पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि लुम्बिनीमा थपिँदै छन् सुविधासम्पन्न होटल
लुम्बिनी । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी थपिँदै गएको छ । यहाँको पर्यटकीय क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी रु ६० अर्बभन्दा बढी पुगेको छ । लुम्बिनीको पर्यटकीय सम्भावनालाई केन्द्रित गरेर रूपन्देहीका होटल व्यवसायमा मात्रै झण्डै रु ३० अर्बभन्दा बढीको लगानी पुगेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । पर्यटन व्यवसायीका अनुसार रुपन्देहीमा साना-ठूला गरी दुई हजार पाँच सय होटल छन् । यसमध्ये एक सय ५० भन्दा बढी स्तरीय होटल सञ्चालनमा रहेको होटल व्यवसायी सङ्घका पूर्वअध्यक्ष पर्यटन व्यवसायी माधव नेपाल बताए । लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटकीय सम्भावनालाई केन्द्रित गरेर होटल तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लागानी बढ्दो छ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी प्रवेशद्वारका रूपमा मानिएको सिद्धार्थनगर र रुपन्देहीमा आधुनिक नगरको रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको तिलोत्तमा नगरपालिकामा शनिबारदेखि एकैदिन दुईवटा सुविधासम्पन्न होटल सञ्चालनमा आएका छन् । रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर- ३ स्थित सिङ्गापुर कोलनीमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ३२ वर्षदेखि होटल सञ्चालन गरिरहेको ल्याण्डमार्क होटल एण्ड रिसोर्ट सञ्चालनमा आएको छ । यस्तै तिलोत्ताको जानकीनगरमा पनि सुविधासम्पन्न ‘द क्राउन इन’ होटल सञ्चालनमा आएको छ । भारतीय पर्यटक नेपाल भित्रिने मुख्य बेलहिया नाकाबाट करिब तीन किलोमिटरको दूरीमा करिब डेढ बिघा जग्गामा चारतारे होटल ल्याण्डमार्क सञ्चालनमा आएको होटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिएन पाण्डेले जानकारी दिए । उनले भैरहवामा निर्माण भएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तत्काल पूर्णरूपमा सञ्चालन नभए पनि भविष्यमा सञ्चालन हुने र त्यसले पर्यटन क्षेत्रमा कोशेढुङ्गा बनाउने बताए । उनले ८० प्रतिशत भारतीय पर्यटक बेलहिया नाकामार्फत नै नेपाल भित्रने गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै ल्याण्डमार्क त्यस्ता पर्यटकका लागि पहिलो रोजाइमा पर्ने बताए । उनले यस्तो आर्थिक मन्दीको समयमा समेत नयाँ होटल सञ्चालन गरेर नेपाली युवाका लागि नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न चाहेको बताए । कोभिडका कारण सबैभन्दा पीडित बनेको पर्यटन क्षेत्र विस्तारै माथि उठ्ने क्रममा रहेको उनले बताए । प्रारम्भमा होटलले डिलक्स, सुपर डिलक्स, फेमिली र जुनियर स्वीट गरी ५० कोठासहितको सेवा सुरु गरेको छ । होटलमा आउने पाहुनाका लागि भैरहवा विमानस्थलसम्म र बेलहिया नाकाबाट आउने र जाने यातायातको सुविधासमेत उपलब्ध गराएको होटल व्यवस्थापनले जनाएको छ । यस्तै, बुटवल-भैरहवा सिद्धार्थ राजमार्ग खण्डको तिलोत्तमाको जानकीनगरमा ‘द क्राउन इन’ होटल आधुनिक सुविधासम्पन्न सेवा दिनेगरी शनिबारदेखि नै सञ्चालनमा आएको होटल सञ्चालक अनन्त थैवले बताए । रु ४० करोडको लगानीमा सञ्चालनमा ल्याइएको होटल सेमिस्वीट, डिलक्स र सुपर डिलक्स गरी ४० वटा कोठा रहेका छन् । होटलमा एक सय जना क्षमताको बार र रुपटप बारको व्यवस्था गरिएको सञ्चालक थैवले बताए । उनले स्वदेशम नै स्वदेशी पुँजीको लागनीबाट केही गर्न सकिन्छ भन्ने विदेश पलायन हुने नयाँ पिँढीलाई सन्देश दिन विदेशबाट व्यवस्थापन अध्ययन गरेर फर्किएको छोरालाई होटलको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी दिएको बताए । रासस
माछापुच्छ्रे बैंकको असफल डिजिटल कारोबार मोबाइल एपबाटै रिर्पोट गर्न सकिने
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक डिजिटल कारोबारमा आधुनिक प्रविधि भित्र्याई सो को प्रवर्धन, सम्बर्धन तथा कार्यान्वय गर्ने बैंकमध्येमा अग्रस्थानमा रहँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार संख्या वृद्धि हुँदै आएको र ग्राहकको कारोबारलाई अझ प्रभावकारी, सफल तथा चुस्त बनाउने उद्देश्यले माछापुच्छ्रे बैंकले डिजिटल माध्यमबाट भएका कारोबार मध्ये कुनै कारोबार असफल भएको अवस्थामा उक्त असफल कारोबारलाई मोवाइल बैंकिङ एपरवेबसाईट मार्फत बैंकमा रिर्पोट गर्न मिल्ने सुविधा संचालनमा ल्याएको छ । जस अन्तर्गत असफल भएको कारोबारलाई रिर्पोट गरी सो रिपोर्टको प्रोग्रेस कुन चरणमा पुगेकोछ भन्ने कुराको अपडेट हेर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । असफल कारोबारको समस्या समाधान पश्चात रकम फिर्ता भएकोे जानकारी मेसेज र ईमेलबाट ग्राहकलाई गराइने बैंकले जनाएको छ । विज्ञान र प्रविधिका अनेकन आयामहरुलाई प्रयोगमा ल्याई आफूलाई स्मार्ट बैंकको रुपमा परिचित गराईरहेको माछापुच्छ्रे बैंकले असफल डिजिटल कारोबारहरु बैंकसम्म नआईकनै जहाँकहीँ बसेर बैंकमा जानकारी गराई असफल कारोबारको रकम खातामा फिर्ता लिनको लागि ग्राहक बैंकसम्म आउनुपर्ने, फोन गरिरहनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त गराउन यस्तो सुविधा प्रदान गरेको हो । यस अन्र्तगत ग्राहकले आफ्नो मोवाईल बैंकिङ एपको प्रयोग गरेर स्टेटमेन्ट बटनमा गई असफल कारोबारको बारेमा रिर्पोट गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । यसरी ग्राहकको रिर्पोट प्राप्त भएपछि बैंकले उक्त कारोबारको बारेमा आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउने र असफल भएको प्रमाणको आधारमा ग्राहकको खातामा सम्बन्धित रकम आफै फिर्ता गर्ने बैंकले जनाएको छ । स्मार्ट बैंकको रुपमा बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई सहज र सुरक्षित डिजिटल भुक्तानीका माध्यम तथा उपकरणहरु प्रदान गर्दै आएको र विभिन्न डिजटिल बैंकिङ सेवा सुविधाहरु प्राप्त गर्न बैंकको कार्यालय सम्म पुग्नै नपर्ने गरी सेवा समेत प्रदान गरिरहेको जनाएको छ ।
तीन विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन
काठमाडौं । तीन वटा विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन भएका छन् । यसअघि नियुक्त हुनुभएका उपकुलपतिको चारवर्षे कार्यकाल समाप्त भएका कारण ती विश्वविद्यालय शनिबारदेखि नेतृत्वविहीन भएका हुन् । कार्यकाल समाप्त भएका उपकुलपतिमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालका प्राडा यादवराज कोइराला, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राडा अमरराज जोशी र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राडा नन्दबहादुर सिंह रहेका छन् । उनीहरूलाई चार वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले २०७६ साल फागुन १९ गते उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए। यी विश्वविद्यालयमा नयाँ उपकुलपति नियुक्त गर्न शिक्षा मन्त्रालयले प्रक्रिया आरम्भ गरे पनि हाललाई स्थगित भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सिफारिस समिति गठन गरेर माघको अन्तिम साता सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । आवेदन आह्वान प्रक्रिया हालका लागि स्थगित गरिएको छ । प्रक्रिया स्थगित गर्नुको कारणबारे समितिले केही पनि खुलाएको छैन । माघ अन्तिम साता नै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको आवेदन आह्वान गर्दा १८ जनाले सोचपत्रसहित चारवर्षे कार्ययोजना बुझाएका छन् । उनीहरूले आवेदन साथ पेस गरेको योजना तथा सोचपत्रको अध्ययन भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । गोरखापत्रबाट ।
विद्युतीय गाडीमा आकर्षण, सात महिनामा १८ अर्बको आयात
काठमाडौं । पछिल्लो समय बजारमा विद्युतीय गाडीको आकर्षण बढ्दै गएको छ । विद्युतीय गाडीको प्रवर्धन गर्ने सरकारको नीतिसँगै डिजेल, पेट्रोलबाट चल्ने गाडीको तुलनामा सस्तो पर्ने हुँदा उपभोक्ताको रोजाइमा विद्युतीय सवारी पर्न थालेको हो । बजारमा विद्युतीय गाडीको माग बढ्दा आयातमा समेत वृद्धि भएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा ९साउन–माघ० १८ अर्ब ४६ करोड ५६ लाख ६१ हजार रुपियाँ बराबरको विद्युतीय सवारीको आयात भएका छन् । गत वर्ष सो अवधिमा १५ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख १५ हजार रुपियाँ बराबरको आयात भएको थियो । गत वर्षको सात महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा दुई अर्ब ७० करोड ६१ लाख ४६ हजार रुपियाँभन्दा बढीको आयात भएको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ । अन्य वस्तुको आयात घटिरहेका बेला विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा भने उल्लेख्य वृद्धि भएको हो । सात महिनामा सबैभन्दा धेरै चीनसँगको व्यापारिक उत्तरी नाका रसुवाबाट विद्युतीय सवारी साधनको आयात भएका छन् । रसुवा भन्सार कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात (साउन–माघ) महिनामा सो नाकाबाट मात्र दुई हजार ४९३ वटा विद्युतीय गाडी आयात भएका छन् । सात अर्ब ३६ करोड ८४ लाख ३६ हजार रुपियाँ बराबरको विद्युतीय गाडी आयात भएका हुन् । कार्यालयका अनुसार चालु आवको सात महिनामा रसुवा नाकाबाट ३२ अर्ब ९६ करोड २८ लाख रुपियाँको सामान आयात भएको छ । जसमा सबभन्दा बढी विद्युतीय गाडी आयात भएका छन् । कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद पाठकले विद्युतीय गाडीको प्रयोग प्रवर्धन गर्ने सरकारको नीतिको कारणले गर्दा पनि आयातमा वृद्धि भएको जानकारी दिए । विद्युतीय सवारी वातावरणमैत्री हुनाका साथै उपभोक्ताको चाहना बढ्दै गएकाले पनि आयातमा वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । सो नाकाबाट यातायातको पहुँचलाई सहज बनाउन नेपाली व्यवसायीले चीनबाट सबैभन्दा धेरै ‘बिवाइडी’ विद्युतीय गाडीको आयात गरेका छन् । अन्य सवारी साधनको तुलनामा विद्युतीय सवारीको लागत खर्चसमेत कम पर्ने हुँदा यसको प्रयोग बढ्दै गएको उपभोक्ताको धारणा छ । पछिल्लो समयमा बजारमा विद्युतीय कार, भ्यान, स्कुटरको प्रयोग धेरै हुने गरेको छ । पेट्रोल, डिजल सवारी साधनको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधनको मर्मत खर्च एकदमै कम हुनुका साथै टायर, ब्याट्री, सर्भिसिङ र सरसफाइ खर्च मात्रै लाग्ने भएकाले विद्युतीय सवारी साधनको ‘मेन्टेनेन्स खर्च’ अन्य सवारी साधनको तुलनामा कम लाग्ने गरेको व्यवसायी बताउँछन् । विद्युतीय सवारी साधनले पेट्रोल, डिजेल सवारी साधनले जस्तो वातावरण र मानव स्वास्थ्यलाई असर पु¥याउने कार्बोनमोनोक्साइड ग्यास पनि उत्सर्जन नगर्ने हुनाले विद्युतीय सवारी साधन वातावरणमैत्री रहेको छ । पेट्रोल, डिजेल सवारी साधनको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधनको सञ्चालन खर्च तीन गुणा कम हुने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ । तर पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन नहुँदा यसको प्रयोगमा चुनौती देखिएको छ । गोरखापत्रमा समाचार छ ।
सबैको लघुवित्तको साधारणसभा सम्पन्न, सबैको लघुवित्त र साधना लघुवित्त मर्ज हुने
काठमाडौं । तनहुँमा केन्द्रिय कार्यलय रहेको सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सातौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वित्तीय विवरण तथा साधना लघुवित्तसंगको मर्जर कार्यका लागि संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने लगायतका प्रस्तावहरु पारित गरेको छ । सबैको अध्यक्ष नारायण प्रसाद जोशीबाट पेश भएको २०७९/८० वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०७९/८० को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण सहित सम्बन्धित अनुसूचीहरु लगायतका वित्तीय विवरणहरु सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । त्यस्तै सभाले साधना लघुवित्तसंगको मर्जर तथा मर्जर पश्चात बन्ने संस्थाको नाम तथा अन्य सबै कामका लागि संचालक समितिलाई अख्त्यारी प्रदान गरेको छ । साधना लघुवित्तसंग समान स्वापमा मर्जर हुने, मर्जर पश्चात संस्थाको नाम सबैको साधना लघुवित्त हुने लगायतका दर्जन बढी प्रस्ताव पारित गरेको छ । मर्जर पस्चात बन्ने संस्थाको अधिकृत पुँजी ४० करोडबाट ९० करोड पुग्नेछ भने चुक्तापुंजी ३१ करोडबाट ७० करोड पुग्नेछ । त्यस्तै केन्द्रिय कार्यालय चितवन जिल्लामा स्थानान्तरण हुनेछ। त्यस्तै मर्जर पश्चात बस्ने पहिलो बार्षिक साधारणसभाले नयाँ संचालक समिति गठन हुने र अहिलेको संचालक समिति स्वत: खारेज हुने प्रस्ताव समेत पारित भएको छ । सबैको लघुवित्तले २०८० माघ मसान्तसम्ममा सातै प्रदेशका ४३ जिल्लाहरुका ९० शाखा कार्यालयहरु मार्फत ७५,५२४ विपन्न तथा न्यून आय भएका घरपरिवारहरुलाई लघुवित्त सेवा प्रदान गरिरहेकोे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा कम्पनी सचिव केशव कुमार पौडेलले जानकारी दिएका छन् । यस अवधिमा सबै लघुवित्तले लगानी गरेको कर्जा रकम ४ अर्ब ११ करोड ९३ लाख ०४ हजार ८९७ रहेको छ भने बचत तथा निक्षेप १ अर्ब १९ करोड ५१ लाख १२ हजार ३०६ रुपैयाँ रहेको छ ।
आजको मौसम : हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं । पश्चिमी वायुको प्रभावले आज देशभर बदली हुनुका साथै देशका धेरैजसो स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार अहिले देशभर साधारणतया बदली रही कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको केही स्थान र सुदूरपश्चिम प्रदेशको थोरै स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका केही स्थानमा बिहान हल्का वर्षा भएको छ । काठमाडौँको आकाशमा बिहानैदेखि बादल लागेको छ । दिउँसो देशभर साधारणतया बदली रहनेछ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती प्रदेशसहित कोशी प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा र बाँकी भूभागका थोरै स्थानमा छिटफुटदेखि हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको छ । रातिको समयमा पनि कोशी, मधेस, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाका साथै बाँकी भूभागका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले पूर्वानुमान गरेको छ ।
जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना : यसरी बदल्नेछ कर्णाली प्रदेशको आर्थिक हैसियत
काठमाडौं । उज्यालो कर्णाली बनाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाइएको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक निर्माणकार्य सुरु हुने तयारीमा छ । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायी छनोटको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कुनै एउटा परियोजना कुन हदसम्म महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने उदाहरणसमेत बन्न लागेको छ कर्णाली प्रदेशका लागि जगदुल्ला । प्राकृतिक साधन र स्रोतले सम्पन्न भए पनि लगानीको अभावका पछाडि परेको सो प्रदेशमा दर्जनौं जलविद्युत् आयोजना पहिचान भएका छन् । निर्माणमा भने कुनै पनि आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकारको अध्ययनअनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता ९कर्णाली, भेरी, तिलालगायतका नदी करिडोरमा० १८ हजार मेगावाट बराबर छ । हाल आठ दशमलव ५५ मेगावाट बिजुली दैलेखमा उत्पादन भएको छ । सबैभन्दा कम डोल्पा र जुम्लाबाट समान शून्य दशमलव २० मेगावाटमात्रै उत्पादन भएको छ । दैलेखको पदमखोला र द्वारीखोला साना जलविद्युत् आयोजनाबाट क्रमशः चार दशमलव आठ मेगावाट र तीन दशमलव ७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । अध्ययन भएका, अध्ययनका क्रममा रहेका आयोजना कहिले निर्माणमा जाने हुन्, त्यसले कहिले बिजुली उत्पादन गर्ने हुन् भन्ने घोषणा गरिहाल्नु तत्कालका लागि हतारो हुन जान्छ । तर चालु आर्थिक वर्षमा नै निर्माण सुरु गर्न लागिएको एउटा आयोजना नै कर्णाली प्रदेशका लागि महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ बनेर खडा भएको छ । डोल्पामा आयोजनास्थल रहेको जगदुल्ला अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको आयोजनाले समग्र कर्णालीको मुहार फेर्ने त्यसमा संलग्न अधिकारीहरूको दाबी छ । कुल एक सय छ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको आवश्यक तयारीको काम पूरा भइसकेको छ । विद्युत् विकास विभागबाट विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रसमेत पाइसकेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनको काम अन्तिम चरणमा छ । परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि विश्वव्यापीरूपमा बोलपत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले जानकारी दिए। आयोजना कर्णाली प्रदेशका लागि किन र कुन आधारमा महत्त्वपूर्ण छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटा भन्छन् ‘हालसम्म यस प्रदेशमा कुनै पनि ठूला आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छैन । निजी क्षेत्रले साना आयोजना निर्माण गरेको भए पनि त्यसको खासै प्रभाव परेको छैन । प्रदेशकै हालसम्मको ठूलो आयोजना हामी निर्माण सुरु गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ । त्यसकारण महत्त्वपूर्ण छ ।’ भौतिक पूर्वाधार विकासले पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशको डोल्पामा सो आयोजनाका कारण विकास पुगेको छ । सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ । दूरसञ्चारको पहुँचबाट टाढा रहेको स्थानमा नेपाल टेलिकमले सेवा विस्तार गरेको छ । केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुलीसमेत पुगेको छ । आयोजनाका कारण स्थानीय उत्पादनको बिक्रीवितरण बढ्दो क्रममा छ । रोजगारीको खोजीमा कालापहाड चहार्नुपर्ने डोल्पालीले थोरै मात्रामा भए पनि घरआँगनमै रोजगारीको अवसर पाउनेछन् । डोल्पाको मुड्केचुला र जगदुल्ला गाउँपालिकामा निर्माण हुने आयोजनाले हालै विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र पाएको छ । आयोजनाको कुल लागत रु २३ अर्बबराबर छ । यस्तो छ शेयर संरचना सो आयोजना निर्माणपछि सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशले नै लाभ हासिल गर्नेगरी शेयर संरचना तय गरिएको छ । पहिलोपटक प्रसारण लाइन प्रभावितका लागि समेत शेयर लगानी गर्न सक्नेगरी शेयर ढाँचा तय गरिएको छ । संस्थापक शेयरधनीका रूपमा विद्युत् उत्पादन कम्पनीको २६ प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व छ । यस्तै हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसीएल)को १० प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नौ, कर्णाली प्रदेश सरकार, जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकाले समान एक–एक प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व छ । सर्वसाधारण शेयरधनीका रूपमा सर्वसाधारण नागरिकले ३३ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित डोल्पाका बासिन्दाले १० प्रतिशत, प्रसारण लाइन प्रभावित बासिन्दा र आयोजनाका कर्मचारीले समान तीन–तीन प्रतिशत बराबरको शेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीको अधिकृत पुँजी रु आठ अर्ब, जारी पुँजी रु सात अर्ब एक करोड र चुक्ता पुँजी रु एक अर्ब एक करोड बराबर छ । सो आयोजनाले २०७४ असार १८ गते विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षणपत्र प्राप्त गरेको थियो । विद्युत् प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र २०७६ पुस १६ गते प्राप्त गरेको थियो । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतामा गत वैशाख २७ गते हस्ताक्षर भएको हो । अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको सो आयोजनाको ग्रस हेड सात सय ८९ दशमलव छ मिटर छ । आयोजनाले छ सय २३ दशमलव ३२ गिगावाट प्रतिघण्टा बराबरको ऊर्जा उत्पादन गर्छ । आयोजनामा कुल २३ मिटर उचाइ र ९३ मिटर लम्बाइ भएको बाँध निर्माण हुनेछ । यस्तै जगदुल्ला गाउँपालिका–१ को हुरिकोटमा बाँध निर्माण गरी छ दशमलव एक किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत लगिएको पानी मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इलमा निर्माण हुने विद्युत्गृहमा खसालेर बिजुली निकालिने छ । आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन तथा डिजाइनको काम प्राधिकरणकोे सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको हो । यसकारण पनि आयोजना स्वदेशी प्रविधि र लगानीमा निर्माण हुनलागेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाको भनाइ छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनसमेत स्वीकृत भइसकेको छ । जग्गा अधिग्रहण कार्यअन्तर्गत दुई सय ५५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम पूरा भएको छ । आयोजनाका कर्मचारीलाई आवश्यक पर्ने आवास तथा कार्यालय प्रयोजनका लागि १४ कोठे अस्थायी प्रिफ्याब भवनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । विद्युत्गृहस्थलमा थप जिओलोजिकल अध्ययनका लागि चार सय ६० मिटरबराबरको टेसट अडिट टनेलका साथै २५ मिटरको च्याम्बरको निर्माण सम्पन्न भएको छ । यसले निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न थप सहज हुनेछ । उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरी उद्योग दर्ता र लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृतिका लागि आवश्यक कागजातसहित निवेदन कम्पनीले पेश गरिसकेको छ । यसरी हुँदैछ वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सबै प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसै महिनाभित्र त्यससम्बन्धी सबै काम सम्पन्न हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाको भनाइ छ । नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडको नेतृत्वमा वित्तीय व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । सो बैंकले रु चार अर्ब ७० करोडबराबर लगानी गर्नेछ । यस्तै नबिल बैंकले रु चार अर्ब, एचआइडिसीएलले चार अर्ब, लक्ष्मी सनराइज बैंकले रु दुई अर्ब, एभरेष्ट बैंकले रु एक अर्ब ५० करोडबराबर लगानी गर्नेछ । सरकारी स्वामित्वको कम्पनीमा निजी क्षेत्रका बैंकले लगानी गर्न लागेको पनि पहिलोपटक भएको उनको भनाइ छ । आयोजनाको निर्माणअवधि पाँच वर्षको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले आयोजना निर्माणका लागि पूर्वतयारीको काम अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार बोलपत्रको काम पूरा गरी सकेसम्म चालु आवको अन्त्य, नभए पनि आगामी आवदेखि निर्माणमा जाने तयारी भइरहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि लाग्ने रु २३ अर्बमध्ये १६ अर्ब ऋण र रु सात अर्ब भने स्वपुँजीबाट जुटाइनेछ । आयोजना निर्माणका लागि इन्जिनियरिङ, प्रक्र्यूरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन (इपिसी) ढाँचामा बोलपत्र गर्न लागिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि भेरी करिडोरको त्रिवेणीबाट भेरी नदी पार गरी मुड्केचुलाको इल पुग्नका लागि सडक निर्माण भएको छ । हाल त्रिवेणीमा पुल निर्माणको काम जारी छ । निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण पुल निर्माणले भने गति लिनसकेको छैन । त्यस्तै त्रिवेणीबाट इलसम्म पुग्ने एक दशमलव पाँच किलोमिटर सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनाको सहयोगमा विष्फोटनको काम भइरहेको छ । कडा चट्टान भएकाले अहिले विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी सडक निर्माण भइरहेको छ । चालु आवको अन्त्यसम्म सडक निर्माण सक्ने तयारी छ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–७ दानीपिपलमा निर्माण हुने चार केभी क्षमताको सबस्टेशनमा जोडिनेछ । सो आयोजनासँगै एक सय २० मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको पनि अध्ययनकार्य जारी छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र वातावरणीय अध्ययन, लगानीको ढाँचा तय गर्ने काम पनि सँगसँगै भइरहेको छ । सो आयोजनाको कुल लागत रु २७ अर्ब जति रहने अनुमान गरिएको छ । यस्तै २० मेगावाट क्षमताको अर्को आयोजनाको पनि अध्ययनकार्य सुरु भएको छ । यसरी हुनेछ कर्णाली प्रदेशलाई फाइदा आयोजनाको निर्माणपछि वार्षिकरूपमा रु चार अर्ब ८० लाखबराबरकोे आम्दानी हुनेछ । त्यसबाट सङ्घीय सरकारले वार्षिकरूपमा रु १९ करोड २३ लाखबराबरको रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारले रु नौ करोड ६१ लाख र मुड्केचुला र जगदुल्ला गाउँपालिकाले रु नौ करोड ६१ लाखबराबरको रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ । प्रसारण लाइन प्रभावितले समेत आयोजनाको शेयर पाउने भएकाले थप सहज हुने र स्थानीयवासीमा आयोजनाप्रति अपनत्वको महसुससमेत हुने विश्वास लिइएको छ । भौतिक विकासमा पछाडि परेका ती स्थानीय तहले एउटा आयोजनाबाट प्राप्त गर्ने रोयल्टीले आर्थिक समृद्धिको नयाँ ढोका खोल्नेछन् । त्यस्तै एक सय २० मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला ‘ए’ आयोजनाको निर्माणपछि रोयल्टी बढेर रु २० करोड बराबर पुग्नेछ । आयोजनाले रु एक अर्बबराबरको सामाजिक उत्तरदायित्वको कामसमेत गर्नेछ । त्यसबाट हरेक हिसाबले पछाडि परेको डोल्पामा विकासको नयाँ आयाम स्थापित हुनेछ । आयोजनाका कारण पुगेको सडक, सञ्चार सम्पर्क, स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाको भनाइ छ । ‘एउटा आयोजना सुरु हुँदा विशुद्ध आयोजनामात्रै अगाडि बढ्दैन । त्यसबाट विकासका नयाँ आयामसमेत अगाडि बढ्छन् । सडक, पुल निर्माण भएको छ । बिजुली पुगेको छ । यसले समग्र कर्णाली प्रदेशको भाग्य र भविष्यसमेत सुनिश्चित गरिदिएको छ’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले भने । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटा डोल्पामा आयोजना बनाउन दत्तचित भएर लागेका छन् । साधन र स्रोत भएर पनि पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि आफ्नो ठाउँबाट भए पनि सानो सहयोग गरौँ भन्ने सोच राखेर अगाडि बढेको उनको भनाइ छ । ‘सबै तह र तप्काले सहयोग गर्नुभएको छ । सङ्घीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले काममा सहजीकरण गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले त लगानी नै गरेको छ । आशा छ हामी सो आयोजना सहजरूपमा सम्पन्न गर्नेछौँ’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले भने । शीघ्र निर्माण सुरु गर्न ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन सो आयोजनामा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको समेत विशेष चासो रहेको छ । उहाँले शीघ्र आयोजनाको निर्माणकार्य सुरु गरिहाल्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री बस्नेतले आयोजनाको काममा कुनै पनि विलम्ब नगर्न आग्रह गर्दै कुनै समस्या भए आवश्यक सहजीकरण गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन् । भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिाकार्जुन राव (जिएमआर)ले जिम्मा लिएको नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा जगदुल्ला नै कर्णाली प्रदेशको पहिलो ठूलो आयोजनाका रूपमा निर्माण सुरु हुन लागेको छ । मन्त्री बस्नेतले डोल्पा जिल्लाको मात्रै नभई कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिको यात्राका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको सो आयोजना तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन् । हाल कोहलपुर सुर्खेत प्रसारण लाइनबाट समग्र कर्णाली प्रदेशभर नै बिजुली प्रवाह भइरहेको छ । लामो र कम क्षमताको प्रसारण लाइनका कारण गुणस्तरीय बिजुली कर्णाली प्रदेशवासीले पाउन सकेका छैनन् । जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणपछि गुणस्तरीय र भरपर्दो बिजुलीसमेत कर्णालीवासीले पाउनेछन् । आयोजना जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समेत समेटिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ शीर्षकमा समेटिएको सो आयोजनाले दैनिक रु एक करोड २० लाखबराबर आम्दानी गर्नेछ । राज्यलाई वार्षिकरूपमा रु २९ करोडबराबरको राजस्वसमेत उपलब्ध गराउनेछ । रासस
‘टिम्स कार्ड’ जारी भयो, कार्यान्वयन भएन
काठमाडौं । पर्वतीय पदयात्रालाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन नेपाल पर्यटन बोर्डद्वारा जारी पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स)सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ लाई कार्यान्वयन गर्न समस्या देखिएको छ । बोर्डले ट्रेकिङ एजेन्सिज् एशोसिएसन अफ नेपाल (टान)र पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध मजदुरको संयुक्त सङ्गठनका पहलमा नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकलाई ‘टिम्स कार्ड ’ र पथप्रदर्शक (गाइड)बिना पदयात्रामा जान नपाउने नियम लागू गरेको थियो । पछिल्लो समय उक्त नियम कार्यान्वयनमा नआएको बताइएको छ । बोर्डले उक्त मापदण्ड तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको भनिरहँदा पनि थुप्रै पर्यटक गाइडबिना पदयात्रामा निस्किँदा हराउने तथा ज्यान गुमाउने गरेको पाइएको छ । बोर्डले टिम्स कार्डको मापदण्ड बनाएर गत वर्षको अप्रिल १ देखि अनलाइनमार्फत टिम्स कार्ड बिक्रीवितरण सुरु गरे पनि टिम्स कार्ड कडाइ गर्ने ‘चेकपोष्ट’ स्थापना नहुँदा समस्या परेको हो । टानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र सेढाईँले हालसम्म अनलाइनमार्फत २० हजारभन्दा बढी टिम्स कार्ड बिक्रीवितरण भइसकेको जानकारी दिए । यसबाट हालसम्म देशलाई चार करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भइसकेको छ । कम्पनीलाई टिम्स कार्ड लिन अनिवार्य गरेसँगै देशभरका दुई हजार बढी कम्पनी टिम्समा आबद्ध भइसकेको उनले बताए । सरकारले टिम्स कार्ड लिएबापत पदयात्रीसँग रु दुई हजार शुल्क लिँदै आएको छ । नेपालमा घुम्न आउने पर्यटकमध्ये २० देखि ३० प्रतिशत पदयात्राका लागि जाने गरेको तथ्याङ्क छ । दश लाख पर्यटक बर्सेनि नेपाल घुम्नका लागि आउने गरेका छन् । जुन आँकडालाई हेर्ने हो भने पनि कम्तीमा बर्सेनि दुई लाख पर्यटक पदयात्रामा जानुपर्छ । तर गत वर्ष बोर्डसँग मिलेर टानले गरेको अनलाइन टिम्स कार्ड बिक्री गर्दा २० हजार पर्यटकले मात्र लिए । बाँकी एक लाख ८० हजार पर्यटक बिनाटिम्स कार्ड पदयात्राका लागि जाँदा राज्यलाई करोडौँ रकम नोक्सानी भएको देखिन्छ । टानका अध्यक्ष नीलहरि बाँस्तोलाले पर्यटकको पदयात्रालाई सुरक्षित, भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउनका लागि सरकारले अनिवार्यरूपमा टिम्स कार्डको व्यवस्था गरेसँगै पर्यटकको सहजताका लागि टानले अनलाइनमार्फत टिम्स कार्ड वितरण गरेको बताउनुभयो । टिम्स कार्यान्वयनका लागि टान रातदिन जुटिरहेको भए पनि सरकारको ढिलासुस्तीका कारण समस्या परिरहेको उनको भनाइ छ । बर्सेनि एक दर्जनभन्दा बढी पदयात्री बिनासूचना एक्लै पदयात्रामा जाँदा हराइरहेको जनाउँदै अध्यक्ष बाँस्तोलाले पर्यटकको सुरक्षाकै लागि गाइड अनिवार्य गरिएको बताए । “पर्यटक एक्लै पदयात्रामा जाँदा र हराउँदा नेपाल पदयात्राका लागि सुरक्षित गन्तव्य होइन भन्ने सन्देश विदेशमा गएको छ, यसलाई चिर्नका लागि टिम्स कार्डले सहयोग पुग्नेछ”, उनले भने । टिम्स कार्ड र पथप्रदर्शक अनिवार्य गरेसँगै पर्यटक क्षेत्र सुरक्षित हुने, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारमा राजस्व बढ्ने, नेपालीले रोजगार पाउने साथै कम्पनीबाट जाँदा कम्पनीले राज्यलाई राजस्व तिर्दा राज्यलाई दोहोरो फाइदा हुने टानले जनाएको छ । नेपालका हिमाली भागका जोखिम क्षेत्र जस्तै, कञ्चनजङ्घा क्षेत्रअन्तर्गत चारवटा पदमार्ग कञ्चनजङ्घा बेसक्याम्प, सेले–ला पास, बेसक्याम्प ट्रेक, नाङ्गो पास ट्रेक र लुम्बा–सुम्बा ट्रेक मार्गमा जानेले टिम्स अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ । यस्तै मकालु–वरुण क्षेत्रको बेसक्याम्प र शेर्पेनी कोल पास ट्रेक, सगरमाथा क्षेत्रको बेसक्याम्प ट्रेक, गोक्यो ट्रेक छोलापास ट्रेक, मेरा पिकसहित आठवटा ट्रेकिङ रूटमा जाँदा पनि यस्तो अनुमतिपत्र लिनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । यसैगरी रोल्वालिङ क्षेत्रका दुईवटा पदमार्ग, पाँचपोखरी–भैरवकुण्ड क्षेत्रको एउटा मार्ग, हेलम्बुका लाङ्टाङ र गोसाइँकुण्ड मार्ग गरी दुई मार्गमा जानेका लागि अनुमतिपत्र अनिवार्य गरिएको छ । यस्तै लाङ्टाङ क्षेत्रका छवटा मार्ग तथा पासमा पर्ने मार्गहरू स्याफ्रुबेँसीदेखि अन्य गन्तव्य क्यान्जिङ, तातोपानी, गञ्जला पास पदमार्गलाई पनि टिम्सअन्तर्गत राखिएको छ । गणेश हिमाल–रूबी भ्याली, मनास्लुमा तीन, अन्नपूर्ण क्षेत्रका छ, मुस्ताङका दुई, धवलागिरिको एउटा, डोल्पो क्षेत्रको चार पदमार्गमा पर्ने माथिल्लो डोल्पा–जोमसोम, माथिल्लो डोल्पो, तल्लो डोल्पो र कागमारा पास मार्गमा जानेले टिम्स अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ । हुम्लाको लिमीभ्याली पदमार्गलाई पनि टिम्सअन्तर्गत राखिएको छ । मापदण्डमा टिम्स चेकपोस्ट स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि छ । टिम्स लागू हुने क्षेत्रमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा चेकपोस्ट स्थापना गर्न सकिने उल्लेख छ । यस्तो चेकपोस्टमा बोर्ड र टानले खटाएका कर्मचारी, पर्यटन प्रहरी र पर्यटन प्रहरी नभएको स्थानमा नेपाल प्रहरी र स्थानीय तहका प्रतिनिधि रहनेछन् । उक्त चेकपोष्टका प्रतिनिधिले पदयात्रीले टिम्स अनुमतिपत्र तथा पथप्रदर्शक साथमा लिएको वा नलिएको जाँचबुझ गर्ने, जाँदा–फर्किँदाको पदयात्रीको रेकर्ड अद्यावधिक गर्ने, यात्रा गर्ने भौगोगिक क्षेत्रको मौसम र अवस्था जानकारी गराउने, दुर्घटनामा परेमा उद्धारका लागि समन्वय र पहल गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । टानले अनलाइनमार्फत टिम्स कार्ड बिक्री वितरण गरे पनि विदेशीले उक्त टिम्सकार्ड लिए÷नलिएको हेर्नका लागि अहिलेसम्म सम्बन्धित क्षेत्रमा चेकपोष्ट स्थापना भएका छैनन् । गत वर्ष नै चेकपोष्ट स्थापना गर्ने भनिए पनि हालसम्म चेकपोष्ट स्थापना नहुँदा समस्या परेको हो । टिम्स कार्यान्वयन गर्ने बोर्डमा ११ सदस्यीय कार्यसमिति भए पनि पछिल्लो समय चार सदस्य खाली छन् । बाँकी सात सदस्यीय भएको बोर्डको बैठक बस्न नसक्दा उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । बोर्डका सूचना अधिकारी एवं निर्देशक मणिराज लामिछाने प्रभावकारी ढङ्गले टिम्स कार्यान्वयन गर्नका लागि बोर्ड लागिरहेको बताउँछन् । “टिम्स कार्यान्वयनको सम्बन्धमा देखिएको अफठ्यारा फुकाउनका लागि सरकार र बोर्ड लागिरहेको छ, चाँडै नै उक्त समस्या समाधान हुन्छ”, उनले भने । यस्तै मापदण्डमा टिम्स कार्ड नबोकी र पथप्रदर्शक नलिई पदयात्रामा निस्किएको भेटिए पर्यटकलाई रु १२ हजार जरिवाना गरिने व्यवस्था छ । यस्तै ट्रेकिङ कम्पनीमार्फत टिम्स कार्ड नलिई पदयात्रामा पठाएको पाइए कम्पनीलाई रु १० हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यी विभिन्न चरणमा काम भइसकेको भएता पनि अन्तिम चरणमा आएर टान र बोर्डबीच सम्झौता नभएका कारण करोडौँको राजस्व गुमाएको छ भने पर्यटक पनि असुरक्षितरूपमा घुम्न बाध्य छन् । रासस
