वैदेशिक रोजगारीका नाममा ५ लाख ठगी गर्ने पक्राउ
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि माल्टा पठाइदिने भन्दै रु पाँच लाख रकम ठगी गर्ने एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउपर्नेमा पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका–१४ घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका–३२ शान्तिनगर बस्ने धीरज पटेल रहेका काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘पक्राउ परेका पटेलले विवेक यादवलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि माल्टा पठाइदिने भन्दै पीडितबाट पटकपटक गरी पाँच लाख रुपैयाँ लिइ सम्पर्कविहीन भएपछि खोजी गर्ने क्रममा बिहीबार बबरमहलबाट पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेका हौँ ।’ पक्राउ परेका पटेलमाथि थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि आजै वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल पठाइएको प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक रेग्मीले बताए । रासस
आर्थिक विकासका लागि पुँजीगत खर्च बढाऔं, अर्थतन्त्रको चक्रलाई चलायमान बनाऔं
सरकारका योजना तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले सरकार तथा सरोकार निकायहरुसँग निरन्तर सहकार्य र समन्वय गर्दै आइरहेको छ । परिसंघले अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमकितामा राखेर नीतिगत सुझाव दिँदै आएको छ भने आफ्ना गतिविधिहरु पनि सोही दिशामा केन्द्रित गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा बजेटमा राम्रा योजना तथा कार्यक्रम आउने तर कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर रहने गरेको अनुभव हामी सबैले गरेका छौं । बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै पुँजीगत खर्च बढ्ने, बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुने नीतिगत सुधार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार हुने हुँदा बजेटको सफल कार्यान्वयन अति महत्वपूर्ण छ । प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रकोतर्फबाट रचनात्मक सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) तथा पायोनेयर ल फर्मसँगको सहकार्यमा नेपाल उद्योग परिसंघले बजेटवाच कार्यक्रम सुरु गरेको छ । सीएनआई बजेट वाच नेपाल सरकारको बजेटमा आएका निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुमाथिको सार्वजनिक निजी संवाद कार्यक्रम हो । सरकार, निजी क्षेत्र विज्ञलगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुबीच सघन अन्तरक्रियामार्फत सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधहरुको पहिचान र तिनको समाधानका लागि रचनात्मक सहयोग गर्दै बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइ समग्र आर्थिक विकासलाई बढवा दिनु हाम्रो उद्देश्य रहेको छ । निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकारका ७३ वटा बुँदालाई औद्योगिक विकास, लगानी प्रबर्द्धन, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि, जडिबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात प्रबर्द्धन, र कर व्यवस्थालाई सात क्षेत्रमा वर्गिकरण गरेका छौं । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो संवाद पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित रहेर आज हामीले आयोजना गरेका हौं । बजेट सार्वजनिक भएको ६ महिना पूरा भइसकेको छ । बजेटमा घोषणा भएका निजी क्षेत्र र आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित ७३ वटा बुँदाहरुलाई दृष्टिगत गर्दा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा केही सुधार आएको देखिएको छ । दोस्रो त्रैमासको अन्त्यसम्म आइपुग्दा बजेटमा घोषणा भएका बुँदाहरु मध्ये ७४ प्रतिशत (कुल ५४ बुँदा) नीति तथा कार्यक्रमहरु आंशिक कार्यान्वयन गइसकेको देखिएको छ । यो सकारात्मक छ । किनकि, अघिल्लो वर्ष समग्र आर्थिक वर्षभरिमा नै सीएनआईले प्राथमिकतामा राखेका ६३ मध्ये ४७ बुँदाहरु मात्र आंशिक कार्यान्वयनको चरणमा थिए । शून्य प्रगति भएका बजेटका बुँदाहरु दोस्रो त्रैमासको अन्त्यसम्म आइपुग्दा १६ प्रतिशतमा झरेको छ । शून्य प्रगतिका नीति तथा कार्यक्रमहरुको संख्यामा यस किसिमले कमी आउनुलाई हामीले सकारात्मक मान्नुपर्छ । यद्यपी ६ महिनाको अवधिमा ७३ बुँदाहरु मध्ये ७ बुँदाहरु (करिब १० प्रतिशत) पूर्ण कार्यन्वयनमा आएका छन् । यसैले बजेटको समग्र कार्यान्वयनको अवस्थामा भने सन्तोष मान्न सकिने अवस्था नरहेको देखिन्छ । हामीले विश्वास लिएका छौं की बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा हुनेछ । बजेटमार्फत राखिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा विकास निर्माणका कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको हो की भन्ने हामीलाई महसुस गरिरहेका छौं । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना पूरा हुनै लाग्दा पुँजीगत खर्च ज्यादै न्यून छ । हालसम्म २० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च भएको छैन । अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा चलायमान बनाउन, विकास निर्माणलाई तीब्रता दिँदै समग्र आर्थिक विकासका लागि पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने हुन्छ । पुँजीगत खर्च बढ्दै जाँदा त्यसले अर्थतन्त्रको चक्रलाई नै चलायमान बनाउँछ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । औद्योगिकीकरणका माध्यमबाट समग्र अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सिर्जना गर्न लगानी प्रोत्साहन गर्न अपरिहार्य छ । सरकारले योजनाहरु अगाडि बढाउने तर कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको विगतका परम्परालाई तोड्दै मुलुकलाई आर्थिक रुपान्तरणको वाटोमा लैजान बजेटको सफल कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ । परिसंघले जहिले पनि देशको समग्र आर्थिक हितलाई नै हेरेर आफ्ना सुझावहरु दिने र सोही अनुरुपका आफ्ना गतिविधिहरु संचालन गर्दै आइरहेको छ । बजेट वाच पनि सोही अनुरुप एउटा पहलको रुपमा अगाडि बढाइएको छ । (नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित बजेट वाच कार्यक्रममा राखेका मन्तव्यको सम्पादित अंश)
सुन्तला बेचेरै दुई छोरा इञ्जिनियर र एक छोरी बैंकर
भोजपुर । सुन्तला बिक्रीबाट किसानले मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन् । भोजपुरको टेम्केमैयुङ–३ अन्नपूर्णका किसान बद्रीप्रसाद अधिकारीले सुन्तला बिक्रीबाट वार्षिक १० लाख आम्दानी गर्दै आएका छन् । ४३ वर्षअघिदेखि ३३ रोपनी क्षेत्रमा व्यावसायिकरुपमा सुन्तलाखेती गर्दै आएका किसान अधिकारीले आफ्नो बगानमा रहेका तीन सय ७५ बोट सुन्तलाले आम्दानी दिँदै आएको जानकारी दिए । ‘मैले विगत ४३ वर्षदेखि व्यावसायिक सुन्तलाखेती गर्दै आएको छु’, उनले भने, ‘सुन्तला बिक्रीबाट १० लाख वार्षिक आम्दानी हुन्छ । यसबाट भएको आम्दानीले दुई छोरालाई इञ्जिनियर र एक छोरीलाई बैंकको जागिरे बनाएको छु । मेरो मुख्य आम्दानीको स्रोत सुन्तला बनेको छ ।’ विगतमा यहाँका स्थानीय बजारमा मात्र बिक्री हुने भन्दै अधिकारीले पछिल्लो समय सडक विस्तारका कारण बिक्री वितरणमा सहज बनेको बताए । अहिले बगानबाट नै धरान, इटहरी, विराटनगरलगायतका सहरमा पुग्न थालेपछि किसानले राम्रो मूल्य पाएका हुन् । उत्पादित सुन्तलाको बिक्रीका लागि बजारको समस्या नभएको उनको भनाइ थियो । एकपटक हुर्काएपछि सुन्तलाखेती दिगो आम्दानीको स्रोत बन्ने अधिकारीले बताए । एक पटक बिरुवा हुर्किसकेपछि एक सय वर्षसम्म लाभ लिन सकिने भएकाले भविष्यको पनि राम्रो आम्दानीको स्रोत बन्ने उनको भनाइ छ । ‘सुन्तलाखेती भविष्यको राम्रो आम्दानीको स्रोत हो’, उनले भने, ‘एक पटक बिरुवा हुर्काएपछि लामो समयसम्म निरन्तर आम्दानी हुन्छ । सामान्यरुपमा बगानको हेरचाह मात्र गरे हुन्छ, धेरै दुःख गर्न पर्दैन ।’ व्यावसायिक सुन्तलाखेतीमा लागेका अधिकारी जिल्लाको एक उदाहरणीय किसान बनेका छन् । आफैंले बिक्री गर्न ठूला बजारसम्म लैजानसके हालकोभन्दा राम्रो मूल्य लिन सकिने उनको भनाइ छ । सिँचाइ तथा आधुनिक प्रविधिको विकासमा जोड दिनसके अझ राम्रो आम्दानी गर्न सकिने किसान अधिकारीको भनाइ छ । पछिल्लो समय यो क्षेत्रका धेरै युवा व्यावसायिक सुन्तलाखेती विस्तारमा जुटेको उनले बताए । कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष रमादेवी राईले बताए । गाउँपालिकाले यहाँका किसानलाई लक्षित गरेर प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘गाउँपालिकाले कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ’, उपाध्यक्ष राईले भने ‘यहाँको माटो सुहाउँदो बालीमा जोड दिएका छौँ । गाउँपालिकालाई कृषिमा आत्मानिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ अघि बढेका छौँ ।’ किसानलाई बहुवर्षीय बालीखेतीका लागि प्रोत्साहन गर्दै आएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकेन पौडेलले बताए । किसानको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सुन्तला, किबीलगायत खेतीमा जोड दिइएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ’, प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले भने, ‘बहुवर्षीय बालीको खेती विस्तारमा जोड दिएका छौँ । किसानलाई आवश्यकताका आधारमा विभिन्न सहयोग गर्दै आएका छौँ । कृषिलाई व्यावसायिक बनाएर यहाँको आम्दानीको स्रोतका रुपमा जोड्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।’ सुन्तलाखेती विस्तारका लागि बर्सेनि बिरुवा वितरण गर्दै आइएको वडाध्यक्ष पूर्णप्रसाद राईले बताए । यहाँका साविक ९, ४, ५, ६ ८ वडाका करिब दुई सय घर परिवार सुन्तलाखेतीमा आबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । ‘यहाँका अधिकांश किसानले सुन्तलाखेती गर्दै आएका छन्’, वडाध्यक्ष राईले भने, ‘खेती विस्तारमा जोड दिन किसानलाई बर्सेनि बिरुवा वितरणसँगै आवश्यक सहयोग गर्दै आएका छौँ । सुन्तला किसानको राम्रो आम्दानीको स्रोत बनेको छ ।’ कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाएको गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज बस्नेतले बताए । यहाँका नगदेबालीसँगै, कृषि तथा पशुपालनमा लागेका किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ । यहाँका नौवटै स्थानीय तहमा सुन्तला उत्पादन हुन्छ । विशेष गरेर टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको खावा केराबारी, अन्नपूर्ण, छिनामखु, कोट, गोगनेसँगै भोजपुर नगरपालिकाको दावा, बोमिख, पोखरे, षडानन्द नगरपालिका, हतुवागढी गाउँपालिका र रामप्रसादराई गाउँपालिकामा सुन्तला बढी उत्पादन हुने गरेको छ । सुन्तलाको खेतीका लागि पूर्व उत्तर फर्केको जमिन उपयुक्त हुने किसानको भनाइ छ । सुन्तला विषेश गरेर समुन्द्री सतहबाट एक हजारदेखि बाह्र सय मिटरसम्मको उचाइमा राम्रो फस्टाउने गर्दछ । रासस
सीईओसहित १५ जनाले छोडे प्रभु महालक्ष्मी लाइफ, भट्टराई नयाँ कम्पनी खोल्दै
काठमाडौं । प्रभु महालक्ष्मी लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), दुई जना नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ)सहित १५ जनाले स्वेच्छिक अवकास (भीआरएस) सुविधाका लागि आवेदन दिएका छन् । माघ २५ गतेसम्म खुला गरिएको भीआरएसका लागि सीईओ रमेश कुमार भट्टराई, डीसीईओ कमल पन्थी र रामेश्वर श्रेष्ठसहित १५ जनाले आवेदन दिएको कम्पनी स्रोतले जनाएको छ । साविक प्रभु लाइफ र महालक्ष्मी लाइफ मर्ज भई गत असार २९ गते एकीकृत गरेका थिए । तर, मर्ज भएको ७ महिनामै साविक महालक्ष्मी लाइफका उच्च व्यवस्थापकहरू बाहिरिएका हुन् । स्रोतका अनुसार भीआरएसका लागि आवेदन दिने सबै साविक महालक्ष्मी लाइफका कर्मचारी हुन् । ‘दुई जना डीसीईओ र कर्पाेरेट डिपार्टमेन्ट हेडहरूले भीआरएसका लागि आवेदन दिनु भएको छ, भीआरएसका लागि आवेदन दिने सबै साविक महालक्ष्मी लाइफका कर्मचारी हुन्, एक/दुई जना कर्पाेरेट हेड बाहेकका कर्मचारी पनि छन्,’ स्रोतले भन्यो । भीआरएसका लागि आवेदन दिने सबै साविक महालक्ष्मी लाइफका कर्मचारी भएकाले मर्जरपछि कम्पनीमा ठूलो खटपट भएको बुझिएको छ । सीईओ भट्टराई र सञ्चालक समितिबीच खटपट भएपछि भट्टराईसहित उनी निकट सबै कर्मचारी बाहिरिएका हुन् । स्रोतका अनुसार सीईओ भट्टराईले सबै कर्मचारीलाई भीआरएस सुविधा लिन दबाब दिएका हुन् । भट्टराईले आफैंले नयाँ कम्पनी खोल्न लागेकाले सबैलाई भीआरएस लिन भनेको स्रोतको भनाइ छ । कम्पनीका अनुसार जागिरको अवधि हेरेर १८ महिनासम्मको तलब बराबर भीआरएस सुविधा पाउने छन् । टर्म अनुसारको डिप्रिसेसन दिने र तलब सुविधा पाउने स्रोतको भनाइ छ । तर, सीईओ भट्टराईले भने १३ महिनाको तलब र सवारी साधन पाउने छन् । ‘१८ महिनासम्मको तलब पाउने छन्, सिनियरलाई धेरै र जुनियरलाई धेरै सेवा दिइएको छैन, सबैलाई एउटै भीआरएस सुविधा प्रदान गरिएको हो, सीईओका लागि सञ्चालक समितिले भीआरएस ल्याएको हो, अन्य कर्मचारीका लागि व्यवस्थापन समूहले ल्याएको हो,’ उनले भने । निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष प्रसाईका अनुसार मर्जपछि कम्पनीमा कर्मचारीको संख्या बढी भएका कारण भीआरएस सुविधा ल्याइएको हो । ‘माथिल्लो तहमा कर्मचारी संख्या बढी भयो, डीसीईओ, सिनियर म्यानेजरहरू धेरै भयो, दुवै कम्पनीबाट आउँदा कर्मचारी बढी भए, धेरै भएपछि मिलाउन गाह्रो हुँदो रहेछ, त्यसैले भीआरएस सुविधा खुला गरिएको हो,’ उनले भने ।
माथिल्लो ठूलोखोला ‘ए’ जलविद्युतको ४० प्रतिशत काम सकियो
म्याग्दी । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन माथिल्लो ठूलोखोला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको ४० प्रतिशत निर्माण सकिएको छ । ठूलोखोला हाइड्रोपावर लिमिटेडले वडा नं ७ चिमखोला र ८ कुइनेमङ्गलेको सीमा क्षेत्रमा निर्माण गर्न लागेको २२ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाले निर्माणलाई तीव्रता दिएको हो । गत वर्षको चैतदेखि पूर्वाधार निर्माण सुरु गरेको यस आयोजनाले पाइपलाइन र बाँधतर्फको कामलाई तीव्रता दिएको आयोजना प्रमुख लोकबहादुर नायकले जानकारी दिए । उनका अनुसार सुरुङरहित यस आयोजनामा कूल दुई हजार आठ सय मिटर पाइपलाइन निर्माण हुनेछन् । ‘हेडरेष्ट, सर्जट्याङ्क र पेनस्टक सबैतर्फ पाइपलाइन जडान गर्छौं । अहिलेसम्म एक हजार दुई सय मिटर पाइपलाइन जडानको काम सकिएको छ’, प्रमुख नायकले भने, ‘पाइप ढुवानीसँगै जडानको कामले तीव्रता पाएको छ ।’ आयोजनाको पूर्वाधारतर्फको ठेक्का देव ऊर्जा कन्ट्रक्सन प्रालिले लिएको छ । सुँगुरथलामाथि रघुगङ्गा नदीमा बनाउने बाँधबाट पाइपलाइन हुँदै ल्याउने पानीलाई सेतिनी भ्यालीको फेदीमा रहने विद्युत्गृहमा खसालेर उत्पादन हुने विद्युत्लाई दानामा निर्माण भएको सवस्टेशनमा जोडेर राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिनेछ । अहिले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि टावर बनाउने काम अघि बढेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाले आगामी २०८२ वैशाखभित्रमा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । दैनिकरुपमा दुई सय ५० जना मजदुर परिचालन गरेको काम भइरहेको आयोजना प्रमुख नायकले जानकारी दिए । उनका अनुसार बाँधतर्फ ड्याम, अण्डर सुलुस, बालुवा थिग्राउने पोखरीलगायतका पूर्वाधारको काम धमाधम भइरहेको छ । विद्युत्गृहको जग्गा व्यवस्थापन गरेर कटिङ र जग्गा संरक्षणको लागि पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ । सेतिनी भ्यालीमा कर्मचारी र मजदुरको लागि आवास गृहलगायतका पूर्वाधार र सडकको पहुँचमार्ग निर्माण गरी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण सुरु गरेको आयोजनाले दश महिनामै ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको जनाइएको छ । कूल तीन अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजनामा प्रवद्र्धकको तर्फबाट ३० प्रतिशत लगानी हुनेछ भने बाँकी ७० प्रतिशत लगानी सिटिजन बैंकको नेतृत्वमा कृषि विकास बैंक र माछापुच्छे बैंक लिमिटेडले लगानी गर्ने वित्तीय सम्झौता भएको छ । आयोजनाको इलेक्टोमेकालिकतर्फको ठेक्का भने भारतीय बिएफएल कम्पनीले लिएको छ । हिमाली भूगोलको चिसो मौसम, हिमपात र वर्षा तथा चिमखोलाको मलाङ पहिरोको अवरोधलगायतका समस्याका बीच आयोजनाले निर्माणलाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गराउने गरी जनशक्ति, मेसिन, उपकरण परिचालन तथा व्यवस्थापन गरिहेको आयोजना प्रमुख नायकले जानकारी दिए । रासस
एकल अङ्कमा घर कर्जा दिँदै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, पाँच करोडसम्म पाइने
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले एकल अंकमा कर्जा प्रवाह गर्ने भएको छ । बैंकले उपभोक्ता कर्जा निर्देशिका, २०७७ बमोजिम मेरो घर कर्जा योजना ल्याएको छ । घर खरिद, घर निर्माण तथा जग्गा खरीद गर्नका लागि अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँसम्म दिईने मेरो घर कर्जाको ब्याजदर बेसरेटमा १.२० प्रतिशत प्रिमियम जोडिने छ । हाल बैंकको बेसरेट ८.२५ प्रतिशत छ यसमा १.२० प्रतिशत प्रिमियम जोड्दा वार्षिक ९.४५ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकले मेरो घर कर्जा लगानी गर्नेछ । कर्जा प्रशोधन तथा सेवा शुल्क एकपटकका लागि कर्जा रकमको ०.२५ प्रतिशत लाग्नेछ । कर्जा रकम मासिक किस्ताबन्दीमा (ईएमआई) भुक्तानी गर्ने गरी अधिकतम २० वर्षका लागि प्रदान गरिनेछ । यो कर्जा बैंकका देशभर रहेका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरुबाट लिन सकिनेछ । हाल बैंकको सातै प्रदेश, ७७ वटै जिल्लामा २८६ वटा शाखा कार्यालय, ३०५ वटा एटिएम र ७० वटा एक्स्टेन्सन काउन्टर रहेको छ ।
२८ करोडमा निर्माण गरिएको वीरगञ्जको होल्डिङ सेन्टर अलपत्र
पर्सा । कोरोना सङ्क्रमणको समयमा करिब दुई वर्ष अघि पर्साको वीरगञ्जस्थित भारतीय सीमानाकामा निर्माण गरिएका होल्डिङ सेन्टर यतिबेला प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । विसं २०७८ मा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले करिब २८ करोडको लागतमा यहाँ कूल ६० कोठे होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिएका हुन् । हालसम्म ती भवनको स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसक्दा प्रयोग गर्न सकिएको छैन । नेपाली सेनाले १३ भान्सा घर, २२ शौचालय, सामान्य लक्षण भएकाका लागि नौ सय श्यया र जटिल अवस्थाका बिरामीका लागि एक सय श्यया तथा तीन वातानुकलित कक्षसहित निर्माण गरेको उक्त होल्डिङ सेन्टर सुरक्षार्थ सेनाको टोली खटिएको छ । ‘होल्डिङ सेन्टरको स्वामित्व कसले लिने भन्ने निश्चित छैन’, पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले भने, ‘स्वामित्व निश्चित नहुँदा बिजुली र खानेपानी जडान गर्न सकिएको छैन ।’ होल्डिङ सेन्टरको स्वामित्व सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकार कसको हुने अझै निश्चित नभएकाले समस्या भएको उनले बताए । महानगरपालिकालाई स्वामित्वका लागि पत्राचार गरे पनि बजेट अभावका कारण स्वामित्व लिन नसकिने जवाफ पाएको प्रजिअ भुसालको भनाइ छ । ‘मधेस प्रदेश सरकार र स्वास्थ्य विभागलाई समेत पत्राचार गर्यौँ, तर जवाफ आएको छैन’, उनले भने । होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनका लागि जिल्लाका सबै संयन्त्र तयार रहेको प्रजिअ भुसालले जानकारी दिनुभयो । विद्युत् प्राधिकरण र खानेपानी कार्यालयले होल्डिङ सेन्टरमा बिजुली र खानेपानी जडान गर्न स्वामित्व अनिश्चित भएकै कारण आनाकानी गरेको उनले बताए । पछिल्लो समय भारतमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुनः बढ्दै गएकाले होल्डिङ सेन्टरको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक अनिलकुमार यादवले बताए । ‘होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन नहुँदा समस्या भएको छ’, उनले भने । भारतीय सीमा क्षेत्रमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले स्थापना गरेको हेल्थ डेस्कमा खटिएकी ल्याब टेक्निसियन निशा साहले भारतबाट आवतजावत गर्ने करिब दुुई सयदेखि तीन सय जनाको दैनिकरुपमा कोरोना सङ्क्रमण भएनभएको जाँच गरिरहेको बताए । कोरोना सङ्क्रमण पोजेटिभ देखिएकालाई होम क्वारेन्टिनमा बस्न सुझाव दिने गरेको उनको भनाइ छ । रासस
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन संवाद परिषद्लाई सक्रिय बनाऔं : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यवसायी र आम उपभोक्ताको मनोबल बढाउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले निजी क्षेत्रको सुझावअनुसार संवाद परिषद्लाई थप सक्रिय बनाउन आग्रह गरेका छन् । नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघद्वारा आयोजित सातौं नुवाकोट महोत्सवको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष ढकालले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै व्यवसायी तथा आम उपभोक्ताको मनोबल वृद्धि गर्न परिषद्लाई थप चुस्त र सक्रिय बनाई निजी र सरकारी संवाद जरुरी छ । यसका लागि हामीले दिएको सुझाव अनुसार प्रधानमन्त्रीज्यूले संवाद परिषद्लाई सक्रिय बनाउनुभएको छ । यसलाई थप सक्रिय बनाउन आवश्यक छ ।’ स्थानीय मेला महोत्सवले अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग गर्ने बताउँदै उनले यसलाई महासंघ विशेष महत्वका विभिन्न स्थान आयोजना गर्ने गरेको जानकारी गराए । ‘मेला महोत्सवले स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धनमा, स्थानीयस्तर व्यावसायिक गतिविधिहरु बढाउन, स्थानीय वस्तु तथा सेवाको बजार विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । मेला महोत्सवहरु महासंघका आफ्ना कार्यक्रमहरु हुन् । त्यसले आजको यस भव्य महोत्सवको आयोजक नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ उनले भने । अध्यक्ष ढकालले श्रीलंकामा देखिएको आर्थिक समस्यालाई केन्द्रित गरी नेपाल सरकार र अन्य नियामक निकायले लिएका नीति नियमले अर्थतन्त्रलाई संकुचित गरेको उल्लेख गरे । ‘अहिले अर्थतन्त्रका सबै बाह्य सूचकहरु ठिक छन् । विप्रेषण अहिलेसम्मकै धेरै आएको छ । वैदेशिक मुद्राको संचिति पनि उत्तिकै बढेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि आम उपभोक्ता, व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न सकेको छैन । त्यसैले, निजी क्षेत्रको सुझाव र प्रधानमन्त्रीज्यूको अगुवाईमा सक्रिय बनेको संवाद परिषद्लाई थप सक्रिय बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई गति दिन आवश्यक छ,’ उनले भने । धार्मिक ऐतिहासिक कला संस्कृतिको सम्वर्द्धन, दिगो आर्थिक विकासको लागि व्यावसायिक प्रवर्द्धन भन्ने नारासहित शुक्रबारबाट शुरु भएको सातौं नुवाकोट महोत्सवको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गरेका हुन् ।
