काठमाडौं । उद्योगपती तथा सांसद विनोद चौधरीले ०४८ सालबाट शुरु भएको आर्थिक उदारीकरणले नेपालमा निजी क्षेत्रको संस्थागत विकास भएको बताएका छन् । सोमबार संसदमा सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धि छलफलमा भाग लिँदै सांसद चौधरीले सो बताएका हुन् ।
‘०४८ सालको आर्थिक उदारीकरणमार्फत् सुरु गरिएको सुधारले मुलुकमा निजी क्षेत्रको संस्थागत विकास हुन सकेको हो’, चौधरीले भने, ‘सोही नीतिको प्रतिफलस्वरूप मुलुकमा दूरसञ्चार, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, हस्पिटालिटी, यातायात तथा हवाई उड्डययन, सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको छ ।’
सोही नीतिको प्रतिफलस्वरूप मुलुकमा दूरसञ्चार, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, हस्पिटालिटी, यातायात तथा हवाई उड्डययन, सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको उनको भनाइ छ ।
उनले अहिले पनि सोही सोही बेलाको नीतिगत सुधारको आधारमा नै अर्थतन्त्र सञ्चालन भइरहेको भन्दै दोस्रो चरणको विकास गर्नुपर्ने बताए । ‘हामी तीन दशकअघिको आर्थिक सुधारको भरमा अर्थतन्त्र चलाईरहेका छौँ । त्यसपछि दोस्रो चरणको सुधारलाई अगाडि बढाउनुपथ्र्यो’, उनले भने, ‘ दोस्रो चरणको सुधारमार्फत् हामी डिजिटल प्रविधि, बायोटेक, फार्माजस्ता टेकबेस्ड इन्डष्ट्रीमा जानुपर्दथ्यो ।’
दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्न सकेको भए नेपाली पनि माइक्रोसफ्टदेखि अमेजोनसम्मको आधुनिक विकाससँग जोडिन सक्ने उनलेब ताएका थिए । ‘सोहि अवधिमा सिंगापुर, हैदरावाद र सिलिकन भ्यालीले गरेको जस्तै नयाँ ढंगको विकास पनि गर्न सक्थ्यौं होला’, उनले भने ।
उनले ३५ वर्ष अगाडिको सुधारको ब्याज खाएर मात्रै अहिले बस्ने अवस्था भएको भन्दै मुलुकको आर्थिक विकासको लागि दोस्रो चरणको नयाँ पोलिसी डिपार्चरमा जान ढिला भएको बताएका छन् ।
