हायात रिजेन्सी ग्राउन्डमै भएको अरिजित सिंह लाइभ शो मा खल्तीले अनलाइन र बक्स अफिस टिकटिङ को जिम्मेवारी निकै नै सराहनीय ढङ्गले पूरा गरेको थियो । सो टिकटिङ व्यवस्था अनुसार १५ हजारं दर्शकले उक्त इभेन्टको हिस्स बन्ने अवसर पाएका थिए। खल्तीले सोही तवर र सहजताका साथ आतिफ असलमको कन्सर्ट रहेको यस म्युजिक फेस्टिभलको टिकटिङ व्यवस्था गरेको छ । प्रयोगकर्ताहरूले निर्धक्क भई सुविधा जनक तवरबाट अनलाईन टिकट खरिद गर्न सक्ने कुरामा खल्ती बिश्वस्त छ। आफ्नो स्वर बेल्टिङबाट परिचित आतिफले तेरे संग यारा, जीना जीना, वो लम्हे वो बातें, जब कोई बात, पहली दफा जस्ता हिट गीत गाएका छन् भने सन् २००८ मा पाकिस्तान सरकारबाट चौथो सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘तमग़ा-ए-इम्तियाज़’ बाट सम्मानित भएका थिए । उनको सुमधुर आवाज र गायन क्षमताले ठूलो संख्यामा दर्शक श्रोता मन जित्न सफल भएको छ भने थुप्रै अवार्डहरू पनि कमाएको छ । यस बारे ‘खल्ती’का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनय खड्का भन्छन् – ‘खल्ती फेरी पनि एम् एन् प्रोडक्सनसँग टिकटिङ्ग पार्टनरको रूपमा सहकार्य गर्न पाउँदा निकै नै उत्साहित छ । केहि महिना अघि मात्र गराज ईन्टरटेनमेन्ट र एम् एन् प्रोडक्सनद्वारा आयोजित अरिजित सिंह लाइभ शो मा टिकटिङ्ग पार्टनरको जिम्मेवारी बहन गर्दै उल्लेखनीय सफलता पश्चात हामी फेरी पनि ‘काठमाडौं म्युजिक फेस्टिभल २०२४’ – आतिफ असलम को लाइभ शो को एक मात्र टिकटिङ्ग प्लेटफर्मको रूपमा उपस्थित भएका छौँ ।’
आन्तरिक श्रोत र साधनबाट राज्यका दायित्वहरू पूरा गर्न कठिन बन्दैछः अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आन्तरिक श्रोत र साधनबाट राज्यका दायित्वहरू पूरा गर्न कठिन बन्दै गएको बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल व्यवस्थापन संघको ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपालले उदारताकासाथ श्रोत र साधनजाई मध्यनजर नराखि धेरै प्रतिवद्धता गर्दा समस्या भइरहेको बताए । ज्येष्ठ नागरिक भत्तादेखि विभिन्न अनुदानका विषयहरु सुनिश्चित गर्दा समस्या आएको बताउँदै उनले नेपालको स्थायी दायित्व धेरै नै ठूलो रहेको जानकारी गराए । उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षामा हामी दक्षिण एशियामै अन्य देश भन्दा माथि छौं । भारत, बंगलादेश भन्दा माथि छौं । हामीले उदारताकासाथ श्रोत र साधनलाई मध्यनजर नराखि धेरै प्रतिवद्धता गरिसकेका छौँ । ज्येष्ठ नागरिक भत्तादेखि लिएर अनेकन हामीले अनुदानका विषयहरु सुनिश्चित गरेका छौं । संविधानले त धेरै ठूलो स्कोप दिएको छ । यसरी सपोर्ट गर्ने स्कोप यति ठूलो छ की सबैलाई थाहा छ । त्यसैले हाम्रो फिक्स दायित्व अत्यन्त ठूलो भयो । सुरक्षा निकायको साइज पनि द्वन्द्वपछि डबल नै भयो । हिजोको वर्षमा पुँजीगत खर्चको दायित्व धेरै थियो, अहिले हरेक वर्ष घट्दै गएको छ, के गरे ? यो लोकतन्त्र आएपछि, गणतन्त्र आएपछि पुँजीगत खर्च घट्दै गयो भन्नेकुरा छ, यद्यपि भएको भोलुममा घटेको होइन, प्रतिशतमा घटिरहेको छ । त्यो हिजोको दिनमा सामाजिक दायित्वको अवस्था नगन्य थियो ।’ अर्थमन्त्री महतले साधनश्रोतहरू प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए ।
