अबदेखि पशुपति आरतीको भिडियो खिच्न नपाइने
काठमाडौं । अबदेखि पशुपति आरतीको भिडियो खिच्न नपाइने भएको छ । बुढासुब्बा डिजिटल प्रालिले पशुपतिनाथ आर्यघाट क्षेत्रको बागमती नदी किनारमा हुने गंगा आरती र कोर क्षेत्रमा हुने दिपप्रज्वलनको भिडियो खिच्न सख्त मनाही गरेको हो । साथै, उक्त स्थानमा खिचिएका भिडियो सामग्री फेसबुक, इन्ष्टाग्राम, टिकटक तथा युट्युबमा व्यवसायिक प्रायोजनका लागि राखिएको पाइएमा डिजिटल कपिराईट ऐन अन्तर्गत कारबाही हुने बुढासुब्बा डिजिटलले एक सूचनामार्फत जानकारी गराएको छ ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनः निर्माण गर्न भारतले १० अर्ब अनुदान दिने
काठमाडौं । भारतले नेपालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निमाणका लागि १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने भएको छ । बिहीबार परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउद र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको उपस्थितिमा दुई देशका बीचमा भएको उर्जा व्यापार सम्झौताअनुरुप भारतले नेपालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणका लागि १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भएको हो । सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृतबहादुर राईले सो कुराको जानकारी दिए । उनले दुई देशका उर्जा सचिवहरुका बीचमा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावटसम्म विद्युत आयात गर्ने सम्झौता भएको पनि बताए । त्यस्तै नेपाल एकेडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी र न्यु स्पेस इण्डिया लिमिटेडबीच नेपालले बनाएको म्यानुअल स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्न भारतले सहयोग गर्ने सहमति पनि भएको छ । त्यसैगरी काठमाडौंस्थित भारतीय दुतावासले अब एउटै परियोजनामा २० करोड रुपैयाँसम्म सोझै लगानी गर्नसक्ने पनि सहमती भएको उनले जानकारी दिए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले १३२ केबी पावर क्षमताका तीनवटा प्रशारण लाइनको उद्घाटन भएको बताए । उनले भैरहवा, रक्सौल-परवानीपुरको सेकेण्ड सर्किट र कुसाहा-कटैता सेकेण्ड सर्किट लाइन उद्घाटन भएको उल्लेख गर्दै यसले नेपाल-भारतका बीचमा उर्जा आदानप्रदानमा ठुलो सहयोग पुग्ने बताए । घिसिङले ट्रान्समिसन लाइनको सम्बन्धमा भोलि चितवनमा उर्जा सचिव तहको बैठक बस्ने पनि जानकारी दिए ।
डा. मनिष थापा नेपालका लागि कोस्टारिकाको अवैतनिक महावाणिज्यदूतमा नियुक्त
काठमाडौं । कोस्टारिका सरकारले डा.मनिष थापालाई नेपालका लागि कोस्टारिकाको अवैतनिक वाणिज्यदूतमा नियुक्त गरेको छ । नेपाल र कोस्टारिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने प्रतिबद्धतालाई जोड दिँदै कोस्टारिका सरकारले डा.थापालाई उक्त पदमा नियुक्त गरेको हो । यो नियुक्तिले दुई देशबीचको व्यापार, पर्यटन र सांस्कृतिक आदानप्रदानमा सहकार्य र सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने बताइएको छ । नेपाल र कोस्टारिकाबीच अगस्ट १६, १९७७ मा पारस्परिक विश्वास, मित्रता र सद्भावनामा आधारित कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । डा. थापाको अवैतनिक वाणिज्यदूतमा नियुक्तिले विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धिको महत्त्वलाई जोड दिनेछ । नेपाल र कोस्टारिकाबीचको सहकार्यले व्यापार, पर्यटन र शिक्षाजस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ, जहाँ दुवै राष्ट्रले विकास र पारस्परिक लाभका लागि पर्याप्त सम्भावना देख्छन् । अवैतनिक वाणिज्यदूतको हैसियतमा डा. मनिष थापाले नेपाल र कोस्टारिकाबीचको पर्यटन, सांस्कृतिक आदानप्रदान, व्यापार र लगानीलाई सहज बनाउन प्रयास गर्दै दुवै राष्ट्रको पारस्परिक हितका लागि समझदारी र सहयोगलाई बढाव उनले प्रयास गर्नेछन् । कोस्टारिका सरकारले डा. थापालाई बधाई दिँदै नेपालसँग समृद्ध साझेदारीको अपेक्षा गरेको छ । यसले डा. थापाको पहल र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अटल समर्थन देखाउँछ । नेपाल र कोस्टारिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन डा. मनिष थापाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको इतिहास छ । उनको प्रयासमा कोस्टारिकाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय युनिभर्सिटी फर पिसमा प्राध्यापकको रूपमा सेवारत रहँदा अक्टोबर २०१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कोस्टारिकाको उच्चस्तरीय आधिकारिक भ्रमणलाई सहजीकरण गरेका थिए । यो भ्रमणले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । नेपालमा कोस्टारिकाको अवैतनिक महावाणिज्यदूत कार्यालय ग्लोबल इक्विटी फण्डको कार्यालय सानेपामा अवस्थित छ । जसले कोस्टारिका र नेपाली नागरिक दुवैलाई आवश्यक कन्सुलर सेवाहरू उपलब्ध गराउने छ, जसले दुई राष्ट्रहरू बीचको महत्वपूर्ण पुलको रूपमा काम गर्नेछ । डा. थापाले सरकारी अधिकारीहरू, व्यवसायी नेताहरू र सांस्कृतिक संस्थाहरूसँग सहकार्य र वृद्धिका नयाँ मार्गहरू खोज्न सक्रिय रूपमा संलग्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालका लागि कोस्टारिकाको अवैतनिक वाणिज्यदूतका रूपमा डा. मनिष थापाको नियुक्ति दुवै देशको कूटनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई विस्तार र सुदृढ पार्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ ।
तारे होटललाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा वर्गीकरण गर्ने अन्तिम तयारी
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङलाई भेटी होटल व्यवसायलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा वर्गिकरण गरिदिन आग्रह गरेका छन् । होटल क्षेत्रले ठूलो पुँजी लगानी गरी सोही अनुरुप रोजगारी दिनुका साथै अर्थतन्त्रमा टेवा दिने भन्दै सो क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै उद्योग सरहको सेवा सुविधा प्रदान गर्न माग गरेको हो । महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल र पर्यटन तथा हवाई उड्यन समितिका सभापति देशबन्धु बस्नेत (अजित) को नेतृत्वमा गएको उक्त प्रतिनिधिमण्डलले होटल व्यवसायले अर्थतन्त्र र गन्तव्य विकासमा विशेष योगदान पुर्याउने होटल क्षेत्र देशको गरिमा समेत रहेको भन्दै महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६’ मा पर्यटनमा मात्र वर्गीकरण गरिएको भन्दै अबका दिनमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग क्षेत्रमा समावेश गराउन आग्रह गरेको छ । यसअघि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रायले मन्त्रीस्तरिय निर्णय गर्दै पर्यटन मुलक क्षेत्रमा रहेको ठूला तारे होटललाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुरुप राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उद्योगको रुपमा वर्गिकरण गरिने भन्दै कानुन मन्त्रालय, अर्थ र उद्योग मन्त्रालयसँग राय माग गरेको थियो । सोही अनुरुप उद्योग मन्त्रालयले सचिव स्तरीय निर्णय गर्दै सहमति प्रदान गरिसकेको छ भने अर्थले पनि राय पठाउने तयारी गरेको छ । यस्तै, महासंघले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा विदेशी ब्राण्डहरुले रोयल्टी वापत कूल बिक्रीको ५ प्रतिशत भन्दा बढी रोयल्टी शुल्क लैजान नपाउने व्यवस्था भएको हुँदा सो सम्बन्धमा समेत सहजिकरण गरिदिन समेत माग गरेको छ । हाल ऐनमा विदेशी ब्राण्डहरुले रोयल्टी वापत कूल बिक्रीको ५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी मात्र रोयल्टी लैजान पाउने प्रावधानले मुलुकमा अन्तरराष्ट्रिय होटल रिसोर्टको सञ्चालन हुन कठिन रहेको भन्दै सो सम्बन्धमा तत्काल सहजिकरण गरिदिन माग गरेको छ । साथै, अन्तरराष्ट्रिय ब्राण्डका होटलहरुले ५ प्रतिशतभन्दा कम मूल्यमा सञ्चालन गर्न नचाहने हुँदा विदेशी लगानी नेपाल भित्रिन तयार नरहने र हाल संचालनमा रहेका होटलहरुबाट पनि बाहिरिने अवस्था सिर्जना भएको महासंघले जानकारी दिएको छ । होटल व्यवसायको सम्बन्धमा उक्त समितिका सभापति देशबन्धु बस्नेत (अजित)ले होटल व्यवसाय सम्बन्धी विभिन्न संघ, संस्थाहरुबाट आएको सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार परेर यसअघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । सोही अनुरुप उद्योग मन्त्रालयले कात्तिक अन्तिम साता मन्त्रीस्तरी निर्णय गर्दै रोयल्टीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि समेत ऐन परिमार्जन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । साथै उद्योग मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पुस १ गते पत्र लेख्दै होटल व्यवसायलाई पर्यटनमूलक उद्योगको वर्गमा पर्ने तारे होटललाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगमा समावेश गर्नेगरी औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा थप गर्न राय माग गरेको छ । सोही अनुरुप महासंघले यस अघि अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतलाई भेटी होटल क्षेत्रले ठूलो पुँजी लगानी गरी लाखौंलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नुका साथै राज्यमा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा आर्जन गरी मूलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा समेत टेवा भन्दै सरकारको तर्फतबाट नीतिगत तहमा सहजिकरण गरिदिनुपर्ने बताएका थिए । भेटमा कानुनमन्त्री गुरुङले विदेशी पर्यटक भित्र्याउने ठूला तारे होटलाई उच्च प्राथमिकता साथ उद्योगको रुपमा समावेश गर्न आफुले पहल गर्ने बताएका छन् । साथै उद्योग व्यवसाय संचालनमा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने भन्दै व्यवसायीको मागका सम्बन्धमा आफु सकारात्म रहेको समेत उनले जानकारी दिए । अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा उपाध्यक्ष ढकाल, समितिका सभापति वस्नेत, होटल एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष विनायक शाह, पर्यटन बार्डका प्रमखु कार्यकारी अघिकृत धनन्जय रेग्मीलगायतका उद्योगी व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
सिटिजन्स बैंकले १० मेगावाटको सिद्धि खोला जलविद्युतमा ऋण लगानी गर्ने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले १० मेगावाट क्षमताको सिद्धि खोला जलविद्युत आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने भएको छ । प्रदेश नंं. १ को इलाम जिल्ला साबिक समलबुङ र जिर्मले गाविस (हालको सुर्योदय नगरपालिका र रोङ गाउँपालिका) मा निर्माण हुने सिद्धि खोला जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्द्धक सिद्धि हाइड्रोपावर कम्पनी र सिटिजन्स बैंकबीच कर्जा सम्झौता भएको हो । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भएको सम्झौतापत्रमा आज बैंकका प्रमुख–कर्न्सोटियम/इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकिङ युनिटका रोशन मल्ल र कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक सन्तोषराज नेपालले हस्ताक्षर गरेका छन् । परियोजनाको अनुमानित लागत करिब १ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ (निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक)मा बैंकले ७५ः२५ को ऋणःस्वपुँजी अनुपातमा १ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ बराबरको ऋण लगानी गर्नेछ भने निर्माण अवधिको ब्याजसहित बाँकी लागत प्रवर्द्धकबाट स्वपुँजी जुटाइनेछ । यो आयोजनाले आगामी २.५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । कम्पनीका अनुसार आयोजनाबाट हिउँदमा ८.८०५ गिगावाट घन्टा र वर्षामा ४६.९११ गिगावाट घन्टा गरी बार्षिक ५५.७१६ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन गरिनेछ । सिटिजन्स बैंकले देशैभरि फैलिएका आफ्ना १९० वटा शाखा, १५१ वटा एटीएम र ९७ वटा शाखारहित बैंकिङ इकाइहरुबाट १६ लाख ९६ हजार ग्राहकलाई आधुनिक बैंकिङ सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
कालीगण्डकी करिडोर : महभिर-पोखरेबगर खण्डमा कालोपत्र सुरु
म्याग्दी । राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर, बेनी-जोमसोम-कोरला सडक योजनाअन्तर्गत म्याग्दीको महभिर-पोखरेबगर खण्डमा कालोपत्र सुरु भएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका-७ महभिरबाट वडा नं ६ पोखरेबगर र भुरुङ्ग तातोपानी क्षेत्रमा सडक कालोपत्र गर्न थालिएको हो । बेनी-जोमसोम-कोरला सडक योजनाका इन्जिनियर अच्युतविलास पन्तले ठेकेदार कम्पनीले यसअघि प्राइम कोड बिछ्याएको पोखरेबगर र भुरुङ्ग-तातोपानी क्षेत्रमा बिटुमिन र चिप्ससहित पहिलो कोड राख्न थालेको जानकारी दिए । ‘गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरेबगर र नागढुङ्गा–भुरुङ्ग तातोपानी क्षेत्रमा फस्ट कोड राखेको छ’, उनले भने, ‘महभिरबाट भिरकाटेसम्म कालोपत्रका लागि बेस राखिसकेको छ । त्यहाँ फस्ट कोड राख्ने तयारी भएको छ ।’ करिब तीन किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न लागिएको इन्जिनियर पन्तले जानकारी दिए । समुदाय, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाको दबाबपछि निर्माण व्यवसायीले तीन वर्षपछि काम सुरु गरेका हुन् । रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ राहुघाटबाट अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ भुरुङ्ग तातोपानीको नागढुङ्गासम्मको १९ किलोमिटर सडक कापत्र गर्न विसं २०७४ मा शर्मा युनाइटेड जेभी र बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाबीच ठेक्का सम्झौता भएको थियो । प्रतिकूल भूगोल, विपद् र कोरोना महामारीका कारण यो सडक निर्माण विसं २०७७ हिउँददेखि सुस्ताएको थियो । धरौटी जफत, ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि ठेकेदार काममा फर्किएर कालोपत्र गर्न थालेको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाका प्रमुख ध्रुव झाले बताए । ‘पहिरोग्रस्तस्थल र कडा पहरा फुटाउनुपर्ने भागमा वाहेक सडक विस्तार, नाली, पर्खाल निर्माण र सबबेस बिछ्याउने काम सकिएको छ’, उनले भने, ‘चमेरे, वैसरी र महभिरबाहेकको सडकमा कालोपत्रको तयारी भएको छ ।’ शर्मा युनाइटेडका इन्जिनियर प्रशान्त तिमिल्सिनाले करिब छ किलोमिटर दूरीमा सवबेस र बेस राख्ने काम सकिएको बताए । ‘मौसमले साथ दियो भने छदेखि आठ किलोमिटर दूरीसम्मको सडक यसपालि नै कालोपत्र गर्नका लागि मजदुर र उपकरण परिचालन गरी तयारी थालेका छौँ’, उनले भने । यो खण्डमा विभिन्न स्थानमा करिब चार किलोमिटर पहिरोस्थल भएकाले ग्राभेल गर्ने, महभिरमा कडा पहरा भएकाले आयोजनाले सुरुङ निर्माण गर्ने योजना बनाएको र तातोपानी कुण्डको केही भागमा वैकल्पिक सडक निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले ठेक्काबाट हटाइएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिकाको राहुपारेबाट बेगखोला खण्डको करिब छ किलोमिटर दुई वर्षअघि कालोपत्र भएको थियो । राहुघाट–बेगखोला खण्डको सडक कालोपत्र गर्ने जिम्मेवारी लिएको सहायक ठेकेदार ओमकारेश्वर कन्ट्रक्सनका सञ्चालकलाई ताकेता गरिएको शर्मा युनाइटेडका इन्जिनियर तिमिल्सिनाले बताए । बेगखोला-नागढुङ्गा खण्डको कामलाई पूर्णता दिन मूल ठेकेदार आएको हो । राहुघाट–बेगखोला खण्डको सहायक ठेकेदारले काम नगरे मूल ठेकेदारले नै पूर्णता दिने जनाएको छ । कालोपत्र भइसकेको बैसरी र सिरुवारी क्षेत्रमा ठूलो पहिरो खसेकाले जोखिम बढाएको छ । यसैबीच बेनी-जोमसोम-कोरला सडक योजनाअन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नागढुङ्गाबाठ काभ्रे खण्डमा चार वर्षपछि सडक निर्माण सुरु भएको छ । विसं २०७६ चैतमा कोरोना महामारी फैलिएपछि रोकिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ नागढुङ्गाबाठ वडा नं ३ को काभ्रे खण्डमा सडक निर्माणको काम यसै महिनादेखि सुरु भएको हो । भारत र चीनलाई जोड्ने चार सय ३५ किलोमिटर दूरीको कालीगण्डकी करिडोर सडकलाई गण्डकी प्रदेशको भाग्यरेखा मानिएको छ । पर्वतको मालढुङ्गाबाट म्याग्दी हुँदै मुस्ताङस्थित चीनको सिमाना कोरलानाका जोड्ने दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको सडक दुई लेनको कालोपत्र र ग्राभेल बनाउन विसं २०७३/७४ देखि सुरु भएको योजनाको हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। छवटा खण्डमा ८५ किलोमिटर ग्राभेल र तीनवटा खण्डको १९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम सकिएको छ । योजनामार्फत १३ वटा पक्की पुल र तीनवटा बेलीब्रिज निर्माण सकिएका छन् । सडकले पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारिक, जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिकस्थलको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
बीवाईडीले टेस्लालाई उछिन्दै एक वर्षमा बिक्री गर्यो ३० लाख बढी विद्युतीय गाडी
काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधनको उद्योगमा विश्वमै अग्रणी स्थानमा रहेको बीवाईडीले २०२३ को अन्त्यसम्ममा टेस्लाको बिक्री संख्यालाई उछिन्दै ३० लाख २४ हजार ४१७ विद्युतीय गाडी बिक्री गरेको छ । साे अवधिमा बीवाईडीले वर्षको तुलनामा ६१.८ प्रतिशत बढी सवारी साधन बिक्री भएकाे जनाएकाे हाे । वार्षिक मापदण्डमा ४५.० प्रतिशत को वृद्धि देखाउँदै बीवाईडीले डिसेम्बर २०२३ मा कुल मासिक ३ लाख ४१ हजार ४३ न्यू इनर्जी गाडी (एनईभी) बिक्री गरेको थियो । साे सँगै बीवाईडीले आफूलाई विश्वमै अग्रणी रुपमा स्थापित गर्न सफल भएको छ । कम्पनीका अनुसार वर्ष २०२२ मा पनि बीवाईडीले विद्युतीय गाडीको क्षेत्रमा नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै १.८६ मिलियन विद्युतीय गाडी बिक्री रेकर्ड बनाएको थियो । कम्पनीले आधिकारिक रुपमा आफ्नो ६ मिलियन विद्युतीय गाडी बजारमा लैजान सफल भएकाे जनाएकाे छ । कम्पनीका अनुसार बीवाईडीले पर्यावरणमैत्री सवारीसाधनहरु मार्फत यातायातको क्षेत्रमै केही परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरेको छ। बीवाईडीले विद्युतीय गतिशीलता र कार्बन फुटप्रिन्ट घटाउने लक्ष्य, विश्व जलवायुमा आएको परिवर्तनसँग भिड्ने र कार्बनको उत्पादन घटाउने प्रयासहरुलाई समर्थन गर्दै आएको दाबी गरेको छ ।
औद्योगिक कोरिडरमा देखिएको विद्युत आपूर्तिको समस्या तत्काल समाधान गर्न महासंघको माग
काठमाडौं । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको वर्तमान स्थितिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महशुल नतिरहेको भन्दै ठूलो उद्योगहरूको बिजुली काट्न थालेको कार्य प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । प्राधिकरणले लाइन काटेसँगै मुख्य औद्योगिक कोरिडहरूमा ठूला उद्योगहरू बन्द हुँदा हजारौं मजदुर बेरोजगार भई त्यसको प्रतिकूल प्रभाव निर्माण उद्योगमा पनि परेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा बिहिबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘राज्यबाट व्यवसायीले निर्माण कार्य गरेको भुक्तानी नपाएको कारण समग्र निर्माण उद्योग नै समस्याग्रस्त रहेको अहिलेको अत्यन्त विषम परिस्थितिमा यसरी उद्योगहरू बन्द हुँदा निर्माण उद्योग थप मारमा परेको छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उद्यमीहरू नियमानुसार उपभोग गरेको विद्युतको बाँकी बक्यौता तिर्न तयार हुँदा हुँदै प्राधिकरणले हठात् लाइन काटेबाट राज्य आफ्नो अभिभावकीय दायित्वबाट पछि हटेको हो कि भन्ने महसुस महासंघलाई भएको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । प्रधानमन्त्री नै उच्चस्तरीय समिति बनाएर समस्याको निकास दिने र महशुल निर्धारण आयोगको सुझाव अनुसार महशुल असुल गरिने बताइरहँदा प्राधिकरणले धमाधम लाइन काटेर उद्योग बन्द गरिनु न्यायोचित नभएकाले वार्ताद्धारा नै समस्या समाधान गरी औद्योगिक वातावरण खलबलिन नदिन महासंघले सम्बन्धित् सबै पक्षसँग जोडदार माग गरेको छ । विद्युत लाइन नै काटेसँगै निर्माण सामग्री उत्पादक उद्योगहरू बन्द हुँदा निर्माण सामग्रीहरूको अभाव भई आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने र कृत्रिम रुपले मूल्यवृद्धि हुन जाने महासंघको भनाइ छ । जसका कारण पूर्वाधार खर्च बढ्न गई अन्तत : सो आर्थिक भार राज्यलाई नै पर्न जाने भएकाले समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न पनि महासंघले नेपाल सरकार सहितका सम्बन्धित् सबै पक्षसँग विज्ञप्ति मार्फत् आग्रह गरेको छ ।
