सुन तस्करी प्रकरण : महरालाई चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
काठमाडौं । सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वसभामुख एवं माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि उनलाई ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको प्रहरीले जनाएको छ । सुन तस्करी सम्बन्धी छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले महरालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका महरालाई प्रहरीले कपिलवस्तुबाट सोमबार बिहान पक्राउ गरेको हो ।
मनहरीमा रजैया दरदरा मोटरेवल पुलको शिलान्यास
मकवानपुर । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–९ र ५ जोड्ने रजैया दरदरा मोटरेवल पुलको शिलान्यास गरिएको छ । सोमबार एक समारोहबीच बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले पुलको शिलान्यास गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटअन्तर्गत मनहरी गाउँपालिका–९ र ५ जोड्ने मोटरेवल पुलको शिलान्यास गरिएको हो । लामो समयदेखि बन्न नसकेको यो पुल निर्माणमा प्रदेश सरकारले पहल गर्दै आएको थियो । प्रदेश सरकार गठन भएलगत्तै निर्माणको योजना अघि बढाए पनि विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डिपिआर), निकुञ्जलगायत समस्याका कारण काम अघि बढ्न सकेको थिएन । प्रदेश सरकारका तर्फबाट सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तान, मकवानपुर क्षेत्र नं २ (ख) का प्रदेश सांसद इन्द्रबहादुर बानियाँ र मनहरी गाउँपालिकाको पहलमा पुल निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चितता भएको गाउँपालिका अध्यक्ष रञ्जन कालाखेतीले जानकारी दिए । नागरिकको गुनासो र दबाब तथा सरोकारवालाको पहलका बीच प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा उक्त पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवनमार्फत कार्यान्वयन गरिएको उक्त पुल निर्माण योजनाका लागि प्रदेश सरकारले २४ करोड ७ लाख ९१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । निर्माण कम्पनी बिटी/आरएस जेभीले तीन वर्षभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवनका प्रमुख वीरेन्द्र चौधरीले बताए । शिलान्यास कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री युवराज दुलाल ‘शरद’, सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तान, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, प्रदेश सांसद एकलाल श्रेष्ठ, मनहरी गाउँपालिका अध्यक्ष रञ्जन कालाखेतीलगायत उपस्थित थिए ।
सहकारी पीडितकाे माग सम्बोधन गर्न वार्ता टोली गठन
काठमाडाैं । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले सहकारीका बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानसँग वार्ताका लागि कार्यदल पनि गठन गरेको छ । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको आव्हानमा सरकार समक्ष विभिन्न मागहरू राखेर आन्दोलनका कार्यक्रम राखेपछि सरकारले सहकारी महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको हो । वार्ता टोलीको सहसंयोजकमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरे रहेका छन् भने गृहमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयको एक÷एक जना सदस्य र सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव विष्णु पौडेल सदस्य सचिव रहने गरी पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन भएको छ । सो वार्ता टोलीले संरर्षरत पक्षसँग वार्ता एवं छलफल गरी समस्या समाधानका नीगित, कानूनी, संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय पक्षमा गर्नु पर्ने व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य सिफारिस मन्त्रालयमा पेश गर्नेछ । वार्ता टोलीको बैठक मंगलबार १११ बजे बस्ने बुझिएको छ ।
आइएमई पे एपमार्फत हवाई टिकटको रिफन्डेबल टिकट प्रयोगकर्ताको वृद्धि
काठमाडौं । आइएमई पे ले सञ्चालनमा ल्याएको रिफन्डेबल फिचर मार्फत आन्तरिक हवाई टिकट काट्नेको कुल संख्या हजारौं पुगेको छ । सहज फिचर सगसगै प्रयोगकर्ताहरूले कल तथा इमेल मार्फत पाउने ग्राहकमैत्री सेवा र तत्कालै हुने रिफन्डले गर्दा आइएमई पे ले उपलब्ध गराएको यो सेवामा ग्राहकको संख्या बढेको हो । आइएमई पे एप मार्फत प्रयोगकर्ताहरूले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट काट्दा आन्तरिक हवाई टिकटमा क्यास ब्याक, रिवार्ड पोइन्ट र टिकट(रिफन्डेबल फिचर पनि पाउन सक्छन् । आइएमई पे का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण रेग्मीले आन्तरिक हवाई टिकटमा टिकट रिफन्डेबल फिचर प्रवर्द्धन भएको १ वर्षको अवधिमै प्रयोगकर्ताहरूको बढ्दो संख्याले सेवाहरू थप्न कम्पनी उत्साहित भएको बताएका छन् ।
सुन तस्करी प्रकरण : गुरुङलाई धरौटीमा छाड्न आदेश
काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिनका लागि पक्राउ परेका जीवन गुरुङलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले गुरुङलाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आज आदेश दिएको जिल्ला अदालत काठमाडौंका सूचना अधिकारी चन्द्रप्रसाद पन्थीले जानकारी दिए । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले गुरुङलाई गत फागुन १४ गते पक्राउ गरेको थियो ।
सहकारीको नियमनका लागि प्राधिकरण बन्ने, यस्तो बन्दैछ दोस्रो तहको नियामक
काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक (एसटीआई) गठन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि एउटा स्वायत्त नियमनकारी निकाय नै गठन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । मन्त्रालयले सो नियामक गठनका लागि कानूनको मस्यौदा पनि तयार पारिसकेको बताएको छ। दोस्रो तहको नियामक गठनका लागि सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रालयले अर्थ र कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयमा पनि प्रस्ताव पठाइसकेको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दोस्रो तहको नियामक गठन गर्न सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालय र कानून मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको छ । ती दुई मन्त्रालयबाट सहमति पाइसकेपछि सहकारी मन्त्रालयले कानूनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नेछ । मन्त्रिपरिषदबाट पास भएर आएपछि सरोकारवालाहरूबाट मस्यौदामाथि सुझाव संकलन गरेर अगाडि बढ्ने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । हाल सहकारी ऐन २०७४ अनुसार दुई वा सो भन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाको नियमन संघीय सरकार अन्तर्गतको सहकारी विभागले गर्दै आएको छ । यस्तै, एक पालिकाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाको नियमन प्रदेशको सहकारी विभागले गर्छ । एक पालिका मात्र सीमित सहकारीको पालिकाबाटै नियमन भइरहेको छ । सहकारी संस्थाका सञ्चालक सहकारीको स्रोत दुरुपयोग गरी धमाधम फरार हुन थालेपछि सरकार दोस्रो तहको नियामक निकाय गठनको प्रक्रियामा मन्त्रालय तीव्रताका साथ अगाडि बढेको हो । लामो समयदेखि दोस्रो तहको नियामक गठन गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । तर, यस पटक भने दोस्रो तहको नियामक निकाय बन्ने निश्चित भएको मन्त्रालय उच्च स्रोतको दाबी छ । यो बिचमा धेरै कार्यदल पनि बने । ती कार्यादलले पनि दोस्रो तहको नियामक आवश्यक रहेको सुझाव दिँदै आएका थिए । सुझाव आए पनि सरकारले गठनका लागि खासै चासो दिएको थिएन । तर, यस पटक भने काम तीव्रताका साथ अगाडि बढिरहेको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडीले बताए । उनका अनुसार दोस्रो तहको नियामक गठनका लागि सरकारले तीव्रताका साथ काम गरिरहेको छ । ‘हामीले जसरी पनि सदस्यहरूको हितमा काम गर्ने हो, लामो समयदेखि एसटीआई गठन गर्ने विषय उठिरहेको थियो । तर, कार्यान्वयनमा आएको थिएन, यस पटक हामीले यसलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने । कस्तो बन्दैछ संस्थागत संरचना ? सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने दोस्रो तहको नियामकको नाम ‘सहकारी प्राधिकरण’ वा ‘सहकारी विकास प्राधिकरण’ बन्ने विषय मस्यौदामा उल्लेख छ । यो प्राधिकरण भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत नै रहने स्रोतको भनाइ छ । जसरी हाल नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा प्राधिकरण स्वायत्त ढंगले काम गरिरहेका छन्, सोही किसिमले यो सहकारी प्राधिकरणले पनि काम गर्नेछ । यो संस्थाको नेतृत्व अर्थात प्रमुख कार्यकारी अध्यक्षले गर्नेछ । यस प्राधिकरणको अध्यक्षलाई सरकारले नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, न्यूनतम पाँच तथा अधिकतम् सात जना सञ्चालक बन्ने किसिमले बोर्ड रहने विषय पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको स्रोतको भनाइ छ । प्राधिकरणको बोर्डमा सहकारी अभियानको तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी सञ्चालक समिति निर्माण हुने विषय मस्यौदामा उल्लेख छ । छिट्टै निचोड निष्कन्छ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबि निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले पनि अब सहकारी क्षेत्रले केही निष्कर्ष पाउने बताएका छन् । उनले पछिल्लो समय सहकारीका बचतकर्ताले बचत फिर्ता नपाएर सकस भोगिरहेको बताउँदै अब सरकारले त्यसको समाधानका लागि काम गरिरहेको बताएका छन् । उनले सहकारी क्षेत्रको नियामक गठनका लागि तयारी भइरहेको बताउँदै अब केही दिनमै एउटा सन्देश बचतकर्ताले पाउने धारणा राखे । ‘हामी कसरी बचतकर्तालाई विश्वास दिलाउने भन्नेतर्फ काम गरिरहेका छाैं, दोस्रो तहको नियामकको विषयमा पनि गृहकार्य अन्तिम चरणमा छ, राष्ट्र बैंकलाई पनि केही प्राविधिक विषयमा सल्लाह मागिरहेका छाैं,’ उनले भने । ठूला सहकारीको नियमनका लागि राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको विषय पनि उनले प्रष्ट पारे । ‘हामी गलत गर्नेलाई कारवाही पनि गरिहरेका छौं, १९ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका छन्, केही हुँदैछन्, हामी बचतकर्तालाई विश्वास दिलाउनका लागि काम गरिरहेका छौं, अहिले अभाव भनेको विश्वासको छ, वार्ता कार्यदल पनि गठन गरेर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने । वार्ताका लागि कार्यदल गठन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीका बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानसँग वार्ताका लागि कार्यदल पनि गठन गरेको छ । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको आव्हानमा सरकार समक्ष विभिन्न मागहरू राखेर आन्दोलनका कार्यक्रम राखेपछि सरकारले सहकारी महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ । वार्ता टोलीको सह-संयोजकमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरे रहेका छन् भने गृहमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयको एक/एक जना सदस्य र सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव विष्णु पौडेल सदस्य सचिव रहने गरी पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन भएको छ । सो वार्ता टोलीले संरर्षरत पक्षसँग वार्ता एवं छलफल गरी समस्या समाधानका नीगित, कानूनी, संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय पक्षमा गर्नु पर्ने व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य सिफारिस मन्त्रालयमा पेश गर्नेछ । वार्ता टोलीको बैठक मंगलबार १११ बजे बस्ने बुझिएको छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकले नेपाल प्रहरी प्रभाग बलम्बुसँग गर्यो साझेदारी
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले नेपाल प्रहरी प्रभाग बलम्बु सँग साझेदारी गरेको छ । बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत नेपाल पहरी प्रभाग बलम्बु लाई आवश्यक पर्ने ३ थान सीसीटीभी क्यामेरा र २ थान गो प्रो क्यामेरा हस्तानतरण गरेको छ । यस सहयोगहरुबाट मुक्तिनाथ विकास बैंकले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वलाई आत्मसाथ गर्दै, यस सहयोगबाट सबै क्षेत्रका नागरिकको हितमा काम हुने , अपराध नियन्त्रण र रोकथाममा केही सहयोग पुग्ने तथा सडक दुर्घटना न्यूनिकरणमा मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ ।
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका ग्राहकलाई होटल दुसित प्रिन्सेसमा छुट हुने
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका ग्राहकलाई पाँच तारे होटल श्री दुसित प्रिन्सेसमा छुट हुने भएको छ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र लाजिम्पाटमा रहेको पाँच तारे होटल श्री दुसित प्रिन्सेसबिच बैंकका ग्राहक र बैंकका कर्मचारीहरुलाई होटलसंग सम्बन्धित सेवा तथा सुविधाहरु ( रेष्टुरेन्ट, आवाश तथा अन्य सुविधा) प्रदान गर्ने उद्देश्यले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौता पत्रमा बैंकको तर्फबाट बैंकका प्रमुख संचालक अधिकृत अपूर्व प्रसाद जोशी र होटल दुसित प्रिन्सेस तर्फबाट उक्त होटलका क्लस्टर महाप्रबन्धक समिर बनर्जीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडका ग्राहकले भिषा डेबिट कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोग गरी होटल दुसित प्रिन्सेस काठमाडौंमा खाना तथा पेय पदार्थमा २० प्रतिशत तथा बैंकका कर्मचारीहरुले खाना तथा पेय पदार्थमा २५ प्रतिशत र आवाश लगायत अन्य सेवामा कर्पोरेट डिस्काउन्ट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । साथै बैंकका कर्मचारीहरुलाई भोजका निम्ति हलहरुमा पनि विशेष छुट दिएको व्यहोरा सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यस सम्झौताले बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरु तथा ग्राहकहरुलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा फाइदा पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
