रास्वपालाई ४ मन्त्रालय, रवि लामिछाने उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बन्ने
काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री बन्ने भएका छन् । नयाँ गठबन्धनमा भएको सत्ता भागबन्डामा सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भन्ने सहमति भएको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नयाँ गठबन्धनमा सभापति लामिछानेकै नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने निश्चित बनेको हो । लामिछानेसहित नयाँ बन्ने मन्त्रीहरूको शपथ आज बेलुकी ५ बजे गराउने तयारी छ । उनको पार्टीबाट उपसभापति डीपी अर्यालले पनि मन्त्रीको सपथ लिइसहेका छन् ।
रुघाखोकी, ज्वरो र श्वासप्रश्वासका बिरामीको चाप बढ्दो
वीरगञ्ज । मौसममा आएको परिवर्तनसँगै पर्सामा रुघाखोकी, ज्वरो र श्वासप्रश्वासका बिरामी बढ्दै गएका छन् । केही दिनयता चलेको सुख्खा हावा र गर्मी बढ्दै गएपछि सहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण बस्तीमा रुघाखोकी, ज्वरो, श्वासप्रश्वासका बिरामी बढेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पर्साले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पताल, प्रभु अस्पताल, नेपाल मेडिसिटी बयोधा अस्पताल तथा ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य संस्थामा अहिले बिरामीको चाप निक्कै बढेको छ । दूधे बालकदेखि वृद्धवृद्धा रुघाखोकी, ज्वरो, श्वासप्रश्वास, निमोनियालगायतको प्रकोपबाट पीडित भएका छन् । पछिल्लो केही दिनयता अस्पतालमा रुघाखोकी, ज्वरो, श्वासप्रश्वासका बिरामीको चाप बढेको नारायणी अस्पतालका सूचना अधिकारी डा उदयनारायण सिंहले जानकारी दिए । रुघाखोकी, ज्वरो, निमोनियालगायतका बिरामी परेर दैनिक करिब ३० देखि ४० जनासम्म उपचारका लागि अस्पताल आउने गरेको डा सिंहले बताए । अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दै गएकाले शय्याको अभाव भएको र भूइँमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । रासस
नेपाल टेलिकमले ल्यायो सस्तो दरमा डाटा रोमिङ सेवा
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले विदेशमा नेपाल टेलिकमकै सिम प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरुका लागि पहिले भन्दा निकै नै सस्तो दरमा डाटा रोमिङ सेवा उपलब्ध गराएको छ । यसरी विदेशमा भएका नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्ताहरुले रोमिङ सेवा प्रयोग गर्दा सबैभन्दा बढी डाटा रोमिङ सेवा प्रयोग गर्ने गरेको र सेवा सञ्चालनमा रहेको मुलुकमा रहेका रोमिङ पार्टनरहरुसँग गरिएको सम्झौता अनुसार उक्त महशुल दरमा भारी कटौती भएकोले थप सस्तो दररेटमा सेवा सञ्चालन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार अब नेपाल टेलिकमको पोस्टपेड तथा प्रिपेड सिम प्रयोगकर्ताहरुले विश्वमा रहेका २८ देशका रोमिङ पार्टनरहरुको नेटवर्कमा आवद्ध भई डाटा रोमिङ सेवा प्रयोग गर्दा सस्तो मूल्यमा डाटा सेवा उपलब्ध हुनेछ । अब नेपाल टेलिकमकै पोस्टपेड तथा प्रिपेड सिम प्रयोग गरी अस्ट्रिया, बहराइन, बंगलादेश, बेल्जियम, क्यानडा, चीन, ग्रीस, हंगेरी, आयरल्यान्ड, इजरायल, इटाली, जापान र कोरियामा सस्तो दरमा डाटा रोमिङ सेवा उपलब्ध हुनेछ । त्यसैगरी मलेसिया, म्यानमार, नेदरल्यान्ड, ओमान, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, कतार, साउदी अरेयिबा, सिंगापुर, श्रीलंका, स्विजरल्यान्ड, युएई, युके, युएसए र भियतनाममा समेत सस्तो दरमा डाटा रोमिङ सेवा प्रयोग गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । परिमार्जित दररेट सस्तो र सुलभ हुने भएकोले रोमिङ सेवा प्रयोगकर्ताहरुका लागि डाटा रोमिङ सेवा उपयोगी हुने र सेवा प्रयोग गर्ने परिपाटीमा वृद्धि हुने अपेक्षा कम्पनीको रहेको छ । टेलिकमका अनुसार डाटा रोमिङ सुविधा प्रयोग गर्नका लागि ग्राहकहरुले अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा सुचारु गरेको हुनुपर्दछ । पोस्टपेड तथा प्रिपेड ग्राहकहरुले नेपालमै रहदा आफ्नो मोबाइलबाट *1415*7# डायल गरी वा प्रिपेड ग्राहकहरुले नेपाल टेलिकम एप मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा सुचारु गर्न सकिने छ ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम विशुद्ध आन्तरिक हो : उपाध्यक्ष भुसाल
काठमाडौं । पछिल्लो राजनीतिक समीकरण बनेसँगै राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न प्रकारका प्रतिक्रिया सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । सरकारको समीकरण बदलिएसँगै पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री पम्फा भुसालसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीको सम्पादित अंशः समीकरण परिवर्तनको विषयलाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी गरिएका छन्, पछिल्लो घटनाक्रमलाई कसरी लिनुभएको छ ? पछिल्लो सत्ता समीकरण हाम्रो देशको नितान्त आन्तरिक विषय हो । यसमा कुनै बाह्य शक्तिको भूमिका छ भन्ने कुरा सोच्न पनि सकिन्न । सरकारभित्र आबद्ध भएका दलको कामको अप्ठ्यारोलाई ध्यानमा राखेर विकसित भएको घटना हो यो । नेपालमा हुने हरेक राजनीतिक घटनामा विदेशीलाई जोड्ने गरिन्छ, त्यो गलत हो । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम विशुद्ध आन्तरिक उपक्रम हो । यो नयाँ गठबन्धनले छिमेकी मित्रराष्ट्र तथा विश्व समुदायसँग अझै घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गरी आफ्नो कामकारबाही अगाडि बढाउँछ । मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध अत्यन्त सुदृढ भएर जानेछ । छिटोछिटो समीकरण परिवर्तन रहँदा राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो भन्ने टिप्पणी हुँदै आएको छ नि ? तत्कालका लागि केन्द्र र प्रदेशका सरकारमा केही फेरबदल हुँदा त्यस्तो देखिएला तर दीर्घकालमा यो एक प्रकारको सकारात्मक राजनीतिक ध्रुवीकरण हो । यसले राजनीतिमा दिगोपना ल्याउँछ । विगतमा भएको वाम ध्रुवीकरणलाई टिकाउन नसकिएको अवस्थालाई आत्मसात् गरी आत्मसमीक्षा र कमीकमजोरी सुधार गर्दै यो ध्रुवीकरण अगाडि बढ्छ र राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा मुलुकलाई लैजान्छ । यो देशमा वाम धार बलियो भयो भने राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ । त्यसैले तत्काल अस्थिरजस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा यसले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्छ । पछिल्लो राजनीतिक समीकरण यो देशको लागि र राजनीतिक स्थिरताका लागि महत्वपूर्ण कदम हुनेछ । सत्ता समीकरणमा आएको बदलावबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्य पूरा गर्न अप्ठ्यारो पर्ने आशङ्का गर्न थालिएको छ, त्यस्तै हुने त होइन ? शान्ति प्रक्रिया सबै राजनीतिक दल तथा मुलुककै साझा चासो, चिन्ता र सरोकारको विषय हो । त्यसैले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सबै पक्ष प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । पुरानो गठनबन्धनमा शान्ति प्रक्रियालाई चाँडै तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने सहमति भएको थियो । हिजोको प्रमुख प्रतिपक्ष सत्तामा आउँदै गर्दा त्यसले अझै सहयोग पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यो राजनीतिक घटनाक्रमले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन मद्दत गर्नेछ तर कतिपयलाई वाम गठबन्धन मन नपरेर यसलाई भत्काउने कोसिस पनि हुन सक्छ । हाम्रा राजनीतिक दल तथा शीर्ष नेतृत्व आफैैँमा बढो परिपक्व छन्, जिम्मेवार छन् । विगतमा मौलिक ढङ्गले शान्ति प्रक्रियाका महत्वपूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न हुँदै आएका हुन् । अब यसका बाँकी कार्यभार पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेरै पूरा गर्नेछन् । नेपालमा सधैँका निम्ति शान्ति सुनिश्चित गर्दै त्यसलाई दिगो बनाउने र त्यसैको जगबाट लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै समाजवादतर्फ जान सबै दल जिम्मेवारीपूर्वक लाग्नेछन्, लाग्नुपर्छ । मुलुकलाई राजनीतिरुपमा स्थायित्व दिन माओवादीले भूमिका खेल्न सकेन भन्ने टिप्पणीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? गतिशीलता र अस्थिरतालाई मानिसले छुट्याउन नसकेर यसो भनिएको हो । माओवादी नै नेपालको सबैभन्दा गतिशील पार्टी हो । यही पार्टीको गतिशीलताले देशमा हालसम्मका ठूला–ठूला परिवर्तन भएका छन् । गणतन्त्र स्थापना भएको छ । राजनीतिक धार अग्रगतिमा बढेको छ । दिगो बनाउन माओवादीले निरन्तर नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ । गतिशीलतालाई अस्थितरता देख्नु भ्रम हो । रासस
सरकारले २ अर्ब नदिएसम्म बीमा कम्पनीहरूले चैत्र १ गतेदेखि कृषि बीमा नगर्ने
काठमाडौं । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कृषिको बीमा नगर्ने भएका छन् । सरकारले कृषि बीमा वापतको २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नदिएपछि कृषि सम्बन्धि बीमालेख बीमा कम्पनीहरूले रोकेका हुन् । नेपाल बीमक संघले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै कृषि सम्बन्धि बीमालेखको पुरा बीमाशुल्क प्राप्त भएपछि मात्र बीमालेख जारी गर्ने बताएका हुन् । ‘बीमा ऐन २०७९ अनुसार बीमालेखहरू उधारोमा जारी गर्न नपाइने भएकोले कृषि मन्त्रालय तथा विभागलाई पटक पटक जानकारी गराईएको हो । चैत्र १ गतेदेखि कृषिसँग सम्बन्धित बीमालेखको पनि बीमाशुल्क पुरा भूक्तान नभएसम्म बीमालेख जारी नहुने सर्वसाधारण तथा सरोकारवाला निकायलाई जानकारी गराउँदछौ,’ बीमक संघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । सरकारले २०६९ सालदेखि कृषक र कृषिलाई प्राथमिकता दिई कृषि बीमाशुल्कमा क्रमशः अनुदान दिँदै आएको छ । विगत १० वर्षदेखि बीमा कम्पनीहरूले नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशिका बमोजिम कृषि बीमालेख जारी गर्ने, क्षती हुँदा क्षतीको दाबी भूक्तानी गर्ने गरेका छन् । तर, सरकारले तोकेको अनुदान १ वर्षपश्चात् प्राप्त हुने गरेको बीमक संघले बताएको छ । सरकारले कृषि बीमाशुल्कमा तोकेको अनुदान रकम बीमा कम्पनीहरूलाई दिन हालसम्म २ अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेको बीमक संघले जनाएको छ । उक्त अनुदान रकम उपलब्ध गराउन कृषि तथा पशुपछि मन्त्रालय, कृषि विभाग र बीमा प्राधिकरणलाई पटक–पटक मौखिक तथा लिखित अनुरोध गर्दा समेत नपाएको गुनासो बीमा कम्पनीहरूको छ । उक्त रकम नपाएका कारण बीमा कम्पनीहरू अत्यधिक जोखिममा रहेका उनीहरूको दाबी छ । साथै, बीमक संघले कृषिसँग सम्बन्धित बीमालेख र दाबी भूक्तानी स्थगन गरिएको पत्र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई पठाएको छ ।
बालुवाटारबाट १३ जना मिटरब्याज पीडित पक्राउ
काठमाडौं । आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितहरुलाई प्रहरीले बालुवाटारबाट पक्राउ गरेको छ । उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री निवासको ३ नम्बर गेटबाट पक्राउ गरिएको हो । मिटरब्याजी विरुद्ध आन्दोलनमा रहेका किसान मजदुरहरु प्रदर्शनका लागि बालुवाटार पुगेका थिए । सो क्रममा १३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । बालुवाटारबाट ९ जना पुरुष र ४ जना महिलालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी नवराज अधिकारीले बताए । उनीहरुलाई प्रहरी वृत्त, मालीगाउँमा राखिएको छ । संघर्ष समितिका प्रवक्ताका अनुसार, प्रहरीले पीडितलाई भृकुटीमण्डपबाट बुधबार निस्किन समेत रोक लगाएको थियो ।
बजेट निर्माणको काम अलपत्र, खर्च बढाउने समयमै २२ वटै मन्त्रालय मन्त्रीविहीन
काठमाडौं । बदलिएको राजनीतिक समीकरण मार्फत संघसँगै प्रदेश तहका सरकारहरू पनि भत्किन सुरु भएसँगै बजेट निर्माणको प्रक्रियामा पनि असर परेको छ । चालु आर्थिक वर्ष (आव)को बजेट निर्माणमा सहभागी भएका दल र मन्त्रीहरू दुवै तहका सरकारबाट तितरबितर भएसँगै चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको जवाफदेहिता पनि अलपत्र हुने देखिएको हो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा रहेको संघीय तहको सरकारमा सोमबार नियुक्त गरिएका तीन जना बिना विभागीय मन्त्री मात्रै रहेका छन् । अग्रिम सहमति बन्न नसक्दा समीकरणको ४ दिनसम्म पनि सरकारले आकार लिन सकेको छैन । संघीय संसदमा पूर्व अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले फागुन १४ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकता’ प्रस्तुत गरेका थिए । सो विधेयकमाथि सोमबारदेखि संसदमा दफावार छलफल गर्ने कार्यसूची रहेकोमा सो विषय अनिश्चित बन्न पुगेको छ । साथै संघीय तहका मन्त्रालयहरुबाट बजेट निर्माणको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने प्राविधिक कामहरू पनि रोकिएका छन् । अहिले बढीभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेर खर्च गर्नु पर्ने अवस्थामा अर्थमन्त्री नै नहुँदा पुँजीगत खर्चमा सुस्तता आउने देखिएको छ । लामो समयसम्म सबै मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा त्यसको ठूलो असर खर्चमा पर्ने देखिन्छ । त्यसको प्रभाव विकास निर्माणमा हुनेछ । त्यस्तै राजनीतिक समीकरणसँगै संवैधानिक रूपमा स्वायत्त भनिएका प्रदेशका सरकारहरू पनि तुरुन्तै प्रभावित भएर केही प्रदेशमा मन्त्रीहरू बर्खास्ती गर्ने र केही प्रदेशमा राजीनामा दिने कार्य तीव्ररूपमा अगाडि बढेको छ । अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा माओवादीको तर्फबाट सहभागी भएका मन्त्रीहरुलाई मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरेका छन् । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसको तर्फबाट सहभागी भएका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका छन् । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पनि राजीनामा माग गरिएको छ । अहिलेसम्म संघदेखि सबै प्रदेश तहका सरकारमा एमाले विपक्षी दलको रूपमा रहँदै आएकोमा नयाँ समीकरणसँगै नेपाली कांग्रेस विपक्षी दलको रूपमा पुग्ने भएको छ । दुवै तहको सरकार भत्किएसँगै चालु आवमा संघ र प्रदेशमा विभिन्न मन्त्रीहरुको सहभागितामा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको चालु आवको बजेटको कार्यान्वयनको जवाफदेहिता अलपत्र पर्ने देखिन्छ । संघीय तहमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका थिए । प्रदेशहरूमा मन्त्रीहरुको बाँडफाँटअनुसार विभिन्न दलका मन्त्रीहरूको नेतृत्वमा बजेट आएको थियो । प्रदेशहरूमा कोशी प्रदेशको आर्थिक तथा योजना मन्त्रालय स्वयं मुख्यमन्त्रीले सम्हाल्दै आएका छन् । मधेश प्रदेशको अर्थमन्त्रीमा जनता समाजवादी पार्टीका सञ्जयकुमार यादवले नेतृत्व गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला सम्बन्धी मन्त्रीहरुमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट क्रमशः बहादुरसिंह लामा, जितप्रकाश आले र वेदराज सिँह रहेका छन् । जसमध्ये कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले भने राजीनामा दिइसकेका छन् । साथै बाँकी प्रदेशहरुमा पनि ढिलो चाँडो समस्या सुरु हुने र सबै सरकारहरु परिवर्तन हुने निश्चित नै देखिएको छ । जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा संघदेखि प्रदेश तहका कार्यक्रम निर्माणमा जुटेका व्यक्तिहरूले कार्यसम्पादनलाई पूर्णता दिने र समीक्षा गर्ने विषय बिचमा नै तुहिएको छ । राजनीतिक समीकरणको परिवर्तनसँगै कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाको निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्रीले धोका दिएको कारण अब आफूहरु प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको बताएका थिए । मंगलबार नेपाली कांग्रेसले संघीय तहमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने निर्णय समेत गरेको छ । निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन बिना स्थिरता असम्भव संघीय तहको राजनीतिमा देखिएको समस्या प्रदेश तहमा पनि सँगसँगै देखिनुले क्षेत्रीय स्तरको राजनीतिक दलको विकास नहुनुले यस्तो समस्या देखिएको राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा संघीयतासम्बन्धी विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले बताएका छन् । साथै उनले निर्वाचन प्रणालीको कारण पनि सरकारहरू स्थिर हुन सक्ने अवस्था सिर्जना नभएको बताए । ‘एकै वर्षमा ३÷३ पटक सरकार बन्ने र भत्किने देखियो, यो निर्वाचन प्रणालीको कारण भएको समस्या हो, मैले यो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरेर समानुपातिक र समावेशीलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रकृतिको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्राणाली हुनुपर्छ भन्दै आएको छु’, उनले भने, ‘तर, नेताहरूले संविधान संशोधनको विषय सुन्न नै चाहँदैनन् ।’ साथै उनले क्षेत्रीय स्तरका मुद्दा लिएर राजनीतिक शक्तिको विकास हुन नसक्दा पनि संघीय तहमा समस्या देखिँदा प्रदेश तहमा पनि समस्या देखिएको बताए । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछाडि अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले आवधिक समय सत्ता सञ्चालन गरेका छैनन् । ०७२ सालको नयाँ संविधानले स्थापना गरेको नयाँ व्यवस्थापश्चात पनि दलहरु सुध्रिन नसक्दा राज्यको तर्फबाट अगाडि सारिएका आवधिक योजना र वार्षिक कार्यक्रम समेतले कार्यान्वयनमा पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । त्यसको वास्तविक कारण खोजी र निवारणमा दल तथा नेतृत्व तयार नहुने र एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने परम्पराको मात्रै विकास हुँदै जाँदा राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गर्ने र पूरा गर्ने विषय सूदूर बन्दै गएको छ ।
आकर्षक तलब पाउने लोभमा रुस पुगेका भीमबहादुर ठगिए
काठमाडौं । आकर्षक तलब पाउने लोभमा वैदेशिक रोजगारीका लागि रुस पुगेका एक व्यक्ति त्यहाँको विमानस्थलबाट फर्काइएपछि आफू ठगिएको चाल पाएका छन् । लमजुङ दूधपोखरी गाउँपालिका-१ घर भई हाल काठमाडौं टोखा बस्ने विनिता गुरुङले एसएलसी उत्तीर्ण हुन नसकेका भीमबहादुर बुढालाई नक्कली कागजातसमेत बनाएर वैदेशिक रोजगारीका लागि रुस पठाइदिने बहानामा ठगी गरेको पाइएको हो । रुस जान छ लाख ५० हजार रुपैयाँ लाग्ने तथा त्यहाँ पुगेपछि रसिया सैनिकमा काम लगाइदिने र त्यसबापत मासिक तीन लाख रुपैयाँ तलब हुन्छ भनी विश्वासमा पारी ती महिलाले तीन लाख ४६ हजार लिएर ठगी गरेको प्रहरीको भनाइ छ । विनिताले उक्त भिसाका लागि आवश्यक सबै सर्टिफिकेटलगायत कागजात नक्कली बनाएको र एक हजार डलर साटेको देखाई उक्त डलर बसपार्कबाट आफैँ लिएका थिए । उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सेटिङ मिलाएर निजलाई रसिया पठाइएको अनुसन्धानका क्रममा पत्ता लागेको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए । उनलाई रसिया पुगेपश्चात् विमानस्थलबाट नक्कली कागजात भएको भनी फिर्ता पठाइएपछि मात्रै पीडितले आफू ठगिएको पत्ता पाएका थिए । त्यसपछि फर्किएर पीडितले वैदेशिक रोजगार विभाग ठगिएको भनी निवेदन दिएका थिए । विभागको पत्रअनुसार कार्यालयको प्रहरी टोलीले ठगी गरी फरार रहेकी विनिता गुरुङलाई काठमाडौंको बाँनियाटारबाट पक्राउ गरी थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग पठाइएको रेग्मीले जानकारी दिए । रेग्मीले ठगी गरी विदेश पठाउनेको गिरोह नै रहेकाले त्यस्ता व्यक्तिको लोभमा नफस्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन् । रासस
