जलवायु परिवर्तनको असरले माघमै फुल्यो लालीगुराँस
लमजुङ । चैत-वैशाखमा फुल्ने लालीगुराँस यस वर्ष माघ महिनामै फुलेको छ । बेँसीसहर नगरपालिका–७ स्थित डिभिजन वन कार्यालय लमजुङका प्रमुख डिभिजन वन अधिकृत दीपकप्रसाद पण्डितका अनुसार राइनास नगरपालिकाको राइनासकोट, क्व्होलासोथर गाउँपालिका वडा नं १ रापासिङ, वडा नं ६ पसगाउँ, मस्र्याङ्दी गाउँपालिका वडा नं ३ सिउरुङलगायत जिल्लाका अधिकांश स्थानमा समयअगावै लालीगुराँस फुल्न थालेको हो । जिल्लामा चैत-वैशाखतिर फुल्ने लालीगुराँस जलावायु परिवर्तनको मुख्य कारणले माघमै फुलेको उनको भनाइ छ । यस वर्ष माघको पहिलो हप्ताबाटै लालीगुराँस फुल्न थालेको बताइएको छ । राइनास नगरपालिकाका प्रमुख खड्गबहादुर गुरुङले राइनासकोटमा लालीगुराँस फुल्न थालेसँगै वन राताम्मे देखिन थालेको बताए । यसरी समयअगावै लालीगुराँस फुल्नु जलवायु परिवर्तनको असर देखिएको उनको भनाइ छ । यहाँ आउने पर्यटकको मुख्य आकर्षणको केन्द्र लालीगुराँस फूल हुन थालेको उनले बताए । विसं २०७५ फागुनदेखि ११ घरबाट सुरुआत भएको यहाँको घरबास सिङ्गो गाउँ अर्थात् १७ घरमा सञ्चालनमा रहेका छन् । बाइसे-चौबिसे राज्यकालमा लमजुङका राजा यशोबह्म शाहका कान्छा छोरा द्रव्य शाहले राज्य सञ्चालन गरेर राइनासकोटमा बसेको इतिहास बुझ्न र घरबासमा रमाउन आउने पर्यटक गाउँमा फुलेको लालीगुराँससँग भुल्न थालेका छन् । रासस
१ अर्बको कुमारी सबल योजना आजदेखि बिक्री खुला
काठमाडौं । कुमारी क्यापिटलले आज माघ २८ गतेदेखि कुमारी सबल योजना नामक म्युचुअल फण्ड निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कुमारी सामूहिक लगानी कोष अन्तर्गत सञ्चालन १ अर्ब रुपैयाँको १० वर्ष अवधिको बन्दमुखी योजना बिक्री खुला गरेको हो । क्यापिटलले प्रतिइकाई १० रुपैयाँका दरले १० करोड इकाई बिक्री खुला गरेको हो । जसमध्ये १ प्रतिशत अर्थात् १० लाख इकाई योजना व्यवस्थापक कुमारी क्यापिटल, १४ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ४० लाख इकाई कोष प्रवर्धक कुमारी बैंक र बाँकी रहेको ८ करोड ५० लाख इकाई सर्वसाधरणलाई छुट्याइएको छ । क्यापिटलको उक्त फण्डमा फागुन २ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि उक्त समयमा पर्याप्त आवेदन परेन भने फागुन १३ गतेसम्म आवेदन समय लम्बिनेछ । लगानीकर्ताहरूले फण्डमा न्यूनतम १ सय इकाईदेखि अधिकतम १ करोड इकाईसम्म आवेदन सक्ने छन् । फण्डको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक कुमारी क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले धितोपत्र बोर्डबाट आश्वा अनुमति लिएका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयरमार्फत् आवेदन दिन सक्ने छन् ।
महुली लघुवित्तले लाभांश नदिने
काठमाडौं । महुली लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश नदिने भएको छ । माघ २७ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट लाभांश नदिने घोषणा गरेको हो । त्यस्तै, संस्थाले कम्पनीको नाफा नोक्सान, हिसाव र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण स्वीकृत गर्ने लगायतका वित्तीय विवरणहरु अनुमोदनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्ने छ । उक्त विवरणहरु स्वीकृत भएपछि संस्थाको साधारण सभाले पारित गर्ने छ ।
एकान्त स्थानमा सवारीसाधन पार्किङ नगर्न अनुरोध
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले हराएका दुई सय ५२ मोटरसाइकल फेला पारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरेको छ । विभिन्न मितिमा हराएका ती मोटरसाइकललाई चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा ती मोटरसाइकल हस्तान्तरण गरिएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयमा प्राप्त निवेदनका आधारमा खोजी गर्ने क्रममा फेला परेका दुई सय ५२ सवारीसाधन सम्बन्धित व्यक्तिलाई जिम्मा लगाएको कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार शुक्रबारमात्रै पनि १७ दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खोजी गरी ट्राफिक प्रहरीले हस्तान्तरण गरेको छ । यसमा १४ वटा मोटरसाइकल र तीनवटा स्कुटर रहेका छन् । यस्तै प्रहरीले अवैधरूपमा नेपाल भित्रिएका १२ सवारीसाधन भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको प्रवक्ता भट्टले बताए । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म चोरीका २० सवारीसाधनसहित चोरीमा संलग्न २४ जना व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि विभिन्न प्रहरी परिसर तथा प्रहरी वृत्तमा पठाइएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा प्राप्त निवेदनका आधारमा खोजी गर्ने क्रममा केही वास्तविक नम्बर प्लेटमै र केही नक्कली नम्बर प्लेट राखेको अवस्थामा काठमाडौं उपत्यकाका बौद्ध, माछापोखरी, कालोपुल, बाफल, कालिमाटी, दरबारमार्ग, सिंहदरबार, नारायणटार, कपन, गहनापोखरी, बालाजु, बूढानीलकष्ठ, चुनदेवी, फर्पिङ र नयाँबसपार्कलगायतका स्थानमा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन ट्राफिक प्रहरीले फेला पारेको थियो । आफ्नो सवारीसाधन सुरक्षित स्थानमा पार्किङ गर्ने, ह्वील लक, चेनलक, ह्यान्डिल लक, डिस्क लकलगायत सुरक्षा साइरन जडान नगर्दा चोरीका घटना बढ्ने गरेको छ । सवारीसाधन चोरी तथा हराउनबाट रोक्न विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्नुका साथै मानिसको आवतजावत नहुने एकान्त स्थानमा पार्किङ नगर्न प्रवक्ता भट्टले सर्वसाधारणमा अनुरोध गर्नुभएको छ । सवारीसाधन हराएमा ट्राफिक प्रहरीको हटलाइन नम्बर १०३, नेपाल प्रहरीको हटलाइन नम्बर १०० मा फोन गर्न र नजिकको प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने छ । रासस
‘सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयबारे सहमति हुन नसके प्रक्रियामै गएर टुङ्ग्याउनुपर्छ’
सांसदहरू कानुन निर्माणमा भन्दा निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा बढी केन्द्रित हुने गरेका छन् । हामीले चुनावमा जाँदा मतदातामाझ कानुन तथा नीतिका कुरा नभएर विकासका मुद्दा अघि सारेर चुनाव लड्ने गरेका छौँ । सबै सांसदको समस्या यही हो । चुनावमा जाँदा जनताले विकासका कुरामात्र गर्छन् । हामी पनि उहाँहरूसँग विकासको प्रतिबद्धता बढी मात्रामा व्यक्त गरिरहेका हुन्छौँ । सांसद भएर आइसकेपछि संसदमा पनि विकासकै विषयमा चासो र रुचि हुनु स्वाभाविक हो । सांसदले कानुन र विकासका काम एकसाथ गर्नुपर्छ । म पहिलोपटक सांसद हुँदादेखि हालसम्म कानुन बनाउने कुरामा नै बढी केन्द्रित भएको छु । कानुन बनाउनतर्फ बढी लाग्ने गरेकाले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खटिन त्यति भ्याएको छैन । अहिले नेपाली कांग्रेसको प्रमुख सचेतक भएपछि त संसदभित्र नै बढी व्यस्त रहने गरेको छु । संसदलाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउने विषय सरकारमाथि निर्भर हुन्छ । किनभने हाम्रो पद्धतिमा संसदलाई कार्यबोझ (बिजनेस) दिने पनि सरकारले नै हो । अनि सरकारले संसदका कुरा सुनिदियो भनेमात्र प्रभावकारी हुने हो । होइन भने संसद निष्क्रियजस्तो देखिन्छ । त्यसका लागि पहिलो जिम्मेवार सरकार नै हुनुपर्छ । दोस्रो जिम्मेवारी संसदको हो । संसदले पनि सरकारलाई आफ्नाप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । संसद जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ । अहिले सरकारका पनि कमी–कमजोरी छन् । मैले पनि ती कुरा स्वीकार्नुपर्छ । सरकारले संसदलाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । सरकारले सांसदले उठाएका कुरा त्यति सम्बोधन गरेको पाइएन । बढीभन्दा बढी कानुन बनाउने गरेर विधयेक पनि दिइराखेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदलाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउन अगाडि बढ्छु भन्नुभएको छ । चालु अधिवेशनमा हेरौँ सरकारले के गर्छ ? सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने विषय पनि संसद्मा थाँती नै छ । सत्र वर्ष भइसक्यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरा गर्न थालेको । हामी अहिले पनि यसमै अल्झिराख्या छौँ । २०७१ मा ऐन बनायौँ । त्यो ऐनमा भएका केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएका कारण निस्प्रयोजनजस्तै भयो । आयोगहरूले काम नै सकेनन् । अर्को ऐन बनाउने भनेको पनि आठ वर्ष बितिसक्यो । सहमतिमा बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ । तर सहमति जुट्न सकिरहेको छैन । यसपटक पनि खास गरेर मुख्य प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग बाहिर बस्दा सबै विषयमा सहमति भइसकेको हो । तर फेरि विभिन्न राजनीतिक कुराले अल्झिराखेकै अवस्था छ । यसपालि संसदको समितिमा एउटा राम्रो सहमति भएको छ । सकेसम्म सहमतिमा टुङ्ग्याउने, सहमति हुँदैन भने पनि प्रक्रियामा गएर टुङ्ग्याउने कुरो भएको छ । यो विषय टुङ्ग्याउन प्रधानमन्त्रीलगायत सबैले प्राथमिकता दिनुभएको छ । त्यो स्वाभाविक पनि हो । म त १७ वर्षदेखि यही काममा लागेको छु । अब त प्रक्रियामा गएर पनि टुङ्ग्याउनुपर्छ । सुदूरपश्चिम भौगालिकरूपले पहिला अलि जटिल थियो । काठमाडौंबाट पनि टाढा । बजेटमा पनि त्यति धेरै नसमेटिने । विकास निर्माणका काम पनि कम हुने । आर्थिक र शैक्षिकरूपले पनि पछाडि नै परेको स्थिति थियो । हामीले यहाँका थोरै सम्भावना पहिचान गर्ने प्रयास गर्यौँ । कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नं ३ सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको क्षेत्र हो । हाम्रो भारतसितको स्थायी नाका छैन । यो ठाउँ कस्तो छ भने अहिले संसारकै ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा अगाडि बढिरहेका दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनका महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू यहाँदेखि सबैभन्दा नजिक पर्छन् । भारतको राजधानी दिल्ली तथा ठूल्ठूला औद्योगिक करिडोर, बढी जनसङ्ख्या भएका प्रान्त, पर्यटकीय सम्भावना बढी ठाउँ, ठूला सहर कञ्चनपुरबाट सबैभन्दा नजिक पर्छन् । उत्तरतर्फ जो–कोही हिन्दु धर्मावलम्बीले एकपटक पुग्नैपर्ने कैलाश मानसरोवर र कैलाश पर्वत यहाँबाट नजिक पर्छ । कैलाश मानसरोवर बुद्ध धर्मावलम्बीको पनि पवित्र स्थल मानिन्छ । यसकारण यहाँको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना दुई देशलाई जोड्ने नाका नै हो । उत्तरतिर चीन जोड्ने नाका खोल्ने र दक्षिणतिर भारत जोड्ने नाका । मैले राजनीति गर्न थालेको सुरुआतदेखि नै त्रिदेशीय नाकाको मुद्दा उठाउँदै आएको छु । यसबाट सुदूरपश्चिमसँगै मुलुककै आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुग्छ । सोहीअनुसार हामीले दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने कुरामा जोड दियौँ । भारतसित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)मा सहमति पनि भइसक्यो । सुक्खा बन्दरगाह बोलपत्रको प्रक्रियामा जाँदैछ । महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल निर्माण सम्पन्न हुनै लागेको छ । यता चीनसँग जोड्न महाकाली करिडोरको काम पनि तीव्रगतिमा भइरहेको छ । केही समयअघि मात्रै डडेल्धुरासम्मको ट्रयाक खुलेको छ । यसलाई सँगसँगै स्तरोन्नति गर्दै लैजानुपर्छ । यस वर्ष कञ्चनपुरबाट डडेल्धुरासम्म ट्रयाक खुल्यो । अर्को वर्ष बैतडीसम्म ट्रयाक खोल्नुपर्छ । अनि बैतडीबाट दार्चुला जोड्ने गरेर तीन वर्षभित्र काम सक्नुपर्छ । कञ्चनपुरबाट करिडोरको बाटो जानसक्ने स्थिति बनाउनुपर्छ । त्यसलाई चीनसित जोड्ने कुरालाई अगाडि बढाउनैपर्छ । यता भारतसित जोड्ने पनि यो पहिलो प्राथमिकतामै छ । चीन र भारतसित त्रिदेशीय नाकाका माध्यमबाट जोड्ने विषयमा भारतसित कुराकानी गर्ने, सहमति बनाएरै सुक्खा बन्दरगाह भारतले बनाउने भनेको छ । केही समयअघि भारतीय परराष्ट्रमन्त्री एस जयशङ्कर नेपाल आउँदा दुवै देशले संयुक्तरूपले सुक्खा बन्दरगाहको डिपिआर तयार गर्ने सहमति भइसकेको छ । भारतले आफ्नो भूमिबाट सुक्खा बन्दरगाह जोड्ने सडक निर्माण जारी राखेको छ । यस विषयमा चीनसित औपचारिकरूपमा कुराकानी नभए पनि अनौपचारिकरूपले चिनियाँ दूतावासका अधिकारीसित पटक–पटक कुरा गर्दै आएको छु । यसैगरी कैलालीको गेटालाई चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउने विषय सुदूरपश्चिमको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो । यो मुद्दा अहिले राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छ । त्यो राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आउँछ । त्यो विषयलाई प्रतिनिधिसभाबाट चाँडोभन्दा चाँडो पारित गरेर विश्वविद्यालयको दर्जा दिनुपर्छ । यसमा दिनरात म प्रयासरत छु । दोधारा चाँदनीलाई मूलधारमा जोड्दाको सकस गजबको छ । २०५६ मा निर्वाचन जितेपछि मैले महाकाली नदीमा झोलुङ्गे पुल बनाउनुपर्छ भन्दा त्यतिबेला धेरै मानिसले पत्याएका थिएनन् । मलाई सम्झना छ । महाकाली नदीमा झोलुङ्गे पुल बनाउने कुरा गर्दा त्यतिबेलाका सांसदहरूको सोचाइमा झोलुङ्गे पुल त पहाडका स–साना खोलामा मात्रै बन्छ भन्ने थियो । दोधारा चाँदनीस्थित महाकाली नदीमा झोलुङ्गे पुल म २०५६ सालमा सांसद हुँदा प्रारम्भ भएको हो । सुरुमा उक्त विषयका लागि नै संसद्मा बोलेको थिएँ । आज दोधारा चाँदनीमा यातायात, सुक्खा बन्दरगाह, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, विभिन्न पूर्वाधारलगायत विकासका काम चलिरहेकै छन् । कुनै बेला प्रविणता प्रमाणपत्र तहसम्मको अध्ययनमात्रै हुने कञ्चनपुरमा अहिले घरआँगनमै विद्यावारिधिसम्मको पठनपाठन हुँदैछ । रासस (सांसदसँग गरेको कुराकारीको सम्पादित अंश )
निसीमा खानेपानीको समस्या: बजेट अभावले आयोजना सुरु हुन सकेन
ढोरपाटन । बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका–५ निसीमा बस्ती विस्तार हुँदै गएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने निसीगाउँ जनघनत्व बढ्न थालेसँगै खानेपानीको आपूर्तिमा समस्या हुन थालेको छ । अहिलेसम्म यहाँ एक घर एक धारा निर्माण हुनसकेको छैन । निसीमा घरघरमा धारा बने पनि करिब १५ घरपरिवारले एउटै धाराबाट पानी उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाइएको छ । सङ्घीय सरकारले निसीमा एक घर एक धारा निर्माण गर्ने योजना लिए पनि बजेट अभावमा काम हुनसकेको छैन । खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्नका लागि रु १२ करोड ९८ लाख लागत लाग्ने भए पनि दुई वर्षमा जम्मा रु २३ लाखमात्रै बजेट विनियोजन भएको छ । गत वर्षदेखि सुरु भएको आयोजना यस वर्ष सकिनुपर्ने हो तर बजेट अभावका कारण सर्वेक्षण बाहेक अन्यकाम हुनसकेको छ । सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना म्याग्दीबाट सञ्चालित आयोजनाका लागि सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रु २० लाख र चालु आवमा रु तीन लाख ८५ हजारमात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ । करोडौँका आयोजनामा रु २३ लाख ८५ हजारमात्रै विनियोजन हुँदा काम अन्योलमा छ । लामो समयदेखि खानेपानी समस्यामा गुज्रिएका निसीवासी एक घर एक धाराका लागि सर्वेक्षण हुँदा हर्षित भएका थिए । अहिले पनि उनीहरु छिट्टै घर–घरमा धारा बन्नेमा आशावादी छन् । तर योजना के हुने हो भन्ने टुङ्गो छैन । सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना म्याग्दीका इन्जिनियर नवीन सुवेदीले दुई वर्षमा सकिनुपर्ने आयोजना बजेट अभावका कारण काम हुन नसकेको बताउँछन् । बस्तीभन्दा धेरै टाढा रहेको नौबहिनी मुहानबाट निसीगाउँमा सात सय ४६ वटा धारा बनाउनका लागि सर्वेक्षण गरे पनि अरु काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । यो आयोजना समयमै सकिए यहाँका पाँच हजार पाँच सय ८१ नागरिक लाभान्वित हुने इन्जिनियर सुवेदीले बताउनुभयो । अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता नगरेसम्म यो काम गर्न नसकिने भन्दै स्थानीय र सांसदले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यति ठूलो आयोजना छ, तर बजेट निकै कम परेको छ, बजेट व्यवस्थापन भएर आएन भने धेरै वर्ष लाग्ने देखिन्छ, दुई वर्षमा आयोजना सक्नुपर्ने लक्ष्य थियो, तर बजेटको यो आकार हेर्दा दशौँ वर्षसम्म पनि यो आयोजना सकिदैन, अहिले सर्वेक्षणको काममात्रै भएको छ’, इन्जिनियर सुवेदीले भने । इन्जिनियर सुवेदी भन्छन्, ‘यति बजेटले केही हुँदैन, थप बजेटका लागि पहल गरिरहेका छौँ, अहिले निसीमा भएको पानी व्यवस्थित छैन, एक घर एक धारा नभएको अवस्था छ, गत वर्षदेखि सुरु भएको आयोजना यस वर्ष सकिनुपथ्र्यो तर काम सुरुसमेत गर्न गाह्रो छ ।’ स्थानीयवासीसमेत रहेका निसीखोला–६ का वडा सदस्य भरत सुनारले विसं २०७४ मा बनेका धाराबाट अहिले पनि स्थानीयले पानी भर्ने गरेको बताए पछिल्लो समय निसीमा बाहिरबाट आएर पनि मानिस बसोबास गर्न थालेपछि उपभोक्ता बढेको जनाउँदै एउटा धाराबाट १५–१६ घरधुरीले पानी उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । स्थानीय भुलबहादुर विकले तीन दशक अगाडि निर्माण भएका धारा व्यवस्थित नभएको बताए । अव्यवस्थित धाराबाटै स्थानीयले पानी प्रयोग गर्न बाध्य भएको जनाउँदै सरकारले एक घर एक धारा बनाउने भने पनि अहिलेसम्म बन्न नसकेको गुनासो पोखे । पुरानो धाराबाट शुद्ध र स्वच्छ पानीसमेत स्थानीयले पिउन नपाएको उनले बताए । रासस
बागलुङ नगरपालिकाले कुकुर होस्टेल बनाउने
बागलुङ । बागलुङ नगरपालिकाले छाडा कुकुर व्यवस्थापनका लागि एक करोड लागतमा कुकुर होस्टेल निर्माण गर्ने भएको छ । नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कुकुरलाई पालनपोषणसहितको होस्टेल बनाउने उल्लेख गरेको थियो । यसका लागि नवप्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यही माघ २५ गते सम्झौता गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त कँडेलले जानकारी दिए । नगरपालिकाको ३५ लाख र मुख्यमन्त्री कार्यालयको ६५ लाख बजेटमा सो होस्टेल निर्माण उनले बताए। ‘बागलुङ नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममार्फत २० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो, पछि मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग साझेदारीमा एक करोड लागतमा होस्टेल निर्माण र व्यवस्थापनसहितको सम्झौता भएको हो’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कँडेलले भने । उनका अनुसार होस्टेल निर्माण गरी असारभित्रै कुकुरका व्यवस्थापन गरिनेछ । होस्टेलमा पशु चिकित्सकसहित हेरचाह गर्ने मानिसको समेत व्यवस्थापन हुनेछ । कुकुर होस्टेल निर्माण गर्न जग्गा खोजीरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । बागलुङ बजारमा छाडा कुकुरको बिगबिगी भएकाले दीर्घकालीन नियन्त्रणका लागि पाँच रोपनी जग्गामा होस्टेल बनाउन लागिएको हो नगरपालिकाका प्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले बताए । छाडा कुकुरको समस्या नियन्त्रण गर्न नगरपालिकाले पशु कार्यालयको समन्वयमा बन्ध्याकरणसमेत गर्दै आइरहेको बागलुङ नगरपालिकाले जनाएको छ ।
लगानी सम्मेलनअघि एक दर्जन कानुनको संशोधन तयारी, समितिले कुन-कुन कानुन संशोधनका लागि गर्यो सिफारिस ?
काठमाडौं । आगामी वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा आयोजना हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलन अघि विभिन्न कानुनमा सुधारका लागि सिफारिस गर्न गठिन कार्यदलले एक दर्जन ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत आर्थिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित मौजुदा नीतिगत, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझाव कार्यदलले यही माघ १५ गते मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्याललाई सुझाव पेस गरेको थियो । कार्यदलले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ लगायत ऐनका व्यवस्था संशोधनको सुझाव दिएको छ । त्यस्तै भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, नागरिक उड्डयन ऐन, २०५३ का व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ र वन नियमावली, २०७९ मा समेत संशोधनको आवश्यकतासमेत कार्यदलले औँल्याइएको छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा संशोधन तथा परिमार्जनका लागि कार्यदलले दिएका सुझावलाई राससले केलाएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा स्टार्टअप उद्यम तथा व्यवसायको परिभाषा थप गर्न आवश्यक रहेको भन्दै संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । स्टार्टअप उद्यम तथा व्यवसायलाई नेपाल सरकारले थप प्रोत्साहन, छुट, सुविधा, सहुलियत प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा राख्न सुझाव दिइएको छ । ऐनको दफा ४ को उपदफा ९छ० मा संशोधन गरी उद्योग दर्ता गर्दाको बखत अपुग विवरण वा कागजात पेस गर्नेसमय अवधि ९० दिनबाट घटाएर सात दिन कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै रु ५० करोडभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको उद्योगको दर्ता उद्योग विभागबाट र सोभन्दा कम पुँजी भएका उद्योग प्रदेश तहबाट दर्ता गर्ने व्यवस्थासहित ऐन संशोधनको आवश्यकता औँल्याइएको छ । एक अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगलाई सरकारले तोकिएबमोजिम प्रोत्साहन तथा थप सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गासँग सम्बन्धित विषयमा पनि ऐनमा संशोधन गर्न भनिएको छ । ऐन दफा ३२ को उपदफा (६) मा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमतिप्राप्त उद्योगले त्यसरी हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा बिक्री वितरण गर्न वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा बैंक वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन पाउने छैन’ भनी उल्लेख छ । यसलाई संशोधन गरी हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गालाई परियोजना धितो कर्जाको रूपमा भने ऋण लिन सकिनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । ‘प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीभित्र परेको जग्गा बिक्री–वितरण गर्न र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति लिई अनुमतिप्राप्त उद्योगले खरिद गरी लिएको जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म जग्गा धितो राखी ऋण लिन सकिने’ व्यवस्था ल्याइनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारी जग्गाको हकमा भने जग्गा लिजमा लिई उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्दा सो जग्गा धितो बन्धक राखी ऋण लिन नपाइने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने जनाइएको छ । तर परियोजना कर्जा (प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ) लिन सकिने व्यवस्था गर्न सुझाव कार्यदलले दिएको छ । ऐनको दफा ५० को उपदफा (१) मा समान उद्देश्य भएका कुनै उद्योगले एकापसमा करार वा उपकरार गरी वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्ने सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव आएको छ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र प्रशोधन गर्ने उद्योगले औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डबाट अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । यस्ता उद्योगको काम प्रदेशबाट गर्न उपयुक्त हुने भएकाले बोर्डको कार्यक्षेत्रबाट हटाउनुपर्ने देखिएको हो । होटल, रिसोर्ट, थिमपार्क र केवलकार उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगको सूचीमा समावेश गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड (ग) मा संशोधन गरी गैरआवासीय नेपालीको परिभाषा संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ । नागरिकता ऐन, २०६३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार परिभाषा संशोधन गरी ‘गैरआवासीय नेपाली भन्नाले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वा गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र प्राप्त व्यक्ति सम्झनुपर्छ’, भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै ‘प्रविधि हस्तान्तरण’को परिभाषामाभित्र ‘रिभर्स इन्जिनियरिङ’ लाई पनि समेटिनुपर्ने सुझाव आएको छ । विद्यमान ऐनमा ‘विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सकिने’ व्यवस्था थप गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । नेपालमा स्थापित तथा सञ्चालित उद्योग एवं कम्पनीले विदेशस्थित उद्योग र कम्पनीमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सक्ने तथा उद्योग विभागको अनुमतिमा विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । विदेशी लगानी भएको कुनै उद्योगले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट परियोजना ऋण (प्रोजेक्ट लोन) वा परियोजना लगानी (प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ) सम्झौता गरी ऋण लिन सक्नेछ । हालको व्यवस्थाबमोजिम यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसमेतको सिफारिस चाहिन्छ । ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) मा छ अर्बसम्मको विदेशी लगानीको स्वीकृत उद्योग विभागले गर्न सक्नेछ भन्ने साविकको व्यवस्थालाई ‘लगानीकर्ताले चाहेमा उद्योगमा हुने विदेशी लगानीको स्वीकृति विभागले गर्न सक्नेछ’ बनाउन सिफारिस गरिएको छ । हालको व्यवस्थाबमोजिम छ अर्बभन्दा माथिको विदेशी लगानीको स्वीकृति लगानी बोर्डले दिने गरेको छ । तर, छ अर्बभन्दा माथिको उद्योगमा हुने विदेशी लगानी पनि उद्योग विभागमार्फत स्वीकृत हुँदा एकद्वार सेवाबाट छिटो उद्योग प्रशासनको काम गर्न सकिने भन्दै कार्यदलले यस्तो सुझाव दिएको हो । ऐनको दफा २२ को खण्ड (च) मा भिसाका लागि सिफारिसको हकमा विदेशी लगानीकर्ता, निजका प्रतिनिधि र विदेशी कर्मचारी र निजका परिवारमा ‘श्रीमान्, श्रीमती’ भन्ने शब्द छुटेकाले सो समावेश गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । त्यस्तै ऐनको दफा ४५ को उपदफा (१) मा संशोधन गरी विदेशी लगानी भएका उद्योगले एकापसमा करार (कन्ट्रयाक्ट) वा उपकरार (सबकन्ट्रयाक्ट) गरी वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिइएको छ । समान उद्देश्य भएका विदेशी लगानीका उद्योगबीच सम्झौता गरी तयारी वस्तु तथा सेवा र सहायक वस्तु उत्पादन गर्दा उत्पादन लागत घट्ने भएकाले यस्तो संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको हो । ट्राभल एजेन्सीमा विदेशी लगानी खुला गर्ने तथा राइड सेयरिङमा ७० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ यो ऐन संशोधन गरेर विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको तीन वर्षसम्म कम्तीमा १५ प्रतिशत र छ वर्षभित्र कम्तीमा ३० प्रतिशत उत्पादित वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने सुझाव कार्यदलबाट आएको छ । ऐनमा भएको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार यस्ता उद्योगले सुरुआतदेखि नै कम्तीमा ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो दुई वर्षदेखि निर्यातको न्यूनतम परिमाणको मापदण्ड तोक्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी उत्पादनको परिमाण, गुणस्तर र मापदण्ड पूरा गर्न उद्योगीलाई कठिन हुने भएकाले यसमा संशोधनको आवश्यकता औँल्याइएको छ । त्यस्तै ऐनको दफा ९३ को उपदफा (२) मा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योग सञ्चालनमा आएको मितिले एक वर्षभित्र त्यस्तो उद्योगबाट उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवा नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर उद्योग सञ्चालनमा आएको मितिले तीन वर्षसम्म नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । ऐन संशोधन गरी जरिवाना रकम घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । ‘उद्योगले आफ्नो वस्तु वा सेवा ऐनमा उल्लिखित परिमाणभन्दा बढी नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गरेको पाइएमा प्राधिकरणले बिगोको १० प्रतिशत रकम जरिवाना गर्नेछ’, भन्ने व्यवस्था गर्न कार्यदलको सुझाव छ । हालको व्यवस्थाबमोजिम यस्तो कसुरमा प्राधिकरणले बिगोबमोजिमको रकम जरिवाना गर्ने व्यवस्था थियो । तर प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिई नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्दा भने जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख छ । वन ऐन, २०७६ यो ऐनमा ‘वन पैदावार’को परिभाषाबाट ‘चट्टान, माटो, नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थ’ हटाई ‘वन बुट्यान क्षेत्रभित्र पर्ने चट्टान, ढुङ्गा, गिट्टी र माटो’ थप गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृति भएको योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रस्तावक वा लगानीकर्ताले सट्टाभर्ना स्वरूप दिनुपर्ने जग्गाको सट्टा तोकिएबमोजिमको रकम नै जम्मा गर्न चाहेमा मन्त्रालयको अनुमतिमा त्यस्तो रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्न सक्ने ऐनमा ल्याइनुपर्ने सुझाव आएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृति भएको योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा योजना कार्यन्वयन गर्न एक हेक्टरसम्मको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा भएका रुखहरूको कटान गर्ने वा हटाउने सम्बन्धमा मन्त्रालयले तोकिएबमोजिम स्वीकृति प्रदान गर्ने सक्ने व्यवस्था ल्याइनुपर्ने उल्लेख छ । विद्यमान वन ऐनमा यो व्यवस्था छैन । सरकारी स्वामित्व भएका संस्थाबाट विद्युत् प्रसारण वा वितरण, सञ्चार सेवा वा यस्तै अन्य प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भागमा टावर राख्नुपर्ने भएमा त्यस्तो टावरले ओगटेको क्षेत्रको (टावर प्याड) लागि तोकिएको रकमको १० प्रतिशत रकम तथा त्यस्तो प्रसारण लाइन वा विद्युत् मार्गको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) मा रुख कटान भएबराबरको क्षेत्रमा काटिएका रुखको दशगुणा सङ्ख्यामा वृक्षरोपण गर्न लाग्ने तोकिएबमोजिमको रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा राख्नुपर्ने सुझाव कार्यदलबाट आएको छ । तर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा लगानी बोर्डबाट विद्युत् प्रसारण वा वितरणको अनुमतिपत्र प्राप्त अयोजनाको हकमा राष्ट्रिय वनको कुनै भागमा टावर राख्नुपर्ने भएमा त्यस्तो टावरले ओगटेको क्षेत्र (टावर प्याड)को लागि तोकिएबमोजिम रकमको शतप्रतिशत रकम तथा त्यस्तो प्रसारण लाइन वा विद्युत् मार्गको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) मा रुख कटान भएबराबरको क्षेत्रमा काटिएका रुखको दशगुणा सङ्ख्यामा वृक्षरोपण गर्न लाग्ने तोकिएबमोजिमको रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ । राष्ट्रिय वनभित्र खनिज पदार्थ भए–नभएको अन्वेषण गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित निकायको अनुरोधमा प्रदेश मन्त्रालयले सोका लागि अनुमति दिनुपर्ने छ । हालको व्यवस्थाबमोजिम प्रदेश मन्त्रालयले अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था रहे पनि यस्तो व्यवस्था बाध्यकारी भने देखिँदैन । त्यस्तै वन ऐनको दफा ४३ को उपदफा (१) मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । ‘राष्ट्रिय वनभित्रको खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नुपर्ने भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम वातावरणीय अध्ययन गरी त्यसरी उत्खनन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा त्यस्ता खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न नेपाल सरकारले वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ’, भन्ने व्यवस्था ऐनमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । खनिज पदार्थ उत्खनन गर्ने सम्बन्धमा खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ अनुकूल बनाउनका लागि वन ऐनमा यस्तो संशोधनको आवश्यकता औँल्याइएको हो । तर राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ उपयोग गर्न बाहेक वन बुट्यान क्षेत्रभित्र पर्ने चट्टान, ढुङ्गा, गिट्टी र माटो उत्खनन गर्न नपाइने व्यवस्था ऐनमा राखिनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ संरक्षित क्षेत्रमा गर्नुपर्ने विकास निर्माणलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै यो ऐनको दफा ६ मा संशोधन गरिनुपर्ने उल्लेख छ । ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र सरकारले अतिसंवेदनशील भनी तोकेबाहेकका क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले तोकिएबमोजिम स्वीकृति दिन सक्नेछ’, भनी व्यवस्था थप गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ । विद्यमान ऐनमा यो व्यवस्था थिएन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ भूमिसम्बन्धी विद्यमान ऐनको दफा १२ (क) मा संशोधन गरी हदबन्दी छुटलाई नियमन गर्नेसम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा संशोधनको आवश्यकता औंल्याइएको छ । ऐनको उक्त दफामा संशोधन गरी ‘यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत निरन्तर सञ्चालनमा रहेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक भई यस ऐनमा तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई खरिद गरी उपयोग गरिरहेको रहेछ भने यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ’, भन्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिइएको छ । ऐनको हालको व्यवस्थाबमोजिम तीन महिनाभित्र एकपटकका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली सरकारसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै ऐनको दफा १२ (ख) मा संशोधन गरी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाले सूचित आदेशमा तोकिएको शर्तबमोजिम जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनका लागि मात्र त्यस्तो जग्गा प्रयोग गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था ल्याइनुपर्ने उल्लेख छ । बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी सङ्घसंस्थाले कर्जा सुरक्षणबापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी सङ्घसंस्था आफैँले सकार गरेको जग्गा सो जग्गा प्राप्त भएको वा न्यायिक निकायमा मुद्दा परी अन्तिम फैसला भएको मितिले तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरिसक्नुपर्ने छ । सो तीन वर्षभित्र पनि बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचबिखनका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने छ । ऐनको दफा १२ (ग) मा बिक्री वितरण वा सट्टापट्टा गर्न नहुने भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशपछि ‘अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी आयोजना, शिक्षण वा स्वास्थ्य संस्था, फर्म, सङ्घसंस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुनसक्ने भएमा ऋण फर–फारक र दायित्व भुक्तानी गर्नका लागि दफा ७ मा तोकिएको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको शर्तको अधिनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एकपटकका लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन’, भन्ने व्यवस्था थप गरिनुपर्ने उल्लेख छ । वातावरण सरंक्षण ऐन, २०७६ ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपको प्रस्ताव गरिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको कुनै आयोजनाको भौतिक पूर्वाधार, डिजाइन वा स्वरुपमा केही परिमार्जन गर्नुपरेमा, संरचना स्थानान्तरण वा फेरबदल गर्नुपरेमा, वनक्षेत्र थप गर्नुपरेमा वा आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्नुपरेमा प्रस्तावकले पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था राखिनुपर्ने उल्लेख छ । तर स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लिखित राष्ट्रिय वनक्षेत्रको क्षेत्रफल वा कटान हुने रुख सङ्ख्या घटेको हकमा जतिसुकै र बढेको हकमा १० प्रतिशतसम्म भएमा पूरक वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने छैन । यसरी राष्ट्रिय वनक्षेत्रको क्षेत्रफल वा कटान हुने रुख घटेको वा बढेकामा प्रस्तावकले सोको जानकारी सम्बन्धित निकायमा दिनुपर्ने व्यवस्था ल्याइनुपर्ने उल्लेख छ । विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ यो ऐन संशोधन दफा ७२ (क) थप गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । ‘विदेशी मुद्रामा रकम भुक्तानी गरी कम्प्युटर नेटवर्क वा कम्प्युटर प्रणालीमा प्रयोग हुने कुनै सफ्टवेयर, हार्डवेयर वा कम्प्युटर वा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री वा सेवा विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने भएमा लगानीकर्ताले त्यस्तो सामग्री वा सेवा नेपालमा भित्र्याउन विदेशी मुद्रा सटही सुविधा मागगरेमा सूचना प्रविधि विभागले सम्बन्धित निकायमा तोकिएबमोजिम सिफारिस गर्नुपर्ने छ’ भन्ने वाक्यांश थप गरिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै सूचना प्रविधिमा आधारित व्यक्ति, फर्म, उद्योग वा कम्पनीले विदेशमा शाखा वा युनिट खोल्न सक्ने व्यवस्था पनि थप गर्नुपर्ने देखिएको छ । ‘नेपालमा स्थापित भएका सूचना प्रविधिमा आधारित व्यक्ति, फर्म, उद्योग वा कम्पनीले निर्माण गरेका सफ्टवेयर र सूचना प्रविधि विषयसँग सम्बन्धित सेवाहरू विदेशमा निर्यात गरी विदेशमा आर्जित रकम स्वदेशमा भित्र्याउने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित देशको कानुनको अधिनमा रही विदेशमा शाखा वा युनिट खोली व्यापारिक कारोबार गर्नका लागि मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमति दिनेछ’, भन्ने व्यवस्था थप गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ ऐनको दफा ५ मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको अडिटले मन्त्रालयले इजाजत दिने प्रमाणपत्र र सिकागो महासन्धिअनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रदान गर्ने प्रमाणपत्रमा दोहोरोपन भएको भन्ने व्यहोरा उठाएकाले मन्त्रालयले इजाजत दिने व्यवस्था हटाइनुपर्ने सुझाव आएको छ । त्यस्तै ऐनको दफा ५ मा केही व्यवस्था थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विमानस्थल सञ्चालक तथा एयर नेभिगेसन सर्भिस (एएनएस) सेवा प्रदायकको नियमन गर्नका लागि विभिन्न शर्तहरू तोकी अनुमति वा प्रमाणपत्र प्रदान गर्न जरुरी रहेको भन्दै ऐनमार्फत यस्तो व्यवस्था ल्याउन प्रस्ताव गरिएको छ । ‘प्रचलित कानुनबमोजिम नेपालमा स्थापना भएका विमानस्थल सञ्चालकलाई विमानस्थल सञ्चालन गर्न तोकिएबमोजिम अनुमति तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने, निलम्बन गर्ने, रोक लगाउने वा रद्द गर्ने’ अधिकार प्राधिकरणलाई दिइनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिनुपर्ने सुझाव आएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत आर्थिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित मौजुदा नीतिगत, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझाव कार्यदलले यस्तो सुझाव दिएको हो । मुलुकमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एक दर्जन कानुन र नियमावलीमा संशोधन प्रस्तावसहित कार्यदलले आज मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्याललाई सुझाव पेस गरेको हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ लगायत ऐनका व्यवस्था संशोधनको सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, नागरिक उड्डयन ऐन, २०५३ का व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ र वन नियमावली, २०७९ मा समेत संशोधनको आवश्यकता औँल्याइएको छ । रासस ।
