अब नेपालका कलेजले गृहणी, कर्मचारी र राजनीतिज्ञलाई पढाउनु पर्छ
काठमाडौं । दिनहुँ नेपाली विद्यार्थी पढ्नका लागि बाहिर जानेको संख्या बढ्दैछ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिने दृश्य र नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिनेहरूको डाटाले यो प्रष्ट पार्छ । दिनहुँ सयौँ विद्यार्थी बाहिर जाँदा यसको असर कहाँ, कुन क्षेत्रमा पर्छ यो एउटा पाटो हो । अर्को, आजभोलि विद्यार्थी बाहिर जाँदा नेपालमा विद्यार्थी नै रहेनन्, कलेजले ब्याचलर्स पढ्ने विद्यार्थी नै पाएनन् भन्ने विषयहरु उठेका छन् । म यसलाई सामान्य तरिकाले लिन्छु । जनसंख्या घटेपछि विद्यार्थी घट्नु स्वभाविक हो । विद्यार्थी बाहिरिनु पनि सामान्य तरिकाले लिन सकिन्छ । किनभने हातखुट्टा लागेपछि मान्छे हिँड्छ । मलाई विद्यार्थी पढ्न जानु, पढ्न आउनु त्यस्तो छुट्टै केही हो जस्तो लाग्दैन । हरेक देशका विद्यार्थी बाहिर जान्छन् । कतिपय विदेशका विद्यार्थी पनि पढाइको लागि नेपाल आएका छन् । अब गर्नुपर्ने काम के हो भने ती बाहिर गएका विद्यार्थीलाई हाम्रा विद्यार्थी बनाउने कसरी हो ? यो बारेमा हाम्रा विश्वविद्यालय र कलेजहरूले ठ्याक्कै बुझेनन् । त्यो भनेको प्रविधिको प्रयोग हो । विद्यार्थीले कक्षामै उपस्थिति जनाउनुपर्छ भन्ने होइन । जुममा आए के हुन्छ ? मीटमा आए के हुन्छ ? अथवा जेमा उनीहरूले उपस्थिति जनाउँछन् त्यसलाई उपलब्धि मान्नुपर्छ । मलाई के लाग्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा छरिएका विद्यार्थीलाई प्रविधिमार्फत कसरी पढाउने भन्ने विषयमा अब सोच्नुपर्छ । यो विषय अहिलेसम्म हाम्रा नेतृत्वको दिमागमा पसेको छैन । अब भने पस्नुपर्छ । दोस्रो, विद्यार्थीहरू छैन भनेपछि अब अरू विद्यार्थी बनाउनुपर्छ । यसमा दुईवटा बाटो हुनसक्छ, एउटा बाटो के हुन्छ भने विद्यार्थी भनेको नियमित रुपमा यति उमेर पुगेको, यि मान्छे मात्र कलेज पढ्छन् भन्ने चिन्तन छोड्नुपर्यो । भर्खरै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको दिक्षान्त समारोहमा रोल्पाकी बमकुमारी बुढा दीक्षित हुनुभयो । उहाँले ७२ वर्षको उमेरमा एमए पास गर्नुभयो । सबैलाई थाहा छ भनेपछि अब त्यसको सट्टा के गर्नुपर्यो भन्दा हाम्रो दशेमै भएका मान्छेहरूलाई पढाउन सुरु गर्नुपर्यो । अब नेपालका कलेजले गृहणी, राजनीतिज्ञ, कोही अर्थशास्त्री होलान अब तिनीहरूलाई पढाउने अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ । त्यस्तै अर्को बाटो के हो भने अन्तराष्ट्रिय जगतमै भएका जस्तो खाडी, युरोप अमेरिका गएका मान्छे छन्, उनीहरू त्यहाँ आफै पैसा तिरेर पढ्न सक्दैनन् । अहिलेसम्मको तथ्यांकले के भन्छ भने विदेश पढ्न जाने भन्दै गएका १० प्रतिशत विद्यार्थीमात्र त्यहाँ पढ्न थालेका होलान् बाँकी काम गरेर पैसा कमाउँछन् भनेको छ । त्यसो हो भने त्यस्ता विद्यार्थीलाई पढाउनको लागि नेटको प्रयोग गर्नुपर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको तर्फबाट उपयोग गर्ने तरिका गर्नुपर्छ त्यो अर्को पाटो हो । अर्को बाटो मैले के देख्छु भने युरोपले विद्यार्थी पाउन छोड्यो, उसले अन्तराष्ट्रिय जगतका मान्छे बटुल्न थाल्यो । अमेरिकाले विद्यार्थी पाउन छोड्यो । अस्टे«लियाको पनि हालत त्यही हो । अब हामीले विद्यार्थी ल्याउने नयाँ गन्तव्य खोजी गर्नुपर्छ । यसका लागि बाहिरका विद्यार्थीलाई ल्याउने एउटा तरिका होला उनीहरूलाई अनलाईन कोर्श दिने अर्को तरिका हुन सक्छ । जस्तै मानौं नेपालका जडिबुटीका बारेमा अनलाइन कोर्शहरू बनाएर युरोप अमेरिका भरिका विद्यार्थी हामीले बटुल्न सक्दैनौं ? त्यो बारेमा सोच्नुपर्छ । यसरी सोच्यौँ भने हामी सही बाटोमा पुग्छौँ । विद्यार्थी बाहिर जाँदा अहिले अनेक तरिकाले बहस र विश्लेषण हुन थालेका छन् । नेपालमा जागिर भएन, राम्रो शिक्षा भएन भनेर बहस गर्नुभन्दा अब विकल्प के त ? भन्नेबारे ध्यान दिनुपर्छ । अब के गर्नुपर्छ भन्दा हामीसँग एनआरएनए छ, त्यो एनआरएनएसँग हाम्रा कलेजका साथीहरूले बस्नुपर्यो । एनआरएनए अफ्रिका, एनआरएनए एशिया भन्ने फरक फरक च्याप्टर छन् । त्यहाँ को, को मान्छे आवद्ध छन् भन्ने उहाँहरूसँग सिंगो जानकारी छ । ती मान्छेको शैक्षिक योग्यता कति हो, उनीहरूले पढ्न खोजेको कति, पढिरहेको कति भनेर विस्तृतमा जानकारी लिन सकिन्छ । यसो गरिसकेपछि बल्ल उनीहरूसँग काम ग¥यो भने विद्यार्थी नपाउने भन्ने हुँदैन । विद्यार्थी नै छैन भने अब अनौपचारिक कोर्सहरू पढाउन सुरु गरौँ । कर्मचारी, पत्रकार, हामी शिक्षक, प्राध्यापकहरू, राजनीतिज्ञहरूलाई पढाऔँ । किनभने नेपालमा उहाँहरूलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने जरुरी छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हेर्यौं भने ‘इ-लर्निङ र्थी सिक्स्टी’ भन्ने मुमेन्ट चलिरहेको छ । यो भनेको विश्वभरका मान्छेलाई २४ सै घण्टा पढ्न पाउने तरिकाले गर्नुपर्ने हो । ‘इ-लर्निङ र्थी सिक्स्टी’ को भाषा के हो भने, स्कुल कहाँ हुन्छ, कलेज कहाँ हुन्छ, मान्छे कहाँ हुन्छ, कुन ठाउँमा भवन छ छैन, ल्याव छ छैन भन्नेको केही अर्थ छैन । अब ल्याब पनि हुँदैन, ल्याब्रोटरी पनि हुँदैन अब इ-लर्निङबाट ३ सय ६० डिग्रीमा जहाँसुकै जहिलेपनि जहाँबाट पनि पढ्छ । खाँदा, बस्दा, उठ्दा, हिँड्दा जतिखेर जसरी पनि पढ्न पाउँछ । स्कुल, कलेज चाहिँन्छ यही आउनुपर्छ वा यिनकै विद्यार्थी हुनुपर्छ भन्ने होइन । यसरी चिन्तन गराइदिन सकियो भने मान्छे नपाउने समस्या पनि हुँदैन, हाम्रो स्कुल कलेजका साथीहरूले जुन ढंगले बुझिरहनुभएको छ त्यो पनि उल्टो फर्किन्छ । अर्को भाष्य खडा हुन्छ । विद्यार्थी बाहिर पढ्न जानु सामान्य कुरा हो । घरमा जागिर छैन, कमाउन जानुप¥यो । अब हामीले सोच्नुपर्ने के हो भने पढदै कमाउँदै वा कमाउँदै पढ्दै गर्ने किसिमको अभ्यास गर्न सक्नुपर्छ । हामीले के बुझिरहका छौं भने वर्षभरीमा १ लाख २३ हजार विद्यार्थी गए । जुन, अहिलेसम्मको तथ्यांकले भन्छ । यदि १ लाख २३ हजार मान्छे बाहिर गए भने, पाँच लाख विद्यार्थी बजारमा आएका छन् । पाँच लाख मान्छेमा १ लाख २३ हजार घटेपनि झण्डै चार सवा चार लाख विद्यार्थी हामीसँग छन् । अब हामीले बाहिर गए भनेर चिन्ता गर्नुभन्दा चिन्तन गर्नुपर्छ । विदेश जाने बित्तिकै उसले आफुले कमाउनुपर्छ, आफैले कमाएर पढ्न सक्दैनन्, त्यहाँ सामुदायिक कलेजमा भर्ना हुन्छन् । सामुदायिक कलेजका सबै कोर्शहरूले मान्यता पाउँदैनन् । मान्यता पाउने कोर्श पास गर्न ५/६ वर्ष लगाउँछन् । विदेशमा भनेजस्तो सजिलो छैन । बरु यो अवस्थालाई बदलौँ । अब विद्यार्थी गए भन्ने सोच नगरौँ । देशमै झण्डै ७२/७३ लाख विद्यार्थी छन् । अब उनीहरूबारे सोचौँ । यिनलाई गरिखाने बनाउने कसरी भन्नेबारे चिन्तन गरौं ।
एटीएम कार्डको शुल्कबाट १६ करोड रुपैयाँ आम्दानी
काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले गत वर्ष कार्डहरूबाट १६ करोड रुपैयाँ शुल्क लिएको छ । बैंकले २०८० असारसम्म क्रेडिट कार्ड, एटीएम जारी तथा नविकरण वापत १६ करोड ६ लाख रुपैउाँ शुल्क लिएको हो । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३७.७० प्रतिशत बढेको हो । अघिल्लो वर्ष बैंकले ११ करोड ६६ लाख ३३ हजार रुपैयाँ क्रेडिट कार्ड, एटीएम जारी तथा नविकरण वापत आम्दानी गरेको थियो । बैंकका अनुसार कर्जा व्यवस्थापन शुल्क वापत ११ करोड ४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । बैंकले सेवा शुल्क वापत २० हजार रुपैयाँ, डिडि/टि.टि/स्विफ्ट फी वापत २ करोड ५० लाख रुपैयाँ, रेमिटेन्स फी वापत ४ करोड १७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यस्तै, प्रतितपत्रमा कमिसन वापत २ करोड ६९ लाख रुपैयाँ, जमानतपत्रमा कमिसन वापत ४६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ, लकरको भाडा वापत ६४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ, अन्य शुल्क तथा कमिसन आम्दानी वापत ६३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । बैंकका अनुसार गत असारसम्म १ अर्ब ४७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ कुल फि तथा कमिसन आम्दानी गरेको छ भने १९ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ९८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो भने ५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । एटीएम व्यवस्थापन शुल्क वापत ५३ लाख २८ हजार रुपैयाँ, भिसा तथा मास्टर कार्ड फि वापत ३ करोड ८७ लाख ४० हजार रुपैयाँ र अन्य शल्क तथा कमिसन खर्च वापत १४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा एटीएम व्यवस्थापन वापत ५३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ, भिसा तथा मास्टर कार्ड फि वापत २ करोड ९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ र अन्य शल्क तथा कमिसन वापत ३ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको बैंकले जनाएको छ ।
फोहोर व्यवस्थापनकाे जिम्मा सरकारलाई लगाउने मेयर्स फोरमको निर्णय
काठमाडौं । काठमाडौं भ्याली मेयर्स फोरमको छैटौँ बैठकले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको कार्य नेपाल सरकारलाई नै जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको छ । बुधवार गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको आयोजनामा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकले नेपाल सरकार र नेपवेस्टको बीचमा २०१८ मा भएको सम्झौता हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बोर्डले काठमाडौं महानगरपालिकालाई कार्यान्वयनका निमित्त पठाए पनि महानगरपालिकाले सरकारलाई नै फिर्ता पठाइसकेकाले सरकारले नै फोहोर व्यवस्थापनको बाँकी काम गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले बताए । उनले पीडिए गर्नको निमित्त धेरै कन्डिसनहरू नेपवेस्टले प्रस्ताव गरेको तथा स्थानीय पालिकाहरूले नेपवेस्टको मागअनुसारको जग्गा दिन नसक्ने र नेपवेस्टको टिओआर (टर्म अफ रेफेन्स) बनाउँदा कुनै पनि पालिका संलग्न नभएकाले यस विषयमा बाँकी काम नेपाल सरकारले नै गर्ने गरी उपत्यकाभित्रको सबै नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्नको निमित्त सरकारलाई नै अनुरोध गर्ने निर्णय फोरमले गरेको बताए । उनले भने, ‘बुधवार काठमाडौं भ्याली मेयर्स फोरमको छैटौँ बैठक गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको आयोजनामा बसेको हो । त्यो बैठकमा मूलभूत रुपले फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धमा नै हाम्रो कुरा केन्द्रीकृत भयो । बैठकबाट यो विषयमा बाँकी काम नेपाल सरकारले नै गर्ने गरीकन उपत्यकाभित्रको सबै नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्नको निमित्त नेपाल सरकारलाई नै अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।’ बैठकले काठमाडौं उपत्यकामा अबबाट स्मार्ट सिटी लाइट जडान गर्दा एउटै प्याकेज गरेर अघि बढ्ने यसअघिको बैठकको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको पनि मेयर महर्जनले बताए । उनले विद्युत् प्राधिकरणले स्थानीय पालिकाहरूको वक्क्यौताहरु सडक बत्ती, मठ, मन्दिर, शिवालय, देवालयमा बालेको बत्तीहरूको बिल भुक्तानीको निमित्त गरेको पत्राचारमा पालिकाहरूले असहमति प्रकट गरेको बताए । महर्जनले प्राधिकरणले हचुवाको भरमा पञ्चायतकालदेखिको पनि बिल पठाएको आरोप लगाए । आफूहरू प्रतिनिधि भएर आएपछि बालेको बत्तीको पैसा पुस्ट्याइँ गरे मात्रै बिल भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महानगरपालिकाको जग्गामा विद्युतका सामग्रीहरू राखे बापतको सहयोगमा प्राधिकरणले पनि सो सरहको व्यवहार गर्नका लागि ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसँग फोरमको छिटै अर्को बैठक बस्ने निर्णय भएको पनि बताए । महर्जनले भने, ‘अहिलेको सन्दर्भमा काठमाडौं भ्याली मेयर्स फोरमले काठमाडौं भ्यालीलाई उज्यालो पार्नुपर्छ । जति ललितपुर उज्यालो भयो त्यही रफ्तारमा काठमाडौं भ्याली उज्यालो पार्नुपर्छ भन्ने छ । तसर्थ अब उप्रान्त स्मार्ट सिटी लाइट जडान गर्दा १८ वटै पालिकाहरूको एउटै प्याकेज गरेर अघि बढ्ने भन्ने यो भन्दा अघिको निर्णय थियो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने छ ।’ पञ्चायतकालदेखि बत्ती बालेको बिल भुक्तानी गर्न मेयर र उपयमेयरको असहमति देखिएको बताउँदै उनले त्यसलाई समन्वय गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको समेत महर्जनले बताए । ‘हामी जनप्रतिनिधिहरू आउनुभन्दा अघिकै सम्भवतः पञ्चायतकालदेखिको पनि होला, त्यसबेला देखिको बिलको भुक्तानी गर्नका निमित्त जुन स्थानीय पालिकाहरूलाई पत्राचार गरियो, त्यसमा सम्पूर्ण मेयर र उपमेयरको असहमति देखियो । सडक बत्ती बालेपछि पैसा भुक्तानी त गर्नै पर्छ, त्यसमा दुई मत छैन । तर एउटै कुरा जसरी स्मार्ट सिटी लाइट जडान गर्दा ६०/४० गरेको हो । त्यसमा संशोधन गरेर अहिले ३५/६५ गरेको छ भन्ने सुनिन आएको छ । हामी प्रतिनिधि भइसकेपछि बालेको भुक्तानीको निमित्त सबै राजीखुशी छन्, तर त्यसको पुस्ट्याइँ गर्नुपर्छ’ उनले भने । मेयर महर्जनले उपत्यकाका महानगरपालिकासँग सरोकार राख्ने काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउनका लागि धेरै वर्ष पहिलाबाट जग्गा रोक्का गरिराखेको तर स्मार्ट सिटीको सन्दर्भमा काम अघि नबढेकाले स्मार्ट सिटीको काम तत्काल हुनुपर्ने बताए । तत्काल काम सुरु नभए जग्गा रोक्का राख्न उचित नहुने बारेमा पनि छलफल भएको बताए । फोरमको अर्को बैठक तारकेश्वर नगरपालिकाको आयोजनामा बस्नेछ ।
हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले लाभांश नदिने
काठमाडौं । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश नदिने भएको छ । पुस १९ गते बसेको इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट लाभांश नदिने घोषणा गरेको हो । कम्पनीका अनुसार साविकको प्राइम लाइफ, गुँरास लाइफ र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको गत आवको नाफाबाट लाभांश नदिने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
सानिमा बैंकले ल्यायो नव वर्ष योजना, २४ प्रतिशत छुट पाइने
काठमाडौं । सानिमा बैंकले नयाँ वर्ष २०२४ को उपलक्ष्यमा ग्राहकहरुका लागि विशेष योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकका अनुसार योजना अवधिभर सानिमा डोमेस्टिक डेबिट कार्डको आवेदन दिने ग्राहकहरुले जारी शुल्कमा २४ प्रतिशतको छुट प्राप्त गर्नेछन् । यो योजना पुुस २२ देखि माघ ११ गतेसम्म लागू हुनेछ । बैंकले ग्राहकहरुलाई विभिन्न छुट तथा अफरहरु प्रदान गरी डिजिटल भुक्तानीको अधिकतम् प्रयोग गर्दै नगदरहित कारोबारका लागि प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । सानिमा बंैकको देशको सातै प्रदेशमा १३३ वटा कार्यालय तथा १२३ वटा ए.टि.एम. संचालनमा रहेका छन् । यसैगरी, सानिमा बैंकको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड र मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोगकर्ताहरुले विभिन्न अस्पताल, शपिङ आउटलेट, होटल, रेष्टुरेन्ट तथा अन्य मर्चेन्टहरुमा आकर्षक छुटको व्यवस्था मिलाएको छ । छुटको विस्तृत विवरण बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध छ ।
हिउँदमा पनि छाडियो नारायणी लिफ्टद्वारा पानी, किसान उत्साहित
काठमाडौं । चितवनको नारायणी लिफ्टद्वारा हिउँदमा पनि पानी छाड्न थालिएको छ । एक दशकपछि सो लिफ्टको ‘बी’ क्यानलबाट लङ्कु, कैलाशनगर र मङ्गलपुर क्षेत्रमा सिँचाइ गर्ने गरी पानी छाडिएको हो । लिफ्टका चारबाट पम्प फेरेपछि हिउँदमा पनि पानी छाडिएको नारायणी लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीका इन्जिनियर कुलप्रसाद चालिसेले जानकारी दिए । उनले दुई हजार लिटर प्रतिसेकेन्ड पानी तान्ने सानो पम्प सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए । नयाँ पम्प फेरेपछि हिउँदमा पनि पानी पठाउन सकिन्छ भनेर परीक्षणका रुपमा पानी नहरमा पानी पठाउन थालिएको उनले बताए। नारायणी लिफ्ट सिँचाइमा चार नयाँ मेसिन छन् । चार घनमिटरका दुई र दुई घनमिटरका दुई छन् । पम्पबाट प्रतिसेकेन्ड दुई हजार लिटर र अर्कोबाट प्रतिसेकेन्ड चार हजार लिटर पानी तान्ने उनले बताए । भरतपुर–१ स्थित नारायणी नदी नजिकै रहेको नारायणी लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीको पम्प हाउसमा रहेका ४० वर्ष पुराना चार पम्प यस वर्ष फेरिएको हो । पुराना र जीर्ण अवस्थाका पम्पले पानी तान्न समस्या भएपछि यसलाई आधुनिकीकरण गर्न २६ करोड ३२ लाख ४३ हजार एक सय ५१ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । किसानको मागअनुसार, गहुँ बालीलाई लक्षित गर्दै नारायणी लिफ्टको ‘बी’ क्यानलबाट पानी छाडिएको उनले बताए । ‘बी’ क्यानलको पानी क्षेत्रपुरबाट, यज्ञपुरी, कल्याणपुर, श्रीपुर, कैलाशनगर, तोरीखेत, पारसनगर, केशरबाग, देवनगरसम्म पुग्छ । यसले करिब दुई हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुग्ने इन्जिनियर चालिसेको भनाइ छ । बर्खामा साउन २ गतेदेखि चार महिना सिचाइँका लागि नारायणी लिफ्टबाट पानी छाडिएको थियो । विसं २०६९ पछि हिउँदमा यस वर्ष पहिलोपटक नारायणी लिफ्टको पानी छाडिएको नारायणी लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पूर्णबहादुर रानाभाटले बताए । ‘मेसिनले नधानेपछि नियमित गर्न छाड्यौँ’ उनले भने, ‘नयाँ मेसिन जडान गरेपछि यो पटक गहुँ बालीका लागि भनेर नहर छाडेका छौँ ।’ नारायणी लिफ्टको मुहान पोखरा बसपार्क नजिक छ । त्यहाँ नदीको सतह कम हुँदा पानी तान्न मेसिनलाई समास्या हुने गरेको उनले बताए । नारायणी लिफ्ट आयोजनाका काम २०३५ सालमा सुरु भएर २०४० सालबाट चालु रहेको हो । बिचको अवधिमा २०४९ सालमा मेसिन बिग्रिएर रोकिएको थियो । त्यसपछि निरन्तर रुपमा सञ्चालनमा आएको अध्यक्ष रानाभाटले जानकारी दिए । नदीमा पानीको सतह भएसम्म यस वर्षदेखि हिउँदमा पनि पानी छाड्ने उनले बताए । रासस
भारतीय दुतावासलाई २० करोड खर्च गर्न दिने सम्झौता देश हीत विपरित : सांसद पन्त
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भारतीय दुतावासलाई सिधै २० करोड खर्च गर्न दिने सम्झौता देश हीत विपरित भएको बताएका छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले यो सम्झौताले नेपालको स्वतन्त्रता, आर्थिक सम्पन्नतालाई अवरोध गर्ने दाबी गरे । सम्झौताले अनावश्यक र अवाञ्छित राजनीतिक प्रभाव, व्यवहार र हस्तक्षेपलाई प्रवेश गर्ने मौका दिने बताए । उनले सम्झौताले आन्तरिक मामिलामा वाह्य हस्तक्षेपलाई प्रवेश दिने भन्दै सम्झौतामा पुनः विचार गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष आग्रह गरे । ‘हामीले भारतको मात्रै लगानी हुने कुरालाई स्वीकार्न हुँदैन । चीन, अमेरिका, बंगलादेश लगायतका धेरै देशहरु छन्, उनीहरुलाई पनि लगानीका लागि आग्रह गरेका छौँ, आगामी ५ वर्षका लागि भारतीय दुतावासले खर्च गर्दै आएको ५ करोड रुपैयाँ थियो, त्यसमा २० करोड रुपैयाँ पु¥याउने सम्झौता भएको भन्ने कुरा आयो, यसको चिन्ता लागेको छ । यसले नेपालको स्वतन्त्रता, आर्थिक सम्पन्नतालाई अवरोध गर्छ । भारतीय विदेशमन्त्री आएकै दिन चीनको प्रतिनिधि मण्डल पनि आएको विषयलाई लिएर उहाँले प्रधानमन्त्रीज्यु र अन्य पदाधिकारीसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेको भन्ने आयो, यो कुटनीतिक दृष्टिकोणबाट छैन’, उनले भने । सांसद पन्तले भारतीय विदेशमन्त्री आएकै दिन चीनको प्रतिनिधि मण्डल पनि आएको विषयलाई लिएर भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले आपत्ति जनाएको भन्दै यो विषय नेपालको कुटनीतिक दृष्टिकोणबाट उचित नरहेको बताए ।
भारतीय दुतावासले नेपालमा आफूखुशी २० करोड खर्च गर्न पाउँदैन : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालस्थित भारतीय दुतावासले नेपालमा आफूखुशी २० करोड रुपैयाँ सिधै खर्च गर्न नपाउने बताएका छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको क्रममा बिहीवार काठमाडौंस्थित भारतीय दुतावासले सिधै २० करोडका योजनामा खर्च गर्न पाउने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको स्वीकार गर्दै दुतावसाले सिधै मनलाग्दी खर्च गर्न नपाउने बताए । भारतीय दुतावासले जहाँ मन लाग्छ त्यहीँ गएर लगानी गर्न नपाउने र त्यसको लागि प्रक्रिया रहेको बताए । ‘मान्यज्युले राख्नुभयो यो निर्माण गर्दा भारतले मात्रै गर्ने हो की भन्ने यो होइन, त्यस्तो कुनै प्रावधान छैन, सरकार यो विषयमा गम्भीर छ, मैले त्यसको बारेमा जवाफ दिनु पनि परेन, वान टु वानमा पनि कुनै चासो राख्नुभएन, २० करोडको बारेमा यहाँ अघि मान्यज्युले भनेकै कुरा सत्य हो, ३ करोडबाट शुरु भएर ५ करोड हुँदै २० करोडसम्म भयो । हामीले मन्त्रीपरिषद्मा यो बारेमा लामो छलफल गरेर गरेका हौँ, प्रक्रियाबाट गएर मात्रै हुन्छ । यसलाई बढी व्यवहारिक बनाउनेमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ’, उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले एकैदिन चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डललाई बोलाएको विषयलाई लिएर आफूसँग कुनै कुरा नगरेको स्पष्ट पारे ।
