काठमाडौं । बिहीबार संसदमा सांसदहरुका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘प्रचण्ड’ले गठबन्धन परिवर्तनको कार्यमा आफूले ठिक गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले लगाएको राजनीतिक बेइमानीको आरोपलाई खण्डन गरेका छन् । उनले अघिल्लो सत्ता गठबन्धनमा आफू व्यक्तिगत रुपमा समस्या वा अप्ठ्यारोमा नभएको प्रधानमन्त्री पद पनि सुरक्षित रहेको भन्दै राजनीतिक परिणामका कारण सत्ता गठबन्धन फेर्नुपरेको बताए ।
‘यो सम्मानित संसदलाई इमानपूर्वक भन्नुपर्छ, अघिल्लो सत्ता-गठबन्धनमा व्यक्ति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का रूपमा म कुनै समस्या या अप्ठ्यारोमा थिइनँ, न प्रधानमन्त्री पद नै असुरक्षित थियो । नेपाली कांगेसको नेतृत्व र मबीच व्यक्तिगत अविश्वास पनि केही थिएन’, उनले संसदमा सम्बोधन गर्दै भने, ‘तर, राजनीतिमा व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा राजनीतिक परिणामहरू निर्णायक हुँदा रहेछन् । अघिल्लो गठबन्धनमा पनि त्यही भयो ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादीले नेपाली कांग्रेसलाई चुनावमा सहयोग गरेकै तहबाट नेपाली कांग्रेसले सहयोग नगरेको बताए । साथै प्रदेश स्तरको सरकार गठनको क्रममा पनि कांग्रेसको एउटा समूहले गरेको विद्रोहमा कांग्रेसले कारबाही नगरेको र राष्ट्रि सभा निर्वाचनमा माओवादी उम्मेदवारलाई हराउन पनि अन्तरघात गरेको आरोप लगाए ।
‘निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले जुन तहमा कांगे्रसलाई सघायो, त्यही तहमा आफूले सहयोग पाएन, त्यसले आपसी विश्वास कमजोर बनाएकै थियो, निर्वाचनपछि माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमतिबाट पनि नेतृत्व पछि हट्यो’, उलने भने, ‘एउटा परिस्थतिमा फेरि जोडिएपछि पछि कोशी प्रदेशमा त कांग्रेसको एउटा समूहले विद्रोह नै गर्यो गठबन्धनको नैतिकताको कसीमा त्यो “विद्रोह” दण्डित हुनुपर्ने थियो तर भयो पुरस्कृत, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा त्यो समूहले माओवादी उम्मेदवारलाई अन्तरघातबाट पराजित नै गर्यो ।’
साथै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस महासमितिको बैठकमा पनि राजनीतिक रुपमा माओवादीमाथि मानमर्दन गर्ने काम भएको र साथै निर्वाचनको अवधि चार वर्ष बाँकी छँदै गठबन्धन साझेदारमाथि अनावश्यक टिप्पणी गरिएको बताएका छन् । साथै उनले सो बैठकमा धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा हस्ताक्षर अभियान नै चलाइएको भन्दै कांग्रेसको संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतामा आशंका पैदा गरेको बताए ।
‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको अनि समावेशी, धर्मनिरपेक्ष र समाजवादउन्मुख संविधान निर्माणको मुख्य साझेदार रहेको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा स्टल नै राखेर जसरी धर्मका नाममा हस्ताक्षर अभियान चलाइयो, त्यसले कांग्रेसको संविधानप्रतिको प्रतिवद्धतामै आशंका जनाउन सक्ने जमिन तयार ग¥यो’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
माओवादी जनयुद्धलाई नेपाली कांग्रेससको महासमितिमा पेश गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा दानवीकरण नै गरिएको र ०४७ सालकै संविधान ठीक भएको आशयको प्रतिवेदन वितरण गरिएको प्रचण्डले आरोप लगाएका छन्। उनले कांग्रेसको महासमितिमा पेश गरिएको प्रतिवेदनले शंका र अविश्वासको वातावरण बनाएको समेत बताएका छन् ।
साथै उनले सरकारमा आफूले फोटो झुण्ड्याउन मात्रै नआएको र उपलब्धिमा तीव्रता चाहेकोमा गठबन्धबाट सहयोग नपाएको समेत आरोप लगाएका छन् । ‘एक वर्ष कार्यकाल पुरा भएपछिको सम्बोधनमा त मैले कार्यक्षमता प्रमाणित नभए वा देशमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन र आशा जगाउन नसके पद ओगटिनरहने घोषणा नै गरेको थिएँ । मेरो यो तहको प्रतिवद्धतामा गठबन्धनका केही घटकबाट मैले अपेक्षित साथ पाइनँ’, उनले भने, ‘म संकेतमा केवल यत्ति भन्छु, साथीहरूले व्यक्तिका रूपमा त मलाई माया गर्नुभयो तर परिवर्तन, सुशासन र समृद्धिको तीब्र आकांक्षा बोकेको प्रधानमन्त्रीका रूपमा मलाई न्याय गर्नुभएन ।’
उनले आफूले सरकारको गतिसँग असन्तुष्ट भएको भनेर भनिरहेको र जोखिम उठाएर विकल्प रोजेको बताए । ‘म सरकारको गतिसँग असन्तुष्ट छु भनेर मैले पटकपटक भनिरहेकै हुँ’, उनले भने, ‘मसँग दुई विकल्प थिए, औसत र तदर्थ सरकार चलाएर पदको रक्षा गरिरहने कि पदको जोखिम उठाएरै भएपनि आफ्नो राजनीतिक प्रतिवद्धताअनुसार, राष्ट्रनिर्माणमा लाग्ने ? मैले दोस्रो विकल्प रोजेँ ।’
