देशका पहाडी भू-भागमा चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार बिहान कोशी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ। दिउँसो मधेश प्रदेश र कोशी प्रदेश लगाएत देशको पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ। देशका पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जनरचट्याङसहित छिटपुटदेखि हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। महाशाखाका अनुसार राति कोशी प्रदेशमा आंशिक देखि साधारणतया बदली, मधेश प्रदेश सहित देशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली र बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ। कोशी र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।
पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न अर्थमन्त्रीलाई चेम्बरको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गरी उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसमक्ष आग्रह गरेको छ । चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको नेतृत्वको टोलीले सोमबार अर्थमन्त्रीलाई भेटेर शिथिलताबाट गुज्रिएको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनका लागि पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गरी उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको हो । चेम्बरले नेपालमा आयात हुने वस्तुको भन्सार प्रयोजनका लागि सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने, नेपाली वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्नका लागि भन्सार नाकामा उच्चस्तरीय ‘क्वारेन्टिन’ ल्याब स्थापनासमेत आग्रह गरेको छ । ‘बजारमा लगानीयोग्य रकम अधिक तरलता भएर पनि लगानी आकर्षण हुन सकेको छैन, पुँजी चलायमान एवं आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने खालको आगामी बजेट ल्याउन आवश्यक छ, उत्पादन वृद्धिमार्फत निर्यात प्रवद्र्धन एवं रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेट अबको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ,’ चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भेटमा अध्यक्ष मल्लले नेपालमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई आकर्षण गर्न सकिए युवाले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने र यसले अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुग्ने बताए । मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागू गरी आम उपभोग्य वस्तु र बिलासिताका वस्तुमा फरक दर कायम गर्न चेम्बरले अर्थमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ । भेटका क्रममा अर्थमन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किन नदिने गरी काम गर्ने सरकारको नीति रहेको बताए । ‘अर्थतन्त्र शिथिलताबाट गुज्रिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर जान प्रधानमनन्त्रीको पनि निर्देशन छ, सोही अनुसार वातावरण बनाउने मेरो प्रयत्न रहनेछ,’ उनले भने । निजी क्षेत्रलाई आतंकित गर्ने गरी सरकारबाट कुनै पनि काम नहुने उनको भनाइ थियो । आर्थिक अपराधलाई छुट्टै कानुन बनाएर सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
नेपाल लाइफद्वारा एएमएल र सीएफटी सम्बन्धी तालिम सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन २०७५ को दफा १५ को नियम अनुसार सञ्चालक समितिका सदस्य तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई एएमएल र सीएफटी सम्बन्धी तालिम प्रदान गरेको छ । शनिबार धुलिखेलस्थित सोल्टी वेस्टइन्ड रिसोर्टमा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय संस्थाबाट हुनसक्ने समस्या तथा त्यसका समाधानहरूको बारेमा प्रशिक्षण प्रदान गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा पछिल्लो समय नेपालको पारस्परिक मूल्याकंन प्रतिवेदनले इन्स्योरेन्स क्षेत्रसँग सम्बन्धित उठान गरेका विषयहरू र अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनितिको बारेमा प्रकाश पारिएको थियो । सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनले सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य र अधिकारकोे बारेमा गरेको व्यवस्था प्रकाश पार्नुका साथसाथै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिएको थियो । कम्पनीले एएमएल र सीएफटी सम्बन्धी संस्थामा चाल्नुपर्ने कदमहरु तथा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अवलम्बन गर्नुपर्ने पद्धति, प्रक्रिया, नीति नियम तर्जुमा गरी त्यसलाई प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्न संस्थाको के कस्तो भूमिका हुन्छ भन्ने बारेमा पनि प्रशिक्षकले प्रकाश पारेका थिए । सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसँग नेपालमा घटित कसुरका र उक्त कसुरहरुबाट प्राप्त भएका सिकाईहरूले आगामी दिनमा त्यस्ता घटनाहरु न्यूनीकरण गर्नका निम्ति कम्पनीलाई सहज हुनेमा कम्पनी विश्वस्त रहेको छ । सोही कार्यक्रममा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका असल अभ्यासहरू र त्यसबाट स्थापित अवधारणाहरूको आधारमा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू तर्जुमा गरिएको र त्यसको अक्षरस पालना गर्नका निम्ति र मुलुकलाई आपराधिक र आतंकवादी गतिविधिहरूबाट जोगाई एक समृद्ध समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्न हामी सबैको जिम्मेवारी रहेको र त्यो जिम्मेवारी बोध गर्दै अग्रपंक्तिमा लम्कन नेपाल लाइफ तयार रहेको कुरा यस कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गोबिन्द लाल संघईले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपालमा बनेका नीति नियमहरूको अक्षरस पालना गर्न सकिएमा वित्तीय अपराधहरू न्यूनीकरण हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको र कानुनी प्रावधानहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गर्ने अभिप्रायका साथ नै यस तालिमको आयोजना गरिएको व्यहोरा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमण पराजुलीले बताए ।
राष्ट्र बैंकका निर्देशक आचार्य बर्खास्त, भन्छन्- धेरै खुशी छु
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशक थानेश्वर आचार्यलाई पदबाट बर्खास्त गरेको छ । राष्ट्र बैंकको मानव संसाधन व्यवस्थापन विभागले आचार्यलाई बर्खास्त गरेको हाे । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार आचार्यलाई बर्खास्त गरेकाे निर्णय गभर्नरको कार्यालयलाई पठाएकाे छ । जनशक्ति विभागले निर्णय गरेर नै पठाएको हुँदा आजदेखी नै लागू हुने गरी आचार्यलाई बर्खास्त गरिएकाे हाे । भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको पत्रमा उल्लेख छ । पदबाट हटाइए पनि उनले पाउने सेवा सुविधा भने पाउने छन् । ‘अयोग्य नठहरिने गरी निर्णय भएकाले सेवा सुविधा पाउनु हुन्छ, नियमअनुसार पेन्सन लगायतका सुविधा पाउनु हुन्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । आफूलाई बर्खास्त गरेको हल्ला सुनेको थानेश्वर आचार्यले बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म उनले पत्र भने पाएका छैनन् । ‘आधिकारिक हेर्न र बुझ्न पाएको छैन, यदि त्यस्तो भएपनि म खुसी नै छु,’ उनले भने । गत पुस २७ गते राष्ट्र बैंकले नगरकोटस्थित एक होटलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा आचार्यले महिला कर्मचारीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप छ ।
बाँसबारीको सम्पत्ति लिलामी प्रकृयाबाट लिएका हौं : बिनोद चौधरी
फाइल तस्बिर काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा उद्योगी बिनोद चौधरी पछिल्लो समयमा विवादित बनेको बाँसबारी छालाजुत्ताको जग्गा लिलामी प्रकृयाबाट लिएका लिएको बताएका छन् । उनले सोमबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सो सम्पत्तिमा आफूलाई अनावश्यक विवादमा ताकेको टिप्पणी समेत गरेका छन् । ‘बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना लि. सँगै च्याम्पियन, फुटवेयर लि. मा कारखानाको नाममा रहेको २५ प्रतिशत शेयर समेत लिलामी मार्फत विक्री गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णयानुसार लिलामीको दोस्रो सूचनामा उत्कृष्ट प्रस्ताव पेश गर्ने प्रचलित निजीकरण सम्बन्धी कानून बमोजिम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय राज्यबाट भएको हो’, यो सम्पत्तीसँग मेरो सरोकार नभएको कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहान्छु’, चौधरीले भने । सरकार आफैले चलाईरहेका उद्योगहरूको संचालनमा व्यहोर्नु परेको आर्थिक भारलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने उद्देश्यले प्रथम चरणमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना र हरिसिद्धि इटाटायल कारखाना गरी तीनवटा सरकारी उद्योगको निजीकरण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको उनले बताए । चौधरीले आफू नेपाललाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउने अभियानमा रहेको भन्दै नितान्त आर्थिक विषयलाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएकोमा दुःख लागेको समेत बताएका छन् । ‘म विगत ४५ बर्षदेखि नेपाललाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउने अभियानमा सक्रियतापूर्वक क्रियाशिल छु, नेपाललाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाई विश्वमा नेपालको गौरव बढाउन सकिन्छ भन्नेमा गहिरो विश्वासले गर्दा मलाई यो बाटोमा डोर्याइरहेको छ, म आफ्नो उद्यम व्यवसायका माध्यमद्वारा होस् वा निजी क्षेत्रका नेतृत्वदायी सस्था नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघको अध्यक्षका रुपमा वा राजनीतिका माध्यमद्वारा, मेरो एकमात्र उदेश्य नेपाललाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न मुलुकका रुपमा स्थापित गर्नु हो’, उनले भने, ‘मैले मेरो जीवनकाल विकास केन्द्रित अभियानमा विताएको छुँ । यस्तो नितान्त आर्थिक बिषय राजनीतिक बिषय बन्नु आफैमा दुःख लाग्लो बिषय भएको मैले अनुभव गरेको छु ।’
सहकारीले बैंकभन्दा ठूलो कारोबार गर्दा समस्या आयो : मन्त्री अधिकारी
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी संस्थाहरूले बैंकको भन्दा ठूलो कारोबार गर्दा समस्या सिर्जना भएको बताएका छन् । सोमबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) सँग समसामयिक विषयमा छलफल गर्दै मन्त्री अधिकारीले कतिपय सहकारीहरूले आफ्नो दायरा र क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर काम गर्दा समस्या सिर्जना भएको बताएका हुन् । उनले सबै सहकारीहरूले गलत नगरेको बताउँदै केही सहकारीको गलत अभ्यासको कारण सबै बद्नामी हुनु परेको धाणा राखे । उनले ठूला सहकारीको नियमनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने गरी आफूले पहल थालेको पनि जानकारी दिए । उनका अनुसार सहकारी संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक (एसटीआई) गठनका लागि पनि तयारी भइरहेको छ । उनले पछिल्लो समय सहकारीका बचतकर्ताले बचत फिर्ता नपाएर सकस भोगिरहेको बताउँदै अब सरकारले त्यसको समाधानका लागि काम गरिरहेको बताए । ‘सहकारी क्षेत्रको नियामक निकाय गठनका लागि तयारी भइरहेको छ, अब केही दिनमै एउटा सन्देश बचतकर्ताले पाउँछन्, हामी कसरी बचतकर्तालाई विश्वास दिलाउने भन्नेतर्फ काम गरिरहेका छौं, दोस्रो तहको नियामकको विषयमा पनि गृहकार्य अन्तिम चरणमा छ, राष्ट्र बैंकलाई पनि केही प्राविधिक विषयमा सल्लाह मागिरहेका छौं,’ उनले भने । उनले गलत गर्नेलाई कारवाही पनि भइरहेको बताउँदै हालसम्म १९ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेको जानकारी दिए । उनले अझै केही सहकारी समस्याग्रस्त घोषणाका लागि तयारी भइरहेको धारणा राखे । ‘हामी बचतकर्तालाई विश्वास दिलाउनका लागि काम गरिरहेका छौं, अहिले अभाव भनेको विश्वासको छ, बचतकर्तालाई विश्वास दिलाउनु पर्नेछ, पीडितको माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली पनि गठन गरेर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने । सहकारीको संख्या ३१ हजार भने पनि मन्त्रालयसँग समेत यकिन तथ्याङक नरहेको भन्दै उनले वास्तविक तथ्याङक निकाल्न प्रयास गर्ने बताए । सहकारीहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता तथा अनुगमन हुने भन्दै उनले जुन निकायले उत्पत्ति गराएको हो, त्यही निकायले प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा ऋण असुली न्यायाधिकरण र दोस्रो तहको नियामक निकाय गठनको सैद्धान्तिक अनुमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए ।
धौवादीमा पहिलोपटक बिजुली पुग्यो, आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने
मध्यविन्दु । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ धौवादीमा पहिलोपटक राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत पुगेको छ । जिल्लाको पुरानो गाउँ भए पनि उक्त क्षेत्रमा अहिलेसम्म विद्युत सेवा नपुग्दा स्थानीयले वैकल्पिक माध्यमबाट बिजुली बत्ती बाल्दै आएका थिए । जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा विद्युत सेवा विस्तार गर्ने गरी बुलिङटार गाउँपालिका–४ बोझा पोखरीमा निर्माण गरिएको विद्युत सबस्टेसनबाट विद्युत प्रवाह सुरु गरिएपछि धौवादी क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली पुगेको हो । केही घरमा सोलर र अधिकांश घरमा टुकी बत्तीमार्फत दैनिकी चलाउँदै आएका स्थानीय राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् सेवा पुगेपछि अहिले सहज महसुस गरेका छन् । आफ्नो घरमा विद्युत सेवा उपलब्ध भए पछि गाउँका सर्वसाधारण खुसी भएका छन् । बिजुली नहुँदा कुटानी–पिसानीदेखि पढाइ–लेखाइमा निकै कष्ट बेहोर्दै आएका स्थानीयले अब स्वर्गको अनुभूति पाएकोजस्तो भएको वडाअध्यक्ष पदमबहादुर रानाले बताए । ‘यस क्षेत्रमा ऐतिहासिक रुद्रपुर गढीलगायतको पर्यटकीय क्षेत्र रहेका छन्, अहिलेसम्म विद्युत सेवा नहुँदा पर्यटकको आकर्षण बढाउन सकिएको थिएन, अब गाउँको विकास र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन विद्युतीकरणले बाटो खोलिदिएको छ,’ उनले भने । बोझा पोखरीमा सात वर्षअघि निर्माण सुरु गरिएको विद्युत् सबस्टेसनको यसै वर्ष निर्माण कार्य पूरा भएपछि जिल्लाको पहाडी गाउँमा विद्युत विस्तारका लागि सहज भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण कावासोती वितरण केन्द्रका प्रमुख सूर्यनारायण मण्डलले बताए । ‘जिल्लाको प्रगतिनगरबाट ११ हजार केभीको करेन्ट प्रवाह गरी सबस्टेसन चार्ज गरी स्थानीयस्तरमा वितरणको काम सुरु गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘आयोजनामार्फत पोखरीबाट डेढगाउँ जाने बाटोको धौवादीसम्म र बुलिङटार गाउँपालिका क्षेत्रमा ११ हजार केभीको लाइन वितरण हुनेछ ।’ जिल्लाका कतिपय पहाडी क्षेत्र अझै पनि विद्युत सेवा पुगेको छैन । तनहुँ तर्फबाट लाइन तानेर बुलिङटार क्षेत्रमा विद्युतीकरण गरिएकामा अब यही सबस्टेसनको प्रसारण लाइन जोडिने प्रमुख मण्डलले जानकारी दिए । कतिपय स्थानमा लघु जलविद्युतबाट विद्युतीकरण गरिएको भए पनि आवश्यक मागअनुसार आपूर्ति हुन सकेको थिएन । साथै, लामो दुरीबाट लाइन ल्याएर विद्युतीकरण गर्दा बेलाबेलामा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । बोझा पोखरीको सबस्टेसनबाट विद्युत् प्रवाह सञ्चालन हुँदा जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा विद्युतीकरणमा सहजता भएको हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताए । हुप्सेकोट गाउँपालिकाले उज्यालो हुप्सेकोट कार्यक्रमअन्तर्गत १६ करोडको बहुवर्षीय आयोजना सञ्चालन गरी पहाडी गाउँहरूमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन लैजाने कार्यक्रम सुरु गरेको हो जसअन्तर्गत गाउँपालिकाभित्रका सबै गाउँ बस्तीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली पुगेको उनले बताए । ‘हुप्सेकोट गाउँपालिका–४, ५ र ६ मा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुग्न सेकेको थिएन अहिले गाउँपालिका, प्रदेश र संघ सरकारको संयुक्त लगानीमा सबै गाउँमा विद्युत् पुर्याउन सफल भएका छौँ,’ उनले भने । जिल्लाको पहाडी क्षेत्र बौदिकाली, बुलिङटार र हुप्सेकोट गाउँपालिका विद्युतीकरण गर्ने गरी आयोजना सुरु गरिएको थियो । ठेकेदारले काम नगर्दा लामो समयसम्म अलपत्र बनेको सबस्टेसन निर्माणको काम सकिएपछि अब जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा विद्युतीकरणको बाटो खुलेको छ । सात वर्षअगाडि निर्माण सुरु भएको सबस्टेसन निर्माणको काम अलपत्र पर्दा लामो समयदेखि अन्धकारमा बस्न बाध्य पहाडी क्षेत्रका बासिन्दा उज्यालोमा बस्न पाउँदा खुसी भएका छन् । बोझा पोखरी सबस्टेसन भारतीय एटुजेड इन्फ्रा इन्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत सब कन्ट्याक्टर त्रिपुरेश्वर र जयदुर्गे इन्जिनियरिङले करिब १२ करोड रुपयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न गरिएको हो ।
०४८ को उदारीकरणमार्फत् सुरु गरिएको सुधारले निजी क्षेत्रको विकास भएको हो : विनोद चौधरी
काठमाडौं । उद्योगपती तथा सांसद विनोद चौधरीले ०४८ सालबाट शुरु भएको आर्थिक उदारीकरणले नेपालमा निजी क्षेत्रको संस्थागत विकास भएको बताएका छन् । सोमबार संसदमा सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धि छलफलमा भाग लिँदै सांसद चौधरीले सो बताएका हुन् । ‘०४८ सालको आर्थिक उदारीकरणमार्फत् सुरु गरिएको सुधारले मुलुकमा निजी क्षेत्रको संस्थागत विकास हुन सकेको हो’, चौधरीले भने, ‘सोही नीतिको प्रतिफलस्वरूप मुलुकमा दूरसञ्चार, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, हस्पिटालिटी, यातायात तथा हवाई उड्डययन, सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको छ ।’ सोही नीतिको प्रतिफलस्वरूप मुलुकमा दूरसञ्चार, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, हस्पिटालिटी, यातायात तथा हवाई उड्डययन, सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको उनको भनाइ छ । उनले अहिले पनि सोही सोही बेलाको नीतिगत सुधारको आधारमा नै अर्थतन्त्र सञ्चालन भइरहेको भन्दै दोस्रो चरणको विकास गर्नुपर्ने बताए । ‘हामी तीन दशकअघिको आर्थिक सुधारको भरमा अर्थतन्त्र चलाईरहेका छौँ । त्यसपछि दोस्रो चरणको सुधारलाई अगाडि बढाउनुपथ्र्यो’, उनले भने, ‘ दोस्रो चरणको सुधारमार्फत् हामी डिजिटल प्रविधि, बायोटेक, फार्माजस्ता टेकबेस्ड इन्डष्ट्रीमा जानुपर्दथ्यो ।’ दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्न सकेको भए नेपाली पनि माइक्रोसफ्टदेखि अमेजोनसम्मको आधुनिक विकाससँग जोडिन सक्ने उनलेब ताएका थिए । ‘सोहि अवधिमा सिंगापुर, हैदरावाद र सिलिकन भ्यालीले गरेको जस्तै नयाँ ढंगको विकास पनि गर्न सक्थ्यौं होला’, उनले भने । उनले ३५ वर्ष अगाडिको सुधारको ब्याज खाएर मात्रै अहिले बस्ने अवस्था भएको भन्दै मुलुकको आर्थिक विकासको लागि दोस्रो चरणको नयाँ पोलिसी डिपार्चरमा जान ढिला भएको बताएका छन् ।
