सुडानमा ५० लाख मानिस भोकमरीको जोखिममा
संयुक्त राष्ट्रसंघ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सुडानको द्वन्द्वरत समूहलाई ‘विनाशकारी’ भोकमरीबाट बचाउन मानवीय राहत वितरण गर्न अनुमति दिन आग्रह गरेको छ । एएफपीले शुक्रबार प्राप्त गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघको दस्तावेजअनुसार सुडानका प्रतिद्वन्द्वी जनरलबिचको करिब एक वर्ष लामो युद्धले देशलाई टुक्रयाउने क्रम जारी रहँदा आगामी महिनाहरूमा करिब ५० लाख सुडानीले खाद्य असुरक्षाको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । सेना प्रमुख अब्देल फताह अल बुरहान र उनका पूर्व सहयोगी मोहमद हमदान डग्लोबिच गत वर्षको अप्रिलदेखि जारी युद्धले दशौँ हजारको ज्यान लिइसकेको छ भने पूर्वाधार ध्वस्त पारेको छ । युद्धका कारण यहाँको अर्थतन्त्र धराशायी बनेको छ । यसले गम्भीर मानवीय संकट र तीव्र खाद्यान्न अभाव पनि निम्त्याएको छ र देश अनिकालको संघारमा पुगेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवीय सहायता प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्सले सुरक्षा परिषद्लाई लेखेको पत्रमा करिब १ करोड ८० लाख सुडानीले खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी महिनामा देशका केही भागमा करिब ५० लाख मानिस विनाशकारी खाद्य असुरक्षामा फस्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । डार्फरका दुई लाख ४० हजारभन्दा बढीसहित करिब सात लाख ३० हजार सुडानी बालबालिका ‘गम्भीर’ कुपोषणबाट पीडित रहेको उनले बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसका प्रवक्ता स्टेफन दुजारिकले भने, ‘सहायता संगठनहरूलाई सुडानभित्रको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा समेत सुरक्षित, छिटो, दिगो र निर्वाध पहुँचको खाँचो छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट स्रोतसाधनको व्यापक परिचालन पनि महत्वपूर्ण छ ।’ संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व खाद्य कार्यक्रमले युद्धले ‘विश्वको सबैभन्दा ठूलो भोकमरीको संकट निम्त्याउने’ चेतावनी दिएको छ । पोर्ट सुडानमा पर्याप्त मात्रामा सहायता मौज्दात रहेको तर समस्या भनेको त्यहाँबाट आवश्यक परेका मानिसहरूलाई सहयोग पठाउनु रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालबालिकासम्बन्धी निकाय युनिसेफका सुडानका लागि आपतकालीन प्रमुख जिल ललरले बताए । ललरले ११ महिना पहिले युद्ध सुरु भएयता खार्तुममा पुग्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको पहिलो मिसनको नेतृत्व आफूले गत साता गरेको बताएका थिए । न्युयोर्कबाट भिडियो लिंकमार्फत जेनेभामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले देशभरिका बालबालिकाका लागि आवश्यकताको परिमाण उच्च छ भन्ने कुरा आफूहरूले प्रत्यक्ष देखेको उनले बताए । उनले भने, ‘यस युद्धले सबैले व्यक्त गरेको पहिलो चिन्ताजस्तै ‘देशलाई भोकमरी र अनिकालतर्फ धकेलिरहेको छ ।’ सुडानका लागि युनिसेफका प्रतिनिधि मन्दीप ओ ब्रायनले १ करोड ४० लाख बालबालिकालाई मानवीय सहायताको खाँचो रहेको र ४० लाख बालबालिका विस्थापित भएको बताए । उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत जारी सन्देशमा भनेका छन्, ‘बालबालिकाको जीवन र भविष्यको ठूलो क्षति हुन नदिन एउटा सानो छिद्र मात्र बाँकी छ ।’ हालै सुडानको भ्रमणबाट फर्केका विश्व स्वास्थ्य संगठनका क्षेत्रीय निर्देशक हनान बाल्खीले डार्फरको चरम आवश्यकतामाथि जोड दिँदै अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाहरू लुटिएको, क्षतिग्रस्त भएको वा नष्ट भएको बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघका सहायता प्रमुख ग्रिफिथ्सले सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावका बावजुद मुस्लिमधर्मावलम्बीको पवित्र महिना रमजानको समयमा पनि युद्ध जारी रहेको बताए । एजेन्सी
अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयमा २ हजार उजुरी
कर्णाली । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा उजुरीको सङ्ख्या २ हजार ३९ पुगेको छ । कर्णाली प्रदेशको १० जिल्लाबाट आएका अघिल्लो वर्षको नौ सय ४४ र चालु आवको एक हजार ९५ गरेर कूल उजुरीको सङ्ख्या २ हजार ३९ पुगेको आयोगको कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी रत्नचन्द्र गौतमले राससलाई जानकारी दिए । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी, कृषि वनलगायत क्षेत्रमा आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उजुरी परेको उनले बताए । परेका उजुरीमध्ये पाँच सय ४९ फछ्र्योट भएको र एक हजार चार सय ९० फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको उनले बताए । सूचना अधिकारी गौतमका अनुसार चालु आवमा जिल्लागत हिसाबले सबैभन्दा बढी सुर्खेतबाट दुई सय ३७ र सबैभन्दा कम डोल्पाबाट ५८ उजुरी परेका छन् । उनका अनुसार चालु आवसहित सुर्खेतको चार सय १५, दैलेखको तीन सय २१, मुगुको दुई सय दुई, कालीकोटको एक सय ९३, जुम्लाको एक सय ७९, हुम्लाको एक सय ७३, रुकुमपश्चिमको एक सय ५९, जाजरकोटको एक सय ४९, सल्यानको एक सय २३ र डोल्पाको एक सय उजुरी सङ्ख्या आयोगमा रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वी रुकुमबाट २५ उजुरी परेको उनले बताए । आयोगले चालु आवको हालसम्म यहाँका ७९ स्थानीय तहको उजुरीको पनि अभिलेखीकरण गरेको छ । स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी मुगुको सोरु गाउँपालिकाबाट ३९ उजुरी परेको आयोगको तथ्याङ्कले देखाउँछ । दोस्रोमा जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाको ३८ र तेस्रोमा दैलेखको गुराँस गाउपालिकाबाट ३० उजुरी परेको सूचना अधिकारी गौतमले जनाए । गत र चालु आर्थिक वर्षसहित सोरु गाउँपालिका मुगुका ७९, गुराँस गाउँपालिका दैलेखका ४७, सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका ४५, सर्केगाड गाउँपालिका हुम्लाका ४५, भेरीगङ्गा नगरपालिका सुर्खेतका ४२, तातोपानी गाउँपालिका जुम्लाका ४१ र खाँडाचक्र नगरपालिका कालीकोटका ३५ उजुरी रहेको जनाइएको छ । चालु आवको हालसम्म सबैभन्दा कम हुम्लाको नाम्खा, जाजरकोटको बारेकोट, दैलखेको ठाँटीकाँध, जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाबाट एक÷एक, सुर्खेतको चिङ्गाड, रुकुमपश्चिको त्रिवेणी, कालीकोटको सान्नी त्रिवेणी, जाजरकोटको शिवालय, कुसे, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, डोल्पोबुद्ध, काइके गाउँपालिका, सल्ल्यानको, कुमाख, हुम्लाको खार्पुनाथ, सिमकोट गाउँपालिका र मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाको दुई÷दुई उजुरी परेको सूचना अधिकारी गौतमले बताए । सूचना अधिकारी गौतमका अनुसार सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिकाबाट चालु आर्थिक वर्षमा परेको एक उजुरी फर्स्योट भएको छ भने कालीकोटको महावै र मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाबाट हालसम्म कुनै उजुरी परेको छैन । स्थानीय तहमा चालु आवमा सात सय ६१ र गत वर्षको सरेको पाँच सय ९८ गरी एक हजार तीन सय ५८ उजुरी परेकोमा हालसम्म तीन सय ७५ फछ्र्योट भइसकेका र नौ सय ८४ फर्स्योट हुन बाँकी रहेका छन् । रासस
ऋण लिने तर तिर्दिन भन्ने आपराधिक प्रवृत्ति सह्य छैन : अर्थमन्त्री पुन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नो सीमित स्वार्थसिद्धिका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाविरुद्ध अफवाह र अनास्था फैलाउने प्रवृत्ति सरकारका लागि सह्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । शनिबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘म्यानेजमेन्ट समिट–२०२४’लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा परेकाहरूले फैलाएको अफवाहबाट नआत्तिन बैंकर्स सोसाइटी र निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । बैंकहरूलाई नयाँ सुदखोर भनेर आरोपित गर्ने प्रवृत्तिसँग सहमत हुन नसकिने पनि उनले स्पष्ट पारे । ‘बैंकहरूबाट ऋण लिने, कालोसूचीमा पर्ने अनि ऋण तिर्दिनँ भनेर हिँड्ने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘आफ्ना सीमित स्वार्थ सिद्ध गर्न बैंकिङ प्रणालीप्रति अनास्था फैलाउने प्रवृत्ति सरकारलाई कपादी स्वीकार्य हुन सक्दैन । मन्त्री पुनले नेपालको बैंकिङ प्रणाली उत्कृष्ट रहेको भन्दै नेपालमा बैंकहरू जत्तिको व्यवस्थित रुपमा सञ्चालित अन्य कुनै संस्था नरहेको चर्चा गरे । ‘नेपालमा यदि कुनै संस्था व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनमा छ भने त्यो बैंकिङ क्षेत्र हो । यो हामीले भनेको होइन । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले अध्ययन गरेर निकालेको निष्कर्ष हो’, मन्त्री पुनले भने, ‘आपराधिक मनोवृत्तिका मानिसले भ्रम फैलाउँदैमा कोही पनि डराउनुपर्ने अवस्था छैन ।’ कुनै बैंकरले गल्ती गरेको भए गल्ती गर्नेमाथि कारबाही हुने स्पष्ट पार्दै उनले आरोपित व्यक्तिका परिवार र बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत सबै खराब भन्ने प्रवृत्ति देखिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । मन्त्री पुनले भने, ‘एउटा व्यक्तिले गल्ती गर्दा सिंगै परिवार र संस्थालाई दोषी करार गर्ने प्रवृत्ति समाजमा घातक रूपमा अघि आएको छ । बैंक, निजी क्षेत्र वा नियामक निकायमा काम गर्ने व्यक्तिका कमजोरी हुन सक्छन्। तर, सम्बन्धित सेक्टरमा काम गर्ने सबैलाई आरोपित गर्न मिल्दैन ।’
विश्वमञ्चमा नेपालीले उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन् : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वका विभिन्न मुलुकमा गएर नेपालीले उल्लेखनीय प्रगति पनि गरिरहेका बताएका छन् । शनिबार बिहान काठमाडौंमा आयोजित ‘प्रा सूर्य सुवेदी महाविद्यावारिधिदेखि नोबेल पुरस्कार मनोनयनसम्म’ नामक पुस्तक लोकार्पण समारोहमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले भने, ‘विश्वव्यापीकरणसँगै विश्वका विभिन्न मुलुकमा नेपाली जाने गरेका छन् । त्यहाँ गएकामध्ये कैयौं नेपालीले उल्लेखनीय प्रगति पनि गरेका छन् । त्यसको उदाहरण डा. सूर्य सुवेदी हुनुहुन्छ । उहाँसँग नेपालको संविधान निर्माण, नेपालले विगतमा विश्वका विभिन्न मुलुकहरूसँग गरिएका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकनबारे मैले सहयोग मागेको थिएँ । उहाँले त्यसमा सहयोग गर्नुभयो। पछिल्लो एमसिसी सम्झौतामा पनि उहाँले मध्यमार्गी विकल्प दिनुभयो र हामीले नै लागु पनि गर्यौँ।’ प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार लोकार्पण कार्यक्रममा प्राडा सुवेदीले पुस्तकमा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, कम्बोडियाको शान्ति प्रक्रिया र अन्तरराष्ट्रिय कानुनका विषयमा चर्चा गरेका थिए ।
लगानी सम्मेलनका लागि होटल संघ अध्यक्ष साहका पाँच सुझाव
काठमाडौं । होटल संघ नेपालका अध्यक्ष विनायक साहले सात प्रदेशमा कम्तीमा एक–एक मेगा प्रोजेक्ट लगानी सम्मेलनमा सरकारले देखाउन सक्नुपर्ने बताएका छन् । सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि सात प्रदेशमा कम्तीमा एक–एक मेगा प्रोजेक्ट फाइनल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । अध्यक्ष साहले लगानी सम्मेलनमा सरकारले विदेशी लगानी आकर्षण गर्नका लागि ठूला मेगा परियोजनाहरू देखाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । यस्ता छन् पाँच सुझाव तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सरकारले पर्यटन,आइटी र जलविद्युतलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपालका पर्यटकको व्यापक सम्भावना छ । तर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसबाट प्रतिफल पाउन नसकेको अवस्थामा नेपालले कति पर्यटकलाई सेवा दिनसक्छ । होटल क्षेत्रको आवश्यक विकास गरिसकेका छौं । लगानी सम्मेलनमा विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ता दुवैलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्वदेशी र विदेशी लगानी संरक्षण गर्नको लागि सरकारले विद्यमान नीति नियम र ऐनहरु परिमार्जन तथा संशोधन हुनुपर्छ । नेपालका होटलहरू उद्योगको वर्गिकरणमा पर्दैनन् । उद्योगमा दर्ता गरेर लगानी गरे पनि सरकारी सेवा सुविधाहरू हेर्दा सेवा क्षेत्रको मात्रै पाइन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन आगामी लगानी सम्मेलनभन्दा अघि गर्नुपर्छ । विगतमा भएका लगानी सम्मेलनमा के कस्ता कामहरु भए समिक्षा गर्न आवश्यक छ । लगानी सम्मेलनमा भएका प्रतिवद्धता सम्मेलनपछि कति भए भएन भन्ने अनुगमन गर्न आवश्यक छ । त्यो भएको छ वा छैन समिक्षा गर्नुपर्छ । विदेशी चेन होटल र स्वदेशी लगानीमा सञ्चालन भएका होटललाई समानरूपमा हेर्नु आवश्यक छ । लगानी सम्मेलनको विषयमा सरकारले पर्यटन व्यवसायीसँग छलफल गर्नु आवश्यक छ । ठूला छाता संगठनहरूसँग मात्रै छलफल गरेको देखिन्छ । लगानी सम्मेलनको विषयमा प्रत्यक्षरूपमा छलफलमा सहभागिता गराउनुपर्छ । सरकारले लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्नका लागि ठूला मेगा परियोजनाहरु देखाउन सक्नुपर्छ । सात प्रदेशमा एक–एक वटा मेगा परियोजनामा लगानी आउने गरी सरकारले तयारी गर्नुपर्छ । मुलुकको पर्यटकीय सम्भावनाको विषयमा प्रचार गर्नसके अझ ठूलो प्रतिफल आउन सक्नेछ ।
टेलर्स पसलमा आगलागी हुँदा ३० लाखको क्षति
राजविराज । सप्तरीको राजविराजस्थित रुपनी रोडमा रहेको कृष्णा लेडिज एन्ड जेन्स टेलर्समा शनिबार भएको आगलागीबाट क्षति भएको छ । आगलागीबाट उक्त टेलर्समा रहेका १९ वटा कपडा सिउने मेसिन, चारवटा विद्युतीय मेसिन र ग्राहकले सिउन दिएका कपडासहित ३० लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको टेलर्स सञ्चालक रोहितकुमार साहले जानकारी दिए । आगलागीको कारणबारे कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन । स्थानीयवासी, प्रहरी र राजविराजबाट आएका वारुणयन्त्रको सहयोगमा आगो निभाइएको थियो । घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
गठबन्धन कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा
काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बुझाइएको छ । १० सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम शनिबार बिहान प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको हो । कार्यदलमा एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल, माओवादीबाट उपमहासचिवद्वय वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले र महासचिव डा। मुकुल ढकाल, जसपाबाट केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यहरू मनिष सुमन र राजेन्द्र श्रेष्ठ एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव घनश्याम भूसाल थिए । सरकारमा सहभागी पाँच राजनीतिक दलले बनाएको साझा कार्यक्रममा संविधानको रक्षा, आर्थिक विकास र समृद्धि, अर्थतन्त्रका चुनौति समाधान, आम जनताको निराशालाई चिरेर सरकारप्रति आशा र विश्वास जगाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको बताइएको छ ।
माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीले एकता गर्ने
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीबीच पार्टी एकता गर्ने सहमति भएको छ। शनिबार माओवादी केन्द्र र नेसपा केन्द्रीय समितिको एकता संयोजन समितिको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । एकता प्रक्रियामा पार्टी अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई भने सहभागी भएनन् । बाबुराम पछिल्लो समय एकता प्रक्रियाको विपक्षमा रहेका थिए । सहमतिमा माओवादी महासचिव देव गुरुङ र नेसपा महासचिव रमेशप्रसाद यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
