एक महिनामा ९७ हजार पर्यटक भित्रिए
काठमाडौं । पर्यटक आगमनको याम सुरु भएसँगै विदेशी पर्यटक आउनेक्रम बढेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार फेब्रुवरीमा विभिन्न देशबाट हवाई मार्ग हुँदै ९७ हजार चार सय २६ पर्यटक नेपाल भित्रिएका हुन् । गत जनवरीमा ७९ हजार एक सय पर्यटक भित्रिएका थिए । विशेषगरी मार्च, अप्रिल र मेमा पर्यटक पदयात्रा तथा पर्वतारोहणका लागि नेपाल भ्रमणमा आउने गरेका छन् । यसपटक नेपाल भ्रमणमा आउनेमध्ये सबैभन्दा धेरै भारतबाट २५ हजार पाँच सय ७८ पर्यटक रहेका छन् । चीनबाट नौ हजार एक सय ८०, अमेरिकाबाट नौ हजार, थाइल्यान्डबाट चार हजार सात सय ९९, बेलायतबाट चार हजार पाँच सय ७१, बङ्गलादेशबाट चार हजार ९९, श्रीलङ्काबाट तीन हजार ६ सय ८४ जना नेपाल आएका हुन् ।
३५ तोला सुन र ११ लाखसहित एक पक्राउ
पर्वत । विभिन्न जिल्लामा शृङ्खलाबद्ध रुपमा चोरी गर्ने एक युवालाई यहाँबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । रोल्पाको रोल्पा नगरपालिका–१ का ३३ वर्षीय भरत परियार पर्वतको कुश्मा नगरपालिका-९ कटुवाचौपारीबाट बिहीबार राति २ बजे प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । स्थानीय शर्मिला पौडेलले सञ्चालन गर्दै आएको आशिक एन्ड आशिका किराना पसलबाट रु १० लाख १७ हजार नगद, रु १२ हजार बराबरको रिचार्ज कार्ड, चोरी गर्दै गर्दा स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट पुगेको प्रहरी नायब उपरीक्षक खुमलाल भुसालको टोलीले पक्राउ गरेको हो । उनका साथबाट प्रहरीले ३५ तोला ७२ लाल सुन, रु ११ लाख १५ हजार चार सय ८५ नगद, नेपाल टेलिकम र एनसेलका ४२ थान रिचार्ज कार्ड बरामद गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आज पत्रकार सम्मेलन गरी चोरीमा संलग्न व्यक्ति र बरामद गरिएको सामान सार्वजनिक गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक खुमलाल भुसालका अनुसार चोरी गर्ने व्यक्तिबाट दुई थान मोबाइल, नेपालको नक्सा एक थान, नेपालको सडकको नक्सा एक थान, हसिया एक थान, निजको नागरिकता, वायरलेस सिसी टिभी क्यामेरा एक थान, हार्डडिक्स एक थान र एलइडी मनिटर एक थान बरामद गरिएको छ । त्यसैगरी चोरी गर्न प्रयोग गरिएको ह्याम्बर, स्क्रुड्राइभर, जीआई पाइप, टर्च विभिन्न चाबीका झुप्पाहरु, चोरी गर्दा प्रयोग गरिने बालक्याप, पञ्जा, पावरबैङ्क, डिजिटल तौल मेसिन बरामद गरिएको छ । अभियुक्त परियार यसअघि २०६९ सालमा प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरमा चोरी मुद्दामा चार वर्ष कैद भुक्तान गरी २०७३ सालमा छुटेको पाइएको छ । सुरुमा केन्द्रीय कारागार काठमाडौं र पछि झुम्का कारागार सुनसरीमा बसेको तथा त्यहाँ बस्दा आपराधिक व्यक्तिसँग सम्पर्क बढाई जेलबाट छुटिसकेपछि गिरोहको रुपमा चोरी गर्न थालेको बयान परियारले प्रहरीलाई दिएको छ । परियारलाई शुक्रबार नै जिल्ला अदालतमा चोरीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी १० दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान कार्य सुरु गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक भुसालले जानकारी दिए । रासस
बागदरबारको सवलीकरण गर्न महानगरले सुरू गर्यो सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय बागदरबारलाई सवलीकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यस क्रममा भवनलाई उर्जामैत्री बनाउने सम्भावना र डिजाइनका लागि शुक्रबार विल्डिङ इनर्जी एफीसियन्सी इन, नेपाल (बीन) सँग सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौतापत्रमा सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सुमननरसिंह राजभण्डारी र बीनका परियोजना प्रबन्धक डेनियल नेयरले हस्ताक्षर गरेका हुन् । बागदरबारको सवलीकरण (रेक्टोफिटिङ्) गर्दा उर्जामैत्री बनाउने डिजाइन तयार पार्ने, सहरमा निर्माण गरिने भवनहरुलाई उर्जामैत्री बनाउन सचेतना वृद्धि गर्ने, आन्तरिक क्षमता वृद्धि गर्ने सम्झौताबमोजिम हुने मुख्य काम हुन् । सम्झौताका बारेमा जानकारी दिँदै आयोगका उपाध्यक्ष डा. राजभण्डारीले भने, ‘बढ्दो वातावरणीय ह्रास घटाउन उर्जामैत्री भवन निर्माणमा काम सुरु भएपछि कार्वन उत्सर्जनबाट हुने असर कम गराउन मद्दत हुनेछ ।’ ‘मानब बसोबासका लागि उपयुक्त सहर बनाउने प्रयासमा हामी सहयोग आएका हौं । बागदरबारको अध्ययनपछि हामीलाई आधार तथ्याङ्क प्राप्त हुनेछ ।’ सम्झौतापछि प्रबन्धक नेयरले धारणा राखे । काठमाडौंमा निर्माण हुने भवनहरुमा आवश्यक पर्ने उर्जाको न्यूनतम मात्रा के हुन सक्छ ? यसमा आधारभूत तहको समेत अध्ययन भएको छैन । सम्झौतापछि यसको आधारभूत पक्ष कसरी निर्धारण गर्ने, छलफल भएको थियो । सहरीकरण बढ्दो क्रममा छ । यसकारण धेरै भवनहरु निर्माण भइरहेको छन् । भवन बनाउने निर्माण सामग्री उत्पादन गर्दा कार्वन उत्सर्जन भइरहेको छ । उदाहरणका लागि काठमाडौं उपत्यकामा भएका इटा उद्योग चलाउन बालिने कोइला अमेरिका लगायत देशहरुबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । सिमेन्टलगायतका निर्माण सामग्री उत्पादन बढेको छ । यस्ता निर्माण सामग्रीबाट बनेका भवनबाट कार्बन फुटप्रिन्ट उत्पादन हुन्छ । अहिलेसम्म भवन निर्माण गर्दा यो कोणबाट हेरिएको छैन । भवनहरुमा ६० प्रतिशत उर्जा तताउने र चिस्याउने प्रयोजनमा खर्च भइरहेको छ । छलफलमा काठमाडौँको अवस्था औँल्याउँदै यसबेला कस्ता निर्माण सामग्री उत्पादन गर्दा कम प्रदुषण हुन्छ भन्ने विषयमा सोच्नु पर्ने बताइयो । जीवन सहजताका लागि घरमा वत्ती बालिन्छ । तातो र चिसो बनाउनका लागि विद्युतीय उपकरणहरुको प्रयोग हुन्छ । टेलिभिजन, मोवाइल, ल्यापटप, कुलर, फ्रिज, पङ्खाजस्ता सामान तथा उपकरण चलाइन्छ । यसबाट प्रदुषण उत्पन्न हुन्छ । उर्जामैत्री भवनमा यस्ता बस्तु तथा उपकरण जोड्दा ३ वटा मूख्य विषय हेरिन्छ । पहिलो हो, थोरै उर्जाले काम गर्ने विधि । यसमा प्राकृतिक उर्जाको प्रयोगलाई जोड दिइन्छ । दोस्रो हो, उर्जाको प्रयोग गर्नै परे थोरै प्रयोगबाट धेरै लाभ हुन सक्ने सामग्री छान्नु पर्छ । तेस्रो हो, नविकरणीय उर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्छ । मौसम प्रतिकुल भएपछि त्यसलाई अनुकुल बनाउन कृतिम उर्जाको प्रयोग गरिन्छ । यो मौसम परिवर्तनको एउटा कारण हो । त्यसैले विश्वव्यापी मौसम परिवर्तन घटाउनमा उर्जामैत्री भवन निर्माणले योगदान गर्छ । सहरी व्यवस्थापन विभागका स्ट्रक्चरल इञ्जिनियर सन्तोष पाण्डे भन्छन्, अध्ययनबाट तथ्याङ्क आएपछि यसलाई नयाँ निर्माण हुने भवनको नक्सा स्वीकृतको प्रणालीमा आवद्धता हेर्नेछौं । नेपालले सन् २०४५ सम्ममा शून्य हरित गृह ग्याँस उत्सर्जनका लागि प्रतिवद्धता जनाएको छ । २०३० सम्ममा सिमेन्ट तथा इटा उद्योगमा कम प्रदुषण उत्सर्जन हुने प्रविधिको प्रयोग गरेर कोइलाको प्रयोग घटाउने लक्ष्य राखिएको छ । यसै बर्षसम्ममा ५ वटा पर्यटकीय गन्तव्यहरुलाई कार्वन तटस्थ बनाउने लक्ष्य छ । सन् २०२५ सम्ममा सहरबाट न्यून कार्वन उत्सर्जन तथा बसोबासका लागि उत्थानशील मौसम व्यवस्थापनका लागि वातावरणीय व्यवस्थापन मार्गदर्शन निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । उर्जामैत्री भवन निर्माणका लागि क्षमता विकास गर्नु, बजारको प्रणाली व्यवस्थापन गर्नु, भवन निर्माण प्रणालीको विकास गर्न नीति निर्माण गर्नु र यस प्रकारका भवन बनाउनेहरुलाई सहुलियत रकमको व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । आयोगका उपाध्यक्ष राजभण्डारीकाअनुसार उर्जामैत्री भवन निर्माणले दिगो विकास लक्ष्यमा किफायती स्वच्छ उर्जा, दिगो सहर र समुदाय, उत्तरदायी उत्पादन र खपत, उद्योग नविनतम प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलगायत सूचकमा योगदान दिन्छ ।
आगामी ५/६ वर्षमा करिब १३ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक छ : कुलमान घिसिङ
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जा क्षेत्रमा सहायता बढाउन नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारलाई आग्रह गरेको छ । नेपाललाई सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका स्वीट्जरल्याण्ड, बेलायत, अमेरिका, युरोपेली सङ्घ, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकलाई नेपालको विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, विस्तार र सुधारका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले प्राधिकरणले सहायता बढाउन आग्रह गरेको छ । स्वीट्जरल्याण्डका राजदूत ड्यानियल मिउली, विश्व बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स तथा श्रीलङ्का हेर्ने देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्भोस, एसियाली विकास बैंक (एडिबी), नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुस्वा, युरोपेली सङ्घ, अमेरिकी सहायता नियोगलगायतका विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित टोलीले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को सुनवल नगरपालिका–१३ सूर्यवस्तीस्थित २२० केभी नयाँ बुटवल सबस्टेसनको शुक्रबार अनुगमन भ्रमण गरेको थियो । नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र एडिबीको सहुलितपूर्ण ऋणमा कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत नयाँ बुटवल सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । उक्त सबस्टेसनको अनुगमन भ्रमणमा पुगेको टोलीलाई प्राधिकरणले ऊर्जा क्षेत्रमा सहायता बढाउन आग्रह गरेको हो । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धीको प्रशंसा गर्दै टोलीले थप लगानी बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण वितरणको अवस्था र भारत तथा बङ्गलादेशसँगको विद्युत् निर्यातका विषयमा जानकारी दिँदै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आगामी ५/६ वर्षमा करिब १३ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी आवश्यक रहेको बताए । “विद्युत् उत्पादन बढाउन र प्रणालीको विस्तार तथा सुदृढीकरणका लागि आगामी आगामी ५/६ वर्षमा विद्युत् उत्पादनतर्फ ६ अर्ब डलर, प्रसारणतर्फ ५ अर्ब र वितरणतर्फ २ अर्ब डलरभन्दा बढी चाहिन्छ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, “‘देशभित्र विद्युत् खपत बढाउने हाम्रो प्राथमिकता हो । यहाँ खपत गरी बढी भएको विद्युत् मात्र छिमेकी देशमा निर्यात गर्ने हो । विद्युत् निर्यातका लागि पूर्वाधार संरचना निर्माणका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ । म विकास साझेदाहरुलाई लगानी बढाउन आग्रह गर्दछु ।” विश्व बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स तथा श्रीलङ्का हेर्ने देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्भोसले बैंकको नेतृत्वमा १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् अयोजनामा लगानी गर्ने विषय अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षणका व्यवस्था कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिइनुपर्नेमा जोड दिए । एडिबीका नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुस्वाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विगत ५० वर्षदेखि साझेदारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै बैंकको नेतृत्वमा छ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सन् २०२४ भित्रमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । सो अनुगमन भ्रमण टोलीले सबस्टेसनको नियन्त्रण कक्षलगायतको जानकारी लिएको थियो । टोलीले विद्युत प्रसारण र वितरणको अवस्थाका बारेमा पनि जानकारी लिएको थियो । कालीगण्डकी र यसका सहायक नदीहरुमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाहरुको विद्युत् एकीकृत गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित गर्न कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन र तीन वटा सबस्टेसनहरुको निर्माण गरिएको हो । कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दाना सबस्टेसनबाट सुरु भई पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा, पाल्पा, रुपन्देही हुँदै नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्मको करिब १३० किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको छ । प्रसारण लाइन करिब दुई हजार मेगावाट विद्युत् भार बोक्ने क्षमताको छ । नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र एडिबीको एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) अन्तर्गत विद्युत् प्रणाली विस्तार परियोजनाबाट प्राप्त सहुलियतपूर्ण ऋणमा कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण गरिएको हो । भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि निर्माण गर्न गरिँदैछ । देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् सोही प्रसारण लाइनमार्फत भारततर्फ निर्यात गरिने छ ।
टोखामा शुरु भयो कपडा बैंक, गरिबमाझ पुर्याउने उद्देश्य
काठमाडौं । काठमाडौंको टोखा नगरपालिकामा ‘कपडा बैंक’को शुभारम्भ गरिएको छ । नगरपालिकाको सहयोगमा क्लोथ एन्ड फुड बैङ्क नेपालको सहकार्यमा शुक्रबार ‘कपडा बैंक’को शुभारम्भ गरिएको हो । नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारीले देशभरबाट प्रयोगमा नआएका कपडा सङ्कलन गरेर पुनःचक्रण गरी विपन्न तथा गरिब मानिसमाझ पुर्याउने उद्देश्यका साथ अभियान सुरु गरिएको बताए । ‘गरिब तथा असहाय जसले कपडा किन्न सक्दैनन्, त्यस्ता मानिसलाई ‘रिसाइकल’ गरी कपडा उपलब्ध गराउनका लागि कामको थालनी गरेका छौँ’, उनले भने । नेपाली चलचित्र क्षेत्रका महानायक राजेश हमालले समाजमा आर्थिक रुपमा विपन्न भएका मानिसलाई उक्त अभियानले सहयोग पुग्ने बताए । “यो नेपालमा मात्र होइन विश्वभर यस्ता प्रयोग हुँदै आएका छन्, जसको आयआर्जन कम छ, त्यस्ता व्यक्तिले यहाँ आएर कपडा लैजान सक्नुहुन्छ”, उनले भने । नगर उपप्रमुख मुरारी तामाङले क्लोथ एन्ड फुड बैङ्कले गरेको कार्यको प्रशंसा गर्दै नगरपालिकाबाट सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर बिसीले प्रयोग नभएका कपडालाई रिसाइकलिङ गरी गुणस्तरीय कपडा उत्पादन गरी गरिब, दुःखीलाई निःशुल्क बाँड्ने अभियानमा नगरपालिकाले सहयोग गर्ने उल्लेख गरे । क्लोथ एन्ड फुड बैङ्कका प्रमुख कमल बिसीले पुरानो कपडा पुनः प्रयोग, आवश्यक पर्ने हामी सबैका लागि भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न उक्त कार्यक्रम गरिएको बताए । कार्यक्रममा नगरपालिकाका विभिन्न वडाका अध्यक्ष, कर्मचारी तथा टोखाका बासिन्दाको सहभागिता थियो ।
ब्याजदर र मूल्यवृद्धि घटिसक्यो, अरू सूचकहरू सकारात्मक छन् : अर्थमन्त्री डा. महत
काठमाडौं । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र निराशाजनक नभएको बताएका छन् । पञ्चकोटमा सञ्चालित अनन्त ब्रह्माण्डीय महायज्ञका अवसरमा आयोजित राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास तथा वित्तीय संस्थाहरुको योगदानसम्बन्धी सम्मेलनमा देशको अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केतहरु देखिन थालेका बताएका हुन् । अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक बन्दै गएका छन्, बाहिर प्रचार गरेजस्तो नकरात्मक नभएको अर्थमन्त्रीले स्पष्ट गरे। देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेका बेला आफूले अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको र त्यसपछि क्रमशः अर्थतन्त्रमा सुधार आएको उनले बताए । “बैङ्क ब्याजदर घटेको छ, मूल्यवृद्धि दर घटेको छ, अरू धेरै सूचकहरु सकारात्मक छन्, अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ । अर्थतन्त्रलाई सही ठाउँमा ल्याउन म प्रयत्न गरिरहेको छु,” मन्त्री महतले भने, “नेपालमा नराम्रा कुराको बढी प्रचार हुने गरेको छ, यहाँ यति धेरै सम्भावना छन्, हरेक नागरिकले सकारात्मक सोचका साथ स्वदेशमा नै कम गर्नुपर्छ ।” अर्थमन्त्री महतले पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्र चलायमान भएसँगै बाह्य पर्यटकको आगमनमा वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रमा थप टेवा पुगेको बताए । पर्यटन र जलविद्युत्मा अथाह सम्भावना रहेकाले ती क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ । वैदिक सनातन हिन्दू धर्म नेपालीको मौलिकता भएको भन्दै यो धर्मबाट कोही पनि यताउता गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए । पञ्चकोटमा मुक्तिनाथ पीठाधीश्वर स्वामी कमलनयनाचार्यको सङ्कल्पमा भएका संरचनाको विकासको प्रशंसा गर्दै पञ्चकोट धार्मिक गन्तव्य हुने बताए । पञ्चकोट क्षेत्रको सडक, खानेपानीमालगायत विकासको क्षेत्रमा आफ्नो सहयोग रहने प्रतिबद्धता उनले जनाए । स्वामी कमलनयनाचार्यले जल, जमिनको संरक्षण गरी विकास निर्माणमा लाग्न आग्रह गरे । जल रहे मात्रै सिङ्गो मानव जीवन रहने हुँदा राज्यले यसतर्फ गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अर्थमन्त्रीमार्फत वैदिक सनतान धर्मको संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
बजेटको माइलस्टोनमा फेल हुने मन्त्री कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्दैन ?
काठमाडौं । सरकारले बिहीबार सार्वजनिक गरेकाे चालू आर्थिक वर्षको लागि तय गरेको माइलस्टोनको प्रगति समीक्षामा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय बाहेक अन्य सबै मन्त्रालय फेल भएका छन् । सरकारले बजेट ल्याउने र कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने प्रचलन लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । तर, आफैँले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले तय गरेको माइलस्टोनलाई राम्रोसँग प्राप्ति गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र कार्यान्वयन गर्न नसक्नेलाई फेल भएको भनेर हटाउने वा कारबाही गर्ने साहस वा शुरुवात भने अहिलेसम्म कसैले गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा शुसासन अभ्यासको प्रश्न भाषण गर्ने विषय मात्रै बन्न पुगेको छ । नेपाल सरकार पूर्व सचिवहरु अर्थात् सुशासनका अभियन्ताहरुले भने तोकिएको कार्यसम्पादन गर्न नसक्नेलाई कारबाही गर्न सकिने तर, त्यो स्थिति अहिले नभएको बताएका छन् । तय गरिएको माइलस्टोनको कार्यप्रगति निराशाजनक भएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै बिहीबारको बैठकमा सरकारको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाएका थिए । समीक्षाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय सहित ८ वटा मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयहरुले तोकिएको माइलस्टोन कार्यान्वयनमा ५० प्रतिशत अंक पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् अर्थात फेल भएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकमा मन्त्रालयहरु आफैँले तय गरेको लक्ष्य आफैँले कार्यान्वयन गर्न नसकेको भनेर त्यसको गम्भिर समीक्षा गर्दै कारण खोज्नुपर्ने बताएका थिए । साथै उनले आवश्यक सुधार गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने मन्त्री र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने भने शुरुवात गर्नसक्ने देखिँदैन । सरकारले विभिन्न २७ वटा मन्त्रालय र निकायको लागि तय गरेको तीन हजार चार सय २१ माइलस्टोनको कार्यप्रगति निराशाजनक देखिएको छ । तय गरिएका माइलस्टोनमध्ये माघसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने १ हजार ७ सय ७७ माइलस्टोनमध्ये ३६ प्रतिशत सम्पन्न, ५१ प्रतिशत चालु अवस्थामा र १४ प्रतिशत कार्यान्वयनको चरणमा नै गएका छैनन् । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ रामेश्वर खनालले दिइएको लक्ष्य कार्यान्वन नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सकिने निजामती सेवा ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको र त्यसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नसक्ने बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने कार्यान्वयन नहुने अवस्था भएको बताए । उनले प्रस्तुती कम हुने व्यक्ति दण्डित हुने र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने अभ्यास नभएकाले निर्देशन कार्यान्वन नभएको समेत बताएका छन् । ‘लक्ष्यअनुसारको काम गर्न सकेन भने पदबाटै हट्नुपर्छ, निजामती सेवा ऐनको दण्ड सजायको दफामा अवकास दिन सकिने आधारमा निर्धारित कार्यसम्पादन पूरा नगरेको, कामको स्तर सुधार नगरेको आधारमा जागिर खोस्न सकिहालिन्छ’, उनले भने, ‘मन्त्रीलाई हटाउन कुनै कानून नै हेर्न पर्दैन प्रधानमन्त्रीको तजबिजको कुरा हो ।’ अर्का पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले भने नीति तथा बजेट कार्यान्वयनको मुख्य विषय राजनीतिसँग जोडिने हुँदा अहिलेको अंकगणितको सरकारले कार्यसम्पादनका आधारमा कसैलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादनका आधारमा कुनै मन्त्रीलाई कारबाही गरे त्यो व्यक्तिले अर्को दलसँग अलाइन्स गरेर नयाँ सरकार नै गठन गर्नसक्ने अवस्था अहिले रहेको बताए । ‘अहिले कुनै मन्त्रीहरुले विकासको काम नगरेर सरकारबाट बाहिरिन पर्दैन, त्यो मन्त्रीले काम नै नगरेपनि प्रधानमन्त्रीले हटाएभने फरक ध्रुवीकरण गरेर अर्कै सरकार बनाउनेतर्फ लाग्छ, जसले गर्दा तुरुन्तै सरकार नै ढल्छ’, बास्कोटाले भने । उनले मन्त्रीहरुले मन्त्रीको रुपमा विभागीय काम गर्ने भन्दापनि राजनीतिमा रहिरहने उपाय अपनाउँदा चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने भावना बोकेर काम गर्ने अवस्था भएको बताए । ‘मन्त्रीहरुले पनि विभागीय मन्त्री जस्तो काम गरेर जनताले भोट दिने होइनन्, राजनीति गरिरहे अनेक गरिरहे चुनाव जित्न सकिन्छ भनेजस्तो अवस्था सिर्जना भयो’, बास्कोटाले भने, ‘प्रत्येक मन्त्रीहरुको दुईवटा हाइट हुन्छ, एउटा उनी सांसद हुन उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा काम गर्न पर्छ, अर्को उनी राष्ट्रका मन्त्री हुन्, उनले समग्रतामा चलाउन पर्छ भन्ने कुराको भावनामा कमि भयो जसले गर्दा राजनीतिक प्रणालीमाथि नै बेलाबेलामा प्रश्न उठेको कारण पनि त्यहि हो ।’ पूर्वसचिव बास्कोटाले विश्वका अरु मुलुकमा पनि धेरै राजनीतिक दलहरु मिलेर विकास भएको उदाहरण नभएको कारणले नेपालको अहिलेको अवस्थाबाट धेरै अपेक्षा गर्न नसकिने बताएका छन् । समीक्षाअनुसार आर्थिक क्षेत्रका माइलस्टोनमा वन मन्त्रालयले ४८ प्रतिशत काम गरेको छ भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जम्मा १६ प्रतिशत मात्रै काम गरेको छ । पूर्वाधार क्षेत्रका कार्यक्रममा उर्जा मन्त्रालयले ५६ प्रतिशत सम्पन्न गरेको छ भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जम्मा ९ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न गरेको छ । त्यस्तै साशकीय सुधारतर्फ प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ८९ प्रतिशत माइलस्टन पूरा गरेको छ भने कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले भने मात्रै १५ प्रतिशत पूरा गरेको छ । सामाजिक क्षेत्रतर्फ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ७४ प्रतिशत र शिक्षा मन्त्रालयले ४२ प्रतिशत मात्रै माइलस्टोन हासिल गरेका छन् । यसअघि अर्थमन्त्रालयले गरेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेटको झण्डै दुई खर्बले कम आकारमा कार्यान्वयन हुने अनुमान गरिएको थियो । सरकारले घोषणा गरेको बजेट र माइलस्टोन कार्यान्वयनका मुख्य कारणहरु सरकार र कर्मचारीतन्त्रतर्फ नै सोझिएको दुवै समीक्षाले औंल्याएका छन् । त्यसैले बजेट र माइलस्टोनको कार्यान्वयन नहुनुमा पनि स्वयं सरकारका अंगहरु दोषी देखिन्छन् । सरकार र कर्मचारीतन्त्रको अहिलेकै प्रवृत्ति कायमै राखेर बजेटका लक्ष्य र माइलस्टोन प्राप्त गर्न नसकिने विज्ञहरुको धारणा छ । तर, विज्ञहरुको धारणा जस्तै सरकार समीकरणको कारण काम नगर्नेहरु कारबाहीमा पर्ने र गर्नेहरु प्रोत्साहित हुन सक्ने अवस्था भने देखिँदैन ।
नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न सबै एकजुट बनौँ : झलनाथ खनाल
भरतपुर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले विकास निर्माणका सवालमा सबै राजनीतिक दल एकजुट बन्नुपर्ने बताएका छन् । आज भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४ को उद्घाटनमा पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले जनआन्दोलनपछि पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुँदा पनि नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न नसकिएको भन्दै सबै राजनीतिक दल मिलेर नेपाललाई समृद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले अहिले राजनीतिक दलहरु हिँडेको बाटोको सीमक्षा गर्न आवश्यक रहेको समेत उल्लेख गरे । उनले भने, ‘हामी हिँडेको बाटोको एक पटक समीक्षा आवश्यक छ । कमजोरी कहाँ भएको छ । एकचोटी सबैले छातीमा हात राखेर मनन गरौँ । सबै एकजुट हुने हो भने समृद्धि सम्भव छ ।’ नेता खनालले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली निर्माण गर्ने सपना र दोस्रो जनआन्दोलनको उद्देश्य पूरा गर्नतिर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सबै मिलेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तय गरौँ । यसबाट सुन्दरतामा सुगन्ध पनि थपिन्छ’, उनले भने । उनले नेपालमा विराट सम्भावना रहेको र चितवन सभ्यता र सम्भावना बोकेको उपत्यका भएको समेत उल्लेख गरे । ‘भरतपुरमा विकास र रुपान्तरणका प्रक्रिया आगाडि बढ्दै छन् । भ्रमण वर्षको उद्घाटन महोत्सवका रुपमा स्थापित भएको छ’, उनले भने । खनालले भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कि छोरी मात्रै नभई नेपालीकी छोरी भएको बताएँ । ‘रेनु दाहालको नेतृत्वमा यो कार्यक्रम आयोजना भएको छ । प्रमुख दाहाल कमरेड पुष्पकमल दाहालको छोरी मात्र होइन नेपालकी छोरी हुनुहुन्छ । धैरै कामहरु पूरा गर्नुहोस् । शुभकामना दिन चाहन्छु’, उनले भने । उनले दाहालले लिएको नीतिबाट समृद्ध चितवन बन्न सकोस भन्दै कामना समेत गरे । सो अवसरमा उनले भरतपुरमा गरेको विकास निर्माण र भ्रमण वर्षको प्रशंसा समेत गरे । रासस
