निजामती सेवा विधेयक : सेवा प्रवेशको उमेर घटाउने र अवकाश पाउने उमेर बढाउने प्रस्ताव
काठमाडौं । ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ आइतबार संसद्मा दर्ता भइसकेको छ । विधेयक विद्यमान निजामती ऐनमा भएका केही व्यवस्था संशोधन र नयाँ व्यवस्थासहित तयार पारिएको छ । विधेयकले कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधासम्बन्धी कानूनलाई सङ्घीयताअनुरुप सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्थाहरू समेटेको छ । श्रेणीबाट तहगत व्यवस्था संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा निजामती कर्मचारीलाई श्रेणीगतबाट तहगत प्रणालीमा लगिने प्रस्ताव गरिएको छ । राजपत्राङ्कित विशिष्ट अधिकृत चौधौं र तेह्रौँ तह हुनेछ । राजपत्राङ्कित प्रथममा बाह्रौ र एघारौँ तह रहनेछ । राजपत्राङ्कित द्वितीयमा दसौँ र नवौँ तह छन् । छैटौँ, सातौँ र आठौँ तहलाई राजपत्राङ्कित तृतीय मानिएको छ । पहिलोदेखि पाँचौँ तहसम्म राजपत्र अनङ्कित श्रेणी प्रस्ताव गरिएको छ । यो विधेयक पारित भएर ऐनका रुपमा लागु भएपछि राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको मुख्य सचिव र मुख्य रजिष्ट्रारको पदमा बहाल रहेका कर्मचारी अधिकृत चौधौं तहमा रहनेछन् । राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव वा सो सरहको पदमा बहाल रहेको कर्मचारी अधिकृत तेह्रौँ, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा बहाल रहेको कर्मचारी अधिकृत एघारौँ र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा बहाल कर्मचारी अधिकृत नवौँ तहमा रहनेछन् । राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदमा बहाल रहेको कर्मचारी अधिकृत सातौं मानिनेछ । त्यसैगरी, राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा बहाल रहेको कर्मचारी सहायक पाँचौँ, द्वितीय श्रेणीको कर्मचारी चौथोमा, तृतीय श्रेणीको कर्मचारी सहायक तेस्रोमा र राजपत्र अनङ्कित पाँचौ श्रेणी वा सहायक पहिलो तहमा कायम हुनेछ । यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि श्रेणीबिहीन पदमा बहाल रहेको निजामती कर्मचारी यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणी वा सहायक पहिलो तहमा कायम भएको मानिने विधेयकमा उल्लेख छ । सेवा प्रवेश र पदपूर्ति राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणी अर्थात् सहायक पहिलोेमा शतप्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरिनेछ । राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी अर्थात् सहायक चौथोमा ८० प्रतिशत खुला १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिताद्वारा र १० प्रतिशत बढुवाद्वारा पूर्ति गरिनेछ । राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी अर्थात् सहायक पाँचौँमा शतप्रतिशत बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अर्थात् अधिकृत सातौँमा ६५ प्रतिशत खुला प्रतियोगिता, १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिता र २५ प्रतिशत बढुवाद्वारा गरिनेछ । राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी अर्थात् अधिकृत नवौं तहमा १० प्रतिशत खुला प्रतियोगिता, २० प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिता र ७० प्रतिशत आन्तरिक बढुवाद्वारा गरिनेछ । राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी अर्थात् अधिकृत एघारौं तहमा खुला प्रतियोगिताद्वारा १०, अन्तरतह प्रतियोगिताद्वारा १० र आन्तरिक बढुवाद्वारा ८० प्रतिशत पदपूर्ति गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । अधिकृत नवौं तहमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने पदका लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सङ्घीय निजामती सेवा, स्थानीय सेवा वा अन्य कुनै सरकारी सेवा वा सङ्गठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा सात वर्ष काम गरेको हुुनुपर्नेछ । त्यसैगरी, अधिकृत नवौं तहमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्नेछ । आरक्षणभित्र आरक्षण खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाबीच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशतमा अन्य समूहका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । महिलाबीचमात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नका लागि छुट्याइएको ५० प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानी महिला उम्मेदवारबीच पनि विभिन्न समूहमा प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । अर्थात् महिलाभित्र पनि विभिन्न समूहमा आरक्षणसहित प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । महिला समूहमा खसआर्यलाई २७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २५ प्रतिशत, मधेसी १५ प्रतिशत, दलित १२ दशमलव सात प्रतिशत थारु छ दशमलव छ प्रतिशत, मुस्लिम चार प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र चार प्रतिशत र अपाङ्गता भएका व्यक्ति चार प्रतिशत रहेको छ । सेवा प्रवेशको उमेर घटाउने प्रस्ताव खुला प्रतिस्पर्धाबाट निजामती सेवामा प्रवेशका लागि उम्मेदवार हुन तोकिएको विद्यमान उमेर हदलाई संशोधन गर्न लागिएको छ । राजपत्र अनङ्कित वा सहायक तहको पदमा १८ वर्ष पूरा भएको र राजपत्राङ्कित वा अधिकृत तहको पदमा २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ । पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३२ वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा ३७ वर्ष उमेर नकटेको हुनुपर्नेछ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति ३७ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन सक्नेछन् । हाल उम्मेदवार हुन पाउने उमेरहद पुरुषको हकमा अधिकतम ३५ वर्ष र महिलाको हकमा ४० वर्ष रहेको छ । भूतपूर्व सैनिक वा प्रहरी नियुक्ति हुने भनी तोकिएको सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा भने ४० वर्ष ननाघेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्नेछ । अधिकृत नवौँ तहको पदका लागि हुने खुला प्रतियोगितामा ४० वर्ष ननाघेको व्यक्ति मात्रै उम्मेदवार हुन सक्नेछ । राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधि मुख्य सचिव वा सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पदावधि पाँच वर्ष रहेको छ । एक आर्थिक वर्षमा बढीमा तीन महिनाका लागि मात्र काज खटाउने सकिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । सेवा सुविधा निजामती कर्मचारीलाई आवास सुविधा, सरकारी सुविधा, विशेष आर्थिक सुविधा तथा स्वास्थ्य बीमा योजनालगायतका सुविधाको प्रस्ताव गरिएको छ । निजामती कर्मचारीले खाइपाइ आएको तलब बराबरको रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एकपटक चाडबाड खर्चका रुपमा पाउनेछन् । कर्मचारीको योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बीमा सरकारले नै गर्नेछ । कर्मचारीको मासिक तलबबाट दश प्रतिशतका दरले हुने रकम कट्टा गरी सो रकममा सरकारले शतप्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा राखिने व्यवस्था गरिनेछ । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई जग्गा खरिद तथा आवास निर्माणका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ । बढुवा र तहवृद्धि सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन राजपत्र अनङ्कित पदका लागि पाँच वर्ष र राजपत्राङ्कित पदका लागि सातवर्ष सेवा अवधि आवश्यक हुने प्रावधान राखिएको छ । तहवृद्धि गर्दा सहायक पाँचौँ, सातौं तह, एघारौं तहमा सातवर्ष सेवा अवधि पूरा भई पछिल्लो तीन वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कम्तीमा ९० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको र नकारात्मक सूचीमा नपरेको अवस्थामा त्यस्तो कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणीको पदमा सुरु नियुक्ति हुने निजामती कर्मचारीको प्रथमस्तर कायम गरी त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा स्तरवृद्धि गरी बढीमा पाँचौँस्तरसम्म वृद्धि गर्न सकिनेछ । निवृत्तिभरण र अवकाश विधेयकको व्यवस्थाअनुसार निजामती कर्मचारीले साठी वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । विद्यमान निजामती ऐनमा कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्ष छ । निवृत्तिभरण पाउने अवस्था र उमेरको हद ५५ वर्ष पूरा भएका निजामती कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउनेछन् । यसरी स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको साठी वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरणका लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिनेछ । पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेको तर निवृत्तिभरण पाउने अवधि नपुगेको निजामती कर्मचारीले अवकाश पाएमा निश्चित रकम उपदान पाउनेछन् । पाँच वर्षदेखि १० वर्ष सेवा गरेकाले आधा महिनाको तलब, १० देखि १५ वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीले प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी एक महिनाको तलब र १५ वर्ष देखि २० वर्षसम्म सेवा गरेको कर्मचारीले प्रत्येक वर्षको आखिरी डेढ महिनाको तलब उपदानका रुपमा पाउनेछन् । २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि सेवा गरेका कर्मचारीले आजीवन निवृत्तिभरण पाउनेछन् । कर्मचारीको आचरण निजामती कर्मचारीहरु राजनीतिक क्रियाकलापमा सङ्लग्न हुन नपाउने, सरकारको आलोचना गर्न नपाउने, सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्न नपाउनेलगायतका व्यवस्था विधेयकमा छन् । त्यस्तै, निजामती कर्मचारीले सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यद्वारा कुनै व्यक्तिबाट कुनैपनि प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली, उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न पाउने छैनन् । सरकारी कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग कर्मचारीले सापटीसमेत लिन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । निजामती कर्मचारीले कम्पनी स्थापना वा सञ्चालन गर्न तथा व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने छैनन् । परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा पनि कर्मचारी आवद्ध हुन पाउने छैनन् । निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन तथा हड्ताल गर्न पाउने छैनन् । ‘निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न, बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, तालाबन्दी गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पुर्याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरुलाई उक्साउनसमेत नहुने व्यवस्था गरिएको छ’, विधेयकमा भनिएको छ । कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक पदाधिकारी, कुनै राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्षा वा विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा सङ्घबाटै कर्मचारी प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद सङ्घीय निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रालयका सचिवको पद अधिकृत बाह्रौँ तहको प्रदेश निजामती सेवाको पद हुनेछ । त्यसैगरी, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यो ऐन लागू भएको दश वर्षसम्म सङ्घीय निजामती प्रशासन सेवाको कर्मचारी खटाइने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानून बमोजिम प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका तथा समायोजन मिलान वा संशोधन गर्दा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका तर हाजिर हुन नसकी फिर्ता भएका कर्मचारीको पदस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकले समेटेको छ । स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेशको स्थानीय तह र प्रदेशका कर्मचारीलाई अर्को प्रदेशमा पनि पठाउन सकिनेछ । तर समायोजन भएका कर्मचारीलाई सङ्घीय निजामती ऐनले भने नसमेट्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । स्थायी सिफारिस नभएकालाई अस्थायी नियुक्ति निजामती कर्मचारीमा अस्थायी नियुक्ति दिनुपर्दा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएका उम्मेदवारबाट नियुक्त गरिनेछ । अस्थायी नियक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि सूची प्रकाशन गर्ने र सो सूचीमा रहेका मध्येबाट योग्यताक्रमका आधारमा अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गरिनेछ । एघार सेवा समूह सङ्घीय निजामती सेवाअन्तर्गत ११ वटा सेवा राखिएका छन् । जसअन्तर्गत नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, शिक्षा, सूचना प्रविधि र विविध सेवा रहेका छन् । त्यसैगरी, तेह्रौँ तहसम्म सेवा विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि विभिन्न छ वटा सेवा रहनेगरी समूहीकरण (क्लस्टर) गरिएको छ । जसअन्तर्गत इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखापरीक्षण सेवा रहनेछन् । सङ्घीय निजामती कर्मचारीका विभिन्न श्रेणी र तहको व्यवस्था गरिएको छ । रासस
१८ महिना अर्थमन्त्री हुँदा बजेट बनाउन नपाउँदाको पीडा छ वर्षमान पुनसँग
काठमाडौं । २०६८ साल भदौ १८ देखि १०६९ चैत १ गतेसम्म अर्थमन्त्री बनेको थिए वर्षमान पुन । १८ महिना अर्थमन्त्री हुँदा पनि उनले संसदमा बजेट पेस गर्न पाएनन् । एक आर्थिक वर्ष पुरा गरी थप ९ महिना बित्दासमेत पूर्ण बजेट बनाउन नपाउँदाको उनको पीडा मिसिएको छ २०७२ सालको संविधानमा । जहाँ लेखिएको छ, हरेक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसदमा नेपाल सरकारको बजेट प्रस्तुत हुनेछ । नयाँ गठबन्धन निर्माणसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी उनै पुनले पाउने भएका छन् । उनी चौथो पटक मन्त्री बन्दैछन् । पहिलो पटक अर्थमन्त्री बन्दा बजेट बनाउन नपाए पनि यस पटक भने बजेटको मुखैमा अर्थमन्त्री बन्ने मौका पाएका छन् उनले । बजेट समेत बनाउने मौका नपाएका पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनको छवि असफल भने छैन। उनले अर्थमन्त्रालय नेतृत्व गरेको आर्थिक वर्षमा ५ .५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियाे । १८ महिना अर्थमन्त्री हुँदा उनले बनाएको अर्को छवि हो आर्थिक रुपमा इमान्दार । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०६९/७० को बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सहयोग नै गरिरहेका थिए । तर, तत्कालीन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवको सल्लाहमा पुन पछि हटेका थिए । संविधान सभाको कार्यकाल सकिएपछिको चरम संक्रमणकालीन अवस्थामा संयम अर्थमन्त्रीको रूपमा पुनले भूमिका खेलेका थिए । २०६७ सालमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा वर्षमान पुन पहिलाे पटक शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्री भएको थिए । २०६८ सालमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई हुँदा पुन अर्थमन्त्री बनेका थिए । २०७५ सालमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा पुन तेस्रो पटक मन्त्री भए उर्जा, जलस्रोत एवं सिंचाई मन्त्रालयमा । पुनको जन्म पनि रोल्पा जिल्लाको जङ्कोट गाविसको वडा नम्बर १ माडीचौरमा भएको हो । २०२८ साल जेठ १८ गते मध्यम वर्गीय किसान परिवारमा जन्मेका पुनको औपचारिक शिक्षा कानुनमा स्नातकसम्म हो । उनको श्रीमती ओनसरी घर्ती पूर्व सभामुख समेत हुन् । पञ्चायाती शासन कालमा अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनीयनको विद्यार्थी राजनीतिबाट बाम राजनीतिमा लागेका पुन २०४९ सालदेखि नै पूणर्कालीन राजनीतिमा संलग्न भएका थिए । २०५२ सालमा जनयुद्ध थालनीको समयमा होलेरी चौकी आक्रमणको बेला पुन राजनीतिक कमिसार थिए । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको बेला उनी तत्कालीन नेकपा माओवादीको तर्फबाट उपत्यकामा आन्दोलन परिचालन गर्ने मुख्य नेता थिए । वर्षमान पुन पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको तर्फबाट प्रत्यक्षतर्फ ललितपुर जिल्लाको क्षेत्र नम्बर १ बाट विजयी भएका थिए ।
यी हुन् माओवादीबाट मन्त्री बन्ने पाँच नेता, कसलाई कुन मन्त्रालय ?
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रले पाँच मन्त्रालय पाउने भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्र मन्त्री बन्ने भएका छन् भने उपमहासचिव वर्षमान पुन अर्थमन्त्री बन्ने भएका हुन् । माओवादीले सञ्चार मन्त्रीका रूपमा फेरि रेखा शर्मालाई पठाउने भएको छ । त्यसै गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीका रूपमा शक्ति बस्नेतले निरन्तरता पाउँदा हितबहादुर तामाङ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बन्ने भएका छन् ।
एमालेबाट यी ८ जना मन्त्री बन्दै, आज सपथ लिने
काठमाडौं । नेकपा एमालेले मन्त्रीहरुको नाम टुंग्याएको छ । सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले मन्त्रालय बाँडफाँटको खाका तयार पारेसँगै एमालेले मन्त्रीहरूको ८ जनाको नाम टुंगो लगाएको हो । एमाले पार्टीको नेतृत्व सचिव रघुवीर महासेठले गर्ने छन् । उनी उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हुनेछन् । पदम गिरीले मन्त्री पदको शपथ लिइसकेका छन् । अब दामोदार भण्डारी, भगवती चौधरी, राजेन्द्र राई, ज्वालाकुमारी साह र बलराम अधिकारी पनि मन्त्री हुनेछन् ।
अर्थमन्त्रालयले सहमति नदिँदा नेपाल रिले पेस गर्न सकेन पुँजी वृद्धिको योजना
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले पुँजी वृद्धिका लागि सहमति नदिँदा नेपाल रिइन्स्योरेन्स (नेपाल पुनर्बीमा) कम्पनीले समयमा योजना पेस गर्न सकेको छैन । पुनर्बीमा कम्पनीले पठाएको योजनामा अर्थ मन्त्रलायले सहमति नदिँदा नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकेको समयमा योजना पेस गर्न नसकेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलका अनुसार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पुँजी वृद्धिको योजना पेस गरेको छैन । मन्त्रालयको सहमतिपछि मात्रै योजना पेस गर्ने पत्र पुनर्बीमा कम्पनीले पठाएको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए प्राधिकरणले गत माघ १७ गते पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई २० अर्ब पुँजी पुर्याउन योजना पेस गर्न १५ दिनको समय दिएको थियो । नेपाल रिइन्स्योरेन्सले भने थप १५ दिनको समय मागेको थियो । तर, कम्पनीले पुँजी वृद्धिको योजना मन्त्रालयमा पठाइसकेको तर सहमति आउन बाँकी रहेको जानकारी प्राधिकरणलाई गराएको उनको छ । अब मन्त्रालयले सहमति दिएपछि योजना पेस गर्ने प्रतिवद्धता कम्पनको छ । पुँजी वृद्धिको योजना पेस गर्नै ढिला भएपछि प्राधिकरण असफल हुने देखियो नी भन्ने प्रश्नमा कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘पुँजी वृद्धि गर्न १ वर्षको समय दिएको हो । कम्पनीले एक चरण योजना पठाइसकेको छ । सरकारको ४४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । सरकारसँग छलफल गरेर मात्रै पूर्ण योजना पठाउँछौं भनेको छ । सरकारको सहमति अनुसार अघि बढ्ने भनेको छ ।’ नेपाल रिको हालको चुक्ता पुँजी १२ अर्ब ८१ करोड ३५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ छ । २० अर्ब पुँजी पुर्याउन कम्पनीले ७ अर्ब १८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ थप गर्नु पर्ने देखिन्छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा सरकारको ४४ प्रतिशत, सर्वसाधारणको १६ प्रतिशत र बाँकी बीमा कम्पनी तथा संगठित संस्थाहरूको लगानी छ । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले भने ८० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गरेर २० अर्ब पुँजी पुर्याउने योजना पेस गरेको छ । हिमालयन रिको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ छ । चुक्ता पुँजीको कम्पनीले ४ प्रतिशत अर्थात् ४० करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर प्रस्ताव गरेको छ । बोनस सेयर वितरण पश्चात् कम्पनीको पुँजी १० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । त्यसपछि कम्पनीले १० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको ८० प्रतिशत अर्थात् १० सेयर बराबर ८ सेयर अनुपातमा ८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्कानश गर्नेछ । हकप्रद सेयर निष्काशन पश्चात् कम्पनीको पुँजी १८ अर्ब ७२ करोड रपैयाँ पुग्नेछ । बाँकी रहेको पुँजी बोनस सेयर वितरण गरेर २० अर्ब पुर्याउने योजना कम्पनीको रहेको प्राधिकरण स्रोतको छ । कम्पनीको वार्षिक साधारण सभाले समेत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने एजेण्डा पारित गरिसकेको छ ।
‘ट्र्याक’ खुलेको २९ वर्षपछि सडक कालोपत्र गरिँदै
तनहुँ । गण्डकी प्रदेशको गौरव आयोजनाका रुपमा रहेको मानपुर–डेडगाउँ–बुलिङटार सडकमा मङ्गलबारदेखि कालोपत्र सुरु भएको छ । गत फागुन ७ गतेदेखि कालोपत्र गर्ने भनिए पनि प्राविधिकका कारण ढिलाइ हुन गएको पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुले जनाएको छ । ‘ट्रयाक’ खुलेको २९ वर्षपछि कालोपत्र सुरु भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँका प्रमुख कृष्ण आचार्यले राससलाई जानकारी दिए । मुस्ताङको कोरोलादेखि नवलपुरको त्रिवेणी जोड्ने छोटो दूरीको उक्त सडकअन्तर्गत पहिलो चरणमा तनहुँ खण्डमा कालोपत्र थालिएको उनले बताए । जिल्लाको घिरिङ गाउँपालिका–४ मानपुरबाट सुरु भएर डेडगाउँको सिमानासम्मको ११ किलोमिटर खण्डमा सडक कालोपत्र हुनेछ । उनले भने, ‘पहिलो चरणमा छ किलोमिटर निरन्तर हुन्छ, बाँकी पाँच किमी एक महिनापछि गरिनेछ ।’ अस्फाल्ट प्रविधिको सबैभन्दा राम्रो गुणस्तरको कालोपत्र गरिन लागेको कार्यालय प्रमुख आचार्यले बताए । कालोपत्र कार्य अघि बढाएसँगै उक्त सडक बन्द गरिएको छ । विसं २०५१ मा ट्र्याक खुलेको उक्त मार्गमा कालोपत्र गर्न लागिएको हो । उक्त खण्ड स्तरोन्नतिका लागि विसं २०७७ मङ्सिर ५ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत रु २२ करोड ८५ लाख ४१ हजार सात सय ९३ को लागतमा कालोपत्र सुरु गरिएको आचार्यले जानकारी दिए । रु ३५ करोड १४ लाख ७४ हजार एक सय नौ लागत अनुमान गरिएकामा हेटौँडास्थित सपना निर्माण सेवाले रु १२ करोड २९ लाख ३२ हजार तीन सय १६ मा कालोपत्रको ठेक्का पाएको थियो । उक्त सडकको चौडाइ सात मिटर हुनेछ । सडकमा पाँच मिटरको कालोपत्र र एक मिटरको नाला निर्माण गरिनेछ । विसं २०७६ फागुन ७ गते सडक कालोपत्रको सम्झौता भएको थियो । ठेक्का भएलगत्तै नेपालमा कोरोनाको महामारीका कारण लकडाउन भएपछि निर्माण कार्य प्रभावित भएको उक्त निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । रासस
नापतौलमा ठगी गर्ने चार हजार ७४१ व्यवसायी कारबाहीमा
काठमाडौं । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय काठमाडौंले नापतौल यन्त्र प्रयोग गरी ठगी गर्ने तथा समयमा नापतौल यन्त्रको नवीकरण नगर्ने चार हजार सात सय ४१ व्यापारीलाई कारबाही गरेको छ । कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा नापतौलमार्फत उपभोक्तालाई ठगी गर्ने तथा समयमा यन्त्रको नवीकरण नगर्ने व्यापारीलाई कारबाही तथा जरिवाना गरेको हो । कार्यालयका प्रमुख राकेशकुमार झाले अनियमित नापतौल तथा नाप्ने तौलने यन्त्रको प्रयोग गरेर आम उपभोक्ता ठगी गर्ने क्रम बढेकाले कार्यालयले विशेष निगरानी बढाएको बताए । ‘अनुगमनका क्रममा कतिपय व्यापारीले यन्त्रको दर्ता नगराएको र दर्ता गरेका व्यापारीले पनि नवीकरण नगरेको भेटिएको छ, त्यस्तालाई हामीले कारबाहीको दायरामा ल्याएका छौँ,’ उनले भने । कार्यालयले पछिल्लो समय व्यापारीको सहजताका लागि ‘डोर टू डोर’ अभियानसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ । ‘डोर टू डोर’ अभियानअन्तर्गत कार्यालयले नयाँ व्यापारीलाई अनुमति प्रदान गर्ने, अनियमित गर्नेलाई कारबाही गर्ने, जाँच नवीकरण गर्नेलगायत काम गर्दै आएको कार्यालय प्रमुख झाले बताए। कार्यालयले साउनदेखि पुस मसान्तसम्म एक हजार तीन सय ८२ व्यापारीलाई नापतौल तथा नाप्ने तौलने यन्त्र प्रयोेग गर्न अनुमति प्रदान गरेको छ । यसैगरी, चार हजार ३३ नापतौल तथा नाप्ने तौलने यन्त्रको जाँच, एक सय दुई पेट्रोल पम्प जाँच र दुई हजार ६ सय १८ ट्याक्सी मिटर जाँच गरेको जनाएको छ । सीमित स्रोत र साधनबीच बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको कार्यालयले नापतौलसम्बन्धी उपभोक्ता हक, हित संरक्षणका लागि ८० पटक एकल अनुगमन र ५२ पटक संयुक्तरुपमा बजार अनुगमन गरेको छ । कार्यालय प्रमुख झाले जानीजानी सेवाग्राहीलाई ठगी गर्ने क्रम बढेकाले नापतौल कार्यालयले कारबाहीलाई प्राथमिकता दिएको बताए । ‘नियतवश आम उपभोक्तालाई ठगी गर्ने जोकोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ’, उनले भने । कार्यालयले चालु आवको छ महिनामा ९२ लाख ९८ हजार पाँच सय ९२ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले हाल काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, धादिङ, नुवाकोट र रसुवा गरी नौ जिल्लामा नापतौलको अनुमति प्रदान, नवीकरण, अनुगमन र गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्दै आएको छ । रासस
अर्थमन्त्री वर्षमान र गृहमन्त्री रवि बन्ने, कसलाई कुन मन्त्रालयको जिम्मा ?
काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनबीच मन्त्रालय भागबन्डामा लगभग सहमति भएको बुझिएको छ । बुधबार दिउँसो बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन बैठकले दलहरूले लिने मन्त्रालय टुंगो लगाएको बताइएको छ । सहमितअनुसार अर्थमन्त्री माओवादीले लिने सहमति भएको छ । माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई अर्थमन्त्री बनाउने निर्णय माओवादीले गरिसकेकाे छ । यस्तै, सहमतिअनुसार नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ हुनेछन् भने रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानसहित गृह मन्त्री बन्ने भएका छन् । नेकपा (एमाले) बाट सचिव रघुवीर महासेठ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बन्ने सहमति भएको बताइएको छ । शिक्षा मन्त्रीमा रास्वपाकी नेता सुमना श्रेष्ठ, युवा तथा खेलकुदमा विराजभक्त श्रेष्ठ, श्रममन्त्रीमा उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) बन्ने भएका छन् ।
