विद्यालय शिक्षा विधेयक संविधानको बर्खिलापमा छ : महासंघ
काठमाडौं । सरकारले अगाडि बढाएर संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गन नबनको विधेयक’ नै संविधानको बर्खिलापमा रहेको नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ । संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा संयुक्त रुपमा लिखित सुझाव पेस गर्दे महासंघले विधेयकले संविधानअनुसार स्थानीय सरकारमा रहेको विधायकी अधिकारलाई हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गरेको हो । गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुको संगठनले संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेको विधेयकको नाम नै फेर्नुपर्ने, व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने लगायत संशोधन गर्नुपर्ने थुप्रै सुझाव लिखित रुपमा पेस गरेका छन् । विधेयक संघीयता र स्थानीय तहको एकल अधिकारलाई वेवास्ता गरी ल्याइएको भन्दै ‘यस ऐनको नाम “विद्यालय शिक्षाको मापदण्ड सम्बन्धी सङ्घीय ऐन, २०८० राखु पर्छ । अन्यथा प्रस्तावित नामबाट यो ऐन आएमा स्थानीय तहको एकल अधिकारमा ठाडो हस्तक्षेप हुनेछ जसको निराकरणको लागि संवैधानिक इजलाशले गर्नु पर्ने छ । हामीले खोजिरहेको संघीय शिक्षा ऐन हो। तर स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा रहेको बिद्यालय शिक्षा विधयेक आएको छ’, संयुक्त सुझावमा भनिएको छ ।। विधेयक शिक्षा भन्दा पनि शिक्षक केन्द्रित भएर आएको आशंका गर्दै पालिकाहरुले विधेयकबाट शिक्षकको विषय निकालेर निजामती सेवा ऐन जस्तै भिन्नै ऐन बनाउन समेत सुझाव दिएका छन् । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धित कानून शिक्षक केन्द्रित भएर बनाउने कि विद्यार्थी केन्द्रिय भएर बनाउने भन्ने नै अहिलेको मुल चुनौती हो । यदि शिक्षक केन्द्रित भएर बनाइन्छ भने यस विधयेकबाट शिक्षकका विषयलाई निकालेर निजामती सेवा ऐन जसरी बेग्लै शिक्षक सेवा ऐन ल्याउँदा हुन्छ’, लिखित सुझावमा भनिएको छ । निजामती कर्मचारी समायोजन हुँदा अहिलेसम्म पनि शिक्षक समायोजन गर्न नसक्नु संघीय सरकारको कमजोरी रहेको स्थानीय तहहरुले लिखित रुपमा नै आरोप लगाएका छन् । शिक्षकहरुले जनप्रतनिधिहरुको अवमूल्यन गर्ने र योग्यतामाथि नै प्रश्न उठाउने गरेको र सरकारको तहबाट उनीहरुसँग संविधान विपरित सम्झौता भएको पालिकाहरुको आरोप छ । ‘कर्मचारी (शिक्षक) हरुले जनप्रतिनिधिहरुको अवमूल्यन गर्ने, योग्यतामा प्रश्न गर्ने, प्रणालीलाइ नै चुनौती दिने, विगतमा सरकारले संविधानका व्यवस्था विपरित भएका सहमती र सम्झौता जस्ता कारणहरुले यो विधयेक संविधान र संघीयता कार्यान्यनको मूल स्प्रिट भन्दा बाहिर जादैन भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं’, पालिकाहरुले संसदीय समितिमा बुझाएको लिखित सुझावमा भनिएको छ । शिक्षाक्षेत्रमा तीन तहको सरकारको छुट्टाछुट्टै कार्यक्षेत्र हुनुपर्ने माग पालिकाहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयक बनाउँदा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको भिन्दाभिन्दै स्पष्ट अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँड हुनुपर्ने माग गरेका छन् । संसदीय समितिमा पालिकाहरुले संयुक्त संगठनात्मक रुपमा बुझाएको सुझावमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका निम्नानुसार हुनुपर्ने माग गरिएको छ : संघको भूमिका संघीय शिक्षा नीति, ऐन तथा नियमावली जारी गर्ने र राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गर्ने, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक र पाठ्यपुस्तकको रकम उपलब्ध गराउने, न्युनतम शिक्षक दरवन्दी र त्यसका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्ने, स्थानीय तहले संचालन गर्ने प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, अनौपचारिक तथा खुल्ला शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, वैकल्पिक निरन्तर सिकाई, सामुदायिक सिकाई, विशेष शिक्षा तथा घुम्ति शिक्षा र शैक्षिक विकासका लागि वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका लागि वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर र मापदण्ड निर्धारण गर्ने, राष्ट्रिय योग्यता प्रणाली तयार गर्ने, गुणस्तरमा आधारित प्रत्यायन प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र प्राविधिक विषयमा डिजिटल सामाग्रीको विकास र हस्तान्तरण गर्ने, दृष्टिविहीन, बहिरा, सुस्त श्रवण भएका व्यक्तिलाई भाषा तरिका, लिपि, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक उपलव्ध गराउने, अपांगता भएका व्यक्तिको सीप अभिवृद्धि गर्न शैक्षिक सामाग्री उपलव्ध गराउने, बहुआयामिक गरिबीको क्षेत्रभित्र परेका, बहुवन्चितिकरणमा परेका, आर्थिक सामाजिक रूपमा पछाडिपरेका, अपांगता भएका र औपचारिक शिक्षा हासिल गर्ने अवसरबाट बन्चित नागरिकका लागि विद्यार्थि वित्तीय सहायता प्रणाली लागू गरी स्रोत सुनिश्चित गर्ने, कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा सन्चालन गर्ने, प्रदेशको सहमतिमा अन्तर प्रदेश शिक्षक/कर्मचारी सरुवा गर्ने । कानून तथा योजना तर्जुमा गर्नुपूर्व शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा विषयगत समिति गठनगरी समितिमा स्थानीय तहका संघ र महासंघका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था र नियमित बैठक गर्ने । प्रदेशको भूमिका विद्यालय शिक्षाको साझा अधिकार सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा कानून तर्जुमा गर्ने, प्रादेशिक भाषाको निर्धारण गर्ने, कानून तथा योजना तर्जुमा गर्नु पूर्व सामाजिक मन्त्रीको अध्यक्षतामा विषयगत समिति गठनगरी समितिमा स्थानीय तहका संघरमहासंघका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था र नियमित बैठक गर्ने, बहुआयामिक गरिबी, बहुवन्चितिकरण तथा आर्थिक सामाजिक रुपले पछाडी परेका, अपांगता भएका र औपचारिक शिक्षा हासिल गर्ने अवसरबाट बन्चित नागरिकका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासका लागि विद्यार्थी वित्तीय सहायता उपलव्ध गराउने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक विद्यालय स्थापनाका लागि नक्सांकन गरी स्रोत सुनिश्चित गर्ने, दृष्टिविहीन, वहिरा, सुस्तश्रवण, श्रवग दृष्टिविहीन अपांगता भएका र अटिजम भएका बालबालिकाका लागि आवश्यक विद्यालय सुनिश्चित गर्न नक्सांकन गरी स्रोत सुनिश्चितका लागि सशर्त अनुदानका साथै अन्तरपालिका साझेदारीका लागि उत्प्रेरणा कोष स्थापना गरी प्रोत्साहन गर्ने, अभिभावक विहीन बालबालिका र अतिविपन्न बालबालिकाको लागि नक्सांकन तथा उत्प्रेरणा कोष मार्फत स्रोत सुनिश्चित गरी अन्तरपालिका साझेदारीबाट आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने, सीप नक्सांकन गरी प्रविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासमा पहुँच विस्तार गर्न तालिम प्रदायक संस्था, सार्वजनिक, सहकारी र औद्योगिक क्षेत्रसँगको सहकार्यमा कार्यस्थलको सिकाइ सहित रोजगार सुनिश्चित गर्न औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम संचालन गर्ने, स्थानीय तहले भोगेको बाह्य प्रभाव सम्वोधन हुनेगरी स्रोतको व्यवस्था गर्ने, विद्यालय शिक्षक तालिम संचालन गर्ने, विद्यालय कर्मचारी तालिम संचालन गर्ने, स्थानीय शिक्षा शाखा तथा विषयगत समितिलाई तालिम दिने, स्थानीय शिक्षा समितिलाई अनुशिक्षण गर्ने, विद्यार्थीको शिक्षण सिकाई उपलव्धी नमूना परीक्षण गर्ने, शिक्षा विकासमा स्थानीय तहबाट संविधान तथा कानून बमोजिम कार्य भए नभएको सुनिश्चित गर्ने, स्थानीय तहबाट भएका शैक्षिक कृयाकलापको सुपरीवेक्षण गरी प्रदेश समन्वय परिषदबाट आवश्यक निर्णय गर्ने, कक्षा १० को परीक्षा संचालन गर्ने, प्रदेशभित्र शिक्षण सिकाई उपलव्धीमा अव्वल सावित भएका स्थानीय तह र विद्यालय लाई राष्ट्रिय शिक्षा दिवसका अवसरमा मान, पदवी तथा विभूषण प्रदान गर्ने । स्थानीय सरकारको भूमिका विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा गर्ने स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालय तहको शैक्षिक योजना, वजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्ने, प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुल्ला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाई, सामुदायिक सिकाई तथा विशेष शिक्षा सम्वन्धी मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने, सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, संचालन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने, प्रादेशिक नक्सांकनका आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक विद्यालय स्थापना, स्वीकृति, अनुमति र संचालन गर्ने, प्रादेशिक नक्सांकनका आधारमा दृष्टिविहीन, वहिरा, सुस्तश्रवण, श्रवण दृष्टिविहीन र अटिजम भएका बालबालिकाका लागि अपांगताको अवस्था अनुसार विद्यालय स्थापना, स्वीकृति, अनुमति र संचालन गर्ने, प्रादेशिक नक्सांकनका आधारमा अभिभावक पहिचान नभएका, अभिभावक गुमाएका तथा अतिविपन्न बालबालिकाका लागि आवासीय विद्यालय स्थापना, स्वीकृति, अनुमति र संचालन गर्ने, विद्यालयको कक्षा थप, घट र स्वीकृति गर्ने, शिक्षक, कर्मचारी दरवन्दी मिलान गर्ने, शिक्षक, कर्मचारी कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने, आयोगको सिफारिशमा स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने, मापदण्ड बमोजिम अस्थायी, करार शिक्षक नियुक्ति गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा नियमन गर्ने, अभिभावक संघ गठन गर्ने, बालक्लब गठन र सरोकारवाला विषयमा सहभागिता गराउने, गाउँ/नगर शिक्षा समिति गठन र संचालन गर्ने, अपांगतामैत्री भौतिक पूर्वाधार निर्माणगर्ने, अतिरिक्त कृयाकलाप संचालन गर्ने, आधरभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने, विपन्न बालबालिकाका लागि निःशुल्क शैक्षिक सामाग्री उपलब्ध गराउने, कक्षा ९ सम्मको एकीकृत वार्षिक परीक्षा संचालन, विद्यार्थी सिकाई उपलव्धी परीक्षण र सो आधारमा शिक्षक मूल्यांकन गर्ने, अतिविपन्न बालबालिका, अभिभावक पहिचान नभएका बालबालिका, अभिभावक विहीन बालबालिका, अपांगताभएका बालबालिकाहरूको तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र अद्यावधिक गर्ने र प्रदेश र संघमा पेश गर्ने, अध्यनरत बालबालिकाको संख्या, आधारभूत तहसम्म भर्ना भएका, सो तह पूरा गरेका वा पूरा नगरी विद्यालय छाडेका विद्यार्थी संख्या र विद्यालय शिक्षाको लागि विनियोजित रकमको विवरण वार्षिक रुपमा गाउँ र नगर सभामा पेश गरी प्रदेश र संघमा पनि पठाउने व्यवस्था गर्ने, माध्यमिक विद्यालयमा भर्नाहुने र विद्यालय छोड्ने विद्यार्थीको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने । संसदमा छलफलको क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक
विज्ञापन संघको अध्यक्षमा सुदिप थापा, यस्तो बन्दै छ नयाँ कार्यसमिति
काठमाडौं । नेपाल विज्ञापन संघको अध्यक्षमा सुदिप थापा निर्वाचित भएका छन् । एएनएस क्रियसनका थापा संघको अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । संघको निर्वाचन समितिको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको अन्तिम नामावली अनुसार थापा उक्त पदमा निर्वाचित भएका हुन् । यससँगै अब बन्ने संघको नयाँ कार्यसमितिको नेतृत्व थापाले गर्ने छन् । उक्त नामावली अनुसार कोषाध्यक्ष र सदस्य बाहेक अन्य पदमा उम्मेदवारी दिएकाहरु निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्ष पछि प्रथम उपाध्यक्षमा आउटरिच नेपालका उजय शाक्य र द्धितीय उपाध्यक्ष्मा प्रिज्मार्क मार्केटिङ्गका पंकज लाल प्रधान निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । महासचिवमा फ्युचर हब मिडिया मल्टीपरपोजका कृष्ण प्रसाद घिमिरे र सहकोषाध्यक्ष्मा अरुण काजी स्थापित निर्वाचित भएका छन् । काजी मिडिया टाइम्सका हुन् । कोषाध्यक्ष पदका लागि दुई जनाको उम्मेदवार दर्ता भएको छ । जसमा जिरो मिडियाका जीवन पोख्रेल र ज्वाइन मिडिया हाउसका साजन श्रेष्ठ रहेका छन् । यता सचिवमा पब्लिक एडभरटाइजिङ्गका सन्तोष खड्का निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै, सदस्यमा १० जनाको उम्मेदवारी परेको छ । जसमा बिजनेस युनिटका रोशन रेग्मी (आरसी), कसमस एडभरटाइजिङ्ग एण्ड मिडियाका शम्भु अधिकारी, रेडियो लिङ्क एडभरटाईजिङ्गका रोशन पौडेल, ए.डि फ्याक्टर कम्युनिकेशन हाउस अफ मिडियाका सन्तोष सिलवाल (गिरी), रेड पान्डा एडलिङ्गका दिपेन्द्र पौडेल, भोग एड एण्ड इभेन्ट मेनेजमेन्टका प्रभात रिमाल, ब्रान्ड वर्थका मोहन गजुरेल, प्रमोटर्स नेपालका गणेशप्रसाद तिमल्सेना (जि.पी), मेकवेजका विधान राजभण्डारी र एम.ए.आर.एसका मनिस अधिकारी रहेका छन् । यीमध्ये ८ जना कार्यसमितिको सदस्य बन्ने छन् । त्यसको लागि संघको आगामी निर्वाचनले चुन्ने छ । संघको ११औं कार्यसमितिको निर्वाचन आगामी पुस २२ गते हुँदै छ ।
नेशनल लघुवित्तले भूकम्प पीडितलाई गर्यो ५० लाख सहयोग
काठमाडौं । नेशनल लघुवित्तले भूकम्प पीडितलाई ५० लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग गरेको छ । संस्थाले सल्यान दार्मा गाउँपालिकालाई चार लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको हो । संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामबहादुर यादवले दार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमबहादुर केसीलाई एक कार्यक्रमका बीच चेक हस्तान्तरण गरे । संस्थाले बाघचौर शाखामा आवद्ध ६८१ जना सदस्यलाई २१ लाख ५४ हजार रुपैयाँ राहत समेत वितरण गरेको छ । संस्थाले रुकुम पश्चिम जिल्लाको आठबिसकोट नगरपालिकाका भूकम्प पीडितका लागि चार लाख रुपैयाँ दिएको छ । संस्थाले आठबिसकोट शाखामा आवद्ध ३७० जना सदस्यलाई ११ लाख ६४ हजार रुपैयाँ राहत वितरण गरेको जनाएको छ। संस्थाको ७२ जिल्लामा २०६ वटा शाखा कार्यालयमार्फत २ लाख २० हजार सदस्यलाई वित्तीय कारोबार दिइरहेको छ। संस्थाले १८ अर्ब भन्दा बढी लगानी गरेको छ संस्थाले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व कोष तथा ग्राहक संरक्षण कोषबाट विपत्तमा परेको सेवाग्राही सदस्यहरुलाई मानविय सहायता गदै आएको छ । हाल नेशनल लघुवित्त देशका ७२ जिल्लामा २ लाख २० हजार बढि सदस्यहरुबीच वित्तीय कारोबार संचालन गरिरहेको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकद्धारा अन्नपूर्ण आधार शिविरमा वित्तीय तथा डिजिटल साक्षरता
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले पर्यटकहरुको आकर्षक गन्तव्य अन्नपूर्ण आधार शिविरमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । स्थानीय सेन्चुरी युवा क्लबसँगको सहकार्यमा बैंकले आधार शिविरमा रहेका व्यवसायी तथा स्थानीय व्यापारी तथा पर्यटकलाई लक्षित गरी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । उक्त कार्यक्रममा वित्तीय ज्ञान र डिजिटल सेवाका फाइदा तथा जोखिम साथै जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरुको बारेमा जानकारी प्रदान गरिएको थियो । सो विषयमा उपस्थित होटल व्यवसायी तथा स्थानीयहरु बीच अन्तरकृया कार्यक्रम समेत संचालन गरी नगदको विकल्पमा नवीन र प्रयोग गर्न अति नै सहज मानिने क्यूआर, पीओएस, एएफसी सेवाको महत्व बारे अवगत गराईएको थियो । अन्नपुर्ण आधार शिविर क्षेत्रमा ५० भन्दा बढी होटेल तथा रेष्टुरेन्टहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन : सातै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृत परिवर्तन
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि यसअघि तोकिएका निर्वाचन अधिकृतहरू परिवर्तन गरेको छ । यसअघि तोकिएका जिल्ला न्यायाधीशमध्ये अधिकांश उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका र एक जना अस्वथ्य हुनुभएकाले निर्वाचन अधिकृतहरू परिवर्तन गरिएका हुन् । आयोगको आजको निर्णयबाट जगेडामा रहेका जिल्ला न्यायाधीश कोशी प्रदेशका लागि विष्णुप्रसाद गौतम, मधेस प्रदेशका लागि चित्रबहादुर गुरुङ, बागमतीका लागि श्रीप्रसाद सञ्जेल, गण्डकी प्रदेशका लागि ऋषिराम आचार्य, लुम्बिनी प्रदेशका लागि कुलप्रसाद पाण्डे, कर्णाली प्रदेशका लागि मनोज श्रेष्ठ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि विष्णुप्रसाद अवस्थीलाई तोकिएको छ । आयोगको यही पुस १२ गतेको निर्णयबमोजिम सातवटै प्रदेशमा नियुक्त निर्वाचन अधिकृत जिल्ला न्यायाधीशहरू कोशी प्रदेशका लागि दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेल, मधेसका लागि नारायणप्रसाद सुवेदी, गण्डकीका लागि केशवप्रसाद बाँस्तोला, लुम्बिनीका लागि कृपासुर कार्की, कर्णालीका लागि विष्णुप्रसाद अर्याल र सुदूरपश्चिमका लागि ओमप्रसाद अर्याल न्याय परिषद्को यही पुस १८ को निर्णयबाट उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका उनीहरूको स्थानमा नयाँ निर्वाचन अधिकृत तोकिएको हो । यस्तै बागमती प्रदेशका तोकिएका निर्वाचन अधिकृत महेन्द्रबहादुर कार्कीले स्वास्थ्य समस्याका कारण काम गर्न असमर्थ भएको भनी निवेदन दिएकाले उनको स्थानमा अर्का न्यायाशीध नियुक्त गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौड्यालद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उक्त निर्वाचनका लागि यही पुस २३ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता हुने कार्यक्रम छ ।
पर्यटक आउन थालेपछि मानुङकोट फर्किँदै स्थानीय
डुम्रे । तनहुँका अधिकांश पर्यटकीयस्थलको प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन । केही पर्यटकीयस्थलको भने प्रवद्र्धन हुने क्रममा छ । बन्दीपुर बढी प्रवद्र्धन भएको पर्यटकीयस्थल हो । पछिल्लो समय व्यास नगरपालिका-५ मानुङकोट अत्यधिक चर्चामा छ । यहाँबाट देखिने कुहिरो, हिमशृङ्खला र सूर्योदयले पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरेको छ । हिउँद सुरु भएसँगै कुहिरोले सदरमुकाम दमौली बजारलाई छोप्छ । घाम उदाउन लागेसँगै कुहिरो विस्तारै फाट्ने गर्दछ र दमौली बजार छर्लङ्ग देखिन्छ । यससँगै हिमशृङ्खला पनि सुन्दर देखिने गर्दछन् । यही हिमशृङ्खला र डाँडाबाट देखिने चारैतिरको सुन्दरता हेर्न पर्यटक लालयीत हुने गर्दछन् । यी कुहिरो, हिमशृङ्खला र सूर्योदय मनोरम दृश्यले पर्यटक आकर्षित हुने गरेका छन् । मानुङकोटबाट धौलागिरि, माछापुच्छे«, अन्नपूर्ण, मनास्लु, लमजुङ हिमालको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । यहाँको लोभलाग्दो दृश्यले पर्यटकलाई आनन्दित तुल्याउने गरेको छ । विगतमा पानीको अभावले यस वरपरका बासिन्दा अन्यत्र बसाइँसराइ गर्न पुगेका थिए । पछिल्लो समय पर्यटकीय चहलपहल बढेसँगै उनीहरु आफ्नो पुख्र्यौली गाउँ फर्किन थालेका छन् । पर्यटककै कारण यहाँका स्थानीय गाउँ फर्किंन थालेका हुन् । तर पानीको समस्या भने यहाँ विगतको जस्तै कायमै छ । पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा मनुङकोटको विकास हुँदै गएपछि यहाँका स्थानीयवासी होटल व्यवसायमा संलग्न हुन थालेका हुन् । मानुङकोट पर्यटकीयस्थल बनेपछि यहाँ बस्ती बढ्ने क्रममा छ । पानीको अभावले रित्तिएको बस्ती अहिले पर्यटकीयस्थलका रुपमा विकास भएसँगै स्थानीय फर्किंन थालेका हुन् । विगतमा घण्टौँ लगाएर पानी ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएपछि यहाँका स्थानीय बसाइँसरी मानुङकोटको फेदीतर्फ झरेका थिए । पानी सहजै पाउने स्थानतर्फ झरेका स्थानीय यहाँ पर्यटक आगमन बढ्न थालेपछि फर्किन थालेका हुन् । पाँच वर्षयता मानुङकोट पर्यटकीयस्थलका रुपमा विकसित हुँदै गएको छ । यहाँ पर्यटकको आवतजावत हुन थालेपछि गाउँले फर्किंन थालेका स्थानीय ६७ वर्षीय पद्मबहादुर थापामगर बताउ । उनी भन्छन्, ‘खानेपानीको अभावले यहाँबाट धेरैले बसाइँ सरेका थिए । अहिले विस्तारै फर्किन थालेका छन् । तर, पानीको समस्या भने उस्तै छ ।’ पहिले स्थानीयले खेतीपाती गरे पनि अहिले व्यवसाय फेरिएको थापामगर बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पानी आउँछ की भनेर आश गरी बसेका छन् । तर, अहिलेसम्म समस्या समाधान भएको छैन । नगरपालिकाले ट्याङ्करमा पानी ल्याएर दिन्छ । किनेर नै खाइरहेका छौँ ।’ उनका अनुसार पानीको आशले नै यहाँ स्थानीयले व्यवसाय गर्न थालेका छन् । थापामगर भन्छन्, ‘ट्याङ्करको पानीले कति पुग्छ ? मेरो घरका त दुई घण्टा लगाएर अझै पनि खानेपानी लिन पधेँरामा पुग्छन् । पानी लिन आवतजावत गर्दा दुई घण्टा लाग्छ । भारी बोकेर डाँडामा आउने हो कहाँ सजिलो छ र ? गाईबस्तु अलिअलि पालिएका छन् । यसका लागि आकाशे पानी जम्मा गगर्ने गरेका छौँ ।’ मानुङकोटमा पर्यटकको चहलपहल बढेपछि होटल व्यवशाय गर्दै आएकी जितुमाया बस्याल पानीको अभावमै व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकस भएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘धारा नभएकाले ट्याङ्करमा ल्याइएको पानी र मिनरलवाटर किनेर व्यवसाय चलाउँदै आएका छौँ । यहाँ होटल व्यवसाय फस्टाउँदै गए पनि पानीको अभाव उस्तै छ ।’ यहाँ पानीको समस्या समाधान गर्न सकिए अझै पर्यटक बढ्ने बस्यालको अनुमान छ । उनी भन्छिन्, ‘बाटो सजिलो भएको छ । ठूला गाडी नचले पनि सानाले चलेको छ । तर, पानीको समस्या भने हट्न सकेको छैन । हामी त होटल व्यवसायीलाई पानीको समस्याले झन गाह्रो बनाएको छ ।’ धारा नहुँदा खानेपानीदेखि शौचालयमा राख्नसमेत किनेको पानी चलाउनुपर्दा व्यवसायी मारमा परेको उनको गुनासो छ । बस्याल भन्छिन्, ‘कहिलेकहीँ त पाहुनालाई हात धुने पानीसमेत नहुने अवस्था छ । केहीले त हात धुनसमेत नपाएको अवस्था छ ।’ धारामा पानी आए व्यवसायीसँगै यहाँ आउने पर्यटकले सास्ती र महँगी झेल्न नपर्ने उनको भनाइ छ । स्थानीय पद्मबहादुर थापा भन्छन्, ‘पहिले मानङकोटमा सुन्तलाखेती पर्याप्त हुने गरेकामा अहिले तल्लो क्षेत्रमा मात्रै हुने गरेको छ । पानीको अभाव र रोग देखिएर नै यहाँको सुन्तलाखेती मासियो । तर, सुन्तलाखेती भए पनि स्वादिलो छैन र सुन्तलाको दाना पनि साना छन् । खै के भएको हो यस्तो ?’ यहाँको सुन्तलाले राम्रै बजार पाउने गरेको उनले विगत सुनाए । पद्मबहादुर भन्छन्, ‘यहाँ पहिलाभन्दा बढी चर्को घाम लाग्छ । त्यहीँमाथि पानीको समस्या छ । केको खेतीपाती हुन्छ र रु सबै चिज किनेर खाने हो । आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने ठाउँ हो । त्यहीमाथि समयमा पानी पर्दैन अनि केको खेती हुनु !’ विगतमा यहाँ करिब ५०/६० परिवार बस्दै आएकामा पानीको समस्याले च्यापेपछि उनीहरु मानुङकोटको फेदी अलैचे, पाटनतर्फ झरेका हुन् । मानुङकोटमा केही सुविधा सम्पन्न होटल बन्ने क्रममा छन् । सुविधा सम्पन्न होटल बने पनि पानीको समस्याले सकस हुने व्यवसायी बताउँछन् । व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले समपूरक योजनाअन्तर्गत खानेपानी योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर समस्या समाधान गर्न लागिएको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षदेखि पर्यटकीयस्थल मानुङकोटको खानेपानी समस्याको समधान गर्ने गरी काम गर्न लागेको जानकारी दिए । प्रमुख न्यौपानेले गण्डकी प्रदेश सरकारले मानुङकोटको खानेपानी समस्या समाधानका लागि चालु आवमा रु दुई करोड विनियोजन गरेको बताए । बजेट विनियोजन भइसकेकाले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको छ । प्रमुख न्यौपानेले भने, ‘यहाँको खानेपानी समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले गत वर्ष रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरे पनि काम गर्न नसक्दा फ्रिज गएको थियो । गत वर्ष पानीको मुहानको स्रोत खोजी तथा मिलाउँदा समयमा काम गर्न नसक्दा रकम फिर्ता गयो । खानेपानीको योजना विशेष योजना हो । बजेटअनुसार बोलपत्र आह्वान गरिन्छ । बजेट घोषणा गरे पनि यहाँ आइनपुग्दा योजना निर्माणमा समस्या भएको थियो । अहिले आएको छ र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएका छौँ ।’ बोरिङ गरी पानी मानुङकोटवासीको घरमा पुर्याउने नगरपालिकाको लक्ष्य छ । फोहरमैलाका डङ्गुर मानुङकोट पर्यटकीयस्थलका रुपमा विकास भएसँगै यहाँ आउने पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । यहाँ आउने आन्तरिक पर्यटकले खानेपानी तथा पेयपदार्थको प्लाष्टिकका बोतल, प्लाष्टिकजन्य फोहरमैला बढ्दै गएको छ । यहाँ घुम्न आउने पर्यटकले जथाभावी फोहरमैला फ्याँकिदिँदा चुनौती बढेको छ । मानुङकोटका विभिन्न स्थानमा फोहरमैलाको व्यवस्थापनका लागि डस्टविन राखिएका छन् । तर फोहर यत्रतत्र फाल्ने गरिएको पाइएको छ । फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि रोटर्याक्ट क्लब, लायन्स क्लब, लियो क्लबले सरसफाइ गरे पनि व्यवस्थित हुने सकेको छैन । प्लाष्टिकजन्य फोहरमैला केही स्थानमा जलाउने गरिएको छ । धुँवाले प्रदुषण बढेको छ । दुई/तीन दिनको फरकमा यहाँ नगरपालिकाले फोहरमैला उठाउने गरेको छ । तर, पनि फोहरको समस्या पूर्णरुपमा समाधान हुन सकेको छैन । रासस
भारतीय कम्पनीले १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणको काम पूरा नगर्दा समस्या
जाजरकोट । कोहलपुर–सुर्खेतमा एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा लिएको भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टले २२ असार २०७६ मा ठेक्का लिई काम सुरु गरेको लामो समयसम्म प्रसारण लाइनको काम पूरा नगर्दा कर्णालीमा विद्युत्को समस्या हुँदै आएको छ । सम्झौता भएको मितिले दुई वर्षभित्र निर्माण कम्पनीले विद्युत् प्रसारण लाइनको डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, वितरण र प्लान्टको खरिदलगायत सम्पूर्ण काम गरिसक्नुपर्ने भए पनि अझै काम सम्पन्न हुनसकेको छैन । कम्पनीले विभिन्न कारण देखाउँदै २०७८ भदौदेखि काम सुरु गरेकाले ढिला भएको हो । निर्माण कम्पनीले कतै पनि अवरोध नभए २०८१ को दसैँसम्म काम पूरा हुने बताएको छ । बत्तीस केभी प्रसारण लाइनलाई विस्थापित गरी कर्णालीमा भरपर्दो विद्युत सेवा दिन कोहलपुर–सुर्खेतमा सुरु गरिएको एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको निर्माण अझै ढिलो हुने देखिएको छ । रुख कटानका लागि वन मन्त्रालयले तत्काल अनुमति नदिँदा प्रसारण लाइन निर्माण ढिला हुने भएकाले कर्णालीमा विद्युतीकरणको भाका अझ ढिला हुने भएको हो । त्रिसठ्ठी बिघा जमिन खरिद गरेर बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई दिए पनि निकुञ्जभित्र रहेका रुख काटनका लागि अनुमति पाउन ढिला भएसँगै लाइन विस्तारमा विलम्ब भएको हो । लाइन विस्तारका क्रममा रुख कटानबापत जग्गा नै दिनुपर्ने भएपछि ६३ बिघा जग्गा खरिद गरेर निकुञ्जलाई उपलब्ध गराइए पनि रुख कटानका लागि निकुञ्जसँग सम्झौता हुन भने बाँकी रहेको छ । लाइन विस्तारका लागि १३ हजार रुख कटान गर्नुपर्नेछ । त्यसमध्ये सुर्खेतमा छ हजार आठ सय ८०, बर्दियामा तीन हजार तीन सय २०, बाँकेमा दुई हजार नौ सय १९ बराबर रुख काट्नुपर्ने देखिन्छ । यो लाइन विस्तार नहुँदा कर्णालीका नागरिकले चर्को मात्रामा अनियमित विद्युत्को मार खेपिरहेका छन् । कोहलपुर–सुर्खेत एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन प्रमुख रविकुमार चौधरीले आयोजनाको तर्फबाट हुनुपर्ने सम्पूर्ण काम भइसकेको बताए । वनसम्बन्धी एउटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको वन मन्त्रालयबाट जवाफ आएको उनले बताए । उक्त काम सम्पन्न भएपछि निकुञ्जसँग सम्झौता गर्ने र रुख कटानका लागि काम अघि बढ्ने छ । इआइए प्रतिवेदनमा ७० दशमलव पाँच सय ४६ भाग वनको क्षेत्र, १५ दशमलव एक सय ३५ खेतीयोग्य जमिन, दुई दशमलव दुई सय ६५ बाँझो जमिन र ११ दशमलव ०६५ अन्य भाग रहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि एङ्गल टावर २६ वटा रहनेछन् भने आयोजनामा कुल टावरको सङ्ख्या एक सय ४५ वटा रहनेछन् । बाँके, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर सुर्खेत जोड्ने आयोजनाको बीचमा वन तथा निकुञ्ज क्षेत्र भएकाले काममा ढिला हुँदै गएको हो । आयोजना निर्माणका लागि एक अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको योे आयोजनाको अहिले ठेकेदार कम्पनीले रु ७० करोडको लागतमा काम गरिरहेको छ । सुर्खेत वीरेन्द्रनगरको धुलियाविट सबस्टेशन निर्माणको काम पनि चलिरहेको छ भने टावर निर्माण भएको २५ किलोमिटर जति तार तान्ने काम पनि सकिएको आयोजना प्रमुख चौधरीले बताए । एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तार भए विद्युत् आपूर्तिमा भइरहेको ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुने बताइएको छ । उनका अनुसार अहिलेसम्म ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । यदि रुख कटानको अनुमति पाई काम अघि बढेको खण्डमा २०८१ को दसैँसम्म काम सम्पन्न हुने आयोजना प्रमुख चौधरीको भनाइ थियो । ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सबैखालका अवरोध हटाएर कामलाई गति दिन लागिपरेको बताए । यो लाइन निर्माण भएमा कर्णालीका सबै जिल्लामा विद्युत् सेवा भरपर्दो हुने उनको भनाइ थियो । भेरी करिडोरभित्र निर्माण हुन लागेका बिभिन्न आयोजनाबाट उत्पादन भएका विद्युत्समेत यहीबाटै मुख्य लाइनमा जडान हुने मन्त्री बस्नेतले बताए । नलगाड जलविद्युत् आयोजना चार सय १७, जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना एक सय छ, ताक्सुगाड जलविद्युत् आयोजना सात मेगावाटलगायत आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत् भेरी करिडोरमा निर्माण हुने एक सय ५० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमा जोडिने मन्त्री बस्नेतले बताए । कर्णालीका सबै जिल्लामा दुई वर्षभित्र विद्युत् सेवा पुर्याउने उदेश्यसहित युद्धस्तरमा काम भइरहेको उनको भनाइ थियो । जाजरकोटको नलगाड–७ दानी पिपलमा निर्माण हुन लागेको चार सय केभी प्रसारण लाइनमा नलगाड, जगदुल्ला र ताक्सुगाडको विद्युत् ल्याएर जम्मा गरी त्यहाँबाट सुर्खेतको मैनतडामा निर्माण हुने सबस्टेशनमा जोड्ने योजना रहेको छ । कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा प्रसारण लाइनको काम जारी छ । त्यस्तै सबस्टेशन निर्माणको कामसमेत व्यापक बनाइएको छ। अहिले ३२ केभी प्रसारण लाइनको विद्युत्ले कर्णालीमा समस्या हुँदै आएको छ । सुर्खेतलाई मात्र लक्ष्य गरेर निर्माण भएको उक्त विद्युत् अहिले कर्णालीका सबै जिल्लामा पुर्याउँदा क्षमताले नधानेकाले समस्या भएको हो । त्यस्तै कर्णालीमा मात्र साना र ठूला गरेर ३२ वटा आयोजना निर्माण गर्न विभिन्न खालका काम भइरहेका छन् । रासस
मुग्लिन-पोखरा सडकमा दुवैतर्फ चार किलोमिटर कालोपत्र
तनहुँ । मुग्लिन-पोखरा सडक विस्तारअन्तर्गत तनहुँको पूर्वी खण्डमा चार किलोमिटरसम्म दुईतर्फी कालोपत्र गरिएको छ । सडक आयोजना (पूर्वी खण्ड) ले तनहुँको आँबुखैरेनी र बन्दीपुरमा चार किलोमिटर दूरीमा दुईतर्फी कालोपत्र गरेको हो । बाह्र दशमलव पाँच किलोमिटर दूरीमा एकतर्फी कालोपत्र सकिएकामा सोही दूरीमा दुईतर्फी कालोपत्र गर्ने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको आयोजनाका इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल बन्दीपुरको छिर्कने-डुम्रे खण्डमा दुईतर्फी नै कालोपत्र गरेर गाडी सञ्चालन सहज बनाउने काम भइरहेको छ । अन्य ठाउँमा पक्की पुल निर्माण, कल्भर्ट निर्माण, डिभाइडर बनाउने कामले पनि गति लिएको छ । पृथ्वीराजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित काम भइरहेको मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार आयोजनाको पूर्वी खण्डमा हालसम्म करिब ४५ प्रतिशत काम सकिएको छ । तनहुँको आँबुखैरेनीबाट जामुनेसम्मको उक्तखण्ड ४१ दशमलव पाँच किलोमिटर छ । आँबुखैरेनीबाट जामुनेसम्मको खण्डमा काम तीव्रगतिमा अगाडि बढेको इन्जिनियर पाण्डकोे भनाइ थियो । पूर्वी खण्डमा सडक फराकिलो बनाउने, पक्की पुल तथा कल्भर्ट निर्माणको कामले पनि गति लिएको छ । राजमार्ग विस्तारका लागि पूर्वी खण्डमा घरटहरा हटाउने काम भइरहेको छ । यो खण्डमा छ सय ३१ घरटहरा भत्काइनेछ । त्यसका लागि रु २२ करोड ४५ लाख मुआब्जा वितरण गरिनेछ । पूर्वी खण्डको कामका लागि विसं २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । एकचालीस दशमलव ४५ किमी यो खण्डमा तीन ठूला र चार साना पुल निर्माण गरिनेछ । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । यो खण्डको म्याद विसं २०८१ वैशाखसम्म रहेको छ । यता पश्चिम खण्डमा माघको तेस्रो सातादेखि कालोपत्र गर्न तयारी थालिएको छ । तनहुँको जामुनेबाट पोखरासम्मको पश्चिम खण्डमा माघको तेस्रो सातादेखि कालोपत्र थाल्ने तयारी गरिएको हो । त्यसका लागि अहिले उक्त खण्डमा बेस राख्ने काम भइरहेको मुग्लिन–पोखरा सडक योजना पश्चिम खण्डका इन्जिनियर नारायणप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । केही समयदेखि निकै सुस्त काम भइरहेको यो खण्डमा अहिले कामको गतिले तीव्रता पाएको छ। हालसम्म यो खण्डको प्रगति १४ प्रतिशतमात्रै छ । सडक कालोपत्रका लागि करिब दुई किलोमिटर बेसको काम सकिएको उनले बताए । इन्जिनियर पौडेलले भने, ‘जनवरीको अन्तिम वा फेबु्रअरीको सुरुदेखि कालोपत्र हुनेछ । त्यहीअनुसार अहिले काम भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार हाल चिनियाँ ५० र नेपाली ६० इन्जिनियर यो खण्डमा खटिएका छन् । त्यस्तै आयोजनास्थलमा चार सयभन्दा बढी नेपाली कामदार परिचालन गरिएको छ । सडक आयोजनासँग हाल २० किलोमिटर कालोपत्र गर्न आवश्यक सामग्री तयारी अवस्थामा रहेको जनाइएको छ । पश्चिम खण्डअन्तर्गत जामुनबाट पोखरासम्म विसं २०७८ जेठ २ गते सम्झौता भई विसं २०७८ भदौ १२ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । यो खण्ड निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एण्ड ब्रिज कन्सट्रक्सनले पाएको छ । यो खण्डको म्याद विसं २०८१ भदौसम्म रहेको छ । यो खण्डको ठेक्का रु सात अर्ब ४० करोड ४६ लाखमा लागेको थियो । विसं २०२६ मा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारी साधनको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो । चार लेनको बन्दा सडक सीमा दुईतर्फी २५–२५ मिटर हुनेछ । बाक्लो बस्ती भएका स्थानमा ४१ मिटर चौडा सडक बन्नेछ । डिजाइनअनुसार तनहुँको दमौली र डुम्रे बजारमा ४१ मिटरको सडक बन्नेछ । दुलेगौडाबाट खैरेनीटार बजारसम्म, कोत्रे बजार क्षेत्र र कास्कीको गगनगौडाबाट पोखरासम्म सडकको चौडाइ ४६ मिटरको हुनेछ । रासस
