स्थानीय सरकारहरुद्वारा विद्यालय तहमा दुई शिक्षा प्रणाली स्वीकार
काठमाडौं । लामो समयदेखि केही विद्यार्थी संगठनहरुको आन्दोलनको एजेन्डा तथा गहन बहसको विषय बनेको विद्यालय तहमा दुई शिक्षा प्रणाली राख्न स्थानीय सरकारहरु तयार देखिएका छन् । बिहीबार संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलको क्रममा रहेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले संयुक्त रुपमा आफ्ना लिखित सुझाव राख्दै विद्यालय शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई स्वीकार गर्ने जनाएका छन् । नेपाल नगरपालिका संघले संस्थागत विद्यालयहरुको स्थापना गर्न अनुमति, सञ्चालन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन स्थानीय सरकारले गर्न पाउनुपर्ने सुझाव समेत समितिसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् । स्थानीय सरकारहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने साझा संस्थाको तर्फबाट समितिलाई बुझाएको सुझावमा संघीय सरकारले केन्द्रीय विश्वविद्यालय, विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक मापदण्ड, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, राष्ट्रिय योग्यता प्रणाली र गुणस्तर मानकमा आधारित प्रत्यायन प्रमाणपत्रको मात्रै काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारले क्षेत्रीय विश्वविद्यालय र सामुदायिक क्याम्पस, कक्षा १० को परीक्षा, पालिकाको सहमतिमा अन्तरपालिका शिक्षक सरुवा, शिक्षक तालिम, प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा र तालिम मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव छाता संगठनहरुले संयुक्त सुझावमार्फत् राखेका छन् । स्थानीय तहहरुले आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयको स्वीकृति, समायोजन, खारेजी र विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । संविधानमा भएको शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हक, शिक्षा सम्बन्धी तहगत सरकारका एकल र साझा अधिकारको व्यवस्था र संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ऐन, २०७७ मा भएका व्यवस्थाहरु औंल्याएर संघहरुले संयुक्त रुपमा संसदीय समितिलाई सुझाव पेस गरेका छन् । तर, उनीहरुले मौलिक हकमा भएको ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क, माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क हुने’ विषयलाई भने उठाउने गरी सुझावमा विषयवस्तु प्रस्तुत गरेनन् । स्थानीय सरकारहरुले खासगरी संघीय सरकारले आफ्नो शक्ति अभ्यासलाई खुम्च्याउन खोजेकोमा सतर्क हुँदै ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ नै संविधानअनुसार स्थानीय सरकारहरुको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नेगरी आएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेको उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफलको प्रकृया प्रारम्भ हुन लागेको छ । जसमा १७० जना भन्दा बढी सांसदहरुले १७ सय भन्दा बढी संशोधन हालेका छन् । केही सांसदहरुले विद्यालय शिक्षामा दुई शिक्षा प्रणालीको विषयलाई लिएर खासगरी निजी शैक्षिक क्षेत्र निश्चित समयमा गुठीमा लैजानुपर्ने माग राखेका छन् भने केही सांसदहरुले अहिलेकै अवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । विद्यालय शिक्षामा स्थानीय सरकारको भूमिका माग विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा गर्ने स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालय तहको शैक्षिक योजना, वजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्ने, प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुल्ला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाई, सामुदायिक सिकाई तथा विशेष शिक्षा सम्वन्धी मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने, सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, संचालन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने, प्रादेशिक नक्सांकनका आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक विद्यालय स्थापना, स्वीकृति, अनुमति र संचालन गर्ने, प्रादेशिक नक्सांकनका आधारमा दृष्टिविहीन, वहिरा, सुस्तश्रवण, श्रवण दृष्टिविहीन र अटिजम भएका बालबालिकाका लागि अपांगताको अवस्था अनुसार विद्यालय स्थापना, स्वीकृति, अनुमति र संचालन गर्ने, प्रादेशिक नक्सांकनका आधारमा अभिभावक पहिचान नभएका, अभिभावक गुमाएका तथा अतिविपन्न बालबालिकाका लागि आवासीय विद्यालय स्थापना, स्वीकृति, अनुमति र संचालन गर्ने, विद्यालयको कक्षा थप, घट र स्वीकृति गर्ने, शिक्षक, कर्मचारी दरवन्दी मिलान गर्ने, शिक्षक, कर्मचारी कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने, आयोगको सिफारिशमा स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने, मापदण्ड बमोजिम अस्थायी, करार शिक्षक नियुक्ति गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा नियमन गर्ने, अभिभावक संघ गठन गर्ने, बालक्लब गठन र सरोकारवाला विषयमा सहभागिता गराउने, गाउँरनगर शिक्षा समिति गठन र संचालन गर्ने, अपांगतामैत्री भौतिक पूर्वाधार निर्माणगर्ने, अतिरिक्त कृयाकलाप संचालन गर्ने, आधरभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने, विपन्न बालबालिकाका लागि निःशुल्क शैक्षिक सामाग्री उपलब्ध गराउने, कक्षा ९ सम्मको एकीकृत वार्षिक परीक्षा संचालन, विद्यार्थी सिकाई उपलव्धी परीक्षण र सो आधारमा शिक्षक मूल्यांकन गर्ने, अतिविपन्न बालबालिका, अभिभावक पहिचान नभएका बालबालिका, अभिभावक विहीन बालबालिका, अपांगताभएका बालबालिकाहरूको तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र अद्यावधिक गर्ने र प्रदेश र संघमा पेश गर्ने, अध्यनरत बालबालिकाको संख्या, आधारभूत तहसम्म भर्ना भएका, सो तह पूरा गरेका वा पूरा नगरी विद्यालय छाडेका विद्यार्थी संख्या र विद्यालय शिक्षाको लागि विनियोजित रकमको विवरण वार्षिक रुपमा गाउँ र नगर सभामा पेश गरी प्रदेश र संघमा पनि पठाउने व्यवस्था गर्ने, माध्यमिक विद्यालयमा भर्नाहुने र विद्यालय छोड्ने विद्यार्थीको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने ।
जापानमा भूकम्पमा परी मृत्यु हुनेको संख्या ८२ पुग्यो, ८० जना बेपत्ता
काठमाडौं । जापानमा शक्तिशाली भूकम्पमा परी निधन हुनेहरुको संख्या ८२ पुगेको छ । त्यस्तै भूकम्पमा परी ८० जना अझै बेपत्ता रहेको बताइएको छ । नयाँ वर्षको दिन जापानमा ७.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । भूकम्पलै सबैभन्दा बढी इशिकावा प्रिफेक्चर र आसपासका क्षेत्रमा प्रभाव पारेको थियो । २ सय बढी घरहरु ध्वस्त भएका छन् । इशिकावाको मध्य जापानी प्रीफेक्चरले ८२ जनाको मृत्यु भएको र ८० अझै बेपत्ता रहेको रिपोर्ट गरेको छ । जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले बिहीवार आपतकालीन विपद् प्रतिक्रिया मुख्यालयको बैठकमा विपद्को पहिलो ७२ घण्टाभित्र जीवन बचाउने प्रयास र लाइफलाइन आपूर्तिलाई अधिकतम बनाउन सबै उपलब्ध स्रोत परिचालन गर्न अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका थिए । सोमबार इशिकावाको नोटो क्षेत्रमा ७.६ म्याग्निच्युडको ठूलो भूकम्प गएको थियो ।
कोरोना घट्दै जाँदा फ्लूका केसहरू बढ्दै, अस्पताल भरिए
काठमाडौं । इटालीमा फ्लू भाइरसको फैलावट चिन्ताजनक रहेको इटालियन फेडेरेसन अफ हेल्थ एण्ड हस्पिटल कम्पनीज (एफआईएएसओ) ले जनाएको छ । फियासो सर्वेक्षणअनुसार गत हप्तामा फ्लू–सम्बन्धित गहन हेरचाह इकाई केसहरूको संख्या लगभग दोब्बर भएको छ । कोरोनाभाइरसका केसहरू घट्दै जाँदा फ्लूका केसहरू बढ्दै गएका छन् । जसले देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ । यसैबीच इटालियन सोसाइटी अफ इमर्जेन्सी मेडिसिनले रोम, मिलान र टुरिनका अस्पतालहरू भीडभाड भइरहेको बताएको छ । जसले गैर–आकस्मिक अवस्थामा लाइन सिर्जना गरेको छ । वृद्धवृद्धाहरुमा श्वासप्रश्वासको समस्या बढ्नु नै फ्लूका बिरामीहरु बढ्नुको प्रमुख कारक रहेको बताइएको छ ।
म्याग्दीका किसान आलु खेतीतर्फ आकर्षित
गलेश्वर । म्याग्दीका किसान पछिल्लो समय परम्परागत बाली छोडेर आलु खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । गहुँ, जौ, उवा, फापर खेती गर्ने किसान पछिल्लो समय ती बाली छोडेर आलु खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् । पश्चिम म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–१ निस्कोट, २ रुम, ६ दरवाङ,७ विम, मङ्गला गाउँपालिकाको रणबाङ, अर्मन, नेटालगायत धौलागिरि गाउँपालिकाको अधिकांश वडाका कृषक परम्परागत अन्नबाली छोडेर आलुखेतीतिर लागेका स्थानीय गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिकको भनाइरहेको छ । मङ्गला गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक जगत बानियाँले किसानले उत्पादन गरेको आलु बजारमा सहजरुपमा बिक्री हुन थालेपछि नगदेबालीको रुपमा आलुलगायत तरकारी खेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढेको बताए । उच्च वातावरणमा उब्जेको जैविक आलु स्वादिलो र छिटो पाक्ने भएकाले यसको माग बढ्दै गएपछि यहाँका किसान आलुखेतीतर्फ आकिर्षत भएका मालिका –६ का वडाध्यक्ष पथबहादुर रोकाले बताए । आलु जति फलाए पनि बिक्रीका लागि चिन्ता नभएको उनले बताए । आलु फलाएपछि मौसमीभन्दा बेमौसमीमा यसको भाउ धेरै पाइने मालिका–२ रुमका किसान टेकबहादुर विकले बताए । म्याग्दीमा आलु मौसमको प्रतिकिलो रु ६० देखि ९० सम्ममा बिक्री हुन्छ भने बेमौसममा रु एक सयदेखि एक सय ४० सम्ममा बिक्री गर्न सकिने किसान बताउँछन् । यस्तै आलु उत्पादक किसानका लागि भण्डारण, बजारीकरण र नयाँ प्रविधि विस्तारमा स्थानीय पालिका र कृषि ज्ञान केन्द्रले सहयोग गर्न आवश्यक रहेको यहाँका किसानको भनाइ रहेको छ । आलुमा देखियो डडुवा रोग म्याग्दीमा आलु खेतीमा डडुवाको रोगको समस्या फैलिएको छ । यहाँका अधिकांश क्षेत्रमा लगाइएको आलुमा डडुवाको समस्या देखिएको हो । डडुवाले किसानको आलु सखाप भएपछि अहिले किसान चिन्तित छन् । कात्तिक महिनामा लगाइएको आलुमा पुस महिनामै डडुवा लागेर सखाप भएपछि आलु उत्पादन घट्ने भएको छ । व्यावसायिक रुपमा आलु खेती गर्दै आएका बेनी नगरपालिका, मालिका र रघुगङ्गा र मङ्गला गाउँपालिकाका किसानको आलु डडुवाले सखाप पारेको कृषि प्राविधिकले बताएका छन् । अधिंकाश किसानले लगाएको आलुमा मौसम परिवर्तन भएसँगै डडुवाको समस्या फैलिएको हो । चिसो मौसम सुरुआत भएपछि किसानले आलु खेतीमा ध्यान नदिँदा कतिपय लगाएको आलु खेती नष्ट भएको मङ्गला गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक जगत बानियाँले बताए । रघुगङ्गा –६ पाखापानी र ठाडाखानीका किसानले लगाएको आलुमा पनि डडुवाको सङ्क्रमण फैलिएको ठाडाखानीका किसान दलबहादुर छन्त्यालले बताए । खेती गर्दा ध्यान दिने र प्राविधिकको सल्लाहअनुसार समयमै खेतीपातीको रेखदेख गर्ने गरेमा आलुलाई रोक किरा लाग्नबाट बचाउन सकिने कृषि प्राविधिकको भनाइ रहेको छ । म्याग्दीमा व्यावसायिक रुपमा एक सय हेक्टर बढी क्षेत्रफलमा आलु खेती गरिएको छ । आलु सुपरजोन, स्थानीय पालिका र किसानको साझेदारी बिउँमा अनुदान पाई किसानले करिव एक हजार कुन्टल आलुको बीउ लगाएको कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले जनाएको छ । पछौटे डडुवा आलुबालिमा लाग्ने रोगमध्ये प्रमुख रोग भएको कृषि प्राविधक बानियाँले बताए । उनका अनुसार यस रोगबाट हुने क्षतिको क्रम हरेक वर्ष विकराल रूपमा बढी रहेको छ । पहाडी जिल्लामा पनि बर्सेनि यो रोगको प्रकोप बढिरहेको छ भने तराईका जिल्लामा महामारीको रुपमा फैली सकेको छ । यसको लक्षण सङ्क्रमण सुरुको अवस्थामा पातमा हल्का हरियो रङका विभिन्न आकारका थोप्ला देखिने कृषि प्राविधिक बानियाँले बताए । अनुकूलन वातावरण पाइरहेमा थोप्लाको भित्री भागमा खैरो एवं सुकेको देखिन्छ । ओसिलो वातावरणमा ढुसीको अत्यधिक विकास भई पातको तल्लो सतहमा थोप्ला वरिपरि कपासको घेराजस्तो देखिन्छ । रोग बढी हुँदै गयो भने पूरै पात सुकेर डढेजस्तो हुन्छ भने अनुकूल वातावरण भई रह्यो भने पात, काण्ड, डाँठ र दानामा समेत सङ्क्रमण हुने उनले बताए । फाइटफथोरा इन्फेस्टेन्स नामक ढुसी नै यो रोगको प्रमुख कारकतत्व भएको विशेषज्ञले बताएका छन् । यस प्रजातिका ढुसीमध्ये मेटिङ टाइप पी १ र मेटिङ टाइप पी २ नामक उपप्रजाति नेपालमा पाइएका छन् । यस रोगको अनुकूल विकासको लागि वायुमण्डलको सापेक्षिक आद्रता ८० दशमलव ९५५ र रातिको तापक्रम १० दशमलव १२ डिग्रसेल्सिय लामो समयसम्म सिमसिमे पानी, दिनमा घाम नलागेर बादल लागेमा र हावा, पानी, बीउ र माटोको माध्यमबाट यो रोग देखा पर्ने विशेषज्ञको भनाइ छ । यो रोगको व्यवस्थापन गर्नका लागि म्यान्कोजेब वा बेभिस्टिन २ ग्राम १ लिटर पानीमा हालेर आधा घन्टासम्म बीउलाई भिजाएर छायाँमा सुकाएर रोप्ने र ट्राइकोड्रामा आधा र ५० किलो कम्पोस्टमा मिसाएर दुई–तीन रोपनीमा मिलाएर खेत जोतेर मौसम प्रतिकूल हुने सङ्केत देखिने बित्तिकै कपरअक्सिक्लोराइड दुई ग्राम एक लिटर पानीमा हालेर छर्ने तथा रोग लागेका बोट तुरुन्तै हटाइदिने सुझाव कृषि विशेषज्ञको रहेको छ । रासस
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि दरखास्त आह्वान
काठमाडौं । खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्त गर्न माग भइरहेका बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिले दरखास्त आह्वान गरेको छ । उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले सूचना प्रकाशन गर्दै दरखास्त आह्वान गरेको हो । योग्यता पूरा गरेका इच्छुक नेपाली नागरिकले १० दिनभित्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा दरखास्त पेस गर्न आह्वान गरिएको हो । इच्छुक आवेदकले नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, वैयक्तिक विवरण ३ प्रति, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि तहको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपि, प्राध्यापकको सुरु नियुक्तिपत्रका प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ । यसैगरी विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमध्ये कुनै एक पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको (वर्ष, महिना र दिनसमेत) व्यहोरा खुलेको विवरण प्रमाणित प्रतिलिपि पनि बुझाउनु पर्ने छ । यसैगरी बढीमा तीन हजार शब्दमा विश्वविद्यालय सम्बन्धी सोचपत्र तीन प्रति र बढीमा ५ हजार शब्द रहेको चार वर्षे व्यावसायिक कार्ययोजना पनि पेश गर्न भनिएको छ । गत कात्तिक १६ गते प्रा.डा.धर्मकान्त बाँस्कोटा पदावधि सकिएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपति विहीन छ । प्रधानमन्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा.शिवलाल भुसाललाई तीन महिनाका लागि निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट उपकुलपति नियुक्तिका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईको संयोजकत्वमा सर्च कमिटी गठन भएको थियो ।
सिटिजन लाइफले लाभांश पारित गर्न डाक्यो साधारणसभा, २ सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने
काठमाडौं । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीको पुस १९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सातौं वार्षिक साधारणसभा माघ १४ गते आम्रपाली ब्याङ्क्वेट भाटभटेनी नक्साल काठमाडौंमा बिहान ११ बजे बोलाएको हो । इन्स्योरेन्सको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको ५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ०.२६३२ प्रतिशत नगद गरी कूल ५.२६३२ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव पारित गर्नेछ । संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षले पेश गर्ने आर्थिक वर्ष २०७९/८०को वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७९/८०को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहितको सम्पूर्ण वित्तीय विवरणहरू उपर छलफल गरी पारित गर्नेछ । सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१का लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने छ । सर्वसाधारण सेयरधनी समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै, बोनस सेयर वितरणपश्चात् कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ९३ करोड ७५ लाख पुग्ने हुँदा सोही बमोजिम प्रबन्धपत्र संशोधन गर्नेछ । लाभांश तथा वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि पुस २९ गते सेयरधनी किताब बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा अघिल्लो दिनसम्म कायम सेयरधनीहरू मात्रै साधारणसभामा सहभागी भई लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।
नेको इन्स्योरेन्सले माघ १२ गते बोलायो २८औँ वार्षिक साधारणसभा, यस्ता छन् एजेण्डा
काठमाडौं । नेको इन्स्योरेन्सले वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीको पुस १९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले २८औँ वार्षिक साधारणसभा माघ १२ गते लिसारा रिसेप्सन नक्साल काठमाडौंमा बिहान ११ बजे बोलाएको हो । इन्स्योरेन्सको सभाले संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षले पेश गर्ने आर्थिक वर्ष २०७९/८०को वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७९/८०को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सहितको सम्पूर्ण वित्तीय विवरणहरु उपर छलफल गरी पारित गर्नेछ । कम्पनी ऐनको दफा १११ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/८१का लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने छ । जसको लागि वर्तमान लेखापरीक्षक एम.आर.यु. एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स् पुनः नियुक्तिको लागि योग्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ । आगामी ४ बर्षको लागि १ जना महिला सहित संस्थापक समूह कबाट २ जना र सर्वसाधारण समूह खबाट ३ जना गरी ५ जना संचालकको निर्वाचन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि माघ २ गते सेयरधनी किताब बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा अघिल्लो दिनसम्म कायम सेयरधनीहरू मात्रै साधारणसभामा सहभागी हुन सक्ने छन् ।
हिमालयन बैंकले ८ वटा शाखाका लकर स्थानान्तरण गर्दै
काठमाडौं । हिमालयन बैंकले विभिन्न शाखा कार्यालयमा रहेका लकर स्थानान्तरण गर्ने भएको छ । बैंकले साविक सिभिल बैंकका विभिन्न ८ वटा शाखा कार्यालयको सेफ डिपोजिट लकर स्थानान्तरण गर्न लागेको हो । बैंकका अनुसार नेपालगञ्ज, चावहिल, न्यूरोड, जावलाखेल, स्वयम्भु, भैरहवा, बनेपा र नारायणगढ शाखाको सेफ डिपोजिट लकर स्थानान्तरण गरिने बैंकले जनाएको छ । सेफ डिपोजिट लकर स्थानान्तरणको क्रममा सामाग्रीहरु टुटफुट हुनसक्ने भएकाले आफ्नो लकरमा रहेका सामाग्रीहरू स्थानान्तरण अवधिभरका लागि निकाली सहयोग गर्न बैंकले अनुरोध गरेको छ । उक्त समयमा ननिकालेको सामाग्री स्थानान्तरणको क्रममा टुटफुट भई हानी नोक्सानी भएमा बैंक जवाफदेही नहुने बैंकको भनाइ छ ।
