हिमालयन बैंकको इटहरी शाखा इनरुवामा स्थानान्तरण
काठमाडौं । हिमालयन बैंक लिमिटेडले इटहरी शाखालाई इनरुवामा स्थानान्तरण गरेको छ । हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकलाई प्राप्ति गरे पश्चात् नजिक भएको शाखा सञ्जालहरु मध्ये इटहरी शाखा – २ लाई स्थानान्तरण गरी इनरुवा नगरपालिका वडा नं ०१, सुन्सरीबाट मिति २०८० साल चैत्र १ गते देखि विभिन्न बैंकिङ सेवा विस्तार गरेको छ । बैंकको उक्त शाखाको उद्घाटन नेपाल राष्ट्र बैंक, विराटनगरका निर्देशक इन्द्र चाम्लागाई मैनाली गरेकी थिइन् । उक्त समारोहमा इनरुवाका मेयर, उप–मेयर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख, प्रहरी प्रमुख, नापी कार्यालयका प्रमुख लगायत बैंकका अन्य कर्मचारीहरुको पनि उपिस्थति रहेको थियो । हाल बैंकले नेपालभरि फैलिएका १७४ कूल शाखा संख्या, २० विस्तारित काउन्टर, २६४ एटीएम ६,५०० भन्दा बढी पोस टर्मिनल र १७,००० भन्दा बढी विप्रेषन भुक्तानी केन्द्रहरुबाट आफ्ना ग्राहकहरुलाई विभिन्न बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
सहकारीका समस्या समाधान गर्न डिजिटल फ्रेमवर्कको आवश्यकता छ : सीईओ सुब्बा
काठमाडौं । नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सञ्जिव सुब्बाले सहकारीका समस्या समाधान गर्न डिजिटल फ्रेमवर्कको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको सहकारी डिजिटल कन्क्लेभ कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘कोरोना महामारीपछि प्रविधिले फड्को मारेको छ । समग्र वित्तीय क्षेत्रमा डिजिटाइजेशनको आवश्यकता छ । सहकारीले पनि प्रविधिमैत्री सेवा प्रदान गर्नुपर्छ ।’ साथै उनले सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा कृषि, पर्यटन, शिक्षा लगायतका आठ क्षेत्र पनि प्रविधिसँगै जोडेर लगेको उनको भनाई छ । सोही कार्यक्रममा बोल्दै भैरव टेक्नोलोजी प्रालिका कार्यकारी निर्देशक विजय लिम्बु सेनिहाङले साइबर सुरक्षामा जोखिम रहेको बताए । उनले भने, ‘सुरक्षाका हिसाबले व्यवसाय र वित्तीय क्षेत्रमा साइबर सुरक्षाको जोखिम बढ्दो छ । सुरक्षित तरिकाले डिजिटलाइजेशनको प्रयोग नगर्दा यस्तो जोखिम थप बढुन् छ ।’ उनका अनुसार साइबर खतराका परिदृश्यमा मालवेयर आक्रमण (कम्प्युटर भाइरस), फिसिङ, डाटा चोरी, डीडीएस आक्रमण र तेस्रो पक्ष जोखिम रहेका छन् । साइबर खतराबाट प्रतिष्ठानमा क्षति, संगठन सञ्चालनमा अवरोध र आर्थिक घाटा हुने उनले बताए । साइबर जोखिम एउटा व्यवसायिक जोखिम रहेको बताउँदै उनले पैसाको पछि लाग्ने हुँदा साइबर आक्रमणले आर्थिक घाटा हुने बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा साइबर सुरक्षाका १३ हजार ३३० उजुरी परेका छन् भने ५१ जना पक्राउ परेका छन् । त्यसैगरी, इन्फो डेभलपर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेश रघुवंशीले प्रविधिको प्रयोगले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पनि वृद्धि हुने बताए । नयाँ प्रविधिको प्रयोगले जुनसुकै देशमा बसेर काम गर्न सकिने उनको भनाई छ । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ पोषकराज पौडेलले सात सय सहकारी संस्था जोखिम हस्तान्तरणमा साझेदारी गरेर अगाडी बढेको बताए । उनले हामीकहाँ टुल्समा मात्रै छलफल हुने गरेको भन्दै सिप र क्षमतामा छलफल हुन आवश्यक रहेको औंल्याए । सिटिजनले ९२ प्रतिशत काम डिजिटल माध्यमबाट अगाडी बढाएको समेत उनले जानकारी दिए । प्रोफेशनल्ली डिजिटाइजेन भएपनि आम मानिसलाई भने प्रविधिमा जोड्न नसकेको उनको भनाई छ । सबै क्षेत्रमा प्रविधिको अभावले कागजात संकलनमा समय लाग्ने हुँदा कतिपय अवस्थामा दाबी भुक्तानीमा ढिलाई हुने गरेको उनले जनाए । अन्य देशको उदाहरण दिँदै उनले सबै उमेर समुहले प्रयोग गर्न सक्ने गरी प्रविधिको विकास भएकाले नेपालले पनि प्रविधिमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए ।
८ महिनामा सूर्यज्योति लाइफले गर्याे साढे ५१ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी
काठमाडौं । सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ८ महिनामा साढे ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार फागुन मसान्तसम्म १ हजार ३२४ वटा दाबी वापत ५१ करोड ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गरेको हो । फागुन महिनामा मात्रै १७९ वटा दाबी वापत ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको कम्पनीले बताएको छ । हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो जिम्मेवारी, हाम्रो साथ भन्ने नाराका कम्पनीले दाबी भुक्तानीमा जोड दिइरहेको छ ।
फागुनमा झिनो अंकले बढ्यो घरजग्गा कारोबार
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनाको तुलनामा फागुन महिनामा झिनो अंकले घरजग्गा कारोबारमा वृद्धि भएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार माघ महिनाको तुलनामा फागुन महिनामा घरजग्गाको कारोबारमा झिनो अंकले वृद्धि भएको देखिएको हो । विभागको तथ्यांकअनुसार फागुन महिनामा ५० हजार ९९८ वटा लिखत पारित भएका छन् । जुन अघिल्लो महिनामा भने ५० हजार ९२१ वटा संख्यामा मात्रै भएको थियो । माघ महिनामा ५ हजार ४८० वटा नामसारी भएकोमा फागुन महिनामा ५ हजार ६९९ वटा नामसारी भएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । माघ महिनामा २५ वटा अपार्टमेन्टको लिखत पारित भएकोमा फागुन महिनामा थोरै मात्रै अंकले सुधार भएर २९ वटा अपार्टमेन्टको लिखत पारित भएको छ । फागुन महिनाको घरजग्गा कारोबारमार्फत सरकारले १ अर्ब २८ करोड ५० लाख ५८ हजार १७७ रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर आम्दानी गरेको छ । माघ महिनामा सरकारले यस्तो आम्दानी १ अर्ब १९ करोड ९६ लाख ७३ हजार ३ सय ८३ रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा लिखत पारित ३९ हजार दुई सय ६३ र नामसारी तीन हजार एक सय ५९, भदौ महिनामा लिखत पारित ३५ हजार छ सय ८६ र नामसारी दुई हजार आठ सय ४३ वटा भएको थियो भने असोज महिनामा ३९ हजार आठ सय ८१ लिखत पारित र तीन हजार दुई सय ३७ वटा नामसारी भएको थियो । त्यस्तै, कात्तिक महिनामा २६ हजार र मंसिर महिनामा ४१ हजार ८ सय ५१ र पुस महिनामा ४५ हजार २७७ संख्यामा घरजग्गाको लिखत पारित भएको थियो । कोरोना महामारीपछि लामो समयसम्म मन्दी छाएको घरजग्गाको कारोबार चालु आर्थिक वर्षसँगै निरन्तर सुधारोन्मुख हुँदै गएको कारोबार तथ्यांकले देखाएको छ ।
नेपाली कामदार लैजान कोरियाले थप्यो ३ क्षेत्र, कुन-कुनमा जान पाइन्छ ?
काठमाडौं । दक्षिण कोरियाले थप तीन वटा क्षेत्रमा नेपाली कामदार लैजाने भएको छ । सन् २०२३ सम्म कृषि तथा पशुपालन, उत्पादनमूलक र शीप बिल्डिङ्ग क्षेत्रबाट मात्र कामदार लैजाने कोरियाले सन् २०२४ देखि वन, सेवा र रुट इन्डस्ट्री क्षेत्रमा पनि नेपाली कामदार लैजाने भएको हो । इपीएस शाखाले बुधबार सूचना जारी गर्दै कोरिया सरकारले थप ३ क्षेत्रमा नेपाली कामदार लैजाने बताएको हो । ‘एक पटक कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएका कामदारहरू दुई वर्षसम्म कामदारको सूचीमा बस्न पाउने छन् । कोरियाको साना तथा मझौला उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कामदारको उचाइ, तौल, लिङ्ग, उमेर, कामदारको अवस्था कोरियामा पहिलो पटक जाने कामदार र कोरिया काम गरेर फर्केका कामदार र देश जस्ता विवरण खुलाई कोरिया सरकारको सरकारी निकाय एचआरडी सर्भिस अफ कोरियाले कामदार माग गरेको छ,’ सूचनामा उल्लेख छ । यस्तै, कोरियन भाषा परीक्षा उत्तिर्ण गरी रोस्टरमा रहेका कामदारहरूको विवरण फाइल कम्पनीसमक्ष ईपीएस कोरिया शाखाबाट नपठाएको र कोरिया लैजाने कोटासमेत कटौती भएको भन्ने तथ्यहीन र आधारहीन समाचार फैलाइएकोप्रति वैदेशिक रोजगार विभाग ईपीएस कोरिया शाखाको ध्यानार्कष भएको पनि सूचनामा छ ।
प्रतिस्पर्धी बजारमा अस्तित्व कायम गर्न सहकारीले प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ : अध्यक्ष मल्ल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले छिटो, छरितो, विश्वसनीय र प्रतिस्प्रर्धी सेवा दिन सहकारीहरु पनि प्रविधिमा जोडिन आवश्यक रहेको बताएकी छिन् । महासंघको आयोजनामा बिहीबारबाट सुरु भएको पहिलो डिजिटल कन्क्लेभमा बोल्दै अध्यक्ष मल्ले सहकारीहरु पनि डिजिटलाइजेशनको.बाटोमा जान आवश्यक रहेको बताइन् । सहकारी संस्थाले गरको लगानी समयमा असुली नहुँदा अहिलेको समस्या आएको उनको भनाई छ । सहकारी ऐन २०७४ मा कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायधिकरण र कालो सूचीको व्यवस्था गरेको भए पनि समयमा कार्यन्वयनमा नआउँदा समस्या भएको उनले जनाइन् । सरकारले सहकारी क्षेत्रको लागि बजेट व्यवस्था गन कन्जुस्याई गरेको भन्दै उनले यसले गर्दा सहकारीको विकास र प्रवद्र्धनमा समस्या भएको बताइन् । आगामी बजेटमा सहकारीका लागि प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था गर्न उनको माग छ । सहकारीलाई अर्थतन्त्रको ३ मध्ये एक खम्बाको रुपमा लिएको भए पनि राज्यले त्यो व्यवहार नदेखाएको उनको गुनासो छ । सहकारीको खोल ओडेर सदस्यको बचतको दुरुपयोग गर्ने जो कोहीलाई पनि राज्यले छोड्न नहुने उनको भनाई छ । लाखौं सहकारीकर्मीले स्वंयसेवी रुपमा काम गर्दै आएको भए पनि कतिपय सहकारीका सञ्चालकका कारण समाजमा प्रतिष्ठा नै गुमाउनु परेको उनको गुनासो छ । केही व्यक्तिले गरेको गल्तीमा सिङ्गो अभियानलाई जोडेर नहेर्न उनको आग्रह छ । सहकारीमा धेरै थरीका सफ्टवेयरको प्रयोग भइराखेकाले कस्ता सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने भन्नेमा राज्यले एकीन गनुपर्नेमा उनको जोड छ । सहकारीमा गुणस्तरहीन सफ्टवेयर प्रयोग हुँदा डाटामा तोडमोड हुने र कतिपय अवस्थामा सदस्यको बचत नै अपचलन हुने हुँदा त्यसले सहकारीको विश्वसनियतामा नै समस्या उठ्ने अध्यक्ष मल्लले बताइन् ।
सिङ्गापुरमा ८८ हजारभन्दा बढी नयाँ रोजगारी सिर्जना
सिङ्गापुर । सन् २०२३ मा सिङ्गापुरको कूल रोजगारी ८८ हजार ४०० ले वृद्धि भएको श्रम मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको श्रम बजार प्रतिवेदनले देखाएको छ । नयाँ रोजगारीको अवसर पाउनेमध्ये ८३ हजार ५०० गैर-आवासीय र चार हजार ९०० स्थानीय रहेका छन् । सिङ्गापुरका बासिन्दाहरूको लागि अधिकांश नयाँ रोजगारीको अवसर निर्माण, विनिर्माण र वित्तीय सेवाजस्ता उच्च–भुक्तानीका क्षेत्रमा रहेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२३ को डिसेम्बरसम्ममा सिङ्गापुरमा आप्रवासी घरेलु कामदारबाहेक अन्य ३७ लाखभन्दा बढी कामदार कार्यरत छन् । सन् २०२२ मा छ हजार ४४० रहेको व्यक्तिको रोजगारी कटौती भएकोमा सन् २०२३ मा यो सङ्ख्यामा वृद्धि भई १४ हजार ५९० पुगेको छ । गत बर्ष सिङ्गापुरको दीर्घकालीन बेरोजगारी दर ०।७ प्रतिशतमा स्थिर रहेको थियो । रासस
नाडाले नवनियुक्त यातायात मन्त्री महासेठलाई दियो २६ बुँदे सुझाव
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएशन अफ नेपालले अटो क्षेत्रको सुधारका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयल समक्ष २६ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । नवनियुक्त उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई बिहीबार मन्त्रालयमै भेटेर नाडाले सो सुझाव पेश गरेको हो । नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा सुझावपत्र बोकेर मन्त्रालय पुगेको प्रतिनिधिमण्डलले समग्र अटोमोबाइल क्षेत्रका विभिन्न समस्याहरूका सम्बन्धमा व्यापक छलफल गरेको छ । भेटका अवसरमा अध्यक्ष चौधरीले सो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नाडाको २६ बुँदे सुझावहरू पेस गर्दै त्यसको समुचित सम्बोधन र समाधानका लागि आग्रह समेत गरेका छन् । छलफलमा सहभागी भएका नाडाका सचिव विक्रम सिंहानियाले प्रिजेन्टशनमार्फत ती सुझावहरूलाई मन्त्री महासेठसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलमा उपप्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री महासेठले सवारी साधनहरुको सीसीको आधारमा इम्बोष्ड नम्बरप्लेट जारी गर्न सकिने बताउँदै प्रदेश तहका समस्याहरु छन् भने प्रदेश सरकारमा नै सुझावहरु राख्न सकिने बताए । सोही छलफलको क्रममा उपप्रधानमन्त्री महासेठले मोटरसाइकलको वर्गीकरण सीसीको आधारमा गर्न सकिने भन्दै सवारी साधनहरुका लागि पार्किङ्गको सुविधा सम्बन्धित वडा कार्यालयहरुले गर्ने बताए । मन्त्री महासेठले सेवाग्राहीलाई सुविधा दिनुपर्ने विषयमा विशेष चासो राख्दै नाडाले राखेका उक्त सुझावहरुका सम्बन्धमा आवश्यक पहल गरिने आश्वासन दिएका छन् । मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा तथा विभागका अन्य अधिकारीहरु समेतको उपस्थिति रहेको उक्त छलफलमा नाडाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छा, उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठ समेतको उपस्थिति थियो । यस्ता छन् सुझावका विषयहरू: १. सडक मर्मत सम्भार दस्तुर २. सवारी साधन कर ३. सवारी साधनहरु सडकमा गुडेपछि मात्र सवारी कर लाग्ने व्यवस्था ४. अटोमोवाइल कम्पनीहरुको दर्ता प्रक्रिया ५. इम्बोष्ड नम्बर सवारी साधनहरुमा अनिवार्य लागू गर्ने ६. दुईपांग्रे सवारी साधनहरुलाई अत्यावश्यकीय सवारी साधनको रुपमा लिनु पर्ने ७. सवारी साधन कर तिर्ने व्यवस्था सहज हुनुपर्ने ८. नामसारी ९. करहरुको भुक्तानी अनलाइनमार्फत गर्ने प्रणाली हुनु पर्ने १०. जरीवानाको दायरा ११. सरुवा सहमति १२. सवारी साधन पैठारीकर्ताहरुका लागि छुट्टै डेस्कको स्थापना १३. सेवाग्राहीलाई सुविधा १४. रसिदमा एकरुपता हुनुपर्ने १५. मोटरसाइकल प्रयोगकर्ता दुवैले हेलमेट लगाउनुपर्ने १६. लाइसेन्स वितरण सहज हुनुपर्ने १७. दुईपांग्रे सवारी साधनहरुको वर्गीकरण १८. सहजीकरणको भूमिका निर्वाह १९. उच्चस्तरका सवारी साधनहरुको लागि हरियो स्टिकर दिने प्रक्रिया २०. पार्किङस्थलको अभाव २१. विशेष आर्थिकक्षेत्र वा औद्योगिक ग्रामको निर्माण २२. चार्जिङ्ग स्टेशनको निर्माण र विद्युतीय सवारी साधनको व्यवस्था २३. सवारी चालक तालिमको व्यवस्था २४. अटोमोवाइल वर्कशपहरुमा रोजगारीको व्यवस्था २५. अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण २६. सिमेण्ट मिक्स्चरको काम गर्ने सवारी साधनको आयात
