महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा नबराज बहादुर सिंह जेहेन्दार छात्रवृत्ती वितरण
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले त्रिनगर माध्यामिक विद्यालय धनगढी, केलालीमा अध्यनरत छात्रा हिरा कुमारी जोशीलाई कक्षा दश अध्यनका लागि स्वर्गीय नबराज बहादुर सिंह जेहेन्दार छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । विभिन्न सातवटा वित्तीय संस्था मिलेर बनेको महालक्ष्मी विकास बैंकको एक महत्वपूर्ण संस्था मालिका विकास बैंकका संस्थापक अध्यक्ष स्व.नबराज बहादुर सिंहको स्मृतिमा स्थापित नबराज बहादुर सिंह जेहेन्दार छात्रवृत्ती बैंकको सुदुरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख सुनिल कुमार नेपालले छात्रा हिरा कुमारी जोशीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । अध्ययनमा उत्कृष्ट तर पारिवारिक आर्थिक स्थिति कमजोर भएकोले विद्यार्थीको अध्यनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले पचास हजार बराबरको छात्रवृत्ती उपलब्ध गराएको बैंकले जनाएको छ । उक्त कार्यक्रममा बोल्दै बैंकको सुदुरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख सुनिल कुमार नेपालले विद्यार्थीहरु देशका कर्णधार भएकोले गुणस्तरीय शिक्षा अपरिहार्य रहेको कुरा व्यक्त गर्नुभयो । विद्यालयका प्रधानाध्यापक भूपाल सिंह खड्काले विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने यस्ता छात्रवृत्तीले गुणस्तरिय शिक्षामा टेवा पु¥याउने कुरा जानकारी गराउदै बैंकले गरेको सहयोग प्रती कृतज्ञता जाहेर गरे । आगामी दिनहरुमा पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यहरुलाई थप प्रभावकारी रुपमा निरन्तरता दिने कुरा बैंकले जनाएको छ । विगत देखि नै ग्राहकहरुको आम्दानीमा उच्च प्रतिफल दिन प्रतिवद्घ रहिआएको यस बैंकले आम ग्राहकहरुको बैंकिङ्ग आवश्यकता, चाहना तथा अपेक्षालाई मध्यनजर अझै थप गुणस्तरिय वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्वता जनाएको छ ।
कांग्रेसलाई प्रचण्डको जवाफ : धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा स्टल राख्याे, तर सरकारलाई सहयोग गरेन
काठमाडौं । बिहीबार संसदमा सांसदहरुका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘प्रचण्ड’ले गठबन्धन परिवर्तनको कार्यमा आफूले ठिक गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले लगाएको राजनीतिक बेइमानीको आरोपलाई खण्डन गरेका छन् । उनले अघिल्लो सत्ता गठबन्धनमा आफू व्यक्तिगत रुपमा समस्या वा अप्ठ्यारोमा नभएको प्रधानमन्त्री पद पनि सुरक्षित रहेको भन्दै राजनीतिक परिणामका कारण सत्ता गठबन्धन फेर्नुपरेको बताए । ‘यो सम्मानित संसदलाई इमानपूर्वक भन्नुपर्छ, अघिल्लो सत्ता-गठबन्धनमा व्यक्ति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का रूपमा म कुनै समस्या या अप्ठ्यारोमा थिइनँ, न प्रधानमन्त्री पद नै असुरक्षित थियो । नेपाली कांगेसको नेतृत्व र मबीच व्यक्तिगत अविश्वास पनि केही थिएन’, उनले संसदमा सम्बोधन गर्दै भने, ‘तर, राजनीतिमा व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा राजनीतिक परिणामहरू निर्णायक हुँदा रहेछन् । अघिल्लो गठबन्धनमा पनि त्यही भयो ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादीले नेपाली कांग्रेसलाई चुनावमा सहयोग गरेकै तहबाट नेपाली कांग्रेसले सहयोग नगरेको बताए । साथै प्रदेश स्तरको सरकार गठनको क्रममा पनि कांग्रेसको एउटा समूहले गरेको विद्रोहमा कांग्रेसले कारबाही नगरेको र राष्ट्रि सभा निर्वाचनमा माओवादी उम्मेदवारलाई हराउन पनि अन्तरघात गरेको आरोप लगाए । ‘निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले जुन तहमा कांगे्रसलाई सघायो, त्यही तहमा आफूले सहयोग पाएन, त्यसले आपसी विश्वास कमजोर बनाएकै थियो, निर्वाचनपछि माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमतिबाट पनि नेतृत्व पछि हट्यो’, उलने भने, ‘एउटा परिस्थतिमा फेरि जोडिएपछि पछि कोशी प्रदेशमा त कांग्रेसको एउटा समूहले विद्रोह नै गर्यो गठबन्धनको नैतिकताको कसीमा त्यो “विद्रोह” दण्डित हुनुपर्ने थियो तर भयो पुरस्कृत, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा त्यो समूहले माओवादी उम्मेदवारलाई अन्तरघातबाट पराजित नै गर्यो ।’ साथै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस महासमितिको बैठकमा पनि राजनीतिक रुपमा माओवादीमाथि मानमर्दन गर्ने काम भएको र साथै निर्वाचनको अवधि चार वर्ष बाँकी छँदै गठबन्धन साझेदारमाथि अनावश्यक टिप्पणी गरिएको बताएका छन् । साथै उनले सो बैठकमा धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा हस्ताक्षर अभियान नै चलाइएको भन्दै कांग्रेसको संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतामा आशंका पैदा गरेको बताए । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको अनि समावेशी, धर्मनिरपेक्ष र समाजवादउन्मुख संविधान निर्माणको मुख्य साझेदार रहेको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा स्टल नै राखेर जसरी धर्मका नाममा हस्ताक्षर अभियान चलाइयो, त्यसले कांग्रेसको संविधानप्रतिको प्रतिवद्धतामै आशंका जनाउन सक्ने जमिन तयार ग¥यो’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । माओवादी जनयुद्धलाई नेपाली कांग्रेससको महासमितिमा पेश गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा दानवीकरण नै गरिएको र ०४७ सालकै संविधान ठीक भएको आशयको प्रतिवेदन वितरण गरिएको प्रचण्डले आरोप लगाएका छन्। उनले कांग्रेसको महासमितिमा पेश गरिएको प्रतिवेदनले शंका र अविश्वासको वातावरण बनाएको समेत बताएका छन् । साथै उनले सरकारमा आफूले फोटो झुण्ड्याउन मात्रै नआएको र उपलब्धिमा तीव्रता चाहेकोमा गठबन्धबाट सहयोग नपाएको समेत आरोप लगाएका छन् । ‘एक वर्ष कार्यकाल पुरा भएपछिको सम्बोधनमा त मैले कार्यक्षमता प्रमाणित नभए वा देशमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन र आशा जगाउन नसके पद ओगटिनरहने घोषणा नै गरेको थिएँ । मेरो यो तहको प्रतिवद्धतामा गठबन्धनका केही घटकबाट मैले अपेक्षित साथ पाइनँ’, उनले भने, ‘म संकेतमा केवल यत्ति भन्छु, साथीहरूले व्यक्तिका रूपमा त मलाई माया गर्नुभयो तर परिवर्तन, सुशासन र समृद्धिको तीब्र आकांक्षा बोकेको प्रधानमन्त्रीका रूपमा मलाई न्याय गर्नुभएन ।’ उनले आफूले सरकारको गतिसँग असन्तुष्ट भएको भनेर भनिरहेको र जोखिम उठाएर विकल्प रोजेको बताए । ‘म सरकारको गतिसँग असन्तुष्ट छु भनेर मैले पटकपटक भनिरहेकै हुँ’, उनले भने, ‘मसँग दुई विकल्प थिए, औसत र तदर्थ सरकार चलाएर पदको रक्षा गरिरहने कि पदको जोखिम उठाएरै भएपनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिवद्धताअनुसार, राष्ट्रनिर्माणमा लाग्ने ? मैले दोस्रो विकल्प रोजेँ ।’
वातावरण संरक्षणमा महिला सहभागी भएका तस्बिर उत्कृष्ट सूचीमा
काठमाडौं । विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालले महिलाको नेतृत्वमा वातावरण संरक्षण गरेका उत्कृष्ट सूचीमा परेका तीन तस्बिरलाई सम्मान गरेको छ । से फोक्सुण्डो गाउँपालिका–५ को बिजेर गाउँमा महिलाले स्थानीय मुखपोरम खोला सफा गर्दै गरेको, इलामको दोबाटोको जङ्गलमा हाब्रेको संरक्षणमा जुटेका महिला र बर्दियाको सामुदायिक वनमा थारु समुदायका महिला भोजभतेरका लागि मौनीको पातको दुनाटपरी प्रयोग गर्दै गरेको तस्बिर उत्कृष्ट सूचीमा परेका हुन् । कोषको केन्द्रीय कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा उत्कृष्ट सूचीमा परेका से फोक्सुण्डोको तस्बिर स्थानीय महिला मिङ्मार ल्हामो गुरुङ, इलामको फोटोग्राफर रसिक महर्जन र बर्दियाको विद्यार्थी प्रतिमा थारुले लिएको जानकारी दिइयो । महिलाको नेतृत्वमा वातावरण संरक्षण गरेका तस्बिरको प्रतिस्पर्धाका लागि आह्वान गरिएको र उत्कृष्ट तस्बिरलाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा प्रमाणपत्रले सम्मानित गरिएको कोषका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा घनश्याम गुरुङले जानकारी दिए । प्रतिस्पर्धामा देशभरबाट फोटो पत्रकार र स्थानीयका गरी ५० भन्दा बढी तस्बिरबीच प्रतिस्पर्धा भएको र छनोट समितिले विभिन्न मापदण्डका आधारमा छनोट गरेको जनाएको छ । साथै राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा गुरुङले महिलाको दर्दनाक अवस्था र चित्रण मात्र गरिने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै महिलाको नेतृत्वमा भएका राम्रा र प्रेरणादायी कामको प्रचार गर्नसके वातावरण संरक्षणमा थप योगदान पुग्ने धारणा व्यक्त गरे । रासस
सिंगटी हाइड्रोको साढे १४ लाख कित्ता सेयरको ‘लक इन’ अवधि सकिँदै
काठमाडौं । सिंगटी हाइड्रो इनर्जीको सेयरको लक इन पिरियड आगामी चैत २६ गतेदेखि समाप्त हुने भएको छ । संस्थापक सेयरधनी तथा सर्वसाधारणतर्फ आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दा र कर्मचारीहरूको स्वामित्वमा रहेको सेयरको लक इन अवधि समाप्त हुन लागेको कम्पनीले जनाएको छ । संस्थापक समूहको एक करोड एक लाख ५० हजार कित्ता, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दाको १४ लाख ५० हजार कित्ता र कर्मचारीहरूको ५८ हजार कित्ता गरी कूल १४ करोड ५० लाख कित्ता सेयरको लक इन अवधि सकिन लागेको कम्पनीले जानकारी गराएको छ । सूचीकृत कम्पनीले सर्वसाधारणलाई बाँडफाँड गरेको मितिले तीन वर्षसम्म लक इन राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सो अनुसार सिंगटीले पनि २०७७ चैत २७ गते बाँडफाँड गरेको सेयर लक इनमा राखेको थियो । लक इन अवधि समाप्त भएपछि ती सेयर साधारणमा रुपान्तरण भइ सोही मूल्यमा कारोबार सुरु हुनेछ । लक इन समाप्त हुने सम्बन्धमा हालै धितोपत्र बोर्डले एक महिनाअघि सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि कम्पनीहरुले यसलाई लागू गर्न थालेका हुन् ।
‘निवर्तमान अर्थमन्त्रीले फर्जी आँकडा देखाएर फ्रड गरे, अर्थतन्त्र संकटको डिलमा छ’
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रका फर्जी आँकडा प्रस्तुत गरेर फ्रड गरेको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले डा.महतले यसअघि अर्थतन्त्र सही दिशामा छ भन्नका लागि गलत आँकडाहरू सार्वजनिक गरेर ठूलो गल्ती गरेको बताएका हुन् । उनले अहिले अर्थतन्त्र ठूलो समस्यामा रहेको बताउँदै त्यो संकट लुकाउन डा. महतले गलत तथ्यांक सार्वजनिक गरेको धारणा राखेका हुन् । ‘देशको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटको डीलमा छ, यो समस्यालाई समाधान गरेर अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनु पर्ने अभिभारा अहिलेको सरकारमा छ, निवर्तमान अर्थमन्त्रीज्यूले फर्जी आँकडा प्रस्तुत गरेर अर्थतन्त्र सही दिशामा रहेको गलत सन्देश प्रवाह गरे,’ उनले भने । उनले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू नकारात्मक भए पनि त्यसलाई महतले स्वीकार नगरेको धारणा राखे । ‘फर्जी आँकडा प्रस्तुत गरेर राम्रो गरेको छु भनेर भन्नु हुँदैन, गलत सूचना सम्प्रेषण गरेर अर्थतन्त्र ठीक छैन भनियो,’ उनले भने । उनले कारोबार र आयात नहुँदा विदेशी मुद्रा बढेको धारणा राखे । ‘रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा मात्रै बढेको देखिएको छ, अन्य सूचक सकारात्मक छैनन्, अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा छ, मन्दी हो भनेर निवर्तमान अर्थमन्त्रीले स्वीकार्नु भएन,’ उनले भने । यस्तै, अर्थतन्त्र नकरात्म्क अवस्थामा हुँदा उद्योगीले उद्योग विस्तार र लगानी गर्न नचाहेको उनको भनाइ छ । बजारमा माग र उत्पादन पनि छैन, त्यसकारण पनि बैंकमा तरलता थुप्रिएको हो, माग र आपुर्ति भएको भए तलता बढ्ने थिएन,’ उनले भने । उनका अनुसार सरकारको मध्यावधी समीक्षामार्फत् गरेको बजेटको संशोधित अनुमानमा पनि पुग्न समस्या छ । निर्माण व्यवसायी भुक्तानीको माग गरिरहेको भए पनि सरकारले खर्च गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘आन्तरिक ऋण उठाएर साधारण खर्च गर्ने परिपाटी छ, साधारण खर्चका लागि ऋण उठाउनु पर्ने बाध्यता छ, राजस्वले साधारण खर्च नधान्ने अवस्था छ,’ उनले भने, अब निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने अभिभारा नवनियुक्त अर्थमन्त्री समक्ष छ ।’
मोबाइल नम्बर अद्यावधिक गराउन नबिल बैंकको आग्रह
काठमाडौं । नबिल बैंकले आफ्नो बैंक खातामा मोबाइल नम्बर अद्यावधिक गराउन आग्रह गरेको छ । बैंकले एक सूचना प्रकाशन गरी खातावाल ग्राहकलाई मोबाइल नम्बर अद्यावधिक गराउन आग्रह गरेको हो । बैंकले ग्राहकको खातामा भएका कारोबारहरूको जानकारी मोबाइलमा एसएमएसबाट प्रदान गर्दै आएको छ । यदि उक्त एसएमएस आएको छैन भने बैंकको नजिकैको शाखामा गएर अद्यावधिक गराउन आग्रह गरेको हो । ‘पायक पर्ने नबिल बैंकको शाखा कार्यालयमा गई आफ्नो सक्कल नागरिकता वा फोटो सहितको अन्य कुनै परिचय पत्रसहित आफैँ उपस्थित भई आफ्नो मोबाइल नम्बर आफ्नो खातामा यथाशीघ्र अद्यावधिक गर्नु हुन अनुरोध गर्दछौं,’ बैंकले भन्यो ।
सहकारीका बचतकर्ताको रकम चैतसम्म फिर्ता हुन्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चैतसम्म सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने बताएका छन् । बिहीबार संसदमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री उनले सहकारीका बचतकर्ताले बचत फिर्ताका लागि दिएको उजुरीका आधारमा विश्लेषण गरेर चैतभित्र बचत फिर्ताको पहल गरिने बताएका हुन् । सहकारी संघ संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व लगायतको वित्तीय अवस्था देखिने स्वेतपत्र जारी गर्ने, सहकारीका सञ्चालक, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका पदाधिकारी तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र आगामी चैत्र मसान्तसम्म माग भएबमोजिमको बचत फिर्ता गर्ने गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना विभागमा पेश गर्ने व्यवस्थाका लागि निर्देशन भइसकेको उनको भनाइ छ । उनले सहकारीसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगकासदस्यको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन भइरहेको पनि बताएका छन् । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाइएको बताउँदै उनले वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाउने कानुनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको पनि बताए । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधीकरण र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रलगायतका संस्थागत संरचना स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बताउँदै उनले कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । ठूला कारोबार गर्ने समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाहरूको पहिचान गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत सहभागितामा सघन अनुगमन कार्य प्रारम्भ भएको पनि बताए । हालसम्म १८ वटा सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम समस्याग्रस्त सहकारी संस्था घोषणा गरी सम्पत्ति र दायित्व फरफारक गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका र समस्याउन्मुख देखिएका सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापक एवं सम्बन्धित पदाधिकारीहरूबाट नागरिकको बचत रकम अपचलन र आर्थिक अनियमिततामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट समेत अनुसन्धान भइरहेको उनको भनाइ छ । यस्तै, प्रचलित कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट दिइएको निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई छानविन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने कार्य सुरु भइसकेको उनले बताए । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा एक पटकको लागि असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम असुल गरी २०८० चैत्र मसान्तसम्म कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने र त्यस्तो कर्जालाई सक्रिय कर्जामा वर्र्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । ‘तोकेभन्दा बढी लिइएको सेवा शुल्क फिर्ता गरी सम्बन्धित ऋणीको खातामा जम्मा गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको छ, साथै, गुनासो सुनुवाइ र त्यसको समाधानका लागि लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभागमा बेग्लै डेस्कको ब्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने । यस्तै, दुग्ध किसानको भुक्तानी सहज बनाउन सरकार, सम्वन्धित उद्योगी-व्यवसायी र किसान संगठनबीच वार्ता गराई किसानले पाउनुपर्ने पौष मसान्तसम्मको बक्यौता चैत्र २१ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने र अन्य नियमित भुक्तानी जारी राख्ने सहमति भएको जानकारी गराए ।
कांग्रेससँग सम्बन्ध विच्छेद गर्दै नयाँ गठबन्धन गर्नुको कारणहरु
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सङ्घीय संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै । तस्बिरः प्रदीपराज वन्त माननीय सांसदहरूले यही फागुन ६ देखि १८ गतेसम्मका छलफलमा केही विषयमा सरकारको धारणा माग गर्नुभएको थियो र त्यसमा सम्मानीय सभामुखबाट जवाफका लागि प्रधानमन्त्रीलाई रूलिङ्ग गरिएको थियो । म आज माननीय सांसदहरूले उठाउनुभएका विषयहरूको जवाफसँगै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे आफ्नो धारणा राख्दैछु । सुरू माननीयज्यूहरूका प्रश्नको जवाफबाट गरौं । राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तन र सरकारको पुनर्गठनसँगै माननीयज्यूहरूका केही प्रश्नले जवाफ पाइसकेका छन् । उदाहरणका लागि बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएका भनिएका तत्कालीन मन्त्रीको विषय सरकारको पुनर्गठनसँगै असान्दर्भिक भएको छ । सरकार सम्मानित संसदप्रति उत्तरदायी नभएको केही माननीयज्यूहरूको आरोप अलि अन्यायपूणर् भयो भन्ने मेरो गुनासो छ । माननीय सांसदहरूसँग नियमित सवालजवाफको कार्यतालिका नै बनाएर सुरू गरिएको ‘प्रधानमन्त्रीसँग सांसद’ अभ्यास सम्मानित सदनमै पहिलोपटक हो । त्यस्तो अभ्यास सुरू गर्ने सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई नै संसदप्रति अनुत्तरदायी ठान्नु पक्कै न्यायपूणर् हुँदैन । यो अभ्यासमा मैले केवल औपचारिकता पूरा गरेको छैन, हरेक सांसदका हरेक प्रश्नको विस्तृत जवाफ दिने प्रयास गरेको छु । म आगामी दिनमा संसदसँग अझ धेरै अन्तरक्रिया र जवाफदेहिताको विश्वास दिलाउँछु । संसदका दुवै सदन अनि संसदीय समितिहरूका बैठकमा सरकारको नियमित उपस्थिति रहिआएको छ र रहिरहनेछ । माननीयज्यूहरूले मिटरब्याज पीडित जनताका समस्यामा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ । यो समस्यालाई बेलैमा बुझेर गत वर्षको चैत २० गते नै सरकारले अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको सम्मानित सदनलाई जानकारी नै छ । आयोगको ८ महिने कार्यकालमा देशभर करिब २७ हजार उजुरी संकलन भएमध्ये ५ हजार भन्दा बढी फछ्र्यौट भएका छन् भने बाँकीका हकमा समाधान खोज्न यही ३ माघ, २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरिएको छ । यसका साथै फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधन गरी मिटरब्याजको अनुचित लेनदेनलाई फौजदारी र सरकारवादी कसुरका रूपमा कारवाही अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ । यही १६ फागुनसम्म दुई हजार नौ सय ९४ वटा उजुरी आपसी मेलमिलापबाट फछ्र्यौट भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा दुवै पक्षको छलफलबाट मेलमिलाप गराउने र मेलमिलाप हुन नसके प्राप्त प्रमाणका आधारमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने अहिलेको प्रयासबाट अब केही समयमै सबै उजुरी फछ्र्यौट भइसक्नेछन् । मिटरब्याजका लेनदेनलाई एकमुष्ट रूपमा बदर गर्नुपर्ने मागसहित संघर्षमा रहेका नागरिक समूहसँग संवाद र समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन भएको छ । संघर्षरत पक्षसँग अहिले भइरहेको वार्ता छिटै तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने मेरो विश्वास छ । सहकारीसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्यको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन भइरहेका छन् । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाइएको छ । वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाउने कानुनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सहकारी संघ संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व लगायतको वित्तीय अवस्था देखिने स्वेतपत्र जारी गर्ने, सहकारीका सञ्चालक, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका पदाधिकारी तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र आगामी चैत्र मसान्तसम्म माग भएबमोजिमको बचत फिर्ता गर्ने गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना विभागमा पेश गर्ने व्यवस्थाका लागि निर्देशन भइसकेको छ । सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधीकरण र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रलगायतका संस्थागत संरचना स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ । कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । ठूला कारोबार गर्ने समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाहरूको पहिचान गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत सहभागितामा सघन अनुगमन कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । हालसम्म १८ वटा सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम समस्याग्रस्त सहकारी संस्था घोषणा गरी सम्पत्ति र दायित्व फरफारक गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका र समस्याउन्मुख देखिएका सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापक एवं सम्बन्धित पदाधिकारीहरूबाट नागरिकको बचत रकम अपचलन र आर्थिक अनियमिततामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट समेत अनुसन्धान भइरहेको छ । सभामुख महोदय, प्रचलित कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट दिइएको निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई छानविन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने कार्य शुरु भइसकेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा एक पटकको लागि असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम असुल गरी २०८० चैत्र मसान्तसम्म कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने र त्यस्तो कर्जालाई सक्रिय कर्जामा वर्र्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तोकेभन्दा बढी लिइएको सेवा शुल्क फिर्ता गरी सम्बन्धित ऋणीको खातामा जम्मा गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको छ । साथै, गुनासो सुनुवाइ र त्यसको समाधानका लागि लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभागमा बेग्लै डेस्कको ब्यवस्था गरिएको छ । दुग्ध किसानको भुक्तानी सहज बनाउन सरकार, सम्वन्धित उद्योगी-व्यवसायी र किसान संगठनबीच वार्ता गराई किसानले पाउनुपर्ने पौष मसान्तसम्मको बक्यौता चैत्र २१ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने र अन्य नियमित भुक्तानी जारी राख्ने सहमति भएको छ । लुम्विनी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा दलाई लामा सहभागी हुने चर्चा सत्य थिएन । त्यसमाथि त्यो सम्मेलन स्थगित भइसकेको छ । कपिलबस्तुको रामग्रामको जग्गा लिज सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारिणी समितिले कार्यान्वयन गरिसकेको छ । माननीय सदस्यहरू, रूसी सेनामा नेपालीको भर्ती अवैध भएको जानकारी रूसी सरकारलाई गराइसकिएको छ । रूसी सेनामा नेपाली नागरिकलाई भर्ना नगर्न र भर्ना भएकालाई नेपाल फिर्ता गर्न कुटनीतिक दबाब बढाइएको छ । रूसी सेनामा भर्ना भई निधन भएका नेपाली नागरिकको शव स्वदेश फिर्ता ल्याउने, मृतकका परिवार तथा घाइतेलाई क्षतिपू्र्ति उपलब्ध गराउने, अनि युक्रेनी सेनाले बन्धक बनाएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित देशका अधिकारीहरूसँग विभिन्न तहमा कुराकानी भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा क्षतिपूर्ति र विमा रकम नेपाली राजदुतावासको खातामा जम्मा गरी कन्सुलर सेवा विभागमार्फत् पीडित परिवारलाई उपलब्ध गराउन रूस सरकार सहमत भएको छ । अध्ययन छात्रवृति तथा पेशा व्यवसायमा संलग्नबाहेकका नागरिकले रूस यात्रा गर्नु परे ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ अनिवार्य गरिएको छ । अब म पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, विशेषगरी सत्ता-समीकरणमा भएको फेरबदल र त्यसमा मेरो पक्षबारे संसदलाई पक्कै जिज्ञासा छ । नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथिको विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेकाले मैले फेरि विश्वासको मतका लागि सदनमा विस्तृतमा आफ्नो पक्ष राख्न बाँकी नै छ तैपनि यसको तरङ्ग र प्रभाव अलि व्यापक भएकाले सङ्क्षेपमा आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु । यो सम्मानित संसदलाई इमानपूर्वक भन्नुपर्छ, अघिल्लो सत्ता-गठबन्धनमा व्यक्ति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का रूपमा म कुनै समस्या या अप्ठ्यारोमा थिइनँ, न प्रधानमन्त्री पद नै असुरक्षित थियो । नेपाली कांगेसको नेतृत्व र मबीच व्यक्तिगत अविश्वास पनि केही थिएन । टिकिरहनु मात्रैलाई स्थायित्व मान्ने हो भने त्यो स्थायित्वको समस्या पनि थिएन । यो करिब एघार महिना लामो पछिल्लो साथ र सहकार्यप्रति म विशेषतः नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवा र साथीहरूप्रति आभारी छु । अहिले पनि हाम्रो निजी सम्बन्धमा कम्तिमा मेरा तर्फबाट उत्ति नै सद्भाव छ । तर, राजनीतिमा व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा राजनीतिक परिणामहरू निणर्ायक हुँदा रहेछन् । अघिल्लो गठबन्धनमा पनि त्यही भयो । निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले जुन तहमा कांगे्रसलाई सघायो, त्यही तहमा आफूले सहयोग पाएन । त्यसले आपसी विश्वास कमजोर बनाएकै थियो, निर्वाचनपछि माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमतिबाट पनि नेतृत्व पछि हट्यो । एउटा परिस्थतिमा फेरि जोडिएपछि पछि कोशी प्रदेशमा त कांग्रेसको एउटा समूहले विद्रोह नै गर्यो । गठबन्धनको नैतिकताको कसीमा त्यो “विद्रोह” दण्डित हुनुपर्ने थियो तर भयो पुरस्कृत । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा त्यो समूहले माओवादी उम्मेदवारलाई अन्तरघातबाट पराजित नै गर्यो । यता कांग्रेस महासमिति बैठकमा विना सन्दर्भ त्यही गठबन्धनको निन्दा सुरू भयो जुन गठबन्धनले कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाएको थियो । निर्वाचन आउन चार वर्ष बाँकी छँदै गठबन्धनका साझेदारहरूमाथि अनावश्यक र बेसमयको मानमर्दन कतैबाट पनि विवेकपूणर् र राजनीतिक थिएन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको अनि समावेशी, धर्मनिरपेक्ष र समाजवादउन्मुख संविधान निर्माणको मुख्य साझेदार रहेको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा स्टल नै राखेर जसरी धर्मका नाममा हस्ताक्षर अभियान चलाइयो, त्यसले कांग्रेसको संविधानप्रतिको प्रतिवद्धतामै आशंका जनाउन सक्ने जमिन तयार गर्यो । महासमितिमा पेश गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा माओवादी जनयुद्धको न्यूनीकरण मात्र होइन, दानवीकरण नै गरियो र ०४७ सालकै संविधान ठीक भएको आशयको प्रतिवेदन वितरण गरियो । यसरी हामीबीच हिजो मिलिसकेका सैद्धान्तिक र वैचारिक विषयमा समेत शंका र अविश्वासको वातावरण बन्यो । सरकारका रूपमा हामीले विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल नगरेका होइनौं तर म तीब्रता चाहन्थेँ । औसत उपलब्धिहरूको आत्मप्रशंसाको पिँजडामा अटाउने अवस्थामा म थिइनँ र छैन । मैले यही सम्मानित संसदमा विश्वासको मत माग्दै गर्दा यही रोष्टमबाट भनेको थिएँ, तेश्रोपटक म प्रधानमन्त्रीमा नाम लेखाउन वा सिहंहदरबारमा अर्को कार्यकालको फोटो झुण्डयाउन यहाँ उभिएको छैन । एक वर्ष कार्यकाल पुरा भएपछिको सम्बोधनमा त मैले कार्यक्षमता प्रमाणित नभए वा देशमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन र आशा जगाउन नसके पद ओगटिनरहने घोषणा नै गरेको थिएँ । मेरो यो तहको प्रतिवद्धतामा गठबन्धनका केही घटकबाट मैले अपेक्षित साथ पाइनँ । म संकेतमा केवल यत्ति भन्छु, साथीहरूले व्यक्तिका रूपमा त मलाई माया गर्नुभयो तर परिवर्तन, सुशासन र समृद्धिको तीब्र आकांक्षा बोकेको प्रधानमन्त्रीका रूपमा मलाई न्याय गर्नुभएन । म सरकारको गतिसँग असन्तुष्ट छु भनेर मैले पटकपटक भनिरहेकै हुँ । मसँग दुई विकल्प थिए, औसत र तदर्थ सरकार चलाएर पदको रक्षा गरिरहने कि पदको जोखिम उठाएरै भएपनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिवद्धताअनुसार, राष्ट्रनिर्माणमा लाग्ने ? मैले दोस्रो विकल्प रोजेँ । त्यो कति जोखिमपूणर् थियो र छ, पछिल्ला दुई दिनका घटनाक्रमले देखाइरहेका छन् । अब यो कति परिणामुखी हुन्छ, त्यो पनि विश्वासको मत लिने बेलासम्म प्रारम्भिक रूपमा प्रमाणित भइसक्ने मेरो विश्वास छ । कसैलाई मेरो कदम अस्थिरता लाग्न सक्छ, कसैलाई गतिशीलता तर यसको केन्द्रमा म छैन, मेरो पद छैन, देश र जनताको हित छ । आउँदा दिनमा सरकारका काम र परिणामबाट म त्यो प्रमाणित गर्न प्रतिवद्ध छु । सरकारमा लामो अनुभव भएका नेकपा (एमाले), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टीको साथ छ । यो संकटमा साथका लागि म ती दल र नेतृत्वप्रति आभारी छु । अर्कातिर नयाँ उदाएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका साथीहरूको पनि अब सरकारमा उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व छ । सडकमा बसेर प्रतिक्रियाको राजनीति गर्ने सजिलो विकल्प उहाँहरूसँग थियो तर सत्तामै गएर आफूलाई प्रमाणित गर्ने चुनौतीपूणर् बाटो उहाँहरूले रोज्नुभएको छ । मेरो नेतृत्वप्रति उहाँहरूको भरोसालाई मैले एउटा ठूलो जिम्मेवारी मानेको छु । म पुस १० गते नेकपा (एमाले) सहितका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको थिएँ । अहिले फेरि एमाले, रास्वपा, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूसँगको सहकार्यमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको छ । यो नयाँ सहकार्यका लागि म पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीमा विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । त्यसैगरि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत सबै दल र नेताहरूमा आभार प्रकट गर्दछु । विश्वास छ- नयाँ गठबन्धनको दायरा थप फराकिलो बन्दै जानेछ । अन्त्यमा, मलाई विश्वास छ, हामीले एकै ठाउँमा उभिएर शासनका लक्ष्यहरू हासिल गर्नेछौं । गठबन्धनका सबै घटकका तर्फबाट म संकल्प गर्दछु, हाम्रो लक्ष्य सत्ता हुने छैन, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हुनेछ । मलाई विश्वास छ, सम्मानित संसदले यसको स्वामित्व लिनेछ । धन्यवाद ।
