बैंकिङ क्षेत्र पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ, ढुक्कसँग कारोबार गर्नुस् : राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ढुक्कसँग बैंकिङ कारोबार गर्न आग्रह गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्र सबल र सक्षम रहेको बताउँदै राष्ट्र बैंकले हल्लाको पछाडि नलागी निर्धक्क रुपमा कारोबार गर्न लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता, ग्राहक तथा सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेको हो । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रको बारेमा अनावश्यक हल्ला फैलिरहेको र त्यसमा कुनै सत्यता नरहेकोमा स्पष्ट पारेको छ । साथै, बैक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारको नियमित निगरानी गरिरहेको बताउँदै राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेप पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहेको दावी गरेको छ । पछिल्लो समयमा इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोषको अवस्था, कर्जा निक्षेप अनुपातको अवस्था एवम् तरलताको अवस्थासम्बन्धी परिसूचकहरू राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुरूप नै रहेको छ । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यी परिसूचकहरू तथा कर्जा, संस्थागत सुशासन लगायतका अन्य विषयमा कुनै समस्या देखिएमा राष्ट्र बैंकले समयसमयमा आवश्यक निर्देशन दिई सुधार गराउँदै आइरहेको समेत बताएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणको निक्षेप परिचालन गर्ने हुँदा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिँदा र निरीक्षण/सुपरिवेक्षण गर्दा समेत सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आएको पनि जानकारी गराएको छ ।
विमानस्थलबाट सुन जस्तो देखिने वस्तुसहित एक भारतीय पक्राउ
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन जस्तो देखिने पहेँलो रङको अर्धठोस वस्तु करिब आठ सय ५५ ग्रामसहित गएराति एक भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा ३५ वर्षीय शरिफअहमद अब्दुल गफुर रहेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘विमानस्थलबाट सुन जस्तो देखिने पहेँलो रङको अर्धठोस वस्तु करिब आठ सय ५५ ग्रामसहित भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । निजलाई आज आवश्यक अनुसन्धान तथा कारवाहीका लागि भन्सार कार्यालय पठाइने छ ।’ दुबईबाट फ्लाई दुबईको उडानमार्फत काठमाडौं आएका निजलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमन टनेल गेटमा जाँच गर्ने क्रममा अवैध रुपमा लुकाई छिपाई भन्सार छली लैजान लागेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको प्रहरी नायब महानिरीक्षक ढकालले बताए । रासस
एमसीसी कार्यान्वयनको ६ महिना : जग्गा प्राप्ति सुस्त, ठेक्का प्रक्रिया अनिश्चित
काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता (एमसीसी कम्प्याक्ट) लागू भएको करिब छ महिना पुग्न लाग्यो । एमसीसी कम्प्याक्ट गत भदौ १३ गतेदेखि पूर्णरुपमा लागू हुने (इन्ट्री इन टू फोर्स-इआइएफ) चरणमा गइसकेको छ । परियोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने पाँच वर्षको अवधि गणना सुरु भएको छ महिना बितिसक्दा पनि प्रारम्भिक चरणका कामसमेत टुङ्गिएका छैनन् । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए-नेपाल) अन्तर्गत बनाउने भनिएका विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक निर्माणका काम सुस्त छ । आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण र प्राप्तिको काम टुङ्गिन सकेको छैन । रद्द भएको आयोजनाको पुनः ठेक्का खोल्ने र खरिद प्रक्रिया अब कसरी अघि बढ्न भन्ने अझै अनिश्चित छ । पुनःठेक्काको अनिश्चितता एमसिए-नेपालले गत असोज २६ गते एक सूचना जारी गर्दै विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणसँग सम्बन्धित सबै ठेक्का रद्द भएको जनाएको थियो । जसमा चरण (लट-१) को लप्सीफेदी-रातामाटे-न्यू हेटाैँडा, दोस्रो चरण (लट-२) को रातामाटे-न्यू दमौली, र तेस्रो तरण (लट-३) को न्यू बुटवल-नेपाल/भारत सीमा क्षेत्रसम्मको प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का रद्द भएको उल्लेख थियो । सुरुआती लागत अनुमानभन्दा बढी रकमको ठेक्का प्रस्ताव भएपछि यो ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको एमसिए-नेपालको भनाइ छ । कूल तीन सय १५ किलोमिटरको चार सय केभी विद्युत् प्रसारणलाइन र सबस्टेसनसँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएकामा पुनः बोलपत्र आह्वान हालसम्म हुन सकेको छैन । ‘एमसीसी कार्यक्रम खरिद मार्गनिर्देशिका (पीपीजी) अनुसार ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको भनिएकोमा पुनः खरिद प्रक्रियाको काम कसरी भइरहेको छ ?’ भन्ने राससको प्रश्नमा एमसिए-नेपालले पुनः खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ । आयोजनाको ‘डिजाइन प्यारामिटर’ र निर्माणसम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गर्न लागिएकाले पुनःठेक्काको काममा ढिलाइ भएको जवाफ उसले दिएको छ । ‘सञ्चालक समिति, अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीको सहयोगमा एमसिए-नेपालले प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी बोलपत्र पुनः प्रकाशन गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । बोलपत्रसम्बन्धी कागजातहरू पुनः तयार गर्नु तथा त्यसलाई पुनः प्रकाशन गर्नु प्राविधिक प्रक्रिया हो र एमसिए-नेपालले अघिल्लो पटक प्राप्त बोलपत्रहरूको मूल्य बढी हुनुका प्रमुख कारणहरूलाई सम्बोधन गर्न डिजाइन प्यारामिटरहरू र निर्माणसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो सुपरिवेक्षण इन्जिनियरिङ फर्मलाई दिएको छ’, एमसिए नेपालले भनेको छ, ‘नयाँ डिजाइन निर्माणका लागि प्रकाशन गरिने नयाँ बोलपत्र आह्वानमा परिमार्जन गरिएको डिजाइन प्रयोग गरिनेछ । एमसिए-नेपालले सकेसम्म चाँडो नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्नेछ ।’ एमसिए-नेपालका सूचना अधिकारी राजीव दाहालले दिएको जानकारीअनुसार एमसीसी कार्यक्रम खरिद निर्देशिका (पीपीजी) अनुसार पुनःठेक्कासम्बन्धी थप प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । नेपालको विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली एमसीसीअन्तर्गतका आयोजनाका हकमा लागू नहुने पनि एमसिए-नेपालले स्पष्ट पारेको छ । ‘नेपाल सरकार तथा अमेरिकी सरकारबीच हस्ताक्षर गरिएको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टका प्रावधानअनुसार कम्प्याक्ट अनुदानबाट कुनै सामान, कार्य तथा सेवा खरिद गर्दा एमसिए-नेपालले एमसीसी कार्यक्रम खरिद निर्देशिका पालना गर्दछ’, सूचना अधिकारी दाहालले राससलाई उपलब्ध गराएको लिखित जानकारीमा भनिएको छ, ‘सबै बोलपत्र अस्वीकृत भएको अवस्थामा एमसिए निकायले अस्वीकृतिलाई न्यायोचित ठहर्याउने कारणहरूको समीक्षा गर्नेछ र नयाँ बोलपत्र प्रकाशन गर्नुपूर्व करारका सर्तहरू, डिजाइन तथा स्पेसिफिकेसनहरू, करारको कार्यक्षेत्र वा यी सबैको समष्टिगत स्वरूपलाई परिमार्जन गर्नेबारे विचार गर्नेछ ।’ बोलपत्र पुनः आह्वान प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा कुनै कानुनी, प्राविधिक वा व्यावहारिक समस्या नरहेको दाबी एमसिए-नेपालको छ । तर, ईआइएफपछिको छ महिनासम्ममा पनि आयोजनाको काममा उल्लेख प्रगति देखिन नसक्नाका कारणबारे उसले कुनै जानकारी खुलाएको छैन । परियोजनाको ठेक्का रद्द हुनाका कारण विश्लेषण गर्ने र अब खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा ती समस्या नदोहोरिने गरी काम भइरहेको पनि एमसिए-नेपालले जनाएको छ । ‘हाल अघिल्लो पटक प्राप्त बोलपत्रहरूको लागत बढाउने प्रमुख कारणहरूलाई सम्बोधन गर्न डिजाइन प्यारामिटरहरू र निर्माणसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई सुपरीवेक्षण इन्जिनियरले समीक्षा भइरहेको छ’, उसले भनेको छ, ‘बोलपत्र पुनः आह्वान गर्ने, करार गर्ने र प्रसारण लाइन निर्माण समयमै सम्पन्न गर्ने कार्यलाई सहयोग पुर्याउने आवश्यक कार्यहरू पूरा गर्न निरन्तर रूपमा सक्रियता अपनाउँदै आएको छ ।’ आयोजना निर्माणका प्रारम्भिक चरणका काममै अल्झिएको एमसिए-नेपालले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्ने दाबी गरेको छ । ‘आयोजनाका काम समयमै सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्नका लागि खरिद प्रक्रियामा लाग्ने समयलाई कम गर्ने र कार्यान्वयनका क्रममा साधनस्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्नमा आफ्ना प्रयासहरूलाई केन्द्रित गर्दै आएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि उपलब्ध समयसीमाभित्रै निर्माण सम्पन्न हुनेमा एमसिए-नेपाल विश्वस्त छ’, एमसिए नेपालले भनेको छ । जग्गा प्राप्तिमा विलम्ब एमसिए-नेपालअन्तर्गत निर्माण गर्ने भनिएको विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेसनका लागि एक हजार चार सय ७१ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । यसमध्ये रातामाटे सबस्टेसन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति सम्पन्न भएको छ । यसका लागि नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिकामा २० दशमलव २७ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गरिएको छ भने प्रभावित व्यक्तिहरूलाई एक अर्ब ४६ करोड ८४ लाख ६८ हजार पाँच सय रुपैयाँ बराबर मुआब्जा वितरण गरिएको छ । नयाँ दमौली सबस्टेसन र नयाँ बुटवल सबस्टेसन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रसारणलाइन टावरको जग निर्माणका लागि १० जिल्लामा एक सय चार हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ । जग्गा प्राप्तिको काम अहिले प्रक्रियामा रहेको एमसिए-नेपालले जनाएको छ । ‘काठमाडौँबाहेक अन्य नौ जिल्लामा प्रसारण लाइन टावरको जग निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति गर्ने कार्यमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । नौवटै जिल्लामा प्राप्ति गरिने जग्गा कित्ताहरूको तीनपुस्ते विवरणसहितको सूचना प्रकाशन भइसकेको छ’, एमसिए-नेपालले भनेको छ, ‘अहिले मूल्याङ्कन सिफारिस उप–समितिहरूले स्थलगत रूपमा जग्गाका कित्ताहरूको मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्य र मुआब्जा निर्धारणका लागि प्राविधिक प्रतिवेदन तयारीसम्बन्धी काम गरिरहेका छन् । यसपछि वितरण गरिने मुआब्जा दरसहितको पुनर्वास कार्ययोजना प्रभावित समुदायहरूका लागि कार्यान्वयन गरिनेछ ।’ भोगाधिकारका लागि आवश्यक जग्गासम्बन्धी विवरण सङ्कलन जारी रहेको एमसिए-नेपालले जानकारी दिएको छ । परियोजना लागू गर्नका लागि पूरा हुनुपर्ने भनी एमसीसी कम्याक्टमा तोकिएका सर्तमध्ये एउटा सर्त अझै अपूर्ण छ । प्रसारणलाइन र सडक विस्तार आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा प्राप्ति, वन क्षेत्रभित्रको जग्गा प्रयोग अधिकार सुनिश्चितता र परियोजना बन्ने क्षेत्रसम्मको पहुँचको पूर्वसर्त पूरा हुनसकेको छैन तर सर्तका यी विषय पूरा हुने आधार देखिएको भन्दै एमसिए-नेपालले इआइएफ तोकेको थियो । बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा एमसिए-नेपाल नेपाल सरकार तथा एमसीसीबाट प्राप्त कूल बजेट र चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा नेपाल सरकारको बजेटबाट एक करोड २० लाख ५४ हजार रुपैयाँ र एमसीसीको स्रोतबाट ३८ करोड ५० लाख ६१ हजार छ सय रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा विद्युत् प्रसारण आयोजनाका लागि १३ करोड चार लाख ५२ हजार रुपैयाँ, सडक मर्मत आयोजनाका लागि दुई करोड ३७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ र कार्यक्रम व्यवस्थापनका लागि २४ करोड २८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबर खर्च भएको एमसिए-नेपालले जनाएको छ । वार्षिक विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि एमसिए-नेपाल बजेट समर्पणको अवस्थामा पुगेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा समर्पण (सरेन्डर) गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । एमसिए-नेपालले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा खर्च नहुने बजेटसम्बन्धमा लेखाजोखा गरिरहेको जनाएको छ । उक्त लेखाजोखापश्चात् मात्र समर्पण गर्नुपर्ने बजेट यकिन हुनेछ र त्यसबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउने पनि उसले जनाएको छ । रासस
नेपाल एसबिआई बैंकले पशुपति मन्दिर परिसरमा गर्यो वृक्षारोपण
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकले पशुपति मन्दिर परिसर, कैलाश डाँडांमा वृक्षारोपण गरेको छ । भारतीय स्टेट बैंकका प्रबन्ध संचालक (जोखिम, अनुपालन र एसएआरजी, आलोक कुमार चौधरीले फागुन ४ गते नेपाल भ्रमण गरेका थिए । उनको भ्रमणका क्रममा नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडले पशुपति मन्दिर परिसर काठमाडौंमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । सो अवसरमा आलोक कुमार चौधरीद्धारा पशुपति मन्दिर परिसरमा रहेको कैलाश डाँडांमा वृक्षारोपणको शुभारम्भ गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा नेपाल एसबिआई बैंकका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत यादवेंन्द्र कान्त, बैंकका सल्लाहकार छपिराज पन्त, बैंकका प्रमुख व्यवसाय प्रबर्धन अधिकृत रितेश अर्याल तथा बैंकका अन्य पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । यस बैंकले ९७ शाखा, २२ एक्स्टेन्सन काउन्टर, ७ प्रादेशिक कार्यालय तथा १ कर्पोरेट अफिसका साथै १२१ एटिएम बाट आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
दिनानुदिन घट्दै सेयर बजार, तीन अर्बमा खुम्चियो कारोबार
काठमाडौं । पछिल्लो समय सेयर बजार दैनिक रुपमा घटिरहेको छ । गत बिहीबारदेखि घट्दो क्रममा रहेको सेयर बजारले आज मंगलबारसम्म निरन्तरता पाएको छ । पछिल्लो तीन दिनको अवधिमा नेप्से परिसूचक ४३.४३ अंकले घटिसकेको छ । मंगलबारको बजारमा भने परिसूचक सामान्य १.७६ अंकले घटेर २०३३.०६ बिन्दुमा झरेको छ । जबकी बुधबारको बजारमा परिसूचक २०७६.५० बिन्दुमा थियो । बजारमा परिसूचक मात्रै नभई कारोबार रकम पनि घट्दो क्रममा छ । गत बुधबार ४ अर्ब माथिको सेयर कारोबार भएको बजारमा आज मंगलबारसम्म आइपुग्दा घटेर ३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । यसअघि अर्थात आइतबारको बजारमा ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो । अन्य दिनजस्तै मंगलबार पनि सर्वाधिक कारोबार गर्नेको अग्रस्थानमा हिमालयन रि इन्स्योरेन्स रहेको छ । जसको एकैदिन ३१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ भने सेयर मूल्य बढेर प्रतिकित्ता ६५० रुपैयाँ पुगेको छ । घटेको बजारमा पनि बोटलर्स नेपाल (बालाजु) र समाज लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य १०/१० प्रतिशतले बढेको छ । ग्रीन लाइफ हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य भने सबैभन्दा बढी अर्थात १० प्रतिशतले घटेर प्रतिकित्ता २१८.७० रुपैयाँमा झरेको छ ।
जलविद्युत बीमाको कारोबार चाउचाउ र चुरोट जसरी हुन्न: सुनिल बल्लभ पन्त
जलविद्युत बीमाका विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) र नेपाली बीमा कम्पनीहरूबीच ठूलो विवाद देखिन्छ । बीमा कम्पनीहरूले जलविद्युत आयोजनालाई समयमै दाबी भुक्तानी दिन नसकेको आरोप उर्जा व्यवसायीहरूले लगाएका छन् । साथै जलविद्युत बीमा प्रडक्टको प्रिमियम दर पनि उच्च भएकाले घटाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन् । तर, बीमा कम्पनीहरूले भने यस विषयमा ठूलो समस्या नरहेको र समस्या भए छलफल र संवादका माध्यमबाट समाधान गर्न तयार रहेको बताएका छन् । प्रस्तुत छ यसै विषयमा केन्द्रित रहेर एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल बल्लभ पन्तसँग गरिएको विकास वहस । विगत केही वर्षदेखि बीमा कम्पनी र जलविद्युत कम्पनीबीच असमझदारी उत्पन्न भएको देखिन्छ । खास समस्या के हो ? उद्योगहरूलाई अगाडि बढ्दा आइपर्ने कठिनाई सकभर चाँडै नै समाधान होस् भन्ने सबै पक्षले नै चाहेको हुन्छ । सबै उद्योग फरक फरक प्रकृतिका हुन्छन् । आआफ्नै नियामक निकाय हुन्छन् । त्यही परिधिभित्र सुशासित ढंगबाट सञ्चालन हुनुपर्छ । निश्चय पनि जलविद्युत उद्योगमा लागेका व्यवसायीहरूका ठूला चुनौतिहरू छन् । वर्षेनी नेपालमा कुनै न कुनै भेगमा ठूलो किसिमको बाढी पहिरोले क्षति पुर्याइरहेको हुन्छ । कहिलेकाहीँ समयमा काम सम्पन्न नहुँदा, कमिटमेन्ट अनुसार उत्पादन नहुँदा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ । कुनै कम्पनीलाई विद्युत उत्पादन गरेपछि पनि राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न नसकेर घाटा बेहोर्नु परेको समस्या छ । जलविद्युत उद्योगहरूले बेहोर्नु परेको क्षति, महाविपत्ति, घाटालाई बीमा कम्पनीले संरक्षण गरेको हुन्छ । जोखिम हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया छन् । सबै जोखिम कुनै पनि बीमा कम्पनीले धारण गर्ने अवस्था रहँदैन । बीमा कम्पनीहरूले पनि पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई जोखिम हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । र, यस्ता किसिमका ठूला उद्योगहरूका जोखिम हस्तान्तरण गर्दा पुनर्बीमा कम्पनीहरूले शर्त तोकेका हुन्छन् । ती शर्तको परिधिभित्र रहेर बीमा कम्पनीहरूले जोखिम हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । बीमा उद्योग र जलविद्युत उद्योगबीच भएका असमझदारीलाई समयमा समाधान गर्न नसक्दा असहज परिस्थितिको वातावरण बनेको हो । तर समाधान हुनै नसक्ने समस्या छैन । सम्वादबाट समाधान गर्न सकिन्छ । व्यवसायीहरूले बीमा कम्पनीमाथि विभिन्न आक्षेप लगाएका छन् । जलविद्युत व्यवसायको प्रकृति वा जोखिम हस्तान्तरणको पद्धति नुबझेर हो की बढी बुझेर हो ? जलविद्युत व्यवसायीहरूले गुनासो राख्नु जायज हो । तर, आक्षेप नलगाउन अनुरोध गर्छु । आआफ्नो व्यवसायको प्रकृति हुन्छ । त्यो प्रकृतिलाई हामीहरूले नबुझ्दा समस्या आएको हो । पहिला बीमाशुल्कको दर खुला गरिएको थियो । तर, अहिले शुल्कदर तोकिएको छ । यसमा जलविद्युत व्यवसायीहरूको आपत्ति छ । यसलाई खुला गर्दा के हुन्छ ? अहिलेको जुन दररेट तोकिएको छ त्यो रेटमा पुनर्बीमा कम्पनीहरूले जोखिम धारण गर्न मानेका छैनन् । अहिले जुन प्रिमियममा क्षतिको धारण गर्ने रकम छ, त्यसमा पुनर्बीमा कम्पनीले जोखिम नलिएको अवस्था हो । नेपालको समृद्धिको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जलविद्युत क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा उर्जा व्यवसायी, बीमा कम्पनी, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीसँग छलफल भइरहेको छ । तर, त्यसबाट केही निचोड निकालिएको छैन । यसमा थप अध्ययन भइरहेको छ । यहीबीचमा पुलको अवधारणा ल्याउने हो की भनेर एक किसिमको छलफल पनि भइरहेको छ । अब दुईटै उद्योगलाई आर्थिक रूपले क्षति नहुने गरी निष्कर्षमा पुग्नु बुद्धिमानी हुन्छ । हामी उदार अर्थव्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका छौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले पनि दर तोक्नु बजार सिद्धान्त विपरित भयो, यसलाई हटाउन पर्छ भन्नु भएको छ । यसमा बीमा कम्पनीहरू सकारात्मक किन भएनन् ? पुनर्बीमा कम्पनीहरूले नेपालको जलविद्युत कम्पनीको बीमा बढी जोखिमपूर्ण छ भनेर प्रिमियम दर बढाइरहेका छन् भने पनि खुला बजारमा प्रतिस्पर्धाले बीमाशुल्क निर्धारण गर्दैन र ? जलविद्युत बीमा प्रडक्ट कुनै सामान्य प्रडक्टभन्दा फरक किसिमको हो भनेर बीमक, बीमित, नियामक लगायत सबै तहतप्काका निकायले बुझ्न जरूरी छ । जलविद्युत बीमा प्रडक्ट चाउचाउ, चुरोट, घ्यू, तेल बिक्री गरे जस्तो होइन, बीमा भनेको जोखिम हस्तान्तरण गर्ने माध्यम हो भनेर बुझ्न जरूरी छ । यसमा दुईटा पाटोबाट हेर्न सकिन्छ । प्रिमियम दर एउटै हुँदा सेवामा प्रतिस्पर्धा हुँदैन, त्यसैले प्रिमियम दर खुला छोड्न सकिन्छ भन्ने विचार पनि छ। तर, जोखिमलाई त खुला छोड्न सक्दैनौं नि । त्यसैले जलविद्युत बीमा प्रडक्ट कुनै सामान्य प्रडक्टभन्दा फरक किसिमको हो भनेर बीमक, बीमित, नियामक लगायत सबै तहतप्काका निकायले बुझ्न जरूरी छ । जलविद्युत बीमा प्रडक्ट चाउचाउ, चुरोट, घ्यू, तेल बिक्री गरे जस्तो होइन, बीमा भनेको जोखिम हस्तान्तरण गर्ने माध्यम हो भनेर बुझ्न जरूरी छ । बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी ढिला गरेको र कतिपय हकमा दाबी भुक्तानी नगरेको भनेर जलविद्युत व्यवसायीहरूले आक्षेप लगाएका छन् । यो त बीमा क्षेत्रका लागि राम्रो समाचार होइन नि ? बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी नगरेको कुरा पक्कै पनि शुभ समाचार होइन । जलविद्युत व्यवसायीहरूले पनि तथ्याङ्क राख्नु भएको होला । तथ्याङ्ककै आधारमा बोल्नु भएको होला । बीमा उद्योगले गत वर्ष कति दाबी फच्छ्र्याैंट गरेको छ भनेर हेर्नु भएको होला । दाबी भुक्तानीको संख्या कति छ भनेर हेर्नुपर्याे । बीमा उद्योगले दाबी फच्छ्र्याैट बाँकी नरहोस् भनेर चाहन्छ । एनएफआरएसको सिस्टममा आउटस्ट्याण्डिङ क्लेम रह्यो भने भविष्यमा परिस्कृत वित्तीय विवरणमा प्रभाव पार्ने भएकाले सकभर छिटोछरितो फच्छ्र्याैट गर्नुपर्छ भनेर बीमा कम्पनीले मिसन र भिजन बनाएर अघि बढेका छन् । यो तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ । ठूलो उद्योगको दाबी भुक्तानीको लागि प्रक्रिया पनि सोही अनुसार अघि बढेको हुन्छ । सर्भेयरहरूले पूर्ण रिपोर्ट नपठाई दाबी भुक्तानी गर्न मिल्दैन । सबै डकुमेन्टहरू प्राप्त नभई सर्भेयरले पनि पूर्ण रिपोर्ट दिन सक्दैन । त्यो रिपोर्ट नआएसम्म बीमा कम्पनीहरूले सेटल पनि गर्न सक्दैनन् । पछिल्लो पटक पूर्वी जिल्लाहरूमा बाढी पहिराेले जलविद्युत उद्योगमा ठूलो क्षति गर्याे । पूर्वमा भएका कम्पनीहरूमध्ये ५/६ वटाको दाबी भुक्तानी भइसकेको छ । अन्य कम्पनीको प्रक्रियामा छ । अधिकांश कम्पनीको सर्भेयर पूर्ण रिपोर्ट आउन बाँकी नै छ । तथापी निर्देशीकामा प्रिमिनरी रिपोर्टका आधारमा ३३ प्रतिशत एडभान्स दिन सक्ने प्रावधान छ । चाँडोभन्दा चाँडै पुनःर्निमाण गरेर फेरी राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउने हेतुले उर्जा मन्त्रालयको अनुरोधमा बीमा प्राधिकरणले ५० प्रतिशत एडभान्स दिने निर्णय गरिसकेको छ । सो एडभान्स कम्पनीहरूलाई दिइसकेका छन् । केही कम्पनीलाई दिने प्रक्रियामा छन् । क्षति भएका कम्पनीलाई मर्मत गर्न प्रिमिनरी फाइनान्सले सपोर्ट नै भएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि जलविद्युत व्यवसायीहरूले आक्षेप लगाउनुभन्दा चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण सम्पन्न गरेर सुचारू गर्नतर्फ जोड दिनुपर्छ । ठूला परियोजना दुर्घटना हुँदा त्यसको मूल्याङ्कन प्रक्रिया लामो हुन्छ । ती प्रक्रियालाई पनि छोट्याउने ठाउँ पनि होला नि ? पक्कै पनि छ । ३३ प्रतिशत मात्रै एडभान्स रकम पाउँथे भने त्यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत पाइसकेका छन् । र, आगामी दिनमा पनि छिटोछरितो गर्न जलविद्युत व्यवसायीहरूसँग संवाद भइरहेको छ । दुईटै उद्योगका छाता संगठनबीच वान टू वान र समूहगत रूपमा छलफल भएर चाँडो समाधान गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । र, पुनर्बीमा कम्पनीहरू पनि चाँडो सेटल गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिइरहेका छन् । त्यसैले यसमा हतोत्साहीत हुनु पर्ने अवस्था छैन । व्यवसायीहरूले क्षतिको शतप्रतिशत भुक्तानी दिनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छन् । उहाँहरूको माग जायज छ ? हामीले कुनै पनि प्रडक्टलाई सुन्दर बनाउनु छ भने त्यसमा बढी लागत बेहोर्नु पर्छ । शतप्रतिशत दाबी भुक्तानी पाउन प्रिमियम शुल्क पनि बढी तिर्नुपर्छ । बीमाका अन्तर्राष्ट्रिय ५ सिद्धान्तहरूमध्ये एउटा योगदान पनि हो । त्यसका आधारमा नै प्रिमियमहरूको प्रडक्ट डिफाइन गर्न सकिन्छ । अब सबै प्रडक्टहरूमा एक्चुरीबाट प्राइसिङ गर्ने व्यवस्था लागू हुँदैछ । साउन १ गतेदेखि एनएफआरएस १७ लागू गर्ने निर्णय भइसकेको छ । त्यो लागू गर्न बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनीहरू, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एशोसियसनबीच घनिभूत छलफल भइसकेको छ । अब प्रत्येक प्रडक्टको प्राइसिङ एक्चुरीबाट हुनेछ । त्यो बेलामा प्राइसिङ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार तोकिनेछ । यसमा पनि दुइटै उद्योगहरू संयमित भएर अघि बढ्नुपर्छ । यसमा पनि मध्येनजर गर्नुपर्छ । खुला अर्थतन्त्र भएकाले रेटलाई खुला छोड्नु पर्छ भनेर मात्रै हुँदैन । आगामी दिनमा जलविद्युत बीमा प्रडक्टको प्रिमियम दर अझै बढ्नेछ भन्न खोज्नु भएको हो ? बढ्न सक्ने सम्भावना छ । किनभने अहिले नियामकले अन्य प्रडक्टहरूसँग एशोसियट गरेर जलविद्युत बीमा प्रडक्टको प्रिमियम दर तोकेको छ । अन्य प्रडक्टको साथसाथै जलविद्युत कम्पनीको पनि लिनुपर्छ है भनेर अनुरोध गरेका आधारमा पुनर्बीमा कम्पनीले पनि अन्य व्यवसाय प्राप्त गर्ने उद्देश्यले जोखिम लिइरहेका छन् । इण्डिभिजियुल प्राइसिङ हुँदा त यी सबै विषय हेरिँदैन । त्यसैले यसलाई हामीले संयमताका साथ दुईटै उद्योगलाई वीन वीन अवस्थामा अघि बढाउनु पर्छ । नेपाली बीमा कम्पनीहरूले जलविद्युत कम्पनीलाई उचित सेवा दिन सकेनन् । अब सिधैं विदेशी बीमा कम्पनीसँग बीमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छन् नि ? उनीहरूको माग पुरा हुन सक्छ ? जसको विदेशमा पहुँच छ, उहाँहरूलाई सहज हुनसक्छ । उद्योगी व्यवसायीहरू पनि विभिन्न श्रेणीका छन् । जसको पहुँच छैन, उनीहरूको व्यवसायको बीमा नै नहुने अवस्था आउँछ । कि त समग्र उद्योग नै लिन्छु भनेर कुनै एउटा पुनर्बीमा कम्पनीसँग सम्झौता गर्न सक्नुपर्याे । छरिएर रहेका प्रिमियमलाई एउटै बास्केटमा राखेर जोखिम हस्तान्तरण गर्न सक्ने कम्पनी भयो भने सकिन्छ । जलविद्युत व्यवसायी जस्तै निर्माण व्यवसायीहरू बीमा कम्पनीहरूप्रति तीब्र असन्तुष्ट देखिन्छन् । निर्माण व्यवसायीहरूसँगका विवाद के हुन् ? निर्माण व्यवसायीहरूले समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्याे भने समस्या नै आउँदैन । निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नगरेर त्यसलाई पछि धकेल्नु पर्ने अवस्था छ । अनि अतिरिक्त प्रिमियम बहन गरेपछि मात्रै जोखिम हस्तान्तरण हुने भएकाले निर्माण व्यवसायीहरूलाई समस्या परेको हो । परियोजना समयभित्र सम्पन्न गर्याे भने दाबी भुक्तानी समयमा हुन्छ । किनकी त्यो रकम खल्तीबाट जाने पनि होइन । कति प्रिमियम लाग्छ भनेर टेण्डर डकुमेन्टमै उल्लेख गरिएको हुन्छ । तोकिएको समयभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न भयो भने अतिरिक्त आर्थिक बोझ पर्दैन । पुराना आयोजना सम्पन्न भएपछि केही समस्या आउँदैन । जलविद्युत र निर्माण व्यवसायीहरूबाट बीमा कम्पनी र सर्भेयरहरूलाई अनप्रोफेसनल व्यवहार गर्ने, बढी मूल्यमा भ्यालुसेन गर्न दबाब दिने, नभएको घाटालाई घाटा भएको डकुमेन्ट बनाउन धम्की दिने र दबाब दिने गरेको भनेर सुनिन्छ । यो साँचो हो ? कुनै पनि उद्योगमा अनुचित लाभ लिने मान्छे हुन्छन् । संसारमा जति पनि उद्योग छन् त्यस्ता मान्छे सबै उद्योगमा छन् । तर, त्यस्ता मान्छेबाट जोगिन बलियो संयन्त्र बनाउन जरूरी छ । सुशासित भएर काम गर्नुपर्छ । होइन भने कुनै एक/दुइ पक्षले गलत अभ्यास गर्याे भनेर समग्र उद्योगलाई आक्षेप लाग्छ । हामीले यसलाई नियन्त्रण होइन, निरुत्साहित गर्नुपर्छ । त्यस्ता दाबी भुक्तानी गर्नु पनि हुँदैन ।
युवामा देखिएका अस्वाभाविक परिवर्तनप्रति अभिभावक चिन्तित
टीकापुर । बालबालिकामा देखिएका अस्वाभाविक परिवर्तनले अभिभावकलाई चिन्तित बनाउन थालेको छ । अहिलेका बालबालिकाको आनीबानी र व्यवहारले विकृति भित्रिन थालेकाले चिन्तित बनाएको सम्बद्ध अभिभावकको गुनासो छ । समय बदलिँदो छ । समयसँगै हरेक कुरा बदलिँदै जान्छन् । यसरी समयसँगै हरेक कुरा बदलिँदै जानु स्वाभाविक हो तर मानिसमा आएको यो अस्वाभाविक बदलावलाई बुढापाकाहरु अचम्म ठान्न थालेका छन् । मानिसमा नैतिकता र अनुशासनगायत धेरै कुराले ठाउँ नै छोडिसकेको कैलालीका देवीराम जैसी बताउँछन् । ‘अहिलेका बालबालिकामध्ये निकै कममा मात्र अनुशासन देखिन्छ । कतिपय बालबालिका चोरी, डकैती, र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका देखिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘हाम्रा पालामा हामी अभिभावको निगरानी र नियन्त्रणमा हुन्थ्यौँ, अभिभावकले भनेको सबै मान्थ्यौँ तर अहिलेका बच्चा उग्र देखिन्छन् ।’ ब्राह्मण समाज नेपाल टीकापुर शाखाका अध्यक्ष रामप्रसाद रिमाल उपाध्याय पनि आफू युवा र वयस्क हुँदा समाज, आफन्त नैतिकताका विषयमा निकै संवेदनशील रहेको सम्झन्छन् । ‘ठूलाबडाप्रति बढो आदर र सम्मान गरिन्थ्यो’, उनी भन्छन्, ‘तर आजभोलिका युवाले यस्ता संस्कार, संस्कृति र आदर सबै कुरा बिर्सिएजस्तो लाग्छ । बालबालिकामा संस्कार नभए समाज कस्तो होला ? चिन्ता लाग्न थालेको छ ।’ अध्यक्ष रिमाल बालबालिकाको जीवन सुन्दर बनाउने प्रयासमा सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘मानवीय चोला भनेको एक पटक पाउने चोला हो । मानिसले धर्तीमा रहँदासम्म राम्रो गर्नु, सबैको भलो गर्न र एउटा मानवले गर्नुपर्ने सबै खालका कर्म गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘आफ्नो धर्म, नैतिकता, आचरण र व्यवहार सबैभन्दा स्वयं नै व्यक्तिखुसी हुनका लागि चाहिन्छ । संस्कारी मानिसले अरूलाई पनि खुसीसँग जिउन दिन्छ, त्यसैले अहिलेका बच्चाका अस्वाभाविक व्यवहार देख्दा चिन्ता लाग्छ ।’ पूर्वशिक्षक बलबहादुर रावलको पनि अहिलेका युवाप्रति त्यस्तै गुनासो छ । आफू युवा हुँदा समाजप्रति निकै जिम्मेवार रहेको बताउने उनी अहिलेका युवाले परिवर्तनका नाममा विकृत व्यवहार अँगाल्दै गएको उल्लेख गर्छन् । ‘बालबालिका गलत बाटो अँगालेका देख्दा मन पोल्छ । विकृति जति सबै किशोरावस्थाबाटै अँगाल्दै आएको देखिन्छन्’, उनी भन्छन्, ‘यस्ता व्यवहार न्यूनीकरण गर्न सरोकारवाला सबैको दायित्व हुन्छ । अब छोराछोरी राम्रा बनाउन जसले सक्छ त्यही मानिस भोलि सम्पन्न र खुसी हुनेछ ।’ पूर्वशिक्षक रावल अभिभावकले बालबालिकालाई खेलका माध्यमबाट होस् या यस्तै सृजनात्मक क्रियाकलापमा व्यस्त बनाइराख्न जरुरी रहेको बताउँछन् । अहिलेका युवा पिँढी देखेर सावित्रा रावल पनि अचम्मित छन् । उनी अहिलेका युवायुवतीको आचरण र व्यवहार देखेर निकै चिन्तित छन् । ‘हाम्रा पालामा पढाइबाहेक घाँस दाउरा काट्ने, गाईवस्तु चराउने र बुबाआमाले भनेकोबाहेक अन्य कुनै पनि काम गर्न आँट आउँदैनथ्यो’, उनी भन्छिन्, ‘अहिलेका युवाको व्यवहार र बानी देखेर डर लाग्छ । उनीहरू गलत क्रियाकलापमा संलग्न भएर आपराधिक कार्य गरिरहेका देखिन्छन् । बालबालिकालाई अभिभावकले नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन् ।’ समय सधैँ स्थिर रहँदैन । समयसँगै आफूलाई परिवर्तन गर्नु स्वाभाविक हो तर परिवर्तनका नाममा संस्कार, संस्कृति, आचरण नैतिकता र अनुशासनजस्ता कुरा भुल्ने नहुनेमा बुढापाकाको जोड छ । रासस
दिगो विकाससम्बन्धी ११औँ एसिया प्रशान्त मञ्चको अध्यक्षमा नेपाल निर्वाचित
काठमाडौं । दिगो विकाससम्बन्धी एघारौँ एसिया प्रशान्त मञ्चको अध्यक्षमा नेपाल निर्वाचित भएको छ । बैङ्ककस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गत एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्मा आजदेखि आयोजना भएको मञ्चको बैठकबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ निर्वाचित भएका हुन् । मित्रराष्ट्र जापानले उपाध्यक्ष श्रेष्ठलाई यस मञ्चको अध्यक्ष चयन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । उनलाई बङ्गलादेश र श्रीलङ्काका प्रतिनिधिले समर्थन गरेका थिए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले मञ्चको अध्यक्ष निर्वाचित भएपश्चात् कार्यक्रममा उपस्थित सबै सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको आयोगले जनाएको छ । मञ्चमा अन्तर्राष्ट्रिय साझा एजेण्डाका रुपमा रहेका दिगो विकास लक्ष्यमा यस क्षेत्रका राष्ट्रले गरेको प्रगतिको समीक्षा गरिनुका साथै आगामी दिनमा लिनुपर्ने कार्यदिशाका सम्बन्धमा छलफल हुँदैछ । चार दिनसम्म चल्ने छलफल दिगो विकास लक्ष्य १, २, १३, १६ र १७ मा केन्द्रित रहने आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए । छलफलमा भएको सहमतिका आधारमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वनमा प्राप्त भएको सफलता र चुनौतीका सन्दर्भमा सन् २०२४ को जुलाईमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्चमा प्रतिवेदन पेस हुनेछ । एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्मा ५३ सदस्य राष्ट्र तथा नौ वटा अन्य संस्था आबद्ध छन् । मञ्चमा हुने छलफलमा सदस्य राष्ट्रहरुका सरकारका प्रतिनिधिका अतिरिक्त नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सामाजिक सङ्घसंस्था, युवा, बालबालिका, किसानलगायत बहुसरोकारवालाको सहभागिता रहेको छ । रासस
