जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना : यसरी बदल्नेछ कर्णाली प्रदेशको आर्थिक हैसियत
काठमाडौं । उज्यालो कर्णाली बनाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाइएको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक निर्माणकार्य सुरु हुने तयारीमा छ । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायी छनोटको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कुनै एउटा परियोजना कुन हदसम्म महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने उदाहरणसमेत बन्न लागेको छ कर्णाली प्रदेशका लागि जगदुल्ला । प्राकृतिक साधन र स्रोतले सम्पन्न भए पनि लगानीको अभावका पछाडि परेको सो प्रदेशमा दर्जनौं जलविद्युत् आयोजना पहिचान भएका छन् । निर्माणमा भने कुनै पनि आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकारको अध्ययनअनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता ९कर्णाली, भेरी, तिलालगायतका नदी करिडोरमा० १८ हजार मेगावाट बराबर छ । हाल आठ दशमलव ५५ मेगावाट बिजुली दैलेखमा उत्पादन भएको छ । सबैभन्दा कम डोल्पा र जुम्लाबाट समान शून्य दशमलव २० मेगावाटमात्रै उत्पादन भएको छ । दैलेखको पदमखोला र द्वारीखोला साना जलविद्युत् आयोजनाबाट क्रमशः चार दशमलव आठ मेगावाट र तीन दशमलव ७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । अध्ययन भएका, अध्ययनका क्रममा रहेका आयोजना कहिले निर्माणमा जाने हुन्, त्यसले कहिले बिजुली उत्पादन गर्ने हुन् भन्ने घोषणा गरिहाल्नु तत्कालका लागि हतारो हुन जान्छ । तर चालु आर्थिक वर्षमा नै निर्माण सुरु गर्न लागिएको एउटा आयोजना नै कर्णाली प्रदेशका लागि महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ बनेर खडा भएको छ । डोल्पामा आयोजनास्थल रहेको जगदुल्ला अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको आयोजनाले समग्र कर्णालीको मुहार फेर्ने त्यसमा संलग्न अधिकारीहरूको दाबी छ । कुल एक सय छ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको आवश्यक तयारीको काम पूरा भइसकेको छ । विद्युत् विकास विभागबाट विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रसमेत पाइसकेको छ । वित्तीय व्यवस्थापनको काम अन्तिम चरणमा छ । परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि विश्वव्यापीरूपमा बोलपत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले जानकारी दिए। आयोजना कर्णाली प्रदेशका लागि किन र कुन आधारमा महत्त्वपूर्ण छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटा भन्छन् ‘हालसम्म यस प्रदेशमा कुनै पनि ठूला आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छैन । निजी क्षेत्रले साना आयोजना निर्माण गरेको भए पनि त्यसको खासै प्रभाव परेको छैन । प्रदेशकै हालसम्मको ठूलो आयोजना हामी निर्माण सुरु गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ । त्यसकारण महत्त्वपूर्ण छ ।’ भौतिक पूर्वाधार विकासले पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशको डोल्पामा सो आयोजनाका कारण विकास पुगेको छ । सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ । दूरसञ्चारको पहुँचबाट टाढा रहेको स्थानमा नेपाल टेलिकमले सेवा विस्तार गरेको छ । केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुलीसमेत पुगेको छ । आयोजनाका कारण स्थानीय उत्पादनको बिक्रीवितरण बढ्दो क्रममा छ । रोजगारीको खोजीमा कालापहाड चहार्नुपर्ने डोल्पालीले थोरै मात्रामा भए पनि घरआँगनमै रोजगारीको अवसर पाउनेछन् । डोल्पाको मुड्केचुला र जगदुल्ला गाउँपालिकामा निर्माण हुने आयोजनाले हालै विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र पाएको छ । आयोजनाको कुल लागत रु २३ अर्बबराबर छ । यस्तो छ शेयर संरचना सो आयोजना निर्माणपछि सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशले नै लाभ हासिल गर्नेगरी शेयर संरचना तय गरिएको छ । पहिलोपटक प्रसारण लाइन प्रभावितका लागि समेत शेयर लगानी गर्न सक्नेगरी शेयर ढाँचा तय गरिएको छ । संस्थापक शेयरधनीका रूपमा विद्युत् उत्पादन कम्पनीको २६ प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व छ । यस्तै हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसीएल)को १० प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नौ, कर्णाली प्रदेश सरकार, जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकाले समान एक–एक प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व छ । सर्वसाधारण शेयरधनीका रूपमा सर्वसाधारण नागरिकले ३३ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित डोल्पाका बासिन्दाले १० प्रतिशत, प्रसारण लाइन प्रभावित बासिन्दा र आयोजनाका कर्मचारीले समान तीन–तीन प्रतिशत बराबरको शेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीको अधिकृत पुँजी रु आठ अर्ब, जारी पुँजी रु सात अर्ब एक करोड र चुक्ता पुँजी रु एक अर्ब एक करोड बराबर छ । सो आयोजनाले २०७४ असार १८ गते विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षणपत्र प्राप्त गरेको थियो । विद्युत् प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र २०७६ पुस १६ गते प्राप्त गरेको थियो । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतामा गत वैशाख २७ गते हस्ताक्षर भएको हो । अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको सो आयोजनाको ग्रस हेड सात सय ८९ दशमलव छ मिटर छ । आयोजनाले छ सय २३ दशमलव ३२ गिगावाट प्रतिघण्टा बराबरको ऊर्जा उत्पादन गर्छ । आयोजनामा कुल २३ मिटर उचाइ र ९३ मिटर लम्बाइ भएको बाँध निर्माण हुनेछ । यस्तै जगदुल्ला गाउँपालिका–१ को हुरिकोटमा बाँध निर्माण गरी छ दशमलव एक किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत लगिएको पानी मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इलमा निर्माण हुने विद्युत्गृहमा खसालेर बिजुली निकालिने छ । आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन तथा डिजाइनको काम प्राधिकरणकोे सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको हो । यसकारण पनि आयोजना स्वदेशी प्रविधि र लगानीमा निर्माण हुनलागेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाको भनाइ छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनसमेत स्वीकृत भइसकेको छ । जग्गा अधिग्रहण कार्यअन्तर्गत दुई सय ५५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम पूरा भएको छ । आयोजनाका कर्मचारीलाई आवश्यक पर्ने आवास तथा कार्यालय प्रयोजनका लागि १४ कोठे अस्थायी प्रिफ्याब भवनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । विद्युत्गृहस्थलमा थप जिओलोजिकल अध्ययनका लागि चार सय ६० मिटरबराबरको टेसट अडिट टनेलका साथै २५ मिटरको च्याम्बरको निर्माण सम्पन्न भएको छ । यसले निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न थप सहज हुनेछ । उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरी उद्योग दर्ता र लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृतिका लागि आवश्यक कागजातसहित निवेदन कम्पनीले पेश गरिसकेको छ । यसरी हुँदैछ वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सबै प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसै महिनाभित्र त्यससम्बन्धी सबै काम सम्पन्न हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाको भनाइ छ । नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडको नेतृत्वमा वित्तीय व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । सो बैंकले रु चार अर्ब ७० करोडबराबर लगानी गर्नेछ । यस्तै नबिल बैंकले रु चार अर्ब, एचआइडिसीएलले चार अर्ब, लक्ष्मी सनराइज बैंकले रु दुई अर्ब, एभरेष्ट बैंकले रु एक अर्ब ५० करोडबराबर लगानी गर्नेछ । सरकारी स्वामित्वको कम्पनीमा निजी क्षेत्रका बैंकले लगानी गर्न लागेको पनि पहिलोपटक भएको उनको भनाइ छ । आयोजनाको निर्माणअवधि पाँच वर्षको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले आयोजना निर्माणका लागि पूर्वतयारीको काम अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार बोलपत्रको काम पूरा गरी सकेसम्म चालु आवको अन्त्य, नभए पनि आगामी आवदेखि निर्माणमा जाने तयारी भइरहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि लाग्ने रु २३ अर्बमध्ये १६ अर्ब ऋण र रु सात अर्ब भने स्वपुँजीबाट जुटाइनेछ । आयोजना निर्माणका लागि इन्जिनियरिङ, प्रक्र्यूरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन (इपिसी) ढाँचामा बोलपत्र गर्न लागिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि भेरी करिडोरको त्रिवेणीबाट भेरी नदी पार गरी मुड्केचुलाको इल पुग्नका लागि सडक निर्माण भएको छ । हाल त्रिवेणीमा पुल निर्माणको काम जारी छ । निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण पुल निर्माणले भने गति लिनसकेको छैन । त्यस्तै त्रिवेणीबाट इलसम्म पुग्ने एक दशमलव पाँच किलोमिटर सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनाको सहयोगमा विष्फोटनको काम भइरहेको छ । कडा चट्टान भएकाले अहिले विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी सडक निर्माण भइरहेको छ । चालु आवको अन्त्यसम्म सडक निर्माण सक्ने तयारी छ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–७ दानीपिपलमा निर्माण हुने चार केभी क्षमताको सबस्टेशनमा जोडिनेछ । सो आयोजनासँगै एक सय २० मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको पनि अध्ययनकार्य जारी छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र वातावरणीय अध्ययन, लगानीको ढाँचा तय गर्ने काम पनि सँगसँगै भइरहेको छ । सो आयोजनाको कुल लागत रु २७ अर्ब जति रहने अनुमान गरिएको छ । यस्तै २० मेगावाट क्षमताको अर्को आयोजनाको पनि अध्ययनकार्य सुरु भएको छ । यसरी हुनेछ कर्णाली प्रदेशलाई फाइदा आयोजनाको निर्माणपछि वार्षिकरूपमा रु चार अर्ब ८० लाखबराबरकोे आम्दानी हुनेछ । त्यसबाट सङ्घीय सरकारले वार्षिकरूपमा रु १९ करोड २३ लाखबराबरको रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारले रु नौ करोड ६१ लाख र मुड्केचुला र जगदुल्ला गाउँपालिकाले रु नौ करोड ६१ लाखबराबरको रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ । प्रसारण लाइन प्रभावितले समेत आयोजनाको शेयर पाउने भएकाले थप सहज हुने र स्थानीयवासीमा आयोजनाप्रति अपनत्वको महसुससमेत हुने विश्वास लिइएको छ । भौतिक विकासमा पछाडि परेका ती स्थानीय तहले एउटा आयोजनाबाट प्राप्त गर्ने रोयल्टीले आर्थिक समृद्धिको नयाँ ढोका खोल्नेछन् । त्यस्तै एक सय २० मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला ‘ए’ आयोजनाको निर्माणपछि रोयल्टी बढेर रु २० करोड बराबर पुग्नेछ । आयोजनाले रु एक अर्बबराबरको सामाजिक उत्तरदायित्वको कामसमेत गर्नेछ । त्यसबाट हरेक हिसाबले पछाडि परेको डोल्पामा विकासको नयाँ आयाम स्थापित हुनेछ । आयोजनाका कारण पुगेको सडक, सञ्चार सम्पर्क, स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाको भनाइ छ । ‘एउटा आयोजना सुरु हुँदा विशुद्ध आयोजनामात्रै अगाडि बढ्दैन । त्यसबाट विकासका नयाँ आयामसमेत अगाडि बढ्छन् । सडक, पुल निर्माण भएको छ । बिजुली पुगेको छ । यसले समग्र कर्णाली प्रदेशको भाग्य र भविष्यसमेत सुनिश्चित गरिदिएको छ’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले भने । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटा डोल्पामा आयोजना बनाउन दत्तचित भएर लागेका छन् । साधन र स्रोत भएर पनि पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि आफ्नो ठाउँबाट भए पनि सानो सहयोग गरौँ भन्ने सोच राखेर अगाडि बढेको उनको भनाइ छ । ‘सबै तह र तप्काले सहयोग गर्नुभएको छ । सङ्घीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले काममा सहजीकरण गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले त लगानी नै गरेको छ । आशा छ हामी सो आयोजना सहजरूपमा सम्पन्न गर्नेछौँ’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले भने । शीघ्र निर्माण सुरु गर्न ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन सो आयोजनामा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको समेत विशेष चासो रहेको छ । उहाँले शीघ्र आयोजनाको निर्माणकार्य सुरु गरिहाल्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री बस्नेतले आयोजनाको काममा कुनै पनि विलम्ब नगर्न आग्रह गर्दै कुनै समस्या भए आवश्यक सहजीकरण गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन् । भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिाकार्जुन राव (जिएमआर)ले जिम्मा लिएको नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा जगदुल्ला नै कर्णाली प्रदेशको पहिलो ठूलो आयोजनाका रूपमा निर्माण सुरु हुन लागेको छ । मन्त्री बस्नेतले डोल्पा जिल्लाको मात्रै नभई कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिको यात्राका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको सो आयोजना तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन् । हाल कोहलपुर सुर्खेत प्रसारण लाइनबाट समग्र कर्णाली प्रदेशभर नै बिजुली प्रवाह भइरहेको छ । लामो र कम क्षमताको प्रसारण लाइनका कारण गुणस्तरीय बिजुली कर्णाली प्रदेशवासीले पाउन सकेका छैनन् । जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणपछि गुणस्तरीय र भरपर्दो बिजुलीसमेत कर्णालीवासीले पाउनेछन् । आयोजना जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समेत समेटिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ शीर्षकमा समेटिएको सो आयोजनाले दैनिक रु एक करोड २० लाखबराबर आम्दानी गर्नेछ । राज्यलाई वार्षिकरूपमा रु २९ करोडबराबरको राजस्वसमेत उपलब्ध गराउनेछ । रासस
‘टिम्स कार्ड’ जारी भयो, कार्यान्वयन भएन
काठमाडौं । पर्वतीय पदयात्रालाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन नेपाल पर्यटन बोर्डद्वारा जारी पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स)सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ लाई कार्यान्वयन गर्न समस्या देखिएको छ । बोर्डले ट्रेकिङ एजेन्सिज् एशोसिएसन अफ नेपाल (टान)र पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध मजदुरको संयुक्त सङ्गठनका पहलमा नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकलाई ‘टिम्स कार्ड ’ र पथप्रदर्शक (गाइड)बिना पदयात्रामा जान नपाउने नियम लागू गरेको थियो । पछिल्लो समय उक्त नियम कार्यान्वयनमा नआएको बताइएको छ । बोर्डले उक्त मापदण्ड तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको भनिरहँदा पनि थुप्रै पर्यटक गाइडबिना पदयात्रामा निस्किँदा हराउने तथा ज्यान गुमाउने गरेको पाइएको छ । बोर्डले टिम्स कार्डको मापदण्ड बनाएर गत वर्षको अप्रिल १ देखि अनलाइनमार्फत टिम्स कार्ड बिक्रीवितरण सुरु गरे पनि टिम्स कार्ड कडाइ गर्ने ‘चेकपोष्ट’ स्थापना नहुँदा समस्या परेको हो । टानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र सेढाईँले हालसम्म अनलाइनमार्फत २० हजारभन्दा बढी टिम्स कार्ड बिक्रीवितरण भइसकेको जानकारी दिए । यसबाट हालसम्म देशलाई चार करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भइसकेको छ । कम्पनीलाई टिम्स कार्ड लिन अनिवार्य गरेसँगै देशभरका दुई हजार बढी कम्पनी टिम्समा आबद्ध भइसकेको उनले बताए । सरकारले टिम्स कार्ड लिएबापत पदयात्रीसँग रु दुई हजार शुल्क लिँदै आएको छ । नेपालमा घुम्न आउने पर्यटकमध्ये २० देखि ३० प्रतिशत पदयात्राका लागि जाने गरेको तथ्याङ्क छ । दश लाख पर्यटक बर्सेनि नेपाल घुम्नका लागि आउने गरेका छन् । जुन आँकडालाई हेर्ने हो भने पनि कम्तीमा बर्सेनि दुई लाख पर्यटक पदयात्रामा जानुपर्छ । तर गत वर्ष बोर्डसँग मिलेर टानले गरेको अनलाइन टिम्स कार्ड बिक्री गर्दा २० हजार पर्यटकले मात्र लिए । बाँकी एक लाख ८० हजार पर्यटक बिनाटिम्स कार्ड पदयात्राका लागि जाँदा राज्यलाई करोडौँ रकम नोक्सानी भएको देखिन्छ । टानका अध्यक्ष नीलहरि बाँस्तोलाले पर्यटकको पदयात्रालाई सुरक्षित, भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउनका लागि सरकारले अनिवार्यरूपमा टिम्स कार्डको व्यवस्था गरेसँगै पर्यटकको सहजताका लागि टानले अनलाइनमार्फत टिम्स कार्ड वितरण गरेको बताउनुभयो । टिम्स कार्यान्वयनका लागि टान रातदिन जुटिरहेको भए पनि सरकारको ढिलासुस्तीका कारण समस्या परिरहेको उनको भनाइ छ । बर्सेनि एक दर्जनभन्दा बढी पदयात्री बिनासूचना एक्लै पदयात्रामा जाँदा हराइरहेको जनाउँदै अध्यक्ष बाँस्तोलाले पर्यटकको सुरक्षाकै लागि गाइड अनिवार्य गरिएको बताए । “पर्यटक एक्लै पदयात्रामा जाँदा र हराउँदा नेपाल पदयात्राका लागि सुरक्षित गन्तव्य होइन भन्ने सन्देश विदेशमा गएको छ, यसलाई चिर्नका लागि टिम्स कार्डले सहयोग पुग्नेछ”, उनले भने । टिम्स कार्ड र पथप्रदर्शक अनिवार्य गरेसँगै पर्यटक क्षेत्र सुरक्षित हुने, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारमा राजस्व बढ्ने, नेपालीले रोजगार पाउने साथै कम्पनीबाट जाँदा कम्पनीले राज्यलाई राजस्व तिर्दा राज्यलाई दोहोरो फाइदा हुने टानले जनाएको छ । नेपालका हिमाली भागका जोखिम क्षेत्र जस्तै, कञ्चनजङ्घा क्षेत्रअन्तर्गत चारवटा पदमार्ग कञ्चनजङ्घा बेसक्याम्प, सेले–ला पास, बेसक्याम्प ट्रेक, नाङ्गो पास ट्रेक र लुम्बा–सुम्बा ट्रेक मार्गमा जानेले टिम्स अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ । यस्तै मकालु–वरुण क्षेत्रको बेसक्याम्प र शेर्पेनी कोल पास ट्रेक, सगरमाथा क्षेत्रको बेसक्याम्प ट्रेक, गोक्यो ट्रेक छोलापास ट्रेक, मेरा पिकसहित आठवटा ट्रेकिङ रूटमा जाँदा पनि यस्तो अनुमतिपत्र लिनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । यसैगरी रोल्वालिङ क्षेत्रका दुईवटा पदमार्ग, पाँचपोखरी–भैरवकुण्ड क्षेत्रको एउटा मार्ग, हेलम्बुका लाङ्टाङ र गोसाइँकुण्ड मार्ग गरी दुई मार्गमा जानेका लागि अनुमतिपत्र अनिवार्य गरिएको छ । यस्तै लाङ्टाङ क्षेत्रका छवटा मार्ग तथा पासमा पर्ने मार्गहरू स्याफ्रुबेँसीदेखि अन्य गन्तव्य क्यान्जिङ, तातोपानी, गञ्जला पास पदमार्गलाई पनि टिम्सअन्तर्गत राखिएको छ । गणेश हिमाल–रूबी भ्याली, मनास्लुमा तीन, अन्नपूर्ण क्षेत्रका छ, मुस्ताङका दुई, धवलागिरिको एउटा, डोल्पो क्षेत्रको चार पदमार्गमा पर्ने माथिल्लो डोल्पा–जोमसोम, माथिल्लो डोल्पो, तल्लो डोल्पो र कागमारा पास मार्गमा जानेले टिम्स अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ । हुम्लाको लिमीभ्याली पदमार्गलाई पनि टिम्सअन्तर्गत राखिएको छ । मापदण्डमा टिम्स चेकपोस्ट स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि छ । टिम्स लागू हुने क्षेत्रमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा चेकपोस्ट स्थापना गर्न सकिने उल्लेख छ । यस्तो चेकपोस्टमा बोर्ड र टानले खटाएका कर्मचारी, पर्यटन प्रहरी र पर्यटन प्रहरी नभएको स्थानमा नेपाल प्रहरी र स्थानीय तहका प्रतिनिधि रहनेछन् । उक्त चेकपोष्टका प्रतिनिधिले पदयात्रीले टिम्स अनुमतिपत्र तथा पथप्रदर्शक साथमा लिएको वा नलिएको जाँचबुझ गर्ने, जाँदा–फर्किँदाको पदयात्रीको रेकर्ड अद्यावधिक गर्ने, यात्रा गर्ने भौगोगिक क्षेत्रको मौसम र अवस्था जानकारी गराउने, दुर्घटनामा परेमा उद्धारका लागि समन्वय र पहल गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । टानले अनलाइनमार्फत टिम्स कार्ड बिक्री वितरण गरे पनि विदेशीले उक्त टिम्सकार्ड लिए÷नलिएको हेर्नका लागि अहिलेसम्म सम्बन्धित क्षेत्रमा चेकपोष्ट स्थापना भएका छैनन् । गत वर्ष नै चेकपोष्ट स्थापना गर्ने भनिए पनि हालसम्म चेकपोष्ट स्थापना नहुँदा समस्या परेको हो । टिम्स कार्यान्वयन गर्ने बोर्डमा ११ सदस्यीय कार्यसमिति भए पनि पछिल्लो समय चार सदस्य खाली छन् । बाँकी सात सदस्यीय भएको बोर्डको बैठक बस्न नसक्दा उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । बोर्डका सूचना अधिकारी एवं निर्देशक मणिराज लामिछाने प्रभावकारी ढङ्गले टिम्स कार्यान्वयन गर्नका लागि बोर्ड लागिरहेको बताउँछन् । “टिम्स कार्यान्वयनको सम्बन्धमा देखिएको अफठ्यारा फुकाउनका लागि सरकार र बोर्ड लागिरहेको छ, चाँडै नै उक्त समस्या समाधान हुन्छ”, उनले भने । यस्तै मापदण्डमा टिम्स कार्ड नबोकी र पथप्रदर्शक नलिई पदयात्रामा निस्किएको भेटिए पर्यटकलाई रु १२ हजार जरिवाना गरिने व्यवस्था छ । यस्तै ट्रेकिङ कम्पनीमार्फत टिम्स कार्ड नलिई पदयात्रामा पठाएको पाइए कम्पनीलाई रु १० हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यी विभिन्न चरणमा काम भइसकेको भएता पनि अन्तिम चरणमा आएर टान र बोर्डबीच सम्झौता नभएका कारण करोडौँको राजस्व गुमाएको छ भने पर्यटक पनि असुरक्षितरूपमा घुम्न बाध्य छन् । रासस
कोरोला नाका पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न माग
काठमाडौं । नेपाल–चीन जोड्ने मुस्ताङको कोराला नाका पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष माग गरिएको छ । अन्तरदेशीय व्यापार र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सो उत्तरी नाका नियमित सञ्चालनका लागि पहल थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको हो । आज बागलुङको सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोटमा आयोजित ‘अनन्तश्री ब्रह्माण्डीय महायज्ञ’मा सहभागी प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि कोराला नाका नियमित सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले केही समयअघि भएको चीन भ्रमणका क्रममा कोरोलालगायत नेपालसँगका उत्तरी नाका सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको पहलप्रति आभार व्यक्त गर्दै कोराला नाका छिट्टै पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउनेमा विश्वास व्यक्त गरे । “कालीगण्डकी करिडोर र मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न सकिएमा कोराला नाकालाई सक्रिय र सहजरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ, यसतर्फ प्रधानमन्त्री र सरकारको विशेष ध्यान जानेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ”, अध्यक्ष ढकालले भने । पञ्चकोटबाट मुक्तिनाथ हुँदै कोरोला नाका जोड्ने सडक निर्माणलाई उच्च प्राथिमकता राख्न उहाँले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरे । विश्वका सनातन अनुयायीहरूको आस्थाको केन्द्र मुक्तिनाथ रहेको भन्दै अध्यक्ष ढकालले त्यस क्षेत्रलाई सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं धार्मिक सम्पदास्थलका रूपमा विकास गर्नुपर्ने अध्यक्ष ढकालले बताए । पञ्चकोटमा निर्माण थालनी भएको विश्वशान्ति कलशको पूर्णताका लागि सरकारको सहयोगको अपेक्षा लिइएको उनको भनाइ छ । सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोटका सङ्कल्पकर्ता स्वामी कमलनयनाचार्यले चीन जोड्ने कोरोला नाका सञ्चालन हुनसकेमा मुलुकको समृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्ने उल्लेख गरे । “मुक्तिनाथ क्षेत्र हुँदै मानसरोकारको यात्रा गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्न सकियो भने धार्मिक पर्यटनका माध्यमबाट देशले ठूलो लाभ लिन सक्छ, यसतर्फ प्रधानमन्त्रीज्यूमार्फत सरकारको ध्यान जाओस्”, उनले भने । कोरोला नाका जोड्ने सडक सुविधासम्पन्न हुनसकेमा समग्र मुक्तिक्षेत्रको विकासले गति लिने स्वामी कमलनयनाचार्यले बताए । उनले जनस्तर र सरकारी क्षेत्रको साथ र सहयोगबाट पञ्चकोटले नयाँ स्वरुप पाएको बताए । व्यवस्थित सडक, खानेपानी र पार्किङस्थलको व्यवस्थापनमा सरकारका निकायको सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राखे । प्रधानमन्त्री दाहालले बागलुङ, म्याग्दी हुँदै मुस्ताङको कोराला नाका जोड्ने सडकको स्तरोन्नतिका लागि सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाए । “प्रधानमन्त्रीका हैसियतले कोरोला नाकालाई नियमित सञ्चालन गर्ने र त्यहाँको सडक निर्माणमा मेरो ध्यान गएको छ, आगामी सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि यो विषय प्राथमिकताका साथ समेटिन्छ”, उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि धार्मिक पर्यटन महत्त्वपूर्ण आधार भएको बताए । उनले कोरोला नाका सञ्चालनमा आउँदा आर्थिक गतिविधिसँगै पर्यटन आवागमनमा पनि उल्लेख्य वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले भौतिक विकासमा दौडिरहेको वर्तमान विश्वमा आध्यात्मिक चिन्तनको विकास गर्न नसके समाजमा स्थायी शान्ति प्राप्त नहुने धारणा राखे । उनले संस्कारसहितको व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिए ।
पर्यटकले देश भरिभराउ छ : अर्थमन्त्री डा. महत
नुवाकोट । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालमा विकासको अभियानले गति लिन सुरु गरेको बताएका छन् । नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका–१ मा रहेको बेलकोट भञ्याङ माविको स्वर्ण जयन्तीलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले देशमा विकासका गतिविधि चलायमान हुँदै मुलुक समृद्धितर्फ अघि बढ्न सुरु भएको बताएका हुन् । ‘सबैको पालो आउँछ, अब आर्थिक वृद्धि गर्ने पालो हाम्रो आएको छ । यसका लागि देशप्रति गौरव गर्नुपर्छ र हामी गर्छौ, हामी गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वास जगाउनुपर्छ । नेपालमै हुन्छ, यही केही गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढाऔं ।’ विगतका वर्षमा देशको राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व विनासकारी भूकम्प, कोरोना रोगको संक्रमण लगायतका कारणले पछि परेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउँदै विकासको प्रवाह सुरु गरेको उनको भनाई थियो । ‘अब अर्थतन्त्र ठीक बाटोमा जान्छ, राजश्व करिब १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पर्यटकले देश भरिभराउ छ, आउने दिनमा पर्यटकको आगमन अझ बढ्ने छ’ मन्त्री डा. महतले भने, ‘आत्मविश्वास जगाऔं, विचार पुर्याएर लगानी गरियो भने उत्पादन र रोजगारी बढ्छ । उत्पादन र रोजगारी बढेपछि राजश्व बढ्छ । राजश्व बढेपछि राज्यले बजेट दिने क्षमता बढ्छ । बजेटको क्षमता बढ्यो भने विकास निर्माणमा खर्च गर्न क्षमता बढ्छ ।’ देशको अर्थतन्त्र सुधारको लयमा फर्कदै आएकाले आगामी दिनमा सरकारको प्राथमिकता गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारको सिर्जना गराउन केन्द्रित रहेको अर्थमन्त्री डा. महतले जानकारी दिए । अर्थमन्त्री डा. महतले भने, ‘सम्पत्ति त क्षति हुनसक्छ, तर पढेको कुरा कसैले खोस्न सक्दैन । सिप छ, पढाइलेखाइ छ भने जहाँ गएर पनि आम्दानी गर्न सकिन्छ । रोजगारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसकारण पढाइलाई प्राथमिकता राख्न म अभिभावकहरुसँग अनुरोध गर्छु ।’ बालबालिकालाई घरमा पनि पढ्ने वातावरण बनाइदिन मन्त्री डा. महतले अभिभावकहरुसँग अनुरोध गरे । उनले स्कुलमा शिक्षक साथीहरुले मेहनत गरेर पढाइ दिन आग्रह गर्दै भन्नुभयो, ‘कम्प्युटर शिक्षा विद्यार्थीलाई सानैबाट दिनुपर्छ । इन्टरनेट र कम्प्युटर भयो भने विद्यार्थीले धेरै कुरा सिक्न सक्छन् । शिक्षक पनि कम्युटरबाट पढाउन दक्ष्य हुनुपर्छ ।’ ‘शिक्षा भयो भने थोरै सम्पत्ति छ भने पनि डर हुँदैन । पढेको, सिप सिकेका मान्छे जहाँ पनि रोजगार हुन्छ । नयाँ पिढींलाई शिक्षा अनिवार्यरुपमा दिनुपर्छ,’ उनले भने । ‘आगामी बैशाखमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमार्फत वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कोशिस गरिने छ । असारमा हुने विश्व बैंकको ठूलो सम्मेलन पनि नेपालमा नै आयोजना गर्न लागेका छौ’ उनले भने, “देश सकारात्मकतर्फ अघि बढेको छ । केही हुन्छ भन्ने भावनालाई जनताको बीचमा र्पुयाउनुपर्छ । भ्रम र नकारात्मक टिप्पणी बन्द गर्नुपर्छ ।’ बेलकोट भञ्याङ माविको स्वर्ण जयन्तीको अवसरमा उहाँले विद्यालयको लागि आवश्यक भौतिक संरचनाको निर्माण, गाउँको विकासको लागि सडकसहितको पूर्वाधार विकासमा मागअनुसार प्रबन्ध मिलाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
गाजामा गरिएको इजरायली कारबाहीमा नौ हजार महिलाको निधन : राष्ट्रसङ्घ
एजेन्सी । सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा इजरायलविरूद्ध प्यालेस्टिनी इस्लामिक लडाकू समूह (हमास) ले गरेको आक्रमणको बदलामा गाजामा इजरायली सेनाद्वारा चलाएको हवाई तथा जमिनी कारबाहीमा करिब नौ हजार महिलाहरूको मृत्यु भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महिला कार्यक्रम (यूएन वुमन)ले शनिबार जनाएको छ । धेरै महिलाहरू भग्नावशेषमुनि परेको रिपोर्ट गरिएकाले यो आँकडा सम्भवतः कम भएको उक्त निकायले जनाएको छ । गाजामा युद्धका कारण दैनिक औसत ६३ महिलाको मृत्यु हुने गरेको छ । युद्धले गर्दा प्यालेष्टिनी महिलाहरूले परिवारका अन्य सदस्य गुमाउनु परेको र बाँचेका बालबच्चासमेतलाई असुरक्षाको अवस्था सिर्जना भएको यूएन वुमनले जनाएको छ । हरेक पाँचमध्ये चारभन्दा बढी वा ८४ प्रतिशत महिलाले उनीहरूको परिवारले द्वन्द्व सुरु हुनुअघि प्रयोग गरेको आधा वा कम खाना खाने गरेको रिपोर्ट राष्ट्रसङ्घीय निकायले गरेको छ । गाजामा पाँचमध्ये चार अर्थात् ८४ प्रतिशत महिलाले गरेको रिपोर्ट अनुसार उनीहरूका परिवारका सदस्यले गत हप्तादेखि खाना छोड्नु परेको छ । तीमध्ये ९५ प्रतिशत आमाहरू खाना बिना नै बस्ने तथा आफ्ना बच्चालाई खुवाउनका लागि आफूहरूले खानामा सम्झौता गर्ने गरेको यूएन वुमनले जनाएको छ । गाजाको २.३ मिलियन जनसङ्ख्याले केही हप्ताभित्र खाद्य असुरक्षाको गम्भीर स्तरको सामना गर्नुपर्नेछ । गाजा सर्वेक्षणमा १२ मध्ये १० महिला सङ्गठनहरूले आवश्यक आपतकालीन प्रतिक्रिया सेवाहरू प्रदान गर्दै आंशिक रूपमा खाद्यान्न सहयोग वितरण गरेकोे रिपोर्ट गरेका छन् । तत्काल मानवीय युद्धविराम नभएसम्म आगामी दिनमा अझ धेरैको मृत्यु हुने उल्लेख गर्दे उक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायले गाजामा आवश्यक पूर्वाधारको विनाश र बम विस्फोट रोक्न र तत्काल गाजामा मानवीय सहायता पु¥याउन आग्रह गरेको छ ।
संस्कारसहितको व्यावहारिक शिक्षा आजको आवश्यकता : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संस्कार, संस्कृति र पहिचानसहितको व्यावहारिक सीपमूलक शिक्षा आजको आवश्यकता भएको बताएका छन् । अनन्तश्री ब्रह्माण्डीय महायज्ञलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित गुरूकूल वेदविद्याश्रमबाट संस्कार र संस्कृति प्रवाह भएको बताए । ‘गुरूकूल वेदविद्याश्रमबाट उत्पादित जनशक्ति धर्मसंस्कार, संस्कृतिको संरक्षण, सम्वद्र्धन, आफ्नो देशका तीर्थस्थलको महिमा र गरिमालाई आमजनसमुदायमा बुझाउन तल्लीन रहेका छन्’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘२० वर्ष अगाडि मुक्तिनाथजस्तो तत्कालीन दुर्गम स्थानमा स्वास्थ्य सेवाश्रमको स्थापनाले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास हुनु महत्वपूर्ण छ ।’ प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार भौतिक विकासको दौडमा रहेको वर्तमान विश्वले जबसम्म आध्यात्मिक चेतनाको विकास गर्न सक्दैन तबसम्म समाजले शान्तिको श्वास फेर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले बताए । उनले भने, ‘गौतमबुद्धको देशमा जन्मेका हामी शान्तिका लागि सम्पूर्ण विश्वको आकर्षणको केन्द्र बन्नुपर्नेमा पैसाका लागि विदेशिने अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’
विश्वभर बुद्धको सन्देश फैलाउन ‘लरेट एन्ड लिडर्स’ शिखर सम्मेलन
लुम्बिनी । शान्तिका अग्रदूत भगवान् बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा यही फागुन २८ र २९ गते आयोजना हुने ‘लरेट एन्ड लिडर्स’ शिखर सम्मेलनका माध्यमबाट विश्वभर लुम्बिनी र शान्तिको सन्देश प्रवाह गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लुम्बिनी सरकारले गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लुम्बिनीमा आयोजना गर्ने उक्त सम्मेलनबाट विश्वभर भगवान् गौतमबुद्धको करुणा, अहिंसा र शान्तिको सन्देश प्रभाव गर्न मद्दत पुग्ने आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरेर मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले बताए । उनले शिखर सम्मेलनका माध्यमबाट लुम्बिनीको ‘ब्रान्डिङ’ गर्न मद्दत पुग्ने बताए । ‘सम्मेलनमा अहिलेसम्म विश्वका विभिन्न देशका नोवेल शान्ति र अन्य विधामा पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल विश्वविख्यात व्यक्तित्वहरु सहभागी हुनुहुनेछ’, उनले भने । सम्मेलनमा विभिन्न देशका नौ जना नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता लुम्बिनी आउने निश्चित भइसकेको उनले जानकारी दिए । सम्मेलनमा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता टिमोर–लेस्टेका राष्ट्रपति जोसे रामोस होर्टा (१७९६), जोडी विलयम्स (१९९७), सन् २०११ का संयुक्त विजेता लेह्म बोवी र टुवाको कर्मयान सहभागी हुनेछन् । यसैगरी सन् २०१५ का नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता ट्युनिसियाको नेसनल डायलग क्वार्टेटका संस्थापकमध्येका अब्देससतार वेन मौसा र विदेद बुसामाबुईसँगै चिकित्सा विज्ञानमा नोबेल विजेता रिचर्ड रोबर्टस (१९९३), रसायन शास्त्रका नोबेल विजेता एरी वार्सनल (२०१३) पनि लुम्बिनी आउने पक्का भएको मुख्यमन्त्रीले जानकारी दिए । शिखर सम्मेलनमा अर्थशास्त्री जेफ्री स्याक्स, जोर्डनका राजकुमार अली विन अल हुसेन, स्कट होम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्च्यिुटका बोर्ड अध्यक्ष स्टेफन लोफभेन, पनामाकी पूर्वप्रथम महिला लोरेना क्यासिलो, इन्टर पार्लियामेन्टरी युनियनका महासचिव मार्टिन चुङ्गो पनि सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनमा विभिन्न देशका २०० भन्दाबढी विकास साझेदारका साथै विभिन्न क्षेत्रका तीन सय जना विज्ञ सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनका विशिष्ट सहभागीलाई पाल्पा, स्वगद्वारी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको भ्रमण गराइने योजना छ । मुख्यमन्त्री चौधरीले सम्मेलनका लागि छ करोड ५० लाख बजेट छुट्याइए सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमै समावेश गरी प्रदेशसभाबाट पास भएर सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए । सम्मेलनबाट बालबालिकामाथि हुने हिंसा, बालश्रम, बालविवाह र बालबालिका बेचविखनलाई नियन्त्रण एवं न्यूनीकरण गर्दै लुम्बिनीमा लगानी प्रवद्र्धनको वातावरण बनाउने अपेक्षा गरिएको पनि उनले बताए ।
नेपाली दूतावास र रक सिद्धि प्रालिको आयोजनामा ‘एक्स्पो नेपाल २०२४’ ब्राजिलमा सुरु
काठमाडौं । ब्राजिलको राजधानी ब्रासिलियामा आजदेखि नेपाली दूतावास र रक सिद्धि प्रालिको आयोजनामा ‘एक्स्पो नेपाल २०२४’ सुरु भएको छ । ब्राजिलका श्रममन्त्री लेलियो बेन्तेस कोहेयाको प्रमुख आतिथ्यतामा शुभारम्भ भएको उद्घाटन समारोहमा ब्राजिलका पर्यटन उपमन्त्री तथा कार्यकारी सचिव आना कार्ला मचाडो, ब्राजिलका कानुन उपमन्त्री, ब्राजिलको सङ्घीय अदालतका न्यायाधीश, ब्राजिलियन ट्राभल एजेन्सी सङ्घ (अबाब)का अध्यक्ष, ब्राजिल राष्ट्रिय उद्योग परिसङ्घका अध्यक्षलगायतको उपस्थिति रहेको त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि ब्राजिलका श्रममन्त्री लेलियोले नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक सम्पदाको प्रशंसा गर्दै दूतावासले आयोजना गरेको यो कार्यक्रमले दुई देशबीच सम्बन्धमा नयाँ आयाम ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाली दूतावासको निमन्त्रणामा भएको सो कार्यक्रममा विभिन्न २० भन्दा बढी देशका राजदूतको उपस्थिति थियो । ब्राजिलका लागि नेपाली राजदूत निर्मलराज काफ्लेले नेपाल र ब्राजिलको मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धबारे चर्चा गरे । उनले एक्स्पो ब्राजिलका नागरिकलाई नेपालसँग जोड्ने माध्यम हुनसक्ने धारणा राखे । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का महासचिव विनोद सापकोटाले एक्स्पोले ब्राजिलका नागरिकलाई नेपाल घुम्नैपर्ने देश हो भनेर जानकारी दिन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । नेपाल ब्राजिलदेखि भौगोलिक दूरीले टाढा भए पनि ठूलो अर्थतन्त्र भएकाले नेपालसँग जोड्न दूतावासले गरेको प्रयास सकारात्मक भएको उनको भनाइ थियो । नेपाल उद्योग परिसङ्घका महाप्रबन्धक दीपकराज जोशीले नेपाल भौगोलिक र प्राकृतिकरुपमा ब्राजिलजस्तै भएकाले त्यहाँका लगानीकर्तालाई नेपालमा निर्धक्क भएर भ्रमण र लगार्न गर्न आग्रह गरे । नेपालका विविध क्षेत्रबारे जानकारी दिने उद्देश्यले आयोजना गरिएको ‘एक्सो नेपाल २०२४’ मा नेपाली व्यवसायीले २२ प्रदर्शनी कक्ष राखेका छन् । प्रदर्शनी कक्षमा नेपाल घुम्न चाहनेका लागि विभिन्न आकर्षक प्याकेजका साथै नेपाली मौलिक खानाका परिकार, नेपाली गलैँचा र नेपाली कला संस्कृति झल्काउने काठका सामग्री राखिएका छन् । यही मार्च १ देखि सुरु एक्स्पो मार्च ३ तारिखसम्म चल्नेछ ।
