महिला हिंसा अन्त्यका लागि तीनै तहका सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ : अध्यक्ष पराजुली
काठमाडौं । मुलुकमा महिला अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र नीतिगत वकालतका लागि गठित राष्ट्रिय महिला आयोगले महिला, अपाङ्गता भएका महिला, बालिका, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यकका अधिकारका विषय सम्बोधन गर्न पहल गर्दै आएको छ । सामाजिक परिवर्तनसँगै हिंसाका घटनामा पनि बदलाव आएको सन्दर्भमा आयोगले उजुरी र सुनुवाइको प्रक्रियालाई सरलीकरण र देशव्यापी बनाउन अगुवाइ गरेको छ । यिनै सवाल र ‘महिलामाथि लगानी गरौँ : प्रगतिलाई द्रुत गति प्रदान गरौँ’ भन्ने नाराका साथ मनाउन लागिएको ११४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका सन्दर्भमा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीसँग गरिएकाे कुराकानीको सम्पादित अंश : अहिले सामाजिक परिवर्तन र सूचना प्रविधिको विकाससँगै लैङ्गिक हिंसाको स्वरुप पनि बदलिएको हो ? जस्तो अनलाइनबाट हुने हिंसा बढ्दै गएको देखिन्छ । यसको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न आयोगले कसरी काम गरिरहेको छ ? परम्परागत हिंसा अहिले पनि कायम छ । बदलिएको भनेर पुराना सकिएका छैनन् तर नयाँ नयाँ जोखिम बढ्दै गएका छन् । आयोगले हिंसा न्यूनीकरणका लागि सचेतना, खबरदारी र पैरवीका काम गर्दै आएको छ । कार्यस्थलमा हुने हिंसा, विद्यालय, घर र सामाजिक परिवेशलाई पनि सुरक्षित बनाउन हामीले काम गरिरहेका छौँ । अहिले प्रविधिबाट हुने हिंसा अझ जटिल भएर आएको छ । पहिला भौतिक वा भेटेर गरिने हिंसाभन्दा यो अझ खतरनाक हुने देखिएको छ । जब सबैको हातहातमा फोन भयो । घरघरमा किशोरकिशोरी, महिला, वृद्ध सबैले चलाउन थाले । प्रविधिको उपयोग नगरी जीवन चल्दैन तर प्रविधि सुरक्षाको विषयमा सचेतना जगाउन जरुरी छ । हामीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्य सरोकारवालासँग मिलेर काम गरिरहेका छाँै । नीतिगत व्यवस्था गरेर जानुपर्छ भनेर सरकारलाई सिफारिस पनि गरेका छौँ । पहिला अनलाइन हिंसाको उजुरी गर्ने काठमाडौँमा मात्र थियो । अहिले ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमार्फत् हिंसाविरुद्धको उजुरी लिने र सुनुवाइ हुने गरेको छ । आयोगले विद्यालयस्तरमा पनि सचेतनाका काम गर्दै आएको छ । नेपालको संविधानले महिला, अपाङ्गता भएका महिला, बालिका, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यकका अधिकार र संरक्षणका विषयलाई सम्बोधन गर्न आयोगको गठन गर्ने व्यवस्था ग¥यो तर आयोगको भूमिका प्रभावकारी भएन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छ नि ? समग्रमा महिला आयोगले सबै प्रकार, अवस्था, समुदायका महिलाको अधिकार र मानव अधिकार संरक्षणका लागि सचेतना जगाउने काम गर्छौँ । महिलाले पाउने अधिकारको प्रयोगबाट वञ्चित भएका महिला, सीमान्तकृत, विभिन्न समुदायका महिला, बालिका, अपाङ्गता भएका महिला, बालिका, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक, अवसर र पहुँचबाट वञ्चित भएका महिलाको समस्यालाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने, सचेतना जगाउने, खबरदारी गर्ने गर्छौं । विभिन्न फरक समुदायका महिलालाई मात्र लक्षित गरेर पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । तीनै तहका सरकार, खासगरी स्थानीय तहसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ । महिलामाथि हुने गरेको हिंसाको अध्ययन, अनुगमन र अनुसन्धान गर्ने काम निरन्तर भइरहेको छ । राज्यले ती समुदायका लागि कानुनीरुपमा व्यवस्था गरेका सुविधाका बारेमा पनि जानकारी दिने र लिनका लागि सहजीकरण र समन्वय गरेर काम गर्ने गरेका छौँ । स्थानीय तहका सरकारसँग मिलेर काम गर्दै आएका छौँ । स्थानीय तहले पनि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट निर्माण गर्ने सोहीअनुसार कार्यक्रम बनाउने र कार्यान्वयनका लागि सुझाव र निर्देशन पनि दिँदै आएका छौँ । महिला हिंसाका उजुरीको तथ्याङ्क हेर्दा बागमती प्रदेशमा बढी देखिन्छ । कर्णाली, सुदूरपश्चिममा हिंसाका घटना नभएका हुन् ? वा उजुरीमा नआएका हुन् रु स्थानीयस्तरसम्म आयोगले उजुरी दर्ताको पहुँचलाई अभिवृद्धि गर्न रणनीतिक योजना कस्तो छ रु सबै महिलामा उजुरीको पहुँच छ ? बागमती प्रदेश सङ्घीय राजधानीमा पर्छ । आयोगको कार्यालय यहीँ छ । पीडितलाई यहाँ आउन र उजुरी दिन सहज हुन्छ । बागमती प्रदेशमा पनि काठमाडौँ उपत्यकाका उजुरी धेरै पर्ने गरेका छन् । भौतिकरुपमै उपस्थित भएर उजुरी दिन सहज हुन्छ । उजुरी नआएकै आधारमा सुदूरपश्चिममा महिलामाथि कुनै पनि हिंसा छैन, मधेस प्रदेश वा कर्णाली प्रदेशमा कुनै पनि महिलामाथि हिंसा भएको छैन वा विभेदका कुरा छैनन् भन्न सकिएला । उजुरी दिनका लागि मलाई विभेद वा हिंसा भयो भन्ने सचेतना वा अनुभूति हुनुपर्छ । अनि उनीहरु उजुरी दिन आउँछन् । कतिपय अवस्थामा म सक्षम छु तैपनि मैले हिंसा सहेको छु भन्ने देखिन्छ । चेतना र सहज पहुँचका कारण बागमती प्रदेशको उजुरी बढी आएको हुन सक्छ । महिलाको न्यायमा पहँुच अझै पनि कमी छ । पीडित कमजोर र पीडक शक्तिशाली हुँदा पनि धेरै उजुरीहरु नआउने र प्रहरीले पनि जाहेरी नलिनेजस्ता समस्या छन् । कूल घटनाका हेर्दा एक तिहाइ पनि उजुरीहरु आयोगमा आउने गरेका छैनन् । पछिल्लो समयमा मानसिक हिंसाका घटना पनि त्यतिकै बढेको देखिन्छ । मानसिक हिंसा कसरी कम गर्न सकिन्छ ? आयोगमा आएका उजुरीमध्ये अधिकांश मानसिक समस्यामा परेका देखिन्छन् । सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी उजुरीमा एकदेखि तीन पटकसम्म मनो–सामाजिक परामर्श दिनुपर्ने हुन्छ । भावनात्मकरुपमा उनीहरुलाई अलि बलियो बनाउनुपर्छ । घरपरिवारमा समस्या हुँदा पनि मानसिक रुपमा असर परिरहेको हुन्छ । हिंसामा परेमा महिलामा मानसिक समस्याकै करणले झन कमजोर भइरहेको अवस्था छ । यसले गर्दा दुर्घटना हुने र महिलाले अझ सहजरुपमा न्याय पाउन सकेका हुँदैनन् । न्याय पाउन र पहिलाको अवस्थामा महिलालाई ल्याउन निकै कठिनाइ हुन्छ । पुरुषमाथि हिंसाका घटना पनि बढेका छन् भनिन्छ नि ? हिंसा सबल पक्षले कमजोर पक्षलाई गरेको अध्ययनले देखाएको छ । सबै ठाउँमा महिला कमजोर मात्र हुन्छन भन्ने छैन । कतिपय अवस्थामा पुरुष कमजोर पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा फरक लिङ्गले हिंसा सहनुपरेको पनि हुन सक्छ । यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक तथा अरुले पनि हिंसा सहनुपरेको हुन सक्छ तर अहिले पनि नेपाली समाजमा पितृसत्तात्मक सोच छ । त्यहीअनुसारको संरचना छ । पुरुषको बोली बिक्ने गरेको छ । अहिले पनि करिब ९० प्रतिशत पुरुष नै निर्णयकर्ता हुने गरेको देखिन्छ तर नेपाली समाज बहुजाति, बहुधार्मिक समुदाय हो । मातृ सत्तात्मक समुदाय पनि छ । त्यहाँ पुरुष हिंसामा परेका हुन्छन् तर त्यहाँ पुरुषलाई हिंसा भए पनि खुलेर अभिव्यक्त नहुने अवस्था छ । त्यसले दुर्घटना पनि निम्त्याएको छ । तर राज्य र राज्यका संरचनाले कुनै पनि नागरिकलाई हिंसा हुने वातावरणको सिर्जना हुनु हुँदैन । समाजमा शान्ति, सुरक्षा र अमनचयनको वातावरण हुनुपर्छ । एउटा सामान्य महिला हिंसा भएर आयोगमा आएपछि के के सुविधा मिल्छ ? आयोगमा हिंसामा परेर आएका महिलाको सबैभन्दा पहिला मानसिक अवस्था हेर्छौं । परामर्श गर्नुपर्ने भएमा त्यो सेवा उपलब्ध गराउँछौं । सहमतिमा गर्न सकिने भए दुवै पक्षबीच छलफल गरिन्छ । कानुनी उपचार गर्नुपर्ने भएमा निःशुल्क कानुनी सेवा दिने व्यवस्था छ । अदालतमा न्यायका लागि सहयोग गरिन्छ । अत्यन्तै जोखिममा परेको महिलालाई सुरक्षित आश्रयस्थलमा राखिन्छ । औषद्योपचार गर्नुपर्ने भए त्यो गरिन्छ । सीप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउने काम पनि गरेको छ । त्यो प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो । स्थानीय तहको न्यायिक समितिले यस्ता काम बढी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो हुँदा सहज हुन्छ । औषधोपचारका लागि त्यहीँबाट पनि पहल गरिरहेका छौँ । पीडितलाई सम्बन्धित जिल्लामा सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समन्वय गराउँछौँ । आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ? आयोगले सिफारिस गरेका नीतिगत सुधार भएका छन् । गत वर्ष जबर्जस्ती करणीको उजुरीको हदम्याद बढाउने विषयमा आयोगले गरेको सिफारिसको कार्यान्वयन भयो । त्यो कार्यान्वयन भयो । धेरै कार्यान्वयन भएको छ । तर भइरहेका कानुनी व्यवस्थाहरु प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारका बनाएका कानुनहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै पक्षले उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । आयोगले एक्लै सम्भव छैन । सबैसँग समन्वय, सहकार्य गरेर अघि बढ्दा महिलाविरुद्ध हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । अन्त्यमा, ११४औँ अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा महिलालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? विश्वभरि नै ११४औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइरहका छौँ । यो दिवसले महिलामा नयाँ उत्साह, जोश थपोस् थपियोस् । कुनै महिलाले पनि बिना श्रम काम गर्न नपरोस् । श्रमको उचित मूल्याङ्कन र पारिश्रामिक मिलोस् । सबै महिलामा आर्थिक आत्मनिर्भर बढोस् । हिंसा नसहने र हिंसाको प्रतिकार गर्नसक्ने क्षमता मिलोस् । सम्पूर्ण महिलामा यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।रासस
‘रूस जाँदा ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ अनिवार्य गरिएको छ’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रूसी सेनामा नेपालीको भर्ती अवैध भएको जानकारी रूसी सरकारलाई गराइसकिएको र रूस जाँदा ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ अनिवार्य गरिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले रूसी सेनामा नेपाली नागरिकलाई भर्ना नगर्न र भर्ना भएकालाई नेपाल फिर्ता गर्न कूटनीतिक प्रयास अघि बढाइएको स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री दाहालले रूसी सेनामा भर्ना भई निधन भएका नेपाली नागरिकको शव स्वदेश फिर्ता ल्याउने, मृतकका परिवार तथा घाइतेलाई क्षतिपू्र्ति उपलब्ध गराउने र युक्रेनी सेनाले बन्धक बनाएका नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित देशका अधिकारीसँग संवाद भइरहेको जानकारी गराए । ‘पछिल्लो समयमा क्षतिपूर्ति र बीमा रकम नेपाली राजदूतावासको खातामा जम्मा गरी कन्सुलर सेवा विभागमार्फत् पीडित परिवारलाई उपलब्ध गराउन रूस सरकार सहमत भएको छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘अध्ययन छात्रवृति तथा पेसा व्यवसायमा संलग्नबाहेकका नागरिकले रूस यात्रा गर्नु परे ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ अनिवार्य गरिएको छ ।’
सरकार पुनर्गठनसँगै बालकुमारी घटनाको विषय सम्बोधन भयो : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार परिवर्तन भएसँगै बालकुमारी घटनाको विषय असान्दर्भिक भएको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् । नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायत दल प्रतिपक्षमा हुँदा बालकुमारी घटनाका विषयमा पटक–पटक मन्त्रीको राजीनामा र बर्खास्तको माग गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार परिवर्तन गरेर जवाफ दिइसकेको बताए । ‘बालकुमारी घटनाको सम्बन्धमा भनिएको विषय सरकारको पुनर्गठनसँगै एक हदसम्म सम्बोधन भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने । सदनप्रति आफू उत्तरदायी नभएको भन्ने आरोप सत्य नभएको उनको भनाइ छ । उक्त सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथिको विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेकाले फेरि विश्वासको मत लिने क्रममा आफूले संसदमा विशेष सम्बोधन गर्नेसमेत प्रष्ट पारे ।
मन्त्रिमण्डल बिस्तारसँगै बढ्यो सिंहदरबारमा चहलपहल
काठमाडौं । मन्त्रिमण्डल विस्तारसँगै मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा चहलपहल बढेको छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछि दुई-तीन दिन सुनसान बनेको सिंहदरबार मन्त्रिमण्डल बिस्तारसँगै चहलपहल बढेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारका १६ मन्त्रीको नियुक्ति र शपथ र कार्यभार नतोकिएका तीन मन्त्रीको कार्यभार तोकिएपछि बुधबार साँझदेखि नै विभिन्न मन्त्रालयमा कर्मचारी, सम्बन्धित पार्टी र मन्त्रीका समर्थक र सञ्चारकर्मीको भीड बढेको हो । सहरी विकासमन्त्रीबाहेक नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले बुधबार राति नै आफ्ना मन्त्रालयमा पुगेर पदबहाली गरिसकेका छन् । आज बिहान ९ः३० बजेदेखि नै कतिपय मन्त्रीहरु कार्यकक्षमा पुगेर सचिवलगायत कर्मचारीबाट ब्रिफिङ लिन सुरु गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डले यही फागुन २१ गते नेपाली कांग्रेससमेतको गठबन्धन तोडेर नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीसँग नयाँ गठबन्धन गरेपछि नयाँ मन्त्रीमण्डल बिस्तार भएको हो । रासस
शतप्रतिशत हकप्रद जारी गर्न बाराही हाइड्रोले पायो अनुमति
काठमाडौं । बाराही हाइड्रोपावर पब्लिकले शतप्रतिशत हकप्रद जारी गर्न विद्युत नियमन आयोगको अनुमति पाएको छ । आयोगको फागुन २३ गतेको निर्णयले हाइड्रोले मागेको अनुमति बमोजिम अर्थात एक बराबर एक अनुपातमा हकप्रद निष्काशन गर्न अनुमति दिएको हो । आयोगको अनुमति पाएपनि नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रकृया भने बाँकी नै रहेको छ । बोर्डले अनुमति दिएपछि मात्रै कम्पनीले सो मात्राको हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । शतप्रतिशत हकप्रद पश्चात हाइड्रोको चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ ।
सानिमा बैंकको चाडपर्व विशेष योजना सार्वजनिक
काठमाडौं । सानिमा बैंकले चाडपर्व विशेष योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले आफूले इच्छाएको आफ्नो फोटो राख्न मिल्ने डेबिट कार्ड ल्याए संगै आफ्ना ग्राहकहरुका लागि चाडपर्व विशेष योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस योजना अन्तर्गत ग्राहकहरुले कस्टमाइज्ड डेबिट कार्डका लागि आवेदन गर्दा ५० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । छुटका लागि ग्राहकहरुले आफूले महाशिवरात्री, ग्याल्पो ल्होसार, होली, घोडेजात्रा र नयाँ वर्ष मनाएको फोटोको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । यो योजना फागुन २५ देखि लागू हुनेछ । छुट प्राप्त गर्नका लागि ग्राहकले महाशिवरात्री, ग्याल्पो ल्होसार र होली मनाएको फोटो युक्त कार्डका लागि चैत १५ गतेसम्म आवेदन दिनुपर्नेछ । घोडे जात्रा र नयाँ वर्ष मनाएको फोटो युक्त कार्डका लागि बैशाख ५ गतेसम्म आवेदन दिनुपर्नेछ । उक्त कार्डका लागि ग्राहकहरुले सानिमा बैंकको आधिकारिक वेबसाइट वा सानिमा मोबाइल बैंकिङ्ग एप मार्फत आफूले इच्छाएको फोटो अप्लोड गरी आवेदन दिन सक्नेछन् । सानिमा बंैकको देशको सातै प्रदेशमा १३३ वटा कार्यालय तथा १२४ वटा ए.टि.एम. संचालनमा रहेका छन् । बैंकको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड र मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोगकर्ताहरुले विभिन्न अस्पताल, शपिङ आउटलेट, होटल, रेष्टुरेन्ट तथा अन्य मर्चेन्टहरुमा आकर्षक छुटको व्यवस्था मिलाएको छ ।
चेम्बर एक्स्पो २०२४ भृकुटीमण्डपमा सुरु
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर एक्स्पो २०२४ काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा बिहीबाट सुरु भएको छ । स्थानीय उत्पादन प्रर्वद्धन एवं बजारीकरण तथा व्यापार अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले चेम्बर एक्स्पो आयोजना भएको हो । सातौं संस्करणको चेम्बर एक्सपोको उद्घाटन नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले गरे । एक्सपोको उद्घाटन गर्दै श्रममन्त्री अर्यालले कठिन अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई स्वदेशी उत्पादन पर्वद्धनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रको विकासका लागि चेम्बर एक्स्पो २०२४ आयोजना गरिएको बताए । ‘मुलुकभित्रका यस्ता आर्थिक क्रियाकलापल देशमा उत्पादन भएका वस्तुलाई निर्यात साथै प्रवर्द्धन गर्नमा मद्दत पुर्याउने छ,’ उनले भने, ‘यस एक्सपोमा अन्तर्राष्ट्रि क्षेत्रको सहभागिताले त्यहाँ भइरहेका आर्थिक क्रियाकलाप, नवीतम प्रवधिको उपयोग एवं व्यापार व्यवसायका नयाँ आयामहरू नियाल्न नेपाली उद्योगी व्यवसायीलाई सहयोग पुग्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’ उनले देश आयातमुखी भएकाले देशमा नै उत्पादित वस्तुको प्रवर्द्धन र निर्यात गर्न अति आवश्यक भएको पनि उनले बताए । प्रर्दशनीमा हस्तकलाका वस्तु, जडिबुटी, स्वास्थ्य सामग्री, घर–जग्गा व्यवसायी, खाद्य एवम् पेय पदार्थ, पहिरन, पाठ्यपुस्तक, सवारी साधन, निर्माण सामग्री, साना तथा घरेलु उद्योगका उत्पादन, विद्युतीय उपकरण तथा अन्य उपभोग्य सामग्रीहरू रहेका छन् । एक्स्पोमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कम्पनीका १ सय ६० भन्दा बढी स्टल रहेका अध्यक्ष मल्लले जानकारी दिए । एक्सपो फागुन २८ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
खल्ती र गरिमा विकास बैंकबीच डिजिटल रुपान्तरणका लागि रणनितिक सम्झौता
काठमाडौं । खल्ती र गरिमा विकास बैंक लिमिटेडबीच डिजिटल भुक्तानीका लागि रणनितिक सम्झौता भएको छ । यस सम्झौता अन्तर्गत अब गरिमा विकास बैंकका ग्राहकहरुले खल्ती वालेटका विभिन्न सुविधाहरूको उपभोग गर्न सक्ने भएका छन् । यो साझेदारी सँगै गरिमा विकास बैंकका ग्राहकहरूले बिना झन्झट स्मार्टबैंक एप– गरिमा डिजिटल बटुवा बाट सिधै खल्ती वालेटमा पैसा लोड गर्न सक्नेछन् र आफूलाई आवश्यक पर्ने सेवा खल्ती मार्फत लिन सक्नेछन् । ग्राहकहरूले खल्ती प्रयोग गरि सहजै मुभी, इभेन्ट लगायतको टिकट खरिद सँगै बिल भुक्तानी र अरू थुप्रै सुविधाहरूको लाभ उठाउन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । बैंकबाट खल्तीमा लोड गर्ने सुविधा सँगसँगै ग्राहकहरुले खल्ती बाट गरिमा विकास बैंकको खातामा सजिलै पठाउन पनि सक्नेछन् । उक्त सम्झौताको बारेमा खल्तीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनय खड्का भने, ‘डिजिटल नेपालको उदेश्यमा प्रतिबद्धताका साथ अघि बढिरहेको खल्तीले हाल सम्म ५० बैंक सँग हाते मालो गर्दै ग्राहक वर्गमा सरल र सहज भुक्तानीको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आईरहेका छ । यसै अनुरूप गरिमा विकास बैंक सँगको यो साझेदारीले डिजिटल नेपाल को यात्रामा बलियो योगदान दिने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ ।’
